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21-02-2012, 11:39 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
कोलंबो। श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जिनीवा में होने वाली बैठक के लिए तैयार है जहां वह युद्ध के बाद सुलह समझौते की प्रक्रिया, पुनर्वास और पुनर्बसाहट के अपने शानदार रिकार्ड को पेश करेगा। श्रीलंकाई सरकार के विधि सलाहकार मोहन पेइरिस ने बताया कि श्रीलंका ने सुलह समझौता आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उच्च स्तर पर कदम उठाए हैं। पेइरिस की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने पिछले सप्ताह ही श्रीलंका सरकार को संदेश दिया था कि अमेरिका आयोग की सिफारिशों को लेकर श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव का समर्थन करने की योजना बना रहा है श्रीलंका पहले ही विश्वास जता चुका है कि वह इस प्रस्ताव को देश के हित में मोड़ने में कामयाब होगा। यह प्रस्ताव 27 फरवरी को जिनेवा में बैठक में रखा जाएगा। लिट्टे के साथ संघर्ष के अंतिम चरण के दौरान श्रीलंका के मानवाधिकार रिकार्ड को लेकर बेहद अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहा है। दोनों पक्षों के बीच यह संघर्ष मई 2009 में समाप्त हुआ था।
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21-02-2012, 11:40 PM
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चीन में इस्पात संयंत्र में विस्फोट में 13 की मौत
बीजिंग। चीन के उत्तर पूर्वी लायोनिंग प्रांत में एक इस्पात संयंत्र में विस्फोट के चलते 13 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। अनशान शहर में अनगांग हैवी मशीनरी कम्पनी के स्वामित्व वाले इस्पात ढलाई संयंत्र में विस्फोट हुआ। दस लोगों को मृत पाया गया जबकि बचावकर्मियों ने तीन और लापता लोगों के शव निकाले। सरकारी संवाद समिति शिन्हवा ने यह जानकारी दी है। घटना में घायल 17 अन्य लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
थाइलैंड में मारे गए संदिग्ध आतंकवादी
याला। थाइलैंड के सुदूर दक्षिणी हिस्से में तीन संदिग्ध मुस्लिम आतंकवादियों को सैनिकों ने मार गिराया। इन आतंकवादियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया था। पुलिस विभाग के कर्नल मानित यिमसाई ने कहा कि मारे गए तीनों उन छह लोगों में शामिल थे जिन्होंने पट्टनी प्रांत के पनारे जिले की चौकी पर गोलीबारी की थी। पट्टनी उन तीन प्रांतों में शामिल है जहां बीते आठ सालों से अशांति कायम है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ की जगह पर तीन लोगों को गोलियों से मार गिराया गया। हमने आग्नेयास्त्र जैसे कई सबूत जब्त किए हैं।
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21-02-2012, 11:41 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
उत्तर कोरिया के दूत बीजिंग पहुंचे
बीजिंग। उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग इल के निधन के बाद अमेरिका के साथ पहली परमाणु वार्ता से पूर्व, प्योंगयांग के शीर्ष परमाणु दूत मंगलवार को बीजिंग पहुंचे। पहले उप विदेश मंत्री किम की ग्वान गुरुवार को अमेरिकी दूत ग्लेन डेविस से बीजिंग में मुलाकात करेंगे। यह इस तरह की वार्ता का तीसरा दौर है लेकिन दिसंबर में किम का देहांत होने के बाद पहला यह दौर होगा। बातचीत का उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम सम्बंधी छह देशों की निरस्त्रीकरण वार्ता पुन: शुरू करना है। यह देखने के लिए वार्ता पर सबकी नजर है कि उत्तर कोरिया के नए युवा नेता किम जोंग उन लंबे से चले आ रहे परमाणु गतिरोध को कैसे दूर करते हैं। उत्तर कोरिया वर्ष 2009 में बातचीत से अलग हो गया था।
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21-02-2012, 11:43 PM
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पाकिस्तान में घरेलू हिंसा अब दंडनीय अपराध
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद ने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को आपराधिक हमला माना जाएगा और इसके लिए जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। घरेलू हिंसा (निवारण एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत सीनेट में जो विधेयक पारित किया गया, उसके तहत किसी महिला या बच्चे की पिटाई करने में किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने के बाद कम से कम छह महीने की सजा होगी और कम से कम 1,00,000 लाख रुपया जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह संरक्षण घरों में काम करने वाले नौकर-नौकरानियों के लिए भी होगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस विधेयक को सीनेटर नीलोफर बख्तियार ने पेश किया था और इसे संसद के ऊपरी सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। गौरतलब है कि संसद के निचले सदन नेशनल एसेंबली 2009 में इस विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है और अब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मुहर लगने पर यह कानून का रूप लेगा। इस तरह के कानून के अभाव में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, जो अपनी पत्नी या बच्चों को पीटता था क्योंकि इसे घरेलू मामला माना जाता था। अमेरिकी कांग्रेस में बलूचिस्तान पर विधेयक पेश किए जाने की निंदा अमेरिकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के लोगों के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार सम्बंधी विधेयक पेश किए जाने के बीच पंजाब प्रांत के राजनीतिक दलों ने विधान सभा में प्रस्ताव पेश कर इस विवादास्पद विधेयक की निंदा की है। ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज’ की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब का यह सम्माननीय सदन अमेरिकी कांग्रेस की ओर से मंजूर विधेयक को गैर-जरूरी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करार देता है। देश के लोग इस विधेयक पर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि इस सदन का मानना है कि विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति की मंशा से पेश किया गया है जबकि कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने आज तक न तो कश्मीर में मानवाधिकार हनन के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश किया, न ही आफिया सिद्दीकी को कैद या इराक में अमानवीय हत्याओं के खिलाफ कोई प्रस्ताव पेश किया।
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21-02-2012, 11:44 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
बढ़ सकता है संपत्ति कर का दायरा
महंगी पेंटिंग, घड़ियों और विदेशी बैंकों में जमा पूंजी पर लग सकता है संपत्ति कर नई दिल्ली। विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सरकार संपत्ति कर का दायरा बढ़ा सकती है। विदेशी बैंको में जमा धन के अलावा सरकार पेंटिंग, मूर्ति (वास्तुशिल्प) और मंहगी घड़ियों को संपत्ति कर के दायरे में ले सकती है। संपत्ति कर के दायरे के विस्तार का प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) का हिस्सा है। इससे सम्बंधित विधेयक फिलहाल संसद की स्थाई समिति के विचाराधीन है। डीटीसी में प्रस्तावित ऐसे कुछ प्रावधानों को 2012-13 के आम बजट में शामिल किया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक संपत्ति कर कानून के तहत उल्लिखित एक करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की करयोग्य वस्तुओं पर एक फीसद की दर से संपत्ति कर लगाया जाएगा। फिलहाल यह सीमा 30 लाख रुपए है। वित्त मंत्रालय ने एक नोट में कहा कि ‘संपत्ति कर लगाने के मामले में करयोग्य संपत्ति, व्यक्तिगत मामलों में देश से बाहर बैंक में जमा राशि और बैंक में जमा ऐसी राशि शामिल है, जिसकी सूचना नहीं दी गई है। नोट में कहा गया कि यह काले धन का पता लगाने की कुछ नई पहलों में से एक है। संपत्ति कर के दायरे में जो अन्य संपत्तियां आएंगी उनमें कार, याच, हेलीकॉप्टर, विमान, जेवरात, सर्राफा, पुरातात्विक संग्रह, पेंटिंग और मूर्ति (वास्तुशिल्प) शामिल हैं। 50,000 रुपए से महंगी घड़ियों और दो लाख रुपए से ज्यादा की नकदी पर संपत्ति कर लगेगा। जहां तक रीयल एस्टेट का सवाल है तो डीटीसी में साफ है कि रिहायशी मकानों, व्यावसायिक परिसरों और वित्त वर्ष के कम से कम 300 दिन के लिए किराए पर दी गई अचल संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगेगा। हालांकि किसी नगर निगम या छावनी बोर्ड के 25 किलोमीटर के इलाके की कोई भी शहरी जमीन या फार्म हाउस को संपत्ति कर के दायरे में शामिल किया जाएगा। डीटीसी ने कहा कि शाही परिवारों की जमीनों और जेवरात पर संपत्ति कर नहीं लगेगा। इस दस्तावेज में कहा गया कि डीटीसी में करदाता के लिए विदेश में अपने निवेश और किसी कंपनी या इकाई में भागीदारी का ब्यौरा देना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की विदेशी ट्रस्ट या कंपनी में भागीदारी है तो उसे नई कर प्रणाली के तहत कर योग्य परिसंपत्ति में बनाने का प्रस्ताव है। सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान इन प्रस्तावों पर संसद की मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि डीटीसी को संसद की मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को 16 मार्च को पेश हो रहे आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है। डीटीसी विधेयक अगस्त 2010 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे 50 साल पुराने आय कर कानून के स्थान पर लागू करने का प्रस्ताव है।
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21-02-2012, 11:44 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
