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![]() नई दिल्ली। सरकार ने महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा कानून को अधिसूचित कर दिया है। इससे देश की 67 प्रतिशत आबादी को बेहद सस्ती दर पर खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। लोकसभा ने इस विधेयक को 26 अगस्त को पारित कर दिया जबकि राज्यसभा में इसे 2 सितंबर को मंजूरी मिली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने विधेयक को पिछले सप्ताह अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। गजट अधिसूचना में कहा गया है कि यह कानून 5 जुलाई, 2013 से प्रभावी हो गया है। इसमें कहा गया है कि खाद्य कानून लोगों को खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराएगा और सम्मान के साथ लोगों को जीवनयापन के लिए सस्ती कीमत पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित कराएगा। दुनिया में अपनी तरह के इस सबसे बड़े कार्यक्रम को लागू करने के लिए नियम कानूनों पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य के खाद्य मंत्रियों और सचिवों की बैठक आयोजित की है। दो दिन की यह बैठक 3 अक्टूबर से होनी है। इस नए कानून को सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर पासा पलट योजना के रूप में देखा जा रहा है जबकि विपक्षी दलों ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक राजनीतिक हथकंडा करार दिया है। इस विधेयक के तहत हरेक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किग्रा चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की दर से देने की गारंटी की गई है। इस कानून के तहत गर्भवती, दुग्धपान कराने वाली मां और बच्चों को निर्धारित खाद्यान्न एवं पोषण सहायता की आपूर्ति नहीं किए जा सकने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी भी की गई है। यह खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दुनिया का विशालतम कार्यक्रम होगा, जिस पर सरकारी सहायता का खर्च करीब 1,30,000 करोड़ रुपए बैठेगा। इसके लिए सालाना 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। राशन कार्ड जारी करने के लिए 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड ने कानून के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है। आबादी के अनुमानों के हिसाब से लाभार्थियों की संख्या तय की जाएगी और प्राथमिक श्रेणी के परिवारों की पहचान के लिए प्रदेश सरकार दिशानिर्देश तैयार करेगी। प्रत्येक प्रदेश सरकार ‘कॉल सेंटर’ और ‘हेल्पलाइन’ सहित न केवल आंतरिक शिकायत सुनवाई प्रणाली स्थापित करेगी बल्कि इस कानून के अमल की निगरानी और समीक्षा के लिए प्रदेश खाद्य आयोग की स्थापना करेगी। कानून के प्रावधानों के उपयुक्त तरीके से अमल के लिए स्थानीय प्रशासन जवाबदेह होगा।
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सीबीआई को जल्दी विदेशों से जवाब मिलने की उम्मीद
सेना को टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितता का मामला नई दिल्ली। सीबीआई को सेना को टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और अन्य देशों से अपने न्यायिक अनुरोधों के जवाब जल्दी मिलने की उम्मीद है जिनसे उसे मामले में आरोपपत्र को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने ब्रिटेन, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य को अपने न्यायिक अनुरोध पहले ही भेज दिए हैं, जिनमें मामले के एक आरोपी रवींद्र रिषी द्वारा संचालित टाट्रा सिपॉक्स यूके के स्वामित्व के तौर-तरीकों पर जानकारी के लिए अनुरोध पत्र भेजे गए हैं। सीबीआई ने रिषी तथा रक्षा मंत्रालय एवं बीईएमएल के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की है। सभी ने मामले में किसी तरह की अनियमितता से इंकार किया है। सूत्रों ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कुछ जवाब जल्दी मिल सकते हैं, जिनसे कथित घोटाले के सिलसिले में आरोपपत्र को अंतिम रूप देने में मदद मिल सकती है। एजेंसी चेकस्लोवाकिया स्थित टाट्रा कंपनी से आपूर्ति का काम 1997 में रिषी के स्वामित्व वाली टाट्रा सिपॉक्स यूके को सौंपे जाने में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है। टाट्रा कम्पनी के साथ मूल रूप से 1986 में सौदा हुआ था। सूत्रों ने कहा कि 1997 में रिषी की कम्पनी को काम सौंपने में उसे मूल उपकरण निर्माता के तौर पर तथा चेक की कम्पनी की पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के तौर पर दर्शाया गया जो नियमों के खिलाफ था।
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जसवंत सिंह ने रुष्ट आडवाणी से मुलाकात की
नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने रविवार को पार्टी के संरक्षक लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की जो नरेन्द्र मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से रुष्ट चल रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी को मनाने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने विश्वास जताया कि आडवाणी पार्टी के ‘विजयी निर्णय’ का ‘अंतत: समर्थन’ करेंगे, जिसके तहत 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए मोदी को भाजपा की तरफ से शीर्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है । पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जेटली, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद और बलबीर पुंज ने शनिवार को आडवाणी से मुलाकात की थी । शुक्रवार को मोदी पर निर्णय के बाद से ही आडवाणी अपने घर में कैद हैं। इससे पहले आडवाणी ने भाजपा प्रमुख को पत्र लिखकर उनकी कार्यशैली पर नाखुशी जताई थी। भाजपा अध्यक्ष ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा था कि संरक्षक के तौर पर आडवाणी अगर कोई खामी देखते हैं तो उन्हें पार्टी के किसी भी नेता को फटकार लगाने या निंदा करने का अधिकार है। सिंह ने आडवाणी के पत्र के बारे में कहा कि आडवाणी जो कुछ भी कहते हैं उस पर जवाब देने की हैसियत मेरी नहीं है ।
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पाक सेना ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन
पुंछ जिले में भारतीय अग्रिम चौकियों पर की गोलीबारी जम्मू। संघर्षविराम के एक अन्य मामले में पाकिस्तानी सैनिकों ने रविवार को तीन घंटे तक एलओसी से लगे पुंछ जिले में भारतीय अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की। इसके बाद भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई। रक्षा प्रवक्ता एसएन आचार्य ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह 6 बजकर 25 मिनट पर छोटे और स्वचालित हथियारों से पुंछ जिले के मेंढर सब-सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगी भारतीय अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने सफलतापूर्वक जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह करीब 10 बजे गोलीबारी थम गई। किसी के हताहत होने अथवा घायल होने की सूचना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी पांच चौकियों से चार भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सैनिकों ने 11 सितंबर को पुंछ जिले के मेंढर सब-सेक्टर में एलओसी से लगी भारतीय अग्रिम चौकियों पर गोली चलाई और रॉकेट दागे। एक जनवरी से पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से 90 से ज्यादा संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं हुई।
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गरीबी उन्मूलन के मामले में सिक्किम पूर्वोत्तर में सबसे आगे
नई दिल्ली। पर्वतीय राज्य सिक्किम गरीबी को दूर करने के मामले में पूर्वोत्तर के राज्यों में अव्वल रहा है। यहां सात साल में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के आंकड़े में 22 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी गई। योजना आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सिक्किम में साल 2011-12 में 8.19 फीसदी लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहां के शहरी क्षेत्रों में 3.36 फीसदी तथा ग्रामीण क्षेत्रों 9.85 फीसदी लोग गरीब हैं। छह लाख से अधिक आबादी वाले इस छोटे राज्य में साल 2004-05 में 30.9 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करते थे। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश में 34.67 फीसदी, असम में 31.98 फीसदी, मणिपुर में 36.89 फीसदी, मेघालय में 11.87 फीसदी, मिजोरम में 20.40 फीसदी, नगालैंड में 18.88 फीसदी तथा त्रिपुरा में 14.05 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। योजना आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि सिक्किम की आबादी कम है और विकास तथा कई दूसरे कारक हैं, जिनकी वजह से वहां गरीबी रेखा में काफी गिरावट आई है।
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वकील की टिप्पणी अक्रोशित करने वाली : शर्मा
नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने रविवार को कहा है कि पिछले साल 16 दिसंबर के सामूहिक दुष्कर्म मामले में बचाव पक्ष के एक वकील की टिप्पणी आक्रोशित करने वाली है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो कहा है कि वह आक्रोशित करने वाला है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया को इस वकील के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि इस तरह की बातें करके वकील ने इस आदर्श पेशे की गरिमा पर कुठाराघात किया है। न्याय होना था और न्याय दिया गया है। बचाव पक्ष के वकील ए.पी. सिंह ने टिप्पणी की है कि अगर उनकी बेटी शादी से पहले यौन सम्बंध बनाती और रात में अपने प्रेमी के साथ घूमती तो वह उसे जिंदा जला देते। वकील की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बहुत सारे संगठनों ने दिल्ली बार काउंसिल में शिकायत की।
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कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को भी चुनाव प्रबंधन में भागीदार बनाये बनायेगी
भोपाल। कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस द्वारा अपने विशेष साख वाले पुराने अनुभवी नेताओं को विधान सभा क्षेत्रों में पार्टी के चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भागीदारी दी जाएगी और वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न वगा6 का समर्थन जुटाने तथा कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सद्भावना और समन्वय सुनिश्चित करने में प्रादेशिक नेतृत्व की मदद करेंगे। प्रकाश कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस के पूर्व सांसदों विधायकों के अलावा पूर्व तथा वर्तमान महापौर एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों की विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि पार्टी के कई चुनाव लडने और लडवाने वाले पार्टी के इन पुराने नेताओं के पास उन चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने की क्षमता है जो विधान सभा चुनाव के समय खडी होती है। प्रदेश कांग्रेस की आज एक विज्ञप्ति के अनुसार श्री प्रकाश ने बैठक में उपस्थित नेताओं को कांग्रेस की नींव बताते हुए कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पार्टी ने अपने पुराने नेताओं की वरिष्ठता राजनीति के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ तथा क्षेत्र में उनकी साख का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के बीच जवाबदारियों का बँटवारा भोपाल 14 सितंबर (वार्ता) आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के प्रशासनिक एवं संगठनात्मक कामकाज को सुचारू बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने पार्टी मुख्यालय से संबद्ध उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के बीच जवाबदारियों का बंटवारा किया है। प्रदेश कांग्रेस की एक विज्ञप्ति मे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद गुगालिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य-विभाजन में उपाध्यक्ष रामेश्वर नीखरा संगठन प्रशासन अ.भा. कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित समितियों के साथ समन्वय और अनुशासन संबंधी काया6 के प्रभारी होंगे। दूसरे उपाध्यक्ष राजीव सिंह को युवा कांग्रेस एनएसयुआई सेवादल एवं जिला और ब्लाक स्तरीय संगठन के समन्वय चुनाव प्रबंधन एवं अ.भा. कांग्रेस कमेटी से प्राप्त परिपत्रों के क्त्रियान्वयन का काम सौपा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पीसीसी मुख्यालय से संबद्ध महामंत्री शांतिलाल पडियार को संगठन प्रशासन तथा वित्तीय प्रशासन संबंधी दायित्व सौपे है। श्री गुगालिया ने जानकारी दी है वर्तमान में श्री पडियार के अलाबा पीसीसी मुख्यालय में तीन अन्य महामंत्री भी कार्यरतहै। इनमें से महामंत्री गोविंद गोयल को जवाहर भवन ट्रस्ट व्हीआईपी दौरे एवं बैठक समन्वय और व्यवस्था तथा कांग्रेस सदस्यता संबंधी दायित्व सौपे गए है। महामंत्री संजय पाठक मीडिया और प्रदेशाध्यक्ष के दौरों से संबंधित प्रभार सम्हालेंगे जबकि महामंत्री डॉ. तनिमा दत्ता आईटी प्रबंधन महिला कांग्रेस और निगरानी समिति से संबंधित दायित्वों को निभाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
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एंटनी का प्रॉस्टेट ग्रंथि का आपरेशन
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री ए के एंटनी का आज यहां आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रॉस्टेट गं्रथि का आपरेशन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘रक्षा मंत्री का यहां आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रॉस्टेट ग्रंथि का मामूली आपरेशन किया गया और कुछ दिनों तक अस्पताल में रहेंगे।’ 73 वर्षीय एंटनी को स्पॉन्डिलाइटिस भी है और हर साल सर्दियों की शुरूआत से पहले उसपर नियंत्रण करने के लिए उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा करानी पड़ती है।
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गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति पर आपत्ति की
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित दूरसंचार सुरक्षा नीति पर जबरदस्त आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें ऐसे दिशानिर्देश होने चाहिए जिससे केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संचार नेटवर्क को बीच में सुनने की अनुमति हो। मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि नीति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को टेलीफोन काल्स, वायस मेल, ईमेल और ब्लैकबेरी मैसेंजर जैसी अन्य सेवाओं को बीच में सुनने-देखने का अधिकार होना चाहिए और साथ ही नीति में एक सुरक्षित संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए उचित संहिता होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को बताया कि नीति में सभी नेटवर्कों जैसे सेलुलर, लैंडलाइन और ब्राडबैंड पर निर्दिष्ट उपयोक्ताओं के लिए प्राथमिकता संचार के संबंध में पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को नीति के मसौदे में दूर नहीं किया गया है। मंत्रालय ने जोर दिया कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले इन मुद्दों को हल किए जाने की जरूरत है। प्रस्तावित राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा नीति की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सूचना बोर्ड :एनआईबी: द्वारा की जा रही है। गृह मंत्रालय ने एनआईबी को भी अपनी चिंता से अवगत कराया है। एनआईबी द्वारा मसौदे को मंजूरी दिए जाने पर इसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।
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घृणा फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए धर्म का इस्तेमाल : राष्ट्रपति
मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल)। हालिया सांप्रदायिक हिंसा पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि विभिन्न पंथों के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा और घृणा फैलाने के लिए कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने यहां विद्यासागर विश्वविद्यालय में सातवां विद्याासागर स्मारक व्याख्यान देते हुए हालिया सांप्रदायिक झड़पों में बच्चों एवं महिलाओं की हत्याएं और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को दुखद बताया और जोर देते हुए कहा, ‘‘ कोई भी समाज जो महिलाओं और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता है, अपने को सभ्य नहीं मान सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे समय जब देश में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित लोगों की हत्याएं हो रही हों, पंडित विद्यासागर का जीवन हमें सीख देता है कि कभी भी धर्म का इस्तेमाल विभिन्न पंथों के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा और घृणा फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ’’ महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को लेकर सख्त संदेश देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी घटनाएं होने पर सरकार की तीखी आलोचना जैसे ‘‘आसान हल’’ से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने नैतिक मूल्यों में दुखद गिरावट के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता को लक्ष्य बनाकर नयी और व्यापक लोगों की लामबंदी की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों में दुखद गिरावट पर हमें आत्मनिरीक्षण करने तथा अपने नैतिक मूल्यों को फिर से कायम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने शिक्षक समुदाय से कहा कि महिलाओं और जीवन के प्रति सम्मान, ईमानदारी, उद्देश्य जैसे मूल्यों के संस्कार छात्रों में विकसित करें जिनके लिए विद्यासागर प्रयासरत रहे। प्रणब मुखर्जी ने कहा, ‘‘ मैं अफसोस के साथ यह कह रहा हूं कि हमारा समाज इस मामले में :महिलाओं को सम्मान देने में: पिछड़ रहा है। यह स्थिति उस समय तक नहीं बदल सकती जब तक कि समाज खुद से प्रयास करे। ’’ उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए बने कानून तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें कुशल प्रवर्तन तंत्र का समर्थन मिले।’’ उन्होंने इस दिशा में समाज से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और कहा कि सिर्फ सरकारी प्रयासों और कानूनों से ये बुराइयां नहीं खत्म हो सकती। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस और न्यायपालिका में सतत आधार पर सुधार की जरूरत है ताकि महिलाओं को निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि उन उपायों के साथ ही महिलाओं को अधिकारसंपन्न बनाए जाने तथा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मौकों पर भी जोर दिये जाने की जरूरत है । बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए हुए आंदोलनों में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महती भूमिका को याद करते हुए मुखर्जी ने कहा कि बालिका भ्रूणहत्या जैसी प्रथा अत्यंत घृणित है और इस पर तुरंत रोक लगायी जानी चाहिए। ‘‘ आज भी भारत में करीब तीन करोड़ विधवाएं हैं जिन्हें अक्सर भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना होता है।’’ भारत के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने कहा कि एक ओर विद्यासागर के समय से शैक्षिक आधारभूत ढांचे में भारी विस्तार हुआ है लेकिन, ‘‘ मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि आज विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में कोई भी भारतीय संस्थान क्यों नहीं स्थान बना पाया।’’ मुखर्जी ने कहा, ‘‘ प्रतिभा की, प्रतिभावान शिक्षकों और प्रतिभावान छात्रों की कोई कमी नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता की एक प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह वैज्ञानिक सी वी रमन थे। इसके बाद हमें कोलकाता, चंडीगढ और मद्रास से अमर्त्य सेन, हरगोविन्द खुराना और चंद्रशेखर मिले।’’ उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ खामी है। इसके पहले राष्ट्रपति ने पूर्वी मेदिनीपुर में 132 साल पुराने ऐतिहासिक घटाल विद्यासागर सकूल की नयी इमारत का उद्घाटन किया। इस स्कूल की स्थापना विद्यासागर की मदद से उनके पैतृक गांव बीरसिंह के पास किया गया था। मुखर्जी ने वहां छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती ब्रिटिश शासकों ने अपने काम के लिए बाबू तथा नौकरशाह तैयार करने की खातिर शिक्षा शुरू की। हालांकि आधुनिक शिक्षा और विचारों के प्रसार से राजा राममोहन राय और विद्यासागर जैसे लोगों ने बंगाल में नव जागरण काल की शुरूआत की। भारत में युवाओं की बढती आबादी का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने कहा कि एक दशक के अंदर विश्व में सबसे अधिक कार्यबल अपने यहां होगा। ‘‘ हमें उन्हें शैक्षिक रूप से कुशल तथा सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है।’’ उन्होंने भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मूल्यों में आयी गिरावट पर रोक के लिए हमें अपने युवाओं को सभ्य मूल्यों से लैस करना होगा।
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