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[Dark Saint Alaick]

जदयू का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आडवाणी के पक्ष में होने का संकेत

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी के लिए एक तरह से दरवाजे बंद करने के बाद जदयू ने राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए वाजपेयी जैसी धर्मनिरपेक्ष साख वाले व्यक्ति पर जोर देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर भी राजी होने के संकेत दिये। जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, ‘राजग पहले लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ चुका है। मैं नहीं समझता कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाने में कोई समस्या होनी चाहिए। आडवाणी निश्चित तौर पर राजग के घटकों को अधिक स्वीकार्य हैं।’ ठाकुर ने कहा कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारणी और राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक में राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वाजपेयी जैसी साख वाले व्यक्ति पर जोर दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि भाजपा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो वाजपेयी के व्यक्तित्व के करीब है या जदयू इस पद के लिए आडवाणी का पक्ष लेगी, पार्टी प्रवक्ता एवं महासचिव के सी त्यागी ने कहा, ‘हम इससे पहले भी आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ चुके है। इसलिए हम अपने पहले के निर्णय को कैसे गलत ठहरा सकते हैं।’ जदयू के एक अन्य नेता एवं बिहार के मंत्री नरेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी भाजपा की वरिष्ठता की सूची में छठे या सातवें स्थान पर आते हैं। ‘अगर वरिष्ठता पर भी विचार करें तब भी वह आडवाणी से काफी नीचे आते हैं। आम चुनाव से पहले राजग के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की पुरजोर मांग करते हुए जदयू के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इस साल के अंत तक घोषित कर दें और उम्मीदवार ऐसा होना चाहिये जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि हो और जो सबको साथ लेकर चल सके। आम चुनाव से पहले राजग के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के पक्ष में दलील देते हुए जदयू के राजनैतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा ने 1999 और 2004 के चुनाव से पहले अटलजी का नाम और 2009 के चुनाव से पहले लालकृष्ण आडवाणी का नाम घोषित किया था। बहरहाल, जदयू प्रवक्ता ने कहा, ‘वाजपेयी की सरकार में शेख अब्दुल्ला के पौत्र भी शामिल थे। हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। कोई भी वाजपेयी से बड़ा नहीं हो सकता है।’ राजनाथ सिंह और अरूण जेटली के साथ कल नीतीश कुमार की बैठक के बारे में पूछे जाने पर त्यागी ने कहा कि जेटली ने उनसे कहा कि वे इस विषय पर आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, ‘कुछ बातें परोक्ष रूप से कह दी गई हैं।’ जदयू की राष्ट्रीय परिषद में पारित राजनैतिक प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि जिसकी धर्मनिरपेक्ष छवि देश में संदेह से परे हो, जो समावेशी विकास का पक्षधर हो और पिछड़े वर्ग एवं क्षेत्रों तथा सभी को साथ लेकर चलने का हिमायती हो, उसकी साख अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम होंगे।

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संरा सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता को दबाव बनाएंगे भारत, जर्मनी

बर्लिन। भारत और जर्मनी ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की हाल ही में हुई वार्ता के दौरान काफी समय से लंबित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार को आगे बढाने के बारे में बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जर्मनी आए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अंतर-सरकारी विमर्श के दौरान सुरक्षा परिषद् का सुधार स्वभाविक रूप से मुख्य मुद्दों में से एक रहा। उन्होंने कहा था कि भारत, जर्मनी के साथ सहयोग जारी रखेगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सुधार के लिए दबाव बनाएगा । भारत और जर्मनी के बीच अंतर-सरकारी विमर्श यहां बृहस्पतिवार को हुआ जिसकी सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जर्मनी की चांसलर एंजला मर्केल ने की । जर्मनी और भारत ने वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अपने सहयोग को याद किया और संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और उसे मजबूत बनाने में सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए । इस संबंध में दोनों समूह-4 के माध्यम से सुरक्षा परिषद् में सुधार की अपनी कोशिशें जारी रखने, दोनों श्रेणी की सदस्यता बढाने तथा सुरक्षा परिषद् में एक-दूसरे की स्थाई सदस्यता का समर्थन करने की बात दोहरायी । खुर्शीद ने दोहराया कि भारत और जर्मनी समूह-4 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार का दबाव बनाते रहेंगे । समूह-4 में भारत और जर्मनी के अलावा ब्राजील और जापान शामिल हैं ।

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संगमा ने ‘तीसरे मोर्चे’ के तहत छत्तीसगढ़ में शुरूआत की एनपीपी की

रायपुर। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के प्रमुख पी ए संगमा ने यहां अपनी पार्टी की औपचारिक रूप से शुरूआत की और इस बात पर बल दिया कि आदिवासी बहुल राज्य में इस वर्ष के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में ‘तीसरा मोर्चा’ महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा आगामी छत्तीसगढ विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘भाजपा एवं कांगे्रस, दोनों ने राज्य के लोगों को निराश किया। हम आगामी चुनाव में लोगों को गैर भाजपा एवं गैर कांगे्रस विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘तीसरा मोर्चा आगामी चुनाव मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। तीसरे मोर्चा के उम्मीदवारों को सभी 90 सीटों पर उतारा जायेगा।’ छत्तीसगढ में एनपीपी सहित करीब एक दर्जन राजनीतिक दलों ने तीसरा मोर्चा गठित कर लिया है। राज्य में 2003 से भाजपा का शासन है। तीसरे मोर्चे के अन्य महत्वपूर्ण घटक में छत्तीसगढ स्वाभिमान मंच, भाकपा, माकपा, राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा और जनता दल एकीकृत शामिल हैं। बहरहाल, संगमा ने यह खुलासा नहीं किया कि एनपीपी कितनी सीटों पर लड़ेगी।

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दिग्विजय सिंह ने की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना

शाजापुर (मप्र)। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वह गुजरात के विकास की झूठी बात करते हैं। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘गुजरात में विकास को लेकर मोदी ‘फेंक’ रहे हैं। वहां इस समय भी पुरूषों एवं महिलाओं में खासा अंतर है। आज भी वहां दलितों को नदी से पानी भरकर लाना पड़ता है।’ उन्होने कहा कि इसके बावजूद दलितों को नदी से पानी भरने से कई बार रोका जा चुका है। जिस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य पर 46 हजार करोड़ रूपये का कर्ज था, लेकिन आज गुजरात पर 1.72 हजार करोड़ रूपये का कर्ज है। कांग्रेस महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने मध्यप्रदेश में उज्जैन के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव एवं भोपाल की बैरसिया तहसील में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री रामेश्वर चतुर्वेदी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि उनके संबंध दिलीप बिल्डकॉन से हैं। इसलिए राज्य सरकार को केन्द्र से इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करना चाहिए। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि इस सरकार ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीबों के हित के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को बदल दिया है। वह प्रदेश के विकास पर मुख्यमंत्री चौहान से किसी भी मंच पर बहस को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बिजली खरीद में राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। बाहर से अधिक दाम पर बिजली खरीद कर प्रदेश की भोली-भाली जनता एवं किसानों को भारी-भरकम बिल दे रही है।

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नेपाली प्रस्तोता ने सबसे लंबे टॉक-शो का रिकार्ड बनाया

काठमांडो। नेपाल के एक टीवी प्रस्तोता ने 62 घंटे तक चले टॉक-शो की मेजबानी कर दुनिया के सबसे लंबे टॉक-शो का रिकार्ड बनाया है । आयोजकों ने बताया कि पिछले 10 वर्ष से अमेरिका में रह रहे रबी लामिछने ने ‘नेपाल में जन्मे थे भगवान बुद्ध’ शीर्षक के अंग्रेजी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए 62 घंटे 12 मिनट पर आॅय एयर रहे । रबी के कार्यक्रम ने दो उक्रेनी प्रस्तोताओं के पुराने रिकार्ड को तोड़कर इसे अपने नाम किया । रबी के कार्यक्रम में माओवादी प्रमुख पुष्प कमल दहल, नेपाल में भारत के राजदूत जयंत प्रसाद आदि सहित सौ मेहमानों ने हिस्सा लिया । उन्होंने नेपाल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम की मेजबानी की थी । टॉक-शो से पहले रबी ने कहा, ‘हमारे अभियान का लक्ष्य पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाना था कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था कहीं और नहीं ।’ रिकार्ड के नियमों के अनुसार, टॉक-शो के दौरान रबी को प्रत्येक घंटे पांच मिनट का अवकाश दिया गया ।

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शिअद दायर कर सकता है भुल्लर के मामले में पुनरीक्षण याचिका

पटियाला। खालिस्तानी आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा घटाकर कम करने की उसकी याचिका उच्चतम न्यायालय से अस्वीकार हो जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) पुनरीक्षण याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। पार्टी महासचिव सुखदेव सिंह ढींढसा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘राष्ट्रीय राजधानी में हमारे वरिष्ठ वकील उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाल पुनरीक्षण याचिका की संभावना पर गौर कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तथा पार्टी अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल इस संबंध में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से अलग अलग अनुरोध करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री के पद के लिए भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला गया है और ऐसे में शिअद का क्या रूख है, उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक स्थिति है और जब राजग की बैठक बुलायी जाएगी, तब पार्टी अपनी राय देगी।

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रिश्वत देने में असमर्थ महिला ने बसस्टैंड पर दिया बच्चे को जन्म

सलेम (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के सलेम स्थित एक सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला से कथित रूप से रिश्वत मांगी गई और लेकिन रिश्वत देने में असमर्थ महिला को बच्चे को बसस्टैंड पर जन्म देने को बाध्य होना पड़ा। अस्पताल के डीन डा. वल्लिनयागम ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली 24 वर्षीय महिला पेशे से मजदूर है। सुबह प्रसव पीड़ा होने पर वह अपने पति और दो बच्चों (पांच और दो वर्ष) के साथ अस्पताल आयी । इस दौरान कुछ नर्सिंग कर्मचारियों ने कथित रूप से उससे प्रसव के लिए एक हजार रुपये की मांग की। उन्होंने बताया कि महिला जब रिश्वत का भुगतान नहीं कर पायी तो उसे कथित रूप से वार्ड से जबर्दस्ती बाहर कर दिया गया। जब वह अस्पताल से करीब एक किलोमीटर चलने के बाद सलेम के पुराने बसस्टैंड पर पहुंची तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि वहां से गुजर रही दो महिलाओं ने उसकी मदद की। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस बुलायी और उसे उसी अस्पताल पहुंचाया जहां मुझे मामले की जानकारी दी गई। वल्लिनयागम ने बताया कि उनके नेतृत्व में तीन लोगों की एक टीम कल इसकी जांच करेगी और यदि घटना सही पायी गई तो संबंधित अस्पताल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा।

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राजग के प्रधानमंत्री पद का नाम सामने आने के बाद निर्णय करेगी शिवसेना

मुंबई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी शिवसेना ने यहां कहा कि वह भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा के खिलाफ नहीं है बशर्ते घोषणा से पहले सहयोगी दलों से विचार-विमर्श किया जाता है। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की स्थिति में परोक्ष चेतावनी के बाद शिवसेना का यह बयान सामने आया है। शिवसेना के नेता राहुल नारवेकर ने कहा, ‘राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर राजग के सभी दलों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । उम्मीदवार किसी एक विशेष पार्टी से नहीं होगा बल्कि राजग का होगा।’ उन्होंने कहा कि राजग एकजुट है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा । उन्होंने कहा, ‘राजग को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए । राजग के सभी सहयोगी दलों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।’ शिवसेना किसी भी नाम के खिलाफ नहीं है लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री पद के नाम की घोषणा करे। नारवेकर ने कहा, ‘उन्हें (भाजपा) नाम का प्रस्ताव देने दीजिए और उसके बाद हम विचार करेंगे।’

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प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं हो : अकाली दल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के संबंंध में जदयू द्वारा की गयी मांग से असहमति जताते हुए राजग के प्रमुख घटक शिरोमणि अकाली दल ने आज कहा कि चुनावों के बाद ही विकल्प पर सहमति बन सकती है। शिरोमणि अकाली दल नेता नरेश गुजराल ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि अगर हम आज भविष्यवाणी का प्रयास करते हैं तो यह जल्दबाजी होगी।’ उन्होंने कहा, ‘... स्पष्ट है कि यह सवाल बना रहेगा और सिर्फ चुनाव के बाद ही, अगर हमें सबसे ज्यादा संख्या मिलती है, राष्ट्रपति हमें बुलाएंगे और उस समय हम सभी संभावित सहयोगियों से बात कर उनकी राय पर विचार करेंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर सहमति होगी।’ गुजराल की यह प्रतिक्रिया जदयू का संकल्प पारित होने के बाद आयी है जिसमें भाजपा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए आठ महीने का समय दिया गया है। गुजराल ने कहा, ‘सर्वप्रथम राजनीति में कोई सख्त समयसीमा नहीं होती और दूसरा हम सभी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियां हैं और जब चुनावों की घोषणा हो जाए और हम चुनावों के लिए तैयार हो रहें हों, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम उन नेताओं को पेश करें जिनसे हमें अधिकतम लाभ हो सके।’ उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने दम पर 272 सीटें नहीं मिल सकतीं। ‘हमें संभावित सहयोगियों की दरकार होगी और हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री का फैसला हो गया है, ऐसे में आप आइए और गठबंधन में शामिल होइए। राजनीति कभी उस प्रकार से नहीं होती।’

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देश की आर्थिक स्थिति गंभीर, देश में नीतिगत जड़ता : जदयू

नई दिल्ली। जदयू ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति गंभीर है और केंद्र में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार नीतिगत जड़ता की शिकार हो गई है जिससे न केवल पंूजी निवेश का मार्ग बाधित हुआ है बल्कि निवेशकों का भरोसा टूटा है। पार्टी ने कहा कि ऐसी आर्थिक नीति तैयार करने की जरूरत है जो संतुलित विकास को प्रोत्साहित करे और बेरोजगारी एवं गरीबी का समाधान निकाले। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की यहां हुई बैठक में पारित आर्थिक प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उपाए किये जाए, साथ ही समावेशी विषमताओं, गरीबी उन्मूलन के कदम उठाये जाए। देश में बढ़ती असमानताओं को दूर करने के लिए नीतिगत पहल हो। आर्थिक विषयों पर राज्यों के साथ सार्थक चर्चा हो। कौशल विकास पर जोर हो। कृषि उत्पाद और समर्थन पर जोर दिया जाए, साथ ही ग्रामीण सुविधाओं का विकास किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों विशेष तौर पर दलितों, महादलितों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बुनकरों आदि के लिए विशेष उपाए किये जाए। सेवा क्षेत्र के सामाजिक पहलुओं पर जोर दिया जाए। आबादी के हिसाब से जीडीपी में राज्यों का योगदान बढेþ। प्रस्ताव रखते हुए जदयू नेता एन के सिंह ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को अगर समय रहते पटरी पर नहीं लाया गया तो देश 1991 की स्थिति में पहुंच सकता है।