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Old 05-01-2013, 11:09 PM   #21061
Dark Saint Alaick
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कथित तकरार और देरी से प्रतिक्रिया के लिये दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना

नई दिल्ली। पिछले महीने सामूहिक बलात्कार की शिकार पैरा मेडिकल की छात्रा द्वारा मदद की गुहार पर सुस्त प्रतिक्रिया जताने और अधिकार क्षेत्र पर उनके बीच कथित तकरार को लेकर दिल्ली पुलिस को आज कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा । पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि पीसीआर वैन ने फोन आने के 34 मिनट के अंदर 23 वर्षीय लड़की और उसके पुरूष मित्र को अस्पताल पहुंचाया । पुलिस ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि पीसीआर वैन में उसके कर्मी अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस कर रहे थे जबकि दोनों पीड़ित बिना कपड़े के पड़े हुये थे और उनका खून बह रहा था तथा मदद के लिये पुकार रहे थे । यह आरोप लड़की के मित्र ने जी न्यूज पर कल प्रसारित साक्षात्कार में लगाया था । जी न्यूज के खिलाफ इस आधार पर मामला दर्ज करने के लिये भी पुलिस की आलोचना हो रही है कि इससे पीड़िता लड़की की पहचान सामने आ सकती है और यह कानून का उल्लंघन है । जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी आज शाम पुलिस के समक्ष उपस्थित हुये । उन्हें पुलिस ने पेश होने के लिये कहा था । पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संबंधित चैनल के खिलाफ मामला दर्ज करने की दिल्ली पुलिस की घोषणा ‘ऐसा आचरण है जिसे किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह प्रेस की आजादी पर भी हमला है।’ दशकों तक दिल्ली पुलिस में काम कर चुकीं भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने कहा कि हादसे की रात मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी खुद से प्राथमिकी दर्ज कर सकते थे क्योंकि किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी खास पुलिस थाने के तहत ही प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है । बेदी ने कहा, ‘ऐसा हर रोज हो रहा है । इसलिए लोगों का पुलिस से यकीन उठ चुका है । यह चलन लंबे समय से रहा है और अब वे पकड़ में आ गए हैं । कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने से रोकता हो । यह किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है और फिर यह संबंधित थाने में भेजी जा सकती है ।’ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और ड्यूटी पर तैनात रहे जवानों और अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की। शर्मा ने कहा, ‘दो लोग जमीन पर लेटे हुए थे । उन्हें तो इंसानियत के नाते भी कम से कम अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था । लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया ।’ उन्होंने कहा, ‘उस दिन घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए ।’ लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर कहा, ‘चैनल के खिलाफ मामला दर्ज करके दिल्ली पुलिस नागरिकों की आवाज नहीं बंद कर सकती है। जनता को सचाई जानने का हक है।’ उधर संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम) विवेक गोगिया ने आरोपों को खारिज किया कि पुलिस की प्रतिक्रिया सुस्त थी और पीसीआर अस्पताल ले जाने के बजाए मामले के न्यायक्षेत्र को लेकर बहस में रही और समय नष्ट किया । उन्होंने कहा, ‘मामले के न्यायक्षेत्र को लेकर कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि पीसीआर वाहन थानों के तहत काम नहीं करतीं बल्कि पुलिस मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष उन्हें नियंत्रित करता है ।’ पुलिस अधिकारी ने कहा कि नियंत्रण कक्ष को 16 दिसंबर की रात 10 : 21 बजे घटना को लेकर कॉल मिला और पीसीआर वैन जेड - 54 को 10 : 24 बजे मामले को देखने को कहा गया लेकिन एक अन्य पीसीआर ई - 74 वैन घटनास्थल पर 10 . 27 बजे अपने आप पहले पहुंच गई जबकि जेड - 54 वहां 10 : 29 बजे पहुंची ।
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Old 05-01-2013, 11:10 PM   #21062
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काल कोठरी में बंद किये जाना ही बलात्कार आरोपी की सही सजा: करुणानिधि

नई दिल्ली। महिलाओं की सुरक्षा के लिये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की 13 बिंदु वाली योजना में कमियां गिनाते हुये द्रमुक के प्रमुख एम करुणानिधि ने आज कहा कि उनका मानना है कि बलात्कार के आरोपियों को मौत तक काल कोठरी में बंद किये जाने से ही ऐसे वीभत्स अपराधों पर लगाम लगायी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक चिंतकों और न्यायिक विशेषज्ञों की तरह उन्होंने कभी भी फांसी की सजा का समर्थन नहीं किया। उनका मानना है कि काल कोठरी में बंद किया जाना ही बलात्कार आरोपियों की सही सजा है। करुणानिधि ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी है पर उन्हें उम्मीद है कि केंद्र उनकी राय पर जरूरी कदम उठायेगा।
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Old 05-01-2013, 11:30 PM   #21063
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शोभा कारंदलजे को मंत्रालय से हटाने की संभावना

बेंगलूर। कर्नाटक में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाये जाने की मांग करने वाली राज्य की उर्जा मंत्री शोभा कारंदलजे को मंत्रिमंडल से निकाला जा सकता है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी की कोर कमिटी की बैठक में आज केजेपी प्रमुख बीएस येदियुरप्पा की करीबी माने जाने वाली शोभा को मंत्रालय से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने की मांग की गई। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार पहले ही कह चुके हैं कि मंत्रालय छोड़ने के बाद वह अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि शोभा ने राज्य में बलात्कार के कई मामले सामने आने पर दो दिन पहले शेट्टार को एक पत्र भेजकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने की मांग की थी। शोभा ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और पिछले दो महीनों में बलात्कार के कम से कम 20 मामले दर्ज किये गए हैं।
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Old 05-01-2013, 11:32 PM   #21064
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माया सरकार का एक और फैसला बदला
महामाया और गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालयों का होगा विलय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी सरकार ने पूर्ववर्ती मायावती सरकार के एक और फैसले को पलटते हुए राज्य के दोनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों का विलय करते हुए पुन: उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनउ की स्थापना का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने लखनउ स्थित गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय और नोएडा स्थित महामाया प्राविधिक विश्वद्यिालयों का विलय करते हुए पुन: उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनउ की स्थापना करने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि बसपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय को विभाजित करके दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी थी। प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किये गये एक और वायदे को अमलीजामा पहनाते हुए रिक्शाचालकों को मानवचालित रिक्शों की जगह पर मुफ्त में मोटर -बैेटरी और सौर उर्जा चालित रिक्शे दिये जाने की योजना पर अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 100 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। यह बताते हुए कि मंत्रिपरिषद ने अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों और नगरीय मलिन बस्तियों में गरीबों को कम लागत के रिहायशी मकान मुफ्त में दिये जाने के लिए ‘आसरा योजना’ शुरू किये जाने का निर्णय लिया है प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का संचालन नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रवक्ता ने बताया कि आसरा योजना में पात्र परिवारों को ढाई लाख की लागत से बनने वाले 25 वर्ग मीटर के आवास उपलव्ध कराये जायेंगे और इस योजना के पहले चरण के लिए बजट में 100 करोड रूपये का आवंटन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने 10वीं पास करने पर अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की अधिकतम आय सीमा सालाना एक लाख रूपये से बढाकर दो लाख रूपये तक कर दी है। पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी रहेगी, जबकि सामान्य वर्ग के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी। प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने दुधवा टाइगर रिजर्ब के लिये विशेष बाघ संरक्षण बल (स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स) के भी गठन का निर्णय किया है ्र जिसमें 112 कार्मिक होगे, जो गृह विभाग द्वारा सेवा स्थानान्तरण के आधार पर वन विभाग को उपलव्ध कराए जायेंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के संबंध में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण सुविधा उपलव्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया है, जो नगर विकास मंत्री आजम खां के गृह जिले रामपुर में बनाया जायेगा। इस संस्थान में नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों कर्मचारियों एवं संबंधित एजेंसियों को प्रशिक्षण सुविधा उपलव्ध करायी जायेगी।
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Old 05-01-2013, 11:32 PM   #21065
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निलम्बित

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आज एक आदेश जारी कर अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोनवाल को ड्यूटी से गैरहाजिर होने के आरोप में निलम्बित किया गया है। गौरतलब है कि अजमेर जिले के थाना प्रभारियों से वसूली करने वाले पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा और दलाल रामदेव सिहं प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की संधिग्ध भूमिका चर्चा में हैं। सोनवाल अजमेर पुलिस अधीक्षक और दलाल की गिरफ्तारी के बाद से अचानक अपनी डयूटी से गैरहाजिर हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दो जनवरी को अजमेर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा को आय से अधिक सम्पति , पद का दुरूपयोग कर तथा दलाल रामदेव सिहं को थानों से वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मीणा मौजूदा समय न्यायिक हिरासत में हैं जबकि दलाल रिमांड पर हैं।
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Old 05-01-2013, 11:33 PM   #21066
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गदर आंदोलन की याद में डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री

कोच्चि। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आठ जनवरी को 11वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे और गदर आंदोलन की याद में एक डाक टिकट जारी करेंगे जिसमें उन प्रवासी भारतीयों की साहस गाथा प्रदर्शित की जाएगी जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभायी । प्रवासी भारतीय मामलों के केंद्रीय मंत्री व्यालार रवि ने इसकी घोषणा करते हुए आज संवाददाताओं से कहा, ‘जिन लोगों ने गदर आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें याद करने और सम्मानित करने का यह बेहतर तरीका होगा।’ मंत्री ने कहा कि इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के दो प्रकाशन भी जारी करेंगे। गदर आंदोलन उन प्रवासी भारतीयों के साहस, वीरता और समर्पण की गाथा है जो कनाडा और अमेरिका या तो उच्च शिक्षा या फिर आर्थिक अवसरों का लाभ लेने के लिए गए थे । प्रधानमंत्री के अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी, मॉरीशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर प्रयाग भी होंगे ।
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राष्ट्रीय एका सरकार बनाने के लिये पांच और दिन का समय दिया राष्ट्रपति ने

काठमांडो। राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय एका सरकार बनाने में नाकाम रहने पर राष्ट्रपति ने आज सहमति बनाने के लिये राजनीतिक दलों को पांच और दिन का समय दिया। 29 नवंबर की समयसीमा के बाद यह आठवां मौका है जब इसकी समयसीमा में अतिरिक्त समय दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति राम बरन यादव ने प्रधानमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने के लिये समयसीमा को नौ जनवरी तक बढा दिया। यूसीपीएन-माओवादी के प्रवक्ता अग्नि साप्कोटा ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति से समयसीमा को बढाने की गुहार की थी। सभी नेताओं का कहना था कि वह अगले पांच दिनों में राष्ट्रीय एका सरकार के गठन पर आम सहमति बना लेंगे। नेपाल में 27 मई से ही राजनीतिक गतिरोध का दौर चल रहा है जब प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने संविधान सभा को भंग कर दिया था।
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देश में शांति का मॉडल है जंगलमहल: ममता

मेदिनीपुर। पश्चिम बंगाल के जंगलमहल इलाके में शांति की फिर से हुई बहाली को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर के लिए शांति का मॉडल करार दिया है । जंगलमहल इलाके में आज दो माओवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया । पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, ‘जंगलमहल में शांति बहाली की कामयाबी की दास्तां पूरे देश के सामने एक मॉडल बन गयी है ।’ उन्होंने कहा, ‘इससे पहले लोग, खासकर महिलाएं, माओवादियों और ‘हरमर्द’ (माकपा के लठैतों) के डर से अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते । अब वे बिना किसी डर के कहीं भी आ और जा सकते हैं । अब बंदूक की आवाजें सुनाई नहीं देंगी ।’
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मेरीकाम ने लड़कियों से मार्शल आर्ट सीखने की अपील की

दार्जिलिंग। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज एम सी मेरीकाम का मानना है कि महिलाओं को दिल्ली सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं से बचने के लिये मार्शल आर्ट सीखना चाहिये । उसने एक रिक्शावाले का उदाहरण दिया जिसे फिकरा कसने पर उसने कड़ी नसीहत दी । मेरीकाम ने कहा, ‘मार्शल आर्ट को सिर्फ खेल की तरह नहीं लेना चाहिये । मैं सभी महिलाओं से मार्शल आर्ट सीखने का अनुरोध करूंगी ताकि वे अपना बचाव कर सके ।’ उसने कहा, ‘यदि मैं मुक्केबाजी कर सकती हूं तो बाकी महिलायें क्यो नहीं ।’ उसने कहा, ‘मैने कुछ समय पहले एक रिक्शावाले को पीटा था जिसने अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरा पारा चढ गया ।’ वह यहां दार्जिलिंग चाय और पर्यटन महोत्सव के मौके पर बोल रही थी ।
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ट्रेन में छेडखानी मामला - पीड़ित युवती को अस्पताल से छुट्टी मिली

पटना। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन (14055 अप) से गत तीन जनवरी को यात्रा करने के दौरान छेडखानी से बचने के लिए चलती ट्रेन से गिरकर घायल हुई युवती को आज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। रेल पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार ने पीड़ित युवती की स्थिति को अब सामान्य बताया और कहा कि पीड़िता के पिता के पटना आने पर आज उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। उन्होंने बताया कि पीड़िता दार्जिलिंग से आयी पुलिस एस्कोर्ट पार्टी और अपने पिता के साथ आज देर शाम ट्रेन से वहां के लिए रवाना होगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली उक्त युवती गत 19 दिसंबर से ही घर से निकली थी। डिब्रूगढ से दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रही उक्त युवती उसके साथ छेड़खानी किए जाने पर भागने के क्रम में वह ट्रेन से गिरकर घायल हो गयी थी। इस मामले में पुलिस ने सेना के एक जवान रमेश कुमार और दिनेश पोंगियाल नामक एक टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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