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Old 31-01-2013, 11:47 PM   #22761
Dark Saint Alaick
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रक्त बैंकों की खराब स्थिति पर ओडिशा सरकार को नोटिस

कटक। ओडिशा में रक्त बैंकों की खराब स्थिति के संबंध में दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। पुरी आधारित सामाजिक संस्था की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। हाल ही में आई कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंडिया मीडिया सेंटर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ओडिशा में संचालित 81 में से 68 रक्त बैंकों के पास सही लाइसेंस तक नहीं है और बिना लाइसेंस के चलने वाले इन रक्त बैंकों में से 46 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। इन 46 रक्त बैंकों में से 27 की खामियों को काफी समय पहले राज्य के दवा नियंत्रक ने उजागर किया था। इसके बावजूद अपनी कमियों को दूर किए बिना ही ये रक्त बैंक लगातार काम कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे चार रक्त बैंकों में एचआईवी, हेपेटाइटिस और मलेरिया के परीक्षण की सुविधा भी नहीं है। फिर भी इन रक्त बैंकों ने वर्ष 1998 और 2001 के बीच बिना पर्याप्त परीक्षण के ही लगभग 24,673 यूनिट खून आपूर्ति किया है। ये सभी चौंकाने वाले तथ्य कैग की हालिया रिपोर्ट में सामने आए थे। जब राज्य सरकार ने कैग की रिपोर्ट के इन निष्कर्षों पर कुछ नहीं किया तो पुरी आधारित एक सामाजिक संस्था इंडिया मीडिया सेंटर इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जानकारी में लाई और प्रत्येक रक्त बैंक पर पांच लाख रूपए का जुर्माना लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता के वकील निशिकांत मिश्रा ने ओडिशा के रक्त बैंकों को ‘मौत का बैंक’ बताते हुए कहा कि संस्था के प्रबंधन ट्रस्टी की ओर से दाखिल इस याचिका का संज्ञान लेते हुए आयोग ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्टें देने के लिए कहा है।
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Old 31-01-2013, 11:47 PM   #22762
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मदरसा में नाश्ता करने के बाद बीमार पड़ी 75 लड़कियां

बरूईपुर (पश्चिम बंगाल)। दक्षिण 24 परगना जिले के रामनगर इलाके में एक मदरसे में नाश्ता करने के बाद कम से कम 75 छात्राएं बीमार पड़ गयीं। उनके विषाक्त भोजन करने का संदेह है। पुलिस ने बताया कि सीताकुंड मदरसे के छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने माड़ युक्त चावल (पंटा भात) नाश्ते में खाया जिसके बाद उनके पेट में दर्द होने लगा और उन्होंने उल्टी करनी शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि छात्रों को लवणयुक्त घोल पिलाए गए हैं।
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Old 31-01-2013, 11:48 PM   #22763
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रक्षा उद्योग को आर एंड डी में निवेश तेज करना चाहिए : एंटनी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज कहा कि अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का निवेश पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सैन्य उद्योग इस संबंध में अपने कंजूसीपूर्ण रुख को त्यागे। नौसेना की एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘त्वरित स्वदेशीकरण के हमारे लक्ष्य पर गौर करते हुए मेरा मानना है कि आपको आर एंड डी में और निवेश करना है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अब भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में आर एंड डी के लिए बजट पर्याप्त नहीं है। आपको यह कंजूसीपूर्ण रवैया त्यागना होगा तथा और निवेश करना होगा।’ पूर्व में भी रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा उद्योग से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग से और निवेश करने का अनुरोध किया था।
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Old 01-02-2013, 12:03 AM   #22764
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शिवराज हैं राजनीति के उदीयमान सितारा: नायडू

भोपाल। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ‘भारतीय राजनीति का उदीयमान सितारा’ बताते हुए कहा है कि उनमें चरित्र, क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य है। राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आज यहां आयोजित ‘स्किल समिट’ (कौशल सम्मेलन) को संबोधित करते हुए कहा, ‘चौहान, भारतीय राजनीति का उदीयमान सितारा हैं, क्योंकि उनमें चरित्र, क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य है’। उन्होने कहा कि चौहान का जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया गया, तो कई लोगों को लगा कि वह इस चुनौती का सामना कर पाएंगे अथवा नहीं, क्योंकि इससे पहले वह कभी मंत्री तक नहीं रहे हैं और उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। नायडू ने कहा कि लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन शासन के जरिए मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों के लिए एक ‘रोल माडल’ की तरह पेश कर अपनी योग्यता और सामर्थ्य सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब वह चौहान के साथ सांसद थे, तभी उनकी क्षमता को जान चुके थे। इससे पहले उन्होने कौशल विकास की महत्ता रेखांकित करते हुए कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढते ही हैं, साथ ही उन्हें अपने काम में विशेषज्ञता हासिल होती है। इस समय देश में इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और वेल्डर्स की बहुत आवश्यकता है। उन्होने कहा कि देश में हर साल 1.30 करोड़ बेरोजगार पैदा होते हैं और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या सरकार और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी से हल की जा सकती है। उन्होंने मध्यप्रदेश द्वारा देश में सर्वाधिक 18 प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल करने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि गुजरात में भी कृषि विकास दर 12 प्रतिशत ही है और उन्हें तब बेहद खुशी हुई, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही नई दिल्ली में इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री चौहान का सम्मान किया। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उनकी सरकार अपने प्रदेश में किसी नौजवान को बेरोजगार नहीं रहने देगी। इस दिशा में उन्होने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ‘मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना’ के तहत रोजगार शुरू करने वाले हर नौजवान को बैंक से रिण लेने के लिए गारंटी देने का काम करेगी। उन्होने कहा कि इस साल मई तक उनकी सरकार प्रदेश के हर गांव के लिए चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चत करेगी।
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Old 01-02-2013, 12:06 AM   #22765
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शस्त्र बलों को मजबूत बना रहा है चीन : हगेल
वाशिंगटन। अमेरिका में रक्षा मंत्री पद के लिए नामांकित हुए चक हगेल का कहना है कि चीन क्षेत्रीय स्तर के सघन सैन्य अभियानों को जीतने और लड़ाई की क्षमता में इजाफा करने के मकसद से अपने शस्त्र बलों को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। हगेल ने कहा, ‘चीन एक दूरगामी और समग्र सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है जिसका मकसद शस्त्र बलों की लड़ने की क्षमता में सुधार करना और क्षेत्रीय स्तर के सघन सैन्य अभियानों में जीत दर्ज करना है।’ उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम का केंद्रबिंदु ताइवान बना हुआ है, लेकिन इसके संकेत बढ रहे हैं कि चीन ऐसी क्षमताओं को विकसित कर रहा है जो उसके क्षेत्रीय चिंताओं के दायरे से बाहर तक जुड़ी हुई हैं।’ हगेल को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपना अगला रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि हो जाने के बाद वह लियोन पेनेटा का स्थान लेंगे।
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Old 01-02-2013, 12:07 AM   #22766
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संसद में व्यवधान पर गौर करने का समय: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। संसद और विधानसभाओं में हंगामे पर गंभीर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर गौर किया जाए क्योंकि इसे केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह मनमानी करने वाले प्रशासन को सबक सिखाने के लिए जरूरी है। मुखर्जी ने कहा, ‘‘मेरे युवावस्था के दिनों में हमें पढाया गया कि लोकतंत्र का महत्व तीन ‘डी’ से होता है, ‘डिबेट’ (बहस), ‘डिस्कशन’ (चर्चा), ‘डिसेंट’ (विरोध) और फिर आखिर में ‘डिसीजन’ (फैसला), लेकिन जब मैं जुलाई में संसद से सेवानिवृत हुआ, तो मैंने पाया कि एक और ‘डी’ ‘डिसरप्शन’ (सदन की कार्यवाही में बाधा) है।’ मुखर्जी चेन्नई में 134 साल पहले शुरू हुए अंग्रेजी अखबार ‘द हिन्दू’ द्वारा स्थापित सार्वजनिक नीतियों और शासन के ढांचे से जुड़े थिंक टैंक ‘द हिन्दू सेंटर फार पालिटिक्स एंड पब्लिक पालिसी’ के उदघाटन के मौके पर अपनी बात रख रहे थे। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौडा, भाकपा महासचिव प्रकाश करात, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कई केन्द्रीय मंत्री और सांसद मौजूद थे। राष्ट्रपति ने इस संबंध में चर्चा की जरूरत पर भी बल दिया कि संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए। सदन में व्यवधान पर बोलते हुए राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि हम इसे यह कहते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकते कि संभवत: यह जरूरी है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे लोग संसद में हैं और बराबर के जिम्मेदार हैं। क्या यह इस मुद्दे पर गौर करने का सही समय नहीं है? मुखर्जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कई बार यह किसी मुद्दे का समाधान निकालने के लिए मनमानी करने वाले प्रशासन को लेकर जरूरी होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि सवाल खड़े होते हैं कि व्यवधान सरकार पर दबाव बनाता है या सदन के सदस्यों के अधिकार छीनता है। उन्होंने कहा कि या यह सरकार को लाभ पहुंचाता है क्योंकि जब प्रश्नकाल बाधित होता है तो यह नीति उल्लंघनों सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने से सदस्यों को रोकता है। आजादी के तुरंत बाद संसद की कार्यवाही को याद करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में बजट और वित्त विधेयकों पर गहन चर्चा हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के पहले बजट का आकार 197 करोड़ रूपये का था जिसमें 171 करोड़ रूपये का राजस्व था। सैन्य खर्च 96 करोड़ रूपये और असैन्य खर्च 101 करोड़ रूपये था। पहली पंचवर्षीय योजना का आकार 2000 करोड़ रूपए का था।
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भाजपा और संघ के नेताओं के बीच बैठक

