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dipu · 16-07-2013, 03:52 PM

साल के आखिर तक सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचेगी सब्सिडी

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि इस साल के अंत तक एलपीजी गैस की सब्सिडी सभी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पहुंचने लगेगी। यूपीए सरकार देश के करीब 650 जिलों में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने पर विचार कर रही है।

1 जून, 2013 को देश के 18 जिलों में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसी साल एक जुलाई को जिलों की यह संख्या 20 हो गई। योजना के मुताबिक एलपीजी के उन उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 435 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिन्होंने अपने आधार कार्ड का नंबर बैंक को और अपने गैस एजेंसी को दिया है। उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी की रकम तब ट्रांसफर की जाएगी, जब वह एलपीजी सिलेंडर बुक कराएगा।

dipu · 16-07-2013, 03:52 PM

सोनिया के ड्रीम प्रोजेक्*ट से कंगाल हो जाएगा देश!

लोगों को भोजन का अधिकार दिलाने वाले सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्*ट खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के दायरे में देश की 67 फीसदी आबादी है। इसमें 75 फीसदी ग्रामीण और करीब 50 फीसदी लोग शहरों में रहने वाले हैं। कानून के तहत गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलना जारी रहेगा। तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज मिलेगा। (उत्तराखंड में पीड़ितों से हुआ मजाक, 280 परिवारों के लिए 150 किलो राशन)

लेकिन अहम सवाल (राजनीतिक दल न करें उपहार देने का वादा: सुप्रीम कोर्ट) यह है कि बदलते दौर में लोग खाने-पीने खासकर राशन पर कपड़ों, फुटवियर और घरेलू गैजेट्स की तुलना में बहुत कम खर्च कर रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के वर्ष 2011-12 के शहरी भारतीय के औसत खर्च के आंकड़े ऐसी ही तस्वीर पेश करते हैं। ऐसे में अनाज वह भी सिर्फ चावल, गेहूं और मोटा अनाज देने से सरकार किसका कितना भला कर पाएगी? खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर सियासत गर्म) को कई आर्थिक जानकार देश के खजाने और वित्तीय सेहत के लिए खतरनाक मान रहे हैं। कई लोग इसे किसानों के हितों के खिलाफ भी बता रहे हैं तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस अध्यादेश के चलते कुछ समय बाद देश को खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ेगा, जो हमें 50-60 के दशक की याद दिलाएगा। हालांकि, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस ने शुक्रवार को दावा किया कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने से सरकार का घाटा नहीं बढ़ेगा।

dipu · 16-07-2013, 03:53 PM

dipu · 16-07-2013, 03:54 PM

पढ़ि*ए सि*मी के पूर्व अध्*यक्ष का एक्*सक्*लूसि*व इंटरव्*यू

आजमगढ़/लखनऊ. केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान और बीजेपी के वि*रोध और इस्*तीफे की मांग के साथ ही एक बार फि*र से आतंकवाद पर बहस शुरू हो गई है। गृहमंत्री ने कहा कि कि भाजपा और आरएसएस के कैंप में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। (पढ़ें, आतंकी विस्फोटों में शामिल था आरएसएसः केंद्रीय गृह सचिव) इसके बाद भाजपा की तरफ से रवि*शंकर प्रसाद ने कहा है कि जब सिमी और इंडियन मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाया गया, तब हमने कभी कहा कि यह मुस्लिम आतंकवाद है। आतंकी हमेशा आतंकी है, चाहे उसकी आस्*था कोई भी हो। स्*टूडेंट्स इस्*लामि*क मूवमेंट ऑफ इंडि*या (सि*मी) फि*लहाल बैन है और इसके पूर्व अध्*यक्ष डा.शाहि*द बद्र फलाह अदालत में खुद पर से बैन हटाने का मुकदमा लड़ रहे हैं। आतंकवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा का नजरि*या सामने आ चुका है। इस मौके पर सि*मी का नजरि*या खासा मौजूं है।

dipu · 16-07-2013, 03:54 PM

ममता के राज्*य में केंद्रीय मंत्री पर दागीं पांच गोलियां, कार के पास कि*या बम वि*स्*फोट

