01-08-2013, 04:21 AM | #32541 |
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नई दिल्ली। माकपा की छात्र इकाई स्टूडेन्ट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) ने शिक्षा के अधिकार दिशानिर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन कर कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे ‘गैरमान्यता प्राप्त’ निजी कोचिंग कंपनियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संगठन से कहा कि इस याचिका की प्रति की केन्द्र सरकार पर तामील की जाये। न्यायाधीशों ने कहा कि केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण जानने के बाद इस जनहित याचिका पर गौर किया जायेगा। एसएफआई चाहती है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में प्रवेश परीक्षाओं के लिये छात्रों को तैयार करने के इरादे से देश में ‘संस्थागत’ तरीके से चल रही इन ‘गैरमान्यता प्राप्त’ निजी कोचिंग कंपनियों को नियंत्रित करने के लिये केन्द्र और दूसरे प्राधिकारियों को उचित निर्देश दिये जायें। जनहित याचिका में कहा गया है कि ये अनियंत्रित कोचिंग केन्द्र सीबीएसई और शिक्षा के अधिकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में क्राइसिल की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार 2014-15 तक कोचिंग उद्योग का विकास 75 हजार करोड़ रूपए से भी अधिक हो जायेगा। याचिका में कहा गया है कि ये निजी कोचिंग कंपनियां कथित रूप भ्रमित करने वाले विज्ञापन देती हैं।
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01-08-2013, 04:21 AM | #32542 |
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खतरे में है लोकतंत्र : हजारे
जौनपुर। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनांदोलन करने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने की जरूरत है। अपनी जनतंत्र यात्रा के तहत जौनपुर पहुंचे हजारे ने कहा कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है लेकिन इसे अपने ही घर में बैठे दुश्मनों से खतरा है। आज देश में लोकतंत्र रूपी राजशाही कायम हो गयी है और सेवकरूपी राजनेता खुद स्वामी बन बैठे हैं। देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त 44 हजार लोग उनके साथ हैं, जिस दिन यह संख्या छह लाख हो जाएगी उस दिन देश का भाग्य बदल जाएगा। महात्मा गांधी ने भी परिवर्तन की लड़ाई अकेले ही शुरू की थी जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन बन गया।
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01-08-2013, 04:22 AM | #32543 |
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अदालत का पुलिस को अक्षय और ट्विंकल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस को आगे बढने और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना के खिलाफ लक्मे फैशन वीक 2009 के दौरान अश्लीलता फैलाने से जुड़े एक मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। वहीं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सचिव को मामले से आरोप मुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सचिव आबीगेल रोजा के खिलाफ शिकायत को निरस्त कर दिया, जब पाया गया कि कथित अश्लील कृत्य के पीछे उसका हाथ नहीं था। अदालत ने हालांकि कहा कि पुलिस को अभिनेताओं और फैशन शो के निर्देशक के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। अक्षय कुमार ने मार्च 2009 में फैशन वीक के दौरान विवाद पैदा कर दिया था, जब उनकी पत्नी ट्विंकल ने एक लोकप्रिय डेनिम ब्रांड का प्रचार करने के दौरान रैंप पर अपने पति की जीन्स का बटन खोल दिया था। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 30 मार्च 2009 को वकोला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आबीगेल ने खुद को यह कहते हुए मामले से आरोप मुक्त करने की मांग की थी कि उसे मामले में गलत तरीके से घसीटा गया है। आबीगेल का पुलिस थाने में कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के अतिरिक्त शो से और कोई संबंध नहीं था और वह पूरी तरह सचिव का काम कर रही थी। प्राथमिकी में आयोजक के तौर पर उसका नाम दिया गया था। सहायक लोक अभियोजक राजश्री गढवी ने दलील दी कि चूंकि आबीगेल ने एनओसी हासिल किया था और पुलिस की ओर से निर्धारित शर्तों पर सहमति जताई थी इसलिए उनका यह कर्तव्य था कि वह देखें कि इसका पालन किया जाए। आबीगेल को गिरफ्तार करने के बाद 25 अगस्त 2009 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्हें अभिनेता को अश्लीलता के अपराध के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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01-08-2013, 04:23 AM | #32544 |
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अखंड आंध्र प्रदेश समर्थकों ने विभाजन के खिलाफ तेज किया प्रदर्शन
हैदराबाद। अखंड आंध्र प्रदेश के समर्थकों ने राज्य के विभाजन से जुड़े कांग्रेस नेतृत्व के प्रस्ताव के खिलाफ रायलसीमा और तटीय आंध्र में अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया। अखंड आंध्र के समर्थकों ने डी पुरंदेश्वरी (विशाखापटनम), के एस राव (इलुरू) और एल राजगोपाल (विजयवाड़ा) सहित विभिन्न कांग्रेस सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के आवास एवं कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विशाखापटनम में छात्रों और कर्मचारियों सहित अखंड आंध्र प्रदेश के विभिन्न समर्थकों ने सांसद सब्बम हरि और केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी के आवास के बाहर धरना दिया। यहां संयुक्त कार्य समिति के नेतृत्व में छात्रों की बड़ी तादाद ने आंध्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया और तटीय आंध्र एवं रायलसीमा से आने वाले कांग्रेस नेताओं का पुतला फूंका। अखंड आंध्र के समर्थकों ने विजयवाड़ा से लोकसभा के कांग्रेसी सांसद एल राजगोपाल के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कुरनूल में अखंड आंध्र समर्थकों ने जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर भी धरना दिया। आंध्र प्रदेश के विभाजन के कथित कदम के विरोध में उन्होंने इस क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों को कल बंद रखने का आह्वान करने की योजना बनाई है। तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र में गोदावरी :केंद्रीय मंत्री के एस राव का संसदीय क्षेत्र:, श्रीकाकुलम और दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदेशन हुआ। कांग्रेस की ओर से आ रहे अलग तेलंगाना राज्य के गठन के संकेतों के बीच इस विवादास्पद मसले पर अपना पक्ष तय करने के लिए 31 जुलाई को संप्रग समन्वय समिति की बैठक होनी है।
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01-08-2013, 04:24 AM | #32545 |
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गलत छवि दूर करने के लिए मुसलमानों तक बनाएं पहुंच : भाजपा
नई दिल्ली। समय से पहले चुनाव की आशंका जताते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुसलमानों के मन में भाजपा के प्रति बनाई जा रही गलत छवि को दूर करने के लिए वे उन तक पहुंच बनाएं। मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि उसे सत्ता में आता देख कर कांग्रेस अल्पसंख्यकों में दहशत का माहौल बना रही है। आम चुनाव के अगले साल की बजाय इसी साल होने की संभावना जताते हुए पार्टी ने अपने कार्यर्ताओं से कहा कि वे इसकी तैयारी में कमर कस लें। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने यहां तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के ‘महिला कार्यकर्ता सम्मेलन’ के अपने संबोधन में कहा, कि भाजपा शासित राज्यों की ‘उपलब्धियों’ और कांग्रेस शासित प्रदेशों तथा केन्द्र की ‘असफलताओं’ का जनता के बीच जमकर प्रचार करें। समय पूर्व चुनाव की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस सरकार की हालत को देखते हुए लगता है कि मिशन 2014, मिशन 2013 में बदल सकता है।’’ इस अवसर पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में यह दहशत पैदा करने में लगी है कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो उनके विरूद्ध घोर अन्याय होंगे। गडकरी ने कहा, ‘‘वोट बैंक की राजनीति की खातिर वे :मुसलमानों में: गलत छवि पेश कर रहे हैं। हम न तो तुष्टिकरण और न ही भेदभाव की राजनीति करते हैं। भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के विरूद्ध है।’’ भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान हर मतदान बूथ पर दो महिला कार्यकर्ता तैनात करने की योजना बना रही है। महिला कार्यकर्ताओं को महिला मतदाताओं से बातचीत के गुर सिखाते हुए विपक्ष की नेता ने कहा, ‘‘आप जब महिलाओं से बात करें तो उनसे कृषि विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि के आंकड़ों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे उनकी तकलीफों के बारे में बात करें। ...आप जब झुग्गी-झोंपडियों में रहने वाली महिलाओं से संबोधित हों या खुशहाल महिलाओं से, उनसे उनकी विशेष समस्याओं और चिंताओं के बारे में बात करें।’’ उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब आज कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओें से मिलें तो उनसे उनकी सुरक्षा चिंताओं के बारे में बात करें। सुषमा ने कहा, ‘‘हम स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा नहीं हो सकते, हम 1947 के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन हम कांग्रेस से आजादी दिलाने की लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। ...झांसी की रानी ने भारत को अंगे्रजों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज, हम महिलाएं भारत को कांग्रेस से आजाद करने के लिए लड़ेंगी।’’ भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के ‘महिला कार्यकर्ता संगम’ को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होगी और उनका दल विजयी होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमें 2014 के अपने मिशन में कामयाब होना है। हमें 2014 के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनानी है, जिससे कि हम भारत को उसके गौरव के चरम में ले जाएं ...और ऐसे भारत का निर्माण करें जो न केवल खुशहाल हो, बल्कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दुनिया की अगुवाई करे।’’ भारत को ‘कांग्रेस मुक्त’ बनाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने गरीबी की किस तरह नयी परिभाषा की है। इससे साबित होता है कि आज जो लोग सत्ता में काबिज हैं उन्हेें गरीब के दर्द का तनिक भी एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबी को मापने के लिए आंकड़ों की नहीं बल्कि गरीब की आंखों में देखने की जरूरत होती है। भाजपा प्रमुख ने कहा, यही कारण है कि इतने सालों के शासन के बाद भी कांग्रेस सरकारें आज तक देश को गरीबी और बेरोजगारी से निजात नहीं दिला सकीं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने भी निर्धारित समय से पहले आम चुनाव होने की संभावना जताते हुए कहा कि अब चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जेटली ने कहा कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की अगुवाई में पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यस्था लगातार रसातल की ओर बढी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन की वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। उनके अनुसार, संप्रग सरकार ने देश को असहाय बना दिया है। ...उसे कमजोर बना दिया है। हालात ये हो गए हैं कि छोटे देश भी आंख दिखा रहे हैं।
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01-08-2013, 04:24 AM | #32546 |
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अगले साल की बजाय इसी साल हो सकते हैं चुनाव :सुषमा
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने समय से पहले आम चुनाव होने की संभावना जताते हुए पार्टीजन से भारत को ‘कांग्रेस मुक्त’ बनाने के लिए कमर कस लेने को कहा। सुषमा ने यहां पार्टी के ‘महिला कार्यकर्ता संगम’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘इस सरकार की हालत को देखते हुए लगता है कि मिशन 2014, मिशन 2013 में बदल सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा नहीं हो सकते, हम 1947 के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन हम कांग्रेस से आजादी दिलाने की लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। ...झांसी की रानी ने भारत को अंगे्रजों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज, हम महिलाएं भारत को कांग्रेस से आजाद करने के लिए लड़ेंगी।’’ महिला कार्यकर्ताओं को महिला मतदाताओं से बातचीत के गुर सिखाते हुए विपक्ष की नेता ने कहा, ‘‘आप जब महिलाओं से बात करें तो उनसे कृषि विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद आदि के आंकड़ों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे उनकी तकलीफों के बारे में बात करें। ...आप जब झुग्गी-झोंपडियों में रहने वाली महिलाओं से मिलें या खुशहाल महिलाओं से, उनसे उनकी विशेष समस्याओं और चिंताओं के बारे में बात करें।’’ उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब आप कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओें से मिलें तो उनसे उनकी सुरक्षा चिंताओं के बारे में बात करें।
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01-08-2013, 04:25 AM | #32547 |
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वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस : जेटली
नई दिल्ली। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के इसी दृष्टिकोण के कारण देश की सुरक्षा चिन्ता का विषय बन गयी है और राष्ट्र असहाय हो गया है । मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वोट बैंक राजनीतिक के लिए बटला हाउस मुठभेड को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए बयानबाजी की लेकिन अब वह मुठभेड सही निकली । राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने पार्टी की महिला मोर्चा की बैठक में आज कहा कि जब तक कांग्रेस देश की सुरक्षा को सुरक्षा मुद्दे से जोडकर इसे वोट बैंक की राजनीति से अलग नहीं कर देती, तब तक देश की सुरक्षा चिन्ता का विषय बना रहेगी । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा को सुरक्षा मुद्दे से नहीं जोड रही है बल्कि इसे वोट बैंक राजनीति से जोड रही है । जेटली ने कहा कि संप्रग सरकार ने देश को असहाय कर दिया है । कमजोर बना दिया है । यहां तक कि छोटे राष्ट्र भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं । उन्होंने बटला हाउस मुठभेड में मारे गये या आरोपियों के परिजनों से सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं की उनसे मुलाकात पर सवाल उठाये । जेटली ने कांग्रेस नेताओं से ये सवाल भी किया कि क्या वे मुठभेड में शहीद हुए पुलिस वालों के परिजनों से कभी मिलने गये । जेटली ने कहा कि देश की सुरक्षा की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की नीतियों के कारण देश असुरक्षित महसूस कर रहा है । जेटली ने कहा, आज कोई कांग्रेसी नेता नहीं कह रहा है कि आगामी चुनावों में किसे नेता के रूप में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि शायद किसी को नेता के रूप में पेश नहीं किया जाए। वे नेतृत्व की प्रतियोगिता के मुद्दे से भागना चाहते हैं। वे अपने आप को छिपाना चाहते हैं।’’ राज्यसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि दूसरी ओर भाजपा उम्मीदों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी और ‘देश के सामने अपने नए नेतृत्व को पेश करेगी’। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि उनमें नेतृत्व क्षमता का अभाव है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री होने का दावा करने के बावजूद उन्होंने पिछले कुछ वर्षो से बिगड़ती जा रही अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ नहीं किया।
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01-08-2013, 04:25 AM | #32548 |
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रिलायंस टेलीकाम ने अनिल, टीना अंबानी को अदालत में तलब करने के आदेश की आलोचना
नई दिल्ली। रिलायंस टेलीकाम लि. ने 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण में अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को बतौर गवाह बुलाने का सीबीआई का आग्रह स्वीकार करने की आलोचना करते हुये उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह जांच एजेन्सी की ‘खामियों को छिपाने’ के इरादे से किया गया है जो ‘अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है।’ इस प्रकरण में नामजद तीन आरोपी कंपनियों में से एक रिलायंस टेलीकाम लि. ने दलील दी है कि 11 अन्य व्यक्तियों के साथ अंबानी दंपति को गवाह के रूप में तलब करने का सीबीआई का अनुरोध स्वीकार करते समय अदालत ने गलत तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे आरोपियों का मामला प्रभावित होगा। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘‘अनिल अंबानी से कुछ भी नया पता नहीं चलेगा। वह 16 फरवरी, 2011 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पहले ही बयान दे चुके हैं। यह अर्जी :जांच एजेन्सी द्वारा: दायर करने का मकसद अपनी खामियों पर पर्दा डालना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जांच एजेन्सी अंधेरे में ही हाथ पैर मार रही है और कुछ न कुछ ढूढ निकालना चाहती है। यह कुछ नहीं बल्कि अपनी खामियों पर पर्दा डालना है।’’ रोहतगी ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत के 19 जुलाई के आदेश के खिलाफ अनिल अंबानी ने नहीं बल्कि रिलायंस टेलीकाम ने याचिका दायर की है क्योंकि यह आदेश 140 गवाहों से पूछताछ के बाद मुकदमे की सुनवाई के अंतिम चरण में दिया गया है। उन्होंने नये गवाहों को तलब करने के बारे में निचली अदालत द्वारा बताये गये इस कारण पर भी सवाल उठाया कि यह 19 नवंबर, 2012 के आदेश की ही कड़ी है जब जांच एजेन्सी को कुछ बैंकों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी गयी थी। रोहतगी ने इस आदेश की आलोचना करते हुये कहा कि 140 गवाहों की गवाही के बाद जब अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा तो वहीं मामला खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लचर काम में ‘मददगार’ नहीं बनना चाहिए। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही रोहतगी ने 11 अप्रैल, 2011 के शीर्ष अदालत के आदेश पर आपत्ति की। इस आदेश के तहत ही दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य अदालतों को विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार करने से रोक दिया गया था। उन्होंने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि आरोपियों को संवैधानिक अधिकार से वंचित करने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ अलग से अर्जी दायर करेंगे। इस मसले पर रोहतगी को एक अन्य आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी का भी समर्थन मिला। जेठमलानी नये गवाहों के बारे में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले एक आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जेठमलानी ने कहा कि यह आदेश मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में बाधक बन रहे हैं जबकि अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल, 2011 का आदेश इस मामले में लोक अभियोजक की नियुक्ति से भी संबंधित है और यह बड़ी समस्या पैदा कर रहा है क्योंकि ‘लोक अभियोजक महामानव जैसा आचरण कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘‘इस आदेश के माध्यम से आपने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे अधिकार छीन लिये हैं।’’ उन्होंने कहा कि आरोपियों की अपील शीर्ष अदालत में लंबित होने के दौरान निचली अदलात में सुनवाई जारी है जो उनकी अपील को ही निरर्थक बना रही है। रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगायी जानी चाहिए लेकिन न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई गुरूवार के लिये स्थगित कर दी। निचली अदालत ने 19 जुलाई को इस मामले में अनिल अंबानी और टीना अंबानी को अभियोजन के गवाह के रूप में तलब करने का जांच एजेन्सी का अनुरोध स्वीकार कर लिया था।
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01-08-2013, 04:26 AM | #32549 |
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कांग्रेस सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही है : अगप
गुवाहाटी! असम गण परिषद (एजीपी) ने कांग्रेस सरकार पर सभी मोर्चों पर खासकर आम जनता को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप लगाया । अगप के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि तरूण गोगोई नीत सरकार केन्द्र में मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार से भी अधिक विफल रही है । उन्होंने कहा ्र ‘‘राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गयी है । सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही है । गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है । गोगोई ने कहा था कि राज्य खुफिया को किसी संभावित हमले की पूर्व सूचना थी । इसके वाबजूद सरकार विस्फोटों को रोकने में विफल रही । ’’ गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन के पास पल्टन बाजार इलाके में कल रात ग्रेनेड हमले में कम से कम 15 व्यक्ति घायल हो गये । एक हफ्ते में यह ऐसा पांचवा मामला है ।
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जेट-एतिहाद सौदे को सशर्त मंजूरी
नई दिल्ली। जेट एयरवेज ने 2,058 करोड़ रपये में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी एतिहाद एयरवेज को बेचने की सशर्त मंजूरी एफआईपीबी से हासिल कर ली। यह मंजूरी हासिल करने के लिए एतिहाद को काफी नरम होना पड़ा। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने कुछ शर्तों के साथ (जेट-एतिहाद सौदे को) मंजूरी दे दी है।’’ शर्तों के अनुसार एतिहाद के साथ शेयरधारिता समझौते के साथ कंपनी के शेयरहोल्डिंग में किसी प्रकार के बदलाव के लिये सरकार से पूर्व मंजूरी लेना शामिल है। इसके अलावा, शेयरधारकों तथा शेयरधारित समझौते से जुड़े किसी भी तरह के विवाद का निपटान भारतीय कानून के तहत करना होगा न कि अंग्रेजी कानून के तहत। दोनों कंपनियों को इन बदलावों पर सहमत होने के अलावा नए कंपनी संविधान को प्रस्तुत करना होगा। यह संविधान वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा सौदे को मंजूरी दिए जाने और फिर उसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास भेजे जाने से पहले प्रस्तुत करना होगा। बैठक में शामिल रहे एक सूत्र ने कहा कि जेट को भविष्य में शेयरधारिता समझौते में किसी भी तरह के बदलाव के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि एतिहाद जेट एयरवेज के निदेशक मंडल में अपने निदेशकों की संख्या में पूर्व में प्रस्तावित 3 से घटाकर 2 करने पर पहले ही राजी हो चुकी है जिससे ‘प्रभावी नियंत्रण’ भारतीय प्रवर्तकों के पास रहेगा। जेट एयरवेज के 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में एतिहाद को दो सीटें मिलेंगी, जबकि इससे पहले उसने 3 सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। वहीं भारतीय साझीदार नरेश गोयल के पास चार सदस्यों को नियुक्त करने के अलावा चेयरमैन नामित करने का अधिकार होगा, जबकि वाइस चेयरमैन एतिहाद द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एफआईपीबी की बैठक होने से पहले एतिहाद ने अपने भारतीय साझीदार नरेश गोयल के पक्ष में महत्वपूर्ण रियायती कदम उठाए ताकि अधिकारियों को सौदे को मंजूरी देने के लिए राजी किया जा सके। संशोधित शेयरधारक समझौते के अनुसार जेट एयरवेज में शीर्ष पदों के लिए उचित उम्मीदवारों के बारे में एतिहाद एयरवेज केवल सिफारिशें देने पर सहमत हो गई है, जबकि इससे पहले मूल समझौते में शीर्ष प्रबंधन में अपने व्यक्ति को बिठाने का उसे अधिकार दिया गया था। संशोधित प्रस्ताव में ‘प्रभावी नियंत्रण’ के संबंध में एफआईपीबी और सेबी की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, एतिहाद के साथ शेयरधारिता ढांचे में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और एतिहाद जेट में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी, जबकि मुख्य प्रवर्तक नरेश गोयल की कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के पास रहेगी जिनमें संस्थान और व्यक्ति शामिल हैं। इस सौदे के जरिए जहां एतिहाद तेजी से बढते भारतीय विमानन बाजार में पहुंच बढा सकेगी, वहीं इससे जेट को अपने बेड़े का विस्तार करने और रिण का बोझ घटाने के लिए 2,058 करोड़ रपये मिलेगा।
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु |
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