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15-10-2012, 11:01 PM
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राष्ट्रपति ने जीडीपी वृद्धि लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर प्रबंधन की अपील की नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि लक्ष्य हासिल करने के लिए ऊर्जा मांग के बेहतर प्रबंधन की अपील करते हुए कहा कि ऊर्जा की मांग में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ ही संसाधन की कमी की चुनौतियों के मद्देजनर ऊर्जा नीति को नया रूप देने की जरूरत है। मुखर्जी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित पैट्रोटेक-2012 सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए यहां कहा कि वर्ष 1995 में पहला पेट्रोटेक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े बदलाव से गुजर रही थी तथा अभी भी भारतीय ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि 120 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस विकासशील देश का तेल आयात बिल 150 अरब डॉलर को पार कर जाता है। आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और अभी मांग की 75 प्रतिशत आपूर्ति आयात पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में मांग में बढ़ोतरी हो रही और संसाधन सीमित होने से ऊर्जा नीति को नया रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगामी शताब्दी में धीरे-धीरे यह बदलाव होगा, लेकिन इसमें अभी बदलाव की जरूरत है। राष्ट्रपति ने नई प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की महत्ती जरूरत है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करने, प्रभावी योजना और भारी निवेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि देश में हाल के वर्षों में तेल एवं गैस के नए भंडारों की खोज हुई है और सरकार ने वर्ष 1997-98 में नई उत्खन्न लाइसेंस नीति शुरू कर इसे प्रोत्साहित कर रही है। इसमें 14 अरब डॉलर का निवेश हुआ है और इससे 87 तेल एवं गैस क्षेत्र का पता चला है।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु Last edited by Dark Saint Alaick; 15-10-2012 at 11:08 PM. |
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15-10-2012, 11:02 PM
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सुप्रीम कोर्ट का खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर रोक से इन्कार
सरकार को दिया नियमों में संशोधन करने का परामर्श नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के केन्द्र सरकार के निर्णय पर रोक लगान से सोमवार को इन्कार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की खंडपीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि इस नीति में नियमों की दृष्टि से कुछ दोष है, जिसका ‘उपचार’ किया जा सकता है। पीठ ने इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित नियमों में समुचित संशोधन करने को कहा, ताकि सरकार की इस नीति में क्रियान्वयन की छूट दी जा सके। न्यायालय ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने सम्बंधी अधिसूचना जारी होने से पहले ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के नियमों में संशोधन कर लिया जाना चाहिए था। न्यायालय ने साथ ही स्पष्ट किया कि ‘फेमा’ की नियमावली में संशोधन करके रिजर्व बैंक इस दोष को अब भी दूर कर सकता है। न्यायाधीशों ने कहा कि कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि यह एक ऐसी अनियमितता है, जिसमें सुधार किया जा सकता है और नियमों में बदलाव करते ही यह दोष दूर हो जाएगा। न्यायाधीशों ने कहा कि इस अनियमितता के कारण खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की नीति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने कहा कि वह फेमा नियमों में संशोधन के लिए तुरंत कदम उठाने के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात करेंगे। न्यायालय ने अटार्नी जनरल की इस दलील के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई पांच नवंबर के लिए स्थगित कर दी। सरकार की खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में कहा गया था कि इस नीति को लागू करने के लिए रिजर्व बैंक की अनिवार्य मंजूरी हो, इसमें है ही नहीं। शीर्ष अदालत ने पांच अक्टूबर को इस मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल या सालिसीटर जनरल से सहायता की अपेक्षा की थी। न्यायालय का कहना है कि इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों से सम्बंधित कुछ कड़ियों के नदारद होने के मद्देनजर स्पष्टीकरण की जरूरत है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के मामले में रिजर्व बैंक की स्वीकृति है ही नहीं। उन्होंने दलील दी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत खुदरा व्यापार प्रतिबंधित है, लेकिन परिपत्र के जरिए इसके दायरे से बाहर निकालने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिसने 2008 के बाद कोई नया नियम जारी ही नहीं किया है। शर्मा की इस दलील का संज्ञान लेते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि वे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि रिजर्व बैंक के नियम के बगैर ही क्या इस परिपत्र की कोई कानूनी अहमियत हैं।
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15-10-2012, 11:05 PM
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कंबोडिया के पूर्व नरेश का निधन
बीजिंग। कंबोडिया के पूर्व नरेश नोरोदोम सिहानुक का 90 वर्ष की उम्र में यहां निधन हो गया। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री निहिक बन छाय के अनुसार, पूर्व नरेश सिहानुक का सोमवार तड़के करीब दो बजे निधन हो गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान नरेश नोरोदोम सिहामोनी अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंबोडिया ले जाने के लिए बीजिंग रवाना हो गए हैं। कंबोडिया सरकार ने कहा कि राजमहल में सिहानुक का पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिहानुक का जन्म 31 अक्टूबर, 1922 को हुआ था और उन्होंने 1941 से 1955 तक देश में शासन किया। इसके बाद फिर 1993 से उन्होंने बागडोर संभाली और सात अक्टूबर 2004 को स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे सिहानोमी को सौंप दी। उन्हें कई वर्षों से कैंसर एवं मधुमेह था। उनका बीजिंग में इलाज चल रहा था।
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15-10-2012, 11:06 PM
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आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अचानक पहुंचीं अफगानिस्तान
सिडनी। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड अचानक अफगानिस्तान पहुंचीं और उन्होंने अफगान राष्ट्रपति से आश्वासन मांगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय बलों पर हो रहे ‘आंतरिक हमलों’ को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे हैं। गिलार्ड के कार्यालय ने कहा कि गिलार्ड अफगान नेता से काबुल में मिलीं। वह तारिन कोट स्थित आस्ट्रेलियाई सैनिकों के शिविर में भी गर्इं। उन्होंने कथित ‘नीले पर हरा’ हमलों के मामलों को लेकर भी अपनी चिंता जताई। ऐसे हमलों में अफगान सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के खिलाफ ही हथियार उठा लेते हैं। नाटो को इस साल ऐसे हमलों से निपटने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। गिलार्ड ने बताया कि मैंने राष्ट्रपति करजई से आंतरिक हमलों के बारे में अपनी चिंताओं पर बात की है और उनसे आश्वासन मांगा है कि इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। करजई ने ऐसे मामलों से निबटने के लिए अफगान बलों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।
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लिथुआनिया के मतदाताओं ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कहा ‘ना’
विलनियस। लिथुआनिया के मतदाताओं ने बाल्टिक राष्ट्र के एकमात्र परमाणु ऊर्जा स्टेशन के स्थान पर नया परमाणु संयंत्र निर्मित करने की योजनाओं को नकार दिया है। सोवियत युग के पुराने परमाणु ऊर्जा स्टेशन को यूरोपीय संघ में देश के शामिल होने की शर्तों के तहत बंद कर दिया गया था। करीब 62 फीसदी मतदाताओं ने एक जनमत संग्रह में परमाणु संयंत्र के खिलाफ मत दिया जबकि 35 फीसदी ने इस योजना का समर्थन किया। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इस जनमत संग्रह में 50 फीसदी से अधिक लोगों ने मतदान किया जो कि जनमत संग्रह की वैधता के लिए जरूरी मापदंड था।
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पेशावर के बाहरी इलाके में तालिबान का हमला, छह पुलिसकर्मी मारे गए
इस्लामाबाद। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के पेशावर के बाहरी इलाके में तालिबान आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी सहित छह पुलिसकर्मी मारे गए जबकि करीब एक दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। पेशावर के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित मत्तानी चौकी पर रात करीब 10 बजे बड़ी संख्या में तालिबान आतंकवादियों ने हमला किया। मृतकों में पुलिस अधीक्षक खुर्शीद खान शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने चौकी पर रॉकेट और अन्य भारी हथियारों से हमला किया। दोनों ओर से करीब एक घंटे तक गोलियां चलीं। हमले में कई पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायल 11 पुलिसकर्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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डिबेट की हो रही है जोरदार तैयारी
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी के साथ राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी डिबेट की तैयारियां जोरदार तरीके से जारी हैं और उनके सहायकों को उम्मीद है कि इस बार ओबामा अधिक आक्रामक नजर आएंगे। अपनी डिबेट तैयारियों के लिए वर्जीनिया के विलियम्सबर्ग पहुंचे ओबामा ने कहा कि ये जोरदार तरीके से जारी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली तीन डिबेट में से दूसरी डिबेट मंगलवार को न्यूयॉर्क में होगी। इस माह की शुरुआत में पहली डिबेट में ओबामा का प्रदर्शन रोमनी के मुकाबले काफी फीका रहा था, जिसके बाद रोमनी ने ओबामा की सारी बढ़त को धराशायी कर दिया था और अब वह सभी ताजा राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ओबामा से थोड़ा सा आगे हैं। बाद में एक साक्षात्कार में ओबामा ने डिबेट को एक दुखद रात करार दिया था। ओबामा जहां एक ओर डिबेट की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं उनके मुख्य सलाहकारों का कहना है कि इस बार न्यूयॉर्क में वे अधिक आक्रामक रूप में होंगे। ओबामा के प्रचार अभियान के वरिष्ठ रणनीतिकार डेविड एक्सलरोड ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस बार वह अधिक आक्रामक तरीके से बताएंगे कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें कहां जाना चाहिए। उनके एक वरिष्ठ सलाहकार रॉबर्ट गिब्स ने कहा कि आगामी डिबेट में ओबामा प्रगतिशील रूप में अधिक दिखेंगे।
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भारत के सैन्य अभियान में अमेरिका चाहता है और अधिक साझेदारी
वाशिंगटन। अमेरिकी कमांडर भारत के साथ सैन्य अभियानों में और अधिक साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के सुरक्षा बलों की रणनीतिक लड़ाई क्षमता में इजाफा हो सके। अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने कहा कि अपने प्रशांत कमान के तहत अमेरिकी सुरक्षा बल भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी प्रत्येक साल कम से कम 56 सैन्य अभ्यास अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा बल साथ-साथ किया करते हैं। इंडिया स्ट्रैटजिक फोकस गु्रप (आईएसएफजी) के निदेशक कर्नल माइकल अल्बानेज ने बताया कि हम सम्बंधों को सचमुच में नियमित करना चाहते हैं और उसे वह रूप देना चाहते हैं, जैसा दो बड़े साझेदारों का होता है। अल्बानेज छह सदस्यीय आईएसएफजी के प्रमुख हैं जो प्रशांत कमांडर नौसेना एडमिरल सैमुअल जे. लॉकलियर 3 को इस बारे में सलाह देता है कि भारतीय सेना के साथ साझेदारी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। इसने अफगान-पाकिस्तान क्षेत्र में भारत के साथ और अधिक सहभागिता किए जाने की हिमायत की है।
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मुरली ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए बढ़ाया दबाव
इसरो जासूसी मामले में मुख्यमंत्री को लिखा पत्र तिरूवनंतपुरम। इसरो जासूसी मामला शुरू करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केरल सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा है कि उनके दिवंगत पिता के करुणाकरन को ‘बेकसूर’ साबित करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे। वर्ष 1995 में हुए जासूसी मामले की पृष्ठभूमि में करुणाकरन को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। मुरलीधरन ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ओमन चांडी को एक पत्र लिखकर उन तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिनके खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की सिफारिश की थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो वह कानूनी विकल्प देखेंगे। मुरलीधरन ने कहा कि मैं अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। सरकार पत्र में लिखी मेरी मांग या तो स्वीकार कर सकती है या खारिज कर सकती है। अगर मांग खारिज कर दी गई तो मैं कानूनी कदम उठाउंगा। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष और राज्य की राजधानी से विधायक मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से पार्टी या सरकार को कोई नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी या सरकार को यह लगता है कि इससे उन्हें कोई नुकसान होगा तो वह अपनी मांग वापस लेने के लिए तैयार हैं।
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थाइलैंड में दिखाई जाएंगी भारतीय फिल्में
बैंकाक। इंडियन सेंटेनरी फिल्म फेस्टिवल के दौरान थाइलैंड में फिल्म प्रेमियों को भारतीय सिनेमा की दस कालजयी फिल्में देखने का मौका मिलेगा जिनमें ‘राजा हरिश्चंद्र’, सत्यजीत रे की ‘जलसाघर’ तथा देव आनंद की ‘गाइड’ भी शामिल हैं। भारतीय दूतावास, फिल्म समारोह निदेशालय और एसएफ वर्ल्ड सिनेमा द्वारा आयोजित किए जा रहे इस फिल्म समारोह में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। इस श्रेणी में जिन भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया है उनमें हिंदी, बंगाली, तमिल और कन्नड़ फिल्में शामिल हैं।
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