16-09-2013, 06:44 AM | #33141 |
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु |
16-09-2013, 01:51 PM | #33142 |
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किसी भी अखबार या टीवी न्यूज़ के मुकाबले अधिक यथार्थवादी और बिना अनावश्यक नमक-मिर्च के इनका प्रस्तुतीकरण पत्रकारिता का एक आदर्श चेहरा पाठकों के सामने लाता है. यहां व्यावसायिक भागम-भाग से परे हट कर देश-विदेश के समाचार बड़ी सादगी से लेकिन प्रभावशाली तरीके से फोरम पर दिये जाने से इनका महत्त्व कई गुना बढ़ जाता है.
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21-09-2013, 05:24 AM | #33143 |
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सीबीआई को कोयला मंत्रालय से लापता फाइलों की सूची मिली
नई दिल्ली। सीबीआई को कोयला मंत्रालय से एक ताजा पत्र मिला है जिसमें कोयला ब्लाक आवंटन से संबंधित उन फाइलों का ब्यौरा दिया गया है जिनका पता मंत्रालय में नहीं चल पा रहा है। इससे जांच एजेंसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी शीघ्र ही लापता फाइलों के सिलसिले में मामला दर्ज करने की कार्रवाई के बारे में तय करेगी क्योंकि उसे मंत्रालय में पता नहीं लग पा रही फाइलों की सूची आज मिली है। कोयला मंत्रालय ने फाइलों की सूची के साथ कई दस्तावेज एवं रिकार्ड भेजे हैं जिनका पता लगा लिया गया है। प्राथमिक विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि एजेंसी ने जो फाइलें मांगी थी उनमें से सारी मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं करायी हंै। एटार्नी जनरल के जरिये भेजे संदेश में सीबीआई ने उन कई रिकार्ड की सूची भेजी है जिनके बारे में दावा है कि उन्हें एजेंसी को मुहैया करा दिया गया जबकि वे सौंपे नहीं गये हैं। सीबीआई ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले के सिलसिले में उसके द्वारा दर्ज किये गये 13 मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण रिकार्ड मांगे हैं। इसमें कांगे्रस सांसद विजय दर्डा का पत्र भी शामिल हैं जिसमें उन्होंने एक आरोपी कंपनी एएमआर आयरन एंड स्टील को कोयला ब्लाक आवंटित करने की सिफारिश की है। कोयला मंत्रालय को दी गयी सूची में सीबीआई ने फाइलों की सूची भी दी है जिसमें टाटा स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को किया गया आवंटन, 26वीं जांच समिति का कार्यवाही ब्यौरा, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन, कंपनियों द्वारा अवर सचिव एस के कक्कड़ को भेजा गया एजेंडा फार्म शामिल है। शीर्ष न्यायालय ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि यदि दस्तावेजों का पता नहीं लगता है तो एक हफ्ते बाद कोयला मंत्रालय को सीबीआई के पास प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए।
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21-09-2013, 05:24 AM | #33144 |
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सुप्रीम कोर्ट मालदीव राष्ट्रपति चुनावों का भविष्य तय करेगा
माले। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण का भविष्य सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ तय करेगी जिसने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है । चुनाव के पहले चरण में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नौशीद ने जीत दर्ज की है । सात न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने जम्हूरी पार्टी की याचिका को स्वीकार कर लिया जिसने राष्ट्रपति चुनावों को खारिज करने की मांग की और अपनी पहली सुनवाई कल की । जम्हूरी पार्टी के उम्मीदवार गासिम इब्राहिम 28 सितम्बर को हुए दूसरे दौर के चुनाव में हार गए थे और उन्होंने मतदाता सूची में अनियमितता के आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट से पहले दौर के चुनाव खारिज करने की मांग की है । व्यवसायी इब्राहिम के दोस्त और पूर्व अटॉर्नी जनरल हसन सईद ने आरोप लगाए कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं, नामों का दोहराव है और मृतकों के भी नाम शामिल किए गए हैं । राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद के निकट सहयोगी अटॉर्नी जनरल अजीमा शकूर और प्रोग्रेसिव पार्टी आफ मालदीव के वकीलों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है । दूसरे दौर में मुकाबला वहीद और नौशीद के बीच है । सात सितम्बर को हुए पहले चरण के चुनाव में वहीद अंतिम स्थान पर रहे और कुल मतों का केवल पांच फीसदी मत उन्हें हासिल हुआ ।
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21-09-2013, 05:25 AM | #33145 |
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लड़की का शव मिला, परिवार को बलात्कार और हत्या का संदेह
ग्रेटर नोएडा। जेवर इलाके में 14 वर्षीय दलित लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला । लड़की के परिवार का आरोप है कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है । पुलिस ने आज बताया कि हरियाणा निवासी यह लड़की अपने किसी रिश्तेदार के घर आयी थी । वह पिछली रात से लापता थी । उन्होंने बताया कि लड़की दाउजी मेले में गई थी लेकिन वहां से घर वापस नहीं लौटी । गांव वालों को लड़की का शव सुबह पेड़ से लटकता हुआ मिला । पुलिस ने बताया कि परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई । ग्रामीणों ने हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जेवर मार्ग एक घंटे तक अवरूद्ध रखा । वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आश्वासन मिलने के बाद वह वहां से हटे । पुलिस ने बताया कि पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है । शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ।
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21-09-2013, 05:26 AM | #33146 |
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त्रासदी की भयावहता के लिए सरकार जिम्मेदार: भट्ट
देहरादून। भाजपा ने उत्तराखंड सरकार को गत जून में आयी प्रलयंकारी आपदा पर ‘देर से हरकत में आने’ का दोषी ठहराया और कहा कि यदि वह समय से जाग जाती तो त्रासदी इतनी भयावह और विनाशकारी न होती। प्रदेश विधानसभा में आपदा पर चर्चा की शुरूआत करते हुए सदन में विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने कहा, ‘हम हमेशा से कहते रहे हैं कि आपदा प्राकृतिक थी लेकिन संकट के समय सरकार द्वारा धीमी गति से और देर से हरकत में आने के कारण त्रासदी में भारी संख्या में लोगों की जानें चली गयीं और बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हुआ।’ उन्होंने कहा कि अगर सरकार त्रासदी के दौरान समय पर जाग जाती, तो न तो मरने वालों की संख्या इतनी होती और न ही इतने बड़े पैमाने पर विनाश होता। प्रभावित इलाकों के अपने दौरे का अनुभव बताते हुए भट्ट ने कहा कि तिलांग गांव में आपदा आने के 27 दिन के बाद वहां राहत पहुंच पायी। उन्होंने कहा, ‘इससे सरकारी मशीनरी की सुस्त रफ्तार का पता चलता है और बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के पीछे यह भी एक कारण माना जा सकता है।’ केदारनाथ में जीवित बच गये लोगों के अनुभव को साझा करते हुए वरिष्ठ भाजपा विधायक ने कहा, ‘आपदा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया लेकिन राज्य सकार को शुरू में इसके प्रलयंकारी रूप का अंदाजा तक नहीं लग पाया। 16-17 जून को आयी आपदा के बाद केदारनाथ में एक भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था जो वहां फंस गये श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का रास्ता बता पाते।’ भट्ट ने राज्य सरकार को इस बात के लिये भी घेरा कि किस आधार पर उसने गत जुलाई में पूरी केदार घाटी से शव ढूंढ लेने का दावा किया था, जबकि सितंबर में फिर 185 शव बरामद हो गये। इस संंबंध में भट्ट ने कहा कि सरकार को इस मसले पर सदन को जबाव देना चाहिये। राज्य के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के घर कल रात्रि भोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना का मुद्दा उठाते हुए भट्ट ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां एक तरफ आपदाग्रस्त इलाकों के लोग मदद की बाट जोह रहे हैं। वहीं सरकार में बैठे लोग पार्टियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘यह लाशों के उपर पार्टी करने जैसी घटना है और पार्टी के बीच में गोलीबारी होना और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।’ घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि गोलीबारी के लिये प्रयुक्त की गयी बंदूक को तुरंत जब्त किया जाना चाहिये और उसके धारक का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाना चाहिये चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो।
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21-09-2013, 05:27 AM | #33147 |
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मुंबई हमला : पाकिस्तानी पैनल को भारत दौरे के लिए वीजा मिला
इस्लामाबाद। भारत ने पाकिस्तान के न्यायिक आयोग के लिए सात दिन का वीजा जारी किया । आयोग मुंबई आतंकवादी हमले के गवाहों से जिरह करने के लिए 21 सितम्बर को भारत आयेगा। एक राजनयिक सूत्र ने प्रेट्र से कहा, ‘‘हमने वीजा जारी किया और पासपोर्ट सौंप दिया जाएगा ।’’ सूत्रों ने कहा कि आठ सदस्यीय आयोग ने चार-पांच दिन के लिए वीजा की मांग की थी लेकिन उच्चायोग ने उन्हें सात दिन का वीजा दिया है । उन्होंने कहा कि उन्हें मुंबई, दिल्ली, आगरा और अमृतसर का वीजा दिया गया है। आयोग के सदस्य वाघा सीमा से भारत में प्रवेश करेंगे । आयोग इससे पहले 11 सितम्बर को भारत आने वाला था लेकिन दस दिवसीय गणेश उत्सव के कारण दौरा स्थगित कर दिया गया था।
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21-09-2013, 05:28 AM | #33148 |
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हक हत्याकांड: सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ स्थित कुंडा के पुलिस क्षेत्राधिकारी जिया-उल-हक हत्याकांड मामले में सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट और तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए मृतक की पत्नी ने अपने अधिवक्ता के जरिये अदालत में आपत्ति दाखिल की। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख एक अक्तूबर नियत की है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) श्रद्धा तिवारी की अदालत में हक की पत्नी परवीन आजाद ने सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ लिखित आपत्ति दाखिल की। परवीन के अधिवक्ता खलीक अहमद ने बताया कि हक हत्याकांड के सम्बन्ध में पहली प्राथमिकी हथिगवां के तत्कालीन थानेदार मनोज कुमार शुक्ल ने दो मार्च को दर्ज करायी थी, जिसमें खास तौर पर डकैती के साथ हत्या का आरोप था। इसके अगले दिन मृतक की पत्नी परवीन ने मुख्यत: हत्या के आरोप में दूसरा मुकदमा दर्ज कराया जिसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, गोपाल यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह तथा गुड्डू सिंह को हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए नामजद किया गया। परवीन ने अपने बयानों में भी खासतौर से यह आरोप लगाये थे कि कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से इन्हीं पांचों लोगों ने हत्या की साजिश रची, जबकि परवीन ने यही आरोप लगाते हुए आपत्ति उठायी है कि सीबीआई ने इस बयान के प्रकाश में गहराई से तफ्तीश ना करके, उसके द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। परवीन ने इस मामले में अग्रिम विवेचना के आदेश दिये जाने समेत पांचों लोगों को तलब किये जाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि गत दो मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जिया-उल-हक की उग्र भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी।
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21-09-2013, 05:28 AM | #33149 |
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पिता ने किया नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार
बालाघाट। जिले के खेरलांजी थानान्तर्गत पेंगली गांव में एक पिता द्वारा नाबालिग बेटी के साथ कथित रूप से बलात्कार किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पेंगली गांव निवासी दीपचंद माहुले सोमवार को अपनी नाबालिग बेटी को घर के पीछे खेत पर ले गया और उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि घटना के समय नाबालिग की मां रिश्तेदारी में बाहर गई हुई थी। मां के घर लौटने के बाद बेटी ने पिता का करतूत बताई और मां के साथ खेरलांजी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की और उसकी मां की रिपोर्ट पर दीपचंद को गिरफ्तार कर आज प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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हाई-प्रोफाइल मामलों में चयनात्मक रवैया अपनाने के आरोप को सीबीआई ने किया खारिज
नई दिल्ली। सीबीआई ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले सहित भ्रष्टाचार के हाई-प्रोफाइल मामलों में चयनात्मक रवैया अपनाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है । प्रबुद्ध नागरिकों की सदस्यता वाले गैर-सरकारी संगठन ‘इंडिया रिजुवनेशन इनिशिएटिव’ की तरफ से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) से की गयी शिकायत के जवाब में सीबीआई ने धीमी जांच के आरोपों को खारिज किया है । कड़े शब्दों में दिए गए जवाब में सीबीआई ने कहा, ‘आपके जैसा जानकार शख्स सीबीआई से तथ्यों का पता लगाने की जहमत उठाए बगैर सीबीआई के कामकाज के प्रति शंका जाहिर कर रहा है, जबकि बड़ी संख्या में यहां के अधिकारियों से आप परिचित हैं ।’ सीबीआई ने सवाल किया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इन मामलों को ही क्यों उठाया गया जबकि एजेंसी कई और भी ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिनमें ‘मीडिया की दिलचस्पी पैदा नहीं हुई पर वे भी उतने ही अहम’ हैं । मामले दर मामले गिनाते हुए आरोपों को खारिज कर सीबीआई ने कहा कि कानून के तहत जो जरूरी है वह सीबीआई कर रही है । एजेंसी ने कहा, ‘सीबीआई को अपनी संवैधानिक और कानूनी जवाबदेहियों के बारे में बखूबी पता है ।’ पत्र में कहा गया है कि एजेंसी तभी आगे बढ सकती है जब उसे ऐसे सबूत मिलें जो कानूनी तौर पर मान्य हों । प्रकाश सिंह ने मायावती और यादव के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच में सुस्ती बरतने का आरोप सीबीआई पर लगाया था । सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को लिखे अपने पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी कई मामलों में अपने कदम पीछे खींच रही है । सिंह ने लिखा था, ‘बहरहाल, हम ऐसे कुछ मामलों में सीबीआई के काम करने के तौर-तरीके से निराश हैं जिनमें संस्था ने अपने कदम पीछे खींचे जाने की हद तक सुस्ती दिखाई है । दूसरी ओर, ऐसे मामले भी रहे हैं जहां संगठन अति-उत्साही रहा ।’
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