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Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 10:24 PM

जमानत पर अस्पताल में भर्ती होने के चलन की निन्दा
अदालत ने महिला आरोपी को तत्काल समर्पण करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। विचाराधीन कैदियों के अंतरिम जमानत पर अस्पताल में भर्ती होने के बढ़ रहे चलन की निन्दा करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने दहेज सम्बंधी मौत के मामले में एक महिला आरोपी को तत्काल समर्पण करने का आदेश दिया है। यह कैदी अस्पताल में भर्ती होने के कारण अपनी जमानत खत्म होने पर जेल वापस नहीं लौटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार सिंघल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का चलन निन्दनीय है। आरोपी द्वारा अपनाए गए तरीके को खारिज करते हुए अदालत ने उल्लेख किया कि जरूरत पड़ने पर कैदियों को जेल में उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। न्यायाधीश ने कहा कि जेल में कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसलिए आरोपी का दायित्व है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तत्काल समर्पण करे। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी आशा रानी जेल अधिकारियों के समक्ष तत्काल समर्पण करे और इस बारे में इस अदालत को सूचना दी जाए। अदालत ने यह आदेश आशा के इस आवेदन पर दिया कि वह अस्पताल में भर्ती होने के कारण जमानत खत्म होने पर न्यायिक हिरासत के लिए समर्पण करने में असमर्थ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आशा को चार जनवरी को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। उसकी जमानत 23 जनवरी को खत्म हो गई, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया । अभियोजन ने आशा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की मांग की थी।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 10:25 PM

सीधे नकदी हस्तांतरण का दिखेगा असर
अर्थव्यवस्था को 13 अरब डॉलर का गैर-बजटीय प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनावी खर्च और सरकार के लाभार्थियों को सीधे धन अंतरण से अगले 12 से 14 महीनों के दौरान 13 अरब डॉलर (करीब 70,000 करोड़ रुपए) का प्रोत्साहन लाभ मिलने की उम्मीद है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 12-14 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनावी खर्च और सरकार की तरफ से विभिन्न योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का फायदा होगा और आर्थिक गतिविधियां बढेंþगी। ब्रोकरेज एवं पूंजी बाजार अनुसंधान कंपनी ऐक्सिस कैपिटल द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस 13 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि का आगामी बजट से कोई लेना-देना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह आठ अरब डॉलर के चुनावी प्रोत्साहन का नतीजा होगा, क्योंकि 13 राज्यों में आम चुनाव होने हैं। एक साथ इतने चुनाव और इसके कारण होने वाले खर्च का 2013-14 की खपत पर उल्लेखनीय असर होगा। ऐक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा अगले 12-14 महीने में विभिन्न योजनाओं के तहत पांच अरब डॉलर की सीधे नकदी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ‘सीधे नकदी अंतरण योजना के जरिए करीब 34 योजनाएं आएंगी और नकदी सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी।’ इसमें कहा गया कि ब्याज दरों में गिरावट और खपत को प्रोत्साहित करने वाला बजट अनुकूल माहौल पैदा करेगा। भारी-भरकम चुनावी व्यय और चुनाव पूर्व के समारोहों का खपत केंद्रित क्षेत्रों पर सकारात्मक असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद है कि प्रोत्साहन खर्च के चलते वाहन, मीडिया, दूरसंचार, उपभोक्ता उत्पाद, शराब आदि की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 10:44 PM

कश्मीरी लोगों के प्रति फिर जताया पाकिस्तान ने समर्थन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने कश्मीरी लोगों के प्रति अपने समर्थन की फिर से प्रतिबद्धता जताई है और कहा है कि भारत के साथ विश्वास बहाली के उपायों की जो पहल की गई है उससे क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हल होना चाहिए। पांच फरवरी को हर साल मनाए जाने वाले कश्मीर एकता दिवस के मौके पर जारी अपने संदेश में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने कश्मीरी लोगों के लिए अपने राजनीतिक, नैतिक और राजनयिक समर्थन को फिर से दोहराया। जरदारी ने कहा कि इस दिन मैं फिर से कश्मीर के लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब भी कश्मीर विवाद के न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान की तलाश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक अन्य संदेश में अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत सरकार के साथ संवाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमने विश्वास बहाली के उपाय सद्भावना के साथ शुरू किए और आशा करते हैं कि ये उपाय कश्मीरी लोगों की समस्याओं को दूर कर देंगे। जरदारी ने कश्मीर समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार किए जाने का आह्वान किया।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 11:06 PM

प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार पर तिवारी ने राजनाथ को घेरा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर राय सार्वजनिक नहीं करने की सहयोगियों से अपील के लिए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को आड़े हाथ लेते हुए सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि लंबे समय से भ्रम से ग्रस्त लोगों के लिए ये नसीहत कोई समाधान नहीं करेगी। तिवारी ने ट्विटर पर आज सुबह यह टिप्पणी की। भाजपा अध्यक्ष ने सोमवार को अपने पार्टीजन से कहा था कि वे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर राय सार्वजनिक न करें। भाजपा के कई नेता प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बता चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कोई भी फैसला पार्टी का केन्द्रीय संसदीय बोर्ड करता है। सिंह के इस निर्देश के बावजूद बिहार के पूर्व भाजपा प्रमुख सी. पी. ठाकुर ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीवार के रूप में मोदी के नाम का समर्थन कर दिया। ठाकुर का कहना है कि इससे पार्टी को फायदा होगा। बिहार से ही भाजपा के एक अन्य नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने यशवंत सिन्हा की राय का खुलकर समर्थन किया। यशवंत सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को उम्मीदवार बनाने की खुलकर वकालत की है।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 11:08 PM

दलाई लामा का कुंभ दौरा रद्द

इलाहाबाद। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की बहुप्रचारित कुंभ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी दो दिवसीय यात्रा को सुरक्षा मंजूरी प्रदान कर दी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित अग्रवाल ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि दलाई लामा 15 फरवरी तक व्यस्त हैं और यदि वे महाकुंभ में आने का कार्यक्रम बनाते भी हैं तो वह उसके बाद ही हो पाएगा। इस वर्ष 15 फरवरी को बसंत पंचमी उत्सव आ रहा है जब अंतिम ‘शाही स्नान’ संपन्न होगा। हालांकि आधिकारिक रूप से कुंभ दस मार्च को समाप्त होगा। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के बाद साधुओं के अखाड़े अपना सामान समेटना शुरू कर देते हैं तथा केवल कुछ कल्पवासी ही माघ पूर्णिमा तक रूकते हैं। माघ पूर्णिमा 25 फरवरी को है।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 11:08 PM

उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए राष्ट्रपति ने उचित नीति बनाने को कहा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को उचित नीति तैयार करके प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो सामाजिक उद्देश्यों और गुणवत्ता से समझौता नहीं करे। कुलपतियों के सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम करना चाहिए और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहिए। मुखर्जी ने स्वायत्तता और सुशासन को प्रोत्साहन देने वाली नीति के निर्माण पर भी जोर दिया क्योंकि उन्होंने गौर किया कि उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थानों में शैक्षणिक और शोध पदों पर अच्छी प्रतिभा की कमी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों की एक डायरेक्टरी भी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को उन युवकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है जो अधीर हैं और निर्देश चाहते हैं। सम्मेलन में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की हैसियत से कर रहे हैं। पिछले सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में किया था। उच्च शिक्षा की घटती गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए मुखर्जी ने रु झान को बदलने और अनुसूचित जनजाति के लोगों में खासकर नामांकन अनुपात को सुधारने पर जोर दिया जो राष्ट्रीय औसत का आधा है। उन्होंने कहा कि देश में 2010 में सकल नामांकन सिर्फ तकरीबन 19 फीसदी है जो विश्व के 29 फीसदी के औसत से काफी कम है। मानव संसाधन मंत्री एम एम पल्लम राजू ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों का अनिवार्य प्रमाणन होना चाहिए जो गुणवत्ता का मानक निर्धारित करेगा।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 11:10 PM

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो उच्च शिक्षा : मनमोहन

प्रधानमंत्री ने विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्थान नहीं होने पर जताया अफसोस
नई दिल्ली। विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में एक भी भारतीय संस्थान के नहीं होने पर अफसोस जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अब गुणवत्ता में सुधार पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिना गुणवत्ता सुधार के विस्तार से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। अब हम गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। हमें इसकी पहचान करनी चाहिए कि हमारे कई उच्च शिक्षण संस्थान उस स्तर के नहीं हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि उनमें से कई संस्थान हाल में दुनिया में हो रहे बदलावों के अनुरूप अपने को नहीं ढाल सके हैं और उनसे विषयों के स्नातक निकल रहे हैं, जिनकी रोजगार बाजार में जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस सम्मेलन में 40 कुलपतियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी करीब एक दशक बाद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में ऐसी बैठक का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की अक्सर आलोचना की जाती है कि यह शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए अनावश्यक सख्त है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे संस्थानों में लचीलापन लाए जाने की जरूरत है, ताकि अच्छे शिक्षक उनकी ओर आकर्षित हो सकें और शिक्षण स्तर बढ़ सके। इसके साथ ही ऐसा किए जाने से शोध को प्रोत्साहन मिल सकेगा और प्रतिभाओं को मदद मिलेगी। सिंह ने कहा कि आज कई नई चुनौतियां हैं, लेकिन कई नए अवसर भी हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था लागू करें जिससे भारत को 21वीं सदी में एक आधुनिक, खुशहाल और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं समाज बनने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र पर जोर दिए जाने से वास्तविक दाखिला 16.6 करोड़ से बढ़कर 25.9 करोड़ हो गया। उच्चतर शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात 2006-07 में 12.3 प्रतिशत था जो 2011-12 में 17.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि अब भी यह विश्व औसत 26 प्रतिशत से कम है। सिंह ने कहा कि कुल परिव्यय में शिक्षा की हिस्सेदारी 10वीं योजना में 6.7 प्रतिशत थी जो 11वीं योजना में 19.4 प्रतिशत हो गई। 2004 से जब उच्चतर शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, सरकार ने 11वीं योजना की अवधि में 51 संस्थान स्थापित किए। यह किसी योजना में सर्वाधिक है। इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि शामिल हैं। 2004-05 के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या भी 17 से बढ़कर 44 हो गई।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 11:13 PM

हल्के लड़ाकू विमान परियोजना के लिए एंटनी बेताब
परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने पर जताई नाराजगी

बेंगलूरु। परियोजनाओं के समय पर पूरा न हो पाने को रक्षा बलों के लिए ‘वास्तविक समस्या’ बताते हुए रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने ‘आपूर्ति में विलंब ’ के लिए डीआरडीओ को आडेþ हाथ लिया और कहा कि वह हल्के लड़ाकू विमान परियोजना को पूरी होते देखने के लिए बेसब्र हैं। रक्षा मंत्री ने यहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि ‘मैं डीआरडीओ की उपलब्धियों को लेकर खुश हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। आपूर्ति में विलंब वास्तविक समस्या है। अपनी प्रक्रिया को गति देने की कोशिश करें तथा अनुसंधान, विकास और उत्पादन में लगने वाला समय घटाएं। विलंब से बचना चाहिए। द्विवार्षिक ‘एयरो इंडिया शो’ के तहत ‘एयरोस्पेस प्रोडक्ट्स चैलेंजेस इन डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट’ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एंटनी ने हल्के लड़ाकू विमान ‘तेजस’ परियोजना के बारे में कहा कि डीआरडीओ स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमानों की दूसरी शुरूआती परिचालनगत मंजूरी (इनीशियल आॅपरेशनल क्लियरेन्स, आईओसी) के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ‘मैं अंतिम परिचालनगत मंजूरी (फाइनल आॅपरेशनल क्लियरेन्स, एफओसी) के लिए बेताब हूं। हल्के लड़ाकू विमान परियोजना में 20 साल से भी अधिक विलंब हो गया है। यह विमान एफओसी के बाद भारतीय वायुसेना में तैनाती के लिए तैयार हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने एचएएल द्वारा विकसित किए जा रहे इंटरमीडियेट जेट ट्रेनर (आईजेटी) कार्यक्रम में विलंब पर भी चिंता जताई। एंटनी ने कहा ‘आईजेटी में लगातार विलंब हो रहा है। आपको परियोजना पर और अधिक ध्यान देना चाहिए तथा अगले सम्मेलन तक यह तैयार हो जानी चाहिए। इस मौके पर भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन ने भी परियोजनाओं के विकास में विलंब पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी आधुनिकीकरण की योजना हमारी कई परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के कारण बाधित होती रही है। ब्राउन ने समय पर आपूर्ति न होने पर कार्य स्थल पर वित्तीय जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों से ‘आत्मकेंद्रित रवैया’ त्यागने तथा उनकी कंपनियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निवेश को लेकर भी संतुष्ट नहीं हूं। निजी क्षेत्र तो इस सिलसिले में बिल्कुल उदासीन है। एंटनी ने कहा कि जीडीपी तथा अर्थव्यवस्था में वृद्धि बनाए रखने के लिए भारतीय उद्योग को वैश्विक मानकों के अनुरूप होना होगा और इसके लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश को भी बढ़ाना होगा।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 11:14 PM

एंटनी ने किया बंद डिब्बे में तोहफा लेने से इन्कार

बेंगलूरु। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बंद डिब्बे में बड़ा सा उपहार लेने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। एयरो इंडिया के मौके पर आयोजित अंतर्राष्टñीय एयरोस्पेस सेमिनार के आयोजक उस समय भौचक्के रहे गए जब एंटनी ने डिब्बे में बंद उपहार को लेने से इन्कार किया। उन्होंने कहा ‘..ये डिब्बा खोलिए। मैं इस तरह से उपहार स्वीकार नहीं कर सकता।’ आयोजकों ने तुरंत डिब्बे को खोल दिया। डिब्बे के भीतर भारतीय लड़ाकू विमान तेजस का माडल था। रक्षा मंत्री उपहार देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। बाद में उन्होंने इस तेजस के साथ वायु सेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल एनएके ब्राउन और रक्षा अनुसंधन एवं विकास संगठन के प्रमुख डॉ. वीके सारस्वत के साथ फोटो भी खिंचवाई।

Dark Saint Alaick · 05-02-2013, 11:14 PM

तेलंगाना मुद्दा : प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से मिले किरण रेड्डी

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से प्रथक तेलंगाना राज्य को लेकर विचार-विमर्श किया। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान द्वारा राजधानी बुलाए गए रेड्डी ने सिंह को राज्य में राजनीतिक तथा कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताया। समझा जाता है कि रेड्डी और सिंह के बीच बातचीत के दौरान तेलंगाना मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई जिस पर पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया था। रेड्डी ने अलग से शिंदे से भी मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और पार्टी के महासचिव गुलाम नबी आजाद से तेलंगाना मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह अलग राज्य बनाए जाने का खिलाफ नहीं है।

05-02-2013, 10:24 PM	#23301
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *जमानत पर अस्पताल में भर्ती होने के चलन की निन्दा* *अदालत ने महिला आरोपी को तत्काल समर्पण करने का दिया आदेश* नई दिल्ली। विचाराधीन कैदियों के अंतरिम जमानत पर अस्पताल में भर्ती होने के बढ़ रहे चलन की निन्दा करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने दहेज सम्बंधी मौत के मामले में एक महिला आरोपी को तत्काल समर्पण करने का आदेश दिया है। यह कैदी अस्पताल में भर्ती होने के कारण अपनी जमानत खत्म होने पर जेल वापस नहीं लौटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार सिंघल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का चलन निन्दनीय है। आरोपी द्वारा अपनाए गए तरीके को खारिज करते हुए अदालत ने उल्लेख किया कि जरूरत पड़ने पर कैदियों को जेल में उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। न्यायाधीश ने कहा कि जेल में कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसलिए आरोपी का दायित्व है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तत्काल समर्पण करे। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी आशा रानी जेल अधिकारियों के समक्ष तत्काल समर्पण करे और इस बारे में इस अदालत को सूचना दी जाए। अदालत ने यह आदेश आशा के इस आवेदन पर दिया कि वह अस्पताल में भर्ती होने के कारण जमानत खत्म होने पर न्यायिक हिरासत के लिए समर्पण करने में असमर्थ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आशा को चार जनवरी को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। उसकी जमानत 23 जनवरी को खत्म हो गई, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया । अभियोजन ने आशा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की मांग की थी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 10:25 PM	#23302
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *सीधे नकदी हस्तांतरण का दिखेगा असर* *अर्थव्यवस्था को 13 अरब डॉलर का गैर-बजटीय प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद* नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनावी खर्च और सरकार के लाभार्थियों को सीधे धन अंतरण से अगले 12 से 14 महीनों के दौरान 13 अरब डॉलर (करीब 70,000 करोड़ रुपए) का प्रोत्साहन लाभ मिलने की उम्मीद है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 12-14 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनावी खर्च और सरकार की तरफ से विभिन्न योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का फायदा होगा और आर्थिक गतिविधियां बढेंþगी। ब्रोकरेज एवं पूंजी बाजार अनुसंधान कंपनी ऐक्सिस कैपिटल द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस 13 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि का आगामी बजट से कोई लेना-देना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह आठ अरब डॉलर के चुनावी प्रोत्साहन का नतीजा होगा, क्योंकि 13 राज्यों में आम चुनाव होने हैं। एक साथ इतने चुनाव और इसके कारण होने वाले खर्च का 2013-14 की खपत पर उल्लेखनीय असर होगा। ऐक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा अगले 12-14 महीने में विभिन्न योजनाओं के तहत पांच अरब डॉलर की सीधे नकदी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ‘सीधे नकदी अंतरण योजना के जरिए करीब 34 योजनाएं आएंगी और नकदी सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी।’ इसमें कहा गया कि ब्याज दरों में गिरावट और खपत को प्रोत्साहित करने वाला बजट अनुकूल माहौल पैदा करेगा। भारी-भरकम चुनावी व्यय और चुनाव पूर्व के समारोहों का खपत केंद्रित क्षेत्रों पर सकारात्मक असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद है कि प्रोत्साहन खर्च के चलते वाहन, मीडिया, दूरसंचार, उपभोक्ता उत्पाद, शराब आदि की मांग बढ़ने की उम्मीद है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 10:44 PM	#23303
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *कश्मीरी लोगों के प्रति फिर जताया पाकिस्तान ने समर्थन* इस्लामाबाद। पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने कश्मीरी लोगों के प्रति अपने समर्थन की फिर से प्रतिबद्धता जताई है और कहा है कि भारत के साथ विश्वास बहाली के उपायों की जो पहल की गई है उससे क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हल होना चाहिए। पांच फरवरी को हर साल मनाए जाने वाले कश्मीर एकता दिवस के मौके पर जारी अपने संदेश में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने कश्मीरी लोगों के लिए अपने राजनीतिक, नैतिक और राजनयिक समर्थन को फिर से दोहराया। जरदारी ने कहा कि इस दिन मैं फिर से कश्मीर के लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब भी कश्मीर विवाद के न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान की तलाश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक अन्य संदेश में अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत सरकार के साथ संवाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमने विश्वास बहाली के उपाय सद्भावना के साथ शुरू किए और आशा करते हैं कि ये उपाय कश्मीरी लोगों की समस्याओं को दूर कर देंगे। जरदारी ने कश्मीर समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार किए जाने का आह्वान किया। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 11:06 PM	#23304
