25-04-2013, 07:49 AM | #28421 |
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नई दिल्ली। अगले हफ्ते प्रस्तावित सीआईएसएफ के सम्मेलन में अदाकारा शबाना आजमी लैंगिग संवेदनशीलता और महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखेंगी। सीआईएसएफ यहां लैंगिक मुद्दे पर 29 और 30 अप्रैल को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। बल में चार प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं। अर्धसैनिक बलों की महिला अधिकारियों समेत अनेक विशेषज्ञ इस विषय पर अपनी बातें रखेंगे और सवाल जवाब सत्र में हिस्सा लेंगे। एक वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी ने कहा, ‘कार्यशाला का लक्ष्य विषय पर रचनात्मक विचार सृजित करना और साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा बलों के बीच महिला सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा को बढावा देना है।’ सीआईएसएफ की बड़ी संख्या में महिला कर्मी 59 प्रमुख एवं छोटे नागरिक हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और अन्य निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों पर तैनात हैं। बल ने 2013 को ‘महिला सुरक्षा का वर्ष’ घोषित किया है ओर यह महिलाओं का समग्र प्रतिशत बढा कर 10 करने पर विचार कर रहा है।
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25-04-2013, 07:50 AM | #28422 |
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ईद पर पाकिस्तान में शाहरूख और अक्षय की फिल्में नहीं दिखाने का फैसला
कराची। पाकिस्तान के एक प्रमुख वितरक और सिनेमा हॉल मालिकों ने स्थानीय फिल्म उद्योग के प्रति समर्थन जताते हुए इस साल ईद के मौके पर शाहरूख खान की ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ और अक्षय कुमार की ‘वंस अपोन ए टाइम इन मुंबई 2’ नहीं दिखाने का फैसला किया है। वितरक अब्दुल राशिद ने बताया कि हिंदी सिनेमा की दो बड़ी फिल्मों को यहां नहीं दिखाने का फैसला किया गया है ताकि ईद के मौके पर रिलीज होने वाली चार पाकिस्तानी फिल्मों को मौका मिल सके। उन्होंने कहा, ‘ईद के मौके पर हमारे यहां चार बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। इस बार हम देखना चाहते हैं कि भारतीय फिल्मों के साथ स्पर्धा के बिना ये फिल्में कैसा प्रदर्शन करती हैं।’ ये दोनों भारतीय फिल्में आठ अगस्त को प्रदर्शित हो रही है।
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25-04-2013, 07:51 AM | #28423 |
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पौधों से बनायी जाने वाली दवाओं के लिए लागू होगा नियामक तंत्र
नई दिल्ली। पौधों से बनायी जाने दवाओं को अब शीघ्र ही कड़ी नियामक प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को बेहतर बनाया जा सके। भारत के दवा महानियंत्रक दवा एवं कास्मेटिक्स नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है। इसके जरिये इस श्रेणी की दवाओं को नियमित करने के लिए विशिष्ट मानक बनाये जायेंगे। इस श्रेणी की दवाओं को आधिकारिक शब्दावली में ‘फाइटो फार्मास्यूटिक्ल्स’ कहा जाता है। भारत के दवा महानियंत्रक जी एन सिंह ने कहा, ‘हम फाइटो फार्मास्यूटिक्ल्स के लिए कड़ा नियामक तंत्र लाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत वैश्विक रूप से अगुवा बन सकता है। फिलहाल दवा एवं कास्मेटिक्स नियमों में इस प्रकार की पौध से बनने वाली दवाओं के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान या मानक परिभाषित नहीं किया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘हम ऐसा नियामक तंत्र लाने की प्रकिया में हैं जिससे इस क्षेत्र में दवाओं की खोज को प्रोत्साहन मिले।’
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25-04-2013, 07:53 AM | #28424 |
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बच्ची के पिता को 2,000 रूपए की पेशकश करने वाले पुलिसकर्मी की पहचान हुई
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में बलात्कार की शिकार बनी पांच साल की बच्ची के पिता को मामले को दबाने की एवज में कथित तौर पर 2,000 रूपए की पेशकश करने वाले एक पुलिसकर्मी की पहचान हो गयी है । दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा इस बाबत आज रिपोर्ट दे सकती है । सूत्रों ने बताया कि इस आरोप की जांच कर रही सतर्कता शाखा ने पीड़ित बच्ची के पिता की मदद से एक कांस्टेबल की पहचान कर ली है । बहरहाल, यह कहते हुए पुलिस कांस्टेबल की पहचान का खुलासा नहीं किया गया कि इस सिलसिले में एक सतर्कता जांच चल रही है । बच्ची के पिता ने 19 अप्रैल को आरोप लगाया था कि 18 अप्रैल को ‘एक पुलिसकर्मी आया और मुझसे मेरे घर के बाहर आने को कहा । उसने मुझसे कहा कि लोगों को इस मामले में शामिल करने से कुछ नहीं होने वाला है । उसने कहा कि तुम्हें अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए।’ पीड़िता के पिता ने आगे कहा, ‘उसने कहा कि लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे । फिर उसने मुझे 2,000 रूपए दिए और चला गया । उसने कहा कि मुझे इस पैसे से अपना खर्च निकाल लेना चाहिए।’ दिल्ली पुलिस के आयुक्त नीरज कुमार ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि बच्ची के पिता को मामले को दबाने की एवज में 2,000 रूपए की पेशकश करने वाले दो पुलिसकर्मियों - एक वर्दीधारी जबकि दूसरा बिना वर्दी का, की पहचान में इसलिए देर हुई है क्योंकि बच्ची के पिता अस्पताल में होने की वजह से थाने नहीं आ पाए । कुमार ने यह भी कहा था कि गांधी नगर थाने के पुलिसकर्मी बारी-बारी से एम्स जाकर बच्ची के पिता से मिलेंगे ताकि वह दोषियों की पहचान कर सकें । पुलिस आयुक्त ने कहा था, ‘जैसे ही उनकी पहचान हो जाएगी, उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सतर्कता जांच करायी जाएगी । सतर्कता जांच के आधार पर एक नियमित विभागीय जांच भी करायी जाएगी ।’
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25-04-2013, 07:55 AM | #28425 |
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किशोर ने छह वर्ष की बच्ची से बलात्कार किया
नई दिल्ली। राजधानी में एक किशोर ने छह साल की एक बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि कल रात घटी यह घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके की है। इस संबंध में 14 वर्ष के एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लड़की को तत्काल नजदीक के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई। लड़की का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
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25-04-2013, 07:56 AM | #28426 |
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एएसयूएस ने सात इंच का फेबलेट पेश किया
नई दिल्ली। एएसयूएस ने सात इंच का फेबलेट पेश किया जो 3 जी कनेक्टिविटी सक्षम है। कंपनी का कहना है कि एंड्रायड 4.1 प्लेटफार्म से चलने वाले इस फेबलेट में इंटेल का प्रोसेसर है। इसमें फोन तथा टेबलेट के फंक्शन हैं। इसकी शुरुआती कीमत 15,999 रुपए है और यह अगले सप्ताह से उपलब्ध होगा।
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25-04-2013, 08:00 AM | #28427 |
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आचार संहित का उल्लंघन कर रही है सरकार : भाजपा
देहरादून। भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राज्य की बहुगुणा सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ उत्तराखंड में निवेश के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मुकेश महेंद्र ने राज्य चुनाव आयोग आयुक्त हरीश जोशी को संबोधित पत्र में कहा, ‘हाल में राज्य सरकार द्वारा डीएस समूह और गोल्डन इंफ्राकॉम के साथ करीब 550 करोड़ रपये के निवेश के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना स्पष्ट रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।’ उन्होंने उसे नीतिगत निर्णय करार देते हुए कहा कि सरकार को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था क्योंकि आचार संहिता लागू है। आगामी 28 अप्रैल के निकाय चुनाव के लिए इस महीने के शुरू में अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो गई है। महेंद्र ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल के मौजूदा अराजकता के आरोपों के जवाब में हाल में पुलिस महानिरीक्षक :कानून व्यवस्था: आर एस मीणा द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन भी आचार संहिता का उल्लंघन है।
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25-04-2013, 08:01 AM | #28428 |
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बंगाल और गुजरात में प्लावी सीमा चौकी बनाना चाहता है बीएसएफ
कोलकाता। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में प्लावी सीमा चौकी (बीओपी) बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। बीएसएफ के महानिदेशक सुभाष जोशी ने यहां कहा, ‘हमारे दिमाग में सुंदरबन में छह प्लावी बीओपी और गुजरात इलाके के लिए छह प्लावी बीओपी है। छह की पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी है।’ जोशी ने बताया, ‘मंत्रालय सरकारी उपक्रम की शिनाख्त की प्रक्रिया में है जो इन प्लावी बीओपी का निर्माण करेंगे।’ बांग्लादेश में हाल के उथल पुथल के बाद बांग्लादेशियों के भारत में आने की रिपोर्टों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘हम सीमा निगरानी बल हैं और हम सभी तरह की चुनौतियों के लिए तैयार हैं।’
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25-04-2013, 08:02 AM | #28429 |
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यमुना में कौन फेंक रहा है कचरा
हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली, उप्र से किया सवाल नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन सहित दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से सवाल किया है कि यमुना नदी में कचरा कौन फेंक रहा है। न्यायाधिकरण ने कहा कि वह इस मामले स्थिति स्पष्ट करने के लिए अधिकारियों को अंतिम मौका दे रहा है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली इसकी पीठ ने ध्यान दिलाया कि दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा दाखिल किये गये शपथपत्रों में ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। इनमें यह बात नहीं कही गयी है कि एजेंसियां या उनके ठेकेदार नदी में मलबा फेंक रहे हैं जबकि यह निर्विवादित तथ्य है कि वहां कचरा डाला जा रहा है। पीठ ने अधिकारियों को नये शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले को 23 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसने कहा, ‘प्राय: हम कानून के अनुसार कदम उठाते हैं। बहरहाल, न्याय के हित में हम दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डीएमआरसी तथा उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के सभी अन्य अधिकारियों को पूर्ण एवं समग्र शपथपत्र दाखिल करने का एक अंतिम मौका देते हैं।’ न्यायाधिकरण के समक्ष यह मामला लाये जाने पर उसे निर्देश दिया कि मलबा एवं निर्माण सामग्री मिश्रित नगरीय ठोस कचरे को नदी में नहीं फेंका जाना चाहिए। पीठ मनोज इशरा द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें यमुना नदी के तट पर कचरा डाले जाने का विरोध किया गया है। इससे पूर्व हरित न्यायाधिकरण ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी ताकि न्यायाधिकरण के निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो सके और उसका सुनिश्चित करने के लिए एक बार वाले दिशानिर्देश बनाये जा सके।
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25-04-2013, 08:05 AM | #28430 |
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‘आरटीआई आवेदनों पर विचा के लिये एक केंद्रीय अधिकारी नियुक्त करे वित्त मंत्रालय’
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय को सूचना के अधिकार के आवेदनों को निपटाने के लिए एक केंद्रीय अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों को उनके केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को वितरित कर सके। अदालत ने इस संदर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा। वित्त मंत्रालय के पांच विभाग आर्थिक मामलों, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवा तथा विनिवेश हैं। इन सभी में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आने वाले आवेदनों का जवाब देने के लिये कई केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हैं। लेकिन मंत्रालय को भेजे जाने वाले आवेदनों पर विचार के लिये कोई नहीं है कि इसे किस विभाग को भेजा जाए या संबंधित आवेदन का क्या किया जाए। वित्त मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कम-से-कम एक अधिकारी को मनोनीत करने को कहा गया था जिसके नाम से मंत्रालय से संबद्ध आवेदन भेजा जा सके। मंत्रालय की दलील को खारिज करते हुए न्यायाधीश राजीव शकधर ने हाल के अपने आदेश में उस नोडल अधिकारी का नाम सार्वजनिक करने को कहा जो आवेदनों पर यह निर्णय कर सके कि वह किस विभाग से संबद्ध है और जन सूचना अधिकारियों के बीच वितरित कर सके।
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