02-11-2012, 12:52 PM | #17001 |
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जयपुर। मोबाइल फोन कंपनी नोकिया ने यहां अपने दो नए हैंडसेट नोकिया आशा 308 और आशा 309 बिक्री के लिए राजस्थान में पेश किए। नोकिया द्वारा जारी बयान के अनुसार दोनों मोबाइल सेट में नोकिया नीयरबाई समेत अन्य सुविधाओं का समावेश किया गया है। कंपनी को उम्मीद है कि अपने बेहतर फीचर्स से यह हैंडसेट जल्द ही उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे।
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02-11-2012, 12:53 PM | #17002 |
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अगले साल भारत-अमेरिका करेंगे साझा सैन्य अभ्यास
वाशिंगटन। अगले साल अमेरिका के फोर्ट ब्रैग में भारत और अमेरिकी सैनिक साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। फोर्ट ब्रैग हवाई अभियानों और विशेष अभियान बलों का केंद्र है। वर्ष 2013 में होने जा रहे इस अभ्यास के लिए भारत से लगभग 400 सैनिक अमेरिका पहुंचेंगे। यह ‘युद्ध अभ्यास’ अगले साल तीन मई से शुरू हो कर 17 मई तक चलेगा। सैन्य इकाइयों के आपसी सहयोग से होने वाले इस अभ्यास को ये दोनों देश एक-एक साल के अंतर पर अपने यहां आयोजित करेंगे। इस अभ्यास में अमेरिका की ओर से भी लगभग 400 सैनिक भाग लेंगे। हवाई में यूएस आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस जे. वियरसिंस्की ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि इन अभ्यासों का उद्देश्य आपस में विचारों का आदान-प्रदान और एक साथ कार्य क्षमता विकसित करना है। पिछले साल के अभ्यास के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में भारतीय सैनिकों और हमारी स्ट्राइकर इकाई ने अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान ऐसा लगा, जैसे दोनों देशों के सैनिक बरसों से साथ काम कर रहे हैं। अधिकांश समय उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में अभ्यास किया। हम चाहते थे कि उन्हें अभ्यास के लिए अलग माहौल और जगह मिले और फोर्ट ब्रैग इसके लिए उपयुक्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका के साझे सैन्य अभ्यास का कोई प्रभाव अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। वे हमारे अभ्यास के बारे में जानते हैं। हमारा सम्बंध पाकिस्तान से भी है और भारत से भी।
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02-11-2012, 12:54 PM | #17003 |
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अधिकतर अमेरिकियों का अनुमान, दोबारा जीतेंगे ओबामा
वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिकतर अमेरिकियों का मानना है कि चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी की तुलना में राष्ट्रपति बराक ओबामा बेहतर स्थिति में हैं। गैलप के मुताबिक, ज्यादातर अमेरिकियों को यकीन है कि चुनाव में रोमनी पर ओबामा को फतह मिलेगी। 34 प्रतिशत वोट के मुकाबले उन्हें 54 प्रतिशत वोट मिलेंगे। यह सर्वेक्षण 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया। बताया गया है कि यह राय मई और अगस्त के परिणाम से बिल्कुल मिलती-जुलती है। हालांकि, इस बार कुछ ज्यादा अमेरिकियों ने कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह रायशुमारी चक्रवाती तूफान सैंडी के आने से पहले हुई थी, इसलिए यह कहना अभी मुश्किल है कि अमेरिकी मतदान पर इस तूफान का क्या असर पड़ेगा। गैलप ने कहा है कि अधिकांश अमेरिकी छह नवंबर के चुनाव में ओबामा की जीत का अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि आम धारणा है कि जबर्दस्त प्रतिस्पर्द्धा देखने को मिलेगी और नतीजों को लेकर काफी दुविधा की स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर रायशुमारी में राष्ट्रपति पद की दौड़ को काफी कठिन बताया गया और रोमनी को बढ़त मिलने की बात कही गई। राज्य स्तर की रायशुमारी में ओबामा को प्रमुख राज्यों में बेहतर स्थिति में बताया गया।
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02-11-2012, 01:05 PM | #17004 |
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ओबामा ने किया आपदाग्रस्त न्यूजर्सी का दौरा
