26-12-2011, 06:34 PM | #1281 |
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कराईकुडी (तमिलनाडु) ! प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज गृह मंत्री पी. चिदंबरम की जमकर प्रशंसा की जो फिलहाल विपक्ष के निशाने पर चल रहे हैं । प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके ‘‘शानदार नेतृत्व’’ से उन्हें ‘‘काफी’’ सहयोग मिलता है। सिंह ने चिदंबरम के लोकसभा क्षेत्र शिवगंगा में एक समारोह में कहा, ‘‘वर्ष 2004 से वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके नेतृत्व से काफी सहयोग हासिल कर रहा हूं । उनको जो भी कार्य सौंपा जाता है, उसे पूरे आत्मविश्वास से निभाते हैं ।’’ टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कथित भूमिका और दिल्ली के एक होटल व्यवसायी को सहयोग कर अपने पद का दुरूपयोग करने के आरोप में चिदंबरम फिलहाल विपक्ष के निशाने पर हैं और ऐसे में सिंह द्वारा उनकी प्रशंसा करना काफी मायने रखता है । अलगप्पा विश्वविद्यालय में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने चिदंबरम का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘वह और मैं 1990 के दशक से साथ काम कर रहे हैं । मैं जब वित्त मंत्री था तो वह वाणिज्य मंत्री थे।’’ चिदंबरम दर्शकों के बीच बैठे हुए थे। चिदंबरम के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा संसद में उनका बहिष्कार कर रही है और जब भी बोलने उठते हैं तो प्रश्नों की बौछार कर देती है। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली के एक होटल व्यवसायी का सहयोग कर उन्होंने अपने पद का कथित दुरुपयोग किया । संप्रग सरकार और कांग्रेस विपक्ष के आरोपों और इस्तीफे की मांग को खारिज कर चिदंबरम का समर्थन कर रही है । तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन सिंह आज कराईकुडी में विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। एक दिन पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सिंह के समक्ष मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वे केरल को सलाह दें कि वह नया बांध नहीं बनवाए । आज संप्रग के प्रमुख सहयोगी और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी द्रमुक ने इस मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की । द्रमुक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए इसके प्रमुख एम. करूणानिधि ने सिंह से अपील की कि केरल में तमिलों पर हमला खत्म करने के लिये कदम उठाएं और वर्ष 2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करवाएं जिसमें तमिलनाडु को जल स्तर बढाने देने का आदेश दिया गया था । प्रतिनिधिमंडल में द्रमुक प्रमुख की बेटी कनिमोई भी शामिल थीं जो टू जी घोटाला मामले में जमानत पर बाहर हैं । राजभवन में 20 मिनट तक चली बैठक के बाद करूणानिधि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने के लिये केंद्र हरसंभव कदम उठाएगा और सुनिश्चित करेगा कि स्थिति को सामान्य किया जाए । द्रमुक नेता ने सिंह के हवाले से कहा कि ‘‘केंद्र सरकार इस संभावना का पता लगाएगी कि क्या वह इसकी सुरक्षा संभाले ।’’ करूणानिधि ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे संबंधों को बहाल रखने के लिये सभी कदम उठाए जाएंगे ताकि शांति लौट सके और जनजीवन सामान्य हो सके।’’ 116 वर्ष पुराने मुल्लापेरियार बांध की जगह केरल नया बांध बनाने पर जोर दे रहा है जिसको लेकर तमिलनाडु के साथ पिछले महीने से उसका गतिरोध जारी है जिससे दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार है । नया बांध बनाने को लेकर केरल सुरक्षा चिंताएं जता रहा है । बांध से तमिलनाडु के पांच जिलों को जलापूर्ति होती है । बांध के मुद्दे पर केंद्र की ‘‘चुप्पी’’ के विरोध में अभिनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके और वाइको की पार्टी एमडीएमके के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई और कराईकुडी में काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम को श्रद्धांजलि देते हुए 2012 को आज ‘राष्ट्रीय गणित वर्ष’ घोषित किया। इस मौके पर उन्होंने देश में योग्य गणितज्ञों की संख्या कम होने पर चिंता जतायी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों में यह धारणा है कि गणित की पढाई से आकर्षक भविष्य की संभावना नहीं है, इसे निश्चित तौर पर बदलने की जरूरत है। रामानुजम की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा, ‘‘हमारा देश जितना बड़ा है, उसे देखते हुए हमारे पास जो योग्य गणितज्ञ हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। यह चिंता की बात है।’’ सिंह ने रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय गणित दिवस’ के रूप में मनाये जाने की भी घोषणा की। तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर यहां आये प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे समाज में यह आम धारणा है कि गणित में आगे की पढाई से आकर्षक कैरियर की संभावना नहीं है। इस धारणा को निश्चित तौर पर बदलने की जरूरत है। यह विचार कुछ साल पहले सही हो सकता था लेकिन आज गणित के क्षेत्र में कई नये अवसर मौजूद हैं।’’
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26-12-2011, 06:35 PM | #1282 |
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लोकपाल विधेयक में सुझाये बदलावों पर समझौता संभव नहीं : टीम अन्ना
नयी दिल्ली ! टीम अन्ना ने अपना रुख सख्त करते हुए आज कहा कि लोकपाल विधेयक में उनके द्वारा सुझाये गये चार बदलावों पर समझौता नहीं किया जा सकता और सांसदों के आवासों के बाहर धरने पर बैठने की योजना को तभी छोड़ा जा सकता है जब सरकार प्रस्तावित विधेयक में संशोधनों पर सहमत हो जाती है। टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण ने कहा कि यहां रामलीला मैदान में 27, 28 और 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक एक समांतर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां लोकपाल विधेयक पर चर्चा होगी। भूषण ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘चारों बदलावों पर समझौता नहीं हो सकता। अन्य बदलावों के लिए हम बाद में अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि बदलावों में लोकपाल को स्वतंत्र जांच प्रकोष्ठ देना या सीबीआई को उसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाना शामिल हैं। टीम अन्ना यह मांग भी कर रही है कि लोकपाल और लोकायुक्तों को बिना किसी शिकायत या मामला भेजे जाने के स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर जांच शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। टीम अन्ना ने यह मांग भी की है कि लोकपाल और लोकायुक्तों के दायरे में सीधे तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखना चाहिए। लोकपाल के चयन के बारे में भूषण ने कहा कि यह चयन समिति की आम सहमति से होना चाहिए और लोकपाल को हटाने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्ना सांसदों के घरों के बाहर धरना देने के लिए 30 दिसंबर को दिल्ली आएंगे। उनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हो सकते हैं। इस बारे में फैसला किया जा सकता है। संसद में क्या परिणाम निकलता है, यह उस पर निर्भर करेगा। यदि संकेत मिलते हैं कि संसद या सरकार संशोधनों के लिए तैयार है तो इसकी (धरने की) जरूरत नहीं होगी।’’ भूषण ने कहा कि लोगों से उन सांसदों के घरों के बाहर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है जो मजबूत लोकपाल विधेयक का विरोध करते हैं या संसद में नये विधेयक का समर्थन करते हैं।
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26-12-2011, 06:36 PM | #1283 |
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हेडली मामला : पाक से मांगे गये बैंक एवं कंप्यूटर ब्यौरे
नयी दिल्ली ! भारत ने मुंबई हमलों में डेविड हेडली और आठ अन्य की भूमिका के सिलसिले में विशिष्ट बैंक, कंप्यूटर और टेलीफोन ब्यौरों के लिए पाकिस्तान को अनुरोध पत्र भेजा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा लश्करे तैयबा के आतंकवादियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में इन लोगों का नाम शामिल है। नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों की जांच के सिलसिले में अनुरोध पत्र के माध्यम से एनआईए ने पाकिस्तान को पहला न्यायिक दस्तावेज भेजा है। मुंबई आतंकी हमलों में 166 लोगों की जान गयी थी। सौ पृष्ठों के दस्तावेज के साथ 60 पेजों वाला आरोपपत्र भी संलग्न किया गया है। आरोपपत्र में हेडली, लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद, पाक सैना के दो कार्यरत अधिकारियों और अन्य का नाम लिया गया है। अनुरोध पत्र में इस्लामाबाद के अधिकारियों से उस बैंक खाते का ब्यौरा मांगा गया है जिससे पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी हेडली और अन्य आरोपियों के खातों में धन स्थानांतरित किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 ए के तहत अनुरोध पत्र भेजा गया है। इसके तहत किसी मामले की जांच के लिए देश या भारत के बाहर सक्षम अधिकारी को अनुरोध भेजा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस साल के शुरू में दक्षेस परस्पर कानूनी सहायता संधि के तहत भी अनुरोध भेजा गया था। इस संधि पर 2008 में कोलंबो में दक्षिण एशिया के सभी देशों ने हस्ताक्षर किये थे। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास भी पाकिस्तानी अधिकारियों को कई बार स्मरण पत्र भेज चुका है ताकि अनुरोध वाले काम को तेज किया जा सके। एनआईए के अनुरोध में इंटरनेट प्रोटोकाल :आईपी: की जानकारी मांगी गयी है। इस्लामाबाद में अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे जांच कर सबूतों को भारत को मुहैया कराये। यह आईपी पता पाकिस्तान का ही है। इन आईपी पतों का इस्तेमाल 26:11 के आतंकी हमलों के साजिश रचने वालों ने किया था। इसके जरिये वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल :वीओआईपी: की मदद से हमले के दिन लश्करे तैयबा के आतंकवादियों से बातचीत की गयी। कुछ आईपी पतों का इस्तेमाल हेडली तथा उसके आका साजिद माजिद और अब्दुर रहमान उर्फ पाशा के बीच ईमेल के आदान प्रदान के लिए किया गया। एनआईए ने पाकिस्तानी दूरसंचार विभाग से संबंधित कुछ टेलीफोन नंबर भी मुहैया कराये हैं। अनुरोध पत्र में अभी तक की गयी जांच का भी जिक्र किया गया है। इसमें हेडली का स्वीकारोक्ति बयान तथा अमेरिका एवं अजमल कसाब के मुकदमे के दौरान एकत्र सबूतों का भी उल्लेख है। एनआईए ने यह भी अनुरोध किया है कि उसे हाफिज सईद, 26/11 हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता जकी उर रहमान लखवी, मेजर समीर अली और और मेजर इकबाल के बारे में जांच करने की इजाजत दी जाये या उनके बारे में अधिक ब्यौरे मुहैया कराये जाये। मेजर समीर और मेजर इकबाल पाकिस्तानी सेना में कार्यरत हैं तथा माना जाता है कि वह खुफिया एजेंसी आईएसआई में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।
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26-12-2011, 06:38 PM | #1284 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
खुर्शीद के आवास के बाहर आलू की होली जलाएंगे किसान
फर्रुखाबाद ! उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के आलू उत्पादक किसान आगामी पांच जनवरी को स्थानीय सांसद केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के कायमगंज स्थित आवास पर धरना देकर आलू की होली जलाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि खुर्शीद द्वारा जिले में आलू उत्पाद से सम्बन्धित एक बड़े उद्योग की स्थापना कराने का दो दशक पुराना वादा पूरा नहीं किये जाने से खफा किसान भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले अनूठे ढंग से विरोध जताएंगे। भाकियू के महासचिव लक्ष्मी शंकर जोशी ने बताया कि वादे के मुताबिक उद्योग नहीं लगाए जाने के कारण जिले के किसानों को आलू का उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में आलू उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और आगामी पांच जनवरी को स्थानीय सांसद के घर के बाहर धरना करने तथा आलू की होली जलाने के कार्यक्रम की जानकारी दी।
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26-12-2011, 06:50 PM | #1285 |
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पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगी
कैलाशहार ! उत्तरी त्रिपुरा के नवीनचेरा में अगरतला-धर्मनगर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आज आग लग गई लेकिन इसमें किसी यात्री को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। पेंचाहल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर राजीव कुमार ने बताया, ‘‘दमकलकर्मियों ने रेलकर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया।’’ उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में धर्मनगर रेलवे स्टेशन से दूसरा इंजन भेजा गया और ट्रेन तीन घंटे की देरी से धर्मनगर पहुंची।
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26-12-2011, 06:51 PM | #1286 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
शक्तिशाली बारूदी सुरंग मिली
मेदिनीपुर ! पश्चिम मेदिनीपुर के माओवाद प्रभावित झाड़ग्राम वन में आज आठ बारूदी सुरंग पायी गईं। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को ये बारूरी सुरंग गश्त के दौरान बर्दिहा गांव में मिली। सुरक्षा बलों ने बारूरी सुरंगों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया है।
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26-12-2011, 06:52 PM | #1287 |
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हजारे के अभियान से कांग्रेस की चुनावी संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा : एंटनी
त्रिसूर (केरल) ! रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने आज कहा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार निरोधक अभियान का पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पूछे जाने पर कि हजारे पक्ष का अभियान पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिये खतरा हो सकता है, एंटनी ने कहा कि कांग्रेस को देश में भारी जन समर्थन है और हजारे के अभियान से पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक अभियान में किसी विदेशी हाथ की आशंका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत को कई बार कठिन दौर से गुजरना पड़ा लेकिन कोई विदेशी शक्ति देश में लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। एक प्रश्न के उत्तर में एंटनी ने कहा कि वह नहीं समझते कि कोई विदेशी शक्ति लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता के प्रभाव को कम कर सकती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: की ओर से संप्रग सरकार की आलोचना किये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कैग का काम सरकार को क्लिनचीट देना नहीं है बल्कि सरकार के कामकाज का समालोचलात्मक मूल्यांकन करना है।
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26-12-2011, 06:53 PM | #1288 |
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मुल्लापेरियार बांध पर जारी विवाद का समाधान निकालने के प्रयास जारी : एंटनी
त्रिसूर (केरल) ! रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने आज कहा कि केंद्र मुल्लापेरियार बांध पर तमिलनाडु और केरल के बीच जारी विवाद का समाधान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एंटनी ने कहा, ‘‘ केंद्र का प्रयास इस जटिल मुद्दे पर सर्व सम्मति से समाधान तलाशना है। इस संबंध में प्रयास फलदायक नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उम्मीद छोड़ देगी या इस दिशा में प्रयास छोड़ देगी।’’ रक्षा मंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि दोनों राज्यों के बीच कोई स्वीकार्य समाधान नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने कहा कि देश की सभी छोटी-बड़ी पार्टियों का मानना है कि इसका समाधान दोनों राज्यों को जल्द ही निकालना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र दोनों राज्यों पर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दबाव बनायेगा, एंटनी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे के जल्द समाधान के लिए पूरा प्रयास करेगी।
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26-12-2011, 06:58 PM | #1289 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
लोकपाल पर हमारे संशोधनों को शामिल नहीं करना सरकार को पड़ेगा भारी : भाजपा
नयी दिल्ली ! भाजपा ने आज कांग्रेस को चेतावनी दी कि मजबूत लोकपाल लाने के लिए अगर उसने मुख्य विपक्षी दल के संशोधनों को शामिल नहीं किया तो संप्रग सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। पार्टी की मांग है कि इस विधेयक पर गौर करने वाली संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में भाजपा सदस्यो ने जो ‘विसम्मति नोट’ दिए थे उन्हें सरकार कल संसद में संशोधन के रूप में पेश करे तो अच्छा रहेगा अन्यथा वह स्वयं संशोधन पेश करेगी और उन पर अड़ी रहेगी। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यहां कहा कि लोकपाल विधेयक पारित कराते समय ‘विपक्ष को नजरअंदाज करना सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। हमने स्थायी समिति की रिपोर्ट में जो विसम्मति नोट दिए हैं सरकार उन्हें शामिल करेगी तो उसकी इज्जत ही बढेगी।’ उन्होंने यह बताने से इंकार कर दिया कि पार्टी की राय शामिल नहीं किए जाने पर भाजपा किन बिंदुओं पर संशोधन पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के नहीं मानने पर कल संसद में वह इन संशोधनों को लाएगी। इस संबंध में और पूछे जाने पर शाहनवाज ने कहा, भाजपा की तीन प्रमुख मांग है। पहली, लोकपाल को चुनने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं हो। दूसरी, लोकपाल को हटाना सरकार के अधिकार में नहीं हो और तीसरी यह कि जांच एजेंसी सीबीआई भी सरकार के अधिकार से बाहर हो। उन्होंने कहा, ‘‘इन तीनों मुद्दों पर हम संसद में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम चाहेंगे कि सरकार इन बातों को मान जाए, क्योंकि यही सरकार और देश की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ...वर्ना हम संशोधनों पर पूरी तरह अड़े रहेंगे।’’ यह पूछे जाने पर कि भाजपा क्या लोकपाल में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के मुद्दे पर भी संशोधन लाएगी, मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता ने सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा, ‘‘हम संविधान के दायरे में ही लोकपाल चाहते हैं।’’ इस मुद्दे पर सहयोगी दल जदयू का साथ नहीं देने की स्थिति में संशोधनों के गिर जाने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस दल सहित भाजपा की राजग इतर दलों से भी बात हुई है और उसे विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह नए नए पेंच गढ कर पूरे मामले को जानबूझकर उलझा रही है। वह इसके बहाने देश में अराजकता और तनाव पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार न सिर्फ मजबूत लोकपाल विधेयक नहीं लाना चाहती है, बल्कि इसके जरिए वह अपने ही विधेयक को मारना चाहती है। मुख्य सत्ताधारी दल को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकपाल पर दो कदम आगे बढने के साथ चार कदम पीछे हट जाती है। उनके अनुसार कांग्रेस की नीयत में खोट होने के साथ ही उसे मजबूत लोकपाल से डर भी लग रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी को यह डर सता रहा है है कि सत्ता में रहते वह जैसी नीति चला रही है, लोकपाल के आने पर उस नीति को नहीं चला पाएगी।
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लोकपाल विधेयक को मजबूत बनाने के लिए संशोधन पेश करेगी माकपा
नयी दिल्ली ! लोकसभा में कल लोकपाल विधेयक को चर्चा के लिए लाये जाने से पूर्व दबाव बनाते हुए माकपा ने आज कहा कि वह अलग जांच एजेंसी गठित करने समेत इसे मजबूत बनाने के लिए ठोस संशोधन पेश करेगी। माकपा ने विधेयक के वर्तमान स्वरूप को अप्रभावी बताया है। माकपा के पोलित ब्यूरो के सदस्य सीमाराम येचुरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हम कुछ ठोस संशोधन पेश कर रहे हैं जिससे हम समझते हैं कि लोकपाल को और मजबूत बनाया जा सकता है । हम खुश नहीं हैं क्योंकि यह प्रभावी लोकपाल नहीं है।’’ वामदल विभिन्न कारकों के आधार पर विधेयक के वर्तमान स्वरूप में संशोधन करने पर जोर दे रही है जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए अलग जांच एजेंसी या सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाना शामिल है। माकपा यह भी चाहती है कि कारपोरेट आपराधों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए विशेष तौर पर ऐसे मामले जिसमें लोक सेवकों की सहभागिता हो और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो। लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्तों के गठन के प्रावधान को जरूरी बनाये जाने पर पहले ही आपत्ति जता चुकी है । पार्टी का कहना है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। पार्टी चाहती है कि राज्यों में लागू किये जाने के उद्देश्य से अलग प्रावधान किये जाए या एक आदर्श विधेयक पेश किया जाए। वाम सूत्रों ने बताया कि माकपा लोकपाल के स्वरूप और चयन प्रक्रिया में भी संशोधन पेश कर सकती है ताकि चयन प्रक्रिया को व्यापक बनाया जा सके। वह भ्रष्टाचार की परिभाषा को भी व्यापक बनाये जाने की मांग करेंगी और इसमें लोक सेवकों की ओर से किसी व्यक्ति या पार्टी को गैर जरूरी फायदा पहुंचाने जैसे विषय को शामिल करने पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि आज सत्ता का दुरूपयोग निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने जैसे कार्यो के लिए किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि वाम दल कारपोरेट धोखाधड़ी को इसमें शामिल किये जाने और भ्रष्टाचार में लिप्त कंपनियों के लाइसेंस तत्काल रद्द करने का प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं।
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