28-02-2013, 10:01 PM | #21 |
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Re: बजट 2013-14
संप्रग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिये अनेक कदमों की घोषणा की। चिंदबम ने जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिये विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव किया वहीं उन्हें विदेश से आभ्ूाषण लाने के मामले में राहत दी। इसके अलावा देश में पहला महिला सरकारी बैंक खोलने का प्रस्तावित किया । देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच चिदंबरम ने 1000 करोड रूपये के अंशदान से ‘निर्भया निधि’ बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, ‘महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम लडकियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरसंभव कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 1000 करोड रूपये के सरकारी अंशदान से निर्भया निधि बनाये जाने का प्रस्ताव है।’ महिलाओं का गहनों के प्रति लगाव को देखते हुए वित्त मंत्री ने विदेश से इसके आभूषण लाने के मामले में राहत देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत महिला यात्री बिना किसी आयात शुल्क के एक लाख रुपये तक के आभूषण देश में बगैर शुल्क भुगतान के ला सकेंगी। वहीं पुरूष यात्रियों को 50,000 रुपये तक का आभूषण लाने की अनुमति होगी। लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत के पहले महिला बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस बैंक पर 1000 करोड रूपये की आरंभिक पूंजी का प्रावधान किया जाएगा। चिंदबरम ने बजट में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97134 करोड रूपये करोड रूपये रखे हैं। उन्होंने अकेली महिलाओं या विधवाओं सहित कमजोर वगो’ की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकें।
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28-02-2013, 10:01 PM | #22 |
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Re: बजट 2013-14
कोयला आयात, औसत मूल्य नीति व्यवस्था को अपनाने की जरूरत: चिदंबरम
बिजली क्षेत्र की ईंधन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, ‘मौजूदा बिजली संयंत्रों की कोयला जरूरतों तथा 31 मार्च 2015 तक परिचालन में आपने वाली इकाइयों को अगर देखा जाए तो कोयला आयात और घरेलू तथा आयातित शुष्क ईंधन के मूल्य का औसत निकालने की नीति को अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।’ वित्त मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जब पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकार तथा कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशकों ने औसत कीमत व्यवस्था पर आपत्ति जतायी है। कुछ राज्य सरकारों को आशंका है कि इससे बिजली की दरें बढ सकती हैं। चिदंबरम ने कहा कि देश में कोयला का पर्याप्त मात्रा में भंडार होने के बावजूद हम लगातार बड़ी मात्रा में कोयले का आयात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला आयात पिछले साल अप्रैल से दिसंबर में बढकर 10 करोड़ टन रहा जबकि वित्त वर्ष 2016-17 तक इसके 18.5 करोड़ टन होने का अनुमान है।
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28-02-2013, 10:02 PM | #23 |
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Re: बजट 2013-14
जीवन बीमा पालिसी की पात्रता शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए नि:शक्त अथवा कतिपय बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा पालिसी की पात्रता शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने जीवन बीमा पालिसी की पात्रता में ढील देते हुए बीमाकृत नकद राशि की प्रीमियम दर को 10 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में किए गए अंशदान भी आयकर अधिनियम की धारा 80 ‘घ’ के तहत कटौती के पात्र हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की ऐसी सभी योजनाओं के लिए भी यह लाभ देने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय बाल निधि में किए गए दान भी 100 प्रतिशत की कटौती के हकदार होंगे।
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28-02-2013, 10:09 PM | #24 |
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Re: बजट 2013-14
निवेश अनुकूल महौल तैयार करने के लिये कदम उठाएगी सरकार
देश में विदेशी निवेश बढाने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि सरकार देश में निवेश अनुकूल महौल तैयार करने, कारोबार आसान एवं उसे लाभकारी बनाने के लिये कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निवेशकों के बीच किसी प्रकार के अविश्वास या संशय को दूर करने के लिये अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार में सुधार लाएगी। लोकसभा में वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निवेश से जुड़ी है। हमें घरेलू तथा विदेशी निवेशकों से ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करना है। इसके लिये हम निवेशकों के बीच किसी प्रकार के अविश्वास या संशय को दूर करने के लिये अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार में सुधार लाएंगे। साथ ही देश में निवेश अनुकूल महौल तैयार करने, कारोबार आसान एवं उसे लाभकारी बनाने के लिये कदम उठाये जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र खासकर अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की सर्वाधिक जरूरत है। 12वीं योजना में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 55 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इस निवेश में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी।
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28-02-2013, 10:10 PM | #25 |
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Re: बजट 2013-14
कम आयवर्ग के लिए 2,000 रुपए की छूट
सरकार ने 2012-13 के आम बजट में निम्न आयवर्ग को राहत देते हुए 2,000 रुपए की छूट की घोषणा की। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यहां पेश बजट में पांच लाख रुपए तक के आयवर्ग के लिए कर दायित्व में छूट देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि यह छूट किसी निर्धारण वर्ष (असेसेमेंट इयर) पर देय आयकर की रकम या 2,000 रुपए की रकम इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी। चिदंबरम ने कहा कि इसके कारण 2,20,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्ति के लिए कर भुगतान आवश्यक नहीं होगा लेकिन जिस व्यक्ति की कुल आय 2,20,000 से अधिक और 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उन्हें 2,000 रुपए की कर छूट मिलेगी। उक्त संशोधन एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगे जिसका निर्धारण वर्ष 2014-15 से शुरू होगा।
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28-02-2013, 10:12 PM | #26 |
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Re: बजट 2013-14
महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए 97134 करोड रूपये
वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट में 97134 करोड रूपये रखे हैं जबकि बच्चों के कार्यक्रमों के लिए यह राशि 77236 करोड रूपये है । चिदंबरम द्वारा आज लोकसभा में पेश 2013-14 के आम बजट में अकेली महिलाओं या विधवाओं सहित कमजोर वर्ग की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि वे सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकें । उन्होंने कहा कि इसके लिए शुरू में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 200 करोड रूपये की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव है । विकलांग लोगों की सहायता के लिए चिदंबरम ने विकलांगता मामलों के विभाग को 110 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया ।
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28-02-2013, 10:12 PM | #27 |
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Re: बजट 2013-14
स्वास्थ्य मंत्रालय को 37330 करोड
वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 37330 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया है । चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य एवं सभी के लिए शिक्षा संप्रग सरकार की प्राथमिकताएं हैं । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रस्तावित 37330 करोड रूपये में से 21239 करोड रूपये नये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए होंगे, जिसमें ग्रामीण और प्रस्तावित शहरी मिशन दोनों ही शामिल हैं । वित्त मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4727 करोड रूपये की राशि देने का प्रस्ताव किया । बुजुर्गो के स्वास्थ्य की देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 150 करोड रूपये आवंटित किये गये हैं । यह कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 जिलों में चलाया जा रहा है । आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढावा देने के लिए चिदंबरम ने आयुष विभाग को 1069 करोड रूपये देने का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा कि एम्स जैसे छह संस्थानों में सितंबर 2012 से सत्र शुरू हो गये हैं । इन संस्थानों में अगले वर्ष अस्पताल बनाने होंगे, जिनके लिए 1650 करोड रूपये देने का प्रस्ताव है ।
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28-02-2013, 10:23 PM | #28 |
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Re: बजट 2013-14
तेल एवं गैस क्षेत्र में लागू होगी राजस्व भागीदारी की व्यवस्था
रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी डी 6 क्षेत्र की गैस परियोजना के लागत खर्च को लेकर खींचतान के बीच वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज वित्त वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए तेल एवं गैस क्षेत्र में ‘लाभ में भागीदारी’ के बजाय राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था की नीति अपनाने का प्रस्ताव किया। लाभ में भागीदारी के तहत निवेशकों को अपनी कुल पूंजीगत खर्च निकलने के बाद होने वाले लाभ में हिस्सा मिलता है। वहीं राजस्व भागीदारी में कंपनी के उत्पाद की बिक्री शुरू होने के साथ ही सरकार को कमाई में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तेल एवं गैस के दोहन तथा उत्पादन को बढावा देने के लिए एक नई नीति की घोषणा की जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण की समीक्षा की जाएगी और इसके मूल्य निर्धारण से जुड़ी अनिश्चितता को दूर किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा नीति नई तेल उत्खनन लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के तहत ब्लॉक आवंटित हुये लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, को जल्द मंजूर किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 लाख टन सालाना के एलएनजी टर्मिनल को 2013-14 में पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा।
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28-02-2013, 10:24 PM | #29 |
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Re: बजट 2013-14
ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं के बजटीय आवंटन में 46 प्रतिशत की बढोतरी
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुये बताया कि अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजटीय आबंटन में भारी बढोतरी की गयी है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने यह घोषणा की कि मंत्रालय को 2013-14 में 80,194 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जबकि 2012-13 में 55 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस प्रकार आवंटन में 46 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ‘मनरेगा’ को 33 हजार करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 21,700 करोड़ रुपये तथा इंदिरा गांधी योजना (आईएवाई) को 15,184 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य अनेक राज्य में व्याप्त रूप से पूरे कर लिए गये हैं और ये राज्य इस बारे में और कार्य करने के इच्छुक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 शुरू करने और नये कार्यक्रम को धन का एक हिस्सा आबंटित करने का प्रस्ताव है। इससे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा मिलेगा। इसी प्रकार पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान 15,260 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, जबकि संशोधित अनुमान 13 हजार करोड़ रुपये का था। उन्होंने जल शुद्ध करने के संयंत्रों की स्थापना के लिए 1,400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। क्योंकि देश में अभी 2,000 आर्सेनिक और 12 हजार फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बस्तियां मौजूद हैं।
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28-02-2013, 10:25 PM | #30 |
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Re: बजट 2013-14
पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सेबी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। सेबी की सिफारिशों के अनुसान कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेबी द्वारा अधिकृत डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स अब विभिन्न वगो’ के पोर्टफोलियो निवेशकों का केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और एकसमान पंजीकरण व अन्य मानदंड निर्धारित करेगा। चिदंबरम ने कहा कि जहां किसी निवेशक की किसी कंपनी में 10 प्रतिशत या उससे कम हिस्सेदारी है, उसे एफआईआई माना जाएगा और जहां निवेशक की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक है, उसे एफडीआई माना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में उनकी भारतीय रुपये की सीमा तक एक्सचेज के कारोबार वाले मुद्रा व्युत्पन्न खंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपने मार्जिन की जरूरत पूरी करने के लिए कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश का इस्तेमाल बंधक पत्र के रूप में रखने की भी अनुमति दी जाएगी।
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