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Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:16 PM

भाई ने किया बहन से दुष्कर्म, पीडिता द्वारा आत्महत्या

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर मे एक सगे भाई द्वारा अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करने तथा इस घटना से पीडित बहन द्वारा फांसी लगा कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है । जानकारी के अनुसार ग्वालियर थाना क्षेत्र के घासमंडी मे रहने वाले लाखन बाथम ने कल अपनी विवाहित बहन से बलात्कार किया । इसकी शिकायत करने पीडिता और उसकी छोटी बहन प्रीती ग्वालियर थाने पहुंची लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियो ने दोनो महिलाओ के साथ अभद्रता की और बलात्कार का मामला दर्ज न.न.कर मारपीट की धाराओ मे प्रकरण दर्ज किया और आरोपी भाई को थाने ले आयी । इस घटना से दुखी पीडिता सीमा ने रात्रि अपने घर मे फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली तब पुलिस ने मृतका की बहन प्रीती की शिकायत पर आरोपी भाई लाखन बाथम के खिलाफ बलात्कार व बहन को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का मामला दर्ज किया ।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:17 PM

अमेरिकी अधिकारी ने बांग्लादेश के कपड़ा सिलाई कारखानेदारों से फोन पर संपर्क साधा

वाशिंगटन। ढाका में एक बहुमंजिले फैक्ट्री भवन के ढहने की भयावह दुर्घटना के बाद व्यापार में नैतिकाता को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमेरिका के बड़े अधिकारी ने बांग्लादेश के कपड़ा सिलाई कारखानेदारों के प्रतिनिधियों के साथ दूरसंचार के जरिए सम्मिलित चर्चा की। उस इमारत में कई सिलाई कारखाने चल रहे थे और हादसे में करीब 800 लोग मारे गए। ओबामा प्रशासन ने बांग्लादेश मे कामगारों के अधिकार और काम करने के हालात में सुधार के लिए वहां के परिधान उद्योग को जोड़ने के उद्देश्य से अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनकी कान्फरेंस काल आयोजित कराई थी । इस तरह से प्रयास है कि श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के मामले में निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। कल हुई इस बातचीत में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री (दक्षिण और मध्य एशिया) राबर्ट ब्लेक और अंतरराष्ट्रीय श्रम मामले की विशेष प्रतिनिधि बारबरा शेयलर शामिल थी। दोनों ने कहा कि ढाका के राना प्लाजा हादसे से एक बार फिर यह बात सिद्ध होती है कि बांग्लादेश में सरकार, मालिकों, खरीदारों और श्रम संगठनों को कामगारों की सुरक्षा में सुधार के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में अपने यहां के गार्मेंट आयातकों से कहा है कि वे बांग्लदेश के कारखानों में मजदूरों की हिफाजत के लिए आपस में तथा बांग्लदेश की सरकार, वहां के निर्यात संघ और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर काम करें। विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के निर्यात उद्योग की वृद्धि को दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानता है पर यह यह मजदूरों की सुरक्षा और काम की स्वस्थ्य दशाओं एवं उनके मूलभूत अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:18 PM

भारत में जल्द अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनेगा

नई दिल्ली। हवाई यातायात में आ रही तेजी के मद्देनजर सरकार जल्द ही देश में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय विमानन केंद्र की स्थापना के लिए व्यापक नीतियों को मंजूरी दे सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल की बैठक में इस नीति पर विचार हो सकता है। यह नीति न केवल देश में वैश्विक एयरलाइन हब बनाने के बारे में है, बल्कि क्षेत्रीय विमानन हब की स्थापना के बारे में भी है। इसका मकसद पूर्वोत्तर तथा दूरदराज के क्षेत्रों में गैर महानगर गंतव्यों की हवाई यातायात की जरूरत को पूरा करना है। सूत्रों ने कहा कि भारत को यूरोप को दक्षिण एशिया या अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली विदेशी विमानन कंपनियों के लिए अपनी भौगोलिक तथा गंतव्य के हिसाब से अपनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढते वैश्विक यातायात के लिए अत्याधुनिक हवाई अड्डों की स्थापना शीर्ष प्राथमिकता होना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही नीति पर नए सिरे से विचार और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय वायु सेवा करार के विस्तार जैसे कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सरकार दूरदराज, कठिन तथा देश के आंतरिक क्षेत्रों को हवाई परिवहन की सुविधा मुहैया कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सूत्रों ने कहा कि इस तरह का संपर्क ग्राहक अनुकूल होना चाहिए। यानी यात्रियों को यात्रा की सुविधा कम कीमत पर मिलनी चाहिए, वहीं एयरलाइंस कंपनियों की परिचालन लागत भी कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) देश के छोटे शहरों और कस्बों में कम लागत के हवाई अड्डों के विकास पर विचार कर रहा है। इन क्षेत्रों को हवाई संपर्क देने का प्रमुख मार्ग रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस (आरडीजी) और विमान अधिग्रहण नीति है। आरडीजी के तहत सभी घरेलू एयरलाइंस के लिए अपनी कुल उड़ानों का एक निश्चित प्रतिशत दूरदराज के उन क्षेत्रों को करना होता है, जो व्यावसायिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हैं। इनमें पूर्वोत्तर के अलावा जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। पिछले एक साल से नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के लिए क्षमता वितरण नियमों पर नए सिरे से काम कर रहा है जिससे इन क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मुहैया कराई जा सके।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:20 PM

