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09-05-2013, 02:48 AM
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नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। बादल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि हम चाहते हैं कि एसआईटी का गठन हो और यह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में मामलों की जांच करे। कई ऐसे मामले हैं, जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। नांगलोई का ऐसा ही एक मामला है, जो 25 साल से लंबित है। सिंह से मुलाकात के दौरान बादल के बेटे और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी साथ थे। अकाली दल-बादल ने मांग की है कि सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में जिरह के लिए वकीलों की नियुक्ति सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति इसके लिए नहीं की जानी चाहिए। वकील बाहर से होने चाहिए, ताकि न्याय हो सके।
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09-05-2013, 02:55 AM
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तीन राज्यों को सूखा राहत के लिए 511 करोड़ रुपए
नई दिल्ली। तीन राज्यों को सूखा राहत के लिए केन्द्र ने 320 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर कृषि मंत्री शरद पवार के अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2012 के सूखे और बाढ़ के लिए राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को बुधवार को कुल 511 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के समक्ष राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से सम्बद्ध तीन प्रस्ताव थे और इन्हें मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत इन राज्यों को 2012 में आई बाढ़ और सूखे की स्थिति से मुकाबले के लिए 511 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इनमें से 320 करोड़ रुपए सूखा ग्रस्त राजस्थान को दिए गए है। अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को क्रमश: करीब 147 करोड़ रुपए और 44 करोड़ रुपए पिछले साल आई बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए दिए जाएंगे। राजस्थान को पिछली सूखा सहायता 2009-10 में मिली थी, जबकि उसे 515.05 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2012 के सूखे से मुकाबले के लिए उच्च स्तरीय समिति ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल के लिए कुल 3039.31 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर कर चुकी है। समिति ने प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को खेती के साधनों (खाद, बीज आदि) पर सब्सिडी देने के संशोधित नियमों पर भी चर्चा की। पवार के अलावा इस बैठक में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिस्सा लिया।
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09-05-2013, 03:03 AM
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पाकिस्तानी कैदी मामले में जवाब-तलब
उच्चतम न्यायालय ने पूछा, सनाउल्ला पर हमला रोकने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए थे नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू जेल में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला रंजय पर हमले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि इस हमले को रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए थे। न्यायालय ने सनाउल्ला को वापस पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से भी इन्कार कर दिया, क्योंकि उसने अभी तक अपनी सजा पूरी नहीं की है। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढा और न्यायमूर्ति जोसेफ कुरियन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जम्मू जेल में तीन मई को सनाउल्ला पर हुए हमले की घटना को गंभीर मामला बताते हुए केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब-तलब किया। न्यायालय जानना चाहता है कि इस हमले को रोकने के लिए पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गये थे। न्यायालय ने इस घटना के सिलसिले में जेल अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी तलब किया है। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। न्यायाधीशों ने चंडीगढ़ के अस्पताल में इलाज करा रहे सनाउल्ला को वापस पाकिस्तान भेजने का अनुरोध ठुकराते हुए कहा कि अभी इस कैदी ने उम्र कैद की सजा पूरी नहीं की है। न्यायाधीशों ने कहा कि रंजय के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि वह उम्र कैद की सजा भुगत रहा है ओर उसे वापस भेजने का सवाल ही नहीं उठता है।
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09-05-2013, 03:03 AM
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खाद्य सुरक्षा कानून के लिए संप्रग प्रतिबद्ध : मनमोहन
नई दिल्ली। महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा विधेयक बजट सत्र में नहीं पारित हो पाने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि संप्रग सभी नजरियों पर विचार के बाद इस कानून को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंह ने संसद परिसर में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी नजरियों पर विचार के बाद सरकार इस कानून को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री से विधेयक के भविष्य के बारे में सवाल किया गया था और पूछा गया था कि क्या इस बारे में अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश के सवाल खाद्य मंत्री के. वी. थामस ने कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले उन्हें विभिन्न पहलू देखने होंगे। थामस ने कहा कि मैं न तो हां कह रहा हूं या न ही ना। अभी इस बारे में सोचा नहीं है। सभी बातों का अध्ययन करना होगा। कई विकल्प हैं। थामस हालांकि इस बात से सहमत नजर आए कि सरकारी अधिसूचना के जरिए खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार नहीं बनाया जा सकता इसलिए अध्यादेश विकल्प नहीं हो सकता। सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए पिछले सप्ताह तीन बार प्रयास किए।
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09-05-2013, 04:29 AM
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‘पिंजरे में बंद तोता’ बन गई है सीबीआई
उच्चतम न्यायालय कोयला आवंटन घोटाला कांड की जांच रिपोर्ट में बदलाव से नाराज कहा, ‘मूल तत्व’ ही बदल दिया, सीबीआई को बाहरी दखल से मुक्त करने के लिए दिए कानून बनाने के निर्देश नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट के ‘मूल तत्व’ में बदलाव को लेकर बुधवार को सरकार और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तीखी आलोचना की और कहा कि जांच एजेन्सी तो ‘पिंजरे में बंद तोते’ जैसी है। न्यायालय ने कहा कि जांच एजेन्सी को सभी तरह के ‘दबावों’ का मुकाबला करना चाहिए और उसे अपनी जांच रिपोर्ट कानून मंत्री सहित किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बाहरी दबाव और दखल से मुक्त करने के लिए दस जुलाई से पहले कानून बनाने के प्रयास किया जाए। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा, न्यायमूर्ति मदन लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने करीब ढाई घंटे की सुनवाई के दौरान सरकार और सीबीआई को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के सुझाव पर रिपोर्ट का ‘मूल तत्व’ ही बदल दिया गया।’ इसके परिणामस्वरूप जांच की ‘पूरी दिशा’ ही बदल गई। न्यायालय ने इस प्रकरण की जांच कर रहे उप महानिरीक्षक रवि कांत मिश्रा को तत्काल वापस लेने के लिए सीबीआई और सरकार को कदम उठाने का निर्देश दिया। रवि कांत मिश्रा का गुप्तचर ब्यूरो में तबादला कर दिया गया था। सीबीआई जांच रिपोर्ट में केन्द्र के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायाधीशों ने सीबीआई अधिकारियों से प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिवों की मुलाकात और रिपोर्ट के प्रारूप में बलदाव के सुझाव देने के लिए दोनों अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। न्यायाधीशों ने कहा कि सीबीआई का काम कथित गड़बड़ियों के लिए कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से पूछताछ करना है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के साथ विचार-विमर्श करने का उनका कोई सरोकार नहीं है। संयुक्त सचिव जांच रिपोर्ट का अवलोकन कैसे कर सकते हैं? न्यायाधीशों ने इस मामले की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण आदेश में सरकार से कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बाहरी दबाव और दखल से मुक्त करने के लिए दस जुलाई से पहले कानून बनाने के प्रयास किया जाए। न्यायालय ने सीबीआई को भी निर्देश दिया कि कोयला खदान आवंटन घोटाले की जांच से सम्बंधित कोई भी रिपोर्ट जांच दल के 33 सदस्यों और जांच एजेन्सी के निदेशक के अलावा किसी अधिकारी या मंत्रियों के साथ साझा नहीं की जाए। सीबीआई के निदेशक ने अपने हलफनामे में न्यायालय को सूचित किया था कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोयला घोटाला प्रकरण की जांच रिपोर्ट के मसौदे में कुछ ‘महत्वपूर्ण बदलाव’ किए थे, जबकि प्रमुख विधि अधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित दूसरे सरकारी अधिकारियों ने भी संशोधन करने के सुझाव दिए थे।
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09-05-2013, 03:09 PM
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तीन सगे भाईयो ने युवती से दुष्कर्म कर उसे जलाने का प्रयास किया
राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ जिले के पचोर तहसील मे तीन सगे भाईयो द्वारा एक ।9 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे जिंदा जलाने का असफल प्रयास करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस सूत्रो ने बताया कि पचोर तहसील के ग्राम कडियासांसी निवासी ।9 वर्षीय युवती के सूने मकान मे कल रात को तीन सगे भाईयो अमनदीप संजय और अमित धीरज सिंह ने जबरन घुस गए। तीनो भाईयो ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती द्वारा इसका विरोध कर शोर मचाने पर तीनो आरोपियो ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। इस दौरान युवती ने साहस के साथ आरोपियो को सामना करते हुए अपने को जलने से बचा लिया और वहां से भाग निकली। युवती ने बाद मे अपने परिजनो के साथ इस कृत्य की पुलिस में लिखित शिकायत की। पुलिस ने युवती के बयान और शिकायत के आधार पर तीनो आरोपियो के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
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09-05-2013, 03:09 PM
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आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, हालत गंभीर
कानपुर। ग्रामीण इलाके बिठूर में दवा लेने गयी एक छात्रा के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया । इस बारे में जब गांववालों को पता चला तो उन्होंने आरोपी युवक के घर को घेरकर तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला संभाल लिया । पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बिठूर के कुरसौली गांव की आठवीं कक्षा में पढने वाली 14 वर्षीय छात्रा कल देर शाम दवा लेने मेडिकल स्टोर गयी थी । रास्ते में गांव का युवक जीतू कमल उसे झाड़ियों में खींचकर ले गया । उसने उसे मारा पीटा तथा दुष्कर्म किया । इसके बाद आरोपी फरार हो गया । काफी रात तक बहन के घर न लौटने पर उसका भाई उसे ढूंढने निकला तो उसने अपनी बहन को घायल अवस्था में झाड़ियों में पाया । इस घटना से गुस्साये ग्रामीणों ने जीतू का घर घेर लिया और वहां तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया । पीड़ित छात्रा को इलाज और मेडिकल जांच के लिये अस्पताल भेज दिया गया । पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा उसकी तलाश की जा रही है । उधर, छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है ।
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09-05-2013, 03:09 PM
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20 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, दो गिरफ्तार
जम्मू। कठुआ जिले के घट्टी गांव में 20 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया है। पुलिस ने आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज बताया कि लड़की ने कल शिकायत में कहा कि 30 अप्रैल के तड़के जब वह अपने पिता के साथ घट्टी गांव में फसल काटने के लिए गयी थी उसी समय तीन व्यक्तियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतुल गोयल ने आज बताया कि शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी की गयी है। गोयल ने बताया कि लड़की उस गांव की नहीं है। उसके परिवार का एक छोटा सा खेत वहां है और लड़की गांव में अपने पिता के साथ तड़के जब अनाज काटने के लिए आयी थी उसी समय यह घटना घटित हुयी। उन्होंने कहा कि लड़की की चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। गोयल ने कहा कि लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया। कल शाम कहजूर सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और मीनू नामक एक अन्य आरोपी को पुलिस ने आज तड़के गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि मामले के तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
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09-05-2013, 03:10 PM
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किशोर आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर पुनर्विचार करे सरकार : समिति
नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसे अपराधों में पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि होने और इन अपराधों में किशोरों की बढती संलिप्तता के मद्देनजर संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने सरकार से किशोर अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किशोरों की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के पहलू पर पुनर्विचार करने की पुरजोर सिफारिश की है। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसद की समिति ने ‘यौन उत्पीड़न और दुर्व्यापार के पीड़ित तथा उनके पुनर्वास’ विषय पर आज संसद में रखी गयी अपनी 19वीं रिपोर्ट में कहा है, ‘इस तथ्य के मद्देनजर कि किशोर अपराध जो 16 से 18 आयु वर्ग में होते हैं, वे बढ रहे हैं। ऐसे में समिति सरकार से अपील करती है कि वह देश के विभिन्न कानूनों के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के मकसद से किशोरों की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के पहलू पर पुनर्विचार करे।’ समिति ने इसके साथ ही 2010 में महिलाओं के साथ अपराधों की 2,13,585 घटनाओं की तुलना में 2011 में 228650 घटनाओं यानी 7.1 फीसदी की वृद्धि को रेखांकित करते हुए कहा है कि इन अपराधों में 2001 से 2011 के दौरान लगातार वृद्धि हो रही है। समिति ने आंकड़ों के हवाले से बताया, ‘2007 में इस प्रकार के 185312, 2008 में 195856, 2009 में 203804, 2010 में 213585 और 2011 में 228650 मामले सामने आए। रिपोर्ट में इस बात पर हैरानी जाहिर की गयी है कि एक तरफ तो देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इन अपराधों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है समिति ने आशंका जतायी कि यदि सभी पक्षों द्वारा वर्तमान स्थिति को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो 2013 के अंत तक देश में यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की दर अधिक हो जाएगी। समिति ने इस तथ्य पर क्षोभ जताया है कि बड़े शहरों में कुल अपराधों में महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में से 13.3 फीसदी अपराध अकेले दिल्ली में हुए। इसके बाद बेंगलूर, हैदराबाद तथा विजयवाड़ा का स्थान आता है। समिति को यह नोट करके हैरानी हुई है कि 2011 के दौरान देश के 53 शहरों के आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में 17.6 फीसदी बलात्कार, 31.8 फीसदी अपहरण, 14.0 फीसदी दहेज मौतें तथा 10.1 फीसदी उत्पीड़न की घटनाएं हुई। समिति ने कड़े शब्दों में कहा है कि देश के सभी बड़े शहर जहां पुलिस अन्य शहरों की तुलना में अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होती है, वे भी अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के लिए ‘सुरक्षित पनाहगाह’ के रूप में तब्दील हो रहे हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना का जिक्र करते हुए समिति ने कहा है कि आज भी बड़े शहरों में महिलाओं के साथ अपराधों की बाढ़ थमी नहीं है जो बड़ी शर्मनाक बात है। देश के प्रत्येक जिले में 2-3 महिला पुलिस थाने बनाए जाने की सिफारिश करते हुए रत्नासिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने में पुरूष किशोरों विशेषकर 16 से 18 आयु वर्ग, फोरेंसिक साइंस लैब में पर्याप्त उपकरण नहीं होना, अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस नहीं होना, जिला-अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, अपर्याप्त पुलिसकर्मी तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा मामलों की सही जांच नहीं करने से महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले छूट जाते हैं। समिति ने अंत में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें तथा देश में न्यायकरण की प्रणाली में विद्यमान खामियों को दूर करने के लिए नवीन रणनीति बनाएं ताकि अपराधी और असामाजिक तत्व महिलाओं के प्रति अपराध करने से पहले दो बार सोचें।
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ब्रह्मपुत्र नदी में समाया नीमाती घाट
जोरहाट। असम के जोरहाट जिले में स्थित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपसमूह माजुली का प्रवेशद्वार नीमाती घाट ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हुए भारी क्षरण से विलुप्त हो गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि घाट का पिछले अक्तूबर से क्षरण हो रहा था और इस सप्ताह के शुरूआत में घाट नदी में समा गया। घाट के साथ ही 500 मीटर सड़क, एक यात्री प्रतीक्षा कक्ष, 35 से अधिक दुकानें और क्षरण रोकने वाली सामग्री मसलन कंक्रीट एवं लोहे के खंभे, पुलिया और पत्थर भी बह गए। इनकी कीमत कई करोड़ रपए होने का अनुमान है। सूत्रों ने बताया कि नीमाती घाट और माजुली के कमलाबरी, हलमोरा, दखिनपत, अफालामुख और फुलानी के बीच यात्रा करने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक राजीव लोचन पेगु ने स्थिति का जायजा लेने के लिए जल संसाधन विशेषज्ञों, अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थल का दौरा किया। उन्होंने और अधिक क्षरण रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। कई संगठनों ने संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन पत्र सौंपा था और कई बार बंद भी आहूत किए थे ताकि जल संसाधन विभाग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड पर मॉनसून की शुरूआत में या उससे पहले क्षरण रोकने का कार्य पूरा करने का दबाव बनाया जा सके। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लापरवाही और काम की धीमी गति के कारण मौजूदा हालात पैदा हुए।
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