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[Dark Saint Alaick]

छेड़खानी के आरोप में पूर्व छात्र नेता सहित चार युवक गिरफ्तार

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने आज एक पूर्व छात्र नेता सहित चार युवकों को लड़कियों के साथ छेड़खानी करने और उन्हें अपनी कार में जबरन बैठाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति की इस शिकायत पर कि आज जब उनकी दो बेटियां अलीसा तथा अलयाना एवं भतीजियां इशरा एवं अमन क्रिसमस पर आयोजित समारोह में भाग लेकर अपने स्कूल से घर लौट रहे थे तो जीप सवार लड़कों ने उनके साथ स्टेडियम के पास छेड़खानी की और उन्हें जबरन गाड़ी में खींच लेने की कोशिश की। चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों में रूहेलखंड विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता छत्रपाल सिंह, अमजद खान, अनूप मिश्र तथा रोहित शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि छत्रपाल के खिलाफ पहले से ही आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अनूप के विरूद्ध दस मामले लंबित हैं।

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काम दिलाने के बहाने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, महिला समेत दो गिरफ्तार

इंदौर। घरेलू नौकरानी का काम दिलाने के बहाने यहां नाबालिग लड़की से साजिशन दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक और उसकी भाभी को आज धर दबोचा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मतीन (19) और शबनम (22) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि चंदन नगर क्षेत्र में मतीन ने अपनी भाभी शबनम की मदद से 16 वर्षीय लड़की को काम दिलाने के बहाने 23 दिसंबर को एक कमरे में बुलाया। सूत्रों के मुताबिक लड़की के कमरे के भीतर आते ही शबनम बाहर चली गयी और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मतीन ने लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। सूत्रों ने बताया कि घटना से डरी..सहमी लड़की ने अपनी मां को आज आपबीती सुनायी। इसके बाद मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। पुलिस सम्बद्ध धाराओें मेें आपराधिक मामला दर्ज करके विस्तृत जांच में जुटी है।

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कांग्रेस कोर ग्रुप ने हालात की समीक्षा की

नई दिल्ली। कांग्रेस कोर ग्रुप ने दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति की आज समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को मामले से संवेदनशीलता के साथ निबटना चाहिए जबकि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास पर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज शाम हुई कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में रक्षा मंत्री ए के एंटनी, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने हिस्सा लिया । गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ बैठक में विशेष आमंत्रित थे । सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात को संज्ञान में लिया गया कि दिल्ली की सड़कों पर शांति है । बैठक को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों और अन्य समूहों से अपने विचार जे एस वर्मा समिति को भेजने का अनुरोध किया है । गृह मंत्री शिंदे ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ बलात्कार की घटना के बाद अब तक की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा दिया।

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दिल्ली मेट्रो ने नौ स्टेशनों को खोला

नई दिल्ली। राजधानी में 23 वर्षीय छात्रा के सामूहिक बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान तीन दिन तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो के नौ स्टेशनों को आज शाम खोल दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने अपने व्यस्ततम स्टेशन राजीव चौक के साथ ही बाराखंभा रोड, प्रगति मैदान, मंडी हाउस और खान मार्केट को शाम पांच बजे खोल दिया गया। बाद में केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन और रेस कोर्स स्टेशन को भी खोल दिया गया। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की ओर से कहे जाने के बाद दिल्ली मेट्रो ने रविवार से ही इन स्टेशनों को बंद किया हुआ था। राजीव चौक स्टेशन रविवार को खुला था, लेकिन कल और आज यह बंद रहा।

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सामूहिक बलात्कार मामला
दिल्ली पुलिस ने शीला दीक्षित पर निशाना साधा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बलात्कार पीड़िता के बयान दर्ज करने में वरिष्ठ अधिकारियों की दखलंदाजी का आरोप लगाने के कारण आज एक तरह से प्रदेश की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर निशाना साधा। इस बर्बर कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को घायल एक पुलिस कांस्टेबल की आज मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की यह कड़ी प्रतिक्रिया तब आई है जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को लिखे पत्र में बलात्कार पीड़िता के बयान रिकार्ड कराने में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर ‘दखलंदाजी’ के आरोप लगाए और इस संबंध में उन्हें लिखे उपायुक्त (पूर्वी) बी एम मिश्रा के पत्र का हवाला दिया जिसमें उप मंडल आयुक्त उषा चतुर्वेदी ने पीड़िता का बयान दर्ज करने के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का हस्तक्षेप करने की शिकायत की थी। इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने कहा कि पुलिस ने कभी भी एसडीएम को प्रश्नों की सूची से पूछने को विवश नहीं किया। एसडीएम ने शिकायत की थी कि पुलिस ने उन्हें उन प्रश्नों की सूची से पूछने को कहा जिसे उन्होंने :पुलिस: तैयार किया था। कुमार ने कहा, ‘पुलिस ने ही जोर दिया था कि लड़की का बयान दर्ज किया जाए क्योंकि दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। चतुर्वेदी को मंडल आयुक्त का दायित्व सौंपा गया था।’ उन्होंने कहा कि अगर एसडीएम को किसी भी समय पुलिस का दबाव महसूस हुआ तो वह बयान दर्ज करने से मना कर सकती थीं। जैसे ही शीला दीक्षित ने गृह मंत्री से शिकायत की पुलिस ने तत्काल एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज कराने की मांग की जिसका कानूनी रूप से अधिक महत्व है। पीड़ित युवती के बयान दर्ज करने को लेकर उठे विवाद के बाद आज मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने उसका ताजा बयान दर्ज किया । पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने लड़की का ताजा बयान दर्ज किया।’ बलात्कार पीडिता के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहे सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों ने कहा कि पीड़िता की हालत कल के मुकाबले आज बेहतर है और उसकी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में पहले की तुलना में मामूली सुधार दिखायी पड़ा है लेकिन वह अब भी जीवनरक्षक प्रणाली (वेंटीलेटर) पर है हालांकि उसकी स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से स्थिर और सचेत है और अपनी बात व्यक्त कर पा रही है। दूसरी ओर, दिल्ली के जंतर मंतर में लोगों का एक छोटा समूह एकत्र हुआ और उसने राजधानी में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। कडी पुलिस व्यवस्था के चलते शुरूआती दिनों में प्रदर्शन का केंद्र रहा इंडिया गेट आज भी प्रदर्शनकारियों की पहुंच से बाहर रहा। पुलिस ने इंडिया गेट और रायसीना हिल्स के केवल कुछ इलाकों को आवाजाही के लिए खोला। इससे पहले, दिल्ली पुलिस को केन्द्रीय गृह मंत्रालय से राज्य सरकार के दायरे में लाए जाने की जोरदार मांग कर रही शीला दीक्षित ने शिंदे को लिखे एक पत्र में उपमंडलीय मजिस्ट्रेट :एसडीएम: की शिकायत की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि एसडीएम उषा चतुर्वेदी ने दावा किया है कि जब वह पीड़िता का बयान दर्ज कर रही थीं तो तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता के बयान की वीडियो रिकाडि’ग करने से रोका था। पुलिस अधिकारी चाहते थे कि उपमंडलीय मजिस्ट्रेट इसके लिए उस प्रश्नावली का उपयोग करें जो अधिकारियों ने तैयार की थी। सूत्रों ने बताया कि पत्र के अनुसार जब उषा चतुर्वेदी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की। पुलिस ने एसडीएम की ओर से लगाए गए इन सारे आरोपों से इनकार किया है। उसने गृहमंत्री को लिखे गए शीला के पत्र के ‘लीकेज’ की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने कहा, ‘हम एसडीएम उषा चतुर्वेदी की ओर से लगाए गए आरोपों से इनकार करते हैं।’ भगत ने कहा, ‘दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री की ओर से लिखे गए बेहद गोपनीय पत्र को मीडिया को लीक किए जाने की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है।’ वहीं, पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां का बयान दर्ज किया गया। अगर एसडीएम को लगा कि कुछ गलत है तो उन्होंने बयान क्यों दर्ज किया। उन्होंने कहा कि बयान 21 दिसंबर को दर्ज किया गया लेकिन इतने दिनों बाद 24 दिसंबर को क्यों शिकायत सामने आई और अगर शिकायत दर्ज की गई तो पुलिस के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बातों से पुलिस का जांच कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बातें मीडिया में भी जाहिर कर दी गई। कुमार ने दावा किया कि इससे पहले भी पूर्वी दिल्ली में दंगे के दो मामलों में उन्हें चतुर्वेदी के साथ समस्या का सामना करना पड़ा था। वीडियोग्राफी की प्रक्रिया बाधित करने के दावों को खारिज करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि लड़की की मां ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी क्योंकि उन्हें लगा कि यह मीडिया के लोग हैं। घटनाओं का ब्यौरा देते हुए कुमार ने कहा कि एक समय उन्हें लगा कि लड़की बच नहीं पायेगी और पुलिस बयान चाहती थी क्योंकि मृत्यु से पूर्व का बयान एसडीएम दर्ज कर सकते थे। उन्होंने कहा, ‘एसीपी (वसंत विहार) ने नयी दिल्ली के उपायुक्त नील मोहनन से एसडीएम के संबंध में सम्पर्क किया लेकिन उन्होंने मंडल आयुक्त से सम्पर्क करने को कहा थाक्योंकि उनके अधिकार में कोई महिला एसडीएम नहीं थी इसलिए मंडल आयुक्त धर्मपाल ने चतुर्वेदी को यह काम सौंपा था।’ कुमार ने कहा कि उन्होंने (चतुर्वेदी) ने कहा कि वह इस मामले के तथ्य को जानना चाहती है और उन्हें बसंत बिहार पुलिस थाना ले जाया गया और इसके बारे में जानकारी दी गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा, ‘उन्हें केवल बयान दर्ज करना था, मामले की जांच करना नहीं।’ बहरहाल, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि वे मुख्यमंत्री की शिकायत की जांच का आदेश दे सकते हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि उपायुक्त की ओर से भेजे गए पत्र को लेकर मुख्यमंत्री बहुत दुखी थीं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए शिंदे को पत्र लिखने का फैसला किया है। उधर, गृहमंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की इस शिकायत की जांच के आदेश दे सकते हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, ‘हम इस शिकायत को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।’

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फरीदाबाद में युवती का शव मिला, बलात्कार कर हत्या की आशंका

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के नवीन नगर इलाके में आज 21 वर्षीय युवती का शव मिला और पुलिस के मुताबिक युवती को कहीं और मार कर यहां फेंक दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार फरीदाबाद के नवीन नगर में आज सुबह लोगों ने करीब 21 वर्षीय युवती का शव देखा। लोगों के मुताबिक युवती के कपडे अस्त-व्यस्त थे, जिससे आंशका जताई जा रही है कि युवती के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या की गयी होगी। पुलिस का कहना है कि इस युवती को कहीं और मार कर यहां फेंका गया है। थाना सराय ख्वाजा के एसएचओ ब्रहम सिंह का कहना है कि युवती के साथ बलात्कार होने की आशंका की पुष्टि पोस्टमार्टम होने के बाद ही हो सकेगी।

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संगीन मामलों के लिए न्यायिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत: दिग्विजय

गुना (मप्र)। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार एवं बलात्कार जैसे संगीन मामलों के लिए न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है। सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि भ्रष्टाचार एवं बलात्कार जैसे गंभीर किस्म के अपराधों में अपील का अधिकार दो-तीन बार प्राप्त होने से उनके निर्णयों में अनावश्यक विलंब होता है। अब जरूरत इस बात की है कि अपील का अधिकार सीमित कर एक बार ही उपलब्ध कराया जाए। उनका मत है कि सिविल और आपराधिक मामलों के लिए अलग-अलग अदालतें होना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस की लगातार तीसरी बार हुई पराजय को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि राज्यों में पार्टी राज्य स्तरीय नेतृत्व की कमी पर गंभीरता से विचार कर रही है। चुनावी जीत के लिए राज्य स्तर पर नेतृत्व विकसित करना आवश्यक है, जहां तक मध्यप्रदेश का प्रश्न है, तो यहां पार्टी के पास बेहतरीन नेतृत्व मौजूद है। क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत के अलग-अलग परिणाम पार्टियों की जगह व्यक्तियों की जीत है, इस सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि जीत हमेशा पार्टियों की ही होती है, व्यक्ति की नहीं। दिल्ली बलात्कार मामले पर हुए आंदोलन के हिंसक हो जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह काम कुछ विघ्नसंतोषी तत्वों द्वारा किया गया है। जांच में यह बिन्दु भी शामिल करने योग्य है कि आंदोलन के हिंसक होने के पीछे अरविंद केजरीवाल अथवा योगगुरू बाबा रामदेव के समर्थकों का हाथ तो नहीं है।

दिग्विजय को तो सपने में भी रामदेव और केजरीवाल ही नज़र आते है ,इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है ,क्यूंकि रामदेव और केजरीवाल से पहले साड़ी आश्काएं पाकिस्तान की तरफ जाती थी ....

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हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग में मामूली फेरबदल

शिमला। वीरभद्र सिंह सरकार ने पुलिस विभाग में मामूली फेरबदल करते हुए पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) बी. कमल कुमार को सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, जो कि पुलिस महानिदेशक आई डी भंडारी के पास था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के. सी. सदयाल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण) पृथ्वी राज ने एकदूसरे का स्थान ले लिया है। उप महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय प्रशासन) अभिषेक त्रिवेदी को आर एम शर्मा के स्थान पर सीआईडी का डीआईजी बनाया गया है। शर्मा के तैनाती आदेश का इंतजार है। इस बीच वी सी फरका को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है जबकि इस वर्ष जून में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने वाले टी जी नेरी को सरकार का सलाहकार बनाया गया है तथा अमित पाल सिंह को विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है। जे सी चौहान मुख्यमंत्री के निजी सचिव होंगे। अगले कुछ दिनों में प्रमुख प्रशासनिक फेरबदल होने की भी संभावना है जब मुख्यमंत्री 28 दिसम्बर को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में हिस्सा लेकर वापस आएंगे।

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दिल्ली गेंग रैप के विरोध में उद्योगपतियों ने किया प्रदर्शन

इंदौर। दिल्ली में गैंग रेप की घटना को लेकर शहर में गुस्सा बना हुआ है। विभिन्न संगठनों के बाद अब उद्योगपतियों ने भी अपना विरोध जताया है। आज एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज के बैनर तले फैक्ट्री संचालकों और उसमें कार्यरत कर्मचारियों ने पोलोग्राउंड चौराहे पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। रैली के रूप में उद्योगपति एआईएमपी भवन से चौराहे पर पहुंचे थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक बडजात्या ने दिल्ली की घटना को समाज के माथे पर कलंक बताया है।

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चीन में असली नाम से इंटरनेट पंजीकरण करने की व्यवस्था

पेइचिंग। चीन सरकार साइबर अपराध की बढती घटनाओं को रोकने के लिए इंटरनेट यूजर को अपनी सही पहचान के साथ इंटरनेट पंजीकरण कराने की योजना पर विचार कर रही है। सरकारी मीडिया की खबर के अनुसार देश में उच्च अधिकारियों के बीच हाल में इस मुद्दे गहन विचार विमर्श हुआ जिसके तहत इंटरनेट पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को अपनी सही पहचान के रूप में सरकारी स्तर पर जारी पहचान को प्रस्तुत करके पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही यूजर को पंजीकरण में अपने लैंड लाइन अथवा मोबाइल नम्बर को भी अंकित करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक मात्र सुरक्षित तरीका है जिससे इंटरनेट पर बढते अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है और लोगों को साइबर अपराध से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तीरके से इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है। सरकार ने देश में अफवाह फैलाने अथवा अराजकता को बढ़ावा देने वाली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया था, जिसका सकारात्मक असर देखते हुए इंटरनेट के लिए भी इस तरह के कानून बनाने पर विचार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से होने वाली भ्रष्टाचार और अपराध की घटनाओं को इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद नियंत्रित किया जा सकता है।