मौजूदा कानून इस्लामिक बैंकिंग की अनुमति नहीं देता: रिजर्व बैंक

श्रीनगर। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि मौजूदा कानून देश में इस्लामिक बैंकिंग की अनुमति नहीं देता लेकिन उपयुक्त कानून के जरिये इस महत्वपूर्ण कारोबार माडल के लिये स्थान बन सकता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बैंकिंग कानून के तहत बिना ब्याज के बैंकों के लिये काम करना संभव नहीं है। हर शाम अगर बैंकों को पैसे की कमी होती है, वे रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं जिसके लिये उन्हें ब्याज देना होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली के तहत वे ऐसा नहीं कर सकते।’’ सुब्बाराव ने कहा कि हालांकि मौजूदा कानून इस्लामिक बैंकिंग के अनुरूप नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक बैंकिंग के बारे में निर्णय करना चाहिए और उसके अनुसार कानून बनाने चाहिए। रिजर्व बैंक उसे क्रियान्वित करेगा।’’ सुब्बाराव ने यह भी कहा कि इस्लामिक बैंकिंग महत्वूर्ण कारोबार माडल है और कई देशों में यह लोकप्रिय है।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:21 PM

2जी मामला : नीरा राडिया 28 मई को पेश हो सकती हैं अदालत में

नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अभियोजन पक्ष की अहम गवाह और पूर्व कॉर्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया 28 मई को मामले में गवाही देने के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश हो सकती हैं। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी को अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों की सूची सौंपी जिन्हें अदालत में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाना है और राडिया की गवाही 28 मई को होनी है। राडिया को सीबीआई की गवाह के तौर पर पिछले साल 5 दिसंबर को अदालत में पेश होना था। राडिया ने इस आधार पर तीन महीने का समय मांगा था कि उन्होंने न्यूरोलॉजी संबंधी समस्या के लिए सर्जरी कराई है। सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा और अन्य के खिलाफ 2 अप्रैल, 2011 को दाखिल अपने आरोपपत्र में राडिया को मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था। राडिया के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान सीबीआई के समक्ष दर्ज किये गये अपने बयान में कहा था कि 2जी मामले में मुकदमे का सामना कर रही स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ‘यूनीफाइड एक्सेस सर्विस’ (यूएएस) लाइसेंस हासिल करने के काबिल नहीं थी। राडिया ने 21 दिसंबर, 2010 को सीबीआई द्वारा दर्ज अपने बयान में एजेंसी से कहा था कि स्वान टेलीकॉम आवेदक के तौर पर यूएएस लाइसेंस हासिल करने के लिहाज से योग्य नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘जहां तक मेरी जानकारी है, यह कंपनी पूरी तरह मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स द्वारा नियंत्रित थी।’ सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि मामले में आरोपी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने अयोग्य कंपनी स्वान टेलीकॉम को लाइसेंस हासिल करने के लिए मुखौटा कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:22 PM

अब शिवपाल को मिला अमेरिकी विश्वविद्यालय का न्यौता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद अब उनके चाचा तथा राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को भी एक नामचीन अमेरिकी विश्वविद्यालय में व्याख्यान प्रस्तुत करने का न्यौता मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सूबे के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव को अमेरिका के मेरीलैंड स्थित हापकिंस विश्वविद्यालय में बाढ नियंत्रण तथा सिंचाई के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के बारे में व्याख्यान देने के लिये आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि यादव ने इस न्यौते को स्वीकार किया या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका के ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को महाकुम्भ-2013 के आयोजन पर व्याख्यान देने के लिये न्यौता दिया था लेकिन अखिलेश ने अपने साथ गये नगर विकास मंत्री आजम खां से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर अभद्रता किये जाने के विरोधस्वरूप व्याख्यान नहीं दिया था।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:24 PM

मानसिक रोगियों की मदद के लिए न्यायाधीश ने भेजा ईमेल आदेश

कोच्चि। संभवत: चंडीगढ दौरे पर गए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के उन आठ मानसिक रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, दक्षिण रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस को निर्देश देते हुए एक ईमेल आदेश भेजा जिन्हें 11 मई को बरेली ले जाया जाना है। यह अपने तरह का पहला मामला है जब किसी न्यायाधीश ने ईमेल आदेश भेजा है। कोच्चि निगम के सचिव को निर्देश दिया गया है कि पूर्व में यहां स्थित पल्लुरूती रिलीफ सेटलमेंट और त्रिशूर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रहने वाले इन रोगियों के साथ एक मनोरोग संबंधी सामाजिक कार्यकर्ता और एक परिचारिका को भी भेजा जाए। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य सचिव और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को उत्तर प्रदेश के मानसिक रोगियों और उनके साथ बरेली जाने वालों के लिए राशि जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। उनके साथ जाने वाले चिकित्सकों और व्यक्तियों को अग्रिम यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति टी बी राधाकृष्णन ने दिया। वह फिलहाल चंडीगढ में हैं और उन्होंने यह आदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा है।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:26 PM

भारत चीनी प्रधानमंत्री के समक्ष उठायेगा घुसपैठ का मुद्दा

नई दिल्ली। भारत चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के समक्ष लद्दाख की देसपांग घाटी में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हालिया घुसपैठ का मुद्दा उठायेगा और वह चाहता है कि सीमा विवाद का हल निकालने के लिए द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढाया जाये। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीनी घुसपैठ को लेकर हाल में बने गतिरोध का मुद्दा चीनी प्रधानमंत्री के समक्ष उस समय उठाया जायेगा जब वह इस माह के अंत में भारत यात्रा पर आयेंगे। सूत्रों ने बताया कि उस समय तक विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीनी नेताओं के साथ इस और अन्य मुद्दों पर बात हो चुकी होगी। खुर्शीद फिलहाल बीजिंग यात्रा पर गये हुए हैं। वास्तविक नियंत्रणा रेखा पर बने हालिया गतिरोध से भारत द्वारा निपटे जाने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि चीनियों का ऐसे समय में क्या मकसद एवं योजना थी जबकि दोनों देशों के नेताओं की द्विपक्षीय यात्राएं हो रही हैं और दोनों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं। बहरहाल, वे इस बात पर कायम थे कि भारत अपने रूख पर स्थिर रहा और चीनी पक्ष को यह बात स्पष्ट तौर पर बतला दी गयी कि 15 अपै्रल की यथा स्थिति को बरकरार रखा जाये तथा चीनी सैनिक बिना शर्त वापस लौटें। सूत्रों ने इन खबरों से इंकार किया कि चीनी सैनिकों की वापसी के एवज में सेना ने चूमार क्षेत्र से अपना एक बंकर हटाया है । उन्होने कहा कि क्षेत्र से एकमात्र टिन शेड हटाया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बंकर कहीं अन्य हैं।’’ सूत्रों ने इस बात से इंकार किया कि देपसांग घाटी में घुसपैठ करने वाले उसके सैनिकों की वापसी के लिए चीन के साथ कोई सौदेबाजी की गयी। उन्होंने कहा कि चीनी घुसपैठ के बाद भारत ने भी कुछ तंबू गाड़कर उन्हीं की तरह बर्ताव किया। ‘‘हमने सीधी बातचीत की कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति (15 अप्रैल से पहले की) बरकरार रखेंगे तथा शांति को कायम रखा जायेगा।’’ सूत्रों ने बताया कि भारतीयों को छह घंटे बाद ही घुसपैठ के बारे में पता चल गया था और उन्होंने जल्द से जल्द चीनियों की वहां से वापसी के लिए मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति कुछ साल पहले की तुलना में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब काफी बेहतर हो गयी है। वहां एडवांस लैंडिंग हेलीपैड और कई सड़कें है। चीन के आधारभूत सुविधाओं के मामले में काफी आधुनिक होने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम हमेशा स्थिति पर काबू पा सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि भारत ने घुसपैठ करने वाले सैनिकों की आपूर्ति को क्यों नहीं बाधित किया, उन्होंने कहा कि सारी योजना यही थी कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाये और तथा आपूर्ति बाधित कर उन्हें फंसाया नहीं जाये। घुसपैठ के प्रकरण से सीखे गये सबक और उसके उपचारात्मक कदम के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह तय करना होगा कि हमारे पास :वास्तविक नियंत्रण रेखा पर: जो है, उसमें क्या जोड़ा जाये और उसे मजबूत किया जाये। सूत्रों ने कहा कि घुसपैठ के बारे में बातचीत होने पर चीन का व्यवहार विचित्र था। उन्होंने हैरत जतायी कि समस्या क्या है। वे इस बात पर कायम रहे कि यह एक ‘स्थानीय मुद्दा है।’ उन्हें सरकार, मीडिया, संसद एवं अन्य वर्गों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान नहीं था। घुसपैठ विवाद के बीच इस बात का खुलासा हुआ कि चीनी पक्ष ने मार्च में भारत को सीमा रक्षा समझौते का एक मसौदा सौंपा था। सूत्रों ने कहा कि हमें उनसे बात करनी है। हम उनके साथ बैठेंगे (समझौते पर विचार विमर्श करने के लिए)। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उनके साथ इस बात पर भी विचार विमर्श करना चाहता है कि इससे मुद्दे पर मौजूदा वार्ता में क्या प्रगति होगी। बहरहाल उन्होंने यह भी कहा कि यह चीन का भारत को यह बताने का एक तरीका हो सकता है कि चूंकि भारत को एक समझौते का मसौदा सौंपा गया है, इससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि सब कुछ संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में चुनाव के बारे में सूत्रों ने कहा कि भारत मजबूत असैनिक सरकार को तरजीह देगा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार भारत को सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा देगी क्योंकि उसने इस तरह के उपाय का समर्थन किया है। सवालों के जवाब में सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस माह के अंत में होने वाली जापान यात्रा के दौरान गैर सैन्य परमाणु सहयोग पर विचार विमर्श किया जायेगा। ‘‘हम उनसे बातचीत करेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है।’’ अमेरिका के विदेश उप मंत्री विलियम बर्न्स की आगामी यात्रा के दौरान रक्षा, गैर सैन्य परमाणु सहयोग और चीन पर विचार विमर्श किया जायेगा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा होगी।

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:27 PM

ब्रिटेन ने चीन और तिब्बत को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं किया: कैमरन

लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्रिटेन स्वतंत्र तिब्बत का समर्थन नहीं करता है और इस हिमालयी क्षेत्र में चीन की संप्रभुता को मान्यता देता है। मीडिया में खबरें आई थीं कि इस मुद्दे को लेकर चीन और ब्रिटेन के बीच गतिरोध है। कैमरन ने कल हाउस आफ कॉमन में कहा, ‘‘यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस सरकार ने चीन और तिब्बत को लेकर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम चीन के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्ता चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह हमारे हित में है।’’

Dark Saint Alaick · 10-05-2013, 01:28 PM

सिख विरोधी दंगा मामला : तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 29 वर्ष पुराने एक मामले में दोषी ठहराये गए पांच में से तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टेन भागमल को उम्र कैद की सजा सुनायी। अदालत ने इन तीनों को 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान पांच सिखों की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। दंगा करने के जुर्म में दोषी ठहराये गए दो अन्य दोषियों पूर्व पार्षद महेंद्र यादव और पूर्व विधायक किशन खोक्कर को तीन वर्ष जेल की सजा सुनायी गई। हालांकि अदालत ने यादव और खोक्कर दोनों को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने सभी दोषियों पर एक एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश ने इसके साथ ही पांचों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिस मामले मेें पांचों व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था वह पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या से संबंधित है। इन सिखों की दिल्ली छावनी इलाके में स्थित राजनगर में भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस वारदात के शिकार एक ही परिवार के सदस्य थे। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी इस मामले में आरोपी थे लेकिन अदालत ने उन्हें गत 30 अप्रैल को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कुमार ‘संदेह का लाभ’ के हकदार हैं क्योंकि पीड़ितों में से एक और प्रमुख गवाह जगदीश कौर ने वर्ष 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के समक्ष दर्ज कराये अपने बयान में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं लिया था। इससे पहले सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टेन भागमल को यह कहते हुए मौत की सजा दिये जाने की मांग की कि वे ‘योजनाबद्ध साम्प्रदायिक दंगे’ और ‘धार्मिक रूप से नरसंहार’ में शामिल थे। सीबीआई अभियोजक आर एस चीमा ने कहा, ‘यह योजनाबद्ध साम्प्रदायिक दंगा था जिसमें पीड़ित अलग थलग हो गए थे। पीड़ित पूरी तरह से बेगुनाह थे और उन्होंने किसी को भड़काया नहीं था।’

10-05-2013, 01:16 PM	#29451
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *भाई ने किया बहन से दुष्कर्म, पीडिता द्वारा आत्महत्या* ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर मे एक सगे भाई द्वारा अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करने तथा इस घटना से पीडित बहन द्वारा फांसी लगा कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है । जानकारी के अनुसार ग्वालियर थाना क्षेत्र के घासमंडी मे रहने वाले लाखन बाथम ने कल अपनी विवाहित बहन से बलात्कार किया । इसकी शिकायत करने पीडिता और उसकी छोटी बहन प्रीती ग्वालियर थाने पहुंची लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियो ने दोनो महिलाओ के साथ अभद्रता की और बलात्कार का मामला दर्ज न.न.कर मारपीट की धाराओ मे प्रकरण दर्ज किया और आरोपी भाई को थाने ले आयी । इस घटना से दुखी पीडिता सीमा ने रात्रि अपने घर मे फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली तब पुलिस ने मृतका की बहन प्रीती की शिकायत पर आरोपी भाई लाखन बाथम के खिलाफ बलात्कार व बहन को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का मामला दर्ज किया । __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:17 PM	#29452
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) अमेरिकी अधिकारी ने बांग्लादेश के कपड़ा सिलाई कारखानेदारों से फोन पर संपर्क साधा वाशिंगटन। ढाका में एक बहुमंजिले फैक्ट्री भवन के ढहने की भयावह दुर्घटना के बाद व्यापार में नैतिकाता को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमेरिका के बड़े अधिकारी ने बांग्लादेश के कपड़ा सिलाई कारखानेदारों के प्रतिनिधियों के साथ दूरसंचार के जरिए सम्मिलित चर्चा की। उस इमारत में कई सिलाई कारखाने चल रहे थे और हादसे में करीब 800 लोग मारे गए। ओबामा प्रशासन ने बांग्लादेश मे कामगारों के अधिकार और काम करने के हालात में सुधार के लिए वहां के परिधान उद्योग को जोड़ने के उद्देश्य से अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनकी कान्फरेंस काल आयोजित कराई थी । इस तरह से प्रयास है कि श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के मामले में निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। कल हुई इस बातचीत में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री (दक्षिण और मध्य एशिया) राबर्ट ब्लेक और अंतरराष्ट्रीय श्रम मामले की विशेष प्रतिनिधि बारबरा शेयलर शामिल थी। दोनों ने कहा कि ढाका के राना प्लाजा हादसे से एक बार फिर यह बात सिद्ध होती है कि बांग्लादेश में सरकार, मालिकों, खरीदारों और श्रम संगठनों को कामगारों की सुरक्षा में सुधार के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में अपने यहां के गार्मेंट आयातकों से कहा है कि वे बांग्लदेश के कारखानों में मजदूरों की हिफाजत के लिए आपस में तथा बांग्लदेश की सरकार, वहां के निर्यात संघ और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर काम करें। विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के निर्यात उद्योग की वृद्धि को दोनों देशों के लिए फायदेमंद मानता है पर यह यह मजदूरों की सुरक्षा और काम की स्वस्थ्य दशाओं एवं उनके मूलभूत अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:18 PM	#29453
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *भारत में जल्द अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनेगा* नई दिल्ली। हवाई यातायात में आ रही तेजी के मद्देनजर सरकार जल्द ही देश में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय विमानन केंद्र की स्थापना के लिए व्यापक नीतियों को मंजूरी दे सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल की बैठक में इस नीति पर विचार हो सकता है। यह नीति न केवल देश में वैश्विक एयरलाइन हब बनाने के बारे में है, बल्कि क्षेत्रीय विमानन हब की स्थापना के बारे में भी है। इसका मकसद पूर्वोत्तर तथा दूरदराज के क्षेत्रों में गैर महानगर गंतव्यों की हवाई यातायात की जरूरत को पूरा करना है। सूत्रों ने कहा कि भारत को यूरोप को दक्षिण एशिया या अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली विदेशी विमानन कंपनियों के लिए अपनी भौगोलिक तथा गंतव्य के हिसाब से अपनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढते वैश्विक यातायात के लिए अत्याधुनिक हवाई अड्डों की स्थापना शीर्ष प्राथमिकता होना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही नीति पर नए सिरे से विचार और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय वायु सेवा करार के विस्तार जैसे कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सरकार दूरदराज, कठिन तथा देश के आंतरिक क्षेत्रों को हवाई परिवहन की सुविधा मुहैया कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सूत्रों ने कहा कि इस तरह का संपर्क ग्राहक अनुकूल होना चाहिए। यानी यात्रियों को यात्रा की सुविधा कम कीमत पर मिलनी चाहिए, वहीं एयरलाइंस कंपनियों की परिचालन लागत भी कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) देश के छोटे शहरों और कस्बों में कम लागत के हवाई अड्डों के विकास पर विचार कर रहा है। इन क्षेत्रों को हवाई संपर्क देने का प्रमुख मार्ग रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस (आरडीजी) और विमान अधिग्रहण नीति है। आरडीजी के तहत सभी घरेलू एयरलाइंस के लिए अपनी कुल उड़ानों का एक निश्चित प्रतिशत दूरदराज के उन क्षेत्रों को करना होता है, जो व्यावसायिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हैं। इनमें पूर्वोत्तर के अलावा जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। पिछले एक साल से नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के लिए क्षमता वितरण नियमों पर नए सिरे से काम कर रहा है जिससे इन क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मुहैया कराई जा सके। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:20 PM	#29454
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *मौजूदा कानून इस्लामिक बैंकिंग की अनुमति नहीं देता: रिजर्व बैंक* श्रीनगर। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि मौजूदा कानून देश में इस्लामिक बैंकिंग की अनुमति नहीं देता लेकिन उपयुक्त कानून के जरिये इस महत्वपूर्ण कारोबार माडल के लिये स्थान बन सकता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बैंकिंग कानून के तहत बिना ब्याज के बैंकों के लिये काम करना संभव नहीं है। हर शाम अगर बैंकों को पैसे की कमी होती है, वे रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं जिसके लिये उन्हें ब्याज देना होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली के तहत वे ऐसा नहीं कर सकते।’’ सुब्बाराव ने कहा कि हालांकि मौजूदा कानून इस्लामिक बैंकिंग के अनुरूप नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक बैंकिंग के बारे में निर्णय करना चाहिए और उसके अनुसार कानून बनाने चाहिए। रिजर्व बैंक उसे क्रियान्वित करेगा।’’ सुब्बाराव ने यह भी कहा कि इस्लामिक बैंकिंग महत्वूर्ण कारोबार माडल है और कई देशों में यह लोकप्रिय है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:21 PM	#29455
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *2जी मामला : नीरा राडिया 28 मई को पेश हो सकती हैं अदालत में* नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अभियोजन पक्ष की अहम गवाह और पूर्व कॉर्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया 28 मई को मामले में गवाही देने के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश हो सकती हैं। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी को अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों की सूची सौंपी जिन्हें अदालत में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाना है और राडिया की गवाही 28 मई को होनी है। राडिया को सीबीआई की गवाह के तौर पर पिछले साल 5 दिसंबर को अदालत में पेश होना था। राडिया ने इस आधार पर तीन महीने का समय मांगा था कि उन्होंने न्यूरोलॉजी संबंधी समस्या के लिए सर्जरी कराई है। सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा और अन्य के खिलाफ 2 अप्रैल, 2011 को दाखिल अपने आरोपपत्र में राडिया को मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था। राडिया के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान सीबीआई के समक्ष दर्ज किये गये अपने बयान में कहा था कि 2जी मामले में मुकदमे का सामना कर रही स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ‘यूनीफाइड एक्सेस सर्विस’ (यूएएस) लाइसेंस हासिल करने के काबिल नहीं थी। राडिया ने 21 दिसंबर, 2010 को सीबीआई द्वारा दर्ज अपने बयान में एजेंसी से कहा था कि स्वान टेलीकॉम आवेदक के तौर पर यूएएस लाइसेंस हासिल करने के लिहाज से योग्य नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘जहां तक मेरी जानकारी है, यह कंपनी पूरी तरह मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स द्वारा नियंत्रित थी।’ सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि मामले में आरोपी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने अयोग्य कंपनी स्वान टेलीकॉम को लाइसेंस हासिल करने के लिए मुखौटा कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:22 PM	#29456
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *अब शिवपाल को मिला अमेरिकी विश्वविद्यालय का न्यौता* लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद अब उनके चाचा तथा राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को भी एक नामचीन अमेरिकी विश्वविद्यालय में व्याख्यान प्रस्तुत करने का न्यौता मिला है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सूबे के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव को अमेरिका के मेरीलैंड स्थित हापकिंस विश्वविद्यालय में बाढ नियंत्रण तथा सिंचाई के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के बारे में व्याख्यान देने के लिये आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि यादव ने इस न्यौते को स्वीकार किया या नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका के ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को महाकुम्भ-2013 के आयोजन पर व्याख्यान देने के लिये न्यौता दिया था लेकिन अखिलेश ने अपने साथ गये नगर विकास मंत्री आजम खां से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर अभद्रता किये जाने के विरोधस्वरूप व्याख्यान नहीं दिया था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:24 PM	#29457
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *मानसिक रोगियों की मदद के लिए न्यायाधीश ने भेजा ईमेल आदेश* कोच्चि। संभवत: चंडीगढ दौरे पर गए केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के उन आठ मानसिक रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, दक्षिण रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस को निर्देश देते हुए एक ईमेल आदेश भेजा जिन्हें 11 मई को बरेली ले जाया जाना है। यह अपने तरह का पहला मामला है जब किसी न्यायाधीश ने ईमेल आदेश भेजा है। कोच्चि निगम के सचिव को निर्देश दिया गया है कि पूर्व में यहां स्थित पल्लुरूती रिलीफ सेटलमेंट और त्रिशूर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रहने वाले इन रोगियों के साथ एक मनोरोग संबंधी सामाजिक कार्यकर्ता और एक परिचारिका को भी भेजा जाए। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य सचिव और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को उत्तर प्रदेश के मानसिक रोगियों और उनके साथ बरेली जाने वालों के लिए राशि जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। उनके साथ जाने वाले चिकित्सकों और व्यक्तियों को अग्रिम यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति टी बी राधाकृष्णन ने दिया। वह फिलहाल चंडीगढ में हैं और उन्होंने यह आदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा है। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:26 PM	#29458
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *भारत चीनी प्रधानमंत्री के समक्ष उठायेगा घुसपैठ का मुद्दा* नई दिल्ली। भारत चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के समक्ष लद्दाख की देसपांग घाटी में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हालिया घुसपैठ का मुद्दा उठायेगा और वह चाहता है कि सीमा विवाद का हल निकालने के लिए द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढाया जाये। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीनी घुसपैठ को लेकर हाल में बने गतिरोध का मुद्दा चीनी प्रधानमंत्री के समक्ष उस समय उठाया जायेगा जब वह इस माह के अंत में भारत यात्रा पर आयेंगे। सूत्रों ने बताया कि उस समय तक विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीनी नेताओं के साथ इस और अन्य मुद्दों पर बात हो चुकी होगी। खुर्शीद फिलहाल बीजिंग यात्रा पर गये हुए हैं। वास्तविक नियंत्रणा रेखा पर बने हालिया गतिरोध से भारत द्वारा निपटे जाने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि चीनियों का ऐसे समय में क्या मकसद एवं योजना थी जबकि दोनों देशों के नेताओं की द्विपक्षीय यात्राएं हो रही हैं और दोनों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं। बहरहाल, वे इस बात पर कायम थे कि भारत अपने रूख पर स्थिर रहा और चीनी पक्ष को यह बात स्पष्ट तौर पर बतला दी गयी कि 15 अपै्रल की यथा स्थिति को बरकरार रखा जाये तथा चीनी सैनिक बिना शर्त वापस लौटें। सूत्रों ने इन खबरों से इंकार किया कि चीनी सैनिकों की वापसी के एवज में सेना ने चूमार क्षेत्र से अपना एक बंकर हटाया है । उन्होने कहा कि क्षेत्र से एकमात्र टिन शेड हटाया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे बंकर कहीं अन्य हैं।’’ सूत्रों ने इस बात से इंकार किया कि देपसांग घाटी में घुसपैठ करने वाले उसके सैनिकों की वापसी के लिए चीन के साथ कोई सौदेबाजी की गयी। उन्होंने कहा कि चीनी घुसपैठ के बाद भारत ने भी कुछ तंबू गाड़कर उन्हीं की तरह बर्ताव किया। ‘‘हमने सीधी बातचीत की कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति (15 अप्रैल से पहले की) बरकरार रखेंगे तथा शांति को कायम रखा जायेगा।’’ सूत्रों ने बताया कि भारतीयों को छह घंटे बाद ही घुसपैठ के बारे में पता चल गया था और उन्होंने जल्द से जल्द चीनियों की वहां से वापसी के लिए मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति कुछ साल पहले की तुलना में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब काफी बेहतर हो गयी है। वहां एडवांस लैंडिंग हेलीपैड और कई सड़कें है। चीन के आधारभूत सुविधाओं के मामले में काफी आधुनिक होने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम हमेशा स्थिति पर काबू पा सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि भारत ने घुसपैठ करने वाले सैनिकों की आपूर्ति को क्यों नहीं बाधित किया, उन्होंने कहा कि सारी योजना यही थी कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाये और तथा आपूर्ति बाधित कर उन्हें फंसाया नहीं जाये। घुसपैठ के प्रकरण से सीखे गये सबक और उसके उपचारात्मक कदम के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह तय करना होगा कि हमारे पास :वास्तविक नियंत्रण रेखा पर: जो है, उसमें क्या जोड़ा जाये और उसे मजबूत किया जाये। सूत्रों ने कहा कि घुसपैठ के बारे में बातचीत होने पर चीन का व्यवहार विचित्र था। उन्होंने हैरत जतायी कि समस्या क्या है। वे इस बात पर कायम रहे कि यह एक ‘स्थानीय मुद्दा है।’ उन्हें सरकार, मीडिया, संसद एवं अन्य वर्गों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान नहीं था। घुसपैठ विवाद के बीच इस बात का खुलासा हुआ कि चीनी पक्ष ने मार्च में भारत को सीमा रक्षा समझौते का एक मसौदा सौंपा था। सूत्रों ने कहा कि हमें उनसे बात करनी है। हम उनके साथ बैठेंगे (समझौते पर विचार विमर्श करने के लिए)। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उनके साथ इस बात पर भी विचार विमर्श करना चाहता है कि इससे मुद्दे पर मौजूदा वार्ता में क्या प्रगति होगी। बहरहाल उन्होंने यह भी कहा कि यह चीन का भारत को यह बताने का एक तरीका हो सकता है कि चूंकि भारत को एक समझौते का मसौदा सौंपा गया है, इससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि सब कुछ संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में चुनाव के बारे में सूत्रों ने कहा कि भारत मजबूत असैनिक सरकार को तरजीह देगा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार भारत को सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा देगी क्योंकि उसने इस तरह के उपाय का समर्थन किया है। सवालों के जवाब में सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस माह के अंत में होने वाली जापान यात्रा के दौरान गैर सैन्य परमाणु सहयोग पर विचार विमर्श किया जायेगा। ‘‘हम उनसे बातचीत करेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है।’’ अमेरिका के विदेश उप मंत्री विलियम बर्न्स की आगामी यात्रा के दौरान रक्षा, गैर सैन्य परमाणु सहयोग और चीन पर विचार विमर्श किया जायेगा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा होगी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:27 PM	#29459
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *ब्रिटेन ने चीन और तिब्बत को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं किया: कैमरन* लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्रिटेन स्वतंत्र तिब्बत का समर्थन नहीं करता है और इस हिमालयी क्षेत्र में चीन की संप्रभुता को मान्यता देता है। मीडिया में खबरें आई थीं कि इस मुद्दे को लेकर चीन और ब्रिटेन के बीच गतिरोध है। कैमरन ने कल हाउस आफ कॉमन में कहा, ‘‘यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस सरकार ने चीन और तिब्बत को लेकर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम चीन के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्ता चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह हमारे हित में है।’’ __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

10-05-2013, 01:28 PM	#29460
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 183	Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) *सिख विरोधी दंगा मामला : तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास* नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 29 वर्ष पुराने एक मामले में दोषी ठहराये गए पांच में से तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टेन भागमल को उम्र कैद की सजा सुनायी। अदालत ने इन तीनों को 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के दौरान पांच सिखों की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। दंगा करने के जुर्म में दोषी ठहराये गए दो अन्य दोषियों पूर्व पार्षद महेंद्र यादव और पूर्व विधायक किशन खोक्कर को तीन वर्ष जेल की सजा सुनायी गई। हालांकि अदालत ने यादव और खोक्कर दोनों को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने सभी दोषियों पर एक एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश ने इसके साथ ही पांचों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिस मामले मेें पांचों व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था वह पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या से संबंधित है। इन सिखों की दिल्ली छावनी इलाके में स्थित राजनगर में भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस वारदात के शिकार एक ही परिवार के सदस्य थे। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी इस मामले में आरोपी थे लेकिन अदालत ने उन्हें गत 30 अप्रैल को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कुमार ‘संदेह का लाभ’ के हकदार हैं क्योंकि पीड़ितों में से एक और प्रमुख गवाह जगदीश कौर ने वर्ष 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के समक्ष दर्ज कराये अपने बयान में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं लिया था। इससे पहले सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने बलवान खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टेन भागमल को यह कहते हुए मौत की सजा दिये जाने की मांग की कि वे ‘योजनाबद्ध साम्प्रदायिक दंगे’ और ‘धार्मिक रूप से नरसंहार’ में शामिल थे। सीबीआई अभियोजक आर एस चीमा ने कहा, ‘यह योजनाबद्ध साम्प्रदायिक दंगा था जिसमें पीड़ित अलग थलग हो गए थे। पीड़ित पूरी तरह से बेगुनाह थे और उन्होंने किसी को भड़काया नहीं था।’ __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु