11-05-2013, 04:06 PM | #29501 |
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मोहाली। मोहाली में इस साल जून तक सात नये अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम तैयार हो जाएंगे जो प्रति व्यक्ति जनसंख्या के हिसाब से रिकार्ड होगा। सभी स्टेडियमों का उद्घाटन एक ही दिन होगा। इसी दिन तीन देशों के हाकी टूर्नामेंट का उद्घाटन भी होगा। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आज कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी स्टेडियम का दौरा किया और आगे के सुधार के लिए उन्होंने सुझाव भी दिए। पंजाब क्रिकेट संघ के मैदान के सामने बने नये हाकी स्टेडियम की तारीफ करते हुए बादल ने कहा कि यह स्टेडियम लंदन के ओलंपिक स्टेडियम से भी बेहतर है।
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11-05-2013, 04:06 PM | #29502 |
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भारत ने अमेरिका के अप्रवासन सुधारों के मुद्दे को उठाया, व्यापक पहुंच की मांग की
नई दिल्ली। भारत ने अमेरिका को उसके विचाराधीन अप्रवासन सुधारों के संबंध में अपनी चिंता से अवगत करा दिया और अपने बेहद कुशल गैर प्रवासियों के लिए व्यापक पहुंच की मांग की। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि विदेश सचिव रंजन मथाई और अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने भारत के साथ अपने देश के असैनिक परमाणु सहयोग को आगे बढाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। बर्न्स की यात्रा आगामी भारत-अमेरिका रणनीतिक वार्ता की तैयारियों के सिलसिले में हुई है। यह वार्ता जून के उत्तरार्द्ध में होनी है। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और आर्थिक मुद्दों पर और ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई। सूत्रों ने बताया, ‘‘हमने अमेरिका में फिलहाल विचाराधीन अप्रवासन सुधार से संबंधित मामलों को उठाया और बेहद कुशल गैर प्रवासियों के लिए व्यापक पहुंच की मांग की।’’ सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने तरजीही बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दा उठाया। अमेरिका में भारत की राजदूत निरूपमा राव ने पहले ही व्यापक प्रवासन सुधार विधेयक पर भारत की ओर से चिंता जता दी है। इस विधेयक में ऐसे आठ प्रावधान हैं जिन्हें अगर अमेरिकी कांग्रेस पारित कर देती है तो बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों के हितों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। व्यापक प्रवासन सुधार विधेयक में पहला खतरनाक प्रावधान एच-1 बी कामगारों के प्लेसमेंट के लिए क्लाइंट साइट पर प्रतिबंध लगाना है। इसके तहत, कोई भी एच-1 बी आश्रित नियोक्ता :ऐसी कंपनी जिसकी कार्यशक्ति का 15 फीसदी से अधिक हिस्सा एच-1 बी पर निर्भर है: को एच-1 बी कामगारों को क्लाइंट साइटों पर डालने से सीधे तौर पर प्रतिबंधित किया जाएगा या इन कामगारों को सेवाओं के लिए अनुबंधित करने से रोका जाएगा। दूसरा विधेयक में एल-1 कामगारों के लिए क्लाइंट साइट प्लेसमेंट पर नयी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है। विधेयक एच-1 बी और एल-1 कामगारों के कुल प्रतिशत को भी सीमित करता है। इसके तहत प्रवासन विधेयक एच-1 बी और एल-1 कामगारोें के प्रतिशत पर कठोर सीमा लगाता है जो कंपनी की कार्यशक्ति को तैयार कर सकते हैं। अमेरिका के बेहद कुशल गैर प्रवासियों में तकरीबन आधे भारतीय हैं। इनकी संख्या तकरीबन नौ लाख है। मथाई और बर्न्स ने अमेरिका से एलएनजी की बिक्री में भारत के हितों को दोहराने समेत उर्जा से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। बर्न्स ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी कहा कि बर्न्स की यहां की यात्रा अमेरिका और भारत के बीच चल रही उच्चस्तरीय वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ‘‘उर्जा मंत्री स्टीवन चू पिछले महीने यहां थे। वित्त मंत्री ने अप्रैल में वाशिंगटन की यात्रा की। मानव संसाधन विकास मंत्री को जल्द ही शिक्षा वार्ता के लिए अमेरिका जाना है और गृह मंत्री को जन्मभूमि सुरक्षा वार्ता के लिए वाशिंगटन जाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। इसे भारत अमेरिका संबंधों के भावी स्तंभ के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी बैठक में बर्न्स ने साल 2000 की शुरूआत से भारत अमेरिका संबंधों में हुई प्रगति को याद किया और इसकी सफलता का श्रेय सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया।
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11-05-2013, 04:07 PM | #29503 |
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सीबीआई ने महेश की गिरफ्तारी की खबर लीक होने की जांच शुरू की
