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[Dark Saint Alaick]

ब्रिटेन में ‘होली’ के त्योहार की बढ रही है परम्परा

लंदन। भारत में होली केवल एक बार मनाई जाती है लेकिन ब्रिटेन में होली का तेजी से प्रसार हो रहा है और देश में हजारों लोग होली की थीम पर आधारित त्योहार मना रहे हैं । देश के प्रमुख जगहों एवं दूरदराज के इलाकों में बड़े पैमाने पर रंग फेंककर त्योहार मनाया जा रहा है जहां लोग एक...दूसरे पर चटख रंगों के बैग फेंकते हैं । लंदन और मैनचेस्टर में आगामी कुछ हफ्ते में होली विषय पर आधारित त्योहारों में ब्रिटेन के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है । लंदन के बैटरसी पावर स्टेशन में आज आयोजित होने वाली होली की तरह के त्योहार में करीब 15 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है । इसके बाद इसी जगह अगले सप्ताहांत इसी तरह का एक और त्योहार आयोजित होगा । इसी महीने मैनचेस्टर के हीटन पार्क में आयोजित होने वाले समारोह में दस हजार लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है । ब्रिटेन के हिंदू समुदाय ने भी इस नई परंपरा का स्वागत किया है । ब्रिटेन में हिंदू फोरम के महासचिव स्वामीनाथ वैद्यनाथन ने कहा, ‘हम विशेष रूप से चिंतित नहीं हैं अगर लोग मस्ती के लिए कुछ वक्त निकालते हैं क्योंकि हिंदू परंपरा हमेशा वैश्विक खुशी के लिए है।’ पिछले महीने पांच किलोमीटर लंबी मस्ती दौड़ में हजारों लोगों ने शिरकत की थी जिसमें वे रंगों से लिपे पुते हुए थे ।

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उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिंसक हुई जमात

ढाका। देश की प्रमुख रूढिवादी पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किए और देशी बमों का उपयोग किया । पुलिस ने बताया कि जमात और उसके छात्र संगठन ‘इस्लामी छात्र शिबिर’ ने ढाका में मोहाखाली फ्लाईओवर के पास प्रदर्शन किया और फिर तोड़-फोड़ और धमाकों पर उतर आए । उन्होंने कई देशी बमों से धमाके किए और मोहाखाली इलाके में सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों में तोड़-फोड़ की । बोगरा इलाके में इस्लामियों ने पुलिस पर बम फेंके जिसके जवाब में रबड़ की गोलियां चलाई गईं । इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है । चुनाव आयोग में पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने और भविष्य में उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन की योजना के तहत आज यह हंगामे हुए। जमात ने इस फैसले के विरोध में 12 अगस्त से 48 घंटे के देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है । जमात-ए-इस्लामी ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय के ‘अपेलैट डिवीजन’ में चुनौती देने की भी घोषणा की है ।

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पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के कदम का विरोध किया तृणमूल ने

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून से बाहर रखने के सरकार के कदम का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें दूसरों को आरटीआई का इस्तेमाल करने की सलाह देने के बजाय खुद इसे अपनाना चाहिए। तृणमूल कांगे्रस के सांसद और राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डेरेक ओब्रायन ने कहा, ‘हम दूसरों के लिए आरटीआई की सिफारिश करने के बजाय खुद इसे अपनाएं।’ उन्होंने कहा, ‘हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि राजनीतिक दल व्यावहारिक सीमा तक आरटीआई के तहत आएं।’ डेरेक ने कहा, ‘पार्टियों को अपने खातों और आर्थिक सहायता के स्रोतों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए और उन्हें यह जानकारी चुनाव आयोग में जमा करने के साथ अनेक प्लेटफार्म पर साझा करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘इसी तरह की वित्तीय पारदर्शिता सार्वजनिक और निजी सामाजिक संगठनों के लिए होनी चाहिए।’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए इस कानून में संशोधन की मंजूरी एक अगस्त को दी है।

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वेंकैया ने प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा में असंतोष की रिपोर्ट को खारिज किया

बेंगलूर। प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा में असंतोष की रिपोर्ट को खारिज करते हुए वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ‘उचित समय’ पर अपने विकल्प की घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर भाजपा में उठ रहे विभिन्न स्वरों खासकर पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा लालकृष्ण आडवाणी के बारे में विचार व्यक्त किए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि पार्टी एकजुट है। उन्होंने हालांकि कहा कि कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मोदी और भाजपा के खिलाफ ‘‘निराधार’’ आरोप लगा रही है और ‘‘मिथ्या आरोपों का अभियान’’ चला रही है तथा इसका कांग्रेस पर इसका उलटा असर होगा। गैर तेलंगाना क्षेत्रों के कर्मचारियों के संबंध में टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के बयान की आलोचना करते हुए नायडू ने कहा कि ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे लोगों में भ्रम और अविश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा, ‘‘विभाजन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुयी है। ऐसे में इस प्रकार के बयान की कोई जरूरत नहीं है। इससे अलग राज्य के मुद्दे को बल नहीं मिलेगा।’’ राव ने कथित तौर पर कहा था कि रायलसीमा और तटीय आंध्र के गैर तेलंगाना सरकारी कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाना चाहिए। नायडू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘अपरिपक्व तरीके’ से व्यवहार कर रही है और आंध्र प्रदेश में स्थिति से निपटने के लिए उसने पर्याप्त तैयारियां नहीं की हंै। लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में गठबंधन की संभावना के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर जरूरत होने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के पहले और बाद में देश भर में पार्टियों का गठबंधन होगा। नायडू ने कहा कि सीबीआई को स्वायत्तता दिए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सरकार के रूख से स्पष्ट होता है कि वह एजेंसी को अपने राजनीतिक नियंत्रण में रखना चाहती है।

