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13-02-2012, 01:47 AM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
नई दिल्ली। इसरो के साथ विवादास्पद एस बैंड करार करने वाली देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड में मॉरीशस की दो संस्थाओं की हिस्सेदारी और उनकी भूमिकाओं के बारे में पता लगाने के लिए सरकार प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से जांच कराने पर विचार कर रही है। सरकार कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों और सरकारी धन की कीमत पर देवास का अनावश्यक पक्ष लेने के मामले में भी जांच पर विचार कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि एक उच्चस्तरीय दल के निष्कर्षों के माध्यम से अनेक अनियमितताओं का पता चला और आगे मामले में जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से कोलंबिया कैपीटल देवास (मॉरीशस) लिमिटेड और टेलीकॉम देवास (मॉरीशस) लिमिटेड के बारे में पता लगाने के लिए कहने पर भी विचार कर रही है जिनकी देवास में बड़ी हिस्सेदारी है। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने नाम नहीं जाहिर होने की शर्त पर कहा कि सरकार को उच्चस्तरीय दल की जांच रिपोर्ट मिली है। दल ने मॉरीशस की दो कंपनियों की भूमिका के बारे में जांच करने की सिफारिश की है जिनकी देवास में बड़ी हिस्सेदारी है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से सिफारिशों पर विचार करने को कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया है। इस बाबत देवास को ईमेल भेजकर प्रतिक्रिया जाननी चाही लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
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13-02-2012, 01:49 AM
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नायर ने कहा, प्रधानमंत्री से उम्मीद
बेंगलूरु। इसरो के पूर्व प्रमुख जी. माधवन नायर को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन पर तथा तीन अन्य वैज्ञानिकों पर सरकारी नौकरी पाने के लिए लगाई गई पाबंदी को वापस लेने का आदेश दे सकते हैं जबकि केन्द्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने सरकार के फैसले की समीक्षा की संभावना से इन्कार कर दिया है। नायर ने कहा कि एंट्रिक्स-देवास करार को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। नायर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि वह विचार विमर्श करेंगे और उपयुक्त निर्णय करेंगे। प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया। इसमें दावा किया गया कि यह आदेश बिना जांच के जारी किया गया और इसे वैज्ञानिकों की छवि को धूमिल करने के मकसद से जारी किया गया। इस विवादास्पद करार के बारे में दो सरकारी रिपोर्टों के आधार पर नायर तथा इसरो के तीन अन्य वैज्ञानिकों पर किसी सरकारी पद पर नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी गई थी। नायर ने सूचना का अधिकार कानून के तहत उन पर लगाई गई पाबंदी के आदेश और रिपेर्टों की प्रतियां मांगी हैं। प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कहा कि अधिकारी जवाब देने के लिए सामान्य समय ले रहे हैं। लिहाजा मुझे सभी ब्यौरे हासिल करने के लिए एक माह का समय लग जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस बात को पसंद करेंगे कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, नायर ने कहा कि हां, वास्तव में। करार की जांच करने वाले बी के चतुर्वेदी ने बयान दिया था कि वैज्ञानिकों की ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं थी तथा मानकों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन दुर्भावनावश या जानबूझ कर नहीं किया गया। इस बयान के बारे में पूछने पर चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने वास्तविक स्थिति को सामने रखा। नायर ने कहा कि मैं भी काफी समय से यही कह रहा था उन्होंने यही संदेश दिया है कि कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवास के साथ करार खत्म करने के मामले में कोई मुद्दा नहीं है।
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13-02-2012, 01:51 AM
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#3503 |
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‘अनारकली’ को लेकर बहुत दबाव है: फराह
मुंबई। मलाइका अरोरा खान ‘मुन्नी बदनाम हुई’ के बाद अब एक और आइटम सांग ‘अनारकली डिस्को चली’ की तैयारी कर रहीं हैं जिसकी कोरियोग्राफी फराह खान करेंगी। इससे पहले फराह के साथ मलाइका ने ‘छैंया छैंया’ (दिल से), ‘काल धमाल’ (काल) और ‘मुन्नी बदनाम हुई’ (दबंग) में अपनी अदाओं से प्रशंसकों का दिल जीता है। फराह खान अपने भाई साजिद खान की फिल्म ‘हाउसफुल-2’ के लिए ‘अनारकली डिस्को चली’ गीत पर मलाइका को नृत्य कराने की तैयारी में हैं। फराह ने कहा, ‘‘मलाइका और मेरे हिट गीतों के रिकार्ड को देखते हुए ‘अनारकली’ को लेकर हमारे उपर दबाव है। हमने एक साथ तीन गीतों पर काम किया है और काफी सफलता हासिल की है, इसलिए इस बार बहुत दबाव है।’’