नई दिल्ली। सीबीआई ने रेल बोर्ड में मलाईदार पद के लिये 10 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मामले में बोर्ड सदस्य महेश कुमार की गिरफ्तारी की खबर लीक होने के मामले की जांच शुरू कर दी है। यह खबर लीक होने के बाद एजेंसी द्वारा छापेमारी की संभावना को देखते हुये महेश की पत्नी ने रेल सुरक्षा बल के एक निरीक्षक की मदद से मूल्यवान सामान और संपत्ति के ब्योरे अपने घर से हटा दिये थे। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका भी एजेंसी की जांच के दायरे में है, जिसने निरीक्षक को महेश की पत्नी से बैग लेकर किसी सुरक्षित जगह छिपाने का निर्देश दिया था। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में एक आरपीएफ निरीक्षक से पूछताछ की है जिसने एजेंसी को बताया कि उसने एक वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर ऐसा किया।
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11-05-2013, 04:07 PM | #29504 |
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कांडा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य आरोप तय
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने के आरोप तय किये जिसके बाद पूर्व मंत्री के खिलाफ एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में मुकदमे का रास्ता साफ हो गया। 46 वर्षीय कांडा के साथ ही उसकी करीबी सहयोगी और उसकी कंपनी की कर्मचारी 40 वर्षीय अरुणा चड्ढा भी इन्हीं आरोपों में मुकदमे का सामना करेगी। अदालत ने खुद ही कांडा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 :बलात्कार: और 377 :अप्राकृतिक यौनाचार: के तहत भी आरोप तय किये। अरुणा के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 376 और धारा 109 :अपराध करने के लिए उकसाना: के तहत आरोप तय किये गये हैं। अदालत ने रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर कांडा और अरुणा के खिलाफ बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और अपराध के लिए उकसाने के आरोप तय किये जबकि पुलिस ने उनके खिलाफ इन आरोपों में मामला दर्ज नहीं किया था। उन पर धोखाधड़ी और पीड़िता की साख खराब करने के इरादे से जालसाजी के अपराध का आरोप भी लगाया गया है। जिला न्यायाधीश एस के सरवरिया ने कांडा और अरुणा के खिलाफ प्रथम दृष्टया धाराओं 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 120 बी (आपराधिक साजिश), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी), 469 (साख खराब करने के इरादे से जालसाजी), 466 (सरकारी पंजी के रिकार्ड के साथ जालसाजी) और 471 (फर्जी दस्तावेजों को वास्तविक के तौर पर इस्तेमाल करना) के तहत आरोप तय किये। आरोप तय करने के बाद जिला न्यायाधीश ने यह मुकदमा सुनवाई के लिए यौन अपराधों से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही त्वरित अदालत के पास भेज दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए 27 मई की तारीख मुकर्रर की है। कांडा की एमडीएलआर एयरलाइन्स में काम करने वाली पूर्व एयरहोस्टेस गीतिका पिछले साल 5 अगस्त को अपने अशोक विहार स्थित घर में मृत मिली थी। उसने अपने 4 अगस्त के सुसाइड नोट में लिखा था कि वह 46 वर्षीय कांडा और 40 वर्षीय अरुणा चड्ढा के ‘उत्पीड़न’ के चलते आत्महत्या कर रही है। मामला दर्ज होने के बाद कांडा को हरियाणा के गृह राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा रखी गयी सामग्री से प्रथमदृष्टया साबित होता है कि कांडा ने एमडीएलआर में काम कर रही पीड़िता के साथ बिना उसकी सहमति के कई बार दुष्कर्म किया। अदालत ने कहा कि पीड़िता द्वारा बार बार कंपनी छोड़ने से यह बात साफ होती है क्योंकि वह आरोपियों के अमानवीय यौन उत्पीड़न के चंगुल से बचना चाहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पीड़िता के सुसाइड नोट समेत अन्य तथ्यों पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि जिस समय पीड़िता एमडीएलआर कंपनी में कार्यरत थी उस दौरान कांडा उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार में भी संलिप्त था। अदालत ने जैसे ही बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप तय करने के संबंध में आदेश जारी किया, कांडा और अरुणा दोनों ही स्तब्ध दिखाई दिये। अदालत ने अपने 71 पन्नों के आदेश में इस बात का विश्लेषण किया है कि क्या यह कहा जा सकता है कि आरोपियों द्वारा गीतिका के यौन उत्पीड़न के चलते उसने आत्महत्या का कदम उठाया। अदालत ने उस डॉक्टर के बयान पर भी विचार किया जिसके पास अरुणा चड्ढा गर्भपात के लिए गीतिका को ले गयी थी। गीतिका के एक ड्राफ्ट ईमेल पर भी विचार किया गया जिसमें उसने कांडा के बारे में लिखा है कि वह लड़कियों को बदनीयत से देखने वाला बेशर्म इंसान है। अदालत ने कहा, ‘‘यह ध्यान देने की बात है कि पीड़िता ने अपने सुसाइड नोट में आरोपी गोपाल गोयल कांडा की वजह से गर्भवती होने और गर्भपात कराने के बारे में नहीं लिखा है। इस पहलू के बारे में उसके परिजनों के बयानों में भी कुछ नहीं कहा गया। जाहिर है कि उसने अपने घर में खुदकुशी की और वह सच बताकर अपनी मौत के बाद भी अपने परिजनों को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी।’’
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11-05-2013, 04:07 PM | #29505 |
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मेरठ में किशोरी के साथ बलात्कार, आरोपी फरार
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना सरुरपुर क्षेत्र में शुक्रवार को एक किशोरी के साथ उसके गांव के ही एक युवक ने कथित रूप से बलात्कार किया। आरोपी युवक फरार है। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि घटना थाना सरुरपुर क्षेत्र के गांव हर्रा की है। एक 13 वर्षीय लड़की शौच के लिए जंगल जा रही थी। रास्ते में गांव के ही एक युवक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि घटना की शिकार किशोरी ने घर पहुंच कर परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन ने गांव के ही युवक बिलाल (25) पुत्र अलीशेख को नामजद करते हुए बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुमार ने बताया कि पीड़ित किशोरी की चिकित्सकीय जांच कराई जा रही है। वहीं, आरोपी युवक की गिरफ्तारी के प्रयास किे जा रहे हैं।
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11-05-2013, 04:08 PM | #29506 |
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पीएमके विधायक ‘काडुवेटी’ गुरू को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया
चेन्नई। भड़काउ भाषण के आरोप में पहले से गिरफ्तार पीएमके के वरिष्ठ नेता एवं तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य ‘काडुवेट्टी’ जे गुरू उर्फ गुरुनाथन को आज राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि कांचीपुरम के जिलाधिकारी द्वारा जारी एक आदेश के बाद पुलिस ने दोपहर में गुरू को हिरासत का आदेश जारी किया। सदन में पीएमके के नेता गुरू पिछले एक हफ्ते के दौरान हिरासत में लिये गये पार्टी के तीसरे सदस्य हैं। पुलिस ने वर्ष 2012 में गुरू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 143 और 147 के तहत मामले दर्ज किये थे।
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11-05-2013, 04:08 PM | #29507 |
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बंगाल में तीन चरण में पंचायत चुनाव कराने का अदालती आदेश: ममता सरकार को झटका
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की सुरक्षा में तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग की सर्वोच्चता को वैध ठहराते हुए कहा कि इससे समझौता नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दर ने निर्देश दिये कि आयोग के अनुरोध के अनुसार तीन चरणों में ही चुनाव कराये जाये। साथ ही चुनाव दो चरणों में कराये जाने की राज्य सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया गया। अदालती आदेश के कुछ ही देर बाद राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्णय किया। विपक्षी माकपा ने अदालती आदेश का स्वागत करते हुए जल्द पंचायत चुनाव कराये जाने की मांग की। अदालती फैसले के बाद राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडेय ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आयोग का रूख इस आदेश से सही साबित हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि आयोग अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय करेगा। न्यायमूर्ति सोमदर ने कहा कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल जून में समाप्त होने के कारण यह बेहद आवश्यक हो गया है कि चुनाव उससे पहले कराये जाये। उन्होंने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है और इसमें इस तरह के असाधारण निर्देशों की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर आदेश पारित करते हुए कहा कि दो चरणों में पंचायत चुनाव करवाने का राज्य सरकार का निर्णय एकपक्षीय है। अदालत ने कहा कि केन्द्रीय बलों की तैनाती आवश्यक है। उसने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कल तक आयोग को आईएएस एवं पश्चिम बंगाल प्रशासनिक सेवा के काडर में 400 पर्यवेक्षकों के नाम दिये जायें। राज्य चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दो चरण में पंचायत चुनाव कराने का राज्य सरकार का फैसला एकतरफा है और उसने केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की थी। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव कराने की एसईसी का अनुरोध भी मान लिया। अदालत ने राज्य सरकार को कल तक चुनाव के लिए केंद्रीय बलों, अन्य राज्यों से मंगाये जाने वाले बलों और राज्य में ही उपयोग में लाने जाने वाले बलों की संख्या के बारे में राज्य चुनाव आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सोमाद्दर ने कहा कि वह पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के चुनाव आयोग के अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि राज्य सरकार कह चुकी है कि पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह सभी राजनीतिक दलों से कहे कि वे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अदालत की टिप्पणियों का बेजा इस्तेमाल नहीं करें।
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11-05-2013, 04:09 PM | #29508 |
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राज्य चुनाव आयोग की सर्वोच्चता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता: कलकत्ता उच्च न्यायालय
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार को तगड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की सर्वोच्चता रिपीट सर्वोच्चता पर मुहर लगा दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की उपस्थिति में तीन चरण में कराये जायेंगे जैसा कि राज्य चुनाव आयोग ने अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमाद्दर ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की सर्वोच्चता रिपीट सर्वोच्चता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव तीन चरण में कराए जाएं जैसा कि आयोग ने अनुरोध किया है। इसी के साथ अदालत ने दो चरण में चुनाव कराने की राज्य सरकार की अधिसूचना खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सोमाद्दर ने कहा कि वर्तमान पंचायतों के कार्यकाल जून में खत्म में होने से पहले ही चुनाव कराना अत्यंत जरूरी है। यह असाधारण स्थिति है और इसके लिए असाधारण निर्देश की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आयोग को आईएएस और पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कार्यकारी कैडर से 400 पर्यवेक्षकों के नाम कल तक देने का निर्देश दिया। आयोग ने इसकी मांग की थी।
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बांग्लादेश इमारत हादसा
400 घंटों बाद मलबे से जीवित निकाली गई महिला सावर। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि कोई इंसान 17 दिन तक मलबों के ढेर में दबे रहने के बाद भी जीवित हो। बांग्लादेश में पिछले महीने ढही आठ मंजिला इमारत के मलबे से आज एक महिला को जिंदा बाहर निकाला गया है। बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोअज्जम हुसैन ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने उसे सुरक्षित बाहर निकाला है।’’ मलबे से बाहर निकाली गई लड़की की पहचान रेशमा के रूप में हुई है। उसके कोई गंभीर चोट नहीं आई है। उसे सावार कम्बाइन्ड मिलिट्री हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। बीते 24 अप्रैल को ढाका से सटे सावार इलाके में राणा प्लाजा नामक आठ मंजिला इमारत ढह गई थी। इसमें 1,050 लोग मारे गए हैं। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जब हम इमारत के बेसमेंट में पहुंचे तो लड़की ने लोहे की छड़ से मलबे को हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत दिया।’’ इस महिला को बाहर निकालकर तत्काल सैन्य एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले इमारत गिरने के छठे दिन आखिरी बार मलबे से किसी भी जिंदा इंसान को बाहर निकाला गया था।
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Re: Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें)
पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को अजमेर नहीं जाने की सलाह दी
इस्लामाबाद। भारत की ओर से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाने के संदर्भ में अवगत कराए जाने के बाद पाकिस्तान ने आज अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के लिए अजमेर नहीं जाएं। पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उप उच्चायुक्त गोपाल बागले ने यहां के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया मामले के महानिदेशक के साथ मुलाकात के दौरान भारत की अनुशंसा से अवगत कराया। बयान के अनुसार बागले ने कहा कि ‘हालिया द्विपक्षीय घटनाओं के मद्देनजर भारत में जो सुरक्षा माहौल बना है, उसकी वजह से भारत सरकार पाकिस्तानी जायरीनों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं होगी।’ अजमेर में ख्वाजा का सालाना उर्स 13-23 मार्च को रहा हैं। इस उर्स में हर साल सैकड़ों पाकिस्तानी जायरीन अजमेर पहुुंचते हैं। बयान में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से सिफारिश की है कि जायरीनों के अजमेर दौरे को रद्द किया जाए।’’ राजनयिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि भारतीय कैदी सरबजीत सिंह और पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह रंजय की मौत के बाद उपजे तनाव के कारण भारत की ओर से यह अनुशंसा की गई है। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने कहा कि अजमेर दौरे को लेकर धार्मिक मामलों के मंत्रालय को ‘जरूरी सलाह’ दे दी गयी है।
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