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मनमोहन ने विपक्ष से मांगा सहयोग
संसद के पिछले दो-तीन सत्रों में समय बर्बाद होने पर जताया अफसोस, मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। पिछले दो-तीन सत्रों में काफी समय बर्बाद होने पर अफसोस व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वे अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा विधेयक सहित विधायी कार्यों में सहयोग करें। विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा का वायदा करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि संसद का मानसून सत्र रचनात्मक और उत्पादक होगा। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह संसद का रचनात्मक एवं उत्पादक सत्र होगा। पिछले दो से तीन सत्र में काफी समय बर्बाद हुआ और संसद के समक्ष काफी विधायी कार्य लंबित है। हम हर उस मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, जो विपक्ष को आंदोलित कर सकता है, लेकिन हम विपक्ष से सम्मानपूर्वक कहेंगे कि वह आवश्यक विधायी कार्य संपन्न कराने में सरकार का सहयोग करे। संसद के समक्ष विचाराधीन पांच से छह अध्यादेशों में से सिंह ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें उम्मीद है कि संसद पूरी गंभीरता से उसे पारित कर देगी। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर आश्वासन मिला है। सरकार को बाहर से समर्थन कर रही सपा ने हालांकि कहा कि सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा और हंगामी होगा। तेलंगाना पर फैसले के बाद गोरखालैंड में समस्याओं का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से बयान चाहती है कि अब कोई नया पृथक राज्य नहीं बनाया जाएगा। तृणमूल ने आगाह किया कि यदि ऐसा हुआ तो भारत जल उठेगा। नाथ ने इस बात से इंकार किया कि मानसून सत्र आखिरी सत्र होगा और देश में जल्द चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि अभी शीतकालीन सत्र और बजट सत्र सहित तीन सत्र बचे हैं। 30 अगस्त को संपन्न हो रहे मानसून सत्र को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
द्रमुक और तृणमूल सहित कई दलों ने विधायिका के कामकाज में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाते हुए संसद की सर्वोच्चता का क्षरण होने पर चिन्ता का इजहार किया। दोनों दलों के नेताओं ने संकेत किया कि न्यायपालिका किस तरह विधायिका और प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। इनके अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति विधेयक पर फैसला होना चाहिए और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारों पर चर्चा की आवश्यकता है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि चुनाव की तारीख तय करना उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। न तो उच्चतम न्यायालय को यह कहना चाहिए कि किसी सांसद या विधायक की दोषसिद्धि का फैसला होने पर वह चुनाव नहीं लड़ सकते, भले ही वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील की मंशा क्यों न रखते हों। वे (न्यायपालिका) सांसदों और विधायकों की भूमिका की बात कर रहे हैं। सदन में इस मुद्दे पर काफी गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। द्रमुक के टी. आर. बालू चाहते थे कि उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों को दुरुस्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस साल के अंत में कोलंबो में हो रही राष्ट्रमंडल राष्ट्र प्रमुखों की बैठक (चोगम) में शामिल नहीं होना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा समय में चल रही निर्णायक मंडल (कालेजियम) प्रक्रिया पर चर्चा की आवश्यकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो, इस पर चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसने तेलंगाना पर फैसला चुनावों से ठीक पहले किया है, जिससे देश काफी परेशानी वाले हालात में पहुंच गया है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले केन्द्र के कुछ (कांग्रेस के) मंत्री गोरखालैंड के गठन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी।
बनर्जी ने कहा कि हम कह चुके हैं कि जब तक गृह मंत्री यह बयान नहीं देते कि कोई अन्य नया राज्य नहीं बनाया जाएगा, भारत जल उठेगा। लगभग पूरे भारत में अलग-अलग नए राज्यों के गठन को लेकर कई ज्वलंत मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि आज असम में भी यही बात हो रही है। कल रात कुछ सरकारी मकान जला दिए गए। इस मुद्दे का तेजी से हल निकलना चाहिए। इसे चुनाव का मुद्दा न बनाएं। तेलंगाना और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर सपा नेता शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस तरह के मुद्दे आगे ला रही कांग्रेस की नजर चुनावी फायदे पर है। ‘मुझे नहीं लगता कि ये सत्र सुचारू रूप से चलेगा। ये हंगामेदार सत्र होगा।’ कुमार ने कहा कि जिस तरह के मुद्दे सरकार सामने ला रही है, उससे लग रहा है कि यह चुनावी सत्र है। संसदीय कार्य मंत्री हालांकि कुमार की बात से सहमत नहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कोई नया मुद्दा नहीं है। इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। कमलनाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता की इस चिन्ता पर कि सत्र काफी छोटा है और इसमें केवल 12 कार्यदिवस (कुल 16 बैठक होगी लेकिन चार शुक्रवार को सदन में गैर सरकारी कामकाज होगा) हैं, कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने कहा कि मानसून सत्र आम तौर पर लंबा नहीं होता, लेकिन यदि सभी दल सहयोग करें तो अधिक समय तक बैठकर कामकाज निपटाया जा सकता है। भाजपा ने खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर अपने कुछ संशोधनों को मानने की सूरत में इनके समर्थन की इच्छा जताई है। बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने उत्पादों की बढ़ रही कीमतों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की।
कमलनाथ ने इस बात से भी इंकार किया कि मानसून सत्र संसद का अंतिम सत्र होगा और देश निर्धारित समय से पहले चुनावों की ओर बढ़ रहा है। नाथ ने कहा कि तीन सत्र और बचे हैं, जिनमें शीतकालीन सत्र और बजट सत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर व्यापक सहमति है। स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल कुछ बात तो उठाएंगे, लेकिन आम तौर पर व्यापक सहमति है। उनका इशारा था कि विधेयक को पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि कुछ विधेयक जल्दबाजी में लाए जा रहे हैं और इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव जल्द आने वाले हैं। सपा नेता शैलेन्द्र कुमार ने संकेत दिया कि सपा खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन नहीं करेगी। उनका कहना था कि किसानों के हितों और राज्य के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि पार्टी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मसला उठाएगी। जिस तरह से सीबीआई (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) और आईबी (खुफिया ब्यूरो) के बीच टकराव हो रहा है, उससे हमारा खुफिया नेटवर्क प्रभावित हो रहा है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय लोगों से 30 प्रतिशत उत्पाद खरीदने जैसे सुरक्षा उपायों का जिक्र किया है, लेकिन हाल में कैबिनेट ने जो कुछ फैसले किए, वे संसद में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से मेल नहीं खाते। हम यह मुद्दा सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की त्रासदी पर चर्चा चाहते हैं। रुपए में गिरावट और अर्थव्यवस्था के हालात पर भी चर्चा करना चाहते हैं।

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किशोरी के तीन बलात्कारी हत्यारों को दोहरी उम्रकैद

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या के जुर्म में विशेष अदालत ने तीन लोगों को दोहरी उम्रकैद और आठ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी। विशेष फास्ट ट्रैक न्यायाधीश सविता दुबे ने बबलू (36), नीतेश (21) और धीरज (19) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी। इन तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (बलात्कार) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के वकील रवींद्र देसाई ने बताया कि अदालत में बबलू, नीतेश और धीरज के खिलाफ 25 गवाह पेश किये गये थे। उन्होंने बताया कि तीनों पर जिले के खुड़ैल क्षेत्र में 16 जनवरी को 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या का जुर्म साबित हुआ। देसाई ने बताया किशोरी अपनी मां की डांट से नाराज होकर 16 जनवरी को घर से निकली थी। उसे बबलू, नीतेश और धीरज ने अगवा किया और सामूहिक दुष्कर्म के बाद जान से मार डाला था। उन्होंने बताया कि तीनों बदमाशों ने वारदात के बाद इसके सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। किशोरी की लाश वारदात के तीन बाद झाड़ियों में मिली थी।

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नए राज्यों की मांग पर केंद्र अपना रूख स्पष्ट करे : माकपा

हैदराबाद। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने मांग की कि आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित विभाजन के संबंध में कांग्रेस अपनी राय स्पष्ट करे। इसके साथ ही येचुरी ने कहा कि नए राज्यों की मांग से निपटना केंद्र की जिम्मेदारी है। येचुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘देश भर में 28 नए राज्यों के गठन की मांग है। यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि नए राज्यों के गठन की मांग से किस प्रकार निपटा जाए।’ येचुरी माकपा आंध्र प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां हैं। येचुरी ने कहा कि आजादी के एक दशक बाद जब नए राज्यों की मांग उठी तो देश नए राज्यों के लिए एक मानदंड पर सहमत हुआ और यह मानदंड भाषा थी। गोरखालैंड राज्य के लिए जारी आंदोलन का जिक्र करते हुए येचुरी ने कहा कि केंद्र को ‘हस्तक्षेप और कार्रवाई’ करनी चाहिए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रस्तावित आंध्र प्रदेश विभाजन विधेयक का भविष्य क्या होगा जबकि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अनिश्चितता है। येचुरी ने कहा कि केंद्र ने मानसून सत्र में विधेयक पेश किए जाने की संभावना से इंकार किया है और प्रक्रियाओं के अनुसार इसे सिर्फ शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता है जिससे यह संदेह पैदा हो गया है कि संसद का एक और सत्र होगा या नहीं।

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सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार गिरफ्तार

जींद। जिले के उचाना थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक मामले में चार युवकों को बुडायन गांव से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रोहताश सिंह ढुल ने बताया कि बुडायन गांव के विक्की, अमित, कोथ कलां गांव के विक्रम, कुलदीप को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने, वीडियो क्लीप बनाने, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि दो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस में नाबालिग छात्रा ने शिकायत दी थी कि करीब दो माह पहले रात को वह चाचा के यहां जा रही थी तो रास्ते में बुडायन गांव के विक्की, अमित उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपनी दुकान में ले गए। यहां पहले से चार युवक मौजूद थे। जिन्होंने उसके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया।

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आठवीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

जयपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग थाना इलाके में करीब पांच छह युवकों ने आठवीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर उसके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म के बाद अस्पताल में छोड कर फरार हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी रामअवतार, लेखराज, बन्ने सिंह ओैर अन्य आरोपी आठवीं कक्षा में पढने वाली छात्रा को अगवा कर सुनसान इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीडिता को एक अस्पताल ले जाकर उसे सर्दी जुकाम से पीडित बताकर अस्पताल में छोड कर भाग गये। सूत्रों की अनुसार बालिका के घर नहीं पहुंचने परिजनों ने ढूंढने के दौरान अस्पताल से सम्पर्क करने पर उसके भर्ती होने की जानकारी मिली। परिजनों की रिपोर्ट पर रामअवतार, लेखराज ,बन्ने सिंह ओैर अन्य आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर जयपुर जिले की मनोहरपुर थाना पुलिस एक अन्य मामले में कालेज छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने के बाद होटल में दुष्कर्म करने के मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार पीडिता के परिजनों की ओर दर्ज करवायी गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी राम प्रसाद शर्मा, कालेज छात्रा को घर छोडने के बहाने अपने वाहन में बैठा कर होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी पीडिता को उत्तर प्रदेश भी लेकर गया। उन्होने बताया कि पीडिता द्वारा मौका पाकर परिजनों को फोन पर सूचना देने पर परिजनों ने कल युवक के कब्जे से पीडिता को मुक्त करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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भाजपा आलाकमान के साथ किसानों का मुद्दा उठाएंगे बादल

बठिंडा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विस्थापन की चिंता से परेशान पंजाब के किसानों का मुद्दा भाजपा आलाकमान के साथ उठाएंगे। बठिंडा जिले में नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचों को शपथ दिलाने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा से पंजाबियों और खासकर किसान समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। बादल ने कहा कि कच्छ क्षेत्र में किसानों से जुड़ा मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है लेकिन फिर भी वह भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मुद्दे को उठाकर कोई समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं दोनों नेताओं के सामने निजी रूप से इस मुद्दे को उठाउंगा ताकि गुजरात में हमारे भाइयों की भलाई सुनिश्चित हो।’’