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23-08-2012, 11:33 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि पाकिस्तान द्वारा कई और वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दिए जाने से कृषि उत्पाद, रसायन, कपड़ा एवं आटो उपकरणों के निर्यात को बढावा मिलने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि पाकिस्तान ने मार्च में अपनी सकारात्मक सूची को बदला है। इमें भारत से निर्यात की जाने वाली 1974 वस्तुएं शामिल थी। इसकी जगह 1209 उत्पादों की नकारात्मक सूची रखी गयी है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि इन 1209 वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जा सकेंगी। इसके चलते तीसरे देशों के जरिये होने वाले व्यापार में कमी आने की संभावना है। यह जानकारी उन्होंने हुसैन दलवई के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को दी। सिंधिया ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि द्विपक्षीय निवेश के जरिये कृषि उत्पाद, रसायन, कपड़ा, आटो उपकरण जैसे क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि होगी।
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23-08-2012, 11:33 AM
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पूर्वोत्तर मामले को लेकर दिखाई सक्रियता, लोगों को किया आगाह
भड़काऊ सामाग्री हटाएगी फेसबुक वाशिंगटन। भारत की ओर से की गई अपील की पृष्ठभूमि में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने कहा है कि ऐसे लोगों के पेज बंद कर दिए जाएंगे अथवा उनके एकाउंट को ही खत्म कर दिया जाएगा, जिन्होंने भड़काउ सामग्री अथवा नफरत फैलाने वाले भाषण अपलोड कर रखे होंगे। मामले की गंभीरता और भारत सरकार की अपील के मद्देनजर फेसबुक ने सभी उपयोगकर्ताओं को आगाह किया है कि वे भड़काउ सामाग्री को अपलोड करने से दूर रहें। हाल ही में भारत सरकार ने फेसबुक से अपील की थी कि देश में अस्थिरता फैलाने के मकसद से कुछ वीडियो और भड़काउ सामग्री इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपलोड की गई है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने बताया कि उस सामाग्री को हटाया जाएगा जो हमारी शर्तों का उल्लंघन करती हैं। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाषणों जैसी सामग्री को अपलोड करने वाले लोगों को फेसबुक से हटा दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि हमें भारतीय अधिकारियों और एजेंसियों से आग्रह मिला है। हम उन आग्रहों के मुताबिक काम कर रहे हैं और एजेंसियों को जवाब दे रहे हैं। हम लोगों से निरंतर अपील करते हैं कि वे ऐसी सामग्री के बारे में सूचित करें, ताकि जल्द जांच करके कार्रवाई की जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फेसबुक के अधिकारियों ने इसे ‘आपात स्थिति’ करार दिया और इसके मद्देनजर भारत एवं अमेरिका में इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के कर्मचारी समीक्षा कर रहे हैं और जरूरी कदम उठा रहे हैं। फेसबुक पहले ही ऐसी काफी भड़काउ सामग्री हटा चुका है और कुछ लोगों के वेबसाइट को भी बंद कर दिया है।
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23-08-2012, 11:34 AM
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पूर्वोत्तर मामले की जांच में अमेरिका शामिल नहीं
वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि भारत में अस्थिरता फैलाने के मकसद से हिंसा से जुड़ी फर्जी तस्वीरों और वीडियो को पाकिस्तान में बैठे कुछ तत्वों द्वारा अपलोड किए जाने सम्बंधी जांच में वह शामिल नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा कि भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में हम उन्हें जांच को आगे बढ़ाने देना चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका भी इस जांच का हिस्सा है, उन्होंने कहा, नहीं।’ भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 60 फीसदी से अधिक सामग्री विदेश से अपलोड की गई और इनमें भी ज्यादातर पाकिस्तान से अपलोड की गई हैं।
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23-08-2012, 11:56 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
संसद में गतिरोध जारी, भाजपा अलग-थलग हुई
नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितता पर कैग की रिपोर्ट को लेकर दूसरे दिन भी संसद की कार्यवाही ठप रही और भाजपा ने सरकार के खिलाफ अपना रवैया और कड़ा किया लेकिन उसके सहयोगी जदयू द्वारा उसकी रणनीति पर आपत्ति जताने और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की उसकी बात से तृणमूल कांग्रेस के सहमत न होने के बाद वह अलग थलग पड़ती प्रतीत हुई। कल की तरह आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कैग की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया जिसकी वजह से कोई कामकाज नहीं हो पाया। अंतत: कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा आज भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे पर अड़ी रही और कहा कि पूर्व मंत्रियों ए राजा तथा दयानिधि मारन की तरह ही कोयला मंत्री रहे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी ने आज इस मुद्दे पर अपना रूख और अधिक सख्त कर लिया तथा उसके सदस्य टू जी घोटाले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री पी चिदंबरम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ मुख्य अधिकारियों को तलब किए जाने की मांग करते हुए बाहर आ गए। बहरहाल, संसद ठप करने की भाजपा की रणनीति को जदयू का साथ नहीं मिला। जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कहा कि कोयला ब्लाक आवंटन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच, जदयू ने कहा कि इस विषय पर राजग की एकजुटता के नाम पर उनकी पार्टी भाजपा के निर्णय का एक दो दिन तो समर्थन करेगी, लेकिन वह महसूस करती है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर संसद की कार्यवाही बाधित करना संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि अन्य दल इसके इच्छुक नहीं हैं। अन्य दलों की राय जानने के लिए शरद यादव ने माकपा, भाकपा, तेदेपा, सपा और बसपा नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि सभी ने कार्यवाही बाधित करने के स्थान पर चर्चा का पक्ष लिया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सूत्रों ने कहा कि उनकी नेता ने भाजपा का अपने साथ आने का अनुरोध खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस तरह से 2जी घोटाले में आरोपों के चलते पूर्व मंत्री ए राजा और एयरसैल..मैक्सिस घोटाले में घिरे दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह 2006 से 2009 तक कोयला मंत्री रहे प्रधानमंत्री को कोल ब्लॉक आवंटन में सामने आई अनियमितता के मामले में इस्तीफा देना होगा। कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की कांग्रेस की अपील को खारिज करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि केवल सिंह का इस्तीफा ही विकल्प है क्योंकि बिना उनके पद से हटे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी। इस मुद्दे पर भाजपा पिछले दो दिनों से संसद की कार्यवाही ठप किए हुए है। एक ओर जहां संसद में गतिरोध जारी है वहीं कांग्रेस ने भाजपा और कैग दोनों पर ही आरोप तेज कर दिए हैं। पार्टी ने सरकारी लेखाकार कैग पर ‘सीमा पार करने’ और विपक्षी दल पर पुलिस, वकील और न्यायाधीश की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है।
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23-08-2012, 11:56 AM
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#14025 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
अमेरिकी मूल की महिला ने ‘भारत छोड़ो नोटिस’ पर रोक लगाने की मांग की
मदुरै। कोडाइकनाल में वर्ष 1980 से रह रही अमेरिकी मूल की एक महिला ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश पर रोक के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें डिंडीगुल जिला प्रशासन से उन्हें ‘भारत छोड़ो नोटिस’ देने का निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश के चंद्रू ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए इस याचिका पर सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता नोरेली बेखेलेट पतरीजा श्री अरविंदो के दर्शन से प्रभावित होकर वर्ष 1971 में भारत आयी थी और नौ साल तक पुडुचेरी में रहने के बाद कोडाईकनल चली गयी थी। वह एयोन सेंटर आॅफ कॉस्मोलॉजी केन्द्र चलाती हैं। उसका दावा है कि वह एक डेयरी फार्म भी चलाती हैं जिसमे 30 परिवारों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत 2009 में उन्हें ‘भारत छोड़ो नोटिस’ दिया गया था। लेकिन उस समय उनके पति की रिश्तेदार मिशेल बाखलेट चिली की राष्ट्रपति थी। उस समय सरकार को लगा कि उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं है और मामला वापस ले लिया गया था। इसके बाद से वीजा की बढी हुई अवधि पर वह कोडाइकनल में रह रही हैं।
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23-08-2012, 11:58 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
गोपाल कांडा के खिलाफ दर्ज हो सकता है सबूत मिटाने का ताजा मामला
नई दिल्ली। अपनी पूर्व कर्मचारी गीतिका शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के खिलाफ दिल्ली पुलिस सबूत मिटाने का ताजा मामला दर्ज करने की तैयारी में है । इसके अलावा, दिल्ली पुलिस कांडा की कंपनी में गीतिका के साथ काम कर चुकी अदाकारा नुपुर मेहता से भी पूछताछ कर सकती है। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वे कांडा के खिलाफ सबूत मिटाने का मामला दर्ज करेंगे । उन्होंने कहा कि वे गीतिका की खुदकुशी के मामले में इकट्ठा सभी सबूतों की कड़ियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि गीतिका ने बीते पांच अगस्त को राजधानी के अशोक विहार इलाके में स्थित अपने आवास में खुदकुशी कर ली थी । उसने अपनी आत्महत्या के लिए कांडा और उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हम उस पर सबूत मिटाने का भी मामला दर्ज करेंगे । हमने अब तक इस सिलसिले में उस पर मामला दर्ज नहीं किया है। हम ऐसा करेंगे।’ यह सवाल किए जाने पर कि क्या गोवा स्थित कांडा के कसीनो में गीतिका के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री नुपुर मेहता से भी पूछताछ की जाएगी, इस पर कुमार ने कहा, ‘सभी से पूछताछ की जाएगी।’
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23-08-2012, 11:59 AM
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सरकार ने (अब भंग) टीम अन्ना के सदस्य सिसोदिया के एनजीओ की जांच की
नई दिल्ली। प्रशासन ने पूर्व टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को विदेश से मिले धन से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए उसके परिसर की तलाशी ली है। सिसोदिया के सहयोगियों ने इसे ‘पीछे पड़ने’ की कार्रवाई करार दिया। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में सिसोदिया के एनजीओ ‘कबीर ’ के कार्यालय की कल और आज तलाशी ली गयी। प्रशासन ने इस एनजीओ को तीन अगस्त को पत्र भेजकर उसे मिलने वाले विदेशी धन पर उससे सफाई मांगी थी। सिसोदिया के करीबियों ने दावा किया है कि प्रशासन ने आरोप लगाया कि इस धन का उपयोग लोकपाल विधेयक के आंदोलन के लिए किया गया। कबीर ने इस आरोप का खंडन किया है और पत्र का जवाब दे दिया है। हालांकि प्रशासन ने इन दावों का सत्यापन करने का फैसला किया। सिसोदिया ने कहा, ‘हम जांच के खिलाफ नहीं हैं। हम इसमें सहयोग कर रहे हैं। यह अच्छा है। दरअसल हमने उन्हें लिखा है कि वे हमारी जांच करें और यदि वे पाते हैं कि हम दोषी हैं तो हमें दोगुनी सजा दें।’ सिसोदिया ने कहा, ‘लेकिन प्रश्न है कि सरकार कोयला पर कैग रिपोर्ट के साथ क्या करेगी। क्या वह प्राथमिकी दर्ज करेगी।’ उन्होंने दावा किया कि कबीर ने वर्ष 2009 के बाद कोई विदेशी धन नहीं ग्रहण किया। (अब भंग हो चुकी) टीम अन्ना के दूसरे सदस्य अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, ‘सरकार अपनी सभी एजेंसियों को हमारे खिलाफ भेज सकती है। यदि कुछ भी गलत पाया जाता है तो हमें दोगुनी सजा दे। लेकिन आपको और आपके मंत्रियों की जांच कौन करेगा।’ एक अन्य सदस्य किरण बेदी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘शर्मनाक ढंग से पीछे पड़ गयी है (सरकार)। लोगों को इस निश्चय के लिए सशक्त किया जाए कि जब उसे अवसर मिले तो वे मतदान के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंके।’
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25-08-2012, 03:13 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
जब कोयला निकला ही नहीं तो नुकसान कैसा
कैग की रिपोर्ट पर ही सरकार ने उठाया सवाल नई दिल्ली। सरकार ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के आकलन को दरकिनार करते हुए कहा कि जब जमीन से कोयला निकाला ही नहीं गया तो नफा-नुकसान होने का सवाल कहां उठता है। कैग की रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामें के चलते संसद में जवाब नहीं दे पा रही सरकार ने शुक्रवार को अपने बचाव में तीन बड़े मंत्रियों वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को उतारा। इन तीनों ने एक स्वर से कैग की रिपोर्ट पर अंगुली उठाते हुए कहा कि जब जमीन से कोयला निकला ही नहीं तो नुकसान कहां से हुआ। जायसवाल ने एक बार फिर कैग की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए कहा कि जिन 57 ब्लॉक के बारे में कैग ने जांच की है, उनमें से सिर्फ एक में ही खनन का काम हुआ है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार मानती है कि इन कोयला ब्लॉक के आवंटन में सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो चिदम्बरम ने कहा कि जब जमीन से कोयला निकाला ही नहीं गया तो नुकसान कैसा। नुकसान और फायदे का सवाल तो तब पैदा होता जब इन ब्लॉकों से कोयला निकालकर बेचा जाता। इन मंत्रियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी सरकार ने ही कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसके शासन वाले राज्यों ने इसको रोकने का काम किया। प्रश्न यह उठता है कि भाजपा यदि आज नीलामी प्रक्रिया की इतनी बात कर रही है तो 1998 से 2004 के दौरान केन्द्र में उसकी सरकार के दिमाग में यह विचार क्यों नहीं आया था। मंत्रियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताते हुए कहा कि अगर किसी एक-दो मामले में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में विपक्ष को आपत्ति क्या है। उन्होंने इस बात को गलत बताया कि कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार की नींद खुली। 2009 में इस सरकार के आते ही सारे आवंटन की समीक्षा की गई। इनमें से 25 ब्लॉकों को फिर से आवंटित किया गया, जबकि कुछ मामलों में नोटिस और सलाह भी दी गई। कुछ में बैंक गारंटी भी जब्त की गई। यह पूछे जाने पर कि कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया में आगे देरी तो नहीं होगी, मंत्रियों ने कहा कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल को इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। क्रिसिल से इस सम्बंध में जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है और उम्मीद है कि उसकी रपट आने के बाद इस वर्ष के अंत तक आवंटन का काम पूरा कर दिया जाएगा। कोयला क्षेत्र के लिए नियामक बनाए जाने के सवाल पर चिदम्बरम ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्रियों ने कहा था कि इस व्यवस्था से लाइसेंस राज की वापसी हो जाएगी। इसलिए इस मामले पर उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है जिसकी एक बैठक हो चुकी है। सम्बंधित विधेयक के मसौदे में बदलाव किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिसमूह की एक ओर बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला हो जाएगा। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। जायसवाल ने कहा कि देश में संघीय व्यवस्था है और ऐसे में राज्यों विशेषकर जिनके पास कोयला है उनकी राय को अनदेखा करके सरकार कोई फैसला कैसे कर सकती है। उन्होंने इस बारे में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकारों की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्रों का ब्यौरा भी दिया, जिसमें नीलामी प्रक्रिया का विरोध किया गया था।
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25-08-2012, 03:14 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
सोशल नेटर्वकिंग साइट्स की स्थाई निगरानी जरूरी : सिब्बल
नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सोशल नेटर्वकिंग साइट्स से ‘आपत्तिजनक सामग्री’ को दूर रखने के लिए हमें एक स्थाई प्रणाली विकसित करनी होगी। सिब्बल ने यहां पत्रकारों से कहा कि ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल नेटर्वकिंग साइट्स आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाने की दिशा में सरकार की मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे इन सामग्रियों को दूर रखा जाए, ताकि देश में कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत की जाती है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है और वह लम्बी होती है, इस बीच 90 दिन के बाद सोशल साइट्स से सामग्री खुद व खुद समाप्त हो जाती है। इसलिए उसके सबूत नहीं रह पाते है। उन्होंने कहा कि सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री दिखाना अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं है। अगर किसी की ऐसी अभिव्यक्तियों से कोई परेशानी होती है और कोई प्रभावित होता है तो हमें उस प्रभावित व्यक्ति की रक्षा करने का भी अधिकार है। यह सिर्फ अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि व्यावसायिक अभिव्यक्ति का मामला है। सोशल साइट्स भी विज्ञापनों के जरिए मुनाफा कमा रहे है और इसलिए ऐसी सामग्रियां पेश की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिट्स आपत्तिजनक सामग्रियों को लेकर होते है।
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25-08-2012, 03:14 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
सरकार का संसद में गतिरोध खत्म करने का प्रयास
नई दिल्ली। सरकार ने कोयला आवंटन में कथित घोटाले के मुद्दे पर संसद में पिछले चार दिनों से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष से संपर्क साधा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से इस सिलसिले में मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं की बातचीत में संसद के गतिरोध को खत्म करने का कोई फार्मूला नहीं बन पाया। शिंदे ने स्वराज से गुरुवार को भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि वह संसद को सुचारु रूप से चलाने के लिए विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच सुषमा स्वराज ने विपक्ष के नेताओं की सोमवार को बैठक बुलाई है जिसमें वह कोयला घोटाले के मुद्दे पर सारे विपक्ष को एकजुट करने और आगे की रणनीति बनाने की कोशिश करेंगी। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोयला ब्लॉक के आवंटन के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि सरकार इस बारे में संसद में पहले चर्चा कराना चाहती है। स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वह इस मुद्दे पर संतोषजनक उत्तर देने के लिए तैयार हैं।
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