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों से दल के मामलों और लोकसभा चुनाव सहित उन राज्यों की स्थिति के बारे में चर्चा की जहां कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक घंटे से अधिक चली इस बैठक में सिंह के अलावा भाजपा की ओर से सुषमा स्वराज और मुरलीमनोहर जोशी तथा संघ की ओर से भय्या जी जोशी एवं सुरेश सोनी उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि इस भेंट में पार्टी की केन्द्रीय इकाई से जुडे मुद्दों तथा भाजपा के नेताओं के राजस्थान सहित उन राज्यों के संघ के नेताओं के बीच संबंधों के बारे में भी चर्चा की गई जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनके अनुसार इस बैठक में अयोध्या के विवादास्पद स्थल पर राममंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इलाहाबाद में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान राममंदिर को लेकर संघ आयोजित संतों की एक बैठक हुई है जिसमें राममंदिर निर्माण की नयी रणनीति और समय सीमा घोषित की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी और लोकसभा के आगामी चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई। ऐसी चर्चा है कि मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत मेें कहा, ‘संघ से ‘अनबन’ का सवाल ही नहीं उठता। मैं भाजपा का अध्यक्ष हूं और संघ का सदस्य हूं, ऐसे में अनबन का सवाल कहां उठता है।’ भाजपा में नियुक्तियों को लेकर संघ से दबाव डालने की बात से भी इंकार करते हुए उन्होंने कहा, ‘ऐसी बैठकों में हम पार्टी या सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में कभी चर्चा नहीं करते।’ सिंह ने कहा, हमारी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए यह निर्णय किए जाने का सही मंच हमारा संसदीय बोर्ड है। यशवंत सिन्हा और राम जेठमलानी सहित पार्टी के कुछ नेताओं ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग की है। भाजपा के एक सहयोगी दल जदयू ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया है तो अन्य सहयोगी दल शिव सेना ने सुषमा स्वराज को राजग की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने की मांग की है।
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लोकसभा चुनावों से काफी पहले कीजिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला : उद्धव

मुंबई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से 2014 के लोकसभा चुनावों से काफी पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करने को कहा। उद्धव ने कहा, ‘अंतिम क्षण के लिए कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए । प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। अगर उस वक्त हमें प्रधानमंत्री उम्मीदवार की जरूरत होगी तो इसपर अभी बहस शुरू करने में क्या नुकसान है?’ आज प्रकाशित हुए पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में अपने साक्षात्कार के अंतिम किश्त में उन्होंने ये रूख जारी किया। उद्धव ने कहा, ‘अंतिम राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजग अंतिम क्षण तक उम्मीदवार के बारे में फैसला नहीं कर सका । गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर आमराय नहीं थी।’ उन्होंने कहा, ‘उस वक्त जब संगमा का नाम सामने आया बालासाहेब ने कहा कि हम उनका नहीं बलिक प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेंगे क्योंकि वह बेहतर उम्मीदवार हैं।’ उद्धव ने कहा कि दिवंगत बाल ठाकरे ने सुषमा स्वराज को राजग की ओर से प्रधानमंत्री का उचित उम्मीदवार बताया था। उन्होंने कहा, ‘अगर आपके पास कोई और नाम है तो उसे सामने लाइए, हम उसपर बात करेंगे, लेकिन इसे जल्द कीजिए।’ उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति चुनावों में जैसा आपने किया, वैसा व्यवहार नहीं कीजिए।’
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बेटा कर रहा प्रताड़ित, वृद्ध की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

जबलपुर। बेटे द्वारा सम्पत्ति के लालच में मारपीट करने व कमरे में बंद रखने तथा इस संबंध में शिकायत के बावजूद जिला व पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये के खिलाफ 80 वर्षीय वृद्ध द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन ने गृह सचिव, शहडोल के पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व संबंधित थाना प्रभारी सहित पुत्र व उसकी पत्नी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक व संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वृद्ध दम्पति को सुरक्षा प्रदान की जाए। शहडोल निवासी छत्रपाल (80) की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि वह सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी है। नौकरी की कमाई से उसने शहडोल में एक मकान बनाया है, जिसमें उसकी वृद्ध पत्नी के अलावा 45 वर्षीय बेटा दीपक व उसकी पत्नी रहती है। बड़ा लड़का पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है तथा अलग रहता है। वृद्ध ने बताया कि छोटा लड़का कोई काम नहीं करता है तथा अक्सर वृद्ध माता-पिता के साथ मारपीट करता है। इतना ही नहीं वह उन्हें एक कमरे में बंद रखता है और किसी से मिलने भी नहीं देता, जिसके कारण कई बार उन्हें अपनी नित्य क्रियाएं कमरे में करनी पड़ती हैं। याचिका में कहा गया कि अवसर मिलने पर वह शिकायत करने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के पास गया था लेकिन उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि यह पारिवारिक मामला है, जबकि माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसी शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। याचिका में राहत चाही गई थी कि मकान का कब्जा व सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे वह अपना शेष जीवन सम्मान के साथ गुजार सके। याचिका की सुनवाई के पश्चात बुधवार को एकलपीठ ने उक्त निर्देेश जारी किए।
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सूर्यनेल्ली सामूहिक बलात्कार कांड
उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किया निरस्त

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1996 के सूर्यनेल्ली सामूहिक बलात्कार कांड में 35 अभियुक्तों को बरी करने का केरल उच्च न्यायालय का निर्णय आज निरस्त कर दिया। इस वारदात में 40 दिन के दौरान 42 व्यक्तियों ने कथित रूप से 16 साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार किया था। न्यायमूर्ति ए के पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 35 अभियुक्तोंं को बरी करने के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला निरस्त करते हुये यह मामला नये सिरे से विचार के लिये उच्च न्यायालय भेज दिया। इन 35 अभियुक्तों को विशेष अदालत ने सितंबर, 2000 में दोषी ठहराया था लेकिन उच्च न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिर्फ एक व्यक्ति को देह व्यापार के ध्ांधे से संबंधित अपराध का दोषी पाया था और उसे पांच साल की कैद तथा पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी थी। केरल के इदुक्की जिले के सूर्यनेल्ली इलाके की इस नाबालिग लड़की का जनवरी, 1996 में अपहरण करके विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया । इस दौरान उसके साथ 42 व्यक्तियों ने कथित रूप से बलात्कार किया था। शीर्ष अदालत ने तीन जनवरी को इन अभियुक्तों को बरी करने के निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर प्राथमिकता के आधार पर तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का निश्चय किया था। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आश्वासन उस समय दिया था जब सामूहिक बलात्कार के अभियुक्तों को बरी करने के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर अपील आठ साल से लंबित होने के तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।
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