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13-02-2012, 01:54 AM
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#3504 |
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सिंगापुर के बैंक में बॉलीवुड की थीम पार्टी पर कड़ी प्रतिक्रिया
सिंगापुर। सिंगापुर के एक बैंक में हुई ‘बॉलीवुड थीम’ पार्टी की यहां के लोगों ने कड़ी आलोचना की है जिसमें चीनियों को चेहरों पर गहरा रंग पोते हुए दिखाया गया था। तीखी आलोचना के बाद बैंक ने इस मुद्दे पर माफी मांगी है। यूनाइटेड ओवरसीज बैंक में गत शुक्रवार की रात हुई पार्टी में चीनी कर्मचारी अपने चेहरों पर काला रंग पोत कर परंपरागत कुर्ता और पगड़ी में नजर आए। ये तस्वीरें जब फेसबुक पर आई तो लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। चीन के एक पाठक ने ‘द संडे टाइम्स’ को ईमेल से तस्वीरें भेजीं और इन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये तस्वीरें अपमानजनक है क्योंकि किसी और की नस्ल की नकल कर इसे मनोरंजन के तौर पर पेश किया गया है। एक अन्य पाठक ने कहा कि अगर अमेरिकी ऐसा करते तो चीनी कर्मचारियों को यह कतई अच्छा नहीं लगता। ये तस्वीरें फेसबुक से कल रात हटा ली गई। बाद में बैंक ने भी इसके लिए माफी मांगी।
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13-02-2012, 01:55 AM
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अमेठी, रायबरेली से पहली बार बाहर निकल प्रियंका ने सुल्तानपुर में किया रोड-शो
सुल्तानपुर। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्रों अमेठी और रायबरेली से पहली बार बाहर निकलते हुए उससे सटे सुल्तानपुर जिले में भाई राहुल के साथ रोड-शो किया और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि लंबुआ में भाई राहुल की एक जनसभा के बाद प्रियंका उनके साथ रोड-शो पर निकलीं और लोगों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। इससे पूर्व जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए पांच साल का समय मांग रहे हैं। युवकों से समर्थन की अपील करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उनका उद्देश्य पद पाना नहीं है, बल्कि उनका मकसद उत्तर प्रदेश को बदल कर ऐसी स्थिति पैदा करना है कि लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े तथा गरीबी एवं अराजकता से मुक्ति मिले। लंबुआ से राहुल के दूसरे रास्ते पर निकल जाने के बाद प्रियंका ने अपना रोड-शो आगे बढ़ाया और 40 किमी की दूरी तय करके लगभग 12 स्थानों पर रककर लोगों से बातचीत की। बरौसा में लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि पिछले 22 साल में प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरान यहां कांग्रेस की सरकार नहीं रही। अमेठी और रायबरेली से पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए पहली बार बाहर निकलीं प्रियंका ने लोगों से अपील की कि वे प्रदेश के विकास के लिए पार्टी उम्मीदवारों को जिताएं ओर कांग्रेस की सरकार बनवाएं।
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13-02-2012, 01:58 AM
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#3506 |
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सीबीआई ने मनरेगा पर उच्चतम न्यायालय में जांच रिपोर्ट रखी
नई दिल्ली। सीबीआई ने मनरेगा योजना के तहत ओडिशा के छह जिलों में केंद्रीय धन के इस्तेमाल में कथित भ्रष्टाचार के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष रख दी। प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट रखी गई। अदालत ने 12 मई, 2011 को सीबीआई को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता, कैग रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर जांच की जाए। ओड़िशा के कालाहांडी, मयूरभंज, रायगढ़, भवानीपटना, कोरापुट और मल्कानगिरी में योजना में कथित अनियमितता के मामले सामने आए। सीबीआई को मामले में अधिकारियों के खिलाफ तफ्तीश करने का निर्देश दिया गया। मामले में याचिकाकर्ता एनजीओ ने कहा था कि रिपोर्टों के अनुसार छह जिलों में 53 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक धन का दुरुपयोग किया गया। शीर्ष अदालत ने 16 दिसंबर, 2010 को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए योजना को उचित तरह से लागू नहीं करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, दोनों को ही फटकार लगाई थी। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार भी शामिल हैं, ने ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मणिपुर को हलफनामे दाखिल करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या इन राज्यों में मनरेगा का पालन करने में दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है। मामले में सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी। जनहित याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी योजना के क्रियान्वयन में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने पिछले साल 12 मई को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को इन आरोपों पर नोटिस जारी किए। एनजीओ ‘सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड फूड सिक्योरिटी’ ने सर्वेक्षण कराया था और दावा किया कि योजना के लागू होने में अनियमितताएं पाई गई हैं। एनजीओ की ओर से वकील प्रशांत भूषण ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को इस बाबत लिखे पत्रों को पीठ के संज्ञान में लाए।
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13-02-2012, 02:00 AM
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#3507 |
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चार साल में माओवादियों ने 64 भवनों को विस्फोट से उड़ाया
पटना। बिहार में विकास कार्य में नक्सली लगातार बाधक बने हुए हैं और लेवी नहीं दिए जाने पर पिछले चार सालों के दौरान उन्होंने स्कूल सहित 64 सरकारी गैरसरकारी भवनों, 31 रेल पटरियों एवं अन्य रेल परिसंपत्तियों, सड़क निर्माण कार्य में लगी 91 जेसीबी मशीनों और 56 मोबाइल फोन टावरों को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया है। अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) एस के भारद्वाज के अनुसार माओवादी लेवी वसूलने के नाम पर राशि वसूलने के लिए सरकारी-गैर सरकारी भवनों, रेल पटरियों एवं अन्य रेल परिसंपत्तियों, सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों और मोबाइल फोन टावरों को निशान बनाकर जानबूझकर राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार अधिक से अधिक विकास कार्य की नीति पर काम कर रही है ऐसे में सरकारी भवनों एवं सड़कों आदि को नुक्सान पहुंचाकर माओवादी न केवल राष्ट्रीय संपत्ति की हानि कर रहे हैं बल्कि वे प्रदेश के विकास में भी बाधक साबित हो रहे हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने वर्ष 2010 के दौरान 8 सरकारी स्कूल भवनों, 4 अन्य सरकारी भवनों, तीन निजी भवनों, 13 रेल पटरियों एवं अन्य रेल परिसंपत्तियों, सड़क निर्माण कार्य में लगी 35 जेसीबी मशीनों, 8 मोबाइल फोन टावरों और 3 सड़कों को विस्फोटक लगाकर ध्वस्त कर दिया। गत वर्ष नक्सलियों ने 13 सरकारी स्कूल भवनों, दो अन्य सरकारी भवनों, पांच निजी भवनों, पांच रेलवे ट्रैक एवं अन्य रेल परिसंपत्तियों, सड़क निर्माण कार्य में लगी 22 जेसीबी मशीनों और 19 मोबाइल फोन टावरों को विस्फोटक लगाकर ध्वस्त कर दिया था। राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 40 पुलिस जिलों में से 33 नक्सल प्रभावित हैं और गत वर्ष नक्सली वारदातों की संख्या 149 रही जिनमें 33 आम नागरिकों की जान गई थी। गत वर्ष पुलिस और नक्सलियों के बीच कुल 15 बार मुठभेड़ हुई जबकि तीन बार नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया जिसमें तीन पुलिसकर्मी शहीद हुए जबकि 22 नक्सली मारे गए। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के पास से कुल 147 हथियार जिसमें 36 पुलिस से पूर्व में लूटे गए हथियार शामिल हैं और 14000 कारतूस जब्त किए। पुलिस ने इस वर्ष नक्सलियों के पास से 4263 किलोग्राम विस्फोटक, 37915 डेटोनेटर और 70 बारूदी सुरंग एवं केन-बम तथा लोगों से नक्सलियों द्वारा लेवी के तौर पर वसूले गए 9 लाख 65 हजार रुपए जब्त किए। इस दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ों और अन्य कार्रवाई में पुलिस ने कुल 334 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जबकि 14 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वर्ष 2010 के दिसंबर तक कुल 168 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। वर्ष 2010 में आत्मसमर्पण करने वाले 90 नक्सलियों को एक करोड़ 46 लाख 76 हजार 210 रुपए का भुगतान किया गया जबकि 36 नक्सली समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत लाभ पाने के अयोग्य पाए गए। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले नक्सलियों को सरकार दस हजार रुपए तत्कालिक सहायता राशि के तौर पर देती है जबकि उन्हें व्यवसाय करने के लिए दो लाख रुपए दिए जाते हैं जिसमें एक लाख रुपया अनुदान के तौर पर और एक लाख रुपया बैंक ऋण के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। दो लाख रुपए की इस राशि के मिलने तक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को तीन हजार रुपए प्रति माह गुजारा भत्ते के तौर पर दिए जाते हैं। गत 24 जनवरी को बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में 170 करोड़ रुपए की लागत से 85 नए थाना भवनों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। केंंद्र प्रायोजित पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बिहार के नक्सल प्रभावित 15 जिलों पटना, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 30 थानों के भवनों के निर्माण के लिए तीस करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। नक्सल प्रभावित इन नौ जिलों में विशेष आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना है जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, पटना, नवादा, नालंदा एवं मुंगेर शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित आठ जिलों में ‘आपकी सरकार आपके द्वार’ नामक एक अन्य योजना भी चलाई जा रही है।
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13-02-2012, 02:01 AM
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महाराष्ट्री गैंगस्टर के किरदार के लिए मराठी दुरुस्त कर रहे हैं जॉन
मुंबई। आगामी फिल्म ‘शूटआउट एट वडाला’ में महाराष्ट्री गैंगस्टर का किरदार अदा करने वाले अभिनेता जॉन अब्राहम अपनी मराठी भाषा को दुरुस्त कर रहे हैं। गैंगस्टर मान्या सुर्वे से प्रभावित अपने किरदार की तैयारी कर रहे जॉन न केवल अपने कसरती बदन पर काम कर रहे हैं बल्कि मराठी भाषा में भी खुद को और काबिल बना रहे हैं। इस काम के लिए फिल्मकार महेश मंजरेकर उन्हें प्रशिक्षण देंगे। मनोहर अर्जुन सुर्वे उर्फ मान्या सुर्वे मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था और 1982 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गयी थी। इसे मुंबई का पहला दर्ज मुठभेड़ में मौत का मामला माना जाता है। संजय गुप्ता के निर्देशन में बन रही यह फिल्म ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ के सीक्वल के तौर पर बनाई जा रही है। गुप्ता ने कहा, ‘‘जॉन ने अब तक अपनी फिल्मों में बेढंगी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहता हूं कि उन्हें मराठी का मूलभूत ज्ञान हो क्योंकि इससे वह अपने चरित्र को ठीक से समझ पाएंगे।’’
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13-02-2012, 02:09 AM
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मिशेल ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमर कसी
लांगवुड। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमर कस ली है और चुनाव प्रचार से ठीक पहले वह अपना सारा काम खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। मिशेल ने संवाददाताओं से कहा कि यह छुट्टियों से पहले काम करने जैसा है लेकिन यह छुट्टी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद को इस बात की भी याद दिला रही हैं कि प्रचार अभियान के दौरान यदि चीजें बदल जाएं तो उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। मिशेल ने कहा कि एक चुनावी माहौल में चीजें अलग होती हैं । यह एक प्रतिस्पर्द्धा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा तो वह एक सप्ताह में अपने तीन दिन राजनीति को देंगी, लेकिन वह सैन्यकर्मियों के परिवारों की मदद तथा बच्चों में मोटापा जैसे मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रखेंगी।
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13-02-2012, 02:11 AM
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सीबीआई ने पटेल के कार्यकाल में रिश्वत के आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की
नई दिल्ली। सीबीआई ने पूर्व नागर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल के दौरान 2007 में 10 करोड़ डॉलर के एक ठेके में रिश्वत के आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने राजनयिक चैनलों के जरिए जांच एजेंसी से संपर्क किया था और भारतीय कनाडाई कारोबारी नाजिर कारीगर के खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया था कि। नाजिर ने दावा किया था कि उसने पटेल के एक सहयोगी को ढाई लाख डॉलर की रिश्वत दी थी। बाद में ठेके को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने कारीगर के बयान के लिए हाल ही में कनाडाई अधिकारियों से संपर्क किया था। कनाडा के एक अखबार के अनुसार कारीगर के खिलाफ टोरंटो में अभियोजन चलाया जाना है। एयर इंडिया ने 2006 में कंप्यूटराइज्ड यात्री पहचान बायोमीट्रिक प्रणाली के लिए निविदा जारी की थी और कारीगर क्रिपोमीट्रिक्स का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कारीगर ने दावा किया था कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हसन गफूर के जरिए पटेल से मिला था और मंत्री के एक सहयोगी को कथित तौर पर रिश्वत दी थी ताकि उसकी कंपनी के पक्ष में ठेका आगे बढ़ सके। ठेका हालांकि नागर विमानन मंत्रालय और एयर इंडिया के अधिकारियों की आंतरिक आपत्ति के बाद रद्द कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि कारीगर के लिखित बयान से सीबीआई को मामले की जांच करने में मदद मिलेगी। कनाडा के प्रमुख अखबार ग्लोब एंड दि मेल में एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद कथित रिश्वत मामला सामने आया। रिपोर्ट में पटेल का भी नाम लिया गया है। पटेल अभी भारी उद्योग मंत्री हैं। सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज करने के बारे में अंतिम फैसला कारीगर का लिखित बयान मिलने के बाद किया जाएगा। पटेल प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर आरोपों को निराधार और निरर्थक बताया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वह ठेका के संबंध में सभी प्रासंगिक सूचना और जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय या उनके द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी को मुहैया कराने के लिए एयर इंडिया को निर्देश दें।
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