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार पर तिवारी ने राजनाथ को घेरा* नई दिल्ली। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर राय सार्वजनिक नहीं करने की सहयोगियों से अपील के लिए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को आड़े हाथ लेते हुए सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि लंबे समय से भ्रम से ग्रस्त लोगों के लिए ये नसीहत कोई समाधान नहीं करेगी। तिवारी ने ट्विटर पर आज सुबह यह टिप्पणी की। भाजपा अध्यक्ष ने सोमवार को अपने पार्टीजन से कहा था कि वे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर राय सार्वजनिक न करें। भाजपा के कई नेता प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बता चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कोई भी फैसला पार्टी का केन्द्रीय संसदीय बोर्ड करता है। सिंह के इस निर्देश के बावजूद बिहार के पूर्व भाजपा प्रमुख सी. पी. ठाकुर ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीवार के रूप में मोदी के नाम का समर्थन कर दिया। ठाकुर का कहना है कि इससे पार्टी को फायदा होगा। बिहार से ही भाजपा के एक अन्य नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने यशवंत सिन्हा की राय का खुलकर समर्थन किया। यशवंत सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को उम्मीदवार बनाने की खुलकर वकालत की है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 11:08 PM	#23305
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *दलाई लामा का कुंभ दौरा रद्द* इलाहाबाद। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की बहुप्रचारित कुंभ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी दो दिवसीय यात्रा को सुरक्षा मंजूरी प्रदान कर दी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित अग्रवाल ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि दलाई लामा 15 फरवरी तक व्यस्त हैं और यदि वे महाकुंभ में आने का कार्यक्रम बनाते भी हैं तो वह उसके बाद ही हो पाएगा। इस वर्ष 15 फरवरी को बसंत पंचमी उत्सव आ रहा है जब अंतिम ‘शाही स्नान’ संपन्न होगा। हालांकि आधिकारिक रूप से कुंभ दस मार्च को समाप्त होगा। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के बाद साधुओं के अखाड़े अपना सामान समेटना शुरू कर देते हैं तथा केवल कुछ कल्पवासी ही माघ पूर्णिमा तक रूकते हैं। माघ पूर्णिमा 25 फरवरी को है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 11:08 PM	#23306
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए राष्ट्रपति ने उचित नीति बनाने को कहा नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को उचित नीति तैयार करके प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो सामाजिक उद्देश्यों और गुणवत्ता से समझौता नहीं करे। कुलपतियों के सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम करना चाहिए और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहिए। मुखर्जी ने स्वायत्तता और सुशासन को प्रोत्साहन देने वाली नीति के निर्माण पर भी जोर दिया क्योंकि उन्होंने गौर किया कि उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थानों में शैक्षणिक और शोध पदों पर अच्छी प्रतिभा की कमी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों की एक डायरेक्टरी भी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को उन युवकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है जो अधीर हैं और निर्देश चाहते हैं। सम्मेलन में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की हैसियत से कर रहे हैं। पिछले सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में किया था। उच्च शिक्षा की घटती गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए मुखर्जी ने रु झान को बदलने और अनुसूचित जनजाति के लोगों में खासकर नामांकन अनुपात को सुधारने पर जोर दिया जो राष्ट्रीय औसत का आधा है। उन्होंने कहा कि देश में 2010 में सकल नामांकन सिर्फ तकरीबन 19 फीसदी है जो विश्व के 29 फीसदी के औसत से काफी कम है। मानव संसाधन मंत्री एम एम पल्लम राजू ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों का अनिवार्य प्रमाणन होना चाहिए जो गुणवत्ता का मानक निर्धारित करेगा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 11:10 PM	#23307
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो उच्च शिक्षा : मनमोहन* प्रधानमंत्री ने विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्थान नहीं होने पर जताया अफसोस नई दिल्ली। विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में एक भी भारतीय संस्थान के नहीं होने पर अफसोस जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अब गुणवत्ता में सुधार पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिना गुणवत्ता सुधार के विस्तार से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। अब हम गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। हमें इसकी पहचान करनी चाहिए कि हमारे कई उच्च शिक्षण संस्थान उस स्तर के नहीं हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि उनमें से कई संस्थान हाल में दुनिया में हो रहे बदलावों के अनुरूप अपने को नहीं ढाल सके हैं और उनसे विषयों के स्नातक निकल रहे हैं, जिनकी रोजगार बाजार में जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस सम्मेलन में 40 कुलपतियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी करीब एक दशक बाद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में ऐसी बैठक का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की अक्सर आलोचना की जाती है कि यह शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए अनावश्यक सख्त है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे संस्थानों में लचीलापन लाए जाने की जरूरत है, ताकि अच्छे शिक्षक उनकी ओर आकर्षित हो सकें और शिक्षण स्तर बढ़ सके। इसके साथ ही ऐसा किए जाने से शोध को प्रोत्साहन मिल सकेगा और प्रतिभाओं को मदद मिलेगी। सिंह ने कहा कि आज कई नई चुनौतियां हैं, लेकिन कई नए अवसर भी हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था लागू करें जिससे भारत को 21वीं सदी में एक आधुनिक, खुशहाल और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं समाज बनने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र पर जोर दिए जाने से वास्तविक दाखिला 16.6 करोड़ से बढ़कर 25.9 करोड़ हो गया। उच्चतर शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात 2006-07 में 12.3 प्रतिशत था जो 2011-12 में 17.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि अब भी यह विश्व औसत 26 प्रतिशत से कम है। सिंह ने कहा कि कुल परिव्यय में शिक्षा की हिस्सेदारी 10वीं योजना में 6.7 प्रतिशत थी जो 11वीं योजना में 19.4 प्रतिशत हो गई। 2004 से जब उच्चतर शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, सरकार ने 11वीं योजना की अवधि में 51 संस्थान स्थापित किए। यह किसी योजना में सर्वाधिक है। इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि शामिल हैं। 2004-05 के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या भी 17 से बढ़कर 44 हो गई। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 11:13 PM	#23308
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *हल्के लड़ाकू विमान परियोजना के लिए एंटनी बेताब* *परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने पर जताई नाराजगी* बेंगलूरु। परियोजनाओं के समय पर पूरा न हो पाने को रक्षा बलों के लिए ‘वास्तविक समस्या’ बताते हुए रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने ‘आपूर्ति में विलंब ’ के लिए डीआरडीओ को आडेþ हाथ लिया और कहा कि वह हल्के लड़ाकू विमान परियोजना को पूरी होते देखने के लिए बेसब्र हैं। रक्षा मंत्री ने यहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि ‘मैं डीआरडीओ की उपलब्धियों को लेकर खुश हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। आपूर्ति में विलंब वास्तविक समस्या है। अपनी प्रक्रिया को गति देने की कोशिश करें तथा अनुसंधान, विकास और उत्पादन में लगने वाला समय घटाएं। विलंब से बचना चाहिए। द्विवार्षिक ‘एयरो इंडिया शो’ के तहत ‘एयरोस्पेस प्रोडक्ट्स चैलेंजेस इन डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट’ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एंटनी ने हल्के लड़ाकू विमान ‘तेजस’ परियोजना के बारे में कहा कि डीआरडीओ स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमानों की दूसरी शुरूआती परिचालनगत मंजूरी (इनीशियल आॅपरेशनल क्लियरेन्स, आईओसी) के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ‘मैं अंतिम परिचालनगत मंजूरी (फाइनल आॅपरेशनल क्लियरेन्स, एफओसी) के लिए बेताब हूं। हल्के लड़ाकू विमान परियोजना में 20 साल से भी अधिक विलंब हो गया है। यह विमान एफओसी के बाद भारतीय वायुसेना में तैनाती के लिए तैयार हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने एचएएल द्वारा विकसित किए जा रहे इंटरमीडियेट जेट ट्रेनर (आईजेटी) कार्यक्रम में विलंब पर भी चिंता जताई। एंटनी ने कहा ‘आईजेटी में लगातार विलंब हो रहा है। आपको परियोजना पर और अधिक ध्यान देना चाहिए तथा अगले सम्मेलन तक यह तैयार हो जानी चाहिए। इस मौके पर भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन ने भी परियोजनाओं के विकास में विलंब पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब तक हमारी आधुनिकीकरण की योजना हमारी कई परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के कारण बाधित होती रही है। ब्राउन ने समय पर आपूर्ति न होने पर कार्य स्थल पर वित्तीय जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों से ‘आत्मकेंद्रित रवैया’ त्यागने तथा उनकी कंपनियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निवेश को लेकर भी संतुष्ट नहीं हूं। निजी क्षेत्र तो इस सिलसिले में बिल्कुल उदासीन है। एंटनी ने कहा कि जीडीपी तथा अर्थव्यवस्था में वृद्धि बनाए रखने के लिए भारतीय उद्योग को वैश्विक मानकों के अनुरूप होना होगा और इसके लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश को भी बढ़ाना होगा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 11:14 PM	#23309
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *एंटनी ने किया बंद डिब्बे में तोहफा लेने से इन्कार* बेंगलूरु। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बंद डिब्बे में बड़ा सा उपहार लेने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। एयरो इंडिया के मौके पर आयोजित अंतर्राष्टñीय एयरोस्पेस सेमिनार के आयोजक उस समय भौचक्के रहे गए जब एंटनी ने डिब्बे में बंद उपहार को लेने से इन्कार किया। उन्होंने कहा ‘..ये डिब्बा खोलिए। मैं इस तरह से उपहार स्वीकार नहीं कर सकता।’ आयोजकों ने तुरंत डिब्बे को खोल दिया। डिब्बे के भीतर भारतीय लड़ाकू विमान तेजस का माडल था। रक्षा मंत्री उपहार देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। बाद में उन्होंने इस तेजस के साथ वायु सेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल एनएके ब्राउन और रक्षा अनुसंधन एवं विकास संगठन के प्रमुख डॉ. वीके सारस्वत के साथ फोटो भी खिंचवाई। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

05-02-2013, 11:14 PM	#23310
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *तेलंगाना मुद्दा : प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से मिले किरण रेड्डी* नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से प्रथक तेलंगाना राज्य को लेकर विचार-विमर्श किया। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान द्वारा राजधानी बुलाए गए रेड्डी ने सिंह को राज्य में राजनीतिक तथा कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताया। समझा जाता है कि रेड्डी और सिंह के बीच बातचीत के दौरान तेलंगाना मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई जिस पर पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया था। रेड्डी ने अलग से शिंदे से भी मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और पार्टी के महासचिव गुलाम नबी आजाद से तेलंगाना मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह अलग राज्य बनाए जाने का खिलाफ नहीं है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु