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Old 04-12-2012, 09:34 PM   #18991
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भारत 19वां सबसे बड़ा निर्यातक

दुबई। भारत वस्तुओं के व्यापार के मामले में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड और स्वीडन को पीछे छोड़कर विश्व का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक हो जाएगा। यह बात विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सचिवालय द्वारा 2011 के लिए किए गए वर्गीकरण में कही गई। डब्ल्यूटीओ ने यहां जारी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने 297 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार किया। ये आंकड़े 27वें इंटरनेशनल आटम ट्रेड फेयर की घोषणा के मौके पर जारी किए गए थे। उक्त मेला 11-13 दिसंबर के बीच होगा। मेले में भारत, चीन, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, तुर्की, इंडोनेशिया आदि देश भाग लेंगे। वस्तु आयात के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा जिसने 2011 में 2,265 अरब डॉलर का आयात किया।
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Old 04-12-2012, 09:36 PM   #18992
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निजी क्षेत्र में भी सीएसआर, आरटीआई अनिवार्य हो : स्कोप

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष निकाय स्कोप ने निजी क्षेत्र सहित सभी भारतीय कंपनियों के लिए सीएसआर के प्रावधान अनिवार्य किए जाने का पक्ष लिया है। स्कोप का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करती रही हैं और इन कंपनियों में लाभ का 2 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक कल्याण पर खर्च करने की अनिवार्यता है। लेकिन, निजी क्षेत्र में ऐसी अनिवार्यता नहीं है, जबकि देश के नागरिकों के सामाजिक उत्थान की जिम्मेदारी सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र की कंपनियों पर एक समान बनती है। स्कोप के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून और सीएसआर खर्च के दायरे में रखा गया है, जबकि निजी क्षेत्र को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। स्कोप ने एक बयान जारी कर कहा कि आरटीआई कानून का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। एक तरह से सभी कंपनियां चाहे वह सरकारी हो या निजी, सभी का गठन कहीं न कहीं सार्वजनिक धन से हुआ है और यह धन शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया है। इसलिए इन सभी को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए।
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Old 04-12-2012, 09:37 PM   #18993
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रिजर्व बैंक ने जापान से किया मुद्रा लेनदेन समझौता

मुंबई। रिजर्व बैंक ने बैंक आफ जापान के साथ स्थानीय मुद्राओं के लेन-देन के लिए द्वि-पक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था पर समझौता किया है। अल्पकालिक नकदी समस्याओं को दूर करने के लिए यह समझौता किया गया है। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि इस समझौते का उद्देश्य अल्पकालिक नकदी कठिनाइयों को दूर करना तथा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थाओं को और दुरुस्त बनाना है। यह भारत तथा जापान के बीच द्वि-पक्षीय सहयोग मजबूत बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। इस समझौते से दोनों देश 15 अरब डॉलर तक की राशि के लिए स्थानीय मुद्राओं (जापानी येन या भारतीय रुपए में) का लेन-देन कर सकेंगे। इससे पहले भी दोनों देशों में जून 2008 से जून 2011 के बीच 3 अरब डॉलर तक के स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन करने की व्यवस्था थी। यह समझौता तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा। समझौते पर रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव तथा बैंक आफ जापान के गवर्नर मसाकी शिराकावा ने हस्ताक्षर किए।
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Old 04-12-2012, 09:38 PM   #18994
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सरकार राजकोषीय घाटा 5.3 % पर रखने को प्रतिबद्ध
सचिव मायाराम ने मूडीज को दी जानकारी

नई दिल्ली। सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.3 प्रतिशत पर रखने को लेकर प्रतिबद्ध है और उसके पास स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी है। वित्त मंत्रालय ने वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज से आज यह बात कही। मूडीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा कि हमने मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा, बैंकिंग प्रणाली की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मूडीज से साख बढ़ाए जाने के बारे में कोई वकालत नहीं की। सचिव ने कहा कि हमने केवल उन्हें स्थिति से अवगत कराया। स्थिति के बारे में निर्णय उनको करना है। यह पूछे जाने पर कि मूडीज के प्रतिनिधियों को आर्थिक स्थिति के बारे में क्या जानकारी दी गई, मायराम ने कहा कि उन्हें राजकोषीय घाटे के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता, नकदी की स्थिति समेत अन्य चीजों से अवगत कराया गया।
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Old 04-12-2012, 09:39 PM   #18995
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माले जीएमआर प्रकरण : नाराज भारत को मनाने में जुटा मालदीव
जीएमआर परियोजना पर खुर्शीद से मालदीव के विदेश मंत्री ने की बात

नई दिल्ली। पचास करोड़ डॉलर की लागत वाली जीएमआर परियोजना रद्द किए जाने से नाराज भारत को मनाने की कोशिश के तहत मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल समद अब्दुल्ला ने आज अपने भारतीय समकक्ष सलमान खुर्शीद से बात की और उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बारे में विस्तृत ब्यौरा भेजा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अब्दुल्ला ने टेलीफोन पर खुर्शीद से कहा कि वह मुद्दे पर भारत की नाराजगी से अवगत नहीं थे। दिलचस्प यह है कि भारत ने उल्लेख किया है कि उसने परियोजना रद्द किए जाने के तत्काल बाद मालदीव को अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया था और उससे भारतीय हितों की ‘पूर्ण सुरक्षा’ सुनिश्चित करने को कहा था। भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित में विस्तृत ब्यौरा भेजकर परियोजना रद्द किए जाने के फैसले पर देश का रुख स्पष्ट करेंगे। गौरतलब है कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने माले हवाई अड्डे से सम्बंधित 50 करोड़ डॉलर की लागत वाली परियोजना रद्द किए जाने के मालदीव सरकार के एकतरफा फैसले पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। परियोजना के करार में पक्षों के बीच मतभेद की स्थिति में सिंगापुर या फिर ब्रिटेन का कानून लागू होना तय होने के अनुसार परियोजना का ठेका लेने वाली भारतीय कंपनी जीएमआर ने घरेलू दबाव में मालदीव सरकार द्वारा परियोजना रद्द किए जाने के बाद उसके इस फैसले को सिंगापुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मालदीव के पूर्व राष्टñपति मोहम्मद नशीद के शासनकाल में जीएमआर के साथ वर्ष 2010 में हुए इस करार को मालदीव हवाईअड्डा कंपनी लिमिटेड (एमएसीएल) ने वर्तमान मालदीव सरकार के निर्देशों पर 27 नवम्बर को रद्द कर दिया था। सिंगापुर हाईकोर्ट के फैसले के तत्काल बाद मालदीव ने स्पष्ट किया था कि करार रद्द किए जाने का फैसला पलटा नहीं जा सकता और इस पर बातचीत की संभावना नहीं है। परियोजना रद्द किए जाने के कारण मालदीव से नाराज खुर्शीद ने कहा था कि यह दोनों देशों के बीच द्वि-पक्षीय सम्बंधों के लिए बड़ा झटका है। खुर्शीद के बयान के बाद मालदीव में उनके समकक्ष अब्दुल समद अब्दुल्ला ने उनसे बात कर मालदीव सरकार का रुख सामने रखने और भारत को मनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।
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Old 04-12-2012, 09:40 PM   #18996
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हरसंभव कानूनी उपाय अपनाया जाएगा : जीएमआर

नई दिल्ली। भारतीय कंपनी जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि वह मालदीव में माले हवाई अड्डे के अपने अनुबंध को बचाने के लिए हर संभव कानूनी उपाय करेगी। कंपनी ने साफ कहा है कि उसने वहां इसलिए निवेश नहीं किया है कि कोई उसे क्षतिपूर्ति करके जब चाहे निकाल दे। जीएमआर के नेतृत्व में कंपनियों के एक समूह ने माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और परिचालन के लिए 51.1 करोड़ डॉलर का अनुबंध किया था। वहां तख्तापलट के बाद आई नई सरकार ने इस अनुबंध को संदिग्ध बताते हुए रद्द कर दिया। माले सरकार ने सिंगापुर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद कहा है कि वह अपने निर्णय पर अटल है। इधर जीएमआर माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी एंड्रयू हैरिसन ने माले से फोन पर कहा कि यह क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं है। हम यहां मुआवजा लेने नहीं आए थे। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा में भाग लिया था और उसे जीत कर हम यहां आए थे। उन्होंने कहा कि मालदीव की सरकार ने हमें जो सार्वभौमिक गारंटी दी थी। वह आज समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है। समझौते में साफ-साफ लिखा है कि अनुबंध रद्द करने पर किन-किन शर्तों का पालन करना होगा। जीएमआर माले हवाई अड्डे का जबरदस्ती अधिग्रहण करने के माले सरकार के निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देने के सम्बंध में पूछे जाने पर हैरिसन ने कहा कि हम जो भी कानूनी कदम उठा सकते हैं उसे जरूर उठाएंगे। हम यह सुनिश्चत करना चाहेंगे कि हमारे कानूनी अधिकार सुरक्षित रहे। ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो हर देश को मानने ही पड़ते हैं। एंड्रयू ने कहा कि अनुबंध के हिसाब से मालदीव सरकार अनुबंध खत्म करने या अनुबंध के समाप्त होने पर इस परियोजना के लिए कर्ज देने वाले बैंक के हितों की रक्षा करेगी और 60 दिन के अंदर मुआवजा देने के बाद ही अनुबंध दूसरे किसी को सौंपा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार ने 60 दिन का नोटिस नहीं दिया और न ही बैंक का पैसा लौटाया गया है।
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Old 04-12-2012, 10:08 PM   #18997
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रूस में आने के लिए प्रवासी कामगारों को देनी होगी रूसी भाषा की परीक्षा

मास्को। रूस में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को 2015 तक रूसी भाषा की परीक्षा देनी पड़ सकती है। प्रवासी सेवा इकाई एफएमएस के प्रमुख कोनेस्तानतिन रोमादानोवस्की ने कहा कि विदेश से आने वाले बेहद योग्य लोगों के लिए यह शर्त शायद लागू न हो। ऐसे में यह अपवाद होगा। उन्होंने कहा, ‘हमारी स्थानीय इकाइयां विदेशी नागरिकों के 1,700 से अधिक संगठनों के साथ सहयोग करती हैं।’
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Old 04-12-2012, 10:09 PM   #18998
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कांग्रेसी सांसद ने सब्सिडी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की

नई दिल्ली। लोकसभा में आज कांग्रेस के एक सदस्य की ओर से रियायती दर वाले रसोई गैस सिलेंडरों की राशनिंग किए जाने के सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने के सुझाव का सत्तारूढ और विपक्षी सदस्यों ने जमकर समर्थन किया। कांग्रेस के जगदम्बिका पाल ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा, ‘रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित करने का फैसला निश्चित तौर पर कठिनाई का विषय है। सरकार इस पर पुनर्विचार कर सके तो अच्छा होगा।’ उन्होंने कहा कि राशनिंग किए जाने से 950 रुपए का सिलेंडर बाजार में ब्लैक में 1100 से 1500 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिलेंडरों की राशनिंग करने से जम्मू कश्मीर और पूर्वाेत्तर के लोगों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जहां खाना बनाने के अलावा कड़ाके की ठंड से बचने के लिए भी एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि इतना ही नहीं, बल्कि एक आवासीय पते पर एक ही कनैक्शन पर रियायती सिलेंडर उपलब्ध कराने की तेल कंपनियों की नई नीति से भी जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि एक मकान में कई-कई परिवार रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा आदि विपक्षी दलों द्वारा मेजें थपथपाकर अपनी बातों का समर्थन किए जाने के बीच जगदम्बिका पाल ने मांग की कि तेल कंपनियां अपनी नीतियों पर फिर से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि बिना रियायती दर वाले सिलेंडरों की कीमत निर्धारित मूल्य से अधिक न वसूली जाए और बाजार में गैस सिलेंडर उपलब्ध रहें। उन्होंने इसके साथ ही रियायती सिलेंडरों की संख्या को छह से बढ़ाकर 12 किए जाने की पुरजोर मांग की, जिसका सत्तारूढ़ और विपक्ष, दोनों ओर के सदस्यों ने जोरदार समर्थन किया। जगदम्बिका पाल ने जब यह मुद्दा उठाया, तो उन्हें विपक्षी सदस्यों की फब्तियों का सामना करना पड़ा, जिस पर पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सारदिन्हा ने चुटकी लेते हुए विपक्षी सदस्यों से कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए, वह आपका ही मुद्दा उठा रहे हैं।
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पूर्व सेनाध्यक्ष शामिल हुए गन्ना उत्पादक किसानों के घेराव में

नई दिल्ली। चीनी क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों को नामंजूर करने की मांग करते हुए पूर्व सेनाध्यक्ष वी. के. सिंह ने आज गन्ना उत्पादक किसानों के संसद घेराव में शामिल हुए और इलोद प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के साथ मंच साझा किया। वी एम सिंह की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन (आरकेएमएस) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद ने भी भाग लिया। पूर्व सेना अध्यक्ष ने गत दो नवंबर को आरकेएमएस द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भी मौजूद थे और घोषणा की थी कि अगर सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट खारिज करने की घोषणा नहीं की तो चार दिसंबर को संसद का घेराव किया जायेगा। दो माह के अंदर यह दूसरी बार है जब पूर्व सेनाध्यक्ष चौटाला के साथ मंच साझा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि किसानों की न्याय की लड़ाई में वे उनके साथ लाठी और गोली खाने को भी तैयार हैं। सत्तारूढ़ दल पर केवल पूंजीपतियों की सहायता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए और यहां तक कि संसद में सांसदों के वोट खरीदने के लिए भी पूंजीपतियों के धन का उपयोग करती है। चौटाला ने कहा कि लोग देश के हालात से बहुत दुखी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान खेती के लिये पर्याप्त बिजली और पानी नहीं मिल रहा है लेकिन उसका शुल्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं न कि शासकों में परिवर्तन। संगठनकर्ताओं ने कहा कि पैनल की सिफारिशें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। सिंह ने कहा कि सचाई यह है कि आयोग ने केवल चीनी मिलों के हित का ध्यान रखा है और किसानों के हितों की अनदेखी की है।
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भाकियू का टोल बैरियर पर तीसरे दिन भी कब्जा

गाजियाबाद। प्रदेश को टोल फ्री करने की मांग के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं का डासना टोल बैरियर पर आज तीसरे दिन मंगलवार को भी कब्जा रहा। दिन भर वाहन टोल दिए बिना आते-जाते रहे। भाकियू के राष्टूीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी डासना टोल बैरियर पर पहुचे और आंदोलनरत कार्यकर्ताओं का हौसला बढाया। उन्होंने कहा कि भाकियू का यह आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय किसान यूनियन ने अब टोल फ्री के साथ गैस फ्री कराना, यानी प्रत्येक माह एक सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाने की मांग भी जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सात दिसंबर को डीएनडी टोल ब्रिज पर कब्जा कर उसे टोल फ्री कराया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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