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16-11-2012, 04:22 PM
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नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 26 बच्चों को ‘विशिष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ’2012 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार शिक्षा, कला, खेल, संगीत आदि के क्षेत्र में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करने वाले चार से 15 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। इस श्रेणी में विशेष शैक्षिक उपलब्धता के लिए स्वर्ण पदक दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग के सातवीं कक्षा के छात्र हर्ष बंधे को दिया गया । उन्हें एक स्वर्ण पदक , एक प्रशस्तिपत्र और 20,000 रूपये प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेताओं में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित तुहिन डे भी शामिल हैं जिनका 90 प्रतिशत विकलांगता के बावजूद शैक्षिक रिकार्ड बहुत अच्छा रहा। उन्होंने 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किया। उन्होंने कम्प्यूटर की मदद से पढ़ाई की। गणित विषय में विलक्षण प्रतिभा के लिए गाजियाबाद की कक्षा तीन की छात्रा हिफ्जा बेग को पुरस्कृत किया गया है। जटिल गणित के सवालों को तत्काल हल कर देने वाली हिफ्जा का नाम लिम्का बुक आॅफ रिकार्ड्स में भी दर्ज है। राष्ट्रपति ने पांच संस्थाओं और तीन व्यक्तियों को ‘राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार 2011’ प्रदान किया। तीन व्यक्तियों को बच्चों के लिए उत्कृष्ठ काम करने के लिए राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया।
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16-11-2012, 04:23 PM
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यौन अपराधों के पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए नए नियम
नई दिल्ली। यौन अपराधों के बाल पीड़ितों को अब त्वरित और पर्याप्त मुआवजा मिलेगा। सरकार के बुधवार को नए नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही उन्हें अब त्त्काल मेडिकला सहायता और पुनर्वास मिलेगा। यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षा कानून के नए नियमों के तहत प्रदेश सरकारें अब विशेष अदालत के आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर मुआवजा देंगी। विशेष अदालतें पीड़ितों को हुए जख्म, चिकित्सा में हुए खर्च और पीड़ित अपराध के बाद गर्भवती हुई या उसे यौन संक्रमित बीमारी हुई, इस तरह के विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा सुनाएंगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के अवसर का नुकसान, अपराधी का पीड़ित बच्चे के साथ सम्बंध, अपराध एक बार हुआ या खास अवधी तक के लिए हुआ और पीड़ित की आर्थिक स्थिति जैसे कारकों का आकलन करते हुए पीड़ित बच्चे के पुनर्वास और मुआवजे की राशि का निर्धारण किया जाएगा । नए नियम के तहत, विशेष अदालतें मुआवजा देने वक्त अन्य कारकों पर भी ध्यान देंगी जो प्रासंगिक होंगी।
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16-11-2012, 04:24 PM
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लोकपाल में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ है भाजपा
नई दिल्ली। लोकपाल में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिए जाने के प्रावधान के मुद्दे पर भाजपा ने लोकसभा में पिछले साल पारित किए गए विधेयक पर सरकार से दो-दो हाथ करने का फैसला किया है। संसद के निचले सदन में पारित और राज्यसभा में लंबित लोकपाल विधेयक में खामियां निकालते हुए लोकपाल विधेयक पर राज्यसभा की स्थाई समिति के भाजपा सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी को पत्र लिखकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के प्रावधानों पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का यह कदम संसद के शीतकालीन सत्र की 22 नवंबर से शुरू होने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है। समिति को आगामी सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। भाजपा सदस्यों ने दलील दी है कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है और संवैधानिक प्रावधानों के बाहर कोई भी आरक्षण उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या पंजाब और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को भी विधेयक के प्रावधानों के तहत आरक्षण मिलेगा। भाजपा ने उच्चतम न्यायालय के 2005 के एक फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें न्यायालय ने रेखांकित किया था कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है और इसलिए कोई भी वर्ग अल्पसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा है कि क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा में भाषाई अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाएगा।
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16-11-2012, 04:24 PM
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#17804 |
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महिलाओं की सुरक्षा का विधेयक शीतकालीन सत्र में : तीरथ
कार्यस्थलों पर उत्पीड़न से रोकने के गंभीर प्रयास नई दिल्ली। कार्यस्थलों पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले चर्चित विधेयक को सरकार 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीताकलीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश करेगी। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ ने दिल्ली हाट में वात्सल्य मेला का उद्घाटन करते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए विधेयक लोकसभा में पारित किया जा चुका है और अगले सत्र में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक को पिछले सत्र के दौरान सितंबर में पारित किया गया था। विधेयक में घरेलू कामगारों सहित महिलाओं को कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रावधान हैं। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक 2010 सभी कार्यालयों, अस्पतालों और अन्य कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के लिए आंतरिक निवारण तंत्र के गठन को अनिवार्य करता है।
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16-11-2012, 04:26 PM
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#17805 |
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केयर्न प्रमुख ने मांगी मोइली से मदद
तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए की हस्तक्षेप की मांग नई दिल्ली। वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपने समूह की कंपनी केयर्न इंडिया की बाड़मेर परियोजना में उत्पादन स्तर बढ़ाने के मामले में पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली की मदद मांगी है। केयर्न इंडिया वहां और कुओं के उत्खनन की इजाजत चाहती है। केयर्न इंडिया इस समय राजस्थान तेल क्षेत्र से 1,75,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन कर रही है। वह इसे 3,00,000 बैरल प्रतिदिन पर पहुंचाना चाहती है। कंपनी ने पेट्रोलियम मंत्रालय से वहां ‘संरक्षित क्षेत्र’ में उत्खनन की अनुमति मांगी है जहां 25 जगह तेल एवं गैस के भंडारों का पता चल चुका है। मोइली अभी पखवाडें भर पहले पेट्रोलियम मंत्री बने हैं। मंत्रालय ने अभी तक कंपनी को तेल के उत्खनन की अनुमति नहीं दी है। कंपनी का कहना है कि अनुबंध के तहत उसे उस तरह के कार्य की अनुमति है, जिसकी वह मांग कर रही है। अग्रवाल ने मोइली को 30 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा है कि उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) के प्रावधान के तहत उत्खनन की अनुमति है और सरकार को यह अनुमति देने से किसी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि यह मंजूरी बिना विलंब के आसान तरीके से दी जानी चाहिए। मोइली ने इस मुद्दे के जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिया है। इससे पहले अनिल अग्रवाल ने 6 जुलाई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में कहा था कि राजस्थान के पीएससी और खनन लीज के तहत संरक्षित विकास क्षेत्र में उत्खनन की अनुमति है, जबकि हमसे इसके लिए सरकार की मंजूरी लेने को कहा गया है। उस समय उन्होंने लिखा था कि देश के अन्य उत्पादक ब्लाकों में उत्खनन जारी है ऐसे में हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह राजस्थान ब्लाक में भी उत्खनन की अनुमति दे, जिससे पूर्ण उत्पादन क्षमता को हासिल किया जा सके। इसके अलावा अग्रवाल ने 25 अक्तूबर को आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम को पत्र लिखकर कहा था कि 3,00,000 बैरल प्रतिदिन के उत्पादन से सरकार को सालाना 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा और इससे तेल आयात पर हमारी निर्भरता में 8.5 अरब डॉलर की कमी आएगी। इससे पहले भी वह पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को इस मुद्दे पर कई पत्र लिख चुके हैं। बाड़मेर परियोजना में केयर्न इंडिया 70 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी 30 प्रतिशत की हिस्सेदार है।
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16-11-2012, 04:26 PM
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#17806 |
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संप्रग आज करेगा संसद में अपनी रणनीति पर विचार
प्रधानमंत्री ने संप्रग नेताओं के लिए भोज पर किया आमंत्रित नई दिल्ली। संसद में उठने वाले एफडीआई जैसे विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को संप्रग के नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है जो करीब एक महीने चलेगा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले इसी तरह की भोज बैठकें सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए भी कर चुके हैं। डॉ. सिंह ने पिछले सप्ताह सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रात्री भोज दिया था और इसके बाद रविवार को बसपा प्रमुख मायावती को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया था। संसद में एफडीआई मुद्दे पर विपक्ष की ओर से मत विभाजन के प्रावधान वाले नियमों के तहत चर्चा कराने या अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर आशंकित प्रधानमंत्री सहयोगी दलों और सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे दलों से ताल-मेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। वाम दलों ने एफडीआई पर मत विभाजन के नियमों के तहत संसद में चर्चा कराने के प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके अलावा भाजपा, जदयू और इस मुद्दे पर संप्रग से अलग हुई तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐसे ही नोटिस दिए हैं। ऐसे नोटिस देने वालों में तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय, भाजपा के रमेश ब्यास, ए. टी. नाना पाटिल, हंसराज अहिर और जदयू के राजीव रंजन सिंह शामिल हैं। सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए संप्रग के घटक दल द्रमुक ने इस बारे में पत्ते खोलने से इन्कार कर दिया है कि वह विपक्ष के ऐसे प्रस्तावों पर क्या रुख अपनाएगा। द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि ने कल चेन्नई में कहा कि एफडीआई पर उनकी पार्टी का रुख ‘रहस्य’ रहेगा। यह पूछे जाने पर कि वाम दलों या अन्य विपक्षी दलों के ऐसे प्रस्तावों के नोटिस पर संसद में उनका दल किसका साथ देगा, उन्होंने कहा पार्टी की संसदीय दल की बैठक में यह तय किया जाएगा। 18 सांसदों के साथ द्रमुक लोकसभा में संप्रग का दूसरा सबसे बड़ा दल है। अभी सरकार को 545 सदस्यीय लोकसभा में द्रमुक के सदस्यों सहित 265 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। अगर 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी और 21 सांसदोें वाली बसपा का समर्थन उसे मिल जाता है तो इस सदन में उसके समर्थक सदस्यों की संख्या 300 को पार कर जाएगी। लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए 273 सदस्यों का समर्थन चाहिए। बसपा या सपा में किसी ने अभी तक संप्रस से समर्थन वापस लेने का संकेत नहीं दिया है।
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16-11-2012, 04:27 PM
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#17807 |
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एफडीआई पर रणनीति के लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक 20 को
पटना। मल्टीब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफडीआई) को लेकर संसद के आगामी शीतसत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा के लिए भाजपा संसदीय दल की बैठक आगामी 20 नवंबर को नई दिल्ली में होगी। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने गुरुवार को यहां कहा कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में आगामी 20 नवंबर को भाजपा के संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें मल्टीब्रांड खुदरा व्यापार में 51 फीसदी एफडीआई को केंद्र द्वारा दी गईअनुमति पर अपनायी जानेवाली रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि संप्रग को उसके निर्णय वापस लेने के लिए संसद के भीतर दबाव बनाने के लिए भाजपा राजग के प्रमुख घटक दलों के साथ विचार-विमर्श करेगा ताकि विदेशी कंपनियों को रिटेल क्षेत्र में दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिले। वामदलों द्वारा संसद के भीतर एफडीआई पर बहस कराने और मतदान के लिए नियम 184 के तहत दिए गए नोटिस पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में नायडू ने कहा कि एफडीआई पर बहस और मतदान का भाजपा समर्थन करती है, लेकिन इस सम्बंध में अंतिम निर्णय समुचित समय पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर मुख्यधारा की सभी पार्टियां किराना क्षेत्र में एफडीआई की विरोधी हैं। इससे पांच करोड़ व्यवसायी बेरोजगार हो जाएंगे। संप्रग सरकार अल्पमत में आ चुकी है इसलिए इसे देश की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
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16-11-2012, 04:28 PM
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नीलामी पूरी, हसरतें अधूरी
मात्र 9,407 करोड़ की लगी बोली, धराशायी हुए कैग के अनुमान नई दिल्ली। बहुचर्चित 2 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नीलामी शुरू होने के बाद बुधवार को दूसरे दिन समाप्त हो गई, जिसमें मात्र 9,407 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुईं। आधे से भी कम स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां प्राप्त हुईं और जितनी राशि की उम्मीद की जा रही थी उससे मात्र तिहाई हिस्से की ही बोली लगी। नीलामी से सरकार को मिली राशि दो साल पहले कैग की चर्चित रपट में पेश ऊंचे अनुमानों के हिसाब से तो और भी कम मानी जा रही है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने दो दिन चली इस नीलामी के बाद कहा कुल मिलाकर 9,407.64 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2010 में 3 जी स्पेक्ट्रम के लिए 35 दिन चली नीलामी में सरकार को 67,719 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई थीं। 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर पिछले कई महीनों से काफी चर्चा थी और सरकार जीएसएम बैंड में यह स्पेक्ट्रम बेचकर 28,000 करोड़ रुपए पाने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। ऐसे में सरकार का राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 5.3 प्रतिशत रखने की उम्मीदों को भी धक्का लग सकता है। सरकार मौजूदा वित्तवर्ष में स्पेक्ट्रम बेचकर कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उल्लेखनीय है कि कैग ने अपनी रपट में अनुमान लगाया था कि 2008 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम बेचने से सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिब्बल ने इस पर टिप्पणी से इन्कार किया। कैग की रिपोर्ट के अनुमानित नुकसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ यह कहा कि तथ्य देश के सामने हैं और जो पूरी तरह स्पष्ट हैं। 3जी नीलामी की कीमत के हिसाब से मौजूदा बिक्री से एक लाख करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन ेहमें तो 9,407 करोड़ रुपए मिले हैं। स्पेक्ट्रम बोली में शामिल पांच कंपनियों में से किसी ने भी अखिल भारतीय (पैन इंडिया) स्पेक्ट्रम के लिए बोली पेश नहीं की। नीलामी में अखिल भारतीय स्तर पर सेवा नेटवर्क के लिए पांच मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य 14,000 करोड़ रुपए तय किया गया था। सिब्बल ने कहा कि 144 ब्लॉक की पेशकश की गई थी, जिनमें से 101 के लिए बोली लगाई गई। स्पेक्ट्रम के आरक्षित या आधार मूल्य में 40 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले दिल्ली व मुंबई महानगर के लिए एक भी बोली नहीं आई।
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16-11-2012, 04:47 PM
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हू ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ली औपचारिक विदाई
बीजिंग। चीन के निवर्तमान राष्ट्रपति हू जिंताओ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पद के दायित्व से औपचारिक तौर पर अलग हो गए, जिससे देश के नए नेता के तौर पर शी जिनपिंग के दायित्व संभालने की राह प्रशस्त हो गई। 69 वर्षीय हू को बीती रात एक समारोह में पार्टी से औपचारिक विदाई दी गई। पार्टी के नियमों और परंपराओं को कायम रखते हुए हू ने पार्टी महासचिव, राष्ट्रपति और सैन्य आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और तीनों प्रभावी पद अपने उत्तराधिकारी 59 वर्षीय शी को सौंप दिए। शी को गुरुवार को औपचारिक रूप से पार्टी का नया नेता निर्वाचित किया गया था। हू की सम्मानपूर्वक विदाई उनके पूर्ववर्ती जियांग झेमिन से बिल्कुल अलग थी। झेमिन सेवानिवृति के दो साल बाद तक सैन्य आयोग के अध्यक्ष पद पर बने रहे और पार्टी में आज भी उनका प्रभाव बरकरार है। हू और उनके साथ अवकाश ग्रहण कर रहे प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ सहित अन्य सहयोगी अधिकारियों को जिस समारोह में विदाई दी गई, उसमें शी और 18वीं पार्टी कांग्रेस के अन्य नए नेता तथा प्रतिनिधि मौजूद थे। अगले साल मार्च तक हू और वेन चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने रहेंगे। शी अब तक उप राष्ट्रपति हैं और वह मार्च में राष्ट्रपति हू की जगह लेंगे। 57 वर्षीय ली क्विंग प्रधानमंत्री वेन के उत्तराधिकारी बनेंगे। नेतृत्व के लिए एक दशक में एक बार होने वाली कांग्रेस की बैठक बिना किसी व्यवधान के संपन्न होने के लिए पार्टी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए हू ने कहा कि इसने एकता की भावना बरकरार रखी। पार्टी कांग्रेस की मूल भावना को लागू किया जाना इस समय शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। उन्होंने पार्टी सदस्यों, सैन्य बलों और विभिन्न मूलनिवासी समूहों के चीनी नागरिकों से नई केंद्रीय समिति तथा उसके महासचिव शी का अनुसरण करने को कहा। हू ने कहा कि पार्टी को चीनी मूल्यों के अनुरूप समाजवाद के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, उदार सोच रखनी चाहिए, सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए, परेशानियों का हल निकालना चाहिए और एक उदारवादी समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। निवर्तमान नेतृत्व के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए शी ने कहा कि हू के नेतृत्व में पार्टी ने सभी मूलनिवासी समूहों के चीनी नागरिकों को एकजुट कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी ओर दुनिया का ध्यान भी गया है। शी ने कहा कि हमने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है। हम ध्यान में रखेंगे कि हू ने हम पर भरोसा किया, 18वीं सीपीसी नेशनल कांग्रेस की भावना का कर्तव्य निष्ठा से अध्ययन, प्रचार और कार्यान्वयन किया। शी ने एकजुटता और उदारवादी समृद्ध समाज के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया।
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13 लोगों की मौत के बाद अप्रवासी भारतीय के एनर्जी ड्रिंक की जांच
न्यूयार्क। एक भारतीय अमेरिकी अरबपति की कंपनी का लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक जांच के दायरे में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस ड्रिंक के सेवन के बाद 13 लोगों की मौत हो गई। ‘5 आॅवर एनर्जी’ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज भार्गव अपनी कंपनी पर लगाए गए आरोपों को ‘झूठा’ और ‘हास्यास्पद’ कहते हैं। 59 वर्षीय मनोज का जन्म लखनऊ में हुआ था। पिछले चार साल में 13 लोगों की मौत का संभावित कारण इस ड्रिंक को बताया जाता है और अब यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) इसकी जांच कर रहा है। वर्ष 2009 से एफडीए में दर्ज कराई गई करीब 90 शिकायतों में ‘5 आॅवर एनर्जी’ का जिक्र है। इनमें 30 से अधिक वे मामले हैं, जिनमें गंभीर या जानलेवा समस्याएं जैसे दिल का दौरा, ऐंठन या गर्भपात आदि हुई हैं। मनोज भार्गव इन आरोपों को नकारते हुए कहते हैं कि उनके एनर्जी ड्रिंक में मिलाए गए कैफीन का सम्बंध स्वास्थ्य सम्बंधी गंभीर समस्या से नहीं है। कुछ लोकप्रिय कॉफी ब्रांड्स में ‘5 आॅवर एनर्जी’ की तुलना में कहीं ज्यादा कैफीन होता है। मनोज भार्गव ने ‘5 आॅवर एनर्जी’ की यूएसएफडीए द्वारा की जा रही जांच के बारे में कहा कि यह हास्यास्पद दावा है। ऐसे दावे कर कुछ लोग धन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और मीडिया का इसे ‘सनसनीखेज’ बनाना अवांछित है। कैफीन अच्छी चीज है। ये आरोप उन संवाददाताओं ने लगाए हैं, जिन्हें वास्तव में यह पता ही नहीं कि कैफीन का क्या असर होता है। फोर्ब्स पत्रिका ने अमेरिका के उन 400 अमीर व्यक्तियों की सूची में मनोज भार्गव का नाम शामिल किया था, जिनकी संपत्ति एक अरब डॉलर से अधिक है। बहरहाल, एफडीए का कहना है कि उपभोक्ताओं और डॉक्टरों की शिकायतों का मतलब यह नहीं है कि मौत या समस्याओं का कारण ‘5 आॅवर एनर्जी’ है, लेकिन एजेंसी प्रत्येक मामले की जांच करेगी। ‘5 आॅवर एनर्जी’ की वितरक कंपनी ‘लिविंग एसेन्शियल्स’ की प्रवक्ता एलीन ने कहा कि कंपनी को ऐसी किसी भी मौत की जानकारी नहीं है, जिसका कारण एनर्जी ड्रिंक होने की पुष्टि हो चुकी हो। कंपनी यूएसएफडीए के ‘डायटरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट’ के मानकों का कड़ाई से पालन करती है और अपने उत्पादों से जुड़ी हर प्रतिकूल घटना की खबर को गंभीरता से लेती है।
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