ब्रिगेंटीन (न्यूजर्सी)। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तमाम मतभेद भुलाते हुए न्यूजर्सी प्रांत के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी के साथ चक्रवाती तूफान सैंडी से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा किया है। इस तूफान ने अमेरिका में 65 लोगों तथा क्यूबा, हैती, कनाडा, बहामास और जमैका जैसे देशों में 70 लोगों की जान लेने के साथ अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान किया। ओबामा और क्रिस्टी ने राष्ट्रपति के विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूजर्सी तटरेखा के समीप पड़ने वाले उन इलाकों का जायजा लिया, जिन्हें सैंडी की सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। ओबामा ने तूफानपीड़ितों तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने का क्रिस्टी को भरोसा दिलाया। ओबामा ने ब्रिगेंटीन कस्बे में बनाए गए राहत शिविर का दौरा कर नागरिकों को जल्द से जल्द उनके घरों में वापस भेजे जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर आपके घरों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा है तो हम आपको जल्द से जल्द वापस भेज देंगे। पूरा देश आपको देख रहा है और हर किसी को पता है कि न्यूजर्सी को इस समय किस पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में किसी किस्म की नौकरशाही अथवा लालफीताशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओबामा के इस दौरे से उनके धुर विरोधी समझे जाने वाले क्रिस्टी भी बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने राष्ट्रपति की प्रशंसा के पुल बांधते हुए कहा कि मैं हमारे राष्ट्रपति को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वह सब कुछ बीच में छोड़कर यहां आए और हमारा हौसला बढ़ाया।
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02-11-2012, 09:34 PM | #17005 |
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पश्चिम बंगाल में राजनीतिक अपराध नहीं बढे : नारायणन
मेलबर्न ! पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन ने कहा कि राज्य में राजनीतिक अपराध में वृद्धि नहीं हुई है। नारायणन ने यहां ‘आॅस्ट्रेलिया इंडिया इन्स्टीट्यूट’ (एआईआई) की सालाना बैठक से इतर कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक अपराध में कोई वृद्धि हुई है।’ उन्होंने कहा ‘राज्य पुलिस और प्रशासन के आंकड़ों पर बहस करना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि यह चौंकाने वाले हैं।’ नारायणन ने हालांकि यह भी कहा कि स्थिति में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्या राज्यपाल तृणमूल कांग्रेस और संप्रग के बीच हाल ही में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस पर नारायणन ने कहा, ‘मुख्य भूमिका राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने की है जो यथावत रहेगी चाहे आप गठबंधन में हों या न हों, लेकिन अगर विभिन्न दलों की बात हो तो, मेरे विचार से मुझे कड़ा परिश्रम करना होगा।’ नारायणन, मेलबर्न में कल से शुरू हुई एआईआई की बैठक में शामिल होने के लिए दो दिन के दौरे पर यहां आए हैं। यह बैठक भारत और आॅस्ट्रेलिया पर केन्द्रित है। इस बैठक में मौजूद शोधार्थियों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को संबोधन के दौरान आज नारायणन ने आस्ट्रेलिया के भारत के साथ बढते रिश्ते रेखांकित किए। उन्होंने कहा, ‘दो पक्षों के बीच उच्च स्तरीय दौरे नियमित होते हैं।’ उनका इशारा आॅस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड की हालिया भारत यात्रा की ओर था। नारायणन ने कहा कि व्यापार, उर्जा, रक्षा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच संबंध उत्तरोत्तर बढ रहे हैं।
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02-11-2012, 09:35 PM | #17006 |
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आरटीआई में नहीं होगा बदलाव
संशोधन का मसौदा कैबिनेट ने लिया वापस नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तय किया है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन के विवादास्पद मसौदे को वापस लिया जाएगा। इस मसौदे में केवल सामाजिक एवं विकास सम्बंधी मुद्दों पर जानकारी के खुलासे का प्रस्ताव था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधनों को वापस लेने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने 2006 में संशोधनों को मंजूरी दी थी, लेकिन कड़े विरोध के कारण संसद में इन्हें पारित नहीं कराया जा सका।
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02-11-2012, 09:36 PM | #17007 |
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जागीर कौर को जमानत मिली
