13-10-2012, 04:23 AM | #15711 |
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कुशी नगर। उत्तर प्रदेश के कुशी नगर में कुछ ऐसे गांव हैं, जो आजादी के 66 साल बाद भी ढिबरी की टिमटिमाती रोशनी के सहारे पूरी रात गुजारते हैं। यहां के लोग बिजली के लिए तरस रहे है जबकि 2003 से यहां राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू है। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज विकास खण्ड के ये गांव गंगराई के छह टोलों में बसे हैं। इनमें गगराई खास, महुअवा डाबर हरिजन बस्ती, शिवटोला, ढोडहवा, गदयिला एवं भगवानपुर की आबादी करीब छह हजार है। ग्राम सभा गगराई खास तथा महुअवा डाबर टोले में ही बिजली की व्यवस्था है। शेष छह टोलों के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की मांग के लिये कई बार उच्चाधिकारियों से बात की गयी लेकिन कोई सुनवाई हुई। न्याय पंचायत के नाम से विकास खंड में मशहूर ग्राम सभा अवरही कृतपुरा का भी बुरा हाल है। यह गांव भी छह टोलों में विभाजित है जो क्रमश: बढई टोला, बड़ा टोला, ठकुराई, मरचहवा, मल्ल टोला तथा महेश टोला के नाम से जाने जाते हैं। यहां की आबादी भी लगभग छह हजार की है। इस गांव के बडे टोले पर ही बिजली की व्यवस्था है। शेष पांच टोलों के लोग ढिबरी और लालटेन के सहारे है। ग्राम प्रधान श्रीराम पटेल बताते हैं कि विद्युतीकरण के लिये पूर्व विधायक रमापति गोड के प्रस्ताव को जिलाधिकारी तक पहुंचाया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने 20।2 तक सभी टोलों का विद्युतीकरण कर दिए जाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई।
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13-10-2012, 04:25 AM | #15712 |
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शिंदे ने भारत-पाक सीमा पर लिया सुरक्षा स्थिति का जायजा
तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे जम्मू जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने पुंछ जिला पहुंचे। गृह मंत्री अपने तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार सुबह नई दिल्ली से यहां पहुंचे। जम्मू हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नसीर असलम वानी, पुलिस महानिदेशक अशोक प्रसाद, अर्द्धसैनिक बलों और प्रांतीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिंदे की अगवानी की। अधिकारियों ने बताया कि शिंदे बीएसएफ के एक हेलीकॉप्टर से सीधे पुंछ चले गए। वहां से वह चाकन दा बाग गए। चाकन दा बाग नियंत्रण रेखा के दोनों ओर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण यात्रा केंद्र है। गृह मंत्री ने नियंत्रण रेखा पर व्यापार में प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि शिंदे आरएस पुरा में सीमाई हिस्से के सुचेतगढ़ भी जाएंगे। जम्मू जिले के इस भाग में वह आॅक्टेरियो बॉर्डर आउट पोस्ट पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा शिंदे जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खास कर सांबा सेक्टर के चेचवाल में भारत-पाकिस्तान को जोड़ने वाली 550 मीटर लंबी सुरंग का पता चलने की पृष्ठभूमि में सुरक्षा हालात का भी जायजा लेंगे। वह कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल सहित अन्य स्थानीय प्रतिनिधिमंडलों से भी सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे और फिर कश्मीर घाटी से रवाना होंगे। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में वह एकीकृत कमान की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री बनने के बाद शिंदे ने पहली बार राज्य का दौरा किया और पिछले सप्ताह लेह तथा करगिल गए थे।
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13-10-2012, 04:26 AM | #15713 |
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अपहरण के आरोपों से घिरे यूपी के मंत्री ने दिया इस्तीफा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) का अपहरण करने के आरोपों से घिरे सूबे के राजस्व राज्यमंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिंह ने बताया कि मैं समाजवादी पार्टी (सपा) का समर्पित कार्यकर्ता हूं और मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश की एक विधायक की हैसियत से सेवा करता रहूंगा। इस्तीफा देने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कुछ लोग बेवजह विवाद में मेरा नाम घसीटकर सपा की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गोंडा के सीएमओ डॉक्टर एस. पी. सिंह के अपहरण में संलिप्तता सम्बन्धी सवाल पर पंडित सिंह ने कहा कि वह आरोप बेबुनियाद है। गौरतलब है कि परसों मीडिया में आयी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के राजस्व एवं पुनर्वास राज्यमंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह ने अपने पसंदीदा लोगों को अनुबंध पर रखे जाने वाले डॉक्टरों की सूची में शामिल करने से मना किए जाने पर गोंडा के सीएमओ डॉक्टर एस. पी. सिंह को अगवा करा लिया था। हालांकि पंडित सिंह ने पहले ही दिन से इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश करार दिया था। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन ने बताया था कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए अपर स्वास्थ्य निदेशक की अगुवाई में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसे आज अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
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13-10-2012, 04:35 AM | #15714 |
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जम्मू-कश्मीर में भूकंप का झटका
नई दिल्ली। पाकिस्तान से लगे जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में शुक्रवार को भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तड़के पांच बजकर 24 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र 34.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा सतह से 10 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।
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13-10-2012, 04:35 AM | #15715 |
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सेना को मिला हमलावर हेलीकॉप्टरों का नियंत्रण
नई दिल्ली। वायु सेना के विरोध से प्रभावित हुए बिना सरकार ने हमलावर हेलीकॉप्टरों का नियंत्रण थल सेना को देने का फैसला किया है। थल सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने बताया कि हमें रक्षा मंत्रालय से पत्र मिल गया है और सरकार ने हमें हमलावर हेलीकॉप्टरों का नियंत्रण दे दिया है। थल सेना यह कहकर हमलावर एवं मल्टी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों का नियंत्रण मांग रही थी कि इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर उसके अभियानों के लिए होता है और इसीलिए ये उसे सौंपे जाने चाहिए। भारतीय वायु सेना इस मांग का कड़ा विरोध कर रही थी। थल सेना यह उल्लेख करते हुए सामरिक एवं हमलावर हेलीकॉप्टरों को बल में शामिल किए जाने की मांग कर रही थी कि ये उसकी ‘अपरिहार्य संचालन आवश्यकता’ हैं। इस मुद्दे पर थल सेना और वायु सेना के बीच टकराव उस समय खुलकर सामने आ गया था जब वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन ने कहा था कि देश इन ‘छोटी वायु सेनाओं’ को वहन नहीं कर सकता। रक्षामंत्री ए. के. एंटनी ने इस टकराव को सेना के दो अंगों के बीच की ‘पारिवारिक समस्या’ करार दिया था और कहा था कि सरकार मामले के समाधान के अंतिम चरण में है। थल सेना अपनी योजना के मुताबिक अपनी हमलावर कोरों के तहत हमलावर हेलीकॉप्टरों की स्क्वाड्रन बढ़ाना चाहती है और फिर इन्हें प्रत्येक कोर स्तर पर ले जाना चाहती है।
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13-10-2012, 04:36 AM | #15716 |
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चीनी छात्र ने साथी के चेहरे पर फेंका तेजाब
सिडनी। चीनी विश्वविद्यालय के एक छात्र पर उसके साथ पढ़ने वाले एक अन्य छात्र ने एसिड फेंक दिया और फिर उसके सिर पर हथौड़े से वार किया। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय एक छात्र के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स की रसायन शोध प्रयोगशाला में अध्ययनरत 25 वर्षीय अन्य छात्र पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि साथ पढ़ने वाले एक छात्र ने दूसरे छात्र के चेहरे पर एक रसायन फेंका जिसे ‘सल्फ्यूरिक एसिड’ माना जा रहा है। इसके बाद हुई बहस में छात्र ने उसके सिर पर हथौडेþ से वार कर दिया। विश्वविद्यालय का कहना है कि दोनों छात्र चीनी नागरिक हैं, जो यहां पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। पीड़ित छात्र का नाम चेंग शियाओयु बताया गया है। उसे आकस्मिक उपचार के लिए सेंट विंसेंट अस्पताल ले जाया गया जिसके बाद उसे रॉयल नॉर्थ शोर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह इस समय कोमा में है और उसकी हालत गंभीर है।
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13-10-2012, 04:36 AM | #15717 |
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देवगन ने छत्तीसगढ़ में निवेश की जताई इच्छा
रायपुर। फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने निवेश के लिए गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ को दूसरा पसंदीदा राज्य चुना है। देवगन ने हाल ही गुजरात में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। रायपुर में अगले माह होने वाले निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को आमंत्रित करने मुम्बई पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से देवगन ने मुलाकात की और निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से इसके लिए सभी संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाते हुए देवगन को राज्योत्सव के दौरान रायपुर में आमंत्रित भी किया। उन्होंने देवगन को बताया कि दो और तीन नवम्बर को रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी आयोजित किया जाएगा।
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13-10-2012, 04:38 AM | #15718 |
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आडवाणी ने संरा सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर वकालत की
संयुक्त राष्ट्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर वकालत करते हुए इस बात पर बल दिया है कि इसका विस्तार कर आतंकवाद एवं जल दस्युओं जैसे वैश्विक खतरों से निपटने की जिम्मेदारी उठाने के इच्छुक देशों को इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि सुरक्षा बरकरार रखी जा सके। आडवाणी ने वैश्विक प्रशासन में आई कमी पर ध्यान देने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि 15 सदस्यीय परिषद का ऐसा ढांचा और संचालन के ऐसे नियम हैं जो 1940 दशक के अंतिम दौर की सच्चाइयों की याद दिलाते हैं। उन्होंने इसे पुरातनपंथी करार दिया। उन्होंने ‘महासभा के कामकाज में प्राण फूंकने’ विषय पर आयोजित सत्र में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुधार वाली परिषद में ऐसे देशों को शामिल किया जाना चाहिए जो सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने सम्बंधी अतिरिक्त बोझ उठाने को इच्छुक हों। साथ ही वे आतंकवाद एवं जलदस्युओं जैसे नए एवं उभर रहे वैश्विक खतरों के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान को कायम रख सकें। आडवाणी ने कहा कि सुरक्षा परिषद का स्थाई एवं अस्थाई, दोनों श्रेणियों में विस्तार किए जाने की जरूरत है, ताकि इसमें मौजूदा भूराजनीतिक सच्चाइयां प्रतिबिंबित हो सकें। आडवाणी ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में राजनीतिक उठापठक की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 50 सालों के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण सामाजिक राजनीति एवं आर्थिक संकटों पर वैश्विक प्रतिक्रिया ‘पैबंद वाली और आधे अधूरे मन से की जाने वाली’ नहीं होनी चाहिए। संरा महासभा के सत्रों में शामिल होने के लिए भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व कर रहे आडवाणी ने कहा, ‘प्रक्रिया यहां संरा में शुरू होनी चाहिए और यह शीघ्रता की भावना से दिशानिर्देशित होनी चाहिए।’ उन्होंने 193 सदस्यीय महासभा में प्राण फूंकने की भी पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि महासभा को महज बातचीत की जगह बनाये जाने की बजाय ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हममें से प्रत्येक को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जल्द ध्यान दिया जा सके और उनका सच्चा वैश्विक समाधान सुझाया जा सके। आडवाणी ने ध्यान दिलाया कि भारत मानता है कि महासभा में तभी प्राण फूंके जा सकते हैं जबकि विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि के रूप में संरा के प्रमुख के अंग के तौर पर इसकी स्थिति का अक्षरश: सम्मान किया जाये। उन्होंने कहा कि महासभा को वैश्विक एजेंडा तय करने तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में बहुपक्षीय रूख अपनाने में अगुवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राण फूंकने के मामले में विकास मामलों में संरा की प्राथमिकता को बरकरार रखा जाना चाहिए। आडवाणी ने कहा कि महासभा और सुरक्षा परिषद को मिले संबद्ध आदेशों को लेकर आपसी सम्मान का संबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रूख के तहत परिषद को महासभा को मिले आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंनें कहा कि ऐसे हस्तक्षेपों से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और यह आक्रमण के समान है। आडवाणी ने ध्यान दिलया कि परिषद के एजेंडे में बहुत अधिक काम आ गये हैं क्योंकि उसने विभिन्न मुद्दों से निपटने की जिम्मेदारी को ओढ लिया है। ये मुद्दे भले ही महत्वपूर्ण नजर आते हो लेकिन इसके चलते उसके पास ऐसे ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए बहुत कम समय रह जाता है जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सही मायनों में खतरा हैं। उन्होंने कहा, ‘महासभा एवं परिषद के बीच का संतुलन उन आयामों से एक है जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है।’ भाजपा नेता ने इस बात पर भी बल दिया कि महासचिव के चयन की प्रक्रिया में महासभा की अधिक भूमिका होनी चाहिए।
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भारत-अमेरिका सम्बंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े
वाशिंगटन। अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने ओबामा प्रशासन के तहत भारत-अमेरिका सम्बंधों के विकास की गति धीमी पड़ने की बात को खारिज करते हुए कहा कि दोनों देशों के सम्बंध पिछले 12 वर्षों में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। लोककल्याण मामलों के सहायक विदेश मंत्री माइक हैमर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सम्बंधों का विकास सकारात्मक दिशा में शानदार रूप से आगे बढ़ा है और मुझे लगता है कि सम्बंधों का विकास आगे भी जारी रहेगा क्योंकि अमेरिका मानता है कि भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत आगे भी कैसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभाए, हम इस पर एक साथ चर्चा करते रहेंगे। हैमर ने कहा कि ओबामा प्रशासन ने इन सम्बंधों को मजबूत बनाया और आगे जो भी सरकार हो, वह इसे जारी रखना चाहेगी। हैमर यह बयान रोमनी समर्थक मिशेल रेस की उस टिप्पणी पर दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत-अमेरिकी सम्बंध राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पीछे चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इसे लेकर राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर इतना जरूर कहूंगा कि अमेरिका के दोनों दलों के शासन में भारत के साथ सम्बंधों को सुधारने और मजबूत करने का प्रयास किया गया। बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान मैं उनके साथ भारत गया। बुश प्रशासन ने सम्बंधों को मजबूत करने का काम जारी रखा और ओबामा प्रशासन में भी आप वहीं चीज देख सकते हैं।
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माकपा नेता ने तृणमूल कांग्रेस पर एफडीआई मुद्दे को हथियाने का आरोप लगाया
कोलकाता। माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर ‘वामपंथियों से ज्यादा वामपंथी’ होने का आरोप लगाया है। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई सहित सुधारों को लेकर सरकार पर हमले के कारण उन्होंने यह आरोप लगाया है। बहरहाल, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह एक सिद्धांतवादी रुख अपनाती है और वामपंथियों के साथ उसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है। माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य सलीम ने कहा कि यह अच्छा है कि बनर्जी अब विरोध कर रही हैं, लेकिन अपनी छवि से ज्यादा स्वच्छ बनने की कोशिश कर रही हैं। वह वामपंथियों से भी अधिक वामपंथी बनने का प्रयास कर रही हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कई अन्य जगहों पर ऐसा प्रयास हुआ था ताकि वामपंथी संगठनों को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह विचित्र स्थिति केरल में भी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नीत यूडीएफ एफडीआई नीति का विरोध कर रही है क्योंकि वामपंथी पार्टियों को रोकना उनकी बाध्यता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस से ही आई हैं। वर्ष 1991 में पहली बार जब सुधार उपायों की घोषणा हुई थी तो उन्होंने उनका विरोध नहीं किया था। यहां तक कि वर्ष 2002 में जब खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का प्रस्ताव आया तो उन्होंने विरोध नहीं किया था। यह अच्छा है कि अब वह सीख रही हैं। आरोपों का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय ने कहा कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र का विरोध कर हम वामपंथी पार्टियों के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इस पर सिद्धांतवादी रुख अपनाया है और संप्रग द्वितीय सरकार में रहते हुए भी हमारा यही रुख था। संप्रग सरकार से समर्थन लेने के बाद 21 सितम्बर को इस्तीफा देने वाले तृणमूल कांग्रेस के छह मंत्रियों में शामिल राय ने कहा कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में घोषणा की थी कि सभी पक्षों की सहमति के बगैर बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारी स्थिति वामपंथियों से बिल्कुल अलग है। देश के करोड़ों छोटे व्यवसायियों के हित में हम एफडीआई के विरोध में हैं। भाकपा सांसद गुरुदास दासगुप्ता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा मुद्दे को हथियाने का कोई सवाल नहीं है। टीएमसी द्वारा इसके विरोध के निर्णय से काफी पहले से हम इसका विरोध करते रहे हैं। हम संसद में मामले उठाते रहे हैं। यह अच्छा है कि टीएमसी भी इसके विरोध में है। दासगुप्ता ने कहा कि राजनीति में हर पार्टी का अलग स्थान है। तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व में आने से काफी पहले वामपंथी पार्टियां अस्तित्व में आई थीं। राय ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि वॉलमार्ट, कैरीफोर और टेस्को से किसानों को सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां अपनी 70 फीसदी से ज्यादा जरूरतें देश के बाहर से पूरी करेंगी। यह किसानों के हितों के खिलाफ होगा।
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