12-10-2012, 11:48 AM | #15661 |
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बाल विवाह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की मुहिम संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को पहला ‘अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस’ मनाया है। इस अवसर पर विश्वभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। संरा ने बाल विवाह जैसी कुरीति खत्म करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करने सहित भारत, बांग्लादेश तथा सोमालिया जैसे देशों में लड़कियों की जिंदगी पर इस मानवाधिकार उल्लंघन के होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालने का संकल्प लिया। यूनीसेफ के जेंडर एवं राइट्स सेक्शन की अंजू मल्होत्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस विकास के केंद्र में लड़कियों के अधिकार को रखने की जरूरत को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र और इसके सहयोगी दल अब तक हुई प्रगति और जारी चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए एकसाथ आ रहे हैं। यह दिवस ‘माई लाइफ, माई राइट, एंड चाइल्ड मैरिज’ विषय पर केंद्रित है और कई आयोजनों के माध्यम से पूरी दुनिया में बाल विवाह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना यूनीसेफ का उद्देश्य है। यूनीसेफ ने कहा कि सरकार, नागरिक समाज और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, कोष एवं कार्यक्रम के सहयोग से पूरी दुनिया में बाल विवाह को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। वर्ष 2011 में देशभर के 34 कार्यालयों ने सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव एवं कानूनी सुधार के माध्यम से बाल विवाह की समस्या के समाधान के प्रयास के बारे में जानकारी दी। यूनीसेफ ने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में है, जहां बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है, लेकिन यहां राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह की दर में कमी आई है और वर्ष 1992-93 में 54 फीसदी से घटकर 2007-08 में यह लगभग सभी राज्यों में 43 फीसदी पर आ गई है, लेकिन बदलाव की दर धीमी है। बांग्लादेश, बुर्किना फासो, जिबूती, इथोपिया, भारत, नाइजर, सेनेगल और सोमालिया जैसे देशों में बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष दर्शाता है कि समुदायों के सहयोग एवं कानूनी उपायों से किस तरह उचित विकल्प हासिल होते हैं। खासकर लड़कियों को स्कूल भेजने में। कुछ बालिका वधू समाज के पिछड़े एवं कमजोर तबके से होती हैं और अक्सर वे अलग-थलग पड़ जाती हैं। परिवार से उन्हें अलग कर दिया जाता है, स्कूल से बाहर निकाल लिया जाता है और अपने मित्र समूह एवं समुदाय से अलग कर दिया जाता है। यूनीसेफ के आकलन के मुताबिक, 20 से 24 वर्ष उम्र के बीच करीब सात करोड़ युवतियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है और इनमें 2.3 करोड़ की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है।
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12-10-2012, 11:58 AM | #15662 |
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लीबिया पर पकड़ मजबूत कर रहा है अलकायदा
वाशिंगटन। आतंकवादी संगठन अलकायदा लीबिया में तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। लेफ्टीनेंट कर्नल एन्ड्रू वुड ने 11 सितंबर को बेनगाजी में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हुए आतंकवादी हमले के मामले की सुनवाई के दौरान अमेरिकी सांसदों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि अलकायदा आतंकवादियों की संख्या में लीबिया में बढ़ती जा रही है और उनकी पकड़ हमसे भी ज्यादा मजबूत है। आरोप लग रहे थे कि अमेरिकी प्रशासन लीबिया में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने अब कहा है कि दूतावास पर हुए हमले में अलकायदा का हाथ है। इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस्लाम विरोधी फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर तोड़-फोड़ की गई थी। वर्ष की शुरुआत में राष्टñपति बराक ओबामा ने कहा कि अलकायदा का सफाया करने के लक्ष्य के हम बेहद करीब हैं।
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12-10-2012, 12:00 PM | #15663 |
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अब ईसाई लड़के पर ईशनिंदा का आरोप
भीड़ ने घर में की तोड़फोड़, सामान को आग लगाई कराची। मजहबी नेताओं की अगुवाई में भीड़ ने पाकिस्तान के कराची शहर में एक ईसाई किशोर के घर में घुस कर तोड़फोड़ की और सामान जला दिया। इस किशोर पर ईशनिंदा से भरा एक संदेश भेजने का आरोप है। यह घटना गुलशन ए इकबाल इलाके में सुई सदर्न गैस कंपनी (एसएसजीसी) की स्टाफ कॉलोनी में हुई। पुलिस ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने किशोर पर ईशनिंदा से भरा एक एसएमएस एसएसजीसी के कर्मचारियों और अधिकारियों को भेजने का आरोप लगाया है। कॉलोनी में खबर फैलने के बाद भीड़ ने 16 साल के रयान स्टैन्टेन के क्वार्टर पर हमला किया। रयान की मां रूबीना ब्रायन एसएसजीसी में अधीक्षक हैं। इलाके में तनाव के कारण रयान और उसकी मां एक रात पहले ही क्वार्टर छोड़ कर जा चुके थे। बताया जाता है कि स्थानीय निवासियों को कथित एसएमएस मंगलवार की रात भेजा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर वह मकान छोड़ कर नहीं जाते तो स्थिति सचमुच बुरी हो सकती थी। भीड़ ने मकान में तोड़फोड़ की और वाशिंग मशीन तथा फ्रिज आदि सामान सड़क पर ला कर जला दिए। रयान के परिवार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बताया जाता है कि एसएमएस मिलने के बाद स्थानीय निवासियों ने रयान के पास जा कर इसके बारे में पूछा। डीआईजी शाहिद हयात के अनुसार, रयान ने लोगों से कहा कि उसने यह एसएमएस खुद को मिलने के बाद दूसरों को भेजा। उन्होंने कहा कि रयान ने शिकायतकर्ता खुर्शीद आलम और एसएसजीसी जामा मस्जिद के पेश इमाम कारी गुलाम कादिर को बताया कि यह एसएमएस उसे किसी ने भेजा जिसके बाद उसने इसे पढे बिना अन्य मुस्लिम मित्रों को भेज दिया। रयान के घर पर भीड़ के हंगामे के बाद पुलिस ने वहां पहुंच कर लोगों को मामला दर्ज करने का आश्वासन दे कर समझाने की कोशिश की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने मौके पर पहुंच कर कुछ मजहबी नेताओं से बात की। रयान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 सी, आतंकवाद निरोधक कानून की धारा सात और टेलीग्राफ कानून की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 सी कठोर ईशनिंदा कानून का हिस्सा है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की प्रमुख जोहरा यूसुफ ने घटना को ‘बेहद खतरनाक’ बताया। उन्होंने कहा कि इस साल ईशनिंदा के कम से कम 22 मामलों की खबर है जिनमें मुस्लिम आरोपियों की संख्या ईसाइयों से अधिक है। अगस्त में इस्लामाबाद में एक मजहबी नेता ने एक ईसाई किशोरी रिम्सा मसीह पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया। अदालत में एक गवाह ने कहा कि मजहबी नेता ने रिम्सा को फंसाने के लिए झूठे सबूत तैयार किए थे। इसके बाद रिम्सा को रिहा कर सुरक्षा के लिए अज्ञात स्थान पर भेजा गया।
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12-10-2012, 12:49 PM | #15664 |
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भारत, आस्ट्रेलिया अगले हफ्ते यूरेनियम सुरक्षा
मानक समझौते को दे सकते हैं अंतिम रूप प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड नई दिल्ली की यात्रा पर आएंगी मेलबर्न। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड की अगले हफ्ते होने वाली नई दिल्ली की यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया यूरेनियम सुरक्षा मानक समझौते को अंतिम रूप प्रदान कर सकते हैं। इससे भारत को यूरेनियम बिक्री का मार्ग प्रशस्त होगा। गिलार्ड तीन दिन की भारत यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगी। वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सरकार के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। गिलार्ड राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष सुषमा स्वराज से भी मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि भारत यात्रा के दौरान आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री सुरक्षा मानक संधि पर चर्चा करेंगी। यूरेनियम बिक्री की शुरुआत से पहले सुरक्षा उपाय संधि को अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। भारत को संभावित यूरेनियम बिक्री के द्वार खोलने के लिए आस्ट्रेलिया के समझौते के बावजूद अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। किसी भी संधि में वही सुरक्षा उपाय शामिल होंगे, जो समझौते में निहित हैं, यहां तक कि भारत में परमाणु प्रतिष्ठानों तक पहुंच बनाने को लेकर कड़े नियम होंगे। पिछले साल दिसंबर में गिलार्ड के नेतृत्व वाली आस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी ने अपने 46वें राष्ट्रीय अधिवेशन में गहन चर्चा के बाद भारत को यूरेनियम निर्यात किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। विपक्षियों के विरोध के बावजूद लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक नीति परिवर्तन किया था, जिसमें आस्ट्रेलिया ने एक ऐसे देश को यूरेनियम निर्यात का फैसला किया, जो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से बाहर है। वर्ल्ड न्यूक्लीयर एसोसिएशन के अनुसार आस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखने वाले देश के रूप में जाना जाता है। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का 31 प्रतिशत हिस्सा इस देश के पास है। वर्ष 2011-12 में आस्ट्रेलिया ने 7700 टन यूरेनियम आक्साइड कंसंट्रेट उत्पादित किया। कजाकस्तान और कनाडा के बाद यह तीसरी रैंकिंग रखने वाला उत्पादक है।
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12-10-2012, 12:57 PM | #15665 |
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भारत ने आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा लागू करने को कहा
संयुक्त राष्ट्र। आतंकवाद से लड़ने और दुनिया के किसी भी स्थान पर आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगार देने के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूपरेखा को लागू करने पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को ‘रूल आॅफ लॉ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स’ पर संबोधित करते हुए सांसद धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ‘संपूर्ण कार्रवाई’ का आह्वान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हिंदी में भाषण देते हुए यादव ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवादियों को पनाह देने सहित आतंकवाद से लड़ने के लिए ईमानदारी एवं प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूपरेखा को लागू किया जाना चाहिए। महासभा के 67वें सत्र में भाग लेने आए भारतीय सांसदों के समूह में यादव भी शामिल हैं। यादव ने कहा कि भारत का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून को उन्नत करना लोकतंत्र की सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, सतत विकास, लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने, गरीबी एवं भुखमरी को मिटाने और मानवाधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों, खासकर विकासशील एवं कम विकसित राज्यों को मजबूत करने के भारत के रुख को यादव ने दोहराया ताकि वे कानून से संबंधित कार्यों को कर सकें और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। यादव ने कहा कि सुरक्षा परिषद में तुरंत सुधार की जरूरत है ताकि संयुक्त राष्ट्र संस्था को ‘ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला, प्रभावी एवं पारदर्शी’ बनाया जा सके।
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12-10-2012, 01:26 PM | #15666 |
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पूर्व सेना प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में सुनवाई
ढाका। बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख हरुनूर राशिद कोे दो अन्य व्यक्तियों के साथ यहां सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उनके खिलाफ धन शोधन के एक बड़े मामले में सुनवाई शुरुरू होगी। प्रक्रिया से जुड़े अदालत के अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद जहीरूल हक ने जनरल राशिद और विवादास्पद डेस्टिनी ग्रुप के प्रबंध निदेशक मोहम्मद रफीकुल अमीन की जमानत याचिकाओं को रद्द करते हुए उन्हें जेल भेजने का फैसला सुनाया। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर 3,285.26 करोड़ टका की हेराफेरी करने में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर इसी अदालत ने उनके और चार अन्य के जमानत सम्बंधी आदेश कुछ सप्ताह पहले रद्द कर दिए थे। यह आदेश एक निचली अदालत ने दिए थे। एक सम्बंधित घटनाक्रम में भ्रष्टाचार निरोधी आयोग ने एक अन्य अदालत में राशिद और दो अन्य को अपनी हिरासत में लेने की मांग को लेकर याचिका दायर की। एक अधिकारी ने बताया कि ढाका की एक अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड याचिका की सुनवाई करेंगे। 1971 के एक युद्ध में शरीक हो चुके राशिद 1990 में सेना प्रमुख बने। इससे कई साल पहले ही वह डेस्टिनी ग्रुप के अध्यक्ष थे।
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13-10-2012, 12:30 AM | #15667 |
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ब्राजील उच्चतम न्यायालय में पहला अश्वेत बना प्रमुख
ब्राजीलिया। पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा के सहयोगियों के खिलाफ ब्राजील में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई करने वाले जोकिम बारबोसा को ब्राजील के उच्चतम न्यायालय का पहला अश्वेत प्रमुख बनाया गया है। एक सत्र के दौरान न्यायालय के दस न्यायाधीशों ने सबसे वरिष्ठ सदस्य 58 वर्र्षीय बारबोसा का चुनाव किया। बारबोसा को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनाव किया गया है। औपचारिक तौर पर इस पद का कार्यभार वह आगामी दिनों में संभालेंगे। इस देश में 19.4 करोड़ की आबादी में से आधे से अधिक आबादी अफ्रीकी मूल की है, जहां की अदालत में बारबोसा पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। रियो डी जेनारियो के ब्राजील फेडरल विश्वविद्यालय में एक शोध केन्द्र के संयोजक मारकेलो पैक्साओ ने बताया कि बारबोसा ने इतिहास बनाया है। ब्राजील में कॉरपोरेट दुनिया, विश्वविद्यालयों और सरकार में अश्वेत बहुत कम देखने को मिलते हैं।
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13-10-2012, 12:31 AM | #15668 |
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Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें)
जनरल जोसेफ डनफोर्ड अफगान कमांडर नामित
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नौसेना के दूसरे नंबर के अधिकारी जनरल जोसेफ डनफोर्ड को अफगानस्तिान में युद्ध की अगुवाई तथा वर्ष 2014 की समाप्ति तक वहां से अमेरिकी सुरक्षा बलों की वापसी योजना की देखरेख के लिए नामित किया है। अमेरिकी सीनेट से अपनी नियुक्ति की पुष्टि के बाद डनफोर्ड जनरल जॉन एलेन का स्थान लेंगे, जिन्होंने वर्ष 2011 में अफगान मिशन की कमान संभाली थी। ओबामा ने एलेन को यूरोप में मित्र देशों का सर्वोच्च कमांडर मनोनीत किया है। ओबामा ने कहा कि अगर सीनेट द्वारा डनफोर्ड की नियुक्ति की पुष्टि कर दी जाती है तो वह अफगानिस्तान में हमारी सेना की अगुवाई करेंगे।
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13-10-2012, 12:31 AM | #15669 |
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Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें)
पस्सी राइट की कार्यकर्ता इकातेरिना रिहा
मास्को। मास्को की एक अदालत ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक चर्च में प्रार्थना करने के आरोप में दो वर्ष के कैद की सजा पाई पस्सी राइट की तीन कार्यकर्ताओं में से एक इकातेरिना सामुत्सेविच को रिहा कर दिया। इकातेरिना के नए वकील इरना खुरुनोवा ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘पंक प्रेयर’ में शामिल होने से पूर्व ही चर्च में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर ही रोक लिया था। इसके बाद अदालत ने अपने आदेश में इकातेरिना को रिहा करते हुए कहा कि पस्सी राइट की दो अन्य सदस्यों नादेजदा तोलोकोलिकोवा (22) और मारिया अत्योखिना (24) को दो वर्ष के कैद सजा पूरी करनी होगी। लगभग सात माह की कैद के बाद रिहा हुई इकातेरिना (30) ने कहा कि वह बहुत खुश है और अब इस हादसे से उबरना चाहती है। पस्सी राइट की अन्य दो सदस्यों के वकील निकोलाई पोलोनोव ने फैसले के बाद कहा कि दोनों के छोटे बच्चे हैं, अत: उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए था।
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13-10-2012, 12:32 AM | #15670 |
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Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें)
पढ़ाई में पिछड़े प्रखंडों में 3500 मॉडल स्कूल खुलेंगे
नई दिल्ली। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े प्रखंडों में 3500 मॉडल स्कूल खोलने के प्रस्ताव को गुरुवार को केबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दे दी। देश में इस तरह के कुल मिलाकर 6000 मॉडल स्कूल खोले जाने हैं। इनमें से 3500 स्कूलों के लिए केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत राशि खर्च करेगी, जबकि 2500 स्कूल निजी एवं सार्वजनिक हिस्सेदारी केतहत खोले जाने हैं। ग्यारहवीं योजना में इन 3500 में से मार्च तक 1954 स्कूलों को ही स्वीकृति मिल पाई थी और अधिकांश स्कूलों के लिए खर्च केंद्र और राज्य सरकार को आधा-आधा करना था। अब केंद्र ने अपने हिस्सा बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर लिया है ताकि योजना की प्रगति तेज हो और राज्य सरकारों पर बोझ न आए। इस योजना के लिए सरकार ने 2012-13 में 1080 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये मॉडल स्कूल श्रेष्ठता की मिसाल के तौर पर खोले जा रहे हैं। इन स्थापना के लिए राज्य सरकारें राज्य क्रियान्वयन समितियां बनाएंगी।
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