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Old 24-08-2013, 01:52 PM   #32901
Dark Saint Alaick
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इंटरनेट पर गोपनीयता के लिए भारत कर रहा प्रयास
निगरानी को लेकर अमेरिका के समक्ष जताया विरोध


नई दिल्ली। भारत के इंटरनेट संदेशों की अमेरिका द्वारा कथित तौर पर निगरानी किए जाने के मुद्दे पर उसने वाशिंगटन के समक्ष चिंता जताई है और वह आंकड़ों और सूचना के प्रसार की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि जून, 2013 में दूसरे देशों के मीडिया में खबरें आई कि एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम के जरिए अमेरिका की एजेंसियां भारत के इंटरनेट और टेलीफोन सम्बंधी आंकड़े एकत्र कर रही है। सिब्बल ने कहा कि अगर छिप कर एकत्र किए गए आंकड़े को भारतीय नागरिकों या सरकारी अवसंरचना के लिए उपयोग किया जाता है तो यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने इस बारे में अपनी चिंता से अमेरिकी सरकार को अवगत करा दिया है। उन्होंने हालांकि कहा कि अमेरिकी एजेंसियां केवल यह पता लगाती हैं कि आंकड़े कहां से भेजे गए और कहां भेजे गए। उन्होंने कभी भी इन आंकड़ों तक पहुंच बनाने की कोशिश नहीं की। इसके लिए अदालत की मंजूरी की जरूरत होती है।

दूरसंचार सुरक्षा क्षमता में कर रहे हैं वृद्धि :
सिब्बल ने बताया कि सरकार बेहतर साइबर और टेलीफोन अवसंरचना का निर्माण और नई साइबर तथा दूरसंचार सुरक्षा पद्धतियां तैयार कर आंकड़ों और सूचना के प्रसार की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय संगठनों के सर्वरों को भारत में स्थापित कर उन्हें बढ़ावा दे रही है, ताकि भारतीय नागरिकों के हितों और संचार की गोपनीयता की सुरक्षा की जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय मानक भी कर रहे तैयार :
सिब्बल के अनुसार, इसके अलावा सरकार बेहतर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट प्रशासन के मानक तैयार करने के काम को बातचीत के जरिये प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सूचना और दूरसंचार के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र सरकारी विशेषज्ञ दल (यूएनजीजीई) की वार्ताओं में सक्रिय तौर पर शामिल है।
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Old 24-08-2013, 01:52 PM   #32902
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तेल कंपनियों की सब्सिडी समाप्त करने का कोई विचार नहीं : केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि तेल विपणन कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी को वापस लेने का कोई विचार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री पानाबाका लक्ष्मी ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि 26 जून, 2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया गया है।
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Old 24-08-2013, 01:53 PM   #32903
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ओबीसी प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समेत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली में डेंटल सर्जरी में परास्नातक सहित विभिन्न पाठ्यक्रम वर्गों में प्रवेश केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है।
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Old 24-08-2013, 01:53 PM   #32904
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नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की विधवा और पुत्रियों से जुड़ी तीन फाइलें सार्वजनिक करने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन फाइलों के सार्वजनिक होने से देश की कानून व्यवस्था को किस तरह खतरा हो सकता है। तृणमूल के कुणाल कुमार कहा कि नेताजी की पत्नी एवं पुत्रियों से सम्बंधित तीन फाइलों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहते हुए सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है कि इससे देश की संप्रभुता, विदेशी मित्रों के साथ हमारे सम्बंध और कानून एवं व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नेताजी से जुड़ी 33 गोपनीय फाइलें हैं। चंद्रचूड़ घोष नामक एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार कानून के तहत इनमें से 3 फाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन्हें देने से इन्कार कर दिया।
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Old 24-08-2013, 01:54 PM   #32905
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पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही तो भारत हो रहा और जवान : शशि थरूर

नई दिल्ली। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि पूरी दुनिया जब बूढ़ी हो रही है तो भारत और जवान होता जा रहा है और 2020 तक विश्व में सर्वाधिक ‘युवाशक्ति’ देश में हो जाएगी। थरूर ने शुक्रवार को यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित ‘नई पीढ़ी का कामगार बल सम्पेस 2013’ (जेनेरेशन नेक्स्ट वर्कफोर्स सम्पेस) का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने इस ‘कामगार बल’ के बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की। सम्मेलन में आरंभिक वक्तव्य सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने दिया। थरूर ने कहा कि जब पूरी दुनिया में लोगों की उम्र बढ़ रही है तो भारत में ‘युवा शक्ति’ बढ़ रही है और 2021 तक 64 प्रतिशत आबादी जवान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2020 तक हर भारतीय की औसत आयु 29 वर्ष होगी, जबकि अमेरिका में 46 वर्ष तथा जापान में 47 वर्ष।

कामगारों की संख्या भी बढ़ी :
थरूर ने कहा कि यूरोप में 4 प्रतिशत की दर से कामगार बल कम हो रहा है, जबकि चीन में 5 प्रतिशत की दर से, लेकिन भारत में 32 प्रतिशत की दर से कामगारों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दस से 19 वर्ष की उम्र के कामगारों की संख्या 22.5 करोड़ हो जाएगी। जो अगले 40 वर्ष तक पूरी दुनिया की सर्वाधिक गतिशील युवा शक्ति हो जाएगी।

कौशल विकास जरूरी :
थरूर ने कहा कि इस बढ़ते कामगार बल का कौशल विकास करना बहुत आवश्यक है। अब तक हमने शिक्षा के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया पर अब हमें शिक्षा की गुणवत्ता तथा रोजगार की संभावनाओं पर अधिक ध्यान देना हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी अलग थी पर यह नई पीढ़ी तकनीकी ज्ञान से लैस है और आप विश्वास से भरपूर है। यह पीढ़ी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है और देश के राजनीतिज्ञ भी इस नई पीढ़ी से सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत और बाजार को इस नई पीढ़ी के कामगारों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, ताकि देश की आर्थिक प्रगति और समृद्धि हो।
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Old 24-08-2013, 01:54 PM   #32906
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शादी में डिनर पर रोक
खाप ने विवाह पार्टियों में भोज पर लगाई रोक


चंडीगढ़। हरियाणा के भिवानी जिले में 12 गांवों की खाप पंचायत ने विवाह के खर्चों को कम करने के मकसद से इस अवसर पर भोज देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भिवानी जिले में झोजू-दादरी सड़क पर स्थित कदमा गांव में बुधवार को हुई एक बैठक में खाप पंचायत ने यह फैसला किया। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे गांव के पूर्व प्रमुख रणधीर सिंह ने वृद्धजनों की मौत के बाद गांव में मीठाइयां और दूसरे भोज्य पदार्थ बांटने के समारोह ‘काज’ को भी अनुचित करार देते हुए इसके आयोजन पर भी रोक लगा दिया है। हरियाणा में ज्यादातर लोग अपने वृद्ध रिश्तेदारों की स्वाभाविक मौत होने पर ‘काज’ नामक एक अनुष्ठान करते हैं। पंचायत ने कहा कि विवाह समारोहों में अगर लड़की के रिश्तेदारों के अलावा दूसरे ग्रामीण भोजन नहीं करें, तो इससे लड़की के परिवार की काफी मदद हो जाएगी। रणधीर ने इस फरमान का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध न सिर्फ शादी के खर्चों में कमी लाएगा, बल्कि इससे विवाह समारोह में लोगों के हुजूम पर भी अंकुश लगेगा। पंचायत ने कहा कि ग्रामीण विवाह समारोह में शामिल होंगे और लड़की के परिवार की मदद भी करेंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। कदमा गांव के सरपंच बलवान सिंह ने कहा कि विवाह समारोह में खाना खाने पर रोक लगने से लड़की के परिवार को अब खाने की चिंता नहीं करनी होगी और वह विवाह के दूसरे कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे।
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जार्ज मामले में सुनवाई से हटे न्यायाधीश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एक आरोपी के रूप में समन करने के निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निकट सहयोगी विंसेंट जार्ज की याचिका पर सुनाई से खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति जे. आर. मिर्धा ने कारण बताए बिना कहा कि यह मामला 26 अगस्त को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। विंसेंट ने मामला बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट खारिज करने के विशेष सीबीआई न्यायाधीश के 18 जुलाई के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने यह कहते हुए आरोपी के रूप में उन्हें समन किया था कि उनके खिलाफ कार्यवाही चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। विंसेंट के खिलाफ 2000 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उनपर आरोप लगाया गया था कि नवंबर 1984 से ले कर दिसंबर 1990 तक उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति थी।
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पाक जेलों में सजा पूरी कर चुके भारतीय कैदियों को लाने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार पर गहरी चिंता जताते हुए भाजपा के एक सदस्य ने सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे को पड़ोसी देश के साथ कड़ाई से उठाए और वहां की जेलों में सजा पूरी कर चुके भारतीय कैदियों को वापस लाने की व्यवस्था करे। भाजपा के अविनाश राय खन्ना ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तानी जेलों में अत्याचार के कारण तीन कैदियों चमेल सिंह, सरबजीत सिंह और जाफर की जान जा चुकी है। इसके अलावा वहां की जेलों में जो भारतीय कैदी बंद हैं उनकी स्थिति बदतर है। अत्याचार के कारण ऐसे 11 भारतीय पुरुष एवं चार महिला कैदियों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जेलों में बंद 11 कैदियों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सामने आया है। इसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के साथ-साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की बेरुखी का भी जिक्र किया है। खन्ना ने कहा कि इस पत्र के अंत में उन कैदियों ने भारत सरकार से कहा है कि वह पाकिस्तानी सरकार को इतना अधिकार दे कि वह उन्हें गोली मार दे, ताकि उनकी पीड़ाओं और अत्याचार का अंत हो सके। भाजपा सदस्य ने मांग की कि सरकार को पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए, ताकि विभिन्न संधियों में वर्णित शर्तों के अनुसार भारतीय कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए।
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आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत

नई दिल्ली। भारत आबादी के मामले में वर्ष 2028 तक चीन से आगे निकल जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने विश्व आबादी परिसंभावनाओं के आकलन के हवाले से लोकसभा को बताया कि भारत की आबादी 2028 में चीन से अधिक हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार 2028 में भारत की आबादी। 454 अरब होगी, जबकि उस समय चीन की आबादी। 452 अरब होगी। आजाद ने इस अनुमान के आधार पर बताया कि भारत की आबादी 2064 में। 645 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण सरकार के प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।
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नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की विधवा और पुत्रियों से जुड़ी तीन फाइलें सार्वजनिक करने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन फाइलों के सार्वजनिक होने से देश की कानून व्यवस्था को किस तरह खतरा हो सकता है। तृणमूल के कुणाल कुमार कहा कि नेताजी की पत्नी एवं पुत्रियों से सम्बंधित तीन फाइलों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहते हुए सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है कि इससे देश की संप्रभुता, विदेशी मित्रों के साथ हमारे सम्बंध और कानून एवं व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नेताजी से जुड़ी 33 गोपनीय फाइलें हैं। चंद्रचूड़ घोष नामक एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार कानून के तहत इनमें से 3 फाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन्हें देने से इन्कार कर दिया।
भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है जो किसी अन्य देश के दबाव अथवा प्रभाव में काम नहीं करता. केवल राष्ट्रीय हित ही हमारी नीतियों को तय कर सकते हैं. नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के कथित मृत्यु के बाद भारत सरकार द्वारा अलग अलग समय चार-पांच जांच आयोग बनाये गये थे. उनकी रिपोर्टें तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में नेता जी के बारे में जो 33 फाईलें (जिनमे से 3 फाइल उजागर करने की मांग की गयी है) सार्वजनिक किये जाने से देश का क्या अहित हो सकता है? बेहतर होगा कि सरकार स्वयं इन्हें सार्वजनिक पटल पर रखे ताकि इस विषय में जनता में प्रचलित भ्रामक धारणाओं को शांत किया जा सके.
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