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Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:28 PM

निवेशकों की रक्षा के लिए प. बंगाल सरकार नया विधेयक पेश करेगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने चिटफंड कंपनी सारदा द्वारा हजारों लोगों को कथित तौर पर ठगने के बाद निवेशकों की रक्षा के लिए विधानसभा में एक नया विधेयक पेश करने का फैसला किया है। इस विधेयक को पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में पारित विधेयक को वापस लेकर विधानसभा में पेश किया जाएगा। नया निवेशकों के हित की रक्षा विधेयक 2013 पूववर्ती पश्चिम बंगाल निवेशक हित रक्षा विधेयक 2009 की जगह लेगा जिसे पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने पेश किया था। उस विधेयक को राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की मांग पर वापस भेज दिया था। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बताया कि नये विधेयक को 29 और 30 अप्रैल को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारदा समूह के हजारों गरीब निवेशकों का धन हड़पने के बाद पैदा हुई अशांति को ध्यान में रखते हुए सत्र बुलाया गया है। सरकार कठोर कानून बनाना चाहती है। बनर्जी ने बताया कि सदन में पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों में निवेशकों की रक्षा विधेयक 2009 को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस विधेयक को पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने 2009 में विधानसभा में पेश किया था। विधानसभा में उपनेता और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि नया विधेयक पूर्व तिथि से प्रभावी होगा। एकबार जब विधेयक पारित होकर कानून बन जाएगा तो नया कानून सारदा घोटाले और इस तरह की अन्य घटनाओं से कारगर तरीके से निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि नया विधेयक और कठोर होगा तथा अधिकारियों के पास धोखाधड़ी का अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त करने की शक्ति होगी। माकपा नेता और विधायक अनीसुर रहमान ने हालांकि दावा किया कि नये विधेयक को पूर्व तिथि से लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘पिछला विधेयक मौजूदा स्थिति से निपटने में सक्षम था।’ इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों में निवेशकों की रक्षा विधेयक 2009 का उल्लेख करते हुए कहा था कि उसे राज्यपाल के पास वापस भेज दिया गया है और उन्होंने इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। नए विधेयक के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता मानस भुइयां ने कहा कि वह इसके मिलने के बाद ही इसपर टिप्पणी करने में सक्षम हो सकेंगे। एक अन्य घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष, सारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप्त सेन और दो अन्य के खिलाफ चिटफंड कंपनी द्वारा संचालित टेलीविजन चैनल के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। घोष, सेन और अन्य के खिलाफ यह प्राथमिकी कल रात पार्क स्ट्रीट थाने में सारदा समूह के चैनल 10 के पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों ने दर्ज कराई। घोटाले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्यामल सेन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने भी आज से अपना काम शुरू कर दिया। न्यायमूर्ति सेन ने बताया कि आयोग से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वह निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। यह पूछे जाने पर कि सारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन की ओर से सीबीआई को भेजे गए पत्र में तृणमूल कांग्रेस के जिन सांसदों का नाम आया है क्या उन्हें भी तलब किया जाएगा तो उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों से बात करना हम जरूरी समझेंगे उन्हें तलब किया जाएगा।’’ सारदा समूह के सीएमडी और कार्यकारी निदेशक देबजानी मुखर्जी से भी पुलिस ने पूछताछ की। उन्हें कल एक अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:29 PM

गोस्वामी होंगे नये गृह सचिव

नई दिल्ली। अनिल गोस्वामी अगले गृह सचिव होंगे । 1978 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी गोस्वामी की नियुक्ति की गयी । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोस्वामी के नाम पर मुहर लगायी । वह 30 जून को कार्यभार संंभालेंगे, जब मौजूद गृह सचिव आर के सिंह रिटायर होंगे । फिलहाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव गोस्वामी हालांकि तत्काल प्रभाव से विशेष कार्याधिकारी पद ग्रहण करेंगे ताकि जिम्मेदारियां आसानी से हस्तांतरित हो सकें । गोस्वामी का दो साल का तय कार्यकाल होगा । वह जम्मू कश्मीर और केन्द्र सरकार दोनों ही जगह पर विभिन्न पदों पर रह चुके हैं । वह गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रह चुके हैं । सरकारी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोस्वामी को जम्मू कश्मीर के मामलों की गहरी समझ है ।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:29 PM

उत्सव के दौरान मंदिर में 80 पशुओं की बलि

केंद्रापाड़ा (ओडिशा)। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में आदेश का उल्लंघन करते हुए चैत्र पूर्णिमा पर्व पर 80 पशुओं की बलि दी गयी। इस संबंध में स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और इसमें कथित तौर पर पुलिस भागीदारी की जांच हो रही है। केंद्रपाड़ा पुलिस अधीक्षक सार्थक सारंगी ने आज बताया कि आईपीसी की धारा 429 और जानवरों के खिलाफ क्र्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1986 के तहत कल हुए इस उत्सव के दौरान पशुओं की कुर्बानी के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया। यह जांच की जा रही है कि क्या पुलिसकर्मी भी इस गैरकानूनी कार्य में संलिप्त थे। केंद्रपाड़ा जिले में समुद्र के किनारे सातभैया ग्राम पंचायत के पंचवढी मंदिर में पशुओं की कुर्बानी दी गयी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे समुद्र के प्रकोप से उनकी रक्षा होती है। आरोप है कि पहली बलि पुलिसकर्मी ने दी। तीन घंटे तक चलने वाली बलि को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:29 PM

बोस्टन विस्फोट: संदिग्ध को अस्पताल से जेल ले जाया गया

बोस्टन। अमेरिका में बोस्टन मैराथन विस्फोटों के संदिग्ध जोखर सारनाएव को अस्पताल से जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। ‘यूएस मार्शल सर्विस’ के प्रवक्ता ड्रयू वेड ने बताया कि 19 साल के संदिग्ध को बेथ इस्राइल डीकोनेस मेडिकल सेंटर से फैडर मेडिकल सेंटर डीवेंस में स्थानांतरित किया गया। यह मैसेचूसेट्स में एफबीआई के कारगार में स्थित है। जोखर को जिस स्थान पर ले जाया गया है वह अस्पताल से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जोखर को जनसंहारक हथियारों के इस्तेमाल की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। दोषी करार दिए जाने पर उसे मौत की सजा हो सकती है। जोखर का भाई और धमाकों के मुख्य आरोपी तामेरलन सरनाएव बीते शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। जोखर को बाद में गिरफ्तार किया गया था।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:30 PM

बांग्लादेश में इमारत ढहने से मरने वाले लोगों की संख्या 300 के पार

सावर (बांग्लादेश)। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में 8 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या आज 304 हो गई। मलबे से 2,348 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है। सेना के एक प्रवक्ता ने घटनास्थल के निकट संवाददाताओं को बताया, ‘हमारा मुख्य लक्ष्य मलबे से जीवित बचे शेष लोगों को बाहर निकालना है क्योंकि अब काफी देर हो रही है।’ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस :आईएसपीआर: के निदेशक शाहीनुल्ला इस्लाम ने बताया कि मरने वालों की संख्या अब तक 304 हो चुकी है, जबकि 2,348 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है। इससे पहले राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहे मेजर जनरल अबू हसन सरवरदी ने कहा था कि बचावकर्मी एक और दिन जिंदा लोगों की तलाश करेंगे क्योंकि लोगों के 72 घंटे तक बचे रहने की संभावना है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मलबे के पास जुटे लोग हिंसक हो उठे क्योंकि मलबे के नीचे दबे उनके रिश्तेदारों से उनका फोन संपर्क टूट गया। उन्हें काबू करने के लिये पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस 8 मंजिला इमारत में तीन कपड़ा इकाइयां, एक निजी बैंक की शाखा और करीब 300 दुकानें थीं। अधिकारियों ने कल कहा कि इमारत को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था जिसके कारण यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कपड़ा कारखाना मालिकों को न्याय की जद में लाया जाएगा। बांग्लादेश में कल एक दिन का शोक घोषित किए जाने के कारण राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। उधर, इस घटना के विरोध और राणा प्लाजा के मालिकों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आज ढाका के कई इलाकों में हजारों कारखाना कामगारों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई कारखानों में तोड़फोड़ की, जो पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की बजाय आज खुले हुये थे।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:31 PM

संप्रग सरकार को चीन पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए : भाजपा

जम्मू। जम्मू कश्मीर में भाजपा की राज्य इकाई ने आज कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को चीन और उसके द्वारा बार बार किये जा रहे घुसपैठ पर अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिये तथा उसे (चीन को) अपने सैनिक तुरंत वापस बुलाने के लिये कहना चाहिये । भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और विधायक जुगल किशोर शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘जहां तक चीन की बात है, संप्रग सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना (चाहिये) और वह यह सुनिश्चित करे कि पीएलए के सैनिकों द्वारा बार बार किया जा रहा घुसपैठ तत्काल रूके ।’ शर्मा ने दोहराया कि कोई भी राजनीतिक दल इस गतिरोध को बढाना नहीं चाहता । उन्होंने कहा कि सरकार को चीन के सैनिकों को तुरंत वापस जाने के लिये कहना चाहिये । उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार ने चीन और पाकिस्तान के प्रति एक सतत नीति अपनायी थी लेकिन जब से मनमोहन सिंह सरकार सत्ता में आई है तब से दोनों ही मोर्चो पर केवल भ्रम है।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:32 PM

कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट कानून मंत्री,
पीएमओ से की गयी साझा: रंजीत सिन्हा

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा ने एक राजनीतिक धमाका करते हुये कल उच्चतम न्यायालय में कहा कि कोयला खदानों के आवंटन घोटाले में जांच की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ‘उनकी इच्छा के अनुरूप’ ‘साझा’ की गयी थी। जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा के दो पेज के हलफनामे में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत में पेश करने से पहले सरकार के साथ साझा करने पर इस रिपोर्ट के प्रारूप में किसी प्रकार का बदलाव किया गया था या नहीं। सरकार के इशारे पर रिपोर्ट के विवरण को हल्का किये जाने के आरोपों के बीच जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा काफी महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा सुनवाई की पिछली तारीख पर सीबीआई द्वारा किये गये इस दावे को झुठलाता है कि कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की रिपोर्ट सरकार के किसी भी सदस्य से साझा नहीं की गयी थी। हलफनामे में कहा गया है, ‘मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शीर्ष अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले कानून मंत्री की इच्छानुसार इसका :स्थिति रिपोर्ट: प्रारूप उनके साथ साझा किया गया था। राजनीतिक व्यक्ति के अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के एक एक अधिकारी के साथ भी उनकी इच्छा के अनुरूप इसे साझा किया गया था।’ रंजीत सिन्हा ने हलफनामे में शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में जांच एजेन्सी इस मामले में कोई भी स्थिति रिपोर्ट सरकार के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से साझा नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय में दाखिल नयी स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं की गयी है। हलफनामे में कहा गया है, ‘मैं पुष्टि करता हूं कि शीर्ष अदालत में दाखिल की जा रही वर्तमान स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं की गयी है।’ हलफनामे के अनुसार, ‘जांच और तफतीश के बारे में इस अदालत के समक्ष दायर होने वाली भावी स्थिति रिपोर्ट के संबंध में मैं यह आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसे कार्यपालिका के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जायेगा।’ अब सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय की ओर टिकी हैं कि सिन्हा के हलफनामे पर 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। जांच ब्यूरो के निदेशक ने यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में दाखिल किया है। शीर्ष अदालत ने 12 मार्च को अपने एक अभूतपूर्व आदेश में सीबीआई निदेशक को न्यायालय को यह भरोसा दिलाने का निर्देश दिया था कि कोयला घोटाले में स्थिति रिपोर्ट सरकार से साझा नहीं की जायेगी। न्यायालय ने सिन्हा को इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह हलफनामा सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल हरेन रावल के 12 मार्च के उस दावे को झुठलाता है कि जांच ब्यूरो के निदेशक द्वारा रिपोर्ट की जांच के बाद इसे सरकार के किसी सदस्य के साथ साझा नहीं किया गया और यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय से साझा की जा रही है। इस बीच, कोयला मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल को दािखल हलफनामे में कहा गया है कि कोयला ब्लाक आवंटन के लिये आवेदकों के बड़ी संख्या में प्रतिवेदनों के कारण छानबीन समिति की बैठक की कार्यवाही में समूचे विचार विमर्श का विवरण दर्ज नहीं दिया गया। हलफमाने में कहा गया है, ‘हालांकि छानबीन समिति की बैठक की कार्यवाही के विवरण में समिति की पूरी कवायद का विस्तार से जिक्र नहीं है लेकिन रिकार्ड से स्थिति स्पष्ट है।’ इससे पहले सीबीआई और केंद्र के बीच कोयला घोटाले पर तनातनी हो गई थी। जांच एजेंसी ने शीर्ष न्यायालय से कहा था कि संप्रग-1 के कार्यकाल के दौरान कोयला खदानों का आवंटन मनमाने तरीके से किया गया जबकि सरकार ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा था कि ‘सीबीआई इस मामले में अंतिम शब्द नहीं है।’ सीबीआई ने आठ मार्च को दाखिल स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि 2006-09 के दौरान कोयला ब्लॉक के आवंटन कंपनियों की विश्वसनीयता की जांच के बगैर ही किये गये। इन कंपनियों ने अपने बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी दी और कोयला मंत्रालय ने उन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित करते समय कोई तार्किक आधार भी नहीं बताया था। जांच ब्यूरो ने कहा था कि कोयला ब्लाक के आवंटन की जांच में यह साबित हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में सरकारी प्राधिकारियों ने आवंटन में अनियमिततायें की हैं और इस समय उसकी जांच के दायरे में करीब 300 कंपनियां हैं। जांच एजेन्सी ने इससे पहले शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वह 1993 से, विशेषकर 2006 से 2008 के दौरान कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित प्रत्येक कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है। एजेन्सी ने कहा था कि तीन सौ से अधिक कंपनियों को कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित मामलों में जांच पर विचार किया जा रहा है। अभी तक 12 कंपनियों के मामले में जांच पूरी हो गयी है। इनमें से नौ कंपनियों के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि यदि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया होगा तो सारे आवंटन रद्द किये जा सकते हैं। न्यायालय ने सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि कोयला ब्लाक के लिये आवेदन करने वाली अनेक कंपनियों के बीच से कैसे कंपनियों के छोटे समूह का कोयला ब्लाक आवंटन के लिये चयन किया गया। न्यायालय इस समय पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी, पूर्व नौसेनाध्यक्ष एल रामदास और पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियम तथा वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिकाओं पर विचार कर रहा है। इन याचिकाओं में कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया गया है।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:32 PM

जेकेएनपीपी, शिवसेना ने चीनी घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन किया

जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी), डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चीन के घुसपैठ के खिलाफ यहां अलग अलग प्रदर्शन किये। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के नेतृत्व वाली जेकेएनपीपी के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू प्रेस क्लब क्षेत्र में प्रदर्शन किया और केन्द्र से चीनी सैनिकों के आक्रामक रूख के खिलाफ ‘कड़े कदम’ उठाने के लिए कहा। जेकेएनपीपी कार्यकर्ताओं ने बाद में चीन का झंडा जलाया और चीनी सरकार विरोधी नारेबाजी की। मनकोटिया ने कहा, ‘हम चीन के प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा का कड़ाई से विरोध करते हैं, उन्हें पहले हमारे क्षेत्र से अपने सैनिक हटाने चाहिए और फिर भारत आना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा बार बार घुसपैठ से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। हम केन्द्र से चीन के आक्रमक रवैये के खिलाफ कड़े कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि लददाख में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ बहुत गंभीर बात है।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:33 PM

आंध्र प्रदेश ने पानी के लिए कर्नाटक को त्राहिमाम संदेश भेजा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से आग्रह किया कि वह महबूबनगर जिले में पानी की सख्त किल्लत दूर करने के लिए नारायणपुर जलाशय से जुराला परियोजना को तीन टीएमसी-फुट पानी जारी करे। आंध्र प्रदेश प्रधानसचिव मिनी मैथ्यू ने अपने कर्नाटक समकक्ष एस. वी. रघुनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें नारायणपुर जलाशय में उपलब्ध 18 टीएमसी-फुट पानी में से तीन टीएमसी-फुट पानी जारी करने का आग्रह किया गया है। महबूबनगर की जुराला परियोजना में अभी सिर्फ एक टीएमसी-फुट पानी बचा है जबकि गर्मियोें में तीन टीएमसी-फुट पानी की जरूरत होती है। जुराला परियोजना 18000 एकड़ जमीन की सिंचाई करने के अलावा पानी की किल्लत से जूझ रहे महबूबनगर जिले की पेयजल जरूरत भी पूरा करती है।

Dark Saint Alaick · 27-04-2013, 08:33 PM

संसदीय समिति ने विदेश मंत्रालय के कम संसाधनों पर व्यक्त की चिन्ता

नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने विदेश मंत्रालय के कम संसाधनों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सिफारिश की है कि मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पर्याप्त बढोतरी होनी चाहिए। विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की आज संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया, ‘विदेश मंत्रालय ने 19228 . 64 करोड रूपये के आवंटन की मांग की थी। लेकिन समिति यह नोट करके व्यथित है कि वित्त वर्ष 2013-14 के लिए मंत्रालय के प्रस्तावित बजटीय आवंटन को केवल 11719 करोड रूपये ही निर्धारित किया गया है।’ समिति ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय के अत्यंत कम संसाधनों पर चिन्ता व्यक्त करती है चूंकि इसका बजटीय आवंटन और स्टाफ संख्या इसकी वैश्विक जिम्मेदारी के स्वरूप तथा बढते कार्यक्षेत्रों के अनुरूप नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘समिति नोट करती है कि मंत्रालय की जरूरतों ओर उसके पास उपलब्ध संसाधनों में बहुत अधिक अंतर है।’ समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए ताकि वह स्वदेशी एवं वैश्विक क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।

