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[Dark Saint Alaick]

‘सुरक्षा की जिम्मेदारी’ का भेदभावपूर्ण इस्तेमाल हो रहा है : भारत



संयुक्त राष्ट्र। भारत ने लीबिया और सीरिया के घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के ‘सुरक्षा की जिम्मेदारी’ से जुड़े सिद्धांत का इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और हिंसाग्रस्त देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए भेदभावपूर्ण तरीके से हो रहा है। लीबिया में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत सैन्य कार्रवाई की गई, जबकि सीरिया पर लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ‘सुरक्षा की जिम्मेदारी’ सिद्धांत का भेदभावपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह नहीं बदला तो मुझे डर है कि ‘सुरक्षा की जिम्मेदारी’ का यह सिद्धांत कलंकित हो जाएगा। लीबिया को लेकर पहले ही बदनामी हो चुकी है। पुरी ने कहा कि ‘सुरक्षा की जिम्मेदारी’ की शुरुआत राजनीतिक संवाद के जरिए होनी चाहिए और जब समाधान को लेकर ‘ईमानदार एवं गंभीर’ प्रयास नाकाम हो जाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे कदम उठाना चाहिए।
कारगर ढंग से मदद करनी चाहिए
भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को अफ्रीका में संघर्षों को सुलझाने के लिये अफ्रीकी संघ का अधिक सशक्त सहयोगी बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप पुरी ने पश्चिम अफ्रीका और साहेल क्षेत्र के विभिन्न देशों में जड़े जमा चुके संगठित अपराधों की समस्या पर सुरक्षा परिषद में बहस में भाग लेते हुए यह अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले साल क्षेत्र में कई समस्यायें विकराल हो गयी हैं। पुरी ने कहा कि लीबिया में संघर्ष ने सशस्त्र गुटों और हथियारों के प्रसार की नई समस्या पैदा की है और मौजूदा समस्यायें भी गहरा गई हैं। कई देशों में फैले संगठित अपराधों में मादक द्रव्यों की तस्करी, गुयेना की खाड़ी में समुद्री डकैती, सीमा पार हो रही हथियारों की तस्करी शामिल हैं जो दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। पुरी ने कहा कि इन समस्याओं ने शांति एवं स्थिरता के लिए किए जा रहे सरकारी और अंतर्रष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों पर असर डाला है।

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गिलानी के खिलाफ सुनवाई 28 तक स्थगित

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई सबूतों को विचारार्थ स्वीकार करने और अभियोजक का बयान दर्ज करने के बाद 28 फरवरी तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति नसीर उल मुल्क की अगुवाई वाली सात जजों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल अनवार उल हक का बयान दर्ज किया, जिन्हें गिलानी के खिलाफ सुनवाई के दौरान अभियोजक के तौर पर काम करने को कहा गया है। हक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सबूत विचार के लिए पेश किए। इन सबूतों में सुप्रीम कोर्ट के वह आदेश शामिल हैं, जिसमें उस व्यवस्था को लागू करने को कहा गया था, जिसके तहत भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में दी गई माफी रद्द की गई थी। इस माफी से राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फायदा हुआ था। ‘नेशनल रीकॉन्सिलिएशन आर्डिनेन्स’ (एनआरओ) ने पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने जारी किया था, जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामलों में माफी दी गई थी। इसके अलावा, सबूतों में संघीय सरकार द्वारा दाखिल की गई समीक्षा याचिका को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गिलानी का आग्रह ठुकरा दिया और अदालत की अवमानना के आरोप में उनको अभ्यारोपित किया है। गिलानी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई, राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में कथित धन शोधन के मामले पुन: खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने से इंकार किए जाने के बाद शुरू की गई है।
सुप्रीम कोर्ट सरकार पर जरदारी के खिलाफ मामले फिर से खोलने के लिए दिसंबर 2009 से दबाव डाल रहा है जब उसने एनआरओ को रद्द किया था। सरकार ने यह कहते हुए जरदारी के खिलाफ मामले फिर से खोलने से मना कर दिया था कि राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें पाकिस्तान और विदेशों में अभियोजन से छूट मिली हुई है। आज की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें गिलानी के खिलाफ मामले में अटॉर्नी जनरल की अभियोजक के तौर पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल ठीक से काम नहीं करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान दर्ज कराने के बाद उन्होंने और सबूत पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। गिलानी के वकील ऐतजाज अहसन ने कहा कि बचाव पक्ष को ऐसे सबूत पर आपत्ति जताने का अधिकार है। पीठ ने सुनवाई के तौर तरीकों के बारे में पूछा जिस पर अहसन ने कहा कि अपने मुवक्किल से विचार-विमर्श कर 27 फरवरी तक जवाब देंगे। अहसन ने कहा कि वह गवाहों की सूची और उनके बयान भी उसी दिन पेश करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक स्थगित कर दी।

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सार्वजनिक खरीद विधेयक मसौदे को मंत्रियों के समूह की मंजूरी

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के उपाय करने से सम्बंधित मंत्रियों के समूह ने सार्वजनिक खरीद विधेयक के मसौदे को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। कार्मिक राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने बताया कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सार्वजनिक खरीद विधेयक मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। लोगो के विचार और सुझाव जानने के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल में इस विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक किया था। जनता के आवश्यक विचारों को समाहित करते हुए मंत्रियों के समूह ने विधेयक का नया मसौदा तैयार किया है। नारायणसामी के अनुसार अब यह मसौदा विधेयक प्रधानमंत्री की मंजूरी के लिए उनके कार्यालय भेजा जाएगा और उसके पश्चात उसे कैबिनेट में पेश करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में सम्बंधित व्यापक सिद्धांतों और नियमों को समाहित किया गया है।
सरकारी खरीद की बोली प्रक्रिया में भ्रष्ट तरीके अपनाने वालों के विरूद्ध प्रस्तावित विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिकायत निवारण और दंड के प्रावधान हैं। मसौदा विधेयक के अनुसार निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर मूल्यों पर वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं होगी और ऐसा करने का कारण दर्ज कराना होगा। विशिष्ट शर्तों के अलावा बोलीदाताओें की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई जाएगी। फिलहाल, केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक खरीद से सम्बंधित कोई विधेयक नहीं है। यह मसौदा विधेयक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी विनोद दहल की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक खरीद समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।

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आचार संहिता के मुद्दे पर नहीं की चर्चा

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार सम्बंधी मंत्रियों के समूह की बैठक में आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिए जाने के विवादित प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिए जाने का अर्थ होगा कि इसे लागू करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं रह जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारों में कटौती किए जाने के कथित कदम से उठे विवाद के बीच हुई बैठक में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर एक समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कार्मिक राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि आचार संहिता को लेकर कुछ विवाद पैदा हो गया और उनके मंत्रालय द्वारा इंकार किए जाने के बाद भी ‘कुछ भ्रम बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार सम्बंधी मंत्रियों के समूह के कार्यक्षेत्र में आदर्श आचार संहिता नहीं है। ऐसे में आज हुई बैठक में इस पर चर्चा नहीं की गई।
यह पूछे जाने पर कि मंत्रियों के समूह के सदस्यों के बीच वितरित नोट में स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का जिक्र किया गया था, मंत्री ने कहा कि विचार-विमर्श के समय सुझाव आते हैं। सुझाव आए होंगे, लेकिन यह कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है।
हालांकि सरकार ने कहा कि अगर राजनीतिक दल चाहेंगे तो चुनाव सुधारों के हिस्से के रूप में इस पर चर्चा हो सकती है। भ्रष्टाचार पर गठित मंत्रियों के समूह में शामिल प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद के साथ ही कार्मिक विभाग ने भी इस बात से इंकार किया था कि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा देकर चुनाव आयोग के अधिकारों में कटौती का कोई प्रस्ताव है।
मंत्रियों के समूह के लिए कार्मिक विभाग के एक नोट में हालांकि इस मुद्दे का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि विधायी विभाग उन पहलुओं पर विचार कर सकता है जहां चुनाव आयोग के ‘कार्यकारी निर्देशों’ को वैधानिक रूप देने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष वित्त मंत्री मुखर्जी का मानना था कि विकास परियोजनाओं में व्यवधान डालने के लिए आदर्श आचार संहिता भी एक प्रमुख बहाना है। इसके साथ ही मुखर्जी मुद्दे को एजेंडा पत्र में शामिल करने और इस मुद्दे को उठाने के कानून मंत्रालय के अनुरोध पर सहमत थे।

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यूपी की हालत बदतर : राहुल

शामली। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 22 वर्षों से गैर-कांग्रसी पार्टियों का शासन रहा है, जिसके चलते यह राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। नवसृजित शामली विधानसभा सीट से रालोद समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी पंकज मलिक के समर्थन में यहां चुनावी जनसभा में सपा, बसपा तथा भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए राहुल ने कहा कि मायावती ने केंद्र द्वारा प्रदेश के विकास के लिए भेजा गया धन पार्कों और मूर्तियों पर खर्च कर दिया। आज उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। किसानों को बिजली, पानी, खाद नहीं मिल रही है। युवा बेरोजगार होकर महाराष्ट्र में आजीविका ढूंढ रहे हैं। उन्होंने लोगों से कांग्रेस-रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता कर उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनवाने में सहयोग की अपील की। चुनावी सभा को रालोद सांसद जयंत चौधरी, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अजहरूद्दीन, पूर्व मंत्री काजी रसीद मसूद एवं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने भी सम्बोधित किया। इससे पहले राहुल गांधी समेत उक्त सभी नेताओं ने चरथावल में भी चुनावी सभा को संबोधित किया।

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शावेज के शरीर में घाव, सर्जरी होगी

कराकस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने कहा है कि उनके शरीर में हुए एक घाव के इलाज के लिए जल्द ही उनका एक आपरेशन किया जाएगा। यह घाव उनके शरीर पर उसी जगह हुआ है, जहां से 2011 के मध्य में कैंसर का ट्यूमर निकाला गया था। इन दिनों राष्ट्रपति पद के चुनाव में दोबारा अपने निर्वाचन के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे शावेज ने बताया कि क्यूबा में बीते सप्ताह चिकित्सा जांच के दौरान उनको इस घाव के बारे में मालूम हुआ। सरकारी टीवी चैनल पर शावेज ने बताया कि यह करीब दो सेंटीमीटर बड़ा घाव है, जो असानी से देखा जा सकता है। इसको हटाने के लिये सर्जरी करवानी होगी।

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बम विस्फोट में दो की मौत

स्पिन कबर। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में एक मकान के बाहर हुए बम विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि खैबर के स्पिन कबर क्षेत्र में स्थानीय निवासी एक मकान के बाहर रखे देशी बम को जब हटाने की कोशिश कर रहे थे, तब उसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण दो लोगों की मौत हो गई।

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असीमानंद ने किया चौहान को पहचानने से इन्कार

पंचकूला। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में आरोपी स्वामी असीमानंद ने बुधवार को कमल चौहान को जानने से इन्कार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चौहान को विस्फोट मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया था। असीमानंद ने यहां विशेष एनआईए अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि मैं कमल चौहान को नहीं जानता। पूर्व में विस्फोटों में अपनी भूमिका से इन्कार कर चुके असीमानंद से जब यह पूछा गया कि क्या वह कमल चौहान को जानते हैं, उन्होंने दावा किया कि वह उसे नहीं जानते। असीमानंद ने आरोप लगाया कि यह एनआईए का षड्यंत्र है। एनआईए के विशेष अभियोजक आर.के. हांडा ने बताया कि समझौता मामले में सुनवाई सात मार्च तक के लिए टाल दी गई है। हांडा ने कहा कि एनआईए के विशेष न्यायाधीश सुभाष मेहला छुट्टी पर हैं, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने मामले को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। आज असीमानंद और एक अन्य आरोपी लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर दलील होनी थी, लेकिन अब यह अगली सुनवाई में होगी।

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गूगल ने दिलाई हर्ट्ज की याद

नई दिल्ली। सर्च इंजन गूगल ने कल अपने होमपेज पर विद्युत चुंबकीय तरंग का एनिमेटिड ग्राफिक्स दिखाकर 1880 के दशक में रेडियो तरंगों की खोज करने वाले जर्मनी के वैज्ञानिक हीनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज की याद दिलाई, जिनकी कल 155वीं जयंती थी। 22 फरवरी, 1857 को हैम्बर्ग में जन्मे हर्ट्ज ने सबसे पहले इंजीनियरिंग उपकरणों से रेडियो तरंगों को भेजकर और प्राप्त कर विद्युत चुंबकीय तरंगों की मौजूदगी साबित की थी। उनकी इस खोज की मदद से बाद में वायरलैस टेलीग्राफ और रेडियो का आविष्कार किया गया। इस वैज्ञानिक के नाम पर ही रेडियो आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। हर्ट्ज छोटी सी उम्र में ही किसी गंभीर संक्रमण का शिकार हो गये और महज 37 साल की उम्र में 1894 में उनका निधन हो गया।

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जैक्सन के चिकित्सक की जमानत का विरोध

वाशिंगटन। माइकल जैक्सन के चिकित्सक मुर्रे को गायक की हत्या के आरोप में चार साल की कैद की सजा सुनाई गई है। चिकित्सक द्वारा सजा के विरोध में अपील करने पर अभियोजन पक्ष के कहा कि चिकित्सक को जमानत पर भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। उप जिला अटार्नी डेविड वालग्रेन एवं डीबोराह ब्राजिल ने कल कहा, कि डॉ. कोनरेड मुर्रे समुदाय के लिए खतरनाक है और उसे जमानत पर भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मूर्रे ने नींद की दवा के बेजा इस्तेमाल का जुर्म कबूल किया था। इस दवा की अधिक मात्रा के प्रयोग से जैक्सन की जून 2009 में मृत्यु हो गयी थी।