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[Dark Saint Alaick]

मनमोहन सहित राज्यसभा के आठ सदस्यों का
जून-जुलाई में होगा कार्यकाल पूरा
उच्च सदन ने दी विदाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित राज्यसभा के आठ सदस्यों का कार्यकाल आगामी जून एवं जुलाई माह में पूरा हो रहा है और बुधवार को उन्हें उच्च सदन में विदाई दी गई। हालांकि इनमें प्रधानमंत्री सहित कई सदस्यों के पुनर्निर्वाचित होकर उच्च सदन में वापस लौटने की उम्मीद है। बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी दिन बुधवार को सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने घोषणा की कि असम से उच्च सदन में निर्वाचित होकर आए दो सदस्यों का कार्यकाल आगामी 14 जून को और तमिलनाडु से चुनकर आए छह सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। असम से निर्वाचित होकर आए जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें मनमोहन के साथ अगप के कुमार दीपक दास शामिल हैं। तमिलनाडु से निर्वाचित होकर आए छह सदस्यों द्रमुक के तिरूचि शिवा, कनिमोझी, अन्नाद्रमुक के वी. मैत्रेयन और ए. इलावरासन, भाकपा के डी. राजा एवं कांगे्रस के बी. एस. ज्ञानादेशिकन शामिल हैं। अंसारी ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के सदन में दिए गए योगदान का स्मरण करते हुए उम्मीद जताई कि वे सदन से जाने के बाद सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से कई सदस्यों के पुनर्निवाचित होकर उच्च सदन में आने की उम्मीद है। सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों का शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब उनके योगदान से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अवकाश ग्रहण कर रहे सदस्यों में से कुछ सदस्य फिर से सदन में आएंगे। हालांकि सदन के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन वह आश्वस्त हैं कि यह तकनीकी मुद्दा है और प्रधानमंत्री फिर से सदन में लौटकर मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में अन्नाद्रमुक के वी. मैत्रेयन और अगप के कुमार दीपक दास का विशेष तौर पर जिक्र किया और विभिन्न मुद्दों को उठाने में उनकी गंभीरता की चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने भी अवकाशग्रहण कर रहे सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनमें से कई सदस्य फिर से सदन के सदस्य बनेंगे।
कार्यकाल के अनुभवों का जिक्र :
मैत्रेयन ने अपने कार्यकाल के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें यहां से काफी सीखने को मिला और वह सदन में कई ऐतिहासिक मौकों के गवाह रहे। इस क्रम में उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक, एक न्यायाधीश के अभियोजन की प्रक्रिया, भारत-अमेरिका परमाणु करार पर चर्चा आदि का जिक्र किया। अगप के कुमार दीपक दास ने असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि वह सदन से अपील करेंगे कि उन समस्याओं के हल के लिए कदम उठाए जाएं। भाकपा के डी राजा ने सभी दलों से अपील की कि चाहे जो भी स्थिति हो, संसद में कामकाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदें संसद की ओर होती हैं और ऐसे में संसद को चलना चाहिए। द्रमुक के टी. शिवा ने अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा कि अलग होना हमेशा दुखदायी होता है, लेकिन उन्हें इस सदन के सदस्य के रूप में जो अनुभव हुए, वे जीवन भर याद रहेंगे। ज्ञानादेशिकन ने अपने राजनीतिक अनुभवों का जिक्र करते हुए लोकतंत्र में संसद की भूमिका की चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि सदन चलना चाहिए। द्रमुक की कनिमोझी ने भी संसद को चलने देने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि सदस्यों को अपनी भाषा में बिना पूर्व सूचना दिए बोलने का मौका मिलना चाहिए। इलावरासन ने कहा कि अपने देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि भारत दुनिया में विश्वशक्ति बन सके।

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वैज्ञानिकों ने निर्भय मिसाइल में गड़बडी की पहचान की : एंटनी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने आज कहा कि वैज्ञानिकों ने निर्भय क्रूज मिसाइल में गड़बडी की पहचान की है और इसकी डिजायन एवं कार्यप्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। एंटनी ने ए इलावरासन के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मिसाइल की ‘इनरशियल’ दिशा निर्देशन प्रणाली ने सही कार्य नहीं किया है और इसकी डिजायन व कार्यप्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित भारत की सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण प्रौद्योगिकीय परियोजना निर्भय क्रूज मिसाइल अपने पहले परीक्षण में आंशिक रूप से ही सफल रही है, एंटनी ने कहा कि हां, सभी लक्ष्य बिंदुओं (वे-प्वाइंट्स) में उड़ान भर कर पूरी रेंज को कवर करने के अतिरिक्त क्रूज मिसाइल की कार्यप्रणाली के लिए निर्धारित सभी उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए हैं। एंटनी ने कहा कि मिसाइल को निपुणतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और दिशा निर्देशन प्रणाली सटीक थी, जिसमें इसने पहले लक्ष्य बिंदु को सही भेदा था और दूसरे लक्ष्य बिंदु की ओर जाते समय इसमें विचलन देखा गया। उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव दिया है।

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पाक में सात वर्ष से वांछित आतंकवादी आंध्र प्रदेश में मिला, श्रीलंका भेजा गया

चेन्नई। पाकिस्तान में गत सात वर्ष से वांछित एक आतंकवादी को विमान से श्रीलंका भेजा गया। हवाई अड्डा सूत्रों ने आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाया कि यह आतंकवादी कुडापाह के पास एक दूरदराज के गांव में बिना वैध वीजा के गत सात साल से रह रहा था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इंटरपोट की अलर्ट के आधार पर 34 वर्षीय निसार अहमद को गत छह मई को हिरासत में ले लिया था। पुलिस उसे कुडापाह अदालत में पेश करने के बाद सुबह यहां लेकर आयी। अहमद वर्ष 2006 में पाकिस्तान से भागा था और वह श्रीलंका के रास्ते भारत में घुसा था। सूत्रों ने बताया कि चूंकि उसके पास कोई वीजा नहीं था, उसे जेट एयरवेज के विमान से कोलंबो भेज दिया गया, जहां से वह सात वर्ष पहले आया था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने कोलंबो हवाई अड्डा अधिकारियों को उसे भेजे जाने के बारे में बता दिया है। उन्होंने बताया कि श्रीलंकाई अधिकारी अहमद को पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप देंगे।

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भारत में आतंकी शिविर चलाए जाने के सबूत : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि भारतीय भूमि पर प्रतिबंधित सिमी तथा ‘दक्षिणपंथी बहु संख्या समूह या उनके काडर’ द्वारा आतंकवादी शिविर चलाए जाने के सबूत मिले हैं। गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांचे गए दो मामलों में इस साक्ष्य का पता चला कि ये प्रशिक्षण शिविर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) और दक्षिणपंथी बहु संख्यक समूह अथवा उनके काडर द्वारा आयोजित किए गए थे। सिंह ने कहा कि एनआईए ने आतंकी मामलों में सिमी सम्बंधित 33 आरोपियों और बहुसंख्यक समूह से सम्बंधित 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में आरोपपत्र सम्बंधित न्यायालय में दायर कर दिए गए हैं। उन्होंने राज्यसभा को बताया कि सरकार देश के किसी भी भाग में हमला करने सम्बंधी आतंकवादियों या आतंकी समूहों, संगठनों के किसी भी नापाक मंसूबों और योजनाओं को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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चीन, पाक से भारतीय साइबर स्पेस पर हमले की कोशिशें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि भारतीय साइबर स्पेस पर चीन, पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से साइबर हमले के प्रयास किए गए हैं। सूचना और प्रोद्यौगिकी मंत्री मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा में विलास मुत्तेमवार के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय साइबर स्पेस पर साइबर हमले के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि ये प्रयास चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों से किए गए। यह पाया गया है कि हमलावर विभिन्न भू-भागों में स्थित कम्प्यूटर प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ऐसी तकनीकें तथा गुप्त सर्वरों का उपयोग करते हैं ताकि उस वास्तविक प्रणाली की पहचान छुपाई जा सके, जिससे हमले किए जा रहे हैं। देवड़ा ने बताया कि सरकार ने सभी पक्षकारों के परामर्श से साइबर सुरक्षा के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

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सब्सिडीयुक्त सुविधाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट है किया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने आदि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने लोकसभा में बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने आदि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। शुक्ला ने बताया कि दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधार कार्ड के नामांकन के लिए 195 केंद्र प्रचालित हैं।

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संसद अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
हंगामे के कारण संवैधानिक रूप से आवश्यक वित्तीय कामकाज ही निपटाया जा सका

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बने गतिरोध के चलते संसद का बजट सत्र निर्धारित समय से दो दिन पूर्व बुधवार को अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के दूसरे चरण का पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ कर व्यर्थ चला गया और इस दौरान केवल संवैधानिक रूप से आवश्यक वित्तीय कामकाज ही निपटाया जा सका। हंगामे के कारण 22 अप्रेल से शुरू हुए दूसरे चरण में एक दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। सत्र के दो दिन पूर्व ही स्थगित किए जाने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं किए जा सके। सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को लोकसभा में पारित कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन विपक्षी भाजपा इस बात पर अड़ गई कि कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल को हटाए जाने की सूरत में ही वह विधेयकों को पारित कराने देगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कामकाज के लिहाज से इस सत्र में भी वर्ष 2010 के शीतकालीन सत्र को दोहराया गया, जब पूरा सत्र इसी प्रकार हंगामे के चलते व्यर्थ चला गया था। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सदन को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित किए जाने से पूर्व कामकाज के लेखे-जोखे को लेकर अपना पारंपरिक भाषण भी नहीं पढ़ा। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने सदन के कामकाज पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बजट सत्र के दूसरे चरण में किया गया और नहीं किया गया कामकाज लोगों के सामने है और इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। उन्होंने तीन सवाल भी किए कि क्या चर्चा, नियमन और जवाबदेही के बीच संतुलन पूरी तरह खत्म हो गया और क्या इस संस्थान के सदस्यों ने कार्यवाही बार-बार बाधित होने के प्रभावों का अंदाजा लगाया है? तीन महीने चलने वाले बजट सत्र की शुरूआत 21 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किए जाने से हुई थी। 22 मार्च को मध्यावधि अवकाश पर जाने से पूर्व संसद में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर सारगर्भित चर्चा हुई। संसद ने दिल्ली में एक किशोरी के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना की एकस्वर में निंदा की और एक कड़ा कानून पारित किया। सदस्यों ने संसद पर हमला मामले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने की निंदा करने वाले पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा पारित प्रस्ताव को भी एकजुट होकर अस्वीकार किया। संसद ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान से भारत के अंदरूनी मामलों से दूर रहने और चरमपंथी गतिविधियों तथा आतंकवादी तत्वों को समर्थन से परहेज करने को कहा।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लटका

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के निर्धारित समय से दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने से सरकार के महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक’ का भविष्य अधर में लटक गया है। सरकार पिछले दो दिन से इस विधेयक पर चर्चा कराने का प्रयास कर रही थी और सदन की बुधवार की कार्यसूची में भी यह विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अब यह विधेयक संसद के मानसून सत्र तक अटक गया है। कोल ब्लॉक आवंटन, रेल रिश्वत कांड, सीबीआई रिपोर्ट, 1984 के दंगों की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग तथा सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर क्रमश: भाजपा और वाम दलों, शिरोमणि अकाली दल तथा सपा सदस्यों द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक पर मंगलवार को अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। कांग्रेस के भक्त चरण दास ने अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया भी, लेकिन पीठासीन सभापति फ्रांसिस्को सारदिन्हा सदस्यों का हंगामा बढ़ते देख बैठक कुछ ही देर बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को संशोधनों के साथ पिछले हफ्ते सदन में रखा गया था, लेकिन विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में चल रहे हंगामे के कारण उस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। इस विधेयक में देश की 67 प्रतिशत आबादी को एक से तीन रुपए प्रति किलो की दर पर पांच किलो अनाज देने का प्रावधान है।

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कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए संसद की कार्यवाही स्थगित हुई : मीरा कुमार

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि संसद चल नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि संसद में सांसदों द्वारा बाधा डालना जनता के साथ धोखा है, जिसने उन्हें चुनकर भेजा है। संसद के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद स्पीकर ने संसद परिसर में कहा कि संसद चलनी चाहिए। संसद हमेशा चलनी चाहिए। किसी भी वजह से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यह जनता के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। निर्धारित समय से दो दिन पहले ही कार्यवाही स्थगित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए करना पड़ा ‘क्योंकि संसद नहीं चल रही थी।’ गत 22 अप्रेल से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा बना रहा और दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका।

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चीन से कोई ‘सौदेबाजी’ नहीं हुई : खुर्शीद

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 21 दिन के गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच कोई ‘सौदेबाजी’ नहीं हुई थी। यह पूछने पर कि क्या भारत और चीन ने गतिरोध समाप्त करने के लिए कोई सौदेबाजी की थी, खुर्शीद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सौदेबाजी नहीं हुई थी। हम इस स्तर पर सौदेबाजी नहीं करते। खबरों में कहा गया है कि लद्दाख के चुमार इलाके से अपने शिविर हटाने पर भारत के राजी होने के बाद ही चीन ने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर की देपसंग घाटी से अपने सैनिक हटाने पर सहमति दी। नौ मई से शुरू हो रही चीन की यात्रा के बारे में पूछने पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम भविष्य के बारे में बात करेंगे और हमारा नेतृत्व इसके लिए प्रतिबद्ध है। भारत और चीन जो भी बड़े काम कर सकते हैं, उन्हें मिलकर अवश्य करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वंग यी और प्रधानमंत्री ली कीक्यांग के साथ मुलाकात के दौरान खुर्शीद संभवत: चीन की घुसपैठ का मुददा उठाएंगे। सीमा के मुद्दों के अलावा खुर्शीद की यात्रा का मकसद ली की भारत यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना है। ली अपने भारत प्रवास के दौरान नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगह जाएंगे। चीन के नए प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की ही करने का फैसला किया, ताकि वह भारत की जनता और नेताओं के साथ दोस्ती की डोर बांध सकें।