Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) - Page 2417

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:54 AM

गुजरात पंचायत चुनाव : सत्तारूढ भाजपा के लिये मिला जुला परिणाम

अहमदाबाद। गुजरात के राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ भाजपा को 17 फरवरी को हुये चुनावों में दो जिला पंचायतों में हार का सामना करना पड़ा है वहीं पार्टी ने 15 में से नौ तालुक पंचायतों में जीत हासिल की है । राज्य विधानसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने वाली कांग्रेस खेडा और बनासकांठा में अपनी पकड़ बनाये हुये है और आज घोषित हुये नतीजों में दोनों जिला पंचायतों में जीत दर्ज की है । आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार खेडा जिले की 41 सीटों में से भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 22 सीटे जीती हैं जबकि एक पंचायत सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है । बनासकांठा में कांग्रेस ने मुश्किल से जिला पंचायत पर अपना कब्जा बरकरार रखा जहां कुल 54 सीटों में से पार्टी ने 28 सीटें जीती और भाजपा को 26 सीटे मिली । दो जिला पंचायतों की कुल 95 सीटों में से भाजपा को 44 और कांग्रेस को 50 सीटें मिली । एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती । इस बीच 17 फरवरी को हुये चुनाव में 15 तालुक पंचायतों में से नौ पर भाजपा ने जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को पांच जगह पर विजय मिली । एक तालुक पंचायत पर खंडित जनादेश मिला जहां भाजपा और कांग्रेस को समान सीटे मिलीं । आज 348 जिला पंचायत सीटों पर परिणाम घोषित किया गया जिसमें भाजपा ने 187 और कांग्रेस ने 154 सीटें जीतीं । सात सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय हासिल की ।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:55 AM

अफजल का शव लौटाए जाने के मुद्दे के हल के लिए समिति बने :जेकेएनपीपी

जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) ने मांग की है कि सरकार यह तय करने के लिए एक समिति गठित करे कि संसद हमले के अभियुक्त अफजल गुरू का शव उसके परिवार को सौंपा जाए या नहीं। जेकेएनपीपी के मुख्य संरक्षक भीम सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने राष्ट्रपति को लिखा है और उनसे यह फैसला करने के लिए कानून मंत्री, अटार्नी जनरल और एक स्वतंत्र वरिष्ठ वकील की तीन सदस्यीय समिति बनाने का आग्रह किया कि अफजल का शव उसके परिवार को सौंपा जाए या नहीं।’ उन्होंने कहा, ‘समिति दो दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कि इस मामले पर कानून क्या कहता।’ हालांकि उनका कहना था कि परिवार की इच्छा का सम्मान होना चाहिए।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:55 AM

पाकिस्तान ने क्वेटा में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया ‘लक्षित अभियान’

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आज आतंकवादियों के खिलाफ ‘लक्षित अभियान’ (टारगेटेट आपरेशन) शुरू करने का आदेश दिया । इस बीच, सुरक्षा बलों ने विस्फोट के लिए जिम्मेदार एक प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्यों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘निर्दोष नागरिकों की जान से खेलने वालों को खत्म करने और क्वेटा में अमन, सुरक्षा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने तत्काल लक्षित अभियान शुरू करने का आदेश दिया है ।’ बिना कोई ब्यौरा दिए प्रवक्ता ने कहा, ‘अशरफ क्वेटा की स्थिति पर कड़ी निगाहें रखे हैं और संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं ।’ अशरफ के हवाले से जियो न्यूज ने कहा कि उनकी सरकार आतंकियों को किसी भी नगारिक को बंधक रखने की इजाजत नहीं देगी । चैनल ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों को क्वेटा में शिया लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ अभियान के लिए 36 घंटों का वक्त दिया गया है । बीती रात क्वेटा में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-झंगवी के चार सदस्यों को मार गिराया और सात को गिरफ्तार कर लिया। बलूचितान प्रांत के गृह सचिव अकबर हुसैन दुर्रानी ने आज कहा कि क्वेटा के किली कमबरानी इलाके में प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्य मार गिराए गए। बीते 16 फरवरी को क्वेटा के हजारा शहर में 16 फरवरी को हुए बम हमले में 89 लोग मारे गए जबकि करीब 200 अन्य घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-झांगवी ने ली थी। इस हमले के करीब एक महीने पहले 10 जनवरी को क्वेटा में दोहरे फिदायिन बम धमाकों में 92 शिया मारे गए थे। इन हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। इस्लामाबाद और कराची सहित कई बड़े शहरों में प्रदर्शन से जीवन प्रभावित हुआ । पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी और सबसे बड़े शहर कराची में महत्वपूर्ण सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया जिस वजह से यातायात बेहद कम रहा । पंजाब और सिंध प्रांतों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया । क्वेटा में सैंकड़ों शिया इसमें शामिल हुए और कहा कि जब तक सरकार शहर की सुरक्षा सेना को नहीं सौंपी जाती, वे शनिवार के धमाके में मारे गए दर्जनों पीड़ितों के शवों को दफन नहीं करेंगे।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:56 AM

पिस्टोरियस ने कहा, गर्लफ्रेंड को मारने का ‘कोई इरादा’ नहीं था

प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर धावक आस्कर पिस्टोरियस ने आज जोर देते हुए कहा कि उनका अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का कोई इरादा नहीं था। उन पर वेलेंटाइन डे के दिन अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड पर ‘पूर्व नियोजित’ हत्या का आरोप लगाया गया कि उन्होंने तालाबंद बाथरूम के दरवाजे से लगातार गोली चलायी। छब्बीस वर्षीय एथलीट का हलफनामा प्रिटोरिया में अदालत की सुनवाई के दौरान पढा गया। 14 फरवरी को हुई हत्या के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी है जिसमें उन्होंने कहा, ‘अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैंप को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था।’ ओलंपियन और परालंपियन ‘ब्लेड रनर’ आज जमानत पर सुनवाई के लिये अदालत में पेश हुए। मजिस्ट्रेट डेसमंड नायर ने संकेत दिया कि पिस्टोरियस को जमानत पर रिहा नहीं किया जायेगा और उन्हें ‘पूर्व नियोजित’ हत्या का आरोप का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पिस्टोरियस ने कहा कि उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर गोली चलायी, जहां उसकी 29 वर्षीय प्रेमिका छुपी थी क्योंकि वह काफी डरा हुआ था कि कोई व्यक्ति खुली हुई खिड़की से उनके घर में घुस आया है। पिस्टोरियस ने अपने हलफनामे में कहा, ‘मैंने बाथरूम के दरवाजे पर गोली चलायी और चिल्लाया।’ उन्होंने कहा, ‘हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत खुश थे।’ अभियोजन पक्ष के वकील गेरी नील ने प्रिटोरिया मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा कि पिस्टोरियस ने हथियार उठाया, अपने ब्लेड पहने और सात मीटर तक चला और इसके बाद उसने तालाबंद बाथरूम के दरवाजे से चार शाट लगाये और डरी हुई रीवा को तीन बार गोली मारी और बुरी तरह घायल कर दिया। वकील ने कहा, ‘वह कहीं नहीं जा सकती थी। पिस्टोरियस ने बिना हथियार से लैस मासूम महिला को मार दिया। वकील ने कहा कि रीवा बुधवार की शाम को बैग लेकर पिस्टोरियस के घर पहुंची थी और उन्होंने इस एथलीट के उसे घुसपैठिया समझने के दावे को गलत बताया। अदालत में तब सुनवाई चल रही थी तब रीवा का उनके शहर पोर्ट एलिजाबेथ में अंतिम संस्कार किया गया। पिस्टोरियस के बचाव में वकीलों की टीम ने पूर्व नियोजित हत्या के दावे को खारिज कर दिया। उनके वकील बैरी राक्स ने कहा, ‘हम कहते हैं कि यह हत्या भी नहीं है।’ एक साक्षात्कार में रीवा की मां ने उसकी मौत को ‘भयानक’ बताया। रीवा के एक रिश्तेदार ने कहा कि उन्हें ब्लेडरनर से कोई शिकवा नहीं है पर रीवा की मौत के कारण स्पष्ट हों। माइकल स्टीनकैंप ने एएफपी को बताया, ‘पूरे परिवार को उनसे कोई दुश्मनी या नफरत नहीं है पर सवाल जरूर हैं। हमें उम्मीद है कि उनके जवाब जल्द सामने आयेंगे।’ रीवा और पिस्टोरियस के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध थे।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:56 AM

पिस्टोरियस की प्रेमिका रीवा का अंतिम संस्कार

पोर्ट एलिजाबेथ। आस्कर पिस्टोरियस जब हत्या के मामले में अदालत में उपस्थित हो रहे थे तब आज यहां उनकी प्रेमिका रीवा स्टीनकैम्प का अंतिम संस्कार किया गया। स्टीनकैम्प के ताबूत पर चारों तरफ से कपड़ा लिपटा हुआ था और उसके उपर सफेद फूल लगाये गये थे। उनके गृहनगर पोर्ट एलिजाबेथ में स्थानीय समयानुसार सुबह दस बजे छह लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनके भाई एडम ने कहा, ‘वह जिन लोगों को भी जानती थी उन्हें उसकी कमी खलेगी और इसकी भरपायी कभी नहीं की जा सकती। हमें उसकी बहुत कमी महसूस होगी।’ माडल स्टीनकैम्प की वेलेनटाइन डे पर उनके प्रेमी और दो बार के ओलंपियन पिस्टोरियस के आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने पिस्टोरियस पर हत्या का आरोप लगाये हैं।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:57 AM

महत्वपूर्ण विधेयकों के वर्तमान प्रारूप पर कुछ दलों की सहमति नहीं है : कमलनाथ

नई दिल्ली। गुरूवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज संकेत दिया कि बलात्कार एवं यौन अपराध निरोधक कानून को मजबूत बनाने, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और लोकपाल विधेयक के जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीदें कम हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इनके वर्तमान स्वरूप से सहमत नहीं हैं। संसदीस कार्य मंत्री कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ राजनीतिक दल वर्तमान स्वरूप में इनके विरोध में है और इसमें संशोधन पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना के बाद बलात्कार के खिलाफ कानून को मजबूत बनाने के कदम के तहत आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश को कुछ राजनीतिक दल इसे स्थायी समिति या प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को आमतौर पर स्थायी समिति को नहीं भेजा जाता है लेकिन सरकार सदन की भावना का सम्मान करेगी। कमलनाथ ने कहा कि लोकपाल एवं महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं है जबकि इनमें से एक स्थायी या दूसरा प्रवर समिति होकर गुजरा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अभी और जांच परख चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने से संबंधित विधेयक पर भी मतभेद हैं। कमलनाथ ने कहा कि राजनीतिक दलों के विचार एक तरह के नहीं होते, एक पार्टी की चिंताएं दूसरे के मार्ग में आती हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार कुछ विधेयकों को स्थायी समिति के समक्ष भेजेगी, उन्होंने कहा कि सरकार सदन की भावना को ध्यान में रखेगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से 21 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में 55 विधेयक, वित्तीय कामकाज से जुड़े 13 विषय और तीन गैर विधायी विषय चर्चा के लिए लाये जा सकते हैं।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:57 AM

मालदीव में संकट से ‘उचित ढंग से’ निपटे जाने की उम्मीद: चीन

बीजिंग। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के भारतीय उच्चायोग में शरण लेने के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच चीन ने उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे से ‘सही ढंग से’ निपटा जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने पीटीआई के सवाल को लेकर दिए लिखित जवाब में कहा है, ‘चीन पूरी गंभीरता से उम्मीद करता है कि मालदीव शांति, स्थिरता एवं विकास को कायम रख सकेगा। हम उम्मीद करते हैं और हमारा मानना भी है कि इस प्रासंगिक मुद्दे के साथ उचित ढंग से निपटा जाएगा।’ यह पहला मौका जब चीन की सरकार ने मालदीव संकट पर प्रतिकिया दी है। यहां का आधिकारिक मीडिया मालदीव के संकट और भारत के रुख के बारे में रोजाना रिपोर्ट कर रहा है। बीते 13 फरवरी को अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद 45 साल के नशीद ने भारतीय उच्चायोग में शरण ले ली थी।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:58 AM

हथियारों की गैरकानूनी बिक्री
उच्चतम न्यायालय ने सैन्य अधिकारियों के सेवा में रहने पर उठाया सवाल

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गैरकानूनी तरीके से हथियारों की बिक्री के धंधे में कथित रूप से लिप्त कुछ सैन्य अधिकारियों के सेवा में काम करने देने के मामले में आज सरकार से कैफियत मांगी। न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल की खंडपीठ ने इन अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बावजूद इनकी सेवा बरकरार रखने पर सवाल करते हुये कहा, ‘‘इन्हें नौकरी में बने रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।’’ न्यायाधीशों ने हथियारों के इस धंधे में कथित रूप से लिप्त ले. कर्नल और कर्नल रैंक के तीन अधिकारियों का जिक्र करते हुये कहा ये अभी भी सेना में कार्यरत हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये तीन अधिकारी एक उद्योग चला रहे है लेकिन यदि सैन्य कानून की बजाये नागरिक अदालत में इनके खिलाफ कार्यवाही हो रही होती तो शायद इसके परिणाम भिन्न होते। न्यायाधीशों ने इन अधिाकरियों को दी गयी सजा पर ‘अचरज’ व्यक्त किया है। अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पारस कुहाट ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है ओर इनका दो से चार साल का वेतन जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पता चला है कि वे कुछ समय बाद के सेना द्वारा उपयोग में नहीं लाये जाने वाले हथियारों की बिक्री में बिचौलिये का काम करते थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने दलील दी कि नागरिक अदालतों के लिये इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है क्योंकि इनमें सैन्य कानून के तहत ही कार्यवाही होती है और सैन्य बल न्यायाधिकरण ही इनमें फैसला करते है। न्यायालय ने इस तरह के गंभीर मामलों में संयुक्त सचिव या अवर सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की। न्यायालय यह भी जानना चाहता था कि क्या ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके साथ ही न्यायालय ने वकील अरविन्द कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दी। न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि जनरल कोर्ट मार्शल, कोर्ट आफ इंक्वायरी और अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर विचार करने के शीर्ष अदालत के अधिकार से संबंधित सारा रिकार्ड और सामग्री पेश की जाये। केन्द्र सरकार ने इससे पहले सुनवाई के दौरान न्यायालय में कहा था कि गैरकानूनी तरीके से हथियारो की बिक्री और संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने के मामलों में सेना के विभिन्न रैंक के 73 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाइ्र की गयी है। इन अधिकारियों की निन्दा करने, पदावनति करने और उनके वेतन में वृद्धि रोकने जैसी दंडात्मक कार्रवाई की गयी है। केन्द्र और राजस्थान सरकार ने इस मामले में लगाये गये आरोपों की जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश की हैं। राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्त मनीष सिंघवी ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार ने 14 मामलों की जांच की है और सात मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि सेना के उपयोग में न आने वाले हथियारों की गैरकानूनी तरीके से बिक्री के मामलों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सरकार को दिया जाये। यह मामला 2007 में प्रकाश में आया। उस समय अधिकारियों ने यह नोटिस किया कि राजस्थान के गंगानगर जिले में आतंकवादियों, तस्करों और असामाजिक तत्वों को बगैर किसी पुष्टि के लिये स्थानीय अधिकारियों ने लाइसेंस प्रदान किये है। इसके बाद हुयी जांच में एक बड़े धंधे का पता लगा जिसमें सेना के मेजर जनरल रैंक के एक सैन्य अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी सहित अनेक व्यक्तियों के इसमें लिप्त होने के तथ्य सामने आये। सैन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये आयुद्ध डिपो से एनएसपी श्रेणी के हथियार जारी किये जाते हैं। राज्य सरकार ने न्यायालय में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस धंधे से करीब 284 व्यक्ति लाभान्वित हुये थे और उनसे पूछताछ की गयी है। इस बीच, रक्षा मंत्रालय ने न्यायालय को सूचित किया था कि इस श्रेणी के हथियार सैन्य अधिकारियों को जारी करने की समूची प्रक्रिया की समीक्षा करने का भी निश्चय किया गया है।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 03:59 AM

करीब 12 हजार रुपए का कर्जदार है उप्र का हर नागरिक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक औसतन लगभग 12 हजार रुपए का कर्ज होगा। विधानसभा में आज पेश बजट में दिये गये वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर यह आंकड़ा सामने आया है। विवरण के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढकर 2.3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा जो कि सकल घरेलू उत्पाद के 29.5 प्रतिशत के बराबर होगा। इस घाटे के मद्देनजर प्रदेश की आबादी को 20 करोड़ मानकर अनुमान लगाये तो प्रदेश का हर व्यक्ति 11 हजार 994 रुपए का कर्जदार है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य पर 121126.55 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो तत्कालीन सकल घरेलू उत्पादन के 48.7 प्रतिशत के बराबर था और वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्त तक यह राशि बढकर 219304.01 करोड़ हो जाएगी। मगर सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष यह धनराशि 30.1 प्रतिशत के बराबर होगी। राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में इस पर लदे कर्ज पर 17054.54 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना होगा, जो सालाना बजट के 8.1 प्रतिशत राशि के बराबर होगा। सरकार की तरफ से दिये गये विवरण के अनुसार, हालांकि कर्ज राशि बढी है। मगर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसमें गिरावट आ रही है, जो इस बात का सुबूत है कि राज्य की आय में होने वाली बढोत्तरी की दर कर्ज भार में हो रहे इजाफे से ज्यादा है। विवरण में यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से राज्य के राजकोषीय घाटे में बढोत्तरी हो रही है। साल 2004-05 में यह 12997 करोड़ रुपए था, जिसके वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढकर 23913.29 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

Dark Saint Alaick · 20-02-2013, 04:01 AM

कैमरन ने हेलीकाप्टर सौदे की जांच में सहयोग का दिया आश्वासन

नई दिल्ली। एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे को हासिल करने के लिए ‘अनैतिक तरीकों’ के इस्तेमाल के आरोपों पर भारत द्वारा ‘गंभीर चिंता’ जताए जाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके ब्रिटिश समकक्ष डेविड कैमरन की ओर से इस मामले में पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला। भारत ने अपने शीर्ष नेताओं के लिए अगस्ता हेलीकाप्टरों का आर्डर दिया था। इन हेलीकाप्टरों का आंशिक निर्माण ब्रिटेन में हुआ है। वेस्टलैंड ब्रिटिश कंपनी थी और इतालवी रक्षा कंपनी फिनमेकनिका ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। परमाणु उर्जा सहयोग, सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार सहित व्यापक मुद्दों पर कैमरन के साथ बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि उन्होंने हेलीकाप्टर घोटाले से जुड़ी भारत की गंभीर चिंताओं से उन्हें अवगत कराया और उनसे इस संबंध में ‘पूर्ण सहयोग’ की मांग की। अपनी बातचीत का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा, ‘हमने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के लिए 2010 का ठेका हासिल करने में अनैतिक तरीकों के इस्तेमाल के संबंध में अपनी गंभीर चिंताओं से प्रधानमंत्री कैमरन को अवगत करा दिया है।’ सिंह ने कहा कि उन्होंने कैमरन से कहा कि हमने कंपनी से 22 फरवरी तक स्पष्टीकरण देने को कहा है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या समझौते में ठेके के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में ब्रिटेन से पूरा सहयोग मांगा और प्रधानमंत्री कैमरन ने इसकी जांच में अपनी सरकार की ओर से सहयोग का उन्हें आश्वासन दिया है। कैमरन ने कहा, ‘अगस्ता वेस्टलैंड के संबंध में ... हम सूचना संबंधी किसी भी अनुरोध का जवाब देंगे। मुझे खुशी है कि इतालवी अधिकारी इस मामले में विस्तार से गौर कर रहे हैं क्योंकि अगस्तावेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेकनिका इतालवी कंपनी है।’ कैमरन ऐसे समय यहां आए हैं जब भारत इतालवी अधिकारियों के आरोपों के मद्देनजर हेलीकाप्टर सौदे को रद्द करने के लिए कदम उठा रहा है। इतालवी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि फिनमेकनिका ने सौदा हासिल करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देकर कानून का उल्लंघन किया है। कंपनी के प्रमुख को गिरफ्तार भी किया गया है। सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के लिए सहायता और सूचना पाने हेतु भारत ने पहले ही राजनयिक तरीके से अनुरोध किया है और ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन ने अंतरिम जवाब दिया है और पूर्ण जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। कैमरन ने कहा, ‘मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन में हमने भ्रष्टाचार विरोधी एक कानून बनाया है जो संभवत: पूरी दुनिया का सबसे सख्त कानून है और इससे रिश्वत या भ्रष्टाचार की कोई भी समस्या जड़ से समाप्त होगी...।’ वह मुंबई से आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। उन्होंने कल रात मुंबई में बितायी थी। ब्रिटिश मीडिया में उनके हवाले से कहा गया था कि ‘अगस्ता वेस्टलैंड एक बेहतरीन कंपनी है जिसके काफी दक्ष कर्मी शानदार हेलीकाप्टर तैयार करते हैं। ब्रिटेन में कानून ... दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से हंै। ऐसे में लोगों को पता है कि अगर वे ब्रिटिश कंपनियों के साथ व्यापार करते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्राप्त है।’ उन्होंने यह भी कहा कि दावों के संबंध में जांच करने के बारे में ब्रिटेन के गंभीर अपराध कार्यालय को फैसला करना है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की पूर्ण सदस्यता और अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समझौतों के लिए ब्रिटेन के समर्थन को लेकर सिंह ने कैमरन को धन्यवाद दिया और कहा, ‘हमने द्विपक्षीय असैनिक परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने का भी फैसला किया है।’ कैमरन ने हाईटेक निर्यात बढाने के प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी साझा करने संबंंधी नियमों को फिर से ‘परिभाषित’ करने की ब्रिटेन की इच्छा जतायी। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा सहित रक्षा और सुरक्षा सहयोग के संबंध में उन्होंने विस्तृत विचार विमर्श किया था। सिंह ने कहा कि उन्होेंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर काफी स्पष्ट एवं सार्थक बातचीत की तथा अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक संक्रमण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री कैमरन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि अपने सामरिक संबंधों को बनाए रखने की खातिर दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिलकर विचार विमर्श करें और एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील बने रहें।’ आतंकवाद से मुकाबले के लिए अधिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा होने का जिक्र करते हुए कैमरन ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं और ‘हम मिलकर काम करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हम सुरक्षित एवं स्थिर पाकिस्तान की आवश्यकता पर सहमत हुए जिससे न सिर्फ वहां शांति हो बल्कि पड़ोसियों के साथ भी शांति हो और जिससे उसकी सीमाओं के अंदर और बाहर आतंकवादी खतरे समाप्त हो सके। हमने कहा कि पाकिस्तान को मुंबई के भयंकर हमलों के दोषियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए तथा हम मिलकर काम करेंगे...।’ कैमरन ने कहा कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की। ‘मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन अफगानिस्तान को छोड़ नहीं रहा है। हम अफगानिस्तान को समर्थन देते रहेंगे, उस समय भी जब हमारे सैनिक अफगान सशस्त्र बलों का प्रशिक्षण छोड़ देंगे। हम उन्हें महत्वपूर्ण दीर्घकालिक आर्थिक सहायता के तहत मदद करते रहेंगे।’ उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय योजना का हिस्सा है कि युद्ध से प्रभावित देश को फिर से आतंकवादियों की शरणस्थली बनने से रोका जाए।

20-02-2013, 03:54 AM	#24161
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *गुजरात पंचायत चुनाव : सत्तारूढ भाजपा के लिये मिला जुला परिणाम* अहमदाबाद। गुजरात के राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ भाजपा को 17 फरवरी को हुये चुनावों में दो जिला पंचायतों में हार का सामना करना पड़ा है वहीं पार्टी ने 15 में से नौ तालुक पंचायतों में जीत हासिल की है । राज्य विधानसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने वाली कांग्रेस खेडा और बनासकांठा में अपनी पकड़ बनाये हुये है और आज घोषित हुये नतीजों में दोनों जिला पंचायतों में जीत दर्ज की है । आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार खेडा जिले की 41 सीटों में से भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 22 सीटे जीती हैं जबकि एक पंचायत सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है । बनासकांठा में कांग्रेस ने मुश्किल से जिला पंचायत पर अपना कब्जा बरकरार रखा जहां कुल 54 सीटों में से पार्टी ने 28 सीटें जीती और भाजपा को 26 सीटे मिली । दो जिला पंचायतों की कुल 95 सीटों में से भाजपा को 44 और कांग्रेस को 50 सीटें मिली । एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती । इस बीच 17 फरवरी को हुये चुनाव में 15 तालुक पंचायतों में से नौ पर भाजपा ने जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को पांच जगह पर विजय मिली । एक तालुक पंचायत पर खंडित जनादेश मिला जहां भाजपा और कांग्रेस को समान सीटे मिलीं । आज 348 जिला पंचायत सीटों पर परिणाम घोषित किया गया जिसमें भाजपा ने 187 और कांग्रेस ने 154 सीटें जीतीं । सात सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजय हासिल की । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:55 AM	#24162
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अफजल का शव लौटाए जाने के मुद्दे के हल के लिए समिति बने :जेकेएनपीपी* जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) ने मांग की है कि सरकार यह तय करने के लिए एक समिति गठित करे कि संसद हमले के अभियुक्त अफजल गुरू का शव उसके परिवार को सौंपा जाए या नहीं। जेकेएनपीपी के मुख्य संरक्षक भीम सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने राष्ट्रपति को लिखा है और उनसे यह फैसला करने के लिए कानून मंत्री, अटार्नी जनरल और एक स्वतंत्र वरिष्ठ वकील की तीन सदस्यीय समिति बनाने का आग्रह किया कि अफजल का शव उसके परिवार को सौंपा जाए या नहीं।’ उन्होंने कहा, ‘समिति दो दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कि इस मामले पर कानून क्या कहता।’ हालांकि उनका कहना था कि परिवार की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:55 AM	#24163
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *पाकिस्तान ने क्वेटा में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया ‘लक्षित अभियान’* इस्लामाबाद। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आज आतंकवादियों के खिलाफ ‘लक्षित अभियान’ (टारगेटेट आपरेशन) शुरू करने का आदेश दिया । इस बीच, सुरक्षा बलों ने विस्फोट के लिए जिम्मेदार एक प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्यों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘निर्दोष नागरिकों की जान से खेलने वालों को खत्म करने और क्वेटा में अमन, सुरक्षा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने तत्काल लक्षित अभियान शुरू करने का आदेश दिया है ।’ बिना कोई ब्यौरा दिए प्रवक्ता ने कहा, ‘अशरफ क्वेटा की स्थिति पर कड़ी निगाहें रखे हैं और संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं ।’ अशरफ के हवाले से जियो न्यूज ने कहा कि उनकी सरकार आतंकियों को किसी भी नगारिक को बंधक रखने की इजाजत नहीं देगी । चैनल ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों को क्वेटा में शिया लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ अभियान के लिए 36 घंटों का वक्त दिया गया है । बीती रात क्वेटा में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-झंगवी के चार सदस्यों को मार गिराया और सात को गिरफ्तार कर लिया। बलूचितान प्रांत के गृह सचिव अकबर हुसैन दुर्रानी ने आज कहा कि क्वेटा के किली कमबरानी इलाके में प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्य मार गिराए गए। बीते 16 फरवरी को क्वेटा के हजारा शहर में 16 फरवरी को हुए बम हमले में 89 लोग मारे गए जबकि करीब 200 अन्य घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-झांगवी ने ली थी। इस हमले के करीब एक महीने पहले 10 जनवरी को क्वेटा में दोहरे फिदायिन बम धमाकों में 92 शिया मारे गए थे। इन हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। इस्लामाबाद और कराची सहित कई बड़े शहरों में प्रदर्शन से जीवन प्रभावित हुआ । पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी और सबसे बड़े शहर कराची में महत्वपूर्ण सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया जिस वजह से यातायात बेहद कम रहा । पंजाब और सिंध प्रांतों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया । क्वेटा में सैंकड़ों शिया इसमें शामिल हुए और कहा कि जब तक सरकार शहर की सुरक्षा सेना को नहीं सौंपी जाती, वे शनिवार के धमाके में मारे गए दर्जनों पीड़ितों के शवों को दफन नहीं करेंगे। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:56 AM	#24164
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *पिस्टोरियस ने कहा, गर्लफ्रेंड को मारने का ‘कोई इरादा’ नहीं था* प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर धावक आस्कर पिस्टोरियस ने आज जोर देते हुए कहा कि उनका अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का कोई इरादा नहीं था। उन पर वेलेंटाइन डे के दिन अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड पर ‘पूर्व नियोजित’ हत्या का आरोप लगाया गया कि उन्होंने तालाबंद बाथरूम के दरवाजे से लगातार गोली चलायी। छब्बीस वर्षीय एथलीट का हलफनामा प्रिटोरिया में अदालत की सुनवाई के दौरान पढा गया। 14 फरवरी को हुई हत्या के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी है जिसमें उन्होंने कहा, ‘अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैंप को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था।’ ओलंपियन और परालंपियन ‘ब्लेड रनर’ आज जमानत पर सुनवाई के लिये अदालत में पेश हुए। मजिस्ट्रेट डेसमंड नायर ने संकेत दिया कि पिस्टोरियस को जमानत पर रिहा नहीं किया जायेगा और उन्हें ‘पूर्व नियोजित’ हत्या का आरोप का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पिस्टोरियस ने कहा कि उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर गोली चलायी, जहां उसकी 29 वर्षीय प्रेमिका छुपी थी क्योंकि वह काफी डरा हुआ था कि कोई व्यक्ति खुली हुई खिड़की से उनके घर में घुस आया है। पिस्टोरियस ने अपने हलफनामे में कहा, ‘मैंने बाथरूम के दरवाजे पर गोली चलायी और चिल्लाया।’ उन्होंने कहा, ‘हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत खुश थे।’ अभियोजन पक्ष के वकील गेरी नील ने प्रिटोरिया मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा कि पिस्टोरियस ने हथियार उठाया, अपने ब्लेड पहने और सात मीटर तक चला और इसके बाद उसने तालाबंद बाथरूम के दरवाजे से चार शाट लगाये और डरी हुई रीवा को तीन बार गोली मारी और बुरी तरह घायल कर दिया। वकील ने कहा, ‘वह कहीं नहीं जा सकती थी। पिस्टोरियस ने बिना हथियार से लैस मासूम महिला को मार दिया। वकील ने कहा कि रीवा बुधवार की शाम को बैग लेकर पिस्टोरियस के घर पहुंची थी और उन्होंने इस एथलीट के उसे घुसपैठिया समझने के दावे को गलत बताया। अदालत में तब सुनवाई चल रही थी तब रीवा का उनके शहर पोर्ट एलिजाबेथ में अंतिम संस्कार किया गया। पिस्टोरियस के बचाव में वकीलों की टीम ने पूर्व नियोजित हत्या के दावे को खारिज कर दिया। उनके वकील बैरी राक्स ने कहा, ‘हम कहते हैं कि यह हत्या भी नहीं है।’ एक साक्षात्कार में रीवा की मां ने उसकी मौत को ‘भयानक’ बताया। रीवा के एक रिश्तेदार ने कहा कि उन्हें ब्लेडरनर से कोई शिकवा नहीं है पर रीवा की मौत के कारण स्पष्ट हों। माइकल स्टीनकैंप ने एएफपी को बताया, ‘पूरे परिवार को उनसे कोई दुश्मनी या नफरत नहीं है पर सवाल जरूर हैं। हमें उम्मीद है कि उनके जवाब जल्द सामने आयेंगे।’ रीवा और पिस्टोरियस के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध थे। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:56 AM	#24165
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *पिस्टोरियस की प्रेमिका रीवा का अंतिम संस्कार* पोर्ट एलिजाबेथ। आस्कर पिस्टोरियस जब हत्या के मामले में अदालत में उपस्थित हो रहे थे तब आज यहां उनकी प्रेमिका रीवा स्टीनकैम्प का अंतिम संस्कार किया गया। स्टीनकैम्प के ताबूत पर चारों तरफ से कपड़ा लिपटा हुआ था और उसके उपर सफेद फूल लगाये गये थे। उनके गृहनगर पोर्ट एलिजाबेथ में स्थानीय समयानुसार सुबह दस बजे छह लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनके भाई एडम ने कहा, ‘वह जिन लोगों को भी जानती थी उन्हें उसकी कमी खलेगी और इसकी भरपायी कभी नहीं की जा सकती। हमें उसकी बहुत कमी महसूस होगी।’ माडल स्टीनकैम्प की वेलेनटाइन डे पर उनके प्रेमी और दो बार के ओलंपियन पिस्टोरियस के आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने पिस्टोरियस पर हत्या का आरोप लगाये हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:57 AM	#24166
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) महत्वपूर्ण विधेयकों के वर्तमान प्रारूप पर कुछ दलों की सहमति नहीं है : कमलनाथ नई दिल्ली। गुरूवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज संकेत दिया कि बलात्कार एवं यौन अपराध निरोधक कानून को मजबूत बनाने, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और लोकपाल विधेयक के जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीदें कम हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इनके वर्तमान स्वरूप से सहमत नहीं हैं। संसदीस कार्य मंत्री कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ राजनीतिक दल वर्तमान स्वरूप में इनके विरोध में है और इसमें संशोधन पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना के बाद बलात्कार के खिलाफ कानून को मजबूत बनाने के कदम के तहत आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश को कुछ राजनीतिक दल इसे स्थायी समिति या प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को आमतौर पर स्थायी समिति को नहीं भेजा जाता है लेकिन सरकार सदन की भावना का सम्मान करेगी। कमलनाथ ने कहा कि लोकपाल एवं महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं है जबकि इनमें से एक स्थायी या दूसरा प्रवर समिति होकर गुजरा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अभी और जांच परख चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने से संबंधित विधेयक पर भी मतभेद हैं। कमलनाथ ने कहा कि राजनीतिक दलों के विचार एक तरह के नहीं होते, एक पार्टी की चिंताएं दूसरे के मार्ग में आती हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार कुछ विधेयकों को स्थायी समिति के समक्ष भेजेगी, उन्होंने कहा कि सरकार सदन की भावना को ध्यान में रखेगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से 21 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में 55 विधेयक, वित्तीय कामकाज से जुड़े 13 विषय और तीन गैर विधायी विषय चर्चा के लिए लाये जा सकते हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:57 AM	#24167
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *मालदीव में संकट से ‘उचित ढंग से’ निपटे जाने की उम्मीद: चीन* बीजिंग। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के भारतीय उच्चायोग में शरण लेने के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच चीन ने उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे से ‘सही ढंग से’ निपटा जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने पीटीआई के सवाल को लेकर दिए लिखित जवाब में कहा है, ‘चीन पूरी गंभीरता से उम्मीद करता है कि मालदीव शांति, स्थिरता एवं विकास को कायम रख सकेगा। हम उम्मीद करते हैं और हमारा मानना भी है कि इस प्रासंगिक मुद्दे के साथ उचित ढंग से निपटा जाएगा।’ यह पहला मौका जब चीन की सरकार ने मालदीव संकट पर प्रतिकिया दी है। यहां का आधिकारिक मीडिया मालदीव के संकट और भारत के रुख के बारे में रोजाना रिपोर्ट कर रहा है। बीते 13 फरवरी को अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद 45 साल के नशीद ने भारतीय उच्चायोग में शरण ले ली थी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:58 AM	#24168
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *हथियारों की गैरकानूनी बिक्री* *उच्चतम न्यायालय ने सैन्य अधिकारियों के सेवा में रहने पर उठाया सवाल* नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गैरकानूनी तरीके से हथियारों की बिक्री के धंधे में कथित रूप से लिप्त कुछ सैन्य अधिकारियों के सेवा में काम करने देने के मामले में आज सरकार से कैफियत मांगी। न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल की खंडपीठ ने इन अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बावजूद इनकी सेवा बरकरार रखने पर सवाल करते हुये कहा, ‘‘इन्हें नौकरी में बने रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।’’ न्यायाधीशों ने हथियारों के इस धंधे में कथित रूप से लिप्त ले. कर्नल और कर्नल रैंक के तीन अधिकारियों का जिक्र करते हुये कहा ये अभी भी सेना में कार्यरत हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये तीन अधिकारी एक उद्योग चला रहे है लेकिन यदि सैन्य कानून की बजाये नागरिक अदालत में इनके खिलाफ कार्यवाही हो रही होती तो शायद इसके परिणाम भिन्न होते। न्यायाधीशों ने इन अधिाकरियों को दी गयी सजा पर ‘अचरज’ व्यक्त किया है। अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पारस कुहाट ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है ओर इनका दो से चार साल का वेतन जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पता चला है कि वे कुछ समय बाद के सेना द्वारा उपयोग में नहीं लाये जाने वाले हथियारों की बिक्री में बिचौलिये का काम करते थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने दलील दी कि नागरिक अदालतों के लिये इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है क्योंकि इनमें सैन्य कानून के तहत ही कार्यवाही होती है और सैन्य बल न्यायाधिकरण ही इनमें फैसला करते है। न्यायालय ने इस तरह के गंभीर मामलों में संयुक्त सचिव या अवर सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की। न्यायालय यह भी जानना चाहता था कि क्या ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके साथ ही न्यायालय ने वकील अरविन्द कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दी। न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि जनरल कोर्ट मार्शल, कोर्ट आफ इंक्वायरी और अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर विचार करने के शीर्ष अदालत के अधिकार से संबंधित सारा रिकार्ड और सामग्री पेश की जाये। केन्द्र सरकार ने इससे पहले सुनवाई के दौरान न्यायालय में कहा था कि गैरकानूनी तरीके से हथियारो की बिक्री और संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने के मामलों में सेना के विभिन्न रैंक के 73 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाइ्र की गयी है। इन अधिकारियों की निन्दा करने, पदावनति करने और उनके वेतन में वृद्धि रोकने जैसी दंडात्मक कार्रवाई की गयी है। केन्द्र और राजस्थान सरकार ने इस मामले में लगाये गये आरोपों की जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश की हैं। राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्त मनीष सिंघवी ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार ने 14 मामलों की जांच की है और सात मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि सेना के उपयोग में न आने वाले हथियारों की गैरकानूनी तरीके से बिक्री के मामलों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सरकार को दिया जाये। यह मामला 2007 में प्रकाश में आया। उस समय अधिकारियों ने यह नोटिस किया कि राजस्थान के गंगानगर जिले में आतंकवादियों, तस्करों और असामाजिक तत्वों को बगैर किसी पुष्टि के लिये स्थानीय अधिकारियों ने लाइसेंस प्रदान किये है। इसके बाद हुयी जांच में एक बड़े धंधे का पता लगा जिसमें सेना के मेजर जनरल रैंक के एक सैन्य अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी सहित अनेक व्यक्तियों के इसमें लिप्त होने के तथ्य सामने आये। सैन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये आयुद्ध डिपो से एनएसपी श्रेणी के हथियार जारी किये जाते हैं। राज्य सरकार ने न्यायालय में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस धंधे से करीब 284 व्यक्ति लाभान्वित हुये थे और उनसे पूछताछ की गयी है। इस बीच, रक्षा मंत्रालय ने न्यायालय को सूचित किया था कि इस श्रेणी के हथियार सैन्य अधिकारियों को जारी करने की समूची प्रक्रिया की समीक्षा करने का भी निश्चय किया गया है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 03:59 AM	#24169
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *करीब 12 हजार रुपए का कर्जदार है उप्र का हर नागरिक* लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक औसतन लगभग 12 हजार रुपए का कर्ज होगा। विधानसभा में आज पेश बजट में दिये गये वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर यह आंकड़ा सामने आया है। विवरण के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढकर 2.3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा जो कि सकल घरेलू उत्पाद के 29.5 प्रतिशत के बराबर होगा। इस घाटे के मद्देनजर प्रदेश की आबादी को 20 करोड़ मानकर अनुमान लगाये तो प्रदेश का हर व्यक्ति 11 हजार 994 रुपए का कर्जदार है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य पर 121126.55 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो तत्कालीन सकल घरेलू उत्पादन के 48.7 प्रतिशत के बराबर था और वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्त तक यह राशि बढकर 219304.01 करोड़ हो जाएगी। मगर सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष यह धनराशि 30.1 प्रतिशत के बराबर होगी। राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में इस पर लदे कर्ज पर 17054.54 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना होगा, जो सालाना बजट के 8.1 प्रतिशत राशि के बराबर होगा। सरकार की तरफ से दिये गये विवरण के अनुसार, हालांकि कर्ज राशि बढी है। मगर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसमें गिरावट आ रही है, जो इस बात का सुबूत है कि राज्य की आय में होने वाली बढोत्तरी की दर कर्ज भार में हो रहे इजाफे से ज्यादा है। विवरण में यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से राज्य के राजकोषीय घाटे में बढोत्तरी हो रही है। साल 2004-05 में यह 12997 करोड़ रुपए था, जिसके वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढकर 23913.29 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

20-02-2013, 04:01 AM	#24170
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *कैमरन ने हेलीकाप्टर सौदे की जांच में सहयोग का दिया आश्वासन* नई दिल्ली। एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे को हासिल करने के लिए ‘अनैतिक तरीकों’ के इस्तेमाल के आरोपों पर भारत द्वारा ‘गंभीर चिंता’ जताए जाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके ब्रिटिश समकक्ष डेविड कैमरन की ओर से इस मामले में पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला। भारत ने अपने शीर्ष नेताओं के लिए अगस्ता हेलीकाप्टरों का आर्डर दिया था। इन हेलीकाप्टरों का आंशिक निर्माण ब्रिटेन में हुआ है। वेस्टलैंड ब्रिटिश कंपनी थी और इतालवी रक्षा कंपनी फिनमेकनिका ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। परमाणु उर्जा सहयोग, सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार सहित व्यापक मुद्दों पर कैमरन के साथ बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि उन्होंने हेलीकाप्टर घोटाले से जुड़ी भारत की गंभीर चिंताओं से उन्हें अवगत कराया और उनसे इस संबंध में ‘पूर्ण सहयोग’ की मांग की। अपनी बातचीत का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा, ‘हमने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के लिए 2010 का ठेका हासिल करने में अनैतिक तरीकों के इस्तेमाल के संबंध में अपनी गंभीर चिंताओं से प्रधानमंत्री कैमरन को अवगत करा दिया है।’ सिंह ने कहा कि उन्होंने कैमरन से कहा कि हमने कंपनी से 22 फरवरी तक स्पष्टीकरण देने को कहा है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या समझौते में ठेके के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में ब्रिटेन से पूरा सहयोग मांगा और प्रधानमंत्री कैमरन ने इसकी जांच में अपनी सरकार की ओर से सहयोग का उन्हें आश्वासन दिया है। कैमरन ने कहा, ‘अगस्ता वेस्टलैंड के संबंध में ... हम सूचना संबंधी किसी भी अनुरोध का जवाब देंगे। मुझे खुशी है कि इतालवी अधिकारी इस मामले में विस्तार से गौर कर रहे हैं क्योंकि अगस्तावेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेकनिका इतालवी कंपनी है।’ कैमरन ऐसे समय यहां आए हैं जब भारत इतालवी अधिकारियों के आरोपों के मद्देनजर हेलीकाप्टर सौदे को रद्द करने के लिए कदम उठा रहा है। इतालवी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि फिनमेकनिका ने सौदा हासिल करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देकर कानून का उल्लंघन किया है। कंपनी के प्रमुख को गिरफ्तार भी किया गया है। सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के लिए सहायता और सूचना पाने हेतु भारत ने पहले ही राजनयिक तरीके से अनुरोध किया है और ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन ने अंतरिम जवाब दिया है और पूर्ण जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। कैमरन ने कहा, ‘मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन में हमने भ्रष्टाचार विरोधी एक कानून बनाया है जो संभवत: पूरी दुनिया का सबसे सख्त कानून है और इससे रिश्वत या भ्रष्टाचार की कोई भी समस्या जड़ से समाप्त होगी...।’ वह मुंबई से आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। उन्होंने कल रात मुंबई में बितायी थी। ब्रिटिश मीडिया में उनके हवाले से कहा गया था कि ‘अगस्ता वेस्टलैंड एक बेहतरीन कंपनी है जिसके काफी दक्ष कर्मी शानदार हेलीकाप्टर तैयार करते हैं। ब्रिटेन में कानून ... दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से हंै। ऐसे में लोगों को पता है कि अगर वे ब्रिटिश कंपनियों के साथ व्यापार करते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्राप्त है।’ उन्होंने यह भी कहा कि दावों के संबंध में जांच करने के बारे में ब्रिटेन के गंभीर अपराध कार्यालय को फैसला करना है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की पूर्ण सदस्यता और अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समझौतों के लिए ब्रिटेन के समर्थन को लेकर सिंह ने कैमरन को धन्यवाद दिया और कहा, ‘हमने द्विपक्षीय असैनिक परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने का भी फैसला किया है।’ कैमरन ने हाईटेक निर्यात बढाने के प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी साझा करने संबंंधी नियमों को फिर से ‘परिभाषित’ करने की ब्रिटेन की इच्छा जतायी। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा सहित रक्षा और सुरक्षा सहयोग के संबंध में उन्होंने विस्तृत विचार विमर्श किया था। सिंह ने कहा कि उन्होेंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर काफी स्पष्ट एवं सार्थक बातचीत की तथा अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक संक्रमण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री कैमरन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि अपने सामरिक संबंधों को बनाए रखने की खातिर दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिलकर विचार विमर्श करें और एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील बने रहें।’ आतंकवाद से मुकाबले के लिए अधिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा होने का जिक्र करते हुए कैमरन ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं और ‘हम मिलकर काम करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हम सुरक्षित एवं स्थिर पाकिस्तान की आवश्यकता पर सहमत हुए जिससे न सिर्फ वहां शांति हो बल्कि पड़ोसियों के साथ भी शांति हो और जिससे उसकी सीमाओं के अंदर और बाहर आतंकवादी खतरे समाप्त हो सके। हमने कहा कि पाकिस्तान को मुंबई के भयंकर हमलों के दोषियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए तथा हम मिलकर काम करेंगे...।’ कैमरन ने कहा कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की। ‘मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन अफगानिस्तान को छोड़ नहीं रहा है। हम अफगानिस्तान को समर्थन देते रहेंगे, उस समय भी जब हमारे सैनिक अफगान सशस्त्र बलों का प्रशिक्षण छोड़ देंगे। हम उन्हें महत्वपूर्ण दीर्घकालिक आर्थिक सहायता के तहत मदद करते रहेंगे।’ उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय योजना का हिस्सा है कि युद्ध से प्रभावित देश को फिर से आतंकवादियों की शरणस्थली बनने से रोका जाए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु