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Old 08-05-2013, 06:10 PM   #29291
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दाऊद का अभी तक नहीं लगा पता : केंद्र

नई दिल्ली। अपराध सरगना दाऊद इब्राहिम का अभी तक पता नहीं लग पाया है। गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने लोकसभा में बताया कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में वांछित है और एक रेड कार्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसके विरूद्ध एक विशेष नोटिस जारी किया है। आरोपी का पता लगने पर उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
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Old 08-05-2013, 06:11 PM   #29292
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नए चिकित्सा महाविद्यालयों के 112 प्रस्ताव मिले

नई दिल्ली। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की खातिर 112 प्रस्ताव मिले हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा को बताया कि आंध्र प्रदेश से 15 ऐसे प्रस्ताव मिले हैं, जबकि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से 14-14 ऐसे प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए नए महाविद्यालयों की स्थापना और एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की खातिर अनुमति प्रदान करने की अंतिम तारीख 15 जून 2013 है। आजाद ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 913 अतिरिक्ट सीटें सृजित की गई हैं।
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Old 08-05-2013, 06:11 PM   #29293
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संसद की ओर जाने वाले मार्ग बंद किए
प्रदर्शनों के कारण लोगों को हुई भारी परेशानी

नई दिल्ली। राजधानी में आहूत कई प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मंगलवार को संसद भवन के आस-पास के मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया और अवरोधक लगा दिए जिससे यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस की मंगलवार की कार्रवाई से एक दिन पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सिख विरोधी दंगों को लेकर प्रदर्शन रहे लोगों को उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र विजय चौक जाने से रोकने में पुलिस की ‘नाकामी’ पर नाखुशी जताई थी और इस घटना पर रिपोर्ट मांगी थी। रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित शिंदे के आवास के पास भी तैनात किया गया। संसद भवन की ओर जाने वाले रफी मार्ग, राजेंद्र प्रसाद मार्ग, तालकटोरा, रकाबगंज मार्ग और डलहौजी मार्ग के कई हिस्सों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिससे इन मार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बसों से केन्द्रीय सचिवालय जाने वालों को जनपथ से पैदल जाना पड़ा, क्योंकि बसों का रूट बदल दिया गया। राममनोहर लोहिया अस्पताल, गोल डाकखाना और अन्य क्षेत्रों के पास भारी जाम देखा गया। यातायात पुलिस ने कल देर रात परामर्श जारी करके केवल रफी मार्ग सुनहरी मस्जिद से गोल चक्कर तक बंद रहने की बात कही थी।
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Old 08-05-2013, 06:11 PM   #29294
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खाद्य सुरक्षा पर सरकार का दूसरे दिन भी प्रयास विफल

नई दिल्ली। सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक’ पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लोकसभा में चर्चा कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के कारण उसका यह प्रयास विफल हो गया। भाजपा और वाम दलों, शिरोमणि अकाली दल तथा सपा सदस्यों द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक पर सोमवार की अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब एक बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सारदिन्हा ने विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के भक्त चरणदास का नाम पुकारा, लेकिन सदस्यों का हंगामा बढ़ते देख उन्होंने बैठक कुछ ही देर बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार विधेयक पर चर्चा का सरकार का प्रयास दूसरे दिन भी विफल रहा।
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Old 08-05-2013, 06:12 PM   #29295
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आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को सौंपे पांच डोजियर

नई दिल्ली। आतंकवाद के सम्बंध में पाकिस्तान को पांच डोजियर सौंपे गए हैं। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 24-25 मई, 2012 को हुई गृह सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने आतंकवाद के मुद्दे के सम्बंध में पाकिस्तान पक्ष को पांच डोजियर्स सौंपे। सिंह ने बताया कि डोजियर की विषय वस्तु को ‘गुप्त’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसका खुलासा करना राष्ट्रीय सुरक्षा हित में नहीं होगा। उन्होंने साथ ही बताया कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच डोजियर की विषय वस्तु के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है।
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Old 08-05-2013, 06:12 PM   #29296
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रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की मिली थी सुचनाएं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों को पिछले वर्ष सितंबर में देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को आतंकी कार्रवाई का निशाना बनाए जाने की आशंका सम्बंधी कुछ सूचनाएं मिली थीं। लेकिन दिल्ली मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर आतंकी हमले की धमकियों के सम्बंध में कोई विशेष सूचना नहीं है। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने सदन में बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली, मुंबई आदि जैसे कुछ एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आतंकी हमले की धमकियों को इंगित करने वाली किसी विशिष्ट खुफिया सूचना की जानकारी नहीं है। हालांकि इस सम्बंध में कुछ फर्जी काल जरूर प्राप्त हुई। सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को सितंबर 2012 में इस सम्बंध में तीन जानकारियां मिली थीं कि देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को आतंकी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस सूचना को मुंबई पुलिस द्वारा रेलवे सहित सभी सम्बंधित पक्षों के साथ साझा किया गया तथा किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी गई थी।
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Old 08-05-2013, 06:12 PM   #29297
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पाक सीमा से घुसपैठ का प्रयास नाकाम

जम्मू। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ का प्रयास मंगलवार को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के डीआईजी जेएस ओबेराय ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे बीएसएफ जवानों ने (सांबा जिले में) बलार्ड अग्रिम क्षेत्र में देखा कि एक व्यक्ति घनी झाड़ियों में छिपकर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। डीआईजी ने कहा कि सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठिए के बारे में अलर्ट किया गया। उसकी स्थिति का पता चल गया और सैनिकों ने उस दिशा में गोलीबारी की। गोलीबारी 15 मिनट तक जारी रही। उन्होंने कहा कि घनी झाड़ियों के कारण घुसपैठिया सीमा पार नहीं कर सका। बीएसएफ जवानों और पाकिस्तानी रेंजर द्वारा क्षेत्र में छानबीन जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। यह पूछे जाने पर कि क्या गोलीबारी में घुसपैठिया मारा गया, उन्होंने कहा कि खोजबीन जारी है। घनी झाड़ियों के कारण यह कहना मुश्किल है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
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सात राज्यों के अंतर्राज्यीय मसलों पर जयपुर में होगा मंथन
केंद्रीय गृह मामलात मंत्रालय की उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 10 को तैयारी बैठक

जयपुर। केंद्रीय गृह मामलात मंत्रालय के अधीन अंतरराज्यीय कौंसिल की नॉदर्न जोनल कौंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 10 मई को जयपुर में होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए राजस्थान के अलावा छह अन्य राज्यों के मुख्य सचिव एवं आयोजना सचिव तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के उच्चाधिकारी जयपुर आएंगे। कहा जा रहा है कि सात साल बाद राजस्थान को इस बैठक को मेजबानी के लिए चुना गया है। यहां क्लार्क आमेर होटल में होने वाली इस प्रारंभिक तैयारी बैठक में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का एजेंडा तैयार किया जाएगा। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की तिथि तय होगी। यह बैठक भी राजस्थान में होना तय बताया जा रहा है। इस मुख्य बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री सहित सातों राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शरीक होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं जबकि कई अन्य केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जयपुर में इस प्रारंभिक तैयारी बैठक की जिम्मेदारी आयोजना विभाग को सौंपी गई है। नॉदर्न जोनल संघ की पिछली बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एवं आयोजना विभाग से जुड़े उच्चाधिकारी आएंगे। इनके अलावा भारत सरकार के गृह, रक्षा, कृषि, वन एवं पर्यावरण, जलदाय एवं सिंचाई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेने जयपुर आएंगे। राजस्थान के मुख्य सचिव सीके मैथ्यू एवं आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव राकेश वर्मा एवं उपसचिव आयोजना अनिल चपलोत सहित कई अन्य अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में लगभग 40 अधिकारी शरीक होंगे। इस प्रारंभिक तैयारी बैठक में सातों राज्यों के अंतरराज्यीय मसलों पर चर्चा कर मुख्य बैठक का एजेंडा तैयार किया जाएगा। बैठक में राजस्थान से जुड़े मसलों में कृषि, पर्यावरण, डीएपी के दाम, नहरी पानी सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर उन्हें मुख्य बैठक के एजेंडे में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।
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महत्वपूर्ण विधेयकों में बाधा पहुंचाने के लिए सरकार ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली। संसद में बने गतिरोध के बीच सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में बाधा उत्पन्न करने के लिए भाजपा को आड़े हाथ लिया और कहा कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम बता देंगे कि ‘कौन है भ्रष्ट’। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पूर्व मंगलवार को कहा कि बुधवार को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और कर्नाटक के लोग बताएंगे और दिखा देंगे कि उनकी नजर में कौन भ्रष्ट है। वर्ष 2012 के उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक से बाहर जाने की उनकी बारी है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सरकार बनाई थी। कमलनाथ के इन विचारों को खारिज करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि संप्रग ‘भ्रष्टाचार मिटाने’ की इच्छुक नहीं है तथा ‘भ्रष्ट मंत्रियों’ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद ही सदन में सामान्य हालात बहाल होंगे। कमलनाथ ने संप्रग के भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा विधेयक को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया और कहा कि भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल इन पर चर्चा कर इन्हें पारित करना चाहते हैं। कांग्रेस कोर समूह की बैठक में भाग लेने वाले कमलनाथ ने कहा कि एक ओर तो भाजपा कह रही है कि वह भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा विधेयकों पर चर्चा चाहती है। दोनों ऐतिहासिक विधेयक हैं, लेकिन दूसरी ओर वे सदन के कामकाज को बाधित करते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सत्र व्यर्थ जा रहा है। हालांकि उन्होंने बजट सत्र के अंतिम दिन दस मई से पूर्व सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की अटकलों का जवाब देने से इन्कार कर दिया। उधर भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर ‘जबरन’ जनता का ध्यान घोटालों से हटाना चाहती है। उन्होंने संसद भवन परिसर में कहा कि यदि विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। हमारा यह मानना है कि संसद में टकराव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
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नौ जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से मनरेगा के कामकाज पर प्रभावी तरीके से नजर रखने के लिए नौ जिलों में लोकपाल के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। मनरेगा आयुक्त अभय कुमार के अनुसार बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़ एवं टोंक जिले में लोकपाल पद पर नियुक्ति की जानी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा कानून के प्रावधानों के अनुसार इस योजना के तहत प्राप्त शिकायतों की पारदर्शिता, पूर्ण एवं निष्पक्ष जांच के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में लोकपाल कार्यालय स्थापित करना जरूरी है। आयुक्त के अनुसार लोकपाल पद के लिए हाल ही अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। लोकपाल के पद पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी जिन्हें लोकप्रशासन, विधि, अकादमी, प्रबंधन एवं सामाजिक कार्य का कम से कम बीस साल का अनुभव है, शैक्षणिक योग्यता कम के कम स्नातक एवं अगले साल एक जनवरी को 64 साल से अधिक उम्र नहीं हो। आयुक्त ने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति अधिकतम दो साल के लिए होगी जो कार्य मूल्यांकन पर एक साल के लिए बढ़ाई जा सकेगी लेकिन 65 साल की अधिआयु पर नहीं बढ़ाई जाएगी। लोकपाल पैनल राज्यस्तरीय चयन समिति की ओर से अनुमोदित किया जाएगा और चयनित व्यक्ति को नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा। लोकपाल पैनल चयन जिलेवार होगा।
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