23-02-2013, 12:51 AM | #24421 |
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पटना। बिहार में कानून और व्यवस्था की बेहतरी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे की पोल खोलने के लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दिकी ने सरकार की ओर से मिली हुई सरकारी सुरक्षा को आज वापस कर दिया ताकि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बलों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सिद्दिकी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अभयानंद को पत्र लिखकर अपने घर पर मिले हाउस गार्ड, अंगरक्षकों और अन्य सुरक्षाकर्मियों को वापस करने की बात कही है ताकि कानून व्यवस्था में सुधार और आम लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाबलों की कमी न हो। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए वरिष्ठ नेता ने वीआईपी लोगों की मिली हुई बडी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की कटौती करने का समर्थन किया था और कहा था कि अपराध नियंत्रण के लिए आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बलों की तैनाती की मांग की थी। राजद नेता ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने राज्य सरकार को आईना दिखाने के लिए यह निर्णय किया है। सरकार कह रही हैं राज्य में अमन चैन है तो इतनी बडी सुरक्षा के ताम झाम की क्या दरकार है। कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस बलों की भारी कमी है और कई विधायकों और मंत्रियों की विशेष सुरक्षा मिली है।’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपराध नियंत्रण के संबंध में भ्रामक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कानून का राज कायम है तो इतनी बडी संख्या में सुरक्षा और कारकेड की क्या दरकार है। यह स्पष्ट करना चाहिए। राजद नेता ने कहा कि पार्टी के अन्य विधायक भी अपने लिए मिली सुरक्षा को वापस कर रहे हैं। यह सरकार के दावे की पोल खोलने के लिए है। राज्य के वरिष्ठ नेता और पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि यह विपक्ष का ड्रामा है। इस प्रकार के ड्रामा पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षा वापस करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा , ‘विपक्ष जो नाटक कर रहा है उसका हिस्सा बनने की कोई दरकार नहीं है।’ बहरहाल विधानसभा परिसर में शराब की बोतल लाये जाने के बाद वाहनों की कडाई से चेकिंग से परेशान कुछ विधायक अपने चारपहिया वाहनों को प्रवेश द्वार के बाहर छोडकर ही कार्यवाही में भाग लेने पैदल या किसी से लिफ्ट लेकर मोटरसाइकिल पर पहुंचे। जदयू विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा, ‘बिना मतलब चेकिंग से कार्यवाही में भाग लेने के लिए देर होती है इसलिए मोटरसाइकिल पर ही आया हूं।’ भाजपा के वरिष्ठ विधायक जवाहरप्रसाद पैदल ही कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे।
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23-02-2013, 12:52 AM | #24422 |
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अद्भुत खिलाड़ी हैं वुड्स : ओबामा
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जब उन्होंने टाइगर वुड्स के साथ गोल्फ खेला तो उन्हें लगा कि वह किसी दूसरे ग्रह के खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं। ओबामा ने स्थानीय मीडिया को दिये इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे नहीं लगा कि हममें से कोई भी नर्वस था । उसे पता था कि उसकी विश्व रैंकिंग को मुझसे कोई खतरा है और मुझे भी पता था कि मेरा काम सुरक्षित है।’ उन्होंने वुड्स के साथ खेलने के अपने अनुभव के बारे में कहा, ‘वह अलग ही तरह का खेलता है । वह दूसरे ग्रह से आया खिलाड़ी लगता है ।’ ओबामा ने सप्ताह के आखिर में फ्लोरिडा में वुड्स के साथ गोल्फ खेला था।
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23-02-2013, 12:54 AM | #24423 |
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भारत में 25 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा फाक्सवैगन ग्रुप
कोलकाता। प्रमुख जर्मन आटोमोबाइल समूह फाक्सवैगन ग्रुप 2015 तक देश में 25 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। फाक्सवैगन ग्रुप के निदेशक दिएत्मर हिल्देब्रांद्त ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, फिलहाल देश भर में हमारे 12 प्रशिक्षण केंद्र हैं। हमारी 2015 तक इस संख्या को 25 करने की योजना है। कंपनी ने पूर्वी भारत में इस तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र दम दम में जेआईएस ग्रुप के साथ खोला। हिल्देब्रांद्त ने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य सेवाओं में सुधार करना है। फाक्सवैगन ग्रुप के ब्रांड में स्कोडा, आडी, फाक्सवैगन, पोर्श आदि शामिल हैं। कंपनी ने 2012 में 1.13 लाख वाहन बेचे। हिल्देब्रांद्त ने कहा कि समूह ने पिछले साल दुनिया भर में 90 लाख वाहन बेचे। कंपनी भारत में अपने डीलरशिप नेटवर्क का भी विस्तार करेगी। इसकी संख्या इस समय 230 है।
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23-02-2013, 12:55 AM | #24424 |
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मध्य प्रदेश में जीएसडीपी की 11.81 प्रतिशत वृद्धि : आर्थिक सर्वेक्षण
भोपाल। मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में नए आधार वर्ष 2004-05 पर वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 सकल जीडीपी में स्थिर भावों पर 11.81 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही, जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान यह वृद्धि 7.13 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वर्ष 2013-14 के बजट से एक दिन पहले आज विधानसभा सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर नए आधार वर्ष 2004-05 की तुलना में 112927 करोड़ रूपये था, जो वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में क्रमश: 59.43 एवं 78.25 प्रतिशत वृद्धि के साथ क्रमश: 180034 करोड़ रूपये एवं 201290 करोड़ रूपये अनुमानित है, जबकि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 11.81 प्रतिशत वृद्धि का आकलन किया गया है। स्थिर भावों के आधार पर प्र्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2010-11 में 22091 रूपये थी, जो बढकर वर्ष 2011-12 (त्वरित) में 24395 रूपये हो गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में इस अवधि में 32223 रूपये से बढकर 37994 रूपये हो गई, जो 17.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि प्रदेश में सकल जिला उत्पाद के अनुमान आधार वर्ष पर तैयार किए गए, जिसके अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए यह पिछले छह वर्षो में वृद्धि दर भिण्ड, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल एवं जबलपुर जिलों में ग्यारह प्रतिशत से अधिक पाई गई, जबकि नरसिंहपुर में यह दर सात प्रतिशत से कम पाई गई। इसी प्रकार जिला स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के प्रचलित भावों पर इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर एवं उज्जैन में सर्वाधिक रही, जबकि टीकमगढ, रीवा, बड़वानी, झाबुआ एवं मण्डला जिले में न्यूनतम स्तर पर रही। सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रदेश में लोक वित्त में लगातार सुधार हो रहा है तथा पिछले आठ वर्षो से मध्य प्रदेश, राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है। वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से 11.68 प्रतिशत अधिक हैं तथा इस दौरान राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 87.10 और 91.19 के बीच परिवर्तित होता रहा है। वर्ष 2011-12 में राज्य का प्राथमिक घाटा रिणात्मक 561.41 करोड़ रुपए था और वर्ष 2012-13 में यह रिणात्मक 3742.91 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर उल्लेखनीय रही है। इसमें 21.11 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 2011-12 में राज्य का आयोजना पूंजीगत व्यय 2012-13 में 10774.17 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष से 19.41 प्रतिशत अधिक है, जबकि आयोजना राजस्व व्यय 18946.40 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष से 18.29 प्रतिशत अधिक है। 31 मार्च 2012 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक रिण 49735.40 करोड़ रुपए अनुमानित है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही अप्रैल 2008 से शुरू की गई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहियों को 20 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया कराना सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2012-13 में राज्य में 85.06 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य 1285 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी की गई है। जनवरी 2013 तक प्रदेश में 11.95 लाख मीट्रिक टन धान की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अब तक चार मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किए जा चुके हैं और इसे प्रकाशित करने में प्रदेश अग्रणी रहा है। इसमें व्यक्ति का जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना आदि को शामिल किया गया है। प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में भी कमी आयी है।
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23-02-2013, 12:56 AM | #24425 |
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पिस्टोरियस मामले में मुख्य जासूस पर लगा कत्ल का इल्जाम
प्रिटोरिया। आस्कर पिस्टोरियस पर हत्या के मामले में मुख्य जासूस पर खुद खून का इल्जाम लग गया है जिससे अभियोजन पक्ष को आघात लगा है । पुलिस ने आज यह सनसनीखेज खुलासा किया । वेलेनटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैंप की हत्या के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के तीसरे दिन आज पिस्टोरियस अदालत पहुंचे । अभियोजन पक्ष का कहना है कि पिस्टोरियस ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत हत्या की है जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि यह एक हादसा है । पुलिस ने बताया कि मुख्य जासूस हिल्टन बोथा पर 2009 में एक मिनीबस में गोलीबारी के दौरान हत्या के प्रयास के सात आरोप हैं । पुलिस के प्रवक्ता नेविले मालिला ने कहा, ‘हमें कल ही बताया गया कि हिल्टन बोथा के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप है ।’ अभियोजन का पक्ष कमजोर होने के बावजूद पिस्टोरियस के वकीलों को उसकी जमानत मंजूर कराने के लिये काफी मशक्कत करनी होगी । दोनों पक्षों के वकील आज दलीलें पूरी कर लेंगे । पिस्टोरियस को यदि जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें कई महीने हिरासत में रहना होगा ।
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23-02-2013, 12:57 AM | #24426 |
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एनआईए ने लश्करे तैयबा के 12 संदिग्धों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किये
बेंगलूर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख नेताओं की हत्या करने के कथित षड्यंत्र के लिए 15 में से 12 लश्करे तैयबा संदिग्धों के खिलाफ यहां की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। पुलिस ने बताया कि तीन अन्य डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत एजाज मोहम्मद मिर्जा, सैयद यूसुफ नालाबंद, पत्रकार मतीउर रहमान सिद्दिकी और सैयद तंजीम के नामों को आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि उनके खिलाफ जांच जारी है। अभी तक मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 10 अन्य फरार हैं। गिरफ्तारियां अगस्त और सितम्बर में हुईं। कल दायर आरोपपत्र में एनआईए ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने विदेश आधारित लश्करे तैयबा समर्थित आतंकवादी नेटवर्क और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उनके सहयोगियों के माध्यम से आतंकवाद के कृत्य को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा था। एनआईए ने एक बयान में कहा कि उन्होंने चुनिंदा हस्तियों को अपने निशाने पर लिया था जिसमें बेंगलूर, हुबली, हैदराबाद और नांदेड (महाराष्ट्र) में प्रमुख नेता और पत्रकार शामिल थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने हथियार और गोला बारूद के साथ ही अपराधों को अंजाम देने के लिए चोरी के वाहन भी जुटा लिये थे। सह षड्यंत्रकर्ताओं से अवैध रूप से राशि एकत्रित करने के अलावा उन्होंने और अधिक राशि एकत्रित करने के लिए डकैतियों और लूटपाट की भी तैयारी की थी।
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23-02-2013, 01:07 AM | #24427 |
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अफजल को फांसी पर उमर सरकार दे रही भड़काउ भाषण : भाजपा
जम्मू। भाजपा ने जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर संसद हमला मामले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर भड़काउ भाषण देने का आरोप लगाया । भाजपा की राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जितेन्द्र सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से कहा ‘अफजल गुरू की फांसी को लेकर सत्तारूढ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व लगातार भड़काउ भाषण दे रहा है और सत्ता में साझीदार उसकी सहयोगी कांग्रेस चुप है। इससे साफ है कि उमर सरकार सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है।’ सिंह ने आरोप लगाया कि दोनों गठबंधन सहयोगी खतरनाक विघटनकारी नीति पर चल रहे हैं और उनका एक ही एजेंडा है ... कश्मीर के अलगाववादियों के तुष्टिकरण के जरिये सत्ता पर बने रहना। जम्मू में 17 फरवरी को संपन्न भाजपा के ‘कार्यकर्ता सम्मेलन’ के मौके पर उन्होंने दस्तावेज भी जारी किए। सिंह ने कहा कि गठबंधन सरकार जहां सुरक्षा के लिए खतरा है वहीं भाजपा हर स्तर पर कुप्रशासन और अंधाधुंध भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंतित है। विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवारों के बारे में सिंह ने कहा कि ये हिन्दू परिवार सम्मान सहित वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी और असामाजिक तत्व 438 मंदिरों में से 208 मंदिरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। उन्होंने कहा ‘पार्टी चाहती है कि धार्मिक स्थलों के बारे में लंबित विधेयक जल्दी पारित हो।’ सिंह ने आरोप लगाया ‘वीडीसी और एसपीओ ने आतंकवाद से निपटने में अहम भूमिका निभाई लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है जबकि सरकार अलगाववादी नेताओं को हर तरह की सुरक्षा देने के लिए उत्सुक है।’
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23-02-2013, 01:07 AM | #24428 |
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Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें)
मारे गए यूनियन नेता के परिजन को मिलेगी 10 लाख रुपए की सहायता राशि
चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान मारे गए यूनियन नेता नरेंद्र सिंह के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी । गौरतलब है कि बंद को सफल बनाने के लिए जब नरेंद्र सिंह एक बस को सड़क पर चलने से रोकने की कोशिश रहे थे उस वक्त बस ने उन्हें अपनी चपेट में लिया जिससे उनकी जान चली गयी । हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि सरकारी रोडवेज ड्राइवर रहे 55 साल के नरेंद्र के परिजन को मुआवजा देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा ने मृतक की बहू गुरप्रीत कौर को उनकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया । सुरजेवाला ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों के नेताओं की मांग स्वीकार करते हुए घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं । जिला प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस, रोडवेज कर्मचारियों के नेताओं और मृतक ड्राइवर के रिश्तेदारों से अंबाला में मुलाकात के बाद मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने तक कर्मचारियों और उनके नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों की कार्यवाही आगे नहीं बढेगी । उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस बाबत कोई कार्रवाई की जाएगी । सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र के परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की जो घोषणा की गयी है उसकी आधी राशि हरियाणा सरकार देगी जबकि बाकी की रकम मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी ।
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23-02-2013, 01:45 AM | #24429 |
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महाकुंभ को पांच लाख लोगों ने मोबाइल पर देखा नेक्स्जीटीवी अनुप्रयोग की मदद से
नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ की 1,100 घंटे से अधिक समय तक की तस्वीरों और वीडियो को करीब पांच लाख लोगों ने मोबाइल टीवी अनुप्रयोग नेक्स्ट जीटीवी की मदद से देखा। वीडोपिया इंक के उपाध्यक्ष (एशिया प्रशान्त क्षेत्र) प्रीतेश चौहान ने बताया कि माघ मेले के दौरान करीब पांच लाख लोगों ने नेक्स्ट-जीटीवी मोबाइल टीवी एप्लीकेशन के माध्यम से कुंभ की तस्वीरें और वीडियो देखे। नेक्स्ट-जीटीवी ऐसा मोबाइल टीवी अनुप्रयोग है जो मांग के आधार पर सीधे टीवी चैनलों के कार्यक्रम या वीडियो पेश कराता है। यह मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराने वाली डिजीवाइव का उत्पाद है। आन-लाइन विज्ञापन नेटवर्क वीडोपिया नेक्स जीटीवी नेक्सजी के मोबाइल सम्बंधी सभी वीडियो का विपणन देखता है।
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23-02-2013, 01:46 AM | #24430 |
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इतालवी मरीनों को वोट डालने के लिए इटली जाने की अनुमति मिली
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीनों को इटली में आम चुनाव में वोट डालने के लिए आज स्वदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि आरोपी मरीन-मैसिमिलिआनो लातोर और सल्वातोर गिरोन 24 और 25 फरवरी को हो रहे चुनाव में मतदान करने के लिए भारत में इटली के राजदूत के निगरानी और हिरासत के तहत स्वदेश जाएंगे । पीठ में न्यायमूर्ति एआर दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन भी शामिल थे। इसने दोनों मरीनों और इटली सरकार के इस आवेदन के स्वीकार कर लिया कि उन्हें चार हफ्ते के लिए इटली जाने की अनुमति प्रदान की जाए। न्यायालय ने कहा, ‘हम निवेदन स्वीकार करने को तैयार हैं ।’ पीठ ने इतालवी राजदूत से इटली गणराज्य की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा। आवेदन स्वीकार करते हुए पीठ ने उल्लेख किया कि इतालवी कानून के तहत मरीन डाक के जरिए अपना वोट नहीं डाल सकते । पीठ ने कहा कि मरीनों को केवल इटली जाने और केवल वहीं रहने की अनुमति है तथा उन्हें भारत लौटना होगा । सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि केरल के कोल्लम स्थित निचली अदालत ने शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुरूप दोनों मरीनों के पासपोर्ट गृह मंत्रालय को नहीं सौंपे हैं । पीठ को बताया गया कि 16 फरवरी को पासपोर्ट मेल किए गए थे और ये अभी गृह मंत्रालय को नहीं मिले हैं । तथ्य पर विचार करते हुए पीठ ने अनुमति दी कि यदि पासपोर्ट नहीं मिलते हैं तो मरीन अस्थाई दस्तावेजों पर यात्रा कर सकते हैं और गृह मंत्रालय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ) को इस आदेश के बारे में सूचित करेगा। पिछले साल 15 फरवरी को इन इतालवी मरीनों ने दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी । मरीन इतालवी जहाज ‘एनरिका लेक्सी’ पर सवार थे । शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 18 जनवरी के इसके आदेश के अनुरूप मरीनों को भारत छोड़ने से पहले तथा वापस भारत पहुंचने के बाद चाणक्यपुरी पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने 18 जनवरी को इटली सरकार के इस आग्रह को खारिज कर दिया था कि मामला भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता । इसने फैसला दिया था कि केंद्र को इन मरीनों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत का गठन करना चाहिए। इसने निर्देश दिया था कि दोनों मरीनों को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए और जब तक विशेष अदालत का गठन नहीं होता तब तक वे इसकी हिरासत में रहेंगे। न्यायालय ने कहा था कि दोनों विदेशी मरीनों पर मुकदमा चलाना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और यह प्रधान न्यायाधीश से सलाह के बाद स्थापित होने वाली विशेष अदालत में केंद्र द्वारा चलाया जाएगा।
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