12-12-2012, 01:10 AM | #19351 |
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राज्यसभा ने भारतीयों की परेशानियों पर गंभीर चिंता जताई नई दिल्ली। राज्यसभा ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात में हजारों भारतीय कामगारों से तीन महीने के अंदर देश छोड़ने के लिए कहे जाने के कारण उनके सामने आ रही परेशानियों पर गंभीर चिंता जताई है। सरकार ने आश्वासन दिया कि वह भारतीय दूतावास के जरिए स्थिति पर नजर रखे हुए है और भारतीय कामगारों को हरसंभव मदद दी जाएगी। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान तेदेपा के सी.एम. रमेश ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूएई में 18 हजार भारतीय कामगार हैं। वहां की सरकार ने भारतीय कामगारों से तीन महीने के अंदर देश छोड़कर जाने को कहा है। भारतीय कामगारों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे देश छोड़ कर नहीं जाते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूएई में ज्यादातर भारतीय कामगारों के पासपोर्ट उनके नियोक्ता या एजेंट अपने पास रख लेते हैं। साथ ही उन्हें छह-छह महीने पर वेतन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यूएई सरकार केवल भारतीय कामगारों से ही देश छोड़कर जाने को कह रही है, जबकि अन्य मुल्कों के लोगों से ऐसा नहीं कहा गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार राजनयिक और राजनीतिक माध्यमों से यूएई से बात करे और भारतीय कामगारों को वापस लाने की व्यवस्था करे। भाजपा के एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि यूएई में केवल एक प्रांत के नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। वहां की सरकार के आदेश के कारण सभी भारतीय कामगारों के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। नायडू ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह भारतीय कामगारों की मदद के लिए कौन से उपाय कर रही है। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री वी. रवि ने कहा कि हमने यूएई में भारतीय राजदूत से स्थिति पर नजर रखने और भारतीय कामगारों को हर तरह की सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वह नागर विमानन मंत्री से भी बातचीत करेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय कामगारों को स्वदेश लाने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जा सके। रवि ने कहा कि वह इस मामले में विदेश मंत्री से भी बातचीत करेंगे, ताकि इस मामले को यूएई के समक्ष उठाया जा सके।
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12-12-2012, 01:13 AM | #19352 |
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आतंकवादियों की धमकी से नहीं रुकेगी अफजल गुरु की फांसी : केंद्र
कानूनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया से ही प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी सरकार नई दिल्ली। संसद पर हमला मामले में मौत की सजा पाए अफजल गुरु के मामले में केंद्र सरकार ने आज साफ शब्दों में कहा कि किसी संगठन की ओर से दी जाने वाली धमकी से इस प्रकार के फैसलों के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं पहुंचती। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि अपराधी को फांसी दिए जाने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। रामचंद्रन ने लोकसभा में कहा कि संसद भवन पर हमले के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए अपराधी की दया याचिका संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत लंबित है और कानूनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया में किसी भी समूह या दल की किसी प्रकार की धमकी या चेतावनी आदि से बाधा नहीं पहुंचती है। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय का सम्बंध केवल मृत्यु दंड प्राप्त कैदी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रस्तुत की गई दया याचिकाओं से है। यह मंत्रालय दया याचिका की जांच करता है और इसे केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश के साथ फैसले के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक योजना है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्ति में समय की कोई सीमा नहीं है, जिसके अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।
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12-12-2012, 01:15 AM | #19353 |
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13 दिसंबर को ही फांसी दी जाए : भाजपा
नई दिल्ली। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दो दिन पहले भाजपा ने कहा कि 2001 के हमले के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब इस मामले में दोषी करार अफलज गुरु को 13 दिसंबर को ही फांसी दी जाए। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर अफजल गुरु को 13 दिसंबर को फांसी दी जाती है तो यह शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शाहनवाज ने कहा कि भाजपा मांग करती है कि सरकार को चुनाव या वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए और उसे इस बात की भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि अफजल को फांसी देने पर संसद में कोई उसे मुद्दा बनाएगा।
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12-12-2012, 03:16 AM | #19354 |
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मुखर्जी ने अशक्त बच्चों के साथ मनाया 77वां जन्मदिन
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को अशक्त बच्चों के एक समूह के साथ अपना 77वां जन्मदिन मनाया। इन बच्चों को इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार आदि हस्तियों ने राष्ट्रपति भवन जाकर मुखर्जी को जन्मदिन की बधाई दी। इस साल 25 जुलाई को राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव वेणु राजामणि ने कहा कि उनका जन्मदिन मनाने के लिए अशक्त बच्चों का एक समूह राष्ट्रपति भवन पहुंचा। बच्चों ने इस दौरान गीत, नृत्य, बे्रल पाठ और संकेत भाषा में राष्ट्रगान पेश किया। दिन की शुरूआत ए. आर. रहमान द्वारा गाए गए गीत वंदे मातरम की धुन पर 80 बच्चों द्वारा नृत्य पेश किए जाने से शुरू हुई। इसके बाद दृष्टिहीन छात्रों ने संकेत भाषा में राष्ट्रगान पेश किया। राष्ट्रपति के साथ इस अवसर पर उनकी पत्नी सुवरा मुखर्जी भी मौजूद थीं। इस अवसर पर दो केक काटे गए जिसपर लिखा था ‘हैप्पी बर्थडे टू यू।’ केक को बच्चों के बीच वितरित किया गया। अंतत: बारी आई बच्चों को तोहफा देने की। राष्ट्रपति ने सबको एक-एक बॉक्स भेंट किया। नन्हें मेहमानों में एक बच्ची भी थी जिसके जन्म के कुछ ही महीने बाद दोनों हाथ काटने पड़े थे। इसने राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट किया, जिन्होंने उसके साथ आए व्यक्ति को तोहफा देने के साथ उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बच्चों ने खुद से डिजाइन किया गया ग्रीटिंग कार्ड राष्ट्रपति को भेंट किया। उनमें से एक ने एक पौधा भेंट किया, जिसे उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के लॉन में लगाया।
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12-12-2012, 03:17 AM | #19355 |
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छेड़छाड़ की घटना से कड़ाई से निपटा जाए : उच्च न्यायालय
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि छेड़छाड़ की घटना से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि यह महिला की अस्मिता से जुड़ा है। न्यायमूर्ति पी.डी. कोडे और न्यामूर्ति वी.एम. कनाडे की पीठ ने स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इसी खंडपीठ ने 17 सितंबर को पुणे में बीपीओ कर्मचारी से दुष्कर्म और उसकी हत्या के जुर्म में दो व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। महिलाओं की सुरक्षा खासकर रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए मुख्य न्यायाधीश से मानदंड तैयार करने की भी उन्होंने सिफारिश की थी। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह ने आठ नवंबर को महिलाओं की सुरक्षा के लिए मानदंड तैयार करने के न्यायाधीशों के आग्रह को ही जनहित याचिका में करते हुए इसे उसी खंडपीठ के पास विचार के लिए भेज दिया। न्यायाधीशों के समक्ष जब कल इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा समाज के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है।
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12-12-2012, 04:41 AM | #19356 |
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पवार को चिकित्सकीय जांच के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी
मुम्बई। राकांपा प्रमुख शरद पवार को मुम्बई के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राकांपा प्रदेश प्रवक्ता मदन बाफना ने कहा कि पवार सोमवार को नियमित चिकित्सकीय जांच के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल गए थे जहां से मंगलवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री का स्वास्थ्य ठीक है। पवार बुधवार को अपना 72 वां जन्मदिन मनाएंगे।
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12-12-2012, 04:44 AM | #19357 |
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कोच्चि हवाई अड्डे पर बम की अफवाह
कोच्चि। पुलिस एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ) कोच्चि हवाई अड्डे पर मंगलवार सुबह बम रखे होने की खबर के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि, तलाशी में कुछ नहीं मिला है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर कहा कि हवाई अड्डे पर बम रखा है। हवाई अड्डा निदेशक एकेसी नायर ने बताया कि फोन सुबह करीब छह बजकर 45 मिनट पर हवाई अड्डे पर स्थित एयर इंडिया के कार्यालय में आया। उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से हवाई अड्डे पर गहन छानबीन की गई, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला है। नायर ने कहा कि फोन बीएसएनएल के मोबाइल से किया गया।
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12-12-2012, 04:47 AM | #19358 |
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राहुल की भूमिका वह खुद और सोनिया गांधी तय करेंगे: चाको
नई दिल्ली। अपने कल के बयान की गलत व्याख्या होने को लेकर सजग कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने मंगलवार को कहा कि अगले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस महासचिव खुद और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी उचित समय पर तय करेंगे। एआईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि जब मैंने कहा कि राहुल गांधी अगले चुनाव अभियान का जिम्मा संभालेंगे तब मेरा यह मतलब नहीं है कि इस सम्बंध में कोई फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में ये टिप्पणियां की थीं और इनका मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि कोई फैसला किया गया है। चाको से सोमवार को पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद इस मुद्दे पर चर्चा होगी और पार्टी सांसद इस सम्बंध में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 तक इस पद पर रहेंगे।
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12-12-2012, 06:16 AM | #19359 |
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लापता बच्चों के बारे में राष्ट्रीय पोर्टल बनेगा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया है कि गुमशुदा और पाए गए बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने लोकसभा में बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय के परामर्श से ‘गुमशुदा’ और ‘पाए गए’ बच्चों के बारे में एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित कर रहा है।
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12-12-2012, 06:17 AM | #19360 |
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वॉलमार्ट मुद्दे पर सरकार जांच को तैयार
संसद में विपक्ष ने किया हंगामा, मीडिया में आई घूस की खबरों से चिंतित सरकार ने दिया आश्वासन नई दिल्ली। भारत के खुदरा बाजार में प्रवेश के उद्देश्य से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वॉलमार्ट द्वारा कुछ लोगों को धन दिए जाने की रिपोर्ट पर संसद में लगातार दूसरे दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने आज कहा कि वह मामले की जांच के लिए तैयार है। विपक्ष द्वारा संसद में यह मुद्दा उठाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संसद के दोनों सदनों में कहा कि हमें मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच कराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार खबरों को अत्यंत चिन्ताजनक मानती है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मांग की कि वॉलमार्ट द्वारा भारत में प्रवेश के लिए लॉबिंग फर्मों की मदद लिए जाने और यहां धन खर्च करने की खबरों की समयबद्ध जांच कराई जाए। जांच 60 दिन में पूरी होनी चाहिए और जनता को जानने का हक है कि किसे रिश्वत मिली और उसे कितना धन मिला। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी वजह से कंपनी के भारत में कार्यरत मुख्य वित्त अधिकारी और सात अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया। इन अधिकारियों के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। भाजपा नेता ने कहा कि इन खुलासों से साफ हो गया है कि भारत में प्रवेश के लिए धन दिया गया है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और सदन की बैठक दो बार स्थगित करनी पड़ी। वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के समर्थन के साथ भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। कमलनाथ ने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों में लाबिंग के लिए खर्च की गई रकम के बारे में अमेरिका कानून के तहत वॉलमार्ट द्वारा किए गए कथित खुलासे की खबरें उन्होंने प्रेस में देखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए भी तैयार है। यह केवल विपक्ष के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी चिन्ता का मुददा है। राज्यसभा में यह मुद्दा भाजपा के वेंकैया नायडू ने उठाया। उन्होंने वॉलमार्ट मुद्दे की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा भी होनी चाहिए। यह हमारे देश की संप्रभुता का सवाल है। माकपा के सीताराम येचुरी ने भी मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह अल्पकालिक चर्चा का नोटिस देंगे। लोकसभा में चर्चा में भाग लेने वाले अधिकतर सदस्यों ने वॉलमार्ट मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की। सभी सदस्यों ने निश्चित समयसीमा के अंदर जांच रिपोर्ट दिए जाने की भी मांग की। माकपा के बासुदेव आचार्य ने कहा कि अमेरिका में भले ही लॉबिंग गैरकानूनी नहीं हो, लेकिन भारत में कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता था और स्वतंत्र जांच कराकर पता लगाना चाहिए कि भारत में पैसा किसकी जेब में गया। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने इस मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक वॉलमार्ट को देश में आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अन्नाद्रमुक के एम. थांबिदुरई ने कहा कि जेपीसी बनाकर इस बात की जांच करानी चाहिए। सपा के शैलेंद्र कुमार ने कहा कि भारत की साख, नाक और अस्तित्व को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजद के लालू प्रसाद ने भी जेपीसी से जांच कराने और एक महीने के अंदर रिपोर्ट देने की मांग की।
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