27-04-2013, 08:28 PM	#28671
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *निवेशकों की रक्षा के लिए प. बंगाल सरकार नया विधेयक पेश करेगी* कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने चिटफंड कंपनी सारदा द्वारा हजारों लोगों को कथित तौर पर ठगने के बाद निवेशकों की रक्षा के लिए विधानसभा में एक नया विधेयक पेश करने का फैसला किया है। इस विधेयक को पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में पारित विधेयक को वापस लेकर विधानसभा में पेश किया जाएगा। नया निवेशकों के हित की रक्षा विधेयक 2013 पूववर्ती पश्चिम बंगाल निवेशक हित रक्षा विधेयक 2009 की जगह लेगा जिसे पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने पेश किया था। उस विधेयक को राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की मांग पर वापस भेज दिया था। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बताया कि नये विधेयक को 29 और 30 अप्रैल को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारदा समूह के हजारों गरीब निवेशकों का धन हड़पने के बाद पैदा हुई अशांति को ध्यान में रखते हुए सत्र बुलाया गया है। सरकार कठोर कानून बनाना चाहती है। बनर्जी ने बताया कि सदन में पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों में निवेशकों की रक्षा विधेयक 2009 को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस विधेयक को पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने 2009 में विधानसभा में पेश किया था। विधानसभा में उपनेता और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि नया विधेयक पूर्व तिथि से प्रभावी होगा। एकबार जब विधेयक पारित होकर कानून बन जाएगा तो नया कानून सारदा घोटाले और इस तरह की अन्य घटनाओं से कारगर तरीके से निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि नया विधेयक और कठोर होगा तथा अधिकारियों के पास धोखाधड़ी का अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त करने की शक्ति होगी। माकपा नेता और विधायक अनीसुर रहमान ने हालांकि दावा किया कि नये विधेयक को पूर्व तिथि से लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘पिछला विधेयक मौजूदा स्थिति से निपटने में सक्षम था।’ इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों में निवेशकों की रक्षा विधेयक 2009 का उल्लेख करते हुए कहा था कि उसे राज्यपाल के पास वापस भेज दिया गया है और उन्होंने इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। नए विधेयक के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता मानस भुइयां ने कहा कि वह इसके मिलने के बाद ही इसपर टिप्पणी करने में सक्षम हो सकेंगे। एक अन्य घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष, सारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप्त सेन और दो अन्य के खिलाफ चिटफंड कंपनी द्वारा संचालित टेलीविजन चैनल के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। घोष, सेन और अन्य के खिलाफ यह प्राथमिकी कल रात पार्क स्ट्रीट थाने में सारदा समूह के चैनल 10 के पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों ने दर्ज कराई। घोटाले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्यामल सेन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने भी आज से अपना काम शुरू कर दिया। न्यायमूर्ति सेन ने बताया कि आयोग से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वह निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। यह पूछे जाने पर कि सारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन की ओर से सीबीआई को भेजे गए पत्र में तृणमूल कांग्रेस के जिन सांसदों का नाम आया है क्या उन्हें भी तलब किया जाएगा तो उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों से बात करना हम जरूरी समझेंगे उन्हें तलब किया जाएगा।’’ सारदा समूह के सीएमडी और कार्यकारी निदेशक देबजानी मुखर्जी से भी पुलिस ने पूछताछ की। उन्हें कल एक अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:29 PM	#28672
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *गोस्वामी होंगे नये गृह सचिव* नई दिल्ली। अनिल गोस्वामी अगले गृह सचिव होंगे । 1978 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी गोस्वामी की नियुक्ति की गयी । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोस्वामी के नाम पर मुहर लगायी । वह 30 जून को कार्यभार संंभालेंगे, जब मौजूद गृह सचिव आर के सिंह रिटायर होंगे । फिलहाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव गोस्वामी हालांकि तत्काल प्रभाव से विशेष कार्याधिकारी पद ग्रहण करेंगे ताकि जिम्मेदारियां आसानी से हस्तांतरित हो सकें । गोस्वामी का दो साल का तय कार्यकाल होगा । वह जम्मू कश्मीर और केन्द्र सरकार दोनों ही जगह पर विभिन्न पदों पर रह चुके हैं । वह गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रह चुके हैं । सरकारी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोस्वामी को जम्मू कश्मीर के मामलों की गहरी समझ है । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:29 PM	#28673
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *उत्सव के दौरान मंदिर में 80 पशुओं की बलि* केंद्रापाड़ा (ओडिशा)। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में आदेश का उल्लंघन करते हुए चैत्र पूर्णिमा पर्व पर 80 पशुओं की बलि दी गयी। इस संबंध में स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और इसमें कथित तौर पर पुलिस भागीदारी की जांच हो रही है। केंद्रपाड़ा पुलिस अधीक्षक सार्थक सारंगी ने आज बताया कि आईपीसी की धारा 429 और जानवरों के खिलाफ क्र्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1986 के तहत कल हुए इस उत्सव के दौरान पशुओं की कुर्बानी के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया। यह जांच की जा रही है कि क्या पुलिसकर्मी भी इस गैरकानूनी कार्य में संलिप्त थे। केंद्रपाड़ा जिले में समुद्र के किनारे सातभैया ग्राम पंचायत के पंचवढी मंदिर में पशुओं की कुर्बानी दी गयी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे समुद्र के प्रकोप से उनकी रक्षा होती है। आरोप है कि पहली बलि पुलिसकर्मी ने दी। तीन घंटे तक चलने वाली बलि को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:29 PM	#28674
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *बोस्टन विस्फोट: संदिग्ध को अस्पताल से जेल ले जाया गया* बोस्टन। अमेरिका में बोस्टन मैराथन विस्फोटों के संदिग्ध जोखर सारनाएव को अस्पताल से जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। ‘यूएस मार्शल सर्विस’ के प्रवक्ता ड्रयू वेड ने बताया कि 19 साल के संदिग्ध को बेथ इस्राइल डीकोनेस मेडिकल सेंटर से फैडर मेडिकल सेंटर डीवेंस में स्थानांतरित किया गया। यह मैसेचूसेट्स में एफबीआई के कारगार में स्थित है। जोखर को जिस स्थान पर ले जाया गया है वह अस्पताल से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जोखर को जनसंहारक हथियारों के इस्तेमाल की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। दोषी करार दिए जाने पर उसे मौत की सजा हो सकती है। जोखर का भाई और धमाकों के मुख्य आरोपी तामेरलन सरनाएव बीते शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। जोखर को बाद में गिरफ्तार किया गया था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:30 PM	#28675
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *बांग्लादेश में इमारत ढहने से मरने वाले लोगों की संख्या 300 के पार* सावर (बांग्लादेश)। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में 8 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या आज 304 हो गई। मलबे से 2,348 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है। सेना के एक प्रवक्ता ने घटनास्थल के निकट संवाददाताओं को बताया, ‘हमारा मुख्य लक्ष्य मलबे से जीवित बचे शेष लोगों को बाहर निकालना है क्योंकि अब काफी देर हो रही है।’ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस :आईएसपीआर: के निदेशक शाहीनुल्ला इस्लाम ने बताया कि मरने वालों की संख्या अब तक 304 हो चुकी है, जबकि 2,348 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है। इससे पहले राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहे मेजर जनरल अबू हसन सरवरदी ने कहा था कि बचावकर्मी एक और दिन जिंदा लोगों की तलाश करेंगे क्योंकि लोगों के 72 घंटे तक बचे रहने की संभावना है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मलबे के पास जुटे लोग हिंसक हो उठे क्योंकि मलबे के नीचे दबे उनके रिश्तेदारों से उनका फोन संपर्क टूट गया। उन्हें काबू करने के लिये पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस 8 मंजिला इमारत में तीन कपड़ा इकाइयां, एक निजी बैंक की शाखा और करीब 300 दुकानें थीं। अधिकारियों ने कल कहा कि इमारत को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था जिसके कारण यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कपड़ा कारखाना मालिकों को न्याय की जद में लाया जाएगा। बांग्लादेश में कल एक दिन का शोक घोषित किए जाने के कारण राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। उधर, इस घटना के विरोध और राणा प्लाजा के मालिकों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आज ढाका के कई इलाकों में हजारों कारखाना कामगारों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कई कारखानों में तोड़फोड़ की, जो पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की बजाय आज खुले हुये थे। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:31 PM	#28676
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *संप्रग सरकार को चीन पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए : भाजपा* जम्मू। जम्मू कश्मीर में भाजपा की राज्य इकाई ने आज कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को चीन और उसके द्वारा बार बार किये जा रहे घुसपैठ पर अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिये तथा उसे (चीन को) अपने सैनिक तुरंत वापस बुलाने के लिये कहना चाहिये । भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और विधायक जुगल किशोर शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘जहां तक चीन की बात है, संप्रग सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना (चाहिये) और वह यह सुनिश्चित करे कि पीएलए के सैनिकों द्वारा बार बार किया जा रहा घुसपैठ तत्काल रूके ।’ शर्मा ने दोहराया कि कोई भी राजनीतिक दल इस गतिरोध को बढाना नहीं चाहता । उन्होंने कहा कि सरकार को चीन के सैनिकों को तुरंत वापस जाने के लिये कहना चाहिये । उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार ने चीन और पाकिस्तान के प्रति एक सतत नीति अपनायी थी लेकिन जब से मनमोहन सिंह सरकार सत्ता में आई है तब से दोनों ही मोर्चो पर केवल भ्रम है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:32 PM	#28677
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट कानून मंत्री, पीएमओ से की गयी साझा: रंजीत सिन्हा नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा ने एक राजनीतिक धमाका करते हुये कल उच्चतम न्यायालय में कहा कि कोयला खदानों के आवंटन घोटाले में जांच की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ‘उनकी इच्छा के अनुरूप’ ‘साझा’ की गयी थी। जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा के दो पेज के हलफनामे में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत में पेश करने से पहले सरकार के साथ साझा करने पर इस रिपोर्ट के प्रारूप में किसी प्रकार का बदलाव किया गया था या नहीं। सरकार के इशारे पर रिपोर्ट के विवरण को हल्का किये जाने के आरोपों के बीच जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा काफी महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर जांच ब्यूरो के निदेशक का यह हलफनामा सुनवाई की पिछली तारीख पर सीबीआई द्वारा किये गये इस दावे को झुठलाता है कि कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की रिपोर्ट सरकार के किसी भी सदस्य से साझा नहीं की गयी थी। हलफनामे में कहा गया है, ‘मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शीर्ष अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले कानून मंत्री की इच्छानुसार इसका :स्थिति रिपोर्ट: प्रारूप उनके साथ साझा किया गया था। राजनीतिक व्यक्ति के अलावा, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के एक एक अधिकारी के साथ भी उनकी इच्छा के अनुरूप इसे साझा किया गया था।’ रंजीत सिन्हा ने हलफनामे में शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में जांच एजेन्सी इस मामले में कोई भी स्थिति रिपोर्ट सरकार के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से साझा नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय में दाखिल नयी स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं की गयी है। हलफनामे में कहा गया है, ‘मैं पुष्टि करता हूं कि शीर्ष अदालत में दाखिल की जा रही वर्तमान स्थिति रिपोर्ट किसी भी रूप में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं की गयी है।’ हलफनामे के अनुसार, ‘जांच और तफतीश के बारे में इस अदालत के समक्ष दायर होने वाली भावी स्थिति रिपोर्ट के संबंध में मैं यह आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसे कार्यपालिका के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जायेगा।’ अब सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय की ओर टिकी हैं कि सिन्हा के हलफनामे पर 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। जांच ब्यूरो के निदेशक ने यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में दाखिल किया है। शीर्ष अदालत ने 12 मार्च को अपने एक अभूतपूर्व आदेश में सीबीआई निदेशक को न्यायालय को यह भरोसा दिलाने का निर्देश दिया था कि कोयला घोटाले में स्थिति रिपोर्ट सरकार से साझा नहीं की जायेगी। न्यायालय ने सिन्हा को इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह हलफनामा सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल हरेन रावल के 12 मार्च के उस दावे को झुठलाता है कि जांच ब्यूरो के निदेशक द्वारा रिपोर्ट की जांच के बाद इसे सरकार के किसी सदस्य के साथ साझा नहीं किया गया और यह सिर्फ शीर्ष न्यायालय से साझा की जा रही है। इस बीच, कोयला मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल को दािखल हलफनामे में कहा गया है कि कोयला ब्लाक आवंटन के लिये आवेदकों के बड़ी संख्या में प्रतिवेदनों के कारण छानबीन समिति की बैठक की कार्यवाही में समूचे विचार विमर्श का विवरण दर्ज नहीं दिया गया। हलफमाने में कहा गया है, ‘हालांकि छानबीन समिति की बैठक की कार्यवाही के विवरण में समिति की पूरी कवायद का विस्तार से जिक्र नहीं है लेकिन रिकार्ड से स्थिति स्पष्ट है।’ इससे पहले सीबीआई और केंद्र के बीच कोयला घोटाले पर तनातनी हो गई थी। जांच एजेंसी ने शीर्ष न्यायालय से कहा था कि संप्रग-1 के कार्यकाल के दौरान कोयला खदानों का आवंटन मनमाने तरीके से किया गया जबकि सरकार ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा था कि ‘सीबीआई इस मामले में अंतिम शब्द नहीं है।’ सीबीआई ने आठ मार्च को दाखिल स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि 2006-09 के दौरान कोयला ब्लॉक के आवंटन कंपनियों की विश्वसनीयता की जांच के बगैर ही किये गये। इन कंपनियों ने अपने बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी दी और कोयला मंत्रालय ने उन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित करते समय कोई तार्किक आधार भी नहीं बताया था। जांच ब्यूरो ने कहा था कि कोयला ब्लाक के आवंटन की जांच में यह साबित हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में सरकारी प्राधिकारियों ने आवंटन में अनियमिततायें की हैं और इस समय उसकी जांच के दायरे में करीब 300 कंपनियां हैं। जांच एजेन्सी ने इससे पहले शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वह 1993 से, विशेषकर 2006 से 2008 के दौरान कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित प्रत्येक कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है। एजेन्सी ने कहा था कि तीन सौ से अधिक कंपनियों को कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित मामलों में जांच पर विचार किया जा रहा है। अभी तक 12 कंपनियों के मामले में जांच पूरी हो गयी है। इनमें से नौ कंपनियों के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि यदि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया होगा तो सारे आवंटन रद्द किये जा सकते हैं। न्यायालय ने सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि कोयला ब्लाक के लिये आवेदन करने वाली अनेक कंपनियों के बीच से कैसे कंपनियों के छोटे समूह का कोयला ब्लाक आवंटन के लिये चयन किया गया। न्यायालय इस समय पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी, पूर्व नौसेनाध्यक्ष एल रामदास और पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियम तथा वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिकाओं पर विचार कर रहा है। इन याचिकाओं में कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया गया है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:32 PM	#28678
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *जेकेएनपीपी, शिवसेना ने चीनी घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन किया* जम्मू। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी), डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चीन के घुसपैठ के खिलाफ यहां अलग अलग प्रदर्शन किये। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के नेतृत्व वाली जेकेएनपीपी के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू प्रेस क्लब क्षेत्र में प्रदर्शन किया और केन्द्र से चीनी सैनिकों के आक्रामक रूख के खिलाफ ‘कड़े कदम’ उठाने के लिए कहा। जेकेएनपीपी कार्यकर्ताओं ने बाद में चीन का झंडा जलाया और चीनी सरकार विरोधी नारेबाजी की। मनकोटिया ने कहा, ‘हम चीन के प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा का कड़ाई से विरोध करते हैं, उन्हें पहले हमारे क्षेत्र से अपने सैनिक हटाने चाहिए और फिर भारत आना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा बार बार घुसपैठ से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। हम केन्द्र से चीन के आक्रमक रवैये के खिलाफ कड़े कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि लददाख में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ बहुत गंभीर बात है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:33 PM	#28679
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *आंध्र प्रदेश ने पानी के लिए कर्नाटक को त्राहिमाम संदेश भेजा* हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से आग्रह किया कि वह महबूबनगर जिले में पानी की सख्त किल्लत दूर करने के लिए नारायणपुर जलाशय से जुराला परियोजना को तीन टीएमसी-फुट पानी जारी करे। आंध्र प्रदेश प्रधानसचिव मिनी मैथ्यू ने अपने कर्नाटक समकक्ष एस. वी. रघुनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें नारायणपुर जलाशय में उपलब्ध 18 टीएमसी-फुट पानी में से तीन टीएमसी-फुट पानी जारी करने का आग्रह किया गया है। महबूबनगर की जुराला परियोजना में अभी सिर्फ एक टीएमसी-फुट पानी बचा है जबकि गर्मियोें में तीन टीएमसी-फुट पानी की जरूरत होती है। जुराला परियोजना 18000 एकड़ जमीन की सिंचाई करने के अलावा पानी की किल्लत से जूझ रहे महबूबनगर जिले की पेयजल जरूरत भी पूरा करती है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

27-04-2013, 08:33 PM	#28680
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *संसदीय समिति ने विदेश मंत्रालय के कम संसाधनों पर व्यक्त की चिन्ता* नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने विदेश मंत्रालय के कम संसाधनों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सिफारिश की है कि मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पर्याप्त बढोतरी होनी चाहिए। विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की आज संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया, ‘विदेश मंत्रालय ने 19228 . 64 करोड रूपये के आवंटन की मांग की थी। लेकिन समिति यह नोट करके व्यथित है कि वित्त वर्ष 2013-14 के लिए मंत्रालय के प्रस्तावित बजटीय आवंटन को केवल 11719 करोड रूपये ही निर्धारित किया गया है।’ समिति ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय के अत्यंत कम संसाधनों पर चिन्ता व्यक्त करती है चूंकि इसका बजटीय आवंटन और स्टाफ संख्या इसकी वैश्विक जिम्मेदारी के स्वरूप तथा बढते कार्यक्षेत्रों के अनुरूप नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘समिति नोट करती है कि मंत्रालय की जरूरतों ओर उसके पास उपलब्ध संसाधनों में बहुत अधिक अंतर है।’ समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय के बजटीय आवंटन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए ताकि वह स्वदेशी एवं वैश्विक क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु