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Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 12:31 AM

सरकार चला सकती है या नहीं तृणमूल
राज्यपाल ने कोलकाता के पुलिस प्रमुख को हटाने पर उठाए सवाल

कोलकाता। कोलकाता के पुलिस प्रमुख आर. के. पचनंदा को अचानक हटाने पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल एम. के. नारायणन ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जवाब देना है कि क्या वह सरकार चलाने में सक्षम है या नहीं। नारायणन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पुलिस आयुक्त को क्यों हटाया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है, मेरा मानना है कि उस पर सावधानी से गौर करना होगा। स्पष्ट रूप से कुछ गलत है और हमें इस पर गौर करना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पुलिस उपनिरीक्षक की गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद पचनंदा को हटा दिया। उन्होंने घटना में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं करने पर नाखुशी जताई। यह पूछने पर कि क्या राज्य सरकार अपना काम उपयुक्त तरीके से करने में सक्षम नहीं है तो नारायणन ने कहा कि हमारे पास चुनी हुई सरकार है और सरकार को जनता ने वोट देकर चुना है। मेरा मानना है कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या वे सरकार चलाने में सक्षम हैं या नहीं। राज्यपाल इसका जवाब नहीं दे सकते, वह केवल कार्रवाई कर सकते हैं। यह पूछने पर कि क्या हाल में नगर एवं राज्य के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर वह हस्तक्षेप करेंगे तो नारायणन ने कहा कि वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 12:33 AM

मतदान को अनिवार्य बनाया जाए : अंसारी
उपराष्ट्रपति ने किया चुनाव सुधारों का आह्वान

बेंगलूरु। उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मतदान को अनिवार्य बनाने और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सहित चुनाव सुधारों का आह्वान किया है। उप राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम ‘नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज’ के छात्रों और अध्यापकों के साथ संवाद में कहा कि प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र को सार्थक स्वरूप देने के लिए हमें चुनाव सुधार करना चाहिए। अंसारी ने कहा कि एक प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मतों की मात्र 25 फीसदी मत पाकर जीत जाता है। वह बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए चुनाव प्रणाली में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधारों पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति इन पर विचार कर रही है। मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और प्रत्याशी की जीत तब ही मानी जानी चाहिए जब उसे कुल मतदान के 50 फीसदी से अधिक मत मिलें। विधायिका में आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके। अंसारी ने कहा कि जब भारत ने अपना लोकतांत्रिक सफर शुरू किया था तब उसके मुख्य मूल्यों को लेकर कोई मतभेद नहीं थे। तब संसदीय बहसों में गहन अवलोकन और दूरदृष्टि होती थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि आज हम भटक गए हैं। विचार नहीं मिलते, अहम सवालों का सही तरीके से समधान नहीं हो रहा है। यही सिलसिला जारी रहा तो समस्या होगी। हम जनसांख्यिकी का लाभ कैसे ले सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन और बहस करने का अधिकार है, लेकिन इनके लिए समुचित मंच है। अगर मंचों पर कोई टकराव होता है तो बहुत उलझन होती है। सार्थक बहस के बिना सरकार समुचित जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में फैसले करती है। इन्हें अदालतें खारिज कर देती हैं क्योंकि मसौदे भी जल्दबाजी में तैयार किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश ने महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं और नवोन्मेषी विचार भी हैं, लेकिन ये कार्यान्वित करने योग्य समाधान का रूप नहीं ले पाते। समस्या हमारे प्रशासन के ढांचे में है। प्रशासनिक ढांचा लचीला नहीं है और अलग उद्देश्यों से काम कर रहा है। हमें विविध विचारों को सुनने की जरूरत है। समाज भी असहिष्णु बनता जा रहा है। क्या हम सामाजिक सम्बद्धता के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं। हमें अपनी सोच को व्यापक रूप देना होगा।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 12:43 AM

राहुल ने टटोली राज्यों की नब्ज

मिशन-2014 के लिए प्रदेश कांग्रेस इकाइयों के नेताओं के साथ शुरू किया विचार-विमर्श
नई दिल्ली। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी की राज्य इकाइयों को मजबूत बनाने के इरादे से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदेश के नेताओं के साथ विचार-विमर्श शुरू किया। पिछले महीने जयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद राहुल गांधी का पार्टी के नेताओं के साथ इस तरह का यह दूसरा संवाद है। इससे पहले राहुल ने पार्टी के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और आगे की राह के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ खुल कर चर्चा की थी। प्रदेश के नेताओं के साथ राहुल गांधी की इस दो दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस साल तकरीबन नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शुक्रवार की बैठक में दिल्ली, हरियाण, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश कांगे्रस नेताओं के साथ राहुल गांधी का संवाद पहले सिर्फ एक दिन चलने वाला था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा कर दो दिन कर दिया गया है।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 12:43 AM

पंचायत और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों से मिलेंगे राहुल

कटक। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी राज्य में अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यालयों के कांग्रेसी कर्मचारियों से मिलेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश टाइटलर ने कहा कि राहुल कांग्रेस के पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यालयों के कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। राहुल पार्टी के कार्यकर्ताओं और विस्तृत कार्य समिति के सदस्यों से दो अलग-अलग जगहों पर मिलने के बजाय एक ही जगह पर मिलेंगे। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं से सुबह मरकट नगर के विंडसर पैलेस में मुलाकात की योजना थी, जबकि विस्तृत कार्य समिति के सदस्यों से शाम के समय नेहरू इनडोर स्टेडियम में मुलाकात होनी थी। एआईसीसी के महासचिव जगदीश टाइटलर की यात्रा के बाद यह योजना बदल दी गई।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 12:46 AM

2 जी स्पेक्ट्रम हासिल करने में विफल रही कंपनियों को बंद करनी होगी सेवा : न्यायालय

नई दिल्ली। 2-जी स्पेक्ट्रम हासिल करने में विफल रही कंपनियों को अब अपनी सेवा बंद करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि जिन 2-जी मोबाइल फोन सेवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए थे और उन्होंने नए 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग नहीं लिया या नया स्पेक्ट्रम हासिल नहीं कर सकी हैं, उन्हें अब अपना परिचालन बंद करना होगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जिन कंपनियां ने गत 12 और 14 नवंबर की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है, उनको अपने-अपने सर्किलों में सेवाएं तत्काल शुरू करने को कहा जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत का 2 फरवरी, 2012 का आदेश उन दूरसंचार कंपनियों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की पीठ ने निर्देश दिया कि जिन दूरसंचार कंपनियों को 2 फरवरी, 2012 को लाइसेंस रद्द करने के आदेश के बाद एक निश्चित सयम के लिए परिचालन जारी रखने की अनुमति दी गई थी उन्हें उसके लिए नवंबर, 2012 में हुई नीलामी में निर्धारित आरक्षित दर के हिसाब से शुल्क देना होगा। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने लाइसेंस रद्द करने के फैसले के बाद अपने अंतरिम आदेशों से इन कंपनियों के परिचालन जारी रखने की समय सीमा बढ़ा दी थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 फरवरी को 2जी मोबाइल सेवा के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे। साथ ही दूरसंचार विभाग (डॉट) को चार माह में नई नीलामी करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश से सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज (एमटीएस) के 21, टेलीनॉर के नियंत्रण वाली यूनिनॉर के 16, वीडियोकॉन के 15 और टाटा टेलीसर्विसेज के 3 सीडीएमए लाइसेंस 18 जनवरी से रद्द हो गए हैं। इन लाइसेंसों के तहत देशभर में कुल 25 करोड़ उपभोक्ता आते हैं। नवम्बर, 2012 में हुई नीलामी में पांच दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन और टेलीनॉर प्रवर्तित टेलीविंग्स, वीडियोकॉन तथा आइडिया सेल्युलर ने नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज नीलामी में शामिल नहीं हुई थी, जबकि वीडियोकॉन को 6 सर्किलों में स्पेक्ट्रम हासिल करने में सफलता मिली थी। आइडिया को 8 सर्किलों तथा टेलीनॉर को 6 सर्किलों में स्पेक्ट्रम मिला था।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 12:47 AM

घुसपैठ करने वाला पाकिस्तानी सैनिक ढेर
संघर्ष-विराम का भी किया उल्लंघन

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर संघर्ष-विराम के उल्लंघन की घटना हुई और भारतीय भूभाग में घुसपैठ करने वाले एक पाकिस्तानी सैनिक को नौशेरा सेक्टर में सेना ने मार गिराया। इस घटना से एक माह पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय भूभाग में प्रवेश कर दो भारतीय सैनिकों को मार डाला था। सेना के प्रवक्ता कर्नल जे. दाहिया ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने मारे गए घुसपैठिये की पहचान की पुष्टि की है। वह पाकिस्तानी सैनिक था। पाक सेना के डीजीएमओ ने उसका शव लौटाए जाने का अनुरोध किया, जिसे भारतीय पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। घटना का ब्यौरा देते हुए दाहिया ने बताया कि गुरुवार को करीब तीन बजे नौशेरा में नियंत्रण रेखा पर हलचल दिखाई दी। ललकारने पर घुसपैठिये ने भारतीय चौकी पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में लड़ाकू वर्दीधारी घुसपैठिया मारा गया। उसके पास से एक एके-47 बरामद हुई है। घटना के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कल शाम अचानक अपने भारतीय समकक्ष से बातचीत का आग्रह किया। प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के पास अचानक उनका फोन आया और उन्होंने पुष्टि की कि वह घुसपैठिया पाकिस्तानी सैनिक था। उनके आग्रह पर, सैनिक का शव पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान को लौटा दिया जाएगा। दहिया ने कहा कि कृष्णा घाटी सेक्टर में आज संघर्ष विराम उल्लंघन की एक और घटना हुई। शुक्रवार सुबह आठ बजे से सवा नौ बजे के बीच भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की। हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ है। हमारे सैनिकों ने नियंत्रित तरीके से जवाबी कार्रवाई की।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 01:19 AM

अब रेलवे में भी मनरेगा के जरिए काम

नई दिल्ली। किराया बढ़ाने के बावजूद धन की कमी से जूझ रहे रेलवे ने अब ग्रामीण विकास मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को मदद देने की हामी भर दी है। रेल मंत्रालय ने अब रेल लाईन का विस्तार, छोटी लाईन से बड़ी लाईन में बदलाव, पुरानी लाईनों के नवीनीकरण एवं नए स्टेशन बनाने सहित अन्य कामों को मनरेगा के जरिए पूरा करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुरोध भेजा था जिसे ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने स्वीकार भी कर लिया है। जयराम ने रेलमंत्री पवन बंसल को पत्र के जरिए स्वीकृति की जानकारी भी दे दी है। हाल में ही बंसल ने उम्मीद व्यक्त की थी यदि खर्च कम करने के लिए रेलवे की लंबित योजनाओं को पूरा किया जाए तो दोनों मंत्रालयों का मकसद पूरा हो जाएगा। जयराम रमेश ने रेल मंत्रालय का लिखे पत्र में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं में मनरेगा की मदद ली जा सकती है। इसके जरिए न सिर्फ पुरानी बल्कि रेलवे की नई परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है। नई रेल लाईन बिछाने या पुरानी लाईनों को चौड़ा करने के लिए काफी श्रम की जरूरत पड़ती है। इन कामों को मनरेगा के तहत लाने से एक तो रेलवे का काम आसान हो जाएगा साथ ही दूसरी ओर मनरेगा का मकसद भी पूरा होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह कदम रेलवे के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा क्योंकि नेटवर्क विस्तार के लिए रेलवे को संसाधनों को टोटा झेलना पड़ रहा है। रेलवे के पास वर्तमान में धन की काफी कमी है। रेलमंत्री ने हाल में करीब दस साल बाद किराए में इजाफा भी किया था लेकिन डीजल के दामों में हालिया बढ़ोतरी ने रेलमंत्री के किए कराए पर पानी फेर दिया तथा रेलवे को फिर से आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार वैसे भी रेलवे परियोजनाओं में तीस प्रतिशत हिस्सेदारी मजदूरी की होती है। जिसे मनरेगा की सहायता से पूरा किया जा सकता है।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 01:25 AM

क्लीनिक्ल परीक्षण उद्योग के नियमन के लिए चार समितियां गठित

नई दिल्ली। भारत में क्लीनिक्ल परीक्षण उद्योग को नियमित करने के मकसद से सरकार ने चार समितियां गठित की हैं जो ऐसे परीक्षणों पर निगाह रखकर इनकी जवाबदेही तय करेंगी। देश में पिछले पांच सालों के दौरान ऐसे परीक्षणों में 2242 लोगों की जान गई। इस अनियमित क्षेत्र में अभी तक जवाबेदही तय करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। भारत में इस क्षेत्र का मूल्य करीब 50 करोड़ डॉलर आंका गया है। क्षेत्र के नियमन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के नेतृत्व में एक शीर्ष समिति, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय तकनीकी समिति तथा दो विभिन्न विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 01:28 AM

भारत को आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलेंगे 7 ईसी-135 हेलीकॉप्टर

नई दिल्ली। भारतीय विमानन कम्पनी एविएटर ने सात ईसी 135 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए यूरोकॉप्टर के साथ समझौता किया है। ये हेलीकॉप्टर आपात स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोगी होंगे। कम्पनी ने हेलीकॉप्टर आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए (एचईएमएस) पहले दौर में 7 यूरोकॉप्टर ईसी 135 का आर्डर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फैं्रकोइस होल्लांद की मौजूदगी में दोनों कम्पनियों ने ये समझौते किए। यूरोकॉप्टर ने बयान में कहा कि इस कड़ी में दूसरा आर्डर इस साल के अंत तक दिया जा सकता है। आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश भर में इस प्रकार के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। बेंगलूरू की कम्पनी एविएटर एचईएमएस के मामले में प्रमुख कम्पनी के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। कम्पनी को आर्डर की प्राप्ति इस साल होने की संभावना है।

Dark Saint Alaick · 16-02-2013, 01:37 AM

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना लागू करें मोदी
अदालत ने गुजरात सरकार दिए आदेश

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने बहुमत के फैसले में नरेंद्र मोदी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए केंद्र सरकार की प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भेदभाव वाली है। अदालत ने मोदी सरकार को योजना पर अमल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ में से तीन न्यायाधीशों ने योजना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसकी संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाई और कहा कि इसकी तुलना किसी तरह के आरक्षण से नहीं की जा सकती। दो अन्य न्यायाधीशों ने इसके खिलाफ राय रखी। न्यायालय ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में मांग की गई थी कि राज्य सरकार को गुजरात में योजना को लागू करना चाहिए। मोदी ने 2008 में देश में शुरू की गई इस योजना को अपने यहां लागू नहीं किया था और कहा था कि यह भेदभाव वाली योजना है। न्यायमूर्ति वी. एम. सहाय, न्यायमूर्ति डी. एच. वाघेला और न्यायमूर्ति अकील कुरैशी ने कहा कि यह सकारात्मक योजना है और यह भेदभाव वाली प्रकृति की नहीं है। फैसले के अनुसार यह योजना संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं करती। राज्य सरकार को योजना के क्रियान्वयन का निर्देश दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।

16-02-2013, 12:31 AM	#23801
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *सरकार चला सकती है या नहीं तृणमूल* *राज्यपाल ने कोलकाता के पुलिस प्रमुख को हटाने पर उठाए सवाल* कोलकाता। कोलकाता के पुलिस प्रमुख आर. के. पचनंदा को अचानक हटाने पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल एम. के. नारायणन ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जवाब देना है कि क्या वह सरकार चलाने में सक्षम है या नहीं। नारायणन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पुलिस आयुक्त को क्यों हटाया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है, मेरा मानना है कि उस पर सावधानी से गौर करना होगा। स्पष्ट रूप से कुछ गलत है और हमें इस पर गौर करना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पुलिस उपनिरीक्षक की गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद पचनंदा को हटा दिया। उन्होंने घटना में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं करने पर नाखुशी जताई। यह पूछने पर कि क्या राज्य सरकार अपना काम उपयुक्त तरीके से करने में सक्षम नहीं है तो नारायणन ने कहा कि हमारे पास चुनी हुई सरकार है और सरकार को जनता ने वोट देकर चुना है। मेरा मानना है कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या वे सरकार चलाने में सक्षम हैं या नहीं। राज्यपाल इसका जवाब नहीं दे सकते, वह केवल कार्रवाई कर सकते हैं। यह पूछने पर कि क्या हाल में नगर एवं राज्य के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर वह हस्तक्षेप करेंगे तो नारायणन ने कहा कि वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 12:33 AM	#23802
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *मतदान को अनिवार्य बनाया जाए : अंसारी* *उपराष्ट्रपति ने किया चुनाव सुधारों का आह्वान* बेंगलूरु। उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मतदान को अनिवार्य बनाने और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सहित चुनाव सुधारों का आह्वान किया है। उप राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम ‘नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज’ के छात्रों और अध्यापकों के साथ संवाद में कहा कि प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र को सार्थक स्वरूप देने के लिए हमें चुनाव सुधार करना चाहिए। अंसारी ने कहा कि एक प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मतों की मात्र 25 फीसदी मत पाकर जीत जाता है। वह बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए चुनाव प्रणाली में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधारों पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति इन पर विचार कर रही है। मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और प्रत्याशी की जीत तब ही मानी जानी चाहिए जब उसे कुल मतदान के 50 फीसदी से अधिक मत मिलें। विधायिका में आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके। अंसारी ने कहा कि जब भारत ने अपना लोकतांत्रिक सफर शुरू किया था तब उसके मुख्य मूल्यों को लेकर कोई मतभेद नहीं थे। तब संसदीय बहसों में गहन अवलोकन और दूरदृष्टि होती थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि आज हम भटक गए हैं। विचार नहीं मिलते, अहम सवालों का सही तरीके से समधान नहीं हो रहा है। यही सिलसिला जारी रहा तो समस्या होगी। हम जनसांख्यिकी का लाभ कैसे ले सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन और बहस करने का अधिकार है, लेकिन इनके लिए समुचित मंच है। अगर मंचों पर कोई टकराव होता है तो बहुत उलझन होती है। सार्थक बहस के बिना सरकार समुचित जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में फैसले करती है। इन्हें अदालतें खारिज कर देती हैं क्योंकि मसौदे भी जल्दबाजी में तैयार किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश ने महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं और नवोन्मेषी विचार भी हैं, लेकिन ये कार्यान्वित करने योग्य समाधान का रूप नहीं ले पाते। समस्या हमारे प्रशासन के ढांचे में है। प्रशासनिक ढांचा लचीला नहीं है और अलग उद्देश्यों से काम कर रहा है। हमें विविध विचारों को सुनने की जरूरत है। समाज भी असहिष्णु बनता जा रहा है। क्या हम सामाजिक सम्बद्धता के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं। हमें अपनी सोच को व्यापक रूप देना होगा। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 12:43 AM	#23803
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *राहुल ने टटोली राज्यों की नब्ज* मिशन-2014 के लिए प्रदेश कांग्रेस इकाइयों के नेताओं के साथ शुरू किया विचार-विमर्श नई दिल्ली। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी की राज्य इकाइयों को मजबूत बनाने के इरादे से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदेश के नेताओं के साथ विचार-विमर्श शुरू किया। पिछले महीने जयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद राहुल गांधी का पार्टी के नेताओं के साथ इस तरह का यह दूसरा संवाद है। इससे पहले राहुल ने पार्टी के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और आगे की राह के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ खुल कर चर्चा की थी। प्रदेश के नेताओं के साथ राहुल गांधी की इस दो दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस साल तकरीबन नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शुक्रवार की बैठक में दिल्ली, हरियाण, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश कांगे्रस नेताओं के साथ राहुल गांधी का संवाद पहले सिर्फ एक दिन चलने वाला था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा कर दो दिन कर दिया गया है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 12:43 AM	#23804
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *पंचायत और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों से मिलेंगे राहुल* कटक। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी राज्य में अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यालयों के कांग्रेसी कर्मचारियों से मिलेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश टाइटलर ने कहा कि राहुल कांग्रेस के पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यालयों के कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। राहुल पार्टी के कार्यकर्ताओं और विस्तृत कार्य समिति के सदस्यों से दो अलग-अलग जगहों पर मिलने के बजाय एक ही जगह पर मिलेंगे। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं से सुबह मरकट नगर के विंडसर पैलेस में मुलाकात की योजना थी, जबकि विस्तृत कार्य समिति के सदस्यों से शाम के समय नेहरू इनडोर स्टेडियम में मुलाकात होनी थी। एआईसीसी के महासचिव जगदीश टाइटलर की यात्रा के बाद यह योजना बदल दी गई। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 12:46 AM	#23805
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) 2 जी स्पेक्ट्रम हासिल करने में विफल रही कंपनियों को बंद करनी होगी सेवा : न्यायालय नई दिल्ली। 2-जी स्पेक्ट्रम हासिल करने में विफल रही कंपनियों को अब अपनी सेवा बंद करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि जिन 2-जी मोबाइल फोन सेवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए थे और उन्होंने नए 2-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग नहीं लिया या नया स्पेक्ट्रम हासिल नहीं कर सकी हैं, उन्हें अब अपना परिचालन बंद करना होगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जिन कंपनियां ने गत 12 और 14 नवंबर की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है, उनको अपने-अपने सर्किलों में सेवाएं तत्काल शुरू करने को कहा जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत का 2 फरवरी, 2012 का आदेश उन दूरसंचार कंपनियों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम है। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की पीठ ने निर्देश दिया कि जिन दूरसंचार कंपनियों को 2 फरवरी, 2012 को लाइसेंस रद्द करने के आदेश के बाद एक निश्चित सयम के लिए परिचालन जारी रखने की अनुमति दी गई थी उन्हें उसके लिए नवंबर, 2012 में हुई नीलामी में निर्धारित आरक्षित दर के हिसाब से शुल्क देना होगा। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने लाइसेंस रद्द करने के फैसले के बाद अपने अंतरिम आदेशों से इन कंपनियों के परिचालन जारी रखने की समय सीमा बढ़ा दी थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 फरवरी को 2जी मोबाइल सेवा के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे। साथ ही दूरसंचार विभाग (डॉट) को चार माह में नई नीलामी करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश से सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज (एमटीएस) के 21, टेलीनॉर के नियंत्रण वाली यूनिनॉर के 16, वीडियोकॉन के 15 और टाटा टेलीसर्विसेज के 3 सीडीएमए लाइसेंस 18 जनवरी से रद्द हो गए हैं। इन लाइसेंसों के तहत देशभर में कुल 25 करोड़ उपभोक्ता आते हैं। नवम्बर, 2012 में हुई नीलामी में पांच दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन और टेलीनॉर प्रवर्तित टेलीविंग्स, वीडियोकॉन तथा आइडिया सेल्युलर ने नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज नीलामी में शामिल नहीं हुई थी, जबकि वीडियोकॉन को 6 सर्किलों में स्पेक्ट्रम हासिल करने में सफलता मिली थी। आइडिया को 8 सर्किलों तथा टेलीनॉर को 6 सर्किलों में स्पेक्ट्रम मिला था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 12:47 AM	#23806
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *घुसपैठ करने वाला पाकिस्तानी सैनिक ढेर* *संघर्ष-विराम का भी किया उल्लंघन* नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर संघर्ष-विराम के उल्लंघन की घटना हुई और भारतीय भूभाग में घुसपैठ करने वाले एक पाकिस्तानी सैनिक को नौशेरा सेक्टर में सेना ने मार गिराया। इस घटना से एक माह पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय भूभाग में प्रवेश कर दो भारतीय सैनिकों को मार डाला था। सेना के प्रवक्ता कर्नल जे. दाहिया ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने मारे गए घुसपैठिये की पहचान की पुष्टि की है। वह पाकिस्तानी सैनिक था। पाक सेना के डीजीएमओ ने उसका शव लौटाए जाने का अनुरोध किया, जिसे भारतीय पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। घटना का ब्यौरा देते हुए दाहिया ने बताया कि गुरुवार को करीब तीन बजे नौशेरा में नियंत्रण रेखा पर हलचल दिखाई दी। ललकारने पर घुसपैठिये ने भारतीय चौकी पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में लड़ाकू वर्दीधारी घुसपैठिया मारा गया। उसके पास से एक एके-47 बरामद हुई है। घटना के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कल शाम अचानक अपने भारतीय समकक्ष से बातचीत का आग्रह किया। प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के पास अचानक उनका फोन आया और उन्होंने पुष्टि की कि वह घुसपैठिया पाकिस्तानी सैनिक था। उनके आग्रह पर, सैनिक का शव पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान को लौटा दिया जाएगा। दहिया ने कहा कि कृष्णा घाटी सेक्टर में आज संघर्ष विराम उल्लंघन की एक और घटना हुई। शुक्रवार सुबह आठ बजे से सवा नौ बजे के बीच भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की। हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ है। हमारे सैनिकों ने नियंत्रित तरीके से जवाबी कार्रवाई की। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 01:19 AM	#23807
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अब रेलवे में भी मनरेगा के जरिए काम* नई दिल्ली। किराया बढ़ाने के बावजूद धन की कमी से जूझ रहे रेलवे ने अब ग्रामीण विकास मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को मदद देने की हामी भर दी है। रेल मंत्रालय ने अब रेल लाईन का विस्तार, छोटी लाईन से बड़ी लाईन में बदलाव, पुरानी लाईनों के नवीनीकरण एवं नए स्टेशन बनाने सहित अन्य कामों को मनरेगा के जरिए पूरा करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुरोध भेजा था जिसे ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने स्वीकार भी कर लिया है। जयराम ने रेलमंत्री पवन बंसल को पत्र के जरिए स्वीकृति की जानकारी भी दे दी है। हाल में ही बंसल ने उम्मीद व्यक्त की थी यदि खर्च कम करने के लिए रेलवे की लंबित योजनाओं को पूरा किया जाए तो दोनों मंत्रालयों का मकसद पूरा हो जाएगा। जयराम रमेश ने रेल मंत्रालय का लिखे पत्र में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं में मनरेगा की मदद ली जा सकती है। इसके जरिए न सिर्फ पुरानी बल्कि रेलवे की नई परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है। नई रेल लाईन बिछाने या पुरानी लाईनों को चौड़ा करने के लिए काफी श्रम की जरूरत पड़ती है। इन कामों को मनरेगा के तहत लाने से एक तो रेलवे का काम आसान हो जाएगा साथ ही दूसरी ओर मनरेगा का मकसद भी पूरा होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह कदम रेलवे के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा क्योंकि नेटवर्क विस्तार के लिए रेलवे को संसाधनों को टोटा झेलना पड़ रहा है। रेलवे के पास वर्तमान में धन की काफी कमी है। रेलमंत्री ने हाल में करीब दस साल बाद किराए में इजाफा भी किया था लेकिन डीजल के दामों में हालिया बढ़ोतरी ने रेलमंत्री के किए कराए पर पानी फेर दिया तथा रेलवे को फिर से आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार वैसे भी रेलवे परियोजनाओं में तीस प्रतिशत हिस्सेदारी मजदूरी की होती है। जिसे मनरेगा की सहायता से पूरा किया जा सकता है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 01:25 AM	#23808
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *क्लीनिक्ल परीक्षण उद्योग के नियमन के लिए चार समितियां गठित* नई दिल्ली। भारत में क्लीनिक्ल परीक्षण उद्योग को नियमित करने के मकसद से सरकार ने चार समितियां गठित की हैं जो ऐसे परीक्षणों पर निगाह रखकर इनकी जवाबदेही तय करेंगी। देश में पिछले पांच सालों के दौरान ऐसे परीक्षणों में 2242 लोगों की जान गई। इस अनियमित क्षेत्र में अभी तक जवाबेदही तय करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। भारत में इस क्षेत्र का मूल्य करीब 50 करोड़ डॉलर आंका गया है। क्षेत्र के नियमन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के नेतृत्व में एक शीर्ष समिति, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय तकनीकी समिति तथा दो विभिन्न विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 01:28 AM	#23809
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *भारत को आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलेंगे 7 ईसी-135 हेलीकॉप्टर* नई दिल्ली। भारतीय विमानन कम्पनी एविएटर ने सात ईसी 135 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए यूरोकॉप्टर के साथ समझौता किया है। ये हेलीकॉप्टर आपात स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोगी होंगे। कम्पनी ने हेलीकॉप्टर आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए (एचईएमएस) पहले दौर में 7 यूरोकॉप्टर ईसी 135 का आर्डर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फैं्रकोइस होल्लांद की मौजूदगी में दोनों कम्पनियों ने ये समझौते किए। यूरोकॉप्टर ने बयान में कहा कि इस कड़ी में दूसरा आर्डर इस साल के अंत तक दिया जा सकता है। आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश भर में इस प्रकार के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। बेंगलूरू की कम्पनी एविएटर एचईएमएस के मामले में प्रमुख कम्पनी के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। कम्पनी को आर्डर की प्राप्ति इस साल होने की संभावना है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

16-02-2013, 01:37 AM	#23810
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना लागू करें मोदी* *अदालत ने गुजरात सरकार दिए आदेश* अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने बहुमत के फैसले में नरेंद्र मोदी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए केंद्र सरकार की प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भेदभाव वाली है। अदालत ने मोदी सरकार को योजना पर अमल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ में से तीन न्यायाधीशों ने योजना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसकी संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाई और कहा कि इसकी तुलना किसी तरह के आरक्षण से नहीं की जा सकती। दो अन्य न्यायाधीशों ने इसके खिलाफ राय रखी। न्यायालय ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में मांग की गई थी कि राज्य सरकार को गुजरात में योजना को लागू करना चाहिए। मोदी ने 2008 में देश में शुरू की गई इस योजना को अपने यहां लागू नहीं किया था और कहा था कि यह भेदभाव वाली योजना है। न्यायमूर्ति वी. एम. सहाय, न्यायमूर्ति डी. एच. वाघेला और न्यायमूर्ति अकील कुरैशी ने कहा कि यह सकारात्मक योजना है और यह भेदभाव वाली प्रकृति की नहीं है। फैसले के अनुसार यह योजना संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं करती। राज्य सरकार को योजना के क्रियान्वयन का निर्देश दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु