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Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:34 AM

दिमागी बुखार से निपटने की योजना पर कैबिनेट ने टाली चर्चा

नई दिल्ली। देश में इस साल अब तक लगभग एक हजार लोगों की मौत का सबब बने जापानी इन्सेफेलाइटिस ( दिमागी बुखार)और गंभीर दिमागी बुखार के लक्षण जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 4000 करोड़ रुपए की बहुस्तरीय योजना पर कैबिनेट ने गुरुवार को विचार नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को टाल दिया है, क्योंकि बैठक में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम मौजूद नहीं थे। इस करोड़ों रुपए की योजना के वित्तपोषण को लेकर चिदंबरम की मौजूदगी में विस्तार से चर्चा की जानी है। बीमारी से निपटने के लिए मंत्री समूह ने बहुस्तरीय रणनीति तैयार करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर कैबिनेट में इस बारे में चर्चा की जानी है। बहुस्तरीय योजना के तहत प्रस्तावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्यरक्षा, पानी एवं स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत करना, उनका पोषण सुधारना और पुनर्वास करना शामिल है। इस काम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शामिल होंगे। गुरुवार की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री जयराम रमेश भी मौजूद नहीं थे। इसे भी इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं किए जाने की वजह मानकर देखा जा रहा है।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:37 AM

महिलाओं से अभद्रता की तो खैर नहीं
अश्लील ढंग से पेश आने, अश्लील मैसेज या ई-मेल भेजने पर होगी जेल
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कानून में संशोधन प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। किसी महिला को अश्लील मल्टीमीडिया मैसेज या ई-मेल भेजने पर आपको तीन साल की जेल हो सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने से रोकने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसमें प्रस्ताव है कि ऐसी हरकतों में लिप्त लोगों के दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद के साथ उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। सरकारी बयान के मुताबिक दृश्य श्रव्य मीडिया और इलेक्ट्रानिक जरिए से भेजी जाने वाली सामग्री को कवर करने के लिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन इसलिए भी आवश्यक थे, क्योंकि मौजूदा कानून केवल प्रिंट मीडिया को ही कवर करता है।
दूसरी गलती और पड़ेगी भारी : संशोधन के तहत महिलाओं को अश्लीन ढंग से पेश करने या उन्हें अश्लील मल्टीमीडिया मैसेज या ई-मेल भेजने की हरकतों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के पहली दफा दोषी पाए जाने पर जुर्माने की राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है, जबकि ये राशि अधिकतम एक लाख रुपए होगी। साथ ही तीन साल की सजा का प्रावधान होगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार यही हरकत करता पाया जाता है तो उसे सात साल की कैद और एक लाख रुपए से पांच लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बयान में कहा गया कि इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को तलाशी एवं जब्ती का अधिकार नहीं होगा। इन संशोधनों के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि महिलाओं को अश्लील ढंग से नहीं पेश किया जाए और इंटरनेट, मल्टीमीडिया मैसेज जैसे संचार के नए तौर तरीकों को भी कानून के दायरे में लाया जाए जो दृश्य श्रव्य मीडिया के दायरे से कहीं आगे की चीजें हैं।
कानून का दायरा और बढ़ेगा : महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने को रोकने से जुड़े 1986 में बने कानून में महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने को लेकर विभिन्न निषेधात्मक प्रावधान हैं। इस कानून का उद्देश्य विज्ञापनों, प्रकाशन, लेखन और पेंटिंग या अन्य किसी जरिए से महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने पर रोक लगाना था। बयान में कहा गया कि फिलहाल यह कानून केवल प्रिंट मीडिया को कवर करता है। पिछले कई वर्षों में प्रौद्योगिकीय क्रान्ति के चलते इंटरनेट, मल्टीमीडिया मैसेज, ईमेल, केबल टीवी आदि नए-नए संचार माध्यम आ गए हैं, इसीलिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। दिन प्रतिदिन के जीवन में उन्नत प्रौद्योगिकी और संचार के नएसाधनों के बढ़ते उपयोग के कारण महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिहाज से कानून में संशोधन करना आवश्यक था। विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले वकीलों और समाज के लोगों सहित सभी संबद्ध पक्षों से इस पर व्यापक सलाह मशविरा किया जाएगा।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:39 AM

संप्रग के कल्याणकारी कदमों में रोढ़ा अटकाना चाहता है विपक्ष : राहुल
कांग्रेस महासचिव ने भाजपा को लिया आड़े हाथ

चंडीगढ़। केंद्र के आर्थिक फैसलों के विरोध के पीछे भाजपा के तर्क पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उसका उद्देश्य सिर्फ ‘काम रोकना’ और संप्रग सरकार के प्रत्येक कल्याणकारी कदम का विरोध करना है। पंजाब की अपनी दो दिवसीय यात्रा को सम्पन्न करते हुए राहुल ने भाजपा नीत राजग को आड़े हाथ लिया और कहा कि वे लोग कांग्रेस की नीतियों का बेवजह विरोध कर रहे हैं, जबकि इन नीतियों का उद्देश्य देश को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एफडीआई लाई। इसका यह मतलब है कि किसानों को वह कीमत मिले, जिसके वे हकदार हैं, जो उनका वाजिब हिस्सा है। जब भाजपा नीत राजग सरकार केंद्र में सत्ता में थी, तब उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध नहीं किया था। अब हमने जब ऐसा किया, तब वे विरोध कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम मनरेगा और भूमि अधिग्रहण विधेयक लाए, उन्होंने विरोध किया। वे काम काज रोकना चाहते हैं। जरा उनसे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, वे जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस जो कुछ करना चाहती है, उसे वे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने हमें काम करने दिया तो, हम इस देश को बदल देंगे, लेकिन हम रूकेंगे नहीं।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:40 AM

भूमि सुधार नीति का मसौदा लाने को सरकार प्रतिबद्ध : रमेश
सरकार के आश्वासन के बाद ‘जन सत्याग्रह’ समाप्त

आगरा। जल, जंगल और जमीन को लेकर शुरू हुआ ‘जन सत्याग्रह’आंदोलन गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की पहल पर समाप्त हो गया। रमेश ने जन सत्याग्रह के नेता पी. वी. राजगोपाल से आगरा में मिलकर भूमि सुधार नीति लाने और देश के भूमि विहीन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने संबन्धी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद गत दो अक्टूबर को ग्वालियर से शुरू हुआ यह मार्च रोक दिया गया। रमेश ने हजारों भूमिहीन गरीबों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार निर्धारित समय सीमा में भूमि सुधार नीति का मसौदा लाने को प्रतिबद्ध है। अगर हम मसौदा नीति पेश करने में विफल रहते हैं तो राजगोपाल को अपना आंदोलन फिर शुरू करने का पूरा अधिकार है। रमेश ने माना कि भूमि सुधार हालांकि संविधान के तहत राज्यों का मामला है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की घोषणा का अपना ही महत्व होगा। समझौते के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय तुरंत राज्यों से बातचीत शुरू करेगा और अगले चार छह माह में भूमि सुधार नीति का एक मसौदा तैयार कर लेगा, जिसे सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार राजस्व एवं न्यायिक अदालतों में लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए त्वरित भूमि पंचाट बनाने की मांग पर भी सहमत हो गई है। समझौते के अनुसार कमजोर तबके खासकर दलित एवं आदिवासी वर्ग के उन सभी लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी, जिनकी भूमि को लेकर विवाद लंबित हैं। राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले दो माह में विस्तृत परामर्श जारी करेगा, ताकि वे दलितों एवं आदिवासियों के अधिकारों से संबन्धित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। राजगोपाल ने कहा कि अगर छह माह में कुछ नहीं होता है तो हम यहीं आगरा में जुटेंगे और दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। इस संबन्ध में काम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री के अधीन एक कार्यबल गठित किया जाएगा, जिसकी पहली बैठक 17 अक्टूबर को होगी।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:41 AM

दीवानी न्यायालय से दस्तावेज मांगने का हक पुलिस को
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण निर्णय

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि दीवानी न्यायालय में लंबित किसी दस्तावेज की आपराधिक मामले में जांच जरुरी है तो पुलिस को उसे प्राप्त करने का हक है। न्यायमूर्ति आर. एस. राठौड़ ने गुरुवार को यह आदेश प्रार्थी मालाराम के मामलें में दिया। याचिका में अतिरिक्त जिला जज ‘फास्ट ट्रेक’ क्रम दो सीकर के 25 जुलाई 2011 के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश के अनुसार न्यायालय ने पुलिस थाना श्रीमाधोपुर में धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज को लेकर दर्ज आपराधिक मामलें के अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर 24 फरवरी 2010 के दस्तावेज को फारेन्सिक जांच के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो न्यायालय ने इस प्रार्थनापत्र को यह कहकर खारिज कर दिया कि चाहा गया दस्तावेज दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उसे हासिल करने में उच्च न्यायालय ही सक्षम है। याचिकाकर्ता के वकील का कथन था न्यायालय ने आदेश देने में कानूनी भूल की है उच्च न्यायालय ने मामलें की सुनवाई के बाद यह माना यदि फौजदारी जैसे गंभीर मामलें में किसी दस्तावेज की असलियत की जांच कराने से मामला सुलझाने में मदद मिलती है तो अधीनस्थ न्यायालय उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि रखकर मूल प्रतिलिपि पुलिस को देने में सक्षम है। साथ ही न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए कि वह दस्तावेज की जांच के तत्काल बाद उसे न्यायालय को लौटा दें।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:52 AM

प्रणव मुखर्जी ने किया ‘सुवर्ण सौध’ का उद्घाटन

बेलगाम। कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के सचिवालय ‘सुवर्ण सौध’ का गुरुवार को यहां उद्घाटन किया । बेंगलूरु स्थित विश्व प्रसिद्ध विधान सौंध के माडल पर निर्मित इस सुवर्ण सौध में एक केन्द्रीय हाल सहित विधान सभा और विधान परिषद दोनों बनाए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल हंसराज भारद्वाज, मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, पूर्व मुख्यमंत्री एन. धर्म सिंह, बी. एस. येदयुरप्पा और डी. वी. सदानंद गौडा तथा समाज के विभिन्न तबकों के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे । तीन सौ 91 करोड़ रुपए की लगात से बने सुवर्ण सौध में राज्य विधानमंडल को शीतकालीन सत्र नवंबर या दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। गौरतलब है कि महाराष्टÑ और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के कारण महाराष्टÑ ने इसके उद्घाटन का विरोध किया था। उद्घाटन के विरोध में महाराष्टÑ एकीकरण समिति.एमईएस. के सदस्यों ने कल रैली निकाली थी। एमईएस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्टÑ के सीमावर्ती इलाकों से बेलगाम आने वाली बसों को भी रोक दिया था।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:54 AM

दिल्ली में तीन आतंकवादी गिरफ्तार
पुणे धमाकों में थे शामिल, यासिन भटकल के करीबी होने का दावा, हथियार और गोलाबारूद बरामद

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर दो महीने पहले पुणे में हुए कम क्षमता वाले विस्फोटों में संलिप्त होने का आरोप है। माना जाता है कि ये तीनों इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े प्रमुख यासिन भटकल के करीबी है। गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के आतंकवाद विरोधी इकाई के विशेष प्रकोष्ठ ने की। गिरफ्तार आतंकवादियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बताया कि इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी असद, इमरान खान एवं सईद फिरोज को दक्षिण दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास पड़ी मात्रा में विस्फोटक एवं बम बनाने की सामग्री गई। पुलिस आयुक्त ने दावा किया कि विदेश से इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख यासीन भटकल एवं उसके भाई रियाज ने इन तीनों को निर्देश दिया था। असद एवं खान को 26 सितम्बर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वे किसी राजू भाई से मिलने आए थे। राजू को बम छिपाने में उनकी मदद करने का काम था। तीसरा आरोपी फिरोज को एक अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस अभी भी राजू भाई नामक शख्श की पहचान में जुटी है, जिसे दिल्ली में प्रस्तावित आतंकवादी घटनाओं का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि एक अगस्त के पुणे विस्फोट में तीनों आतंकवादियों का हाथ था। उन्होंने कहा कि इन्होंने बिहार के बोधगया मंदिर को उड़ाने की साजिश रची थी। हमने बिहार पुलिस को सूचित कर दिया है और उन्हें परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। पुलिस ने 27 मार्च को इंडियन मुजाहिदीन के एक अन्य संदिग्ध आतंकवादी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली से एक किलोग्राम विस्फोटक और एक डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया था। वह भी कथित तौर पर भटकल का सहयोगी था।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 12:56 AM

फर्जी रक्षा सौदा मामले में बंगारू लक्ष्मण को जमानत
जमानत इस आधार पर दी गई कि बंगारू बूढ़े और बीमार हैं

नई दिल्ली। फर्जी रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के एक मामले में जेल में बंद भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति ए. के. पाठक ने कहा कि दोषी अपीलकर्ता को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत का आदेश दिया जाता है। 72 वर्षीय बंगारू को 2001 में एक स्टिंग आॅपरेशन में भारतीय सेना को कुछ उपकरणों की आपूर्ति के लिए फर्जी रक्षा सौदा करते दिखाया गया था। इस स्टिंग आॅपरेशन में कुछ पत्रकारों से सौदा तय करने के लिए एक लाख रुपए रिश्वत लेने के जुर्म में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंगारू को चार साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 27 अप्रेल को गिरफ्तार किया गया था। बंगारू ने चार सितंबर को उच्च न्यायालय में जमानत के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि वह बहुत बूढ़े हैं और उन्हें कई बीमारियां भी हैं। उन्होंने स्टिंग आॅपरेशनों को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई एक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। बंगारू को चार साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें स्टिंग आॅपरेशन के दौरान कैमरे पर पार्टी मुख्यालय में अपने कक्ष में रिश्वत लेते दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें भाजपा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले को लेकर खासा राजनीतिक विवाद उठा था। यह स्टिंग आपरेशन समाचार पोर्टल तहलका डॉट कॉम ने किया था और इसके वीडियो सीडी 13 मार्च 2001 को जारी किए थे। पोर्टल के पत्रकार फर्जी ब्रिटिश कंपनी ‘वेस्ट एंड इंटरनेश्नल’ के प्रतिनिधि बन कर बंगारू के पास गए और भारतीय सेना के लिए फर्जी उपकरण ‘हैंड हेल्ड थर्मल इमैजर्स’ की आपूर्ति करने के लिए उनसे (बंगारू से) मंत्रालय में सिफारिश करने को कहा।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 01:09 AM

भारत को चीन से कोई खतरा नहीं: नौसेना प्रमुख

देहरादून। नौसेना प्रमुख एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी ने कहा है कि भारत को चीन से कोई खतरा नहीं है और उसकी समुद्री सीमाएं भारत से बहुत दूर हैं। जोशी ने गुरुवार को यहां एक कार्यक्रम 32 आई एन. सी. ए. इन्टरनेशनल कांग्रेस आन कार्टोग्राफी फार सस्टेनेबल अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए पत्रकारों से अमेरिकी सुरक्षा वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विश्व में पांचवी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसने किसी देश विशेष को लेकर कोई खास रणनीति नहीं बनाई। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि उससे हमारी समुद्री सीमाएं नहीं मिलती है और उनकी उपस्थिति दूरदराज के जल क्षेत्र में हैं। भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है ताकि देश की संप्रभुता पर किसी भी संभावित खतरने का मुकाबला किया जा सके।

Dark Saint Alaick · 13-10-2012, 01:10 AM

राष्ट्रमंडल घोटाला मामले में मंत्री समूह जल्दी सौंपेगा अपनी रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलों से सम्बंधित अनिमियतताओं की जांच कर रही प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री समूह समिति को इस मामले की जांच करते हुए एक साल से ज्यादा गुजर गया है और अंतत: यह कमेटी अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट जल्द सौंपने जा रही है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की अगुवाई में मंत्री समूह समिति का गठन पिछले साल दो अगस्त को किया गया था और उसे तीन माह के भीतर अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट देनी थी, लेकिन समिति का समय लगातार अनेक कारणों से बढ़ाया गया। यह सामिति राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लगे अनिमियतताओं के सभी आरोपों की जांच कर रही है। समिति के एक सदस्य ने बताया कि इसकी रिपोर्ट जल्दी ही सौंप दी जाएग। इस समिति में एंटनी के अलावा वित्त मंत्री पी. चिदंम्बरम, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा,शहरी विकास मंत्री आनंद शर्मा और खेल मंत्री अजय माकन शामिल हैं।

13-10-2012, 12:34 AM	#15671
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *दिमागी बुखार से निपटने की योजना पर कैबिनेट ने टाली चर्चा* नई दिल्ली। देश में इस साल अब तक लगभग एक हजार लोगों की मौत का सबब बने जापानी इन्सेफेलाइटिस ( दिमागी बुखार)और गंभीर दिमागी बुखार के लक्षण जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 4000 करोड़ रुपए की बहुस्तरीय योजना पर कैबिनेट ने गुरुवार को विचार नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को टाल दिया है, क्योंकि बैठक में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम मौजूद नहीं थे। इस करोड़ों रुपए की योजना के वित्तपोषण को लेकर चिदंबरम की मौजूदगी में विस्तार से चर्चा की जानी है। बीमारी से निपटने के लिए मंत्री समूह ने बहुस्तरीय रणनीति तैयार करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर कैबिनेट में इस बारे में चर्चा की जानी है। बहुस्तरीय योजना के तहत प्रस्तावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्यरक्षा, पानी एवं स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत करना, उनका पोषण सुधारना और पुनर्वास करना शामिल है। इस काम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शामिल होंगे। गुरुवार की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री जयराम रमेश भी मौजूद नहीं थे। इसे भी इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं किए जाने की वजह मानकर देखा जा रहा है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 12:37 AM	#15672
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *महिलाओं से अभद्रता की तो खैर नहीं* अश्लील ढंग से पेश आने, अश्लील मैसेज या ई-मेल भेजने पर होगी जेल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कानून में संशोधन प्रस्ताव मंजूर नई दिल्ली। किसी महिला को अश्लील मल्टीमीडिया मैसेज या ई-मेल भेजने पर आपको तीन साल की जेल हो सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने से रोकने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसमें प्रस्ताव है कि ऐसी हरकतों में लिप्त लोगों के दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद के साथ उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। सरकारी बयान के मुताबिक दृश्य श्रव्य मीडिया और इलेक्ट्रानिक जरिए से भेजी जाने वाली सामग्री को कवर करने के लिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन इसलिए भी आवश्यक थे, क्योंकि मौजूदा कानून केवल प्रिंट मीडिया को ही कवर करता है। *दूसरी गलती और पड़ेगी भारी :* संशोधन के तहत महिलाओं को अश्लीन ढंग से पेश करने या उन्हें अश्लील मल्टीमीडिया मैसेज या ई-मेल भेजने की हरकतों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के पहली दफा दोषी पाए जाने पर जुर्माने की राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है, जबकि ये राशि अधिकतम एक लाख रुपए होगी। साथ ही तीन साल की सजा का प्रावधान होगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार यही हरकत करता पाया जाता है तो उसे सात साल की कैद और एक लाख रुपए से पांच लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बयान में कहा गया कि इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को तलाशी एवं जब्ती का अधिकार नहीं होगा। इन संशोधनों के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि महिलाओं को अश्लील ढंग से नहीं पेश किया जाए और इंटरनेट, मल्टीमीडिया मैसेज जैसे संचार के नए तौर तरीकों को भी कानून के दायरे में लाया जाए जो दृश्य श्रव्य मीडिया के दायरे से कहीं आगे की चीजें हैं। *कानून का दायरा और बढ़ेगा :* महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने को रोकने से जुड़े 1986 में बने कानून में महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने को लेकर विभिन्न निषेधात्मक प्रावधान हैं। इस कानून का उद्देश्य विज्ञापनों, प्रकाशन, लेखन और पेंटिंग या अन्य किसी जरिए से महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने पर रोक लगाना था। बयान में कहा गया कि फिलहाल यह कानून केवल प्रिंट मीडिया को कवर करता है। पिछले कई वर्षों में प्रौद्योगिकीय क्रान्ति के चलते इंटरनेट, मल्टीमीडिया मैसेज, ईमेल, केबल टीवी आदि नए-नए संचार माध्यम आ गए हैं, इसीलिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। दिन प्रतिदिन के जीवन में उन्नत प्रौद्योगिकी और संचार के नएसाधनों के बढ़ते उपयोग के कारण महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिहाज से कानून में संशोधन करना आवश्यक था। विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले वकीलों और समाज के लोगों सहित सभी संबद्ध पक्षों से इस पर व्यापक सलाह मशविरा किया जाएगा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 12:39 AM	#15673
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *संप्रग के कल्याणकारी कदमों में रोढ़ा अटकाना चाहता है विपक्ष : राहुल* *कांग्रेस महासचिव ने भाजपा को लिया आड़े हाथ* चंडीगढ़। केंद्र के आर्थिक फैसलों के विरोध के पीछे भाजपा के तर्क पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उसका उद्देश्य सिर्फ ‘काम रोकना’ और संप्रग सरकार के प्रत्येक कल्याणकारी कदम का विरोध करना है। पंजाब की अपनी दो दिवसीय यात्रा को सम्पन्न करते हुए राहुल ने भाजपा नीत राजग को आड़े हाथ लिया और कहा कि वे लोग कांग्रेस की नीतियों का बेवजह विरोध कर रहे हैं, जबकि इन नीतियों का उद्देश्य देश को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एफडीआई लाई। इसका यह मतलब है कि किसानों को वह कीमत मिले, जिसके वे हकदार हैं, जो उनका वाजिब हिस्सा है। जब भाजपा नीत राजग सरकार केंद्र में सत्ता में थी, तब उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध नहीं किया था। अब हमने जब ऐसा किया, तब वे विरोध कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम मनरेगा और भूमि अधिग्रहण विधेयक लाए, उन्होंने विरोध किया। वे काम काज रोकना चाहते हैं। जरा उनसे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, वे जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस जो कुछ करना चाहती है, उसे वे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने हमें काम करने दिया तो, हम इस देश को बदल देंगे, लेकिन हम रूकेंगे नहीं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 12:40 AM	#15674
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *भूमि सुधार नीति का मसौदा लाने को सरकार प्रतिबद्ध : रमेश* *सरकार के आश्वासन के बाद ‘जन सत्याग्रह’ समाप्त* आगरा। जल, जंगल और जमीन को लेकर शुरू हुआ ‘जन सत्याग्रह’आंदोलन गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की पहल पर समाप्त हो गया। रमेश ने जन सत्याग्रह के नेता पी. वी. राजगोपाल से आगरा में मिलकर भूमि सुधार नीति लाने और देश के भूमि विहीन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने संबन्धी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद गत दो अक्टूबर को ग्वालियर से शुरू हुआ यह मार्च रोक दिया गया। रमेश ने हजारों भूमिहीन गरीबों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार निर्धारित समय सीमा में भूमि सुधार नीति का मसौदा लाने को प्रतिबद्ध है। अगर हम मसौदा नीति पेश करने में विफल रहते हैं तो राजगोपाल को अपना आंदोलन फिर शुरू करने का पूरा अधिकार है। रमेश ने माना कि भूमि सुधार हालांकि संविधान के तहत राज्यों का मामला है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की घोषणा का अपना ही महत्व होगा। समझौते के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय तुरंत राज्यों से बातचीत शुरू करेगा और अगले चार छह माह में भूमि सुधार नीति का एक मसौदा तैयार कर लेगा, जिसे सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार राजस्व एवं न्यायिक अदालतों में लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए त्वरित भूमि पंचाट बनाने की मांग पर भी सहमत हो गई है। समझौते के अनुसार कमजोर तबके खासकर दलित एवं आदिवासी वर्ग के उन सभी लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी, जिनकी भूमि को लेकर विवाद लंबित हैं। राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले दो माह में विस्तृत परामर्श जारी करेगा, ताकि वे दलितों एवं आदिवासियों के अधिकारों से संबन्धित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। राजगोपाल ने कहा कि अगर छह माह में कुछ नहीं होता है तो हम यहीं आगरा में जुटेंगे और दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। इस संबन्ध में काम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री के अधीन एक कार्यबल गठित किया जाएगा, जिसकी पहली बैठक 17 अक्टूबर को होगी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 12:41 AM	#15675
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *दीवानी न्यायालय से दस्तावेज मांगने का हक पुलिस को* *राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण निर्णय* जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि दीवानी न्यायालय में लंबित किसी दस्तावेज की आपराधिक मामले में जांच जरुरी है तो पुलिस को उसे प्राप्त करने का हक है। न्यायमूर्ति आर. एस. राठौड़ ने गुरुवार को यह आदेश प्रार्थी मालाराम के मामलें में दिया। याचिका में अतिरिक्त जिला जज ‘फास्ट ट्रेक’ क्रम दो सीकर के 25 जुलाई 2011 के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश के अनुसार न्यायालय ने पुलिस थाना श्रीमाधोपुर में धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज को लेकर दर्ज आपराधिक मामलें के अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर 24 फरवरी 2010 के दस्तावेज को फारेन्सिक जांच के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो न्यायालय ने इस प्रार्थनापत्र को यह कहकर खारिज कर दिया कि चाहा गया दस्तावेज दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उसे हासिल करने में उच्च न्यायालय ही सक्षम है। याचिकाकर्ता के वकील का कथन था न्यायालय ने आदेश देने में कानूनी भूल की है उच्च न्यायालय ने मामलें की सुनवाई के बाद यह माना यदि फौजदारी जैसे गंभीर मामलें में किसी दस्तावेज की असलियत की जांच कराने से मामला सुलझाने में मदद मिलती है तो अधीनस्थ न्यायालय उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि रखकर मूल प्रतिलिपि पुलिस को देने में सक्षम है। साथ ही न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए कि वह दस्तावेज की जांच के तत्काल बाद उसे न्यायालय को लौटा दें। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 12:54 AM	#15677
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *दिल्ली में तीन आतंकवादी गिरफ्तार* पुणे धमाकों में थे शामिल, यासिन भटकल के करीबी होने का दावा, हथियार और गोलाबारूद बरामद नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर दो महीने पहले पुणे में हुए कम क्षमता वाले विस्फोटों में संलिप्त होने का आरोप है। माना जाता है कि ये तीनों इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े प्रमुख यासिन भटकल के करीबी है। गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के आतंकवाद विरोधी इकाई के विशेष प्रकोष्ठ ने की। गिरफ्तार आतंकवादियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बताया कि इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी असद, इमरान खान एवं सईद फिरोज को दक्षिण दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास पड़ी मात्रा में विस्फोटक एवं बम बनाने की सामग्री गई। पुलिस आयुक्त ने दावा किया कि विदेश से इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख यासीन भटकल एवं उसके भाई रियाज ने इन तीनों को निर्देश दिया था। असद एवं खान को 26 सितम्बर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वे किसी राजू भाई से मिलने आए थे। राजू को बम छिपाने में उनकी मदद करने का काम था। तीसरा आरोपी फिरोज को एक अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस अभी भी राजू भाई नामक शख्श की पहचान में जुटी है, जिसे दिल्ली में प्रस्तावित आतंकवादी घटनाओं का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि एक अगस्त के पुणे विस्फोट में तीनों आतंकवादियों का हाथ था। उन्होंने कहा कि इन्होंने बिहार के बोधगया मंदिर को उड़ाने की साजिश रची थी। हमने बिहार पुलिस को सूचित कर दिया है और उन्हें परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। पुलिस ने 27 मार्च को इंडियन मुजाहिदीन के एक अन्य संदिग्ध आतंकवादी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली से एक किलोग्राम विस्फोटक और एक डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया था। वह भी कथित तौर पर भटकल का सहयोगी था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 12:56 AM	#15678
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *फर्जी रक्षा सौदा मामले में बंगारू लक्ष्मण को जमानत* *जमानत इस आधार पर दी गई कि बंगारू बूढ़े और बीमार हैं* नई दिल्ली। फर्जी रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के एक मामले में जेल में बंद भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति ए. के. पाठक ने कहा कि दोषी अपीलकर्ता को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत का आदेश दिया जाता है। 72 वर्षीय बंगारू को 2001 में एक स्टिंग आॅपरेशन में भारतीय सेना को कुछ उपकरणों की आपूर्ति के लिए फर्जी रक्षा सौदा करते दिखाया गया था। इस स्टिंग आॅपरेशन में कुछ पत्रकारों से सौदा तय करने के लिए एक लाख रुपए रिश्वत लेने के जुर्म में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंगारू को चार साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें 27 अप्रेल को गिरफ्तार किया गया था। बंगारू ने चार सितंबर को उच्च न्यायालय में जमानत के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि वह बहुत बूढ़े हैं और उन्हें कई बीमारियां भी हैं। उन्होंने स्टिंग आॅपरेशनों को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई एक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। बंगारू को चार साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें स्टिंग आॅपरेशन के दौरान कैमरे पर पार्टी मुख्यालय में अपने कक्ष में रिश्वत लेते दिखाया गया था। इसके बाद उन्हें भाजपा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले को लेकर खासा राजनीतिक विवाद उठा था। यह स्टिंग आपरेशन समाचार पोर्टल तहलका डॉट कॉम ने किया था और इसके वीडियो सीडी 13 मार्च 2001 को जारी किए थे। पोर्टल के पत्रकार फर्जी ब्रिटिश कंपनी ‘वेस्ट एंड इंटरनेश्नल’ के प्रतिनिधि बन कर बंगारू के पास गए और भारतीय सेना के लिए फर्जी उपकरण ‘हैंड हेल्ड थर्मल इमैजर्स’ की आपूर्ति करने के लिए उनसे (बंगारू से) मंत्रालय में सिफारिश करने को कहा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 01:09 AM	#15679
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *भारत को चीन से कोई खतरा नहीं: नौसेना प्रमुख* देहरादून। नौसेना प्रमुख एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशी ने कहा है कि भारत को चीन से कोई खतरा नहीं है और उसकी समुद्री सीमाएं भारत से बहुत दूर हैं। जोशी ने गुरुवार को यहां एक कार्यक्रम 32 आई एन. सी. ए. इन्टरनेशनल कांग्रेस आन कार्टोग्राफी फार सस्टेनेबल अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए पत्रकारों से अमेरिकी सुरक्षा वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विश्व में पांचवी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसने किसी देश विशेष को लेकर कोई खास रणनीति नहीं बनाई। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि उससे हमारी समुद्री सीमाएं नहीं मिलती है और उनकी उपस्थिति दूरदराज के जल क्षेत्र में हैं। भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है ताकि देश की संप्रभुता पर किसी भी संभावित खतरने का मुकाबला किया जा सके। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

13-10-2012, 01:10 AM	#15680
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *राष्ट्रमंडल घोटाला मामले में मंत्री समूह जल्दी सौंपेगा अपनी रिपोर्ट* नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलों से सम्बंधित अनिमियतताओं की जांच कर रही प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्री समूह समिति को इस मामले की जांच करते हुए एक साल से ज्यादा गुजर गया है और अंतत: यह कमेटी अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट जल्द सौंपने जा रही है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की अगुवाई में मंत्री समूह समिति का गठन पिछले साल दो अगस्त को किया गया था और उसे तीन माह के भीतर अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट देनी थी, लेकिन समिति का समय लगातार अनेक कारणों से बढ़ाया गया। यह सामिति राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लगे अनिमियतताओं के सभी आरोपों की जांच कर रही है। समिति के एक सदस्य ने बताया कि इसकी रिपोर्ट जल्दी ही सौंप दी जाएग। इस समिति में एंटनी के अलावा वित्त मंत्री पी. चिदंम्बरम, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा,शहरी विकास मंत्री आनंद शर्मा और खेल मंत्री अजय माकन शामिल हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु