Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) - Page 2134

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:34 PM

कांडा के फरार सहयोगी के खिलाफ एक हफ्ते में दायर होगा आरोपपत्र

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने यहां की एक अदालत को बताया कि गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में प्रमुख आरोपी एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के फरार सहयोगी चानशिवरूप सिंह के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा। मामले मेें सरकारी गवाह बनने की इच्छा व्यक्त कर चुका सिंह जमानत मिलने के बाद से ही फरार चल रहा है और अदालत ने 23 वर्षीय विमान परिचारिका की आत्महत्या के मामले में उसे सरकारी गवाह बनाने की कार्यवाही खत्म कर दी है। विशेष सरकारी वकील राजीव मोहन ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सरवरिया को पूरक आरोपपत्र दायर करने की पुलिस की योजना के बारे में बताया । उन्हें दो आरोपियों कांडा और उसकी अन्य सहयोगी अरुणा चड्ढा (जिनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जा चुका है) के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर दलीलें शुरू किए जाने पर बचाव पक्ष की आपत्ति का सामना करना पड़ा। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप तय किए जाने पर दलील शुरू किए जाने का यह कहकर विरोध किया कि पुलिस को अभी पूरक आरोपपत्र दायर करना है और उसे मामले में केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की रिपोर्ट भी सौंपनी है। अदालत ने अभियोजन के निवेदन के बाद पुलिस को एक हफ्ते के भीतर इसके समक्ष आरोपपत्र दायर करने और सीएफएसएल रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया, ताकि सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी से आरोप तय किए जाने पर जिरह शुरू हो सके। कांडा और अरुणा पर गातिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कांडा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इन्कार कर दिया था, जबकि अरुणा ने अपना जमानत आवेदन वापस ले लिया था।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:34 PM

मारन के खिलाफ जांच की याचिका पर सीबीआई को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने द्रमुक नेता दयानिधि मारन के चेन्नई स्थित घर में पद का दुरुपयोग कर कथित रूप से टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के मामले की जांच के लिये दायर याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय संचार निगम को आज नोटिस जारी किए। आरोप है कि दयानिधि मारन के संचार मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान उनके परिवार के स्वामित्व वाले सन टीवी नेटवर्क के कार्यालयों की 323 लाइनें इस एक्सचेंज से जा रही थी। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की खंडपीठ ने पत्रकार स्वामिनाथ गुरूमूर्ति की जनहित याचिका पर जांच एजेन्सी और बीएसएनएल से जवाब तलब किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में जांच के दौरान बीएसएनएल को 440 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का पता चलने के बावजूद राजनीतिक दबाव में एजेन्सी ने मामला ‘दबा’ दिया है। वकील बीना गुप्ता के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल निष्कर्ष के बावजूद केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्र सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने सारे साक्ष्यों के साथ जांच ब्यूरो के निर्देशक को पत्र लिखा था, लेकिन इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जांच एजेन्सी ने 2007 में इस मामले में संचार सचिव के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन विभाग ने इसके लिये मंजूरी ही नहीं दी। याचिका में कहा गया है कि हालांकि मंत्री के रूप में वह अपने सरकारी इस्तेमाल के लिये, वह भी सिर्फ दिल्ली के सरकारी आवास पर, सिर्फ कुछ टेलीफोन लाइनों के अधिकारी थे, लेकिन जनवरी, 2007 में उनके आवास से ये 323 लाइनें बीएसएनएल द्वारा अपने खर्च पर अलग से केबल बिछाकर सन टीवी नेटवर्क के परिसर तक पहुंचा दी गई थीं।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:34 PM

द्रमुक ने रेल किराए में वृद्धि का बचाव किया

चेन्नई। संप्रग के प्रमुख घटक द्रमुक ने रेल किराए में की गई वृद्धि का बचाव करते हुए सवाल किया कि बुनियादी ढांचा मुहैया कराने का और क्या तरीका हो सकता है। पार्टी प्रमुख एम. करुणानिधि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार बस किराए में वृद्धि कर सकती है तो क्या केंद्र रेल किराए का संशोधन नहीं कर सकता? यह पूछे जाने पर कि क्या वह मध्यम वर्ग को प्रभावित करने वाली वृद्धि को उचित ठहराते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि सही है। मैंने कहा था कि द्रमुक ऐसी किसी वृद्धि का समर्थन नहीं करेगी जिससे गरीब लोग प्रभावित होते हैं। यह पूछे जाने पर कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि और रेल किराए बढ़ाए जाने का द्रमुक विरोध करेगी, करूणानिधि ने कहा कि हम बयान और पत्र जारी कर उनकी निंदा करते हैं और उन्हें वापस लिए जाने की मांग करते हैं।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:35 PM

अल्पसंख्यक आयोग को दिया जाएगा संवैधानिक दर्जा
विधेयक पर मंत्रालय कर रहा है गंभीरता से विचार

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारों को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े विधेयक पर मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग में सदस्यों के खाली तीन पदों को एक महीने के भीतर भर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग में फिलहाल तीन समुदायों मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध के प्रतिनिधि सदस्यों के पद खाली हैं। रहमान खान ने एक साक्षात्कार में कहा कि मेरे मंत्री बनने के बाद आयोग के सभी लोगों के साथ बैठक हुई थी। उस दौरान आयोग को अधिकारों के संदर्भ में कैसे मजबूत बनाया जाए, इस बारे में चर्चा की गई। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा विधेयक लंबे समय से लंबित है। इसे पूर्व अल्पंसख्यक कार्य मंत्री ए.आर. अंतुले के समय तैयार किया गया था, लेकिन पारित नहीं कराया जा सका। अधिकारों का अभाव होने के कारण मौजूदा समय में आयोग की भूमिका बड़े-बड़े से मामले में महज नोटिस जारी करने तक सीमित रह जाती है। खान ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े विधेयक को दो बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं कराया जा सका। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से इसे पारित नहीं कराया जा सका। विधेयक को लेकर गंभीरता से विचार हो रहा है। इस बारे में विचार करने के बाद मैं इस मामले को कैबिनेट की बैठक में उठाउंगा। इसको लेकर मैं अभी कोई समयसीमा नहीं बता सकता। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला कई बार न्यायिक अधिकार की मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार दिया जाना है। हमने सरकार से मांग की है और अब उसे फैसला करना है। अल्पंसख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि जब हम संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं तो उसमें न्यायिक अधिकार भी निहित होता है। अनुसूचित जाति आयोग की तर्ज पर इस आयोग को भी संवैधानिक निकाय बनाया जाएगा, जिसमें न्यायिक अधिकार भी निहित होगा।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:36 PM

रूसी लड़की को प्यार खींच लाया कानपुर
फेसबुक की मुलाकात शादी तक पहुंची

कानपुर। यहां के एक युवक की फेसबुक पर रूस की एक लड़की से पहचान हुई और धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और लड़की कानपुर आ गई। दोनों ने धार्मिक रीति रिवाज से शादी करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में शादी के पंजीकरण की अर्जी लगा दी। सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने बुधवार को बताया कि उन्हें कानपुर के अंकुर प्रताप सिंह और रूस की एरीना सेंको की शादी के पंजीकरण की दरख्वास्त मंगलवार को मिली है। उन्होंने इस बारे में रूसी दूतावास से संपर्क किया है और वहां से मंजूरी आने के एक माह बाद दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाएंगे। कानपुर के एन. ब्लाक किदवईनगर में रहने वाले अंकुर प्रताप सिंह और रूस की एरीना की कहानी एकदम फिल्मी है। अंकुर दुबई में एक कंपनी में काम करते हैं, जबकि एरीना रूस की एक टेलीकाम कंपनी में काम करती है। दोनों फेसबुक के जरिए सन 2008 में दोस्त बनें और फिर धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गयी। एरीना से मिलने अंकुर रूस गए और वहां उसके माता पिता से भी मिले। अंकुर ने अपने माता पिता की सहमति से एरीना को यहां बुला लिया और दोनो ने हिन्दू रीति रिवाज से नौ दिसंबर 2012 को कानपुर के एक गेस्ट हाउस में शादी कर ली। दोनो ने अपनी शादी को कानूनी शक्ल देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में उसके पंजीकरण की अर्जी लगा दी।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:37 PM

केन्द्र का उच्चतम न्यायालय में जवाब
आईटी कानून से नहीं होती अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विवादास्पद धारा 66-ए से किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित नहीं होती है और ‘चुनिन्दा अधिकारियों की अक्खड़ कार्यशैली का मतलब यह नहीं है कि कानून की नजर में यह प्रावधान खराब है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून के इसी प्रावधान के तहत महाराष्ट्र की दो लड़कियों को फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने इन लड़कियों की गिरफ्तारी के प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार से भी जवाब-तलब किया था। राज्य सरकार ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन मुंबई बंद के सम्बंध में फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में ठाणे की दो लड़कियों को गिरफ्तार करने को ‘अनावश्यक’ और ‘जल्दबाजी‘ में की गई कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इसे ‘न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।’ राज्य सरकार ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41-ए के तहत तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। आरोपियों को जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही यह विद्वेषपूर्ण मंशा से की गई कार्रवाई भी नहीं थी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने हलफनामे में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए का बचाव किया है। इसी धारा के तहत ठाणे की पुलिस ने पालघर से दो लड़कियों को गिरफ्तार किया था। केन्द्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि चुनिन्दा प्राधिकारियों द्वारा अक्खड़ तरीके से कथित कार्रवाई के कारण ही धारा 66-ए को कानून की नजर में गलत प्रावधान नहीं माना जा सकता है। हलफनामे के अनुसार यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर अंकुश नहीं लगाता है, क्योंकि यह मुकम्मल स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, बल्कि तर्कसंगत प्रतिबंध लगाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने दो लड़कियों शाहीन ढाडा और रीनू श्रीनिवासन की गिरफ्तारी के मामले को गंभीरता से लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से अनावश्यक थी। राज्य सरकार के अनुसार ऐसी घटनाओं से लोगों के मानस पर पड़ने वाले प्रभाव से वह अवगत है और इसी वजह से इस मामले में उसने कड़ी कार्रवाई की है। शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 30 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए में संशोधन और इसके दुरुपयोग के मामले में केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया था। न्यायालय ने दो लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले मे ंमहाराष्ट्र सरकार से भी स्पष्टीकरण मांगा था। धारा 66-ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर या संचार उपकरण के जरिये ऐसी सूचना प्रेषित करता है जो अत्यधिक आपत्तिजनक या भयभीत करने वाली हो तो उसे तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:38 PM

छात्राओं की सुरक्षा के लिए मैसूर विश्वविद्यालय ने उठाया कारगर कदम
24 घंटे मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड होगा तैनात

मैसूर। कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय ने 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए नृशंस सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद अपने कैंपस के अंदर छात्रों खासकर छात्राओं की सुरक्षा कड़ी करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति बी. शिव राज की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में छात्राओं की सहायता के लिए 24 घंटे मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड के गठन समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार सुरक्षा के नियमों एवं सहायता की सुविधाओं के बारे में कैंपस के अंदर हॉस्टल, पुस्तकालय एवं बस स्टॉपों पर बडेþ-बडेþ पोस्टर चिस्पाकर अथवा दीवारों पर लिखकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा रात के समय कैंपस के बाहर एक सुरक्षा चौकी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कैंपस में आने-जाने वालों की कड़ी जांच की जाएगी। विश्वविद्यालय के कॉलेज विकास परिषद को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले चार जिलों के पीजी सेंटरों के नौ कॉलेजों में भी इस तरह के कदम उठाने के लिये निर्देश दिए जाएंगे।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:40 PM

एलपीजी उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए नई पहल
‘लक्ष्य’ से मिलेगा बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर चुनने का विकल्प

नई दिल्ली। रसोई गैस की डिलीवरी को लेकर उपभोक्ता को आने वाली दिक्कतों को दूर करने और डिस्ट्रीब्यूटर पर शिंकजा कसने के उद्देश्य से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को ‘लक्ष्य’ नाम से पोर्टबिलिटी सेवा की नई शुरुआत की है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसे प्रारंभ करते हुए कहा कि इस पहल से रसोई गैस उपभोक्ता और सशक्त होगा साथ ही डिलीवरी प्रणाली की पारदर्शिता में इजाफा होगा। फिलहाल लक्ष्य की शुरुआत चंडीगढ़ से की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे देश के 25 जिलों में लागू किया जाएगा इस व्यवस्था से उपभोक्ता को डिस्ट्रीब्यूटर को चुनने का बेहतर विकल्प होगा और डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वह बेहतर सेवा उपलब्ध कराने की तरफ मुखातिब होंगे। उपभोक्ता को यह सुविधा होगी की वह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना कनेक्शन बदलवा सकेगा, जिसकी कलस्टर के बीच के डिस्ट्रीब्यूटरों में बेहतर रेटिंग होगी। पोर्टबिलिटी के लिए अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए वेब पोर्टल पर किया जा सकेगा और यह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के पूरा होगा। डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए रेटिंग पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसके तहत शून्य स्टार से पांच स्टार की रेटिंग मिलेगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी बुकिंग के दो दिन से कम समय में डिलीवरी 85 प्रतिशत होगी उसे पांच स्टार की रेटिंग मिलेगी। जो डिस्ट्रीब्यूरो 85 प्रतिशत सिलेंडरों की आपूर्ति 10 दिन के बाद करेगा उसे शून्य स्टार मिलेगा। अन्य को उनकी डिलीवरी के आधार पर स्टार रेटिंग मिलेगी। इस रेटिंग के आधार पर उपभोक्ता कलस्टर के डिस्ट्रीब्यटूर की डिलीवरी प्रणाली का आंकलन समीक्षा कर उसे क्षेत्र के अन्य डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलाकर कर सकेगा और कलस्टर के बीच के बेहतर डिलीवरी वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना कनेक्शन बदलवा सकेगा। मोइली ने कहा कि जिन डिस्ट्रीब्यूटर का डिलीवरी तंत्र बहुत कमजोर होगा उनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:41 PM

देश की रक्षा में हैं हम सक्षम : एंटनी
एंटनी ने चेताया कहा, नियंत्रण रेखा की मर्यादा का पालन करे पाक

नई दिल्ली। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन की लगातार बढ़ती घटनाओं पर चिंता के बीच रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा की मर्यादा का पालन करने की नसीहत देते हुए कहा है कि देश के हितों की रक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त सैनिक हैं और जवान तथा अधिकारी हालात का सामना करने में सक्षम और दृढ़संकल्प हैं। एंटनी ने राजधानी के पास गुड़गांव में भारतीय वायु सेना की वैवाहिक आवास परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार आपसी तालमेल से स्थिति पर नजदीकी निगाह रखे हुए है और सैन्य संचालन महानिदेशालय को पाकिस्तान के अपने समकक्ष अधिकारी से बातचीत करने को कहा गया है। एंटनी ने कहा कि यह छिटपुट घटना नहीं है। संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं पिछले साल से बढ़ गई हैं। हमारे लोग एकदम सतर्क हैं। हमने सैन्य संचालन महानिदेशक से अपने दूसरी ओर के समकक्ष से नियंत्रण रेखा की मर्यादा का पालना सुनिश्चित करने के लिए कहने को कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम तालमेलबद्ध ढंग से स्थिति पर नजदीकी निगाह रखे हुए हैं और हम अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। एंटनी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के इर्दगिर्द संघर्ष-विराम का बार-बार उल्लंघन ‘गंभीर चिंता’ का विषय है और दो सैनिकों की हत्या की उकसावे की कार्रवाई एक ‘निर्णायक मोड़’ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले के मुकाबले हिंसा का स्तर घटा है, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें बढ़ रही हैं। हम पूरे घटनाक्रम पर और हमारी पूरी सीमा पर करीबी नजर बनाए हुए हैं तथा भारतीय सेनाएं चौकस हैं। यह पूछे जाने पर कैबिनेट की सुरक्षा सम्बंधी समिति में इस घटना पर विचार-विमर्श किया गया और क्या उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की भारत की प्रक्रिया में कोई फर्क आएगा, एंटनी ने कहा कि कल सीसीएस की बैठक थी, जहां इस घटनाक्रम पर विचार-विमर्श हुआ। मैं यह नहीं बता सकता कि वहां क्या चर्चा हुई।

Dark Saint Alaick · 11-01-2013, 07:41 PM

संघर्ष-विराम सुनिश्चित करेंगे : नारायणसामी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष-विराम समझौते का पालन करे। नियंत्रण रेखा के इर्दगिर्द हाल की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष-विराम पर सहमति है, इसका सम्मान होना चाहिए। अगर पाकिस्तान उल्लंघन करता है, हम उससे बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह संघर्षविराम पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का पालन करें।

11-01-2013, 07:34 PM	#21331
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *कांडा के फरार सहयोगी के खिलाफ एक हफ्ते में दायर होगा आरोपपत्र* नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने यहां की एक अदालत को बताया कि गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में प्रमुख आरोपी एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के फरार सहयोगी चानशिवरूप सिंह के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा। मामले मेें सरकारी गवाह बनने की इच्छा व्यक्त कर चुका सिंह जमानत मिलने के बाद से ही फरार चल रहा है और अदालत ने 23 वर्षीय विमान परिचारिका की आत्महत्या के मामले में उसे सरकारी गवाह बनाने की कार्यवाही खत्म कर दी है। विशेष सरकारी वकील राजीव मोहन ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सरवरिया को पूरक आरोपपत्र दायर करने की पुलिस की योजना के बारे में बताया । उन्हें दो आरोपियों कांडा और उसकी अन्य सहयोगी अरुणा चड्ढा (जिनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जा चुका है) के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर दलीलें शुरू किए जाने पर बचाव पक्ष की आपत्ति का सामना करना पड़ा। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप तय किए जाने पर दलील शुरू किए जाने का यह कहकर विरोध किया कि पुलिस को अभी पूरक आरोपपत्र दायर करना है और उसे मामले में केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की रिपोर्ट भी सौंपनी है। अदालत ने अभियोजन के निवेदन के बाद पुलिस को एक हफ्ते के भीतर इसके समक्ष आरोपपत्र दायर करने और सीएफएसएल रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया, ताकि सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी से आरोप तय किए जाने पर जिरह शुरू हो सके। कांडा और अरुणा पर गातिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कांडा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इन्कार कर दिया था, जबकि अरुणा ने अपना जमानत आवेदन वापस ले लिया था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:34 PM	#21332
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *मारन के खिलाफ जांच की याचिका पर सीबीआई को उच्चतम न्यायालय का नोटिस* नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने द्रमुक नेता दयानिधि मारन के चेन्नई स्थित घर में पद का दुरुपयोग कर कथित रूप से टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के मामले की जांच के लिये दायर याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय संचार निगम को आज नोटिस जारी किए। आरोप है कि दयानिधि मारन के संचार मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान उनके परिवार के स्वामित्व वाले सन टीवी नेटवर्क के कार्यालयों की 323 लाइनें इस एक्सचेंज से जा रही थी। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की खंडपीठ ने पत्रकार स्वामिनाथ गुरूमूर्ति की जनहित याचिका पर जांच एजेन्सी और बीएसएनएल से जवाब तलब किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में जांच के दौरान बीएसएनएल को 440 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का पता चलने के बावजूद राजनीतिक दबाव में एजेन्सी ने मामला ‘दबा’ दिया है। वकील बीना गुप्ता के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल निष्कर्ष के बावजूद केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्र सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने सारे साक्ष्यों के साथ जांच ब्यूरो के निर्देशक को पत्र लिखा था, लेकिन इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जांच एजेन्सी ने 2007 में इस मामले में संचार सचिव के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन विभाग ने इसके लिये मंजूरी ही नहीं दी। याचिका में कहा गया है कि हालांकि मंत्री के रूप में वह अपने सरकारी इस्तेमाल के लिये, वह भी सिर्फ दिल्ली के सरकारी आवास पर, सिर्फ कुछ टेलीफोन लाइनों के अधिकारी थे, लेकिन जनवरी, 2007 में उनके आवास से ये 323 लाइनें बीएसएनएल द्वारा अपने खर्च पर अलग से केबल बिछाकर सन टीवी नेटवर्क के परिसर तक पहुंचा दी गई थीं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:34 PM	#21333
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *द्रमुक ने रेल किराए में वृद्धि का बचाव किया* चेन्नई। संप्रग के प्रमुख घटक द्रमुक ने रेल किराए में की गई वृद्धि का बचाव करते हुए सवाल किया कि बुनियादी ढांचा मुहैया कराने का और क्या तरीका हो सकता है। पार्टी प्रमुख एम. करुणानिधि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार बस किराए में वृद्धि कर सकती है तो क्या केंद्र रेल किराए का संशोधन नहीं कर सकता? यह पूछे जाने पर कि क्या वह मध्यम वर्ग को प्रभावित करने वाली वृद्धि को उचित ठहराते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि सही है। मैंने कहा था कि द्रमुक ऐसी किसी वृद्धि का समर्थन नहीं करेगी जिससे गरीब लोग प्रभावित होते हैं। यह पूछे जाने पर कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि और रेल किराए बढ़ाए जाने का द्रमुक विरोध करेगी, करूणानिधि ने कहा कि हम बयान और पत्र जारी कर उनकी निंदा करते हैं और उन्हें वापस लिए जाने की मांग करते हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:35 PM	#21334
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अल्पसंख्यक आयोग को दिया जाएगा संवैधानिक दर्जा* *विधेयक पर मंत्रालय कर रहा है गंभीरता से विचार* नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारों को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े विधेयक पर मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग में सदस्यों के खाली तीन पदों को एक महीने के भीतर भर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग में फिलहाल तीन समुदायों मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध के प्रतिनिधि सदस्यों के पद खाली हैं। रहमान खान ने एक साक्षात्कार में कहा कि मेरे मंत्री बनने के बाद आयोग के सभी लोगों के साथ बैठक हुई थी। उस दौरान आयोग को अधिकारों के संदर्भ में कैसे मजबूत बनाया जाए, इस बारे में चर्चा की गई। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा विधेयक लंबे समय से लंबित है। इसे पूर्व अल्पंसख्यक कार्य मंत्री ए.आर. अंतुले के समय तैयार किया गया था, लेकिन पारित नहीं कराया जा सका। अधिकारों का अभाव होने के कारण मौजूदा समय में आयोग की भूमिका बड़े-बड़े से मामले में महज नोटिस जारी करने तक सीमित रह जाती है। खान ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े विधेयक को दो बार लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं कराया जा सका। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से इसे पारित नहीं कराया जा सका। विधेयक को लेकर गंभीरता से विचार हो रहा है। इस बारे में विचार करने के बाद मैं इस मामले को कैबिनेट की बैठक में उठाउंगा। इसको लेकर मैं अभी कोई समयसीमा नहीं बता सकता। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला कई बार न्यायिक अधिकार की मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार दिया जाना है। हमने सरकार से मांग की है और अब उसे फैसला करना है। अल्पंसख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि जब हम संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं तो उसमें न्यायिक अधिकार भी निहित होता है। अनुसूचित जाति आयोग की तर्ज पर इस आयोग को भी संवैधानिक निकाय बनाया जाएगा, जिसमें न्यायिक अधिकार भी निहित होगा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:36 PM	#21335
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *रूसी लड़की को प्यार खींच लाया कानपुर* *फेसबुक की मुलाकात शादी तक पहुंची* कानपुर। यहां के एक युवक की फेसबुक पर रूस की एक लड़की से पहचान हुई और धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और लड़की कानपुर आ गई। दोनों ने धार्मिक रीति रिवाज से शादी करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में शादी के पंजीकरण की अर्जी लगा दी। सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने बुधवार को बताया कि उन्हें कानपुर के अंकुर प्रताप सिंह और रूस की एरीना सेंको की शादी के पंजीकरण की दरख्वास्त मंगलवार को मिली है। उन्होंने इस बारे में रूसी दूतावास से संपर्क किया है और वहां से मंजूरी आने के एक माह बाद दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाएंगे। कानपुर के एन. ब्लाक किदवईनगर में रहने वाले अंकुर प्रताप सिंह और रूस की एरीना की कहानी एकदम फिल्मी है। अंकुर दुबई में एक कंपनी में काम करते हैं, जबकि एरीना रूस की एक टेलीकाम कंपनी में काम करती है। दोनों फेसबुक के जरिए सन 2008 में दोस्त बनें और फिर धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गयी। एरीना से मिलने अंकुर रूस गए और वहां उसके माता पिता से भी मिले। अंकुर ने अपने माता पिता की सहमति से एरीना को यहां बुला लिया और दोनो ने हिन्दू रीति रिवाज से नौ दिसंबर 2012 को कानपुर के एक गेस्ट हाउस में शादी कर ली। दोनो ने अपनी शादी को कानूनी शक्ल देने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में उसके पंजीकरण की अर्जी लगा दी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:37 PM	#21336
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *केन्द्र का उच्चतम न्यायालय में जवाब* *आईटी कानून से नहीं होती अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित* नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विवादास्पद धारा 66-ए से किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित नहीं होती है और ‘चुनिन्दा अधिकारियों की अक्खड़ कार्यशैली का मतलब यह नहीं है कि कानून की नजर में यह प्रावधान खराब है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून के इसी प्रावधान के तहत महाराष्ट्र की दो लड़कियों को फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने इन लड़कियों की गिरफ्तारी के प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार से भी जवाब-तलब किया था। राज्य सरकार ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन मुंबई बंद के सम्बंध में फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में ठाणे की दो लड़कियों को गिरफ्तार करने को ‘अनावश्यक’ और ‘जल्दबाजी‘ में की गई कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इसे ‘न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।’ राज्य सरकार ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41-ए के तहत तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। आरोपियों को जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही यह विद्वेषपूर्ण मंशा से की गई कार्रवाई भी नहीं थी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने हलफनामे में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए का बचाव किया है। इसी धारा के तहत ठाणे की पुलिस ने पालघर से दो लड़कियों को गिरफ्तार किया था। केन्द्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि चुनिन्दा प्राधिकारियों द्वारा अक्खड़ तरीके से कथित कार्रवाई के कारण ही धारा 66-ए को कानून की नजर में गलत प्रावधान नहीं माना जा सकता है। हलफनामे के अनुसार यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर अंकुश नहीं लगाता है, क्योंकि यह मुकम्मल स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, बल्कि तर्कसंगत प्रतिबंध लगाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने दो लड़कियों शाहीन ढाडा और रीनू श्रीनिवासन की गिरफ्तारी के मामले को गंभीरता से लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से अनावश्यक थी। राज्य सरकार के अनुसार ऐसी घटनाओं से लोगों के मानस पर पड़ने वाले प्रभाव से वह अवगत है और इसी वजह से इस मामले में उसने कड़ी कार्रवाई की है। शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 30 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए में संशोधन और इसके दुरुपयोग के मामले में केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया था। न्यायालय ने दो लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले मे ंमहाराष्ट्र सरकार से भी स्पष्टीकरण मांगा था। धारा 66-ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर या संचार उपकरण के जरिये ऐसी सूचना प्रेषित करता है जो अत्यधिक आपत्तिजनक या भयभीत करने वाली हो तो उसे तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:38 PM	#21337
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *छात्राओं की सुरक्षा के लिए मैसूर विश्वविद्यालय ने उठाया कारगर कदम* *24 घंटे मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड होगा तैनात* मैसूर। कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय ने 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए नृशंस सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद अपने कैंपस के अंदर छात्रों खासकर छात्राओं की सुरक्षा कड़ी करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति बी. शिव राज की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में छात्राओं की सहायता के लिए 24 घंटे मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड के गठन समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार सुरक्षा के नियमों एवं सहायता की सुविधाओं के बारे में कैंपस के अंदर हॉस्टल, पुस्तकालय एवं बस स्टॉपों पर बडेþ-बडेþ पोस्टर चिस्पाकर अथवा दीवारों पर लिखकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा रात के समय कैंपस के बाहर एक सुरक्षा चौकी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कैंपस में आने-जाने वालों की कड़ी जांच की जाएगी। विश्वविद्यालय के कॉलेज विकास परिषद को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले चार जिलों के पीजी सेंटरों के नौ कॉलेजों में भी इस तरह के कदम उठाने के लिये निर्देश दिए जाएंगे। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:40 PM	#21338
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *एलपीजी उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए नई पहल* *‘लक्ष्य’ से मिलेगा बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर चुनने का विकल्प* नई दिल्ली। रसोई गैस की डिलीवरी को लेकर उपभोक्ता को आने वाली दिक्कतों को दूर करने और डिस्ट्रीब्यूटर पर शिंकजा कसने के उद्देश्य से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को ‘लक्ष्य’ नाम से पोर्टबिलिटी सेवा की नई शुरुआत की है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसे प्रारंभ करते हुए कहा कि इस पहल से रसोई गैस उपभोक्ता और सशक्त होगा साथ ही डिलीवरी प्रणाली की पारदर्शिता में इजाफा होगा। फिलहाल लक्ष्य की शुरुआत चंडीगढ़ से की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे देश के 25 जिलों में लागू किया जाएगा इस व्यवस्था से उपभोक्ता को डिस्ट्रीब्यूटर को चुनने का बेहतर विकल्प होगा और डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वह बेहतर सेवा उपलब्ध कराने की तरफ मुखातिब होंगे। उपभोक्ता को यह सुविधा होगी की वह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना कनेक्शन बदलवा सकेगा, जिसकी कलस्टर के बीच के डिस्ट्रीब्यूटरों में बेहतर रेटिंग होगी। पोर्टबिलिटी के लिए अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए वेब पोर्टल पर किया जा सकेगा और यह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के पूरा होगा। डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए रेटिंग पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसके तहत शून्य स्टार से पांच स्टार की रेटिंग मिलेगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी बुकिंग के दो दिन से कम समय में डिलीवरी 85 प्रतिशत होगी उसे पांच स्टार की रेटिंग मिलेगी। जो डिस्ट्रीब्यूरो 85 प्रतिशत सिलेंडरों की आपूर्ति 10 दिन के बाद करेगा उसे शून्य स्टार मिलेगा। अन्य को उनकी डिलीवरी के आधार पर स्टार रेटिंग मिलेगी। इस रेटिंग के आधार पर उपभोक्ता कलस्टर के डिस्ट्रीब्यटूर की डिलीवरी प्रणाली का आंकलन समीक्षा कर उसे क्षेत्र के अन्य डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलाकर कर सकेगा और कलस्टर के बीच के बेहतर डिलीवरी वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना कनेक्शन बदलवा सकेगा। मोइली ने कहा कि जिन डिस्ट्रीब्यूटर का डिलीवरी तंत्र बहुत कमजोर होगा उनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:41 PM	#21339
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *देश की रक्षा में हैं हम सक्षम : एंटनी* *एंटनी ने चेताया कहा, नियंत्रण रेखा की मर्यादा का पालन करे पाक* नई दिल्ली। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन की लगातार बढ़ती घटनाओं पर चिंता के बीच रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा की मर्यादा का पालन करने की नसीहत देते हुए कहा है कि देश के हितों की रक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त सैनिक हैं और जवान तथा अधिकारी हालात का सामना करने में सक्षम और दृढ़संकल्प हैं। एंटनी ने राजधानी के पास गुड़गांव में भारतीय वायु सेना की वैवाहिक आवास परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार आपसी तालमेल से स्थिति पर नजदीकी निगाह रखे हुए है और सैन्य संचालन महानिदेशालय को पाकिस्तान के अपने समकक्ष अधिकारी से बातचीत करने को कहा गया है। एंटनी ने कहा कि यह छिटपुट घटना नहीं है। संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं पिछले साल से बढ़ गई हैं। हमारे लोग एकदम सतर्क हैं। हमने सैन्य संचालन महानिदेशक से अपने दूसरी ओर के समकक्ष से नियंत्रण रेखा की मर्यादा का पालना सुनिश्चित करने के लिए कहने को कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम तालमेलबद्ध ढंग से स्थिति पर नजदीकी निगाह रखे हुए हैं और हम अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। एंटनी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के इर्दगिर्द संघर्ष-विराम का बार-बार उल्लंघन ‘गंभीर चिंता’ का विषय है और दो सैनिकों की हत्या की उकसावे की कार्रवाई एक ‘निर्णायक मोड़’ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले के मुकाबले हिंसा का स्तर घटा है, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें बढ़ रही हैं। हम पूरे घटनाक्रम पर और हमारी पूरी सीमा पर करीबी नजर बनाए हुए हैं तथा भारतीय सेनाएं चौकस हैं। यह पूछे जाने पर कैबिनेट की सुरक्षा सम्बंधी समिति में इस घटना पर विचार-विमर्श किया गया और क्या उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की भारत की प्रक्रिया में कोई फर्क आएगा, एंटनी ने कहा कि कल सीसीएस की बैठक थी, जहां इस घटनाक्रम पर विचार-विमर्श हुआ। मैं यह नहीं बता सकता कि वहां क्या चर्चा हुई। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

11-01-2013, 07:41 PM	#21340
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *संघर्ष-विराम सुनिश्चित करेंगे : नारायणसामी* नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष-विराम समझौते का पालन करे। नियंत्रण रेखा के इर्दगिर्द हाल की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष-विराम पर सहमति है, इसका सम्मान होना चाहिए। अगर पाकिस्तान उल्लंघन करता है, हम उससे बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह संघर्षविराम पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का पालन करें। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु