18-03-2013, 01:11 AM | #25661 |
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नई दिल्ली। दिल्ली की गौरी ने अपने घरेलू बजट में कटौती करके अपनी बच्ची के स्कूल प्रोजेक्ट का महंगा सामान खरीदा, पटना की अंजू को अपने दो बच्चों को स्कूल भेजने पर आने वाले खर्च की चिंता सता रही है, चंडीगढ के कौशलेद्र आठवीं और दसवीं में पढने वाले बच्चों को ट्यूशन फीस के लिए अपनी कमाई बढाने की जुगत में हैं। देश के तमाम अभिभावक अपने बच्चों की पढाई पर आने वाले खर्च से परेशान हैं। कमरतोड़ महंगाई के इस जमाने में अभिभावकों की चिंता भी अपनी जगह सही है। यह बात आम लोग ही नहीं बल्कि उद्योग परिसंघ एसोचैम भी महसूस कर रहा है जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले करीब एक दशक में स्कूल में बच्चों की पढाई पर आने वाले खर्च में 168 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। महंगाई बढने से अधिकांश परिवार का बजट गड़बड़ा रहा है। अभिभावक अन्य खर्च में कटौती कर भी लें लेकिन बच्चों के भविष्य से जुड़े स्कूली खर्च में कैसे कटौती करें। इस अवधि में स्कूल की ट्यूशन फीस 32,800 रूपये से बढकर तीन लाख रूपये तक पहुंच गई। शिक्षा एवं कैरियर काउंसलर अंजली कुमार का मानना है कि पहले अभिभावक अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ व्यवसायिक कोर्स एवं अन्य पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाते थे लेकिन स्कूली खर्च में वृद्धि के कारण अब इस चलन में कमी देखने को मिली है। एसोचैम ने कुछ समय पूर्व अपनी रिपोर्ट में कहा था कि साल 2000 में जहां बच्चों की स्कूल यूनीफार्म पर सालाना 2,500 रूपये खर्च आ रहा था वहीं 2011..12 में यह बढकर 4,000 से 10 हजार रूपये तक हो गया है। साल 2000 में जूते, सैंडल एवं ऐसी अन्य चीजों पर सालाना 3,000 रूपये खर्च आता था जो करीब एक दशक में बढकर 8,000 रूपये से 12 हजार रूपये हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब एक दशक पहले बच्चों की किताबों का खर्च सालाना सात हजार रूपये होता था जो अब बढकर 12..15 हजार रूपये हो गया है। बहरहाल, कुमार ने कहा कि आज के स्कूल की इमारतें ऐसी है जैसे कोई पंचसितारा होटल हो और इसके रखरखाव पर जो खर्च आता है, वह छात्रों से ही वसूला जाता है। अक्सर स्कूल में छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और इन कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त रकम वसूली जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि अच्छी पढाई तो नामी गिरामी स्कूलों में ही होती है। तीन..चार दशक पहले न तो ऐसे भव्य स्कूल थे और न ही ऐसे कार्यक्रम होते थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्विमिंग पूल की बात तो छोडिए, ढंग की छत भी मयस्सर नहीं थी लेकिन तब भी लोगों ने पढाई की और दुनिया में नाम कमाया। बच्चों को स्कूली शिक्षा सुगम बनाने के संवैधानिक अधिकार को अमल में लाने की दिशा में सरकार ने प्रयास किया और छह से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया है लेकिन गुणवत्तापूर्ण, सुगम और सस्ती शिक्षा अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है।
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18-03-2013, 01:15 AM | #25662 |
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गैर जैवअवक्रमणीय कचरे के ठोस प्रबंधन के लिए लोस में विधेयक
नई दिल्ली। महानगरों के गैर जैवअवक्रमणीय कचरे (नॉन बायोडिग्रेडेबल) का ठोस प्रबंधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है। भाजपा के सांसद महेन्द्र सिंह पी चव्हाण द्वारा पेश किए गए ‘पर्यावरण संरक्षण (गैर जैवअवक्रमणीय कूड़ा कचरा नियंत्रण) विधेयक 2013’ के कारणों और उद्देश्यों में यह बात कही गई है। इस गैर सरकारी विधेयक में कहा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण और इसके दुष्प्रभावों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है तथा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर काम किया जा रहा है । विधेयक कहता है, इस संबंध में शहरों में कूड़ा कचरा हटाना एक प्रमुख समस्या बन गया है । इसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थो का प्रमुख हिस्सा जैव अवक्रमणीय कूड़े कचरे का है । इसे जीवित प्राणियों द्वारा नष्ट किया जा सकता है या उर्जा के स्रोत या खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गैर जैव अवक्रमणीय कचरे को आधुनिक सभ्यता के श्राप की संज्ञा देते हुए विधेयक में कहा गया है कि पालीविनायल क्लोराइड (पीवीसी), पोलीप्रोपायलीन और पोलिएस्टीरीन और पदार्थो से निर्मित प्लास्टिक के आगमन ने पर्यावरणीय विपत्तियां पैदा कर दी हैं जिनसे स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है । विधेयक कहता है कि ऐसे पदार्थ गटर, नालियों और समुद्री मुहाने को अवरूद्ध कर देते हैं और यह ऐसी समस्या है जिसका समाधान कर पाना सीवेज इंजीनियरों के लिए अत्यंत दुष्कर हो गया है । इससे मिट्टी ठोस बन जाती है और जल का प्रवाह अवरूद्ध हो जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता और जल ग्राह्यता कम हो जाती है । इस विधेयक का मकसद ऐसे गैर जैवअवक्रमणीय पदार्थो के प्रयोग और निपटान को नियंत्रित करना है।
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18-03-2013, 01:16 AM | #25663 |
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नाबालिग से एक साल तक बलात्कार करता रहा स्कूल का क्लर्क
बुंदी (राजस्थान)। राजस्थान के बुंदी जिले के एक स्कूल में क्लर्क द्वारा कथित रूप से छात्रवृत्ति जारी करने के बहाने एक 16 वर्षीय छात्रा का एक साल तक बलात्कार करने का मामला सामले आया है। पुलिस ने बताया कि पेच की बावड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढने वाली एक छात्रा ने वहां के क्लर्क भवानी शंकर सैनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि दसवीं में पढने वाली यह छात्रा कल अपने पिता के साथ थाने में आई और क्लर्क के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस छात्रा का आरोप है कि 12 मार्च को यह क्लर्क उसे पास के देवली शहर के एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि सरकारी छात्रवृत्ति जारी करने के नाम पर यह क्लर्क पिछले एक साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), माध्यमिक व्यवस्था, राधाश्याम लड्ढा ने बताया कि आरोपी क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है और स्कूल की प्रधानाचार्य ने इस मामले की विभागीय जांच के निर्देश दे दिए हैं।
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18-03-2013, 01:18 AM | #25664 |
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यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र को कम करने के कदम का विरोध करेंगे :आरएसएस
जयपुर। आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को कम करने के प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज कहा कि यह सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य है और वह उस कदम का विरोध करेगी। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने कहा, ‘लड़की की विवाह की आयु 18 साल है जबकि सरकार विवाह से पहले यौन संबंध बनाने की कानूनी सहमति देने की आयु घटाकर 16 साल करना चाहती है। यह स्वीकार्य नहीं है और आरएसएस इसका विरोध करेगा।’ फौजदारी कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 में अन्य बातों के अलावा यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने का प्रस्ताव है। इस कदम का मुस्लिम समूहों समेत विभिन्न तबकों ने विरोध किया है। संगठन की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक के समापन पर मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को सताए जाने के मुद्दे पर सम्मेलन के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में मांग की गई है, ‘आरएसएस चाहता है कि सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, राष्ट्रीय शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास नीति का मसौदा तैयार करे जिसमें दोनों देशों के सभी हिंदू शरणार्थियों के लिए मर्यादित जीवन दशा का आश्वासन दे और दोनों देशों के विस्थापित हिंदुओं के लिए मुआवजा सुनिश्चित करे।’ जोशी ने कहा कि बैठक में आरएसएस द्वारा पिछले साल की गई विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा, ‘हम संतुष्ट हैं कि आरएसएस की शाखाओं की संख्या देश में बढ रही है और पिछले एक साल में तकरीबन 2000 नयी शाखाएं खोली गईं।’ उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदू जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर देशभर के 45000 स्थानों पर चला रहा है। बैठक में 1350 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसका उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यहां से करीब 20 किलोमीटर जामदोली में 15 मार्च को किया था।
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18-03-2013, 01:22 AM | #25665 |
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पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार-संघ
जयपुर । आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा है कि पडोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अन्तहीन अत्याचारो के परिणामस्वरुप वे बडी संख्या में शरणार्थी बनकर भारत आ रहे है। जोशी ने आज जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ मे चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में रखे गये प्रस्ताव के बारे में पत्रकारो को विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि प्रतिनिधि सभा ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दुओ पर हो रहे अत्याचारो के परिणामस्वरुप वे लगातार शरणार्थी बनकर भारत मे आने को मजबूर हो रहे है। प्रस्ताव मे कहा गया है कि यह बहुत ही लज्जा एवं दु:ख का विषय है कि इन असहाय हिन्दुओ को अपने मूल स्थान और भारत दोनो ही जगह अत्यंत दयनीय जीवन बिताने को विवश होना पड रहा है। उन्होने बताया कि प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के बौद्धो सहित समस्त हिन्दुओ एवं उनके पूजास्थलो पर वहां की हिन्दू विरोधी तथा भारत विरोधी कुख्यात जमातो एवं कट्टरपंथी संगठनो द्वारा हाल ही मे किये गये हमलो की तीव्र निन्दा की है। प्रस्ताव मे कहा गया है कि यह घटनाक्रम बांग्लादेश मे पिछले कई दशको से लगातार जारी है और उत्पीडन से असहाय होकर हजारो लोग अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए पलायन कर भारत मे आने के लिए बाध्य हो रहे है। ऐसे हजारो बांग्लादेशी हिन्दू तथा चकमा दशको से शरणार्थी बनकर पश्चिम बंगाल और असम मे रह रहे है और जब भी बांग्लादेश मे हिंसाचार होता हैं तो इनमे और नए लोग आकर जुड जाते है।
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18-03-2013, 01:25 AM | #25666 |
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इटली के नौसैनिकों के मामले में विदेश मंत्री ने कुछ भी कहने से इंकार किया
लखनऊ। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वे इटली सरकार द्वारा दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी नौसैनिकों को वापस भेजे जाने से इंकार कर दिये जाने के मामले में देश के सामने मौजूद विकल्पों के बारे में फिलहाल कुछ कहने वाले नहीं हैं। खुर्शीद ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘फिलहाल इस मुद्दे पर हमारे पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और कल इस पर सुनवाई होनी है।’ उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि विदेश मंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कम बोलेंगे। तमिलों पर कथित अत्याचार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस महीने के अंत तक श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने के बारे में सरकार के रूख के बारे में खुर्शीद ने कहा कि इस विषय पर कोई भी फैसला द्रमुक सहित संप्रग सरकार में शामिल सभी सहयोगियों से विचार विमर्श के बाद लिया जायेगा। हज यात्रियों को छूट और पासपोर्ट दिये जाने को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रम के बारे में विदेश मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पासपोर्ट तो सबको दिया जाता है लेकिन छूट (सब्सिडी) पहली बार हज यात्रा के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हज के लिए पासपोर्ट मिलने में कठिनाई न हो और जरूरी हुआ तो इसके लिए और भी काउंटर खोले जाएंगे । यह पूछे जाने पर कि उनके संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद में पासपोर्ट पाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है तो खुर्शीद ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है । इससे पूर्व अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर हुई एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए खुर्शीद ने कहा कि देश के वृद्धि दर पिछले दो वर्षो में गिरकर साढे पांच और पौने छह प्रतिशत ही रह गयी है, जो चिंता का विषय है। कम से कम आठ प्रतिशत की विकास दर को जरूरी बताते हुए खुर्शीद ने कहा, ‘जैसा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अगले दो वर्षों में हम सात प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘विकास दर में आयी गिरावट के कारण बारहवीं योजना में कुछ मदों में कटौती करनी पड़ी है। मगर हमारी पूरी कोशिश है कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर इसका दुष्प्रभाव न पडने पाये।’ खुर्शीद ने मुसलमानों की 19 प्रतिशत आबादी में नौ प्रतिशत पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में यह आरक्षण दिया गया है। मगर अन्य राज्यों में अभी यह व्यवस्था नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश में जब पसमांदा मुसलमानों की 11-12 प्रतिशत आबादी को आरक्षण देनी की बात उठायी गयी तो आपस में श्रेय लेने की होड़ में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तथा इसके लिए हमारे (मुसलमानों) बीच उठने वाली परस्पर विरोधी आवाजें भी जिम्मेदार हैं।’ खुर्शीद ने परोक्ष रूप से मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस की तरफ खींचने के मकसद से कहा कि यह समाज के लोगों को तय करना है कि उन्हें एकजुट होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंच तैयार करना है अथवा यह तय करना है कि वे एकजुट होकर उनसे जुड़े, जो उनकी बातें सुनते हैं और उनकी चिंता करते हैं। उन्होंने कहा, ‘बुनियादी सवाल यह है कि आप अपना अलग मंच बनाकर दुकान चलाना चाहते हैं या फिर जो आपकी चिंता करते हैं उनके साथ जुडकर समस्याओं का समाधान चाहते हैं।’ संगोष्ठी में मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने के लिए उनमें शिक्षा को बढावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में मौजूदा आंकड़े निराशाजनक हैं। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार कानून पर अमल करके 96 प्रतिशत बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में कामयाबी मिली है। अब सरकार का अगला लक्ष्य है कि उनमें से सारे बच्चे पढाई पूरी करें और बीच ही में छोड़ न दें। राजू ने बताया कि मुस्लिम बहुल आवादी वाले क्षेत्रों में बीच में ही पढाई छोड देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने मदरसों और मकतबों में भी मध्याह्न भोजन जैसी कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है। 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक शिक्षकों की तैनाती की दिशा में प्रयास जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढने के लिए मुस्लिम समाज को जागरूक बनाये जाने की जरूरत पर बल देते हुए राजू ने कहा कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (नेशनल इंस्ट्रीटयूट आफ ओपन स्कूलिंग) की सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है। इस मौके पर आजमगढ स्थित शिबली कालेज के प्रबंध तंत्र की ओर से राजू को एक ज्ञापन देकर 150 साल पुराने उस संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग की गयी, जिसमें फिलहाल 22 हजार छात्र पढायी कर रहे हैं।
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18-03-2013, 01:26 AM | #25667 |
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बेटे के साथ न्याय हुआ है : इतालवी नौसैनिक की मां
रोम। दो भारतीय मछुआरों की हत्या के सिलसिले में भारत में सुनवाई का सामना कर रहे इटली के एक नौसैनिक की मां ने आज कहा कि उनके बेटे के साथ न्याय किया गया है और ‘अब सब कुछ ठीक है ।’ उल्लेखनीय है कि केरल तट पर एक इतालवी तेल टैंकर की सुरक्षा करते समय इटली के नौसैनिकों मस्सिमिलिआनो लाटोरे और सल्वातोरे गिरोने ने गोलीबारी कर दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी । इस हत्या के सिलसिले में दोनों नौसैनिकों के खिलाफ भारत की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है । भारत और इटली के बीच उस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब रोम ने वोट देने आये अपने नौसैनिकों को वापस भेजने से इंकार कर दिया। इससे पहले 22 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों नौसैनिकों को चुनाव में वोट देने हेतु चार सप्ताह तक इटली जाने की अनुमति दी थी । मस्सिमिलिआनो की मां ने कहा, ‘अब सब कुछ ठीक है ।’ उन्होंने कहा कि उनका बेटा सिपाही है और ‘भारत का मित्र है ।’ उन्होंने कहा कि वह इस बात से बेहद खुश हैं कि दोनों लोग अपने काम पर लौट आये हैं । मस्सिमिलिआनो की मां ने एनडीटीवी न्यूज चैनल से कहा, ‘हमारे बच्चे अपनी ड्यूटी करने के लिये अब स्वतंत्र हैं । न्याय किया गया है ।’ गौरतलब है कि भारत ने इटली के साथ राजनयिक रिश्तों के स्तर को कम करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है और रोम के लिये नामित भारतीय राजदूत को वहां जाने से रोक दिया है । भारत ने राजनयिक, व्यापारिक एवं रक्षा सहित दोनों देशों के संबन्धों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने की घोषणा की है।
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18-03-2013, 01:28 AM | #25668 |
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सेक्स के लिए रजामंदी की उम्र घटाए जाने से बढ सकते हैं गर्भपात : रमन
नई दिल्ली। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल किए जाने के केंद्र के फैसले का आज विरोध किया और कहा कि इससे पश्चिमी सोच प्रदर्शित होती है तथा इससे अवांछित गर्भ, गर्भपात और युवाओं में यौन संचारी रोग जैसी समस्याएं बढ सकती हैं । भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में कहा कि सेक्स के लिए सहमति की उम्र घटाया जाना ‘युवाओं में निश्चित तौर पर यौन संबंधी प्रयोग को आमंत्रण होगा ।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि सेक्स के लिए सहमति की उम्र 18 साल रखे जाने के पक्षधर लोग आपकी सरकार को यह समझाने में विफल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता कम है, खून की कमी की समस्या बड़े पैमाने पर है और सहमति से सेक्स होने पर भी गरीब लड़कियां सर्वाधिक पीड़त होंगी, गर्भपात और अवांछित गर्भ की समस्या तेजी से फैल सकती है ।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में यौन शिक्षा अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है और इसका कारण यह है कि स्कूलों में यौन शिक्षा लागू किए जाने का ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध है । उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 16 साल की उम्र में युवाओं में अपेक्षाकृत जागरूकता की कमी की वजह से यौन संचारी रोगों और एचआईवी-एड्स से संबंधित जोखिम काफी बढ सकते हैं। रमन सिंह ने कहा कि गरीबों को खास तौर पर पोषक आहार नहीं मिलता और इसलिए उनके लिए ज्यादा खतरा है । उनके लिए सेक्स की सहमति की उम्र 16 साल किया जाना न तो शारीरिक रूप से वांछनीय है अ*ैर न ही मनोवैज्ञानिक रूप से क्योंकि कुछ चिकित्सा विशेषज्ञ उल्लेख कर चुके हैं, और दोबारा से यह कि सेक्स के लिए रजामंदी की उम्र घटाए जाने से लड़कियों की तस्करी को बढावा मिल सकता है । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी थी जिसमें सेक्स संबंधों की लिए रजामंदी की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल किए जाने तथा बलात्कार को लैंगिक विशिष्ट अपराध बनाए जाने का प्रावधान है जिसके तहत सिर्फ पुरुषों पर ही इसके लिए आरोप लगाया जा सकता है ।
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18-03-2013, 01:32 AM | #25669 |
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लश्कर ए झांगवी का शीर्ष कमांडर पाकिस्तान में गिरफ्तार
कराची। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में कथित रूप से शामिल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए झांगवी के एक शीर्ष कमांडर को आज यहां से गिरफ्तार कर लिया गया । पैरामिलिट्री रेंजर्स ने सिंध खंड के लश्कर ए झांगवी के पूर्व अध्यक्ष कारी अब्दुल हयी को शहर में एक छापे के दौरान गिरफ्तार कर लिया । रेंजर्स के एक सूत्र ने कहा कि हयी कई मामलों में वांछित था जिसमें वर्ष 2002 में पर्ल की हत्या शामिल है । सूत्र ने कहा, ‘उसे पहली बार वर्ष 2003 में पर्ल के अपहरण और हत्या की योजना बनाने में शामिल होने के संदेह में मुल्तान से गिरफ्तार किया गया था ।’ हयी कथित रूप से झांगवी के एक अन्य उग्रवादी रियाज बसरा द्वारा वर्ष 1994 में लाहौर की सत्र अदालत से फरार होने में मदद देने में शामिल था ।
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18-03-2013, 01:33 AM | #25670 |
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बहरीन के शहजादे दो दिवसीय यात्रा पर आए
कोच्चि। भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लक्ष्य से बहरीन के शहजादे एवं प्रथम उपप्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा दो दिवसीय यात्रा पर आज रात यहां पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश राज्यमंत्री ई अहमद, केरल के मुख्यमंत्री ओम्मन चांडी और अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी आगवानी की। नेदुम्बास्सेर के समीप हवाई अड्डे पर संक्षिप्त स्वागत के बाद शहजादे और उनके साथ आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शहर के लिए रवाना हो गए। बहरीन के सुप्रीम कमांडर शहजादे सलमान बिन हमद मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री उनके सम्मान में भोज देंगे।
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