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[Dark Saint Alaick]

12वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक विज्ञान शोध पर जोर

नई दिल्ली। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 12वीं योजना में भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद (आईसीएसएसआर) के तहत वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और अधिक संख्या में शोध संस्थान खोलने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए शोध नेटवर्क के विस्तार और आईसीएसएसआर शोध संस्थान खोलने का मकसद इस संकाय (सामाजिक विज्ञान) में शोध को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के साथ सामाजिक विज्ञान से जुड़े अनेक क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देना है, जो काफी समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में अंतर संस्थागत नेटवर्क तैयार करने के साथ वंचित सामाजिक वर्गों पर शोध को बढ़ावा देने और इससे जुड़े विविध विषयों पर समावेशी विकास की दिशा में पहल करना शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आईसीएसएसआर इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन करेगी ताकि शोध के लिए क्षेत्रों और विषयों की पहचान की जा सके, जहां परिषद शोध संस्थाओं की स्थापना करेगी। अधिकारी ने कहा कि आईसीएसएसआर के तहत वर्तमान संस्थानों की क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शोध संस्थाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समूह गठित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव के तहत प्रत्येक संस्थान में कम से कम 17 शिक्षकों की अकादमिक क्षमता बनाए रखने का भी निर्णय किया गया है। इन संस्थाओं में वेतन सम्बंधी खर्चों से निपटने के लिए आईसीएसएसआर के सहयोग को बढ़ावा देने की संभावना तलाशने का भी प्रस्ताव किया गया। हालांकि संस्थाओं की स्वायत्तता बनाने रखने पर जोर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सामाजिक विज्ञान विषय पर शोध के बारे में गठित समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया है और आईसीएसएसआर में ढांचागत बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। मसलन, आईसीएसएसआर के अध्यक्ष का चयन और नियुक्ति अब तक सरकार करती थी, लेकिन अब इस उद्देश्य के लिए एक खोज समिति (सर्च कमेटी) करेगी जिसमें परिषद के एक सदस्य, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक शोध वैज्ञानिक और सरकार की ओर से मनोनीत एक सदस्य होंगे। आईसीएसएसआर के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति की ओर से सुझाए गए नामों के आधार पर सरकार करेगी। अध्यक्ष का कार्यकाल अब पांच वर्ष का होगा जो पहले तीन वर्ष था।

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‘2जी के मूल्य पर वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग ने नहीं किया केबिनेट से संपर्क’

नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को पूर्व केबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर ने जानकारी दी है कि 2जी स्पेक्ट्रम के मूल्य पर वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग की अलग-अलग राय थी, लेकिन दोनों में से किसी ने फैसले के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क नहीं किया। चंद्रशेखर ने जेपीसी को लिखित बयान में बताया कि इस मामले में दोनों विभागों के बीच विवाद का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसमें मंत्रिमंडल के हस्तक्षेप की जरूरत थी। किसी भी विभाग ने केबिनेट की ओर से फैसले की इच्छा नहीं जताई। किसी भी विभाग ने किसी भी स्तर पर सचिवों की समिति की बैठक के लिए इस मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग (वित्त मंत्रालय में) और दूरसंचार विभाग के बीच जारी संवाद का मतलब यह नहीं था कि दोनों के बीच ऐसा कोई विवाद था जिसे सुलझाया नहीं जा सके। जेपीसी ने उनसे यह स्पष्टीकरण देने को कहा था कि जब स्पेक्ट्रम के मूल्यों के मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभाग और दूरसंचार विभाग के बीच स्पष्ट मतभेद था तो दूरसंचार विभाग को केबिनेट से संपर्क करने की सलाह क्यों नहीं दी गई। जून, 2007 से जून, 2011 के बीच केबिनेट सचिव रहे चंद्रशेखर ने कहा कि मतभेदों की बात केबिनेट की जानकारी में लाने की जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग के सचिव की है और केबिनेट सचिवालय केवल केबिनेट नोट का अध्ययन करता है ताकि व्यापारिक लेन-देन नियम, 1961 में तय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित हो सके। चंद्रशेखर ने समिति को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम के लिए 575 आवेदकों के मुद्दे पर तत्कालीन दूरसंचार सचिव डी. एस. माथुर ने कहा था कि विभाग ने तय किया है कि यह मौजूदा मानदंड (पहले आओ पहले पाओ) पर आधारित होगा न कि नीलामी के माध्यम से। यह ट्राई की सिफारिशों के अनुसार है। हालांकि 3जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटन पर नीलामी के आधार पर विचार किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट सचिव ने कहा कि तत्कालीन वित्त सचिव जानना चाहते थे कि क्या 2जी स्पेक्ट्रम के लिए भी नीलामी पर विचार करना संभव होगा। चंद्रशेखर ने रिकार्डों का हवाला देते हुए कहा कि दूरसंचार विभाग के सचिव ने जवाब दिया कि इस मामले को निपटा लिया गया है। ट्राई ने सिफारिश की है कि 2जी सेवाओं के लिए मौजूदा मानदंड जारी रहना चाहिए। जनवरी, 2008 में 2जी के 122 लाइसेंस ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिए गए थे।

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राजस्थान में बीपीएल के लिए मुफ्त मकानों में शौचालय नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश भले ही शौचालय को मंदिर से ज्यादा जरूरी मानते हों, लेकिन उन्हीं की पार्टी कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की सरकार की ओर से गरीब तबके के लिए जो मकान बनाये गये हैं उनमें शौचालय नहीं है। घर में शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं खासकर लडकियों को उठानी पडती है क्योंकि असुरक्षा के कारण वे दूरदराज सूनसान जगहों पर शौच के लिए अकेले नहीं जा सकतीं हैं। राज्य सरकार और सावर्जनिक उपक्रम हाउसिंग ऐंड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) की मदद से गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले बीपीएल परिवारों के लिए 2011 से 2014 तक 6लाख आठ हजार के लक्ष्य वाली मुफ्त आवास वाली योजना का दौरा करने गये दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान इस खामी की ओर आक ृष्ट किया तो उन्होने बताया कि इन मकानों में शौचालय बनाने के लिए पैसा संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम योजना के तहत अलग से दिया जाएगा ।इसलिए इन मकानों में शौचालय बाद में बनाये जाएंगे । बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त मकान की योजना के लिए रिण प्रदाता (हुडको) की राजस्थान इकाई के प्रमुख एन सी नाकरा ने बताया कि शौचालय बनाने से इन मकानों की लागत बढ जाती ।उन्होंने बताया कि प्रति मकान की लागत 70हजार रूपये आ रही है जिसमें से राजस्थान सरकार 50 हजार रूपये हुडको से रिण लेकर लाभार्थियों को मुफ्त दे रही है तथा शेष 20 हजार लाभार्थी अपनी ओर से लगा रहे हैं ।उन्होने कहा कि इनमें से कई परिवार भूमिहीन हैं। सरकार मकान बनाने के लिए उन्हें 50 गज जमीन पट्टे पर मुफ्त दे रही है। अजमेर के जिला परिषद प्रमुख के एल मीणा का कहना था कि राजस्थान में पानी की कमी भी प्रथम चरण में शौचालय न बनने का मुख्य कारण है। बिना पर्याप्त पानी के शौचालय का कोई फायदा नहीं है।

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प्रधानमंत्री के बात नहीं करने से राशनकार्डधारक हुये निराश

काकीनाड़ा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के गोदारीगुंटा क्षेत्र के लोगों को आज उस समय निराशा हाथ लगी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजस्थान के दूदू से सीधे प्रसारण के दौरान राशन कार्डधारकों से बातचीत नहीं की। प्रधानमंत्री और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राजस्थान में जयपुर जिले के दूदू में आधार कार्ड वितरण के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर आधार आधारित कई कार्यक्रमों के शुभारंभ और इसमें सराहनीय योगदान करने वालों को पुरस्कृत किया। इसी के तहत काकीनाडा के गोदारीगुंट क्षेत्र के लोगों को जनवितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण के दौरान प्रधानमंत्री के राशनकार्ड धारकों के साथ बातचीत करने का प्रचार प्रसार किया गया था। इसकी वजह से उचित मूल्य की दुकान पर स्व सहायता समूह की काफ्ी महिलायें मौजूद थी और वे प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के सीधे प्रसारण को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी लेकिन डा सिंह ने इस मौके पर लोगों को संक्षिप्त में संबोधन के बाद राशनकार्ड धारको से बातचीत किये बगैर चले गये जिससे वहां मौजूद लोगों को निराश होना पडा। इस मौके पर पूर्व गोदावरी जिले के कलेक्टर नीतु कुमारी और संयुक्त कलेक्टर बाबू अहमद को आधार गवर्नेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए बडे पैमाने पर तैयारियां की थी। उचित मूल्य की दुकान के पास बड़ा शामियाना लगाया गया था और उसकी घेराबंदी भी की गई थी। हैदरबाद दूरदर्शन केन्द्र के अधिकारी भी दुकान पर सीधा प्रसारण के उद्देश्य से ओवी वैन के साथ मौजूद थे। छह चयनित महिलाओं प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए कतार में खडा किया गया था लेकिन पूर्व घोषित कार्यक्रमों में ऐन मौके पर बदलाव किये जाने से वहां उपस्थित सब लोग निराश हो गये। राज्य के स्टाम्प एवं पंजीकरण मंत्री तोता नरसिम्हा, विधायकगण द्वारमपुडी चंद्रशेखर रेड्डी, रोउतु सूर्यप्रकाश राव, वांगा गीता विश्वनाथ और विधान पार्षद चैतन्य राजू भी मौके पर प्रधानमंत्री के साथ राशनकार्ड धारकों की बातचीत को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे लोग जिला कलेक्टर एवं संयुक्त कलेक्टर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से खुश थे।

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जीवनसाथी के अपराध के लिये पंचायत सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: अदालत

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ग्राम पंचायत की एक सदस्य को केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसके पति ने सरकारी जमीन या सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है। अदालत ने व्यवस्था दी कि कानून के मुताबिक अयोग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि अवैध कब्जा स्वयं सदस्य ने किया हो न कि उसके पति या पत्नी ने। इसके तहत अदालत ने पुणे के मंडलीय आयुक्त द्वारा दिये गये उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने कोल्हापुर जिले के फाये गांव की सरपंच येल्लुबाई कांबले को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि वह अपने पति के साथ रह रही हैं जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। न्यायाधीश एस सी धर्माधिकारी ने कहा कि किसी को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसके पति या पत्नी ने कोई शिकायत लायक काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया होता तो मामला अलग होता । इस मामले में याचिकाकर्ता के पति ने कब्जा किया हुआ है और वह अपने पति के साथ रहती हैं।

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इस बार राज्यों की सीमाएं लांघ गईं कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की सजावट



कोलकाता। इस वर्ष दुर्गा पूजा समितियों ने पंडालों की सजावट का मूल विषय में पिछले सालों के मुकाबले कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पिछले साल मंडपों में जहां सौंदर्यप्रधान प्रारूपों की सजावट ही प्रमुख थी, वहीं इस बार देशभर की महत्वपूर्ण इमारतों के रूप पर आधारित सजावट की गई है। सिंघी पार्क सर्बजनिन दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इस बार इस पंडाल को मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मा मंदिर की तरह सजाया गया है। सिंघी पार्क के भास्कर नंदी ने कहा, ‘पूजा की शैली तय करने की दौड़ में हमने देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करके कुछ अलग किया है। हम देवी की आराधना के लिए अपने पारंपरिक तरीके पर ही कायम हैं।’ मीनाक्षी मंदिर में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां ग्रेनाइट की बनी हैं जबकि इस पंडाल में ये मूर्तियां थर्मोकोल की बनी होंगी। नंदी इस बात पर जोर देते हैं कि उनका पंडाल लगभग असली मंदिर के जैसा ही दिखता है। पूजा समिति दुर्गा की 23 फुट उंची प्रतिमा बनाने की पारंपरा पर भी कायम है। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध कलाकार मोहन बंसी रूद्रपाल ने बनाया है। उत्तरी कोलकाता के कुमारतुली पार्क में संगमरमर से गुजरात का दुर्गा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में गुजराती और बंगाली वास्तुशिल्प का प्रयोग किया गया है। पंडाल के कलाकार देबाशीष बोस ने कहा, ‘यह एक तरह की मिश्रित कला है।’ उन्होेंने कहा कि उपर से खुले इस मंदिर में मंच की एक ओर गुजराती लोक कलाकार जबकि मंच की दूसरी ओर बंगाली लोक कलाकार अपनी कला प्रस्तुतियां देंगे। शहर के दक्षिणी हिस्से में आयोजित पूजा में बालीगुंज सांस्कृतिक संस्था ने राजस्थान की जीवंत छटा बिखेरी है। इसमें राजस्थानी बांधनी की साड़ियां, चित्र, लकड़ी के घोड़े और मोर आदि दर्शाए गए हैं। पंडाल में राजस्थानी मिट्टी के छप्पर डले मकान हैं। यहां राजस्थान से आए लोकगायक पांच दिन के समारोह में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इन पंडालों से कुछ अलग हटते हुए बेहाला के मंगलम बंधुश्री क्लब ने सीमापार बांग्लादेश के रिक्शाओं पर रंग बिरंगी चित्रकारी को सजावट में प्रमुखता दी है। यह पंडाल रिक्शा के आकार में सजाया गया है। भाबतोष सुतार नामक कलाकार ने बताया कि ढाका के अधिकतर रिक्शाओं में लोककथाएं और फिल्मों की कहानियां चित्रों के माध्यम से अंकित रहती हैं।

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असम के पूजा पंडालों में गैंडों की हत्या और अन्ना हजारे की झलक



गुवाहाटी। बृहत्तर गुवाहाटी इलाके में सजे दुर्गा पूजा पंडालों की सजावट में इस बार असम की बाढ, काजीरंगा में गैंडों की हत्या और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के अभियान की खास झलक है। शहर भर में लगे 475 पंडालों में पैट्रोल मूल्य वृद्धि, डीजल, एलपीजी सब्सिडी सीमा जैसे देश के सामने मौजूद बड़े मसलों को भी दर्शाया गया है। शहर के पांडू इलाके में 64 वर्ष पुराने राहत शिविर कालीबाड़ी के प्रसिद्ध पूजा पंडाल में काजीरंगा की बाढ और गैंडों के अवैध शिकार की झलक दर्शाई जाएगी। पूजा समिति के महासचिव तपस साहा ने कहा, ‘पूजाएं सिर्फ धार्मिक उत्साह की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं हैं। ये सामाजिक समारोह के ऐसे अवसर हैं जब लोग खुले दिमाग से एक दूसरे से मिलते हैं। पंडालों की विचारशील शैली लोगों में चर्चाओं को बढावा दे सकती है, जिससे मौजूदा स्थितियों को सुधारने में मदद मिल सकती है।’ उन्होंने कहा कि समिति पिछले कई सालों से लोगों को राज्य, देश और विश्वभर की घटनाओं के बारे में पंडाल सज्जा के माध्यम से जागरूक बनाने की कोशिश करती रही है। गीतानगर सर्वजनिन दुर्गा पूजा ने गांधीवादी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को दर्शाने का फैसला किया है। यहां संसद भवन का प्रतिरूप भी दर्शाया जाएगा। गीतानगर पूजा समिति के सदस्य राजीव कालीता ने कहा, ‘हर कोई अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। अपने पंडालों के माध्यम से हम यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं राजनेताओं को चुना जाना चाहिए जो सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित हैं।’ लाखी मंदिर पूजा समिति जादू-टोने की कुप्रथा को दर्शाएगी। पंडाल की कलाकृतियां तैयार करने वाले भाग्यराम तेरांग ने कहा, ‘जागरूकता फैलाने का यह अच्छा माध्यम है। हमारे पंडाल में 12 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। इसमें प्रकाश और ध्वनि का भी इस्तेमाल करके लोगों को इस कुप्रथा को रोकने का संदेश दिया जाएगा।’ कामाख्या कलोनी सर्वजनानी दुर्गा पूजा समिति इस साल अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है। समिति ने इस बार लगभग सौ अनाथ और अक्षम बच्चों को बुलाकर उनके साथ समारोह मनाने का फैसला किया है। पूजा समिति के महासचिव सुबीर घोष ने कहा, ‘हमने भूपेन हजारिका और इंदिरा रायसम गोस्वामी को संगीतमयी श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह आयोजित करने का भी फैसला किया है। हम पंडाल में आने वाले लोगों से दान इकट्ठा करके राज्य में बाढ प्रभावित लोगों की मदद में भी योगदान करेंगे।’

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उठने वाला है शांति सैनिकों के कांगो सेक्स कांड के सच से पर्दा

नई दिल्ली। अफ्रीकी देश कांगों में तैनात संयुक्त राष्ट्र शंति सेना के तहत भारतीय सेना की सिख रेजीमेंट की एक से जुडे यौन दुराचार के चार साल पुराने मामले की अदालती जांच पूरी हो गई और इस मामले की सारी गुत्थियां अब सामने आने वाली हैं। कांगो की शंति सेना में तैनाती के लिए दिसंबर 2008 में गई इस यूनिट के खिलाफ यौन दुराचार की शिकायतें मिली थीं और इस तरह के आरोप थे कि इस यूनिट की तैनाती वाले इलाके में भारतीयों जैसी शक्ल के बच्चे पैदा होने लगे हैं। इस यूनिट के 12 अधिकारियों और 39 सैनिकों को जांच के दायरे में लाया गया था और मेरठ में बिग्रेडियर के स्तर पर अदालती जांच बैठाई गई थी। सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बिग्रेडियर एम एम मसरू की अगुवाई में दो कर्नलों के सहयोग से हुई इस जांच के पूरा होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अब उसके निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों ने जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने तक उसके नतीजों की जानकारी देने से इंकार किया, लेकिन कहा कि जांच में पूरी सख्ती बरती गई है और तहकीकात के दायरे से कोई पहलू छूटा नहीं है। सूत्रों ने कहा कि जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उसे सेना मुख्यालय में भेजा जाएगा और समुचित स्तर पर उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यौन दुराचार के आरोपों का सामना करने वाली यह यूनिट कांगो के प्रांत नॉर्थ किवू में किवांजा में तैनात थी और वहां संयुक्त राष्ट्र के आफिस आफ इंटरनल ओवरसाइट सर्विसेज ओआईओएस ने विशिष्ट भारतीय शक्लों वाले बच्चों के डीएनए नमूनों की जांच के आधार पर प्राथमिक तौर पर यौन दुराचार के मामलों की पुष्टि की थी। इस अदालती जांच में कांगो से भारतीय जैसे दिखने वाले बच्चों के डीएनए भी दो बार मंगाए गए और सभी अधिकारियों एवं सैनिकों से गहन पूछताछ की गई। संयुक्त राष्ट्र की आरंभिक जांच के बाद इस यूनिट को जुलाई 2009 में वापस बुलाया गया था और अदालती जांच शुरू कर दी गई थी। कुछ तबकों में यह बहस उठाई गई थी कि आपसी सहमति से कायम हुए यौन संबंधों या वेशयावृत्ति के मामलों को यौन दुराचार के रूप में पेश किया गया। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र शंति सेना के कार्यालय ने स्पष्ट किया था कि सहमति से सेक्स संबंध कायम करने, वेशयावृत्ति में लिप्त पाया जाना और बच्चों पैदा करना भी नीति एवं नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है।

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ओड़िशा में ढोंगी साधु गिरफ्तार

जाजपुर। ओड़िशा के जाजपुर जिले में खुद को साधु बताने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित रूप से लोगों से वादा करता था कि यदि उसे मानव खून चढ़ाया गया, तो खून चढ़ाने वाला धनी हो जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि साठ वर्षीय साधु दुर्योधन ओझा को खोसलपुर गांव के हनुमान बाबा के रूप में माना जाता था । सूत्रों ने बताया कि उसने कथित रूप से सारंगपुर गांव के शशिकांत राउत को सलाह दी थी कि यदि वह धनी होने के लिए तिलिस्म देखना चाहता है, तो मानव खून चढ़ाए। राउत ने कथित रूप से नौ अक्तूबर को गांव की सड़क पर अकेले खेल रहे एक ढाई साल के बच्चे का गला काटा और ओझा को खून दिया। खून से लथपथ बच्चे को उसने ऐसे ही छोड़ दिया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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अब पेटियों में लिखित शिकायत डाल सकते हैं मुंबईकर

मुंबई। मुंबई पुलिस ने शहर में रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों, मंदिरों जैसे अनेक सार्वजनिक स्थानों पर शिकायत पेटियां लगानी शुरू कर दी हैं जिनमें नागरिक अपनी लिखित शिकायतें डाल सकते हैं और उन्हें थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने कहा था कि नागरिक अब अपनी शिकायतें इन पेटियों में डाल सकते हैं। पाटिल ने पुलिस को यह निर्देश भी दिया था कि शिकायत पेटिका में से गंभीर मामले सामने आने पर अधिकारी स्वत: संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करें। उन्होंने कहा, ‘अगर पत्रों के माध्यम से गंभीर जानकारी या शिकायत मिलती है तो पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।’ मंत्री ने कहा, ‘शिकायत पेटियों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी देने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी और उन्हें इनाम दिया जाएगा।’ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार शिकायत पेटिका की प्रणाली सोमवार से प्रभाव में आ जाएगी। डीसीपी (विशेष शाखा) संजय शिंतरे ने कहा, ‘एक थाने के तहत 10 शिकायत पेटियां लगाई जाएंगी। छेड़छाड़, लूटपाट, संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों जैसे मामलों में शिकायतें की जा सकती हैं।’ पाटिल ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ बातचीत करने की पुलिस की पहल राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘बुजुर्ग नागरिकों से मिलने और उनकी शिकायतों को सुनने के मुंबई पुलिस के कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम को अब चरणबद्ध तरीके से महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा।’