अपनी पुत्री के अपहरण और बंदी बनाने की साजिश का आरोप चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पंजाब की पूर्व मंत्री बीबी जागीर कौर को जमानत दे दी। बीबी जागीर कौर को अपनी पुत्री के अपहरण और गैरकानूनी तरीके से बंद करने की साजिश के जुर्म में पांच साल की कैद की सजा भुगत रही हैं। जागीर कौर की बेटी हरप्रीत की करीब 12 साल पहले 20-21 अप्रेल 2000 की रात फगवाड़ा से लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाते समय रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस मामले में अदालत ने सात माह पहले जागीर कौर को हरप्रीत का अपहरण करने और गलत तरीके से उसे घर में बंद करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था। पंजाब की पूर्व मंत्री के वकील आर. एस. चीमा ने बताया कि कौर को जमानत का फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ए. के. मित्तल और न्यायमूर्ति जी. एस. संधावालिया की पीठ ने यह व्यवस्था भी दी कि कौर को विदेश जाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की पूर्व अध्यक्ष कौर को इस साल मार्च में पटियाला की विशेष सीबीआई अदालत ने पांच साल की कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के अगले दिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह इस समय कपूरथला जेल में बंद हैं। इस मामले में पटियाला की अदालत ने तीन अन्य आरोपियों दलविंदर कौर धेसी, परमजीत सिंह रायपुर और निशान सिंह को धारा 120 (बी) का दोषी ठहराया और प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। एक अन्य आरोपी सत्या देवी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि आरोपी संजीव कुमार की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। हरप्रीत की मौत का कारण बुखार, उल्टी और तीव्र निर्जलीकरण को बताते हुए उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और 21 अप्रेल को बीबी जागीर कौर के गांव बेगोवाल (कपूरथला) में आनन-फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद बेगोवाल के एक निवासी कमलजीत सिंह ने दावा किया कि वह हरप्रीत का पति और उसके होने वाले बच्चे का पिता है। कमलजीत ने 27 अप्रेल 2000 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नौ जून 2000 को उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया। बहरहाल, सीबीआई की अदालत ने कौर और अन्य आरोपियों धेसी, रायपुर तथा उप निरीक्षक निशान सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत लगाए गए आरोप से बरी कर दिया।
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02-11-2012, 09:36 PM | #17008 |
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ओबामा और रोमनी का रुख अब भारतीय अमेरिकियों की ओर
वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है और एक-एक वोट बेहद कीमती है। ऐसे में राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी, दोनों ने ही भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय को अपनी-अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ताजा जनगणना के अनुसार, अमेरिका में भारतीय लोगों की आबादी 30 लाख से अधिक है। ओबामा और रोमनी के चुनाव प्रचार अभियान दलों ने स्थानीय भारतीय अमेरिकी समुदाय से सम्बंधित समाचारपत्रों में पूरे-पूरे पन्नों के विज्ञापन दिए हैं। ओबामा के प्रचार अभियान दल ने हिंदी भाषी लोगों को लेकर विशेष प्रकार के विज्ञापन तैयार करवाए हैं, जिनका वितरण ईमेल या प्रकाशित विज्ञापनों के रूप में किया जा रहा है। ग्रेटर वाशिंगटन इलाके से प्रकाशित होने वाले ‘इंडिया दिस वीक’ और ‘एक्सप्रेस इंडिया’ में ओबामा के अभियान दल द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया है कि बराक ओबामा केवल हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वाशिंगटन, मैरीलैंड और वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों की आबादी सर्वाधिक है। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार, इस इलाके में एक लाख 25 हजार से अधिक भारतीय अमेरिकी रहते हैं। उधर, वेस्ट कोस्ट से प्रकाशित होने वाले भारतीय अमेरिकी समाचारपत्र इंडिया वेस्ट में मिट रोमनी के समर्थकों ने एक पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित किया है। यह विज्ञापन कहता है कि काम को तैयार हैं। अमेरिका के लिए बेहतर दृष्टिकोण। राष्ट्रपति पद के लिए मिट रोमनी को वोट दें। इसी प्रकार नेशनल एशियन अमेरिकन्स ने इंडिया एब्रॉड दैनिक में पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित करवाया है। यह अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला और सर्वाधिक प्रतिष्ठित दैनिक है। ओबामा को एशियाई अमेरिकी समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति बताते हुए नेशनल एशियन अमेरिकन पीएसी ने भारतीय अमेरिकी समुदाय से ओबामा के पक्ष में वोट दिए जाने की अपील की है। हिंदी में दिए गए विज्ञापन में ओबामा के प्रचार अभियान दल ने एशियाई अमेरिकी समुदाय के प्रति ओबामा प्रशासन की उपलब्धियों का जिक्र किया है और रोमनी तथा उनकी नीतियों की आलोचना की है। हिंदी के पर्चों में तर्क दिया गया है कि ओबामा ने देश में सबसे अधिक संख्या में एशियाई अमेरिकी संघीय जजों की नियुक्ति की। ओबामा ने सर्वाधिक चार एशियाई अमेरिकी केबिनेट सदस्यों को नियुक्त किया, जिनमें स्टीवन च्यू (ऊर्जा मंत्री), गैरी लोके (पूर्व वाणिज्य मंत्री), एरिक शिनसेकी (वेटरन मामलों के मंत्री) और क्रिस लू (केबिनेट मंत्री) शामिल हैं। 2010 की जनगणना के अनुसार न्यूयार्क, न्यूजर्सी तथा कनेक्टिकट के तीन राज्यों में भारतीय अमेरिकी समुदाय की बड़ी आबादी है, जहां पांच लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। नेशनल एशियन अमेरिकन सर्वे द्वारा हाल ही में एक सर्वे में कहा गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी ओबामा का समर्थन करते हैं। 64 फीसदी भारतीय अमेरिकी ओबामा के और आठ फीसदी रोमनी के पक्ष में हैं, जबकि 27 फीसदी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।
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अमेरिका ने हाफिज सईद की सहायता पेशकश ठुकराई
वाशिंगटन। अमेरिका ने तूफान पीड़ितों की मदद के लिए आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख एवं मुम्बई हमलों के मास्टर माइंड हाफिज सईद की पेशकश को ‘व्यर्थ’ करार देकर खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि सईद 2008 के मुम्बई हमले का जिम्मेदार माना जाता है जिसमें छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे। इसीलिए न्याय कार्यक्रम के तहत उस पर इनाम रखा गया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने उसके संगठन जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित किया है। सईद ने 30 अक्टूबर को कहा था कि हम तूफान से प्रभावित लोगों के लिए भोजन सामग्री, दवाएं और डॉक्टर अमेरिका भेजने को तैयार हैं। सईद ने कहा था कि हालांकि अमेरिका ने उस पर इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में धर्म पर विचार किए बिना इंसानों की मदद करना मुसलमानों का दायित्व बनता है। मुम्बई हमलों के बाद विश्व बिरादरी के दबाव के चलते पाकिस्तान ने हाफिज सईद को छह महीने तक नजरबंद रखा था। 2009 में लाहौर हाईकोट के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया था। अमेरिका द्वारा इनाम घोषित किए जाने के बावजूद सईद पाकिस्तान, खासकर वहां के पंजाब प्रांत में खुलेआम जनसभाएं करता रहता है। पाकिस्तान मुम्बई हमलों में उसकी भूमिका के बारे में भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई से इन्कार करता रहा है।
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अर्द्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मियों को सरकार देगी ‘पूर्व सैन्यकर्मियों’ का दर्जा
गुड़गांव। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि देश भर में घरेलू सुरक्षा दायित्व का निर्वाह कर चुके अर्द्धसैनिक बलों के लाखों सेवानिवृत्त कर्मियों को वह ‘पूर्व सैन्य कर्मियों’ का दर्जा देने का प्रस्ताव रखेगा। सीआरपीएफ के 73 वें स्थापना दिवस पर केदारपुर स्थित केंद्र में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उन्होंने जल्द ही यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस सम्बंध में फैसला जल्द ही किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि रक्षा बलों की तरह ही अद्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी दायित्व निर्वाह के दौरान अपनी जान दांव पर लगाते हैं और उन्हें यह सम्मान देने में कोई समस्या नहीं है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारी लंबे समय से यह मांग कर भी रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, देश में अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या करीब चार लाख है। यह लोग सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और एनएसजी जैसे बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं।
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