कुछ शरारती तत्*वों ने केंद्रीय मंत्री अबू हासि*म खान चौधरी पर पश्*चि*म बंगाल में फायरिंग कर दी। पश्*चि*म बंगाल के मालदा में केंद्रीय मंत्री पर पांच फायर कि*ए गए और उनकी कार के पास बम वि*स्*फोट भी कि*या गया। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से सुरक्षि*त हैं। बताते चलें कि मालदा गनी खान का संसदीय क्षेत्र है। अबू हासेम खान पूर्व केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी के छोटे भाई हैं जो उनकी मौत के बाद 2006 में सांसद बने। गनी खान मालदा से 1980 से 2004 के बीच छह बार सांसद रह चुके हैं।

dipu · 16-07-2013, 09:36 PM

यौन शोषण: राघवजी की जमानत पर सुनवाई टली

नौकर के यौन शोषण के आरोप में न्यायिक हिरासत में मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राघवजी की ओर से उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार 19 जुलाई तक टल गई है.
राघवजी के वकील राघवेन्द्र सिंह रघुवंशी के अनुसार इस मामले में आज सुनवाई होना थी, लेकिन ‘केस डायरी’ नहीं आने के कारण न्यायाधीश टी के कौशल की एकलपीठ ने सुनवाई शुक्रवार 19 जुलाई के लिए नियत कर दी है.

भोपाल की जिला एवं सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के वकील के जरिए उच्च न्यायालय में दायर इस जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और वह बेकसूर है.

याचिका में कहा गया है कि भाजपा से निलंबित नेता शिवशंकर पटेरिया तत्कालीन वित्त मंत्री राघवजी से किसी राज्य स्तरीय पद की मांग कर रहे थे और इसके लिये उन्होंने एक करोड़ रुपये का लालच भी दिया था, जिससे इंकार करने पर उन्हें उनके नौकर राजकुमार के साथ साजिशन फंसाया गया है.

याचिका में राघवजी के 64 साल के राजनीतिक कैरियर का हवाला देते हुए कहा गया है कि अभी तक उन पर कोई दाग नहीं लगा था. चार माह बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह साजिश रची गयी है. याचिका में उनकी वृद्घावस्था और बीमारी का भी उल्लेख किया गया है.

उल्लेखनीय है कि भोपाल की हबीबगंज थाना पुलिस ने गत सात जुलाई को राघवजी के नौकर राजकुमार दांगी की शिकायत पर पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ भादंवि की धारा 377, 506 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज किया था.

इसके दो दिन बाद पुलिस ने राघवजी को कोहेफिजा इलाके के राशिप्रभा अपार्टमेंट के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर 10 जुलाई को जिला न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें 22 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था.

भोपाल जिला न्यायालय ने इसके बाद 11 जुलाई को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस पर आज उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली है.

dipu · 16-07-2013, 09:36 PM

बिहार के छपरा में मिड-डे-मील खाने से दस बच्चों की मौत,दर्जनों बीमार

बिहार के छपरा में मंगलवार को मिड-डे मील खाने से दस बच्चों की मौत हो गई है और दर्जनों बीमार बताये जा रहे हैं.
यह वारदात छपरा जिले के मसरख गांव में धर्मासती प्राथमिक विद्यालय में हुई. छपरा से पटना की दूरी करीब 100 किलोमीटर है. स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद एकाएक बच्चे बीमार पड़ने लगे. आनन-फानन में इसकी सूचना प्रशासन को दी गई.
प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं,जबकि डॉक्टरों की कई टीमों बच्चों के इलाज में लगी है. गंभीर हालत वाले बच्चों को पटना रैफर किए जाने की कवायद चल रही है.
जानकारी के अनुसार 15 से ज्यादा बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.अभी भी 50 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है, जिसमें से कइय़ों की हालत गंभीर बताई जा रही है.पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
बच्चों ने खाई थी खिचड़ी
सूत्रों के अनुसार प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों ने दिन में मिड डे मील के तहत बनी खिचड़ी खाई थी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. बीमार हुए बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान आठ बच्चों ने दम तोड़ दिया. करीब 50 बच्चों का उपचार अभी जारी है और इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इस बीच बच्चों की मौत की खबर पर राजनीतिक आरोप का सिलसिला चल पड़ा है. हाल ही में नीतीश सरकार से अलग हुई भाजपा ने इस घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दोष मंढते हुए कहा है कि वे 18 विभाग अपने पास रखे हुए हैं ऎसे में विभागों की मोनिटरिंग कैसे हो सकती है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा दुख प्रगट किया है. साथ ही शिक्षा मंत्री पीके शाही को तलब किया है. राज्य सरकार ने मृतक आश्रित को दो लाख रुपये देने का ऐलान किया है. भाजपा ने मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रूपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है.

dipu · 16-07-2013, 09:37 PM

मुख्यमंत्री ने किया लोकसेवा आयोग आरक्षण प्रणाली विवाद में हस्तक्षेप से इनकार

उत्त्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य लोकसेवा आयोग आरक्षण प्रणाली पर उपजे विवाद में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.
मुख्यमंत्री ने बातचीत में राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण पण्राली लागू किये जाने के खिलाफ छात्र-छात्राओं के हिंसक आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘फिलहाल आरक्षण प्रणाली का मामला अदालत के सुपुर्द है.’
गौरतलब है कि राज्य लोकसेवा आयोग ने पीसीएस समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण अतिछादी (ओवरलैपिंग) का विवादित फार्मूला प्रारम्भिक परीक्षा से ही लागू करने का फैसला किया है.
आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे छात्रों ने कल इलाहाबाद में उग्र प्रदर्शन किया और कई रोडवेज बसों, सामान्य वाहनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जमकर तोड़फोड़ की थी.
छात्रों का कहना है कि नियम में बदलाव के तहत आयोग 50 फीसद सामान्य सीटों में आरक्षित वर्ग को भी शामिल कर रहा है. इससे सामान्य छात्रों को करारा झटका लगेगा और बड़ी संख्या में सामान्य अभ्यर्थी चयन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे.
आरक्षण नीति में इस बदलाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है. अदालत ने राज्य सरकार तथा आयोग से आगामी 22 जुलाई को अदालत में अपना-अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
मुख्यमंत्री को इस अवसर पर उत्तराखण्ड आपदा राहत कोष के लिये जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दी गयी 44 लाख रुपए की धनराशि के चेक प्रदान किये गये.
मुख्यमंत्री ने राहत राशि प्रदान करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि उत्तराखण्ड में आयी भीषण आपदा में कितने लोग मारे गये, यह अब भी निश्चित नहीं है. उत्तर प्रदेश के करीब दो हजार लोग मारे गये अथवा पीड़ित हुए.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अफसर उत्तराखण्ड के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क में हैं. राज्य के लापता लोगों के बारे में जानकारी जैसे-जैसे मिलेगी, वैसे-वैसे उनके परिजन तक पहुंचायी जाएगी.
प्रदेश में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर उच्च न्यायालय की रोक के बारे में पूछे गये सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी इसका सम्मान करती है. सपा ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की.
प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की समस्या पर नियंतण्रके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में और वष्रा होने की आशंका के मद्देनजर बाढ़ की शंका वाले क्षेत्रों में सैलाब के कारण जानमाल का नुकसान नहीं होने देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं.
मंत्रिमण्डल में बदलाव की अटकलों के बारे में उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो होते रहते हैं और इससे अक्सर सरकार चलाने में मदद मिलती है.
अखिलेश ने कहा कि पार्टी के निर्णयों को जमीनी स्तर तक लागू किया जाएगा. चुनावी वादे के मुताबिक विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप दिये जाएंगे और उनके एवज में कम्पनी को किया जाने वाला भुगतान मुकम्मल होगा.
सपा द्वारा अपने कुछ आनुषांगिक एवं सहयोगी संगठनों का अस्तित्व समाप्त किये जाने के बारे में पार्टी के प्रान्तीय अध्यक्ष ने कहा कि जो संगठन पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है.

dipu · 16-07-2013, 09:37 PM

यूपी में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की सक्रियता कम होने के बीच बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों के तीखे तेवर बरकरार हैं.
पिछले 24 घंटे के दौरान बहराइच में बारिश तथा बाढ़जनित हादसों में चार लोगों की मौत हो गयी. बहराइच से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कैसरगंज में घाघरा नदी के साथ बह रहे नाले में डूबने से एक लड़के की मौत हो गयी.

इसके अलावा बौण्डी क्षेत्र के साईगांव, जैतापुर तथा केलागांव में बारिश के पानी में डूबकर तथा वष्रा के कारण ढहे छप्पर के मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गयी.

जिले में बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा लबालब है और उसकी बाढ़ से जिले की तीन तहसीलों के सैंकड़ों गांव प्रभावित हैं.

केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक घाघरा, क्वानो, शारदा तथा राप्ती नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है अथवा उसके नजदीक पहुंच गया है.

बारिश और बांधों से पानी छोड़ने जाने के कारण काफी पहले से रौद्र रूप अख्तियार किये घाघरा नदी का जलस्तर एल्गिनब्रिज (बाराबंकी) के साथ-साथ तुर्तीपार (बलिया) और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है.

क्वानो नदी मुखलिसपुर (संतकबीरनगर) में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि चंद्रदीपघाट (गोण्डा) में इसका जलस्तर लाल चिह्न के नजदीक दिखायी दे रहा है.

dipu · 16-07-2013, 09:38 PM

कृष्ण मेनन को ब्लू प्लैक से सम्मानित करेगा ब्रिटेन

ब्रिटेन में भारत के पहले उच्चायुक्त बीके कृष्ण मेनन को मरणोपरांत ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जाएगा.
यह ब्लू प्लैक उत्तरी लंदन में स्थित उस मकान में लगाया जाएगा जहां वह पहली बार ठहरे थे. मेनन भारत की स्वतंत्रता से पहले यहां आए थे.

लंदन में ब्लू प्लैक एक नीले रंग का फलक का जो अतीत के महान लोगों और जिस भवन में उनका निवास या कार्यालय रहा हो उसके बीच संपर्क स्थापित करता है. अपने नाम का ब्लू प्लैक लगने के बाद पूर्व रक्षा मंत्री मेनन अब महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे.

ब्लू प्लैक पर व्यक्ति का नाम और उस स्थान से उनके संबंध के विषय में लिखा होता है.

मेनन के नाम का ब्लू प्लैक हाईगेट में 30 लैंगडन पार्क रोड पर लगाया जाएगा.

ब्रिटेन में अपने निवास के दौरान शहर के लिए प्रेम, सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए मशहूर मेनन उत्तरी लंदन स्थित इस आवास में वर्ष 1929 से 1931 तक रहे.

प्लैक का अनावरण लेबर कैबिनेट के पूर्व मंत्री टोनी बेन बुधवार को करेंगे. वर्ष 1929 से 1931 के दौरान जब मेनन ब्रिटेन में भारत की स्वतंत्रता का अभियान चला रहे थे उसी दौरान टोनी बेनी के पिता विलियम वेगवुड बेन भारत सचिव थे.

मेनन वर्ष 1924 में मद्रास (अब चेन्नई) से इंग्लैंड गए थे जहां वह लेबर काउंसिलर चुने गए.

16-07-2013, 03:52 PM	#151
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) साल के आखिर तक सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचेगी सब्सिडी केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि इस साल के अंत तक एलपीजी गैस की सब्सिडी सभी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पहुंचने लगेगी। यूपीए सरकार देश के करीब 650 जिलों में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। 1 जून, 2013 को देश के 18 जिलों में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसी साल एक जुलाई को जिलों की यह संख्या 20 हो गई। योजना के मुताबिक एलपीजी के उन उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 435 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिन्होंने अपने आधार कार्ड का नंबर बैंक को और अपने गैस एजेंसी को दिया है। उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी की रकम तब ट्रांसफर की जाएगी, जब वह एलपीजी सिलेंडर बुक कराएगा। __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 03:52 PM	#152
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) सोनिया के ड्रीम प्रोजेक्ट से कंगाल हो जाएगा देश! लोगों को भोजन का अधिकार दिलाने वाले सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के दायरे में देश की 67 फीसदी आबादी है। इसमें 75 फीसदी ग्रामीण और करीब 50 फीसदी लोग शहरों में रहने वाले हैं। कानून के तहत गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलना जारी रहेगा। तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज मिलेगा। (उत्तराखंड में पीड़ितों से हुआ मजाक, 280 परिवारों के लिए 150 किलो राशन) लेकिन अहम सवाल (राजनीतिक दल न करें उपहार देने का वादा: सुप्रीम कोर्ट) यह है कि बदलते दौर में लोग खाने-पीने खासकर राशन पर कपड़ों, फुटवियर और घरेलू गैजेट्स की तुलना में बहुत कम खर्च कर रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के वर्ष 2011-12 के शहरी भारतीय के औसत खर्च के आंकड़े ऐसी ही तस्वीर पेश करते हैं। ऐसे में अनाज वह भी सिर्फ चावल, गेहूं और मोटा अनाज देने से सरकार किसका कितना भला कर पाएगी? खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर सियासत गर्म) को कई आर्थिक जानकार देश के खजाने और वित्तीय सेहत के लिए खतरनाक मान रहे हैं। कई लोग इसे किसानों के हितों के खिलाफ भी बता रहे हैं तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस अध्यादेश के चलते कुछ समय बाद देश को खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ेगा, जो हमें 50-60 के दशक की याद दिलाएगा। हालांकि, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस ने शुक्रवार को दावा किया कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने से सरकार का घाटा नहीं बढ़ेगा। __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 03:53 PM	#153
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 03:54 PM	#154
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dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) ममता के राज्य में केंद्रीय मंत्री पर दागीं पांच गोलियां, कार के पास किया बम विस्फोट कुछ शरारती तत्वों ने केंद्रीय मंत्री अबू हासिम खान चौधरी पर पश्चिम बंगाल में फायरिंग कर दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में केंद्रीय मंत्री पर पांच फायर किए गए और उनकी कार के पास बम विस्फोट भी किया गया। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से सुरक्षि*त हैं। बताते चलें कि मालदा गनी खान का संसदीय क्षेत्र है। अबू हासेम खान पूर्व केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी के छोटे भाई हैं जो उनकी मौत के बाद 2006 में सांसद बने। गनी खान मालदा से 1980 से 2004 के बीच छह बार सांसद रह चुके हैं। __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 09:36 PM	#156
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) यौन शोषण: राघवजी की जमानत पर सुनवाई टली नौकर के यौन शोषण के आरोप में न्यायिक हिरासत में मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राघवजी की ओर से उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार 19 जुलाई तक टल गई है. राघवजी के वकील राघवेन्द्र सिंह रघुवंशी के अनुसार इस मामले में आज सुनवाई होना थी, लेकिन ‘केस डायरी’ नहीं आने के कारण न्यायाधीश टी के कौशल की एकलपीठ ने सुनवाई शुक्रवार 19 जुलाई के लिए नियत कर दी है. भोपाल की जिला एवं सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के वकील के जरिए उच्च न्यायालय में दायर इस जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और वह बेकसूर है. याचिका में कहा गया है कि भाजपा से निलंबित नेता शिवशंकर पटेरिया तत्कालीन वित्त मंत्री राघवजी से किसी राज्य स्तरीय पद की मांग कर रहे थे और इसके लिये उन्होंने एक करोड़ रुपये का लालच भी दिया था, जिससे इंकार करने पर उन्हें उनके नौकर राजकुमार के साथ साजिशन फंसाया गया है. याचिका में राघवजी के 64 साल के राजनीतिक कैरियर का हवाला देते हुए कहा गया है कि अभी तक उन पर कोई दाग नहीं लगा था. चार माह बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह साजिश रची गयी है. याचिका में उनकी वृद्घावस्था और बीमारी का भी उल्लेख किया गया है. उल्लेखनीय है कि भोपाल की हबीबगंज थाना पुलिस ने गत सात जुलाई को राघवजी के नौकर राजकुमार दांगी की शिकायत पर पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ भादंवि की धारा 377, 506 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज किया था. इसके दो दिन बाद पुलिस ने राघवजी को कोहेफिजा इलाके के राशिप्रभा अपार्टमेंट के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर 10 जुलाई को जिला न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें 22 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. भोपाल जिला न्यायालय ने इसके बाद 11 जुलाई को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस पर आज उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली है. __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 09:36 PM	#157
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) बिहार के छपरा में मिड-डे-मील खाने से दस बच्चों की मौत,दर्जनों बीमार बिहार के छपरा में मंगलवार को मिड-डे मील खाने से दस बच्चों की मौत हो गई है और दर्जनों बीमार बताये जा रहे हैं. यह वारदात छपरा जिले के मसरख गांव में धर्मासती प्राथमिक विद्यालय में हुई. छपरा से पटना की दूरी करीब 100 किलोमीटर है. स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद एकाएक बच्चे बीमार पड़ने लगे. आनन-फानन में इसकी सूचना प्रशासन को दी गई. प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं,जबकि डॉक्टरों की कई टीमों बच्चों के इलाज में लगी है. गंभीर हालत वाले बच्चों को पटना रैफर किए जाने की कवायद चल रही है. जानकारी के अनुसार 15 से ज्यादा बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.अभी भी 50 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है, जिसमें से कइय़ों की हालत गंभीर बताई जा रही है.पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बच्चों ने खाई थी खिचड़ी सूत्रों के अनुसार प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों ने दिन में मिड डे मील के तहत बनी खिचड़ी खाई थी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. बीमार हुए बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान आठ बच्चों ने दम तोड़ दिया. करीब 50 बच्चों का उपचार अभी जारी है और इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस बीच बच्चों की मौत की खबर पर राजनीतिक आरोप का सिलसिला चल पड़ा है. हाल ही में नीतीश सरकार से अलग हुई भाजपा ने इस घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दोष मंढते हुए कहा है कि वे 18 विभाग अपने पास रखे हुए हैं ऎसे में विभागों की मोनिटरिंग कैसे हो सकती है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा दुख प्रगट किया है. साथ ही शिक्षा मंत्री पीके शाही को तलब किया है. राज्य सरकार ने मृतक आश्रित को दो लाख रुपये देने का ऐलान किया है. भाजपा ने मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रूपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है. __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 09:37 PM	#158
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) मुख्यमंत्री ने किया लोकसेवा आयोग आरक्षण प्रणाली विवाद में हस्तक्षेप से इनकार उत्त्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य लोकसेवा आयोग आरक्षण प्रणाली पर उपजे विवाद में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. मुख्यमंत्री ने बातचीत में राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण पण्राली लागू किये जाने के खिलाफ छात्र-छात्राओं के हिंसक आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘फिलहाल आरक्षण प्रणाली का मामला अदालत के सुपुर्द है.’ गौरतलब है कि राज्य लोकसेवा आयोग ने पीसीएस समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण अतिछादी (ओवरलैपिंग) का विवादित फार्मूला प्रारम्भिक परीक्षा से ही लागू करने का फैसला किया है. आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे छात्रों ने कल इलाहाबाद में उग्र प्रदर्शन किया और कई रोडवेज बसों, सामान्य वाहनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जमकर तोड़फोड़ की थी. छात्रों का कहना है कि नियम में बदलाव के तहत आयोग 50 फीसद सामान्य सीटों में आरक्षित वर्ग को भी शामिल कर रहा है. इससे सामान्य छात्रों को करारा झटका लगेगा और बड़ी संख्या में सामान्य अभ्यर्थी चयन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे. आरक्षण नीति में इस बदलाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है. अदालत ने राज्य सरकार तथा आयोग से आगामी 22 जुलाई को अदालत में अपना-अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मुख्यमंत्री को इस अवसर पर उत्तराखण्ड आपदा राहत कोष के लिये जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दी गयी 44 लाख रुपए की धनराशि के चेक प्रदान किये गये. मुख्यमंत्री ने राहत राशि प्रदान करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि उत्तराखण्ड में आयी भीषण आपदा में कितने लोग मारे गये, यह अब भी निश्चित नहीं है. उत्तर प्रदेश के करीब दो हजार लोग मारे गये अथवा पीड़ित हुए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अफसर उत्तराखण्ड के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क में हैं. राज्य के लापता लोगों के बारे में जानकारी जैसे-जैसे मिलेगी, वैसे-वैसे उनके परिजन तक पहुंचायी जाएगी. प्रदेश में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर उच्च न्यायालय की रोक के बारे में पूछे गये सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी इसका सम्मान करती है. सपा ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की. प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की समस्या पर नियंतण्रके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में और वष्रा होने की आशंका के मद्देनजर बाढ़ की शंका वाले क्षेत्रों में सैलाब के कारण जानमाल का नुकसान नहीं होने देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं. मंत्रिमण्डल में बदलाव की अटकलों के बारे में उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो होते रहते हैं और इससे अक्सर सरकार चलाने में मदद मिलती है. अखिलेश ने कहा कि पार्टी के निर्णयों को जमीनी स्तर तक लागू किया जाएगा. चुनावी वादे के मुताबिक विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप दिये जाएंगे और उनके एवज में कम्पनी को किया जाने वाला भुगतान मुकम्मल होगा. सपा द्वारा अपने कुछ आनुषांगिक एवं सहयोगी संगठनों का अस्तित्व समाप्त किये जाने के बारे में पार्टी के प्रान्तीय अध्यक्ष ने कहा कि जो संगठन पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है. __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 09:37 PM	#159
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) यूपी में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की सक्रियता कम होने के बीच बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों के तीखे तेवर बरकरार हैं. पिछले 24 घंटे के दौरान बहराइच में बारिश तथा बाढ़जनित हादसों में चार लोगों की मौत हो गयी. बहराइच से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कैसरगंज में घाघरा नदी के साथ बह रहे नाले में डूबने से एक लड़के की मौत हो गयी. इसके अलावा बौण्डी क्षेत्र के साईगांव, जैतापुर तथा केलागांव में बारिश के पानी में डूबकर तथा वष्रा के कारण ढहे छप्पर के मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गयी. जिले में बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा लबालब है और उसकी बाढ़ से जिले की तीन तहसीलों के सैंकड़ों गांव प्रभावित हैं. केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक घाघरा, क्वानो, शारदा तथा राप्ती नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है अथवा उसके नजदीक पहुंच गया है. बारिश और बांधों से पानी छोड़ने जाने के कारण काफी पहले से रौद्र रूप अख्तियार किये घाघरा नदी का जलस्तर एल्गिनब्रिज (बाराबंकी) के साथ-साथ तुर्तीपार (बलिया) और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है. क्वानो नदी मुखलिसपुर (संतकबीरनगर) में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि चंद्रदीपघाट (गोण्डा) में इसका जलस्तर लाल चिह्न के नजदीक दिखायी दे रहा है. __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.

16-07-2013, 09:38 PM	#160
dipu VIP Member Join Date: May 2011 Location: Rohtak (heart of haryana) Posts: 10,193 Rep Power: 91	Re: अभी अभी (सुपर फ़ास्ट ख़बरें ) कृष्ण मेनन को ब्लू प्लैक से सम्मानित करेगा ब्रिटेन ब्रिटेन में भारत के पहले उच्चायुक्त बीके कृष्ण मेनन को मरणोपरांत ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जाएगा. यह ब्लू प्लैक उत्तरी लंदन में स्थित उस मकान में लगाया जाएगा जहां वह पहली बार ठहरे थे. मेनन भारत की स्वतंत्रता से पहले यहां आए थे. लंदन में ब्लू प्लैक एक नीले रंग का फलक का जो अतीत के महान लोगों और जिस भवन में उनका निवास या कार्यालय रहा हो उसके बीच संपर्क स्थापित करता है. अपने नाम का ब्लू प्लैक लगने के बाद पूर्व रक्षा मंत्री मेनन अब महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे. ब्लू प्लैक पर व्यक्ति का नाम और उस स्थान से उनके संबंध के विषय में लिखा होता है. मेनन के नाम का ब्लू प्लैक हाईगेट में 30 लैंगडन पार्क रोड पर लगाया जाएगा. ब्रिटेन में अपने निवास के दौरान शहर के लिए प्रेम, सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए मशहूर मेनन उत्तरी लंदन स्थित इस आवास में वर्ष 1929 से 1931 तक रहे. प्लैक का अनावरण लेबर कैबिनेट के पूर्व मंत्री टोनी बेन बुधवार को करेंगे. वर्ष 1929 से 1931 के दौरान जब मेनन ब्रिटेन में भारत की स्वतंत्रता का अभियान चला रहे थे उसी दौरान टोनी बेनी के पिता विलियम वेगवुड बेन भारत सचिव थे. मेनन वर्ष 1924 में मद्रास (अब चेन्नई) से इंग्लैंड गए थे जहां वह लेबर काउंसिलर चुने गए. __________________ Forum Rules शिक्षा और नौकरियों से जुडी ख़बरें पढाई से सम्बंधित समस्याओं का हल Disclamer :- All the My Post are Free Available On INTERNET Posted By Somebody Else, I'm Not VIOLATING Any COPYRIGHTED LAW. If Anything Is Against LAW, Please Notify So That It Can Be Removed.