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Old 01-01-2013, 01:48 PM   #20641
Dark Saint Alaick
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विजाग में हल्का भूकंप

विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कुछ हिस्सों में आज हल्का भूकंप महसूस किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ मंडलों में हल्का भूकंप महसूस किया गया। नरसिपटनम, मकवरपुप्लम, रोलुगुंटा, कोयूरू और मदुगुला मंडलों में आज सुबह हल्का भूकंप महसूस किया गया। नरसीपटनम के पुलिस के सहायक अधीक्षक तसफीर इकबाल ने बताया कि इलाके और उसके आसपास के स्थानों में सुबह सात बजकर बीस मिनट पर हल्का भूकंप महसूस किया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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Old 01-01-2013, 04:29 PM   #20642
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Old 01-01-2013, 04:33 PM   #20643
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तेरे साथ तो रेप नहीं हुआ न..?
नई दिल्ली [जासं]। गैंगरेप मामले में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले निहत्थे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करने वाली दिल्ली पुलिस का एक और बर्बर चेहरा सामने आया है। एक एसएचओ पर आरोप है कि उसने एक शिक्षिका को हिरासत में लेकर मारपीट की और उससे थाने में झाड़ू-पोछा लगवाया। मामला संसद मार्ग थाने का है।

दुष्कर्म की शिकार युवती की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए अन्य आंदोलनकारियों ने भी पुलिस पर अवैध रूप से हिरासत में रखने तथा अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी समेत कई लोगों ने प्रदर्शन किया। मामले के तूल पकड़ता देख पुलिस अधिकारी आरोपों की जांच करने की बात कह रहे हैं।

नजफगढ़ निवासी साक्षी का कहना है कि वह रविवार सुबह गैंगरेप की घटना के विरोध में नारे लिखी तख्ती लेकर इंडिया गेट की तरफ जा रही थी। रास्ते में पुलिसकर्मियों ने उन्हें उधर जाने से मना किया। इस पर उन्होंने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने बिना पूछताछ किए उन्हें संसद मार्ग थाने ले आई। वहां एसएचओ दिनेश कुमार व एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ जड़ दिए और गालियां देने लगे। उसके चश्मे भी छीन लिए। शाम तक थाने में बिठाकर पुलिस अमानवीय व्यवहार करती रही। साक्षी बताती हैं कि थाने के बाहर समर्थकों को जुटता देख पुलिस ने शाम लगभग 6:30 बजे उन्हें रिहा किया। इसके बाद वह दोबारा जंतर-मंतर पहुंचीं। वहां एसएचओ ने दोबारा बदसलूकी की।

प्रदर्शनकारी भगवान सोलंकी को भी रविवार सुबह नौ बजे अशोक रोड से पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्हें भी संसद मार्ग थाने में रात 8:30 बजे तक हिरासत में बंद रखा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके परिवार को फोन कर कई बार धमकी दी। चेतावनी दी गई कि अगर प्रदर्शन में दोबारा शामिल हुए तो मुकदमा दर्ज कर जिंदगी बर्बाद कर देंगे।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे वंश गुप्ता, संदीप अग्रवाल तथा ओमप्रकाश गुप्ता को भी रविवार को संसद मार्ग थाने में पूरे दिन अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। वंश गुप्ता का आरोप है थाने में एक पुलिसकर्मी ने उनसे 500 रुपये छीन लिए। उनका जैकेट तक उतरवा लिया था। लिहाजा थाने से छूटने के बाद जंतर-मंतर पर उन्होंने रात ठिठुरते हुए काटी।

वहीं कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने साक्षी से मारपीट करने वाले एसएचओ दिनेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों संसद मार्ग थाने में हिरासत में रखी गई छात्रा शांभवी और उनकी मां ऊषा सक्सेना ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ट्वीट के जरिए लोगों तक पुलिस ज्यादती की दास्तां पहुंचाई थी।

-पुलिस बोली- तेरे साथ तो रेप नहीं हुआ न

एसएचओ व महिला स्टाफ के थप्पड़ मारने के बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। जहां सुबह करीब 10.30 बजे एक पुलिसकर्मी आया। उसने मुझे वहां चश्मा पहने बैठा देखकर कहा तेरे साथ तो रेप नहीं हुआ है न। इतना कहकर उसने मेरा 10.5 प्वाइंट का चश्मा छीन लिया। मुझे बैठा देखकर कहा गया कि इससे झाडू-पोछा लगवाओ। इसके बाद मुझसे साफ-सफाई करवाई गई। जो दिल्ली पुलिस सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद भी महिलाओं के साथ ऐसा रवैया अपना रही है उसका भगवान ही मालिक है। -साक्षी, शिक्षिका
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Old 01-01-2013, 04:36 PM   #20644
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इराक में ताबड़तोड़ हमले, उप प्रधानमंत्री बचे

बगदाद। वित्त मंत्री की गिरफ्तारी के बाद इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन में हमले के दौरान उप प्रधानमंत्री सालेह अल मुतालक रविवार को बाल-बाल बच गए। लेकिन सोमवार को जारी गोलीबारी और बम धमाकों ने 22 लोगों की जान ले ली। इन घटनाओं में 83 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं।

मीडिया रिपोर्टो के अनुसार बगदाद से लगभग 100 किमी दूर अनबर प्रांत में अल मुतालक एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। हमले में उनके कई अंगरक्षक घायल हो गए।

गौरतलब है कि गुरुवार को सुन्नी वित्त मंत्री राफी अल ईसावी की गिरफ्तारी के बाद से शिया प्रधानमंत्री नूरी मलीकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री ने सफाई दी है कि उन्होंने ईसावी की गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिए थे, बल्कि एक न्यायिक जांच के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है।

दूसरी ओर, सोमवार को देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण स्थित 13 शहरों और कस्बों में गोलीबारी और धमाकों की 15 घटनाएं हुई हैं। दक्षिण बगदाद के मुसाएब कस्बे में सबसे बड़ा हमला हुआ। यहां विस्फोट में तीन घर जमींदोज हो गए, जिसमें सात लोगों की जान चलाई गई। इसी तरह किरकुक में विस्फोट में पांच पुलिसकर्मी मारे गए और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह बगदाद में एक आत्मघाती कार बम धमाके में चार लोगों की मौत हुई है। हिला और मोसुल शहरों में हुए हमलों में दो-दो लोगों की मौत हुई है। लातिफ्याह और तुज खुर्मातू में एक-एक व्यक्ति मारा गया है। अब तक किसी भी समूह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है।
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Old 01-01-2013, 04:57 PM   #20645
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अमेरिकी राजनयिक की हत्या पर इनाम में मिलेगा तीन किलो सोना

दुबई। अलकायदा की अरब प्रायद्वीप शाखा ने यमन के लिए अमेरिकी राजनयिक की हत्या करने वाले को तीन किलोग्राम सोना इनाम में देने की घोषणा की है। इस्लामी वेबसाइटों पर नजर रखने वाले एक संगठन ने यह जानकारी दी है। उसके मुताबिक अलकायदा इन अरबीयन पनिनसुला (एक्यूएपी) ने यमन में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने पर भी 50 लाख रियाल (करीब 12 लाख 87 हजार रुपये) इनाम देने की घोषणा की है।

अलकायदा का यह ऑफर सिर्फ छह महीने के लिए ही वैध है। अमेरिका स्थित सर्च फॉर इंटरनेशनल टेरेरिस्ट इनटाइटिस (एसआइटीई) के गेराल्ड फीरेस्टिन ने आतंकियों द्वारा जारी किए गए ऑडियो टेप के हवाले से यह बात कही। एसआइटीई के मुताबिक इसके पीछे अलकायदा का मकसद मुस्लिम राष्ट्रों को बढ़ावा देना और लोगों में जिहाद की भावना को बढ़ाना है। एक्यूएपी के ज्यादातर आतंकी यमन और सऊदी अरब के हैं।

एक्यूएपी को अलकायदा का सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय विंग माना जाता है। यह आतंकी संगठन अमेरिका के खिलाफ हमले करने की कोशिश भी कर चुका है। गत सितंबर में एक्यूएपी ने मुस्लिम देशों में मुस्लिमों से आगे आकर इस्लाम विरोधी फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स के खिलाफ आवाज बुलंद करने और अमेरिकी राजदूतों की हत्या करने का आह्वान किया था। अमेरिका में निर्मित इस्लाम विरोधी फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स का अरबी में ट्रेलर में जारी होने के बाद लीबिया में तैनात अमेरिकी राजदूत जे क्त्रिस्टोफर स्टीवंस समेत चार अमेरिकियों की हत्या कर दी गई थी। एक्यूएपी का मुख्यालय यमन है। इसका सरगना अनवर अल औलाकी मारा जा चुका है, लेकिन एक्यूएपी अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है।
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Old 01-01-2013, 08:58 PM   #20646
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दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष कार्यबल गठित

नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की जबर्दस्त मांग के बीच आज केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में 13 सदस्यीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया जो हर पखवाड़े राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं से जुड़े सुरक्षा विषयों की समीक्षा करेगा। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, कार्य बल नियमित रूप से दिल्ली पुलिस के कामकाज की समीक्षा करेगा। यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से उठाये गए कदमों की भी लगातार समीक्षा करेगा। सरकार की ओर से इस कार्य बल के गठन का निर्णय 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय युवती से सामूहिक बलात्कार और सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत की घटना के बाद जबर्दस्त जनाक्रोश के मद्देनजर लिया गया। बहरहाल, इस घटना को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा और जंतर मंतर पर आकर लोगों ने महिलाओं के खिलाफ आपराध करने के मामले में दोषियों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। सरकार ने राजनीतिक पार्टियों से महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने और त्वरित न्याय के लिए कानून में संशोधन करने को लेकर गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति को अपने विचार देने को कहा है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लिखे अपने पत्र में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ क्रूर प्रकृति के यौन उत्पीड़न से जुड़े मौजूदा कानून की समीक्षा की जरूरत को लेकर तीखे विचार प्रकट किये हैं। इस संबंध में न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति के समक्ष सुझाव दिये जा सकते हैं। सरकार ने फौजदारी कानून में संभावित संशोधन पर गौर करने के लिए 23 दिसंबर को न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी ताकि इस तरह के मामलों में ऐसे प्रावधान बनाये जाये जिससे त्वरित सुनवाई हो और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामले में सख्त सजा मिल सके। शिंदे ने अपने पत्र में कहा है, ‘यदि आप इस मुद्दे पर अपने विचार समिति को देते हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार होउंगा। इससे समिति अपनी सिफारिशें करने के लिए इन पर विचार कर सकेगी। मैं आपसे यथाशीघ्र अपने विचार देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि समिति को शीघ्रता से अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने को कहा गया है।’ तीन सदस्यीय इस समिति को 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। समिति के अन्य सदस्य हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति लीला सेठ तथा सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम हैं। न्यायमूर्ति वर्मा समिति पूरी तरह से अपने कार्य में जुट गई है और यह नयी दिल्ली में विज्ञान भवन एनेक्सी में स्थित है। इससे टेलीफोन नंबर 011-23022031 और ईमेल पता ‘जस्टिस डॉट वर्मा एट द रेट आफ निक डॉट इन’ पर संपर्क किया जा सकता है। गृह सचिव के नेतृत्व में गठित कार्य बल संसद में इस विषय पर चर्चा के दौरान सांसदों की ओर से दिये गए सुझावों पर भी विचार करेगा। कार्य बल में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त (यातायात), विशेष आयुक्त :कानून एवं व्यवस्था: और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष शामिल हैं। अन्य सदस्यों में एनडीएमसी के अध्यक्ष, परिवहन आयुक्त, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सभी आयुक्त, जीएनसीटीडी के उत्पाद आयुक्त, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव शामिल है। मौजूदा कानून के तहत बलात्कार के मामले में अधिकतम सजा के रूप में उम्र कैद का प्रावधान है लेकिन 16 दिसंबर की घटना को लेकर उभरे राष्ट्रव्यापी जनाक्रोश के बाद बलात्कारियों के लिए मौत की सजा की मांग की जा रही है। पीड़िता ने बीते शनिवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।
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Old 01-01-2013, 08:58 PM   #20647
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शशि थरूर सामूहिक बलात्कार की पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के पक्ष में

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने आज यह कहते हुए सामूहिक बलात्कार कांड की पीड़ित 23 वर्षीय छात्रा की पहचान सार्वजनिक करने की वकालत की कि उसका नाम गुप्त रखने से कौन सा हित सध रहा है। उनके इस बयान से विवाद खड़ा हो सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री थरूर ने यह भी कहा कि यदि पीड़िता के माता-पिता को आपत्ति न हो तो संशोधित बलात्कार विरोधी कानून का नाम उसी के नाम पर रखा जाए। थरूर ने ट्विटर पर कहा, ‘आश्चर्य होता है कि दिल्ली के सामूहिक बलात्कार कांड की पीड़िता का नाम गुप्त रख कर ‘पता नहीं’ कौन सा हित सधा है। क्यों न एक ऐसे वास्तविक व्यक्ति के रूप में उसका नाम लिया जाए और उसे सम्मान दिया जाए, जिसकी अपनी एक पहचान है।’ अपने मन की बात रखने के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘यदि उनके अभिभावक को आपत्ति न हो तो उसे सम्मानित किया जाए और उसी के नाम पर संशोधित बलात्कार विरोधी कानून का नाम रखा जाए। वह एक मनुष्य थी जिसका अपना नाम था न कि वह एक प्रतीक थी।’ कानून के तहत बलात्कार पीड़िता का नाम उद्घाटित नहीं किया जा सकता है । बलात्कार पीड़िता का नाम प्रकाशित करने या उससे नाम को ज्ञात बनाने से संबंधित कोई अन्य मामला आईपीसी की धारा 228 ए के तहत अपराध है। थरूर का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली पुलिस ने ऐसी सामग्री प्रकाशित करने पर एक अंग्रेजी दैनिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिससे पीड़िता की पहचान सार्वजनिक हो सकती है। थरूर के बयान से ट्विटर पर बहस छिड़ गयी है। जहां कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया है, वहीं कुछ अन्य ने इस सुझाव पर प्रश्न खड़ा किया है। चिरदीप नामक एक व्यक्ति ने पूछा है, ‘अपराध न्याय प्रणाली में असल परिवर्तन करने के बजाय सम्मान प्रदान करने, मूर्ति बनाने मंदिर बनाने जैसी बातें क्यों कर रहे हैं आप।’ एक अन्य व्यक्ति अनिल वनवारी ने लिखा है, ‘एक अच्छा सुझाव है। यही बात मैंने चार दिन पहले कही थी।’ उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर को एक चलती बस में छह व्यक्तियों ने लड़की का सामूहिक बलात्कार किया था और उस पर इस कदर दरिंदगी की थी कि लगभग एक पखवाड़े तक जिन्दगी और मौत के बीच झूलने के बाद उसने 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने ट्विटर पर कहा, ‘मैं बलात्कार पर नया कानून का नाम उसके असली नाम पर या ‘निर्भया’ नाम पर रखने के थरूर के सुझाव का समर्थन करती हूं। ऐसा अमेरिका में हो चुका है। ऐसा कर हम बलात्कार के कृत्य को नहीं बल्कि संघर्ष एवं जिंदगी जीने की उसकी इच्छा को अमर कर देंगे। इस तरह हम दाग हटा सकते हैं।’
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आईबी और रॉ के नये प्रमुखों ने पदभार संभाला

नई दिल्ली। देश की दो शीर्ष गुप्तचर एजेंसियों इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रॉ) के नये प्रमुखों क्रमश: सैयद आसिफ इब्राहिम और आलोक जोशी ने आज पदभार संभाल लिया । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नवंबर महीने में इन नामों को अपनी स्वीकृति दी थी । उल्लेखनीय है कि 59 वर्षीय इब्राहिम पहले ऐसे मुसलमान हैं जो देश की इस आंतरिक खुफिया एजेंसी का नेतृत्व करेंगे । मध्य प्रदेश कैडर के 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी इब्राहिम को पिछले महीने इंटेलिजेंस ब्यूरो में ओएसडी नियुक्त किया गया था । उन्होंने कल नेहचल संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद आज इसके निदेशक का पदभार संभाला । रॉ प्रमुख का पदभार संभालने वाले जोशी 1976 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं । वह इससे पहले एजेंसी में विशेष सचिव के रूप में काम कर चुके हैं ।
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‘अल खालिद एक’ टैंक के निर्माण के लिए पाकिस्तान और चीन के बीच अनुबंध

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन ने ‘अल खालिद एक’ मुख्य युद्धक टैंक के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। अल खालिद टैंक 90 के दशक में विकसित हुआ था और 2001 में इसे उतारा गया था। आधिकारिक बयान में कल कहा गया कि नये संस्करण की क्षमता और प्रणालियों में सुधार किया गया है। नये टैंक बनाने का अनुबंध रक्षा उत्पाद मंत्रालय में तक्षशिला स्थित पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज और चीन के एनओआरआईएनसीओ के बीच किया गया। बयान में कहा गया कि चीन के साथ अल खालिद टैंक की संयुक्त मार्केटिंग बड़े बाजार को खोलेगा।
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सीनेट ने आखिरी क्षण में मंजूर किया विधेयक
अमेरिका में राजकोषीय संकट टालने के प्रयास

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने देश को राजकोषीय असंतुलन की खाई से बचाने के लिए प्रस्तावित एक विधेयक को मंगलवार तड़के भारी बहुमत से मंजूरी दी। इसके पक्ष में 89 और विरोध में आठ वोट पड़े। इस प्रस्ताव के तहत सालाना 4,50,00 डालर की आयवाले परिवारों पर मौजूदा कर की दर आगे भी बनाए रखी जाएगी तथा अगले दो महीने तक सरकारी खर्च में कानून स्वत: कमी नहीं करनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस प्रस्ताव पर सीनेट के वोट के तत्काल बाद कहा कि वैसे इसमें न तो डेमोक्रेट, न ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को वह सब मिला, जो वे चाहते थे पर यह समझौता हमारे देश के लिए सही है और इसे हाउस (हाउस आफ रीप्रजेंटेटिव्स) को बिना देरी के इसे पारित कर देना चाहिए। वह सीनेट में मतदान के कुछ क्षण बाद बोल रहे थे। अमेरिका के उप राष्ट्रपति जो बाइडेन की मध्यस्थता में रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक नेतृत्व और व्हाइट हाउस के बीच देर रात को हुई वार्ता के बाद इस विधेयक पर समझौता बना और इसे पारित कराना संभव हुआ। सीनेट द्वारा पारित इस विधेयक के तहत 98 फीसद अमेरिकी जनता और 97 फीसद छोटे कारोबारी कर में बढ़ोतरी से बच जाएंगे। ओबामा ने कहा कि इस नीति के तहत मध्य वर्ग में निवेश और संपन्न लोगों को ज्यादा कर वसूल कर संतुलित तरीके से अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी और राजकोषीय घाटा कम होगा। सीनेट की बैठक मंगलवार तड़के बैठक हुई, जबकि तकनीकी तौर पर अमेरिका राजकोषीय असंतुलन की ऐसी स्थिति में गिरे दो घंटे हो चुके थे जहां उसे कानूनी रुपए से स्वत: कर में वृद्धि और खर्च में कटौती करना अनिवार्य होता। अब यह विधेयक हाउस आफ रीप्रजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार दोपहर बाद ही होगी। प्रतिनिधि सभा द्वारा विधेयक पारित होने पर यह अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास जाएगा जो इस पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिनिध सभा में इसमें अभी भी इसके प्रावधानों में संशोधन हो सकता है या इसे खारिज किया जा सकता है।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु
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