पांच लाख रुपए सालाना वेतन तक रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का वेतन पांच लाख रुपए सालाना तक है उन्हें इस साल से आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। देश भर में लगभग 85 लाख वेतनभोगी कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका वेतन (अन्य आय सहित) पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपए होती है तो उसे आकलन वर्ष 2012-13 से रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। इस आय में वेतन तथा अन्य स्रोतों से आय शामिल है। आय के अन्य स्रोतों में बैंक बचत खाते से ब्याज शामिल है, लेकिन यह छूट तभी दी जाएगी अगर व्यक्ति विशेष को अपने नियोक्ता से फार्म 16 के रूप में कर कटौती का प्रमाण पत्र मिलता है। हालांकि आयकर कर रिफंड का दावा करने के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि इस अधिसूचना से पहले सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था। सूत्रों के अनुसार सरकारी स्तर पर यह माना गया कि आय का दूसरा स्रोत नहीं होने की स्थिति में रिटर्न दाखिल करना मौजूदा सूचनाओं का दोहराव भर है।
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21-02-2012, 11:45 PM
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डे हत्याकांड में जिग्ना वोरा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
मुंबई। वरिष्ठ संवाददाता ज्योतिर्मय डे हत्याकांड में कथित भूमिका निभाने को लेकर पत्रकार जिग्ना वोरा के खिलाफ मुंबई अपराध शाखा ने मंगलवार को मकोका और अन्य दंड संहिताओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। जिग्ना पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) एवं शस्त्र अधिनियम के अलावा हत्या, आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। विशेष मकोका अदालत ने आज आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और सभी आरोपियों की हिरासत 12 मार्च के लिए बढ़ा दी। मिड डे अखबार के पत्रकार जे डे हत्याकांड की जांच कर रही अपराध शाखा ने तीन दिसंबर को इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। इन 12 आरोपियों में भगोड़ा घोषित अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का नाम भी शामिल था। ‘एशियन एज’ अखबार की ब्यूरो उप प्रमुख जिग्ना को मकोका के तहत 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। दिवंगत पत्रकार की मोटरसाइकिल का नंबर और पता छोटा राजन को मुहैया करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपपत्र में प्रत्येक आरोपी की भूमिका के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें जिग्ना का जिक्र नहीं है, जिनके नाम का उल्लेख पूरक आरोपपत्र में किया गया है। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन और कंप्यूटर रिकार्ड जब्त कर लिया है।
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21-02-2012, 11:46 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
राष्ट्रपति के पुत्र से पुलिस ने की पूछताछ
एक करोड़ रुपए हुए थे जब्त अमरावती। अमरावती पुलिस ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक करोड़ रुपए जब्त किए जाने के मामले में मंगलवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के पुत्र और कांग्रेस के विधायक रावसाहेब शेखावत से पूछताछ की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव गणेश पाटिल और वकीलों के साथ शेखावत मंगलवार सुबह पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचे जहां मामले में उनका बयान दर्ज किया गया। अमरावती के पुलिस आयुक्त अमितेष कुमार ने बताया कि हमने जब्त किए गए धन के स्रोत और गंतव्य के बारे में पूछताछ की और शेखावत ने दोहराया कि यह राशि पार्टी की थी। उन्होंने कहा कि जांच महत्वपूर्ण स्थिति में है और हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। शेखावत ने बताया कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा भेजी गई एक करोड़ रुपए की राशि के लेनदेन का ब्यौरा, सभी सम्बंधित दस्तावेज और उसे खर्च किए जाने का विवरण जरूरत के अनुसार उन्होंने पुलिस को दे दिया है।
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21-02-2012, 11:48 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
इस्तेमाल के समय के हिसाब से बिजली दरें तय कर सकती है सरकार
नई दिल्ली। देश में बिजली की स्थिति में सुधार के विभिन्न उपायों के तहत सरकार इस्तेमाल के समय के हिसाब से बिजली की अलग-अलग दरे तय कर सकती है। एक अप्रैल से शुरू हो रही 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार इस तरह का उपाय कर सकती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘12वीं योजनावधि में बिजली क्षेत्र में मांग पक्ष के प्रबंधन की पहल पर ध्यान दिया जाएगा।’ मांग पक्ष प्रबंधन परियोजना का मकसद उर्जा दक्षता हासिल करना है, जिससे आपूर्ति के हिसाब से बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि मांग पक्ष प्रबंधन से उर्जा की बचत करने में मदद मिलेगी।
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