Latest N e w s (एकदम ताज़ा ख़बरें) - Page 517

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:29 AM

मलेशिया से तुरत-फुरत तेहरान चला गया था ईरानी हमलावर

नई दिल्ली। पिछले महीने यहां इसराइली दूतावास के वाहन में हुए विस्फोट में कथित तौर पर शामिल ईरानी नागरिक होशंग अफशार बैंकॉक में अपने सहयोगियों का इंतजार करने के लिए मलेशिया में एक दिन बिताने के बाद तेहरान रवाना हो गया था। मलेशिया के अधिकारियों द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार वह कुआलालंपुर पहुंचा और समझा जाता है कि उसने थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में इसी तरह का हमला करने की साजिश रच रहे अपने सहयोगियों का इंतजार किया। विदेशी अधिकारियों ने भारत के साथ जो जांच रिपोर्ट साझा की है, उसके मुताबिक बैंकॉक में साजिश विफल होने की खबरें जैसे ही टीवी पर आई , अफशार 14 और 15 फरवरी की दरमियानी रात को तेहरान के लिए रवाना हो गया। दिल्ली में 13 फरवरी को विस्फोट हुआ था। मलेशियाई पुलिस द्वारा कुआलालंपुर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए गए मसूद सेदाघतजादेह की फोनबुक के आधार पर बाहरी और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भारतीय पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी तक पहुंचे जहां से पूरी साजिश का खुलासा होना शुरू हुआ। बैंकॉक ने जो जांच रिपोर्ट साझा की है, उसमें सेदाघतजादेह और दो अन्य हमलावरों सईद मुरादी तथा मोहम्मद खारजेई की संभवत: पट्टाया में कुछ महिला एस्कार्ट के साथ तस्वीर भी शामिल है। इनमें से एक महिला द्वारा उसके मोबाइल फोन से ली गई तस्वीर में तीनों ईरानियों को पश्चिम एशिया के एक बार में दिखाया गया है जो हुक्कों से घिरा हुआ है। बैंकॉक पुलिस ने एक महिला एस्कार्ट का बयान भी दर्ज किया और उसे पुलिस के साथ साझा किया। इसमें आरोप है कि खरजेई ने इसलिए उसकी मदद ली क्योंकि वह अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। भारत,मलेशिया और थाईलैंड में हुई जांच तथा दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज काजमी के बयान केआधार पर सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली, बैंकॉक और जार्जिया में हमलों की साजिश 2009 से हुए ईरानी वैज्ञानिकों पर हमलों का बदला लेने के लिए रची गई थी। वर्ष 2009 के बाद हमलों में चार ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। जनवरी 2010 में तेहरान में रिमोट संचालित विस्फोट में मसूद अली मोहम्मदी की मौत हो गई थी, जिसके बाद 29 नवंबर 2010 में कार बम हमले में माजिद शहरियारी मारे गए। उनकी ईरान की सबसे बड़ी परमाणु परियोजनाओं में से एक में अहम भूमिका थी। जुलाई 2011 में वैज्ञानिक डेरियश रिजाईनेजाद को पूर्वी तेहरान में बंदूकधारियों ने गोली मार दी। जिसके बाद मुस्तफा अहमदी रोशन की कार पर चुंबक बम लगाकर एक मोटरसाइकिल हमलावर ने विस्फोट को अंजाम दिया। दिल्ली में भी इसी तरह से हमले को अंजाम दिया गया जिसमें इसराइली राजनयिक ताल येशुआ गंभीर रूप से जख्मी हो गर्इं।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:30 AM

माओवादियों ने दो इतालवी पर्यटकों को अगवा किया

भुवनेश्वर। माओवादियों ने ओड़िशा के आदिवासी बहुल कंधमाल-गंजाम सीमाक्षेत्र से इटली के दो पर्यटकों को अगवा कर लिया। पुलिस महानिदेशक मनमोहन प्रहराज ने बताया कि माओवादियों द्वारा कंधमाल जिले में दो लोगों के अपहरण की खबर है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। गृहसचिव यूएन बहरा ने रविवार को पुष्टि करते हुए कहा कि शनिवार रात अपहरण की यह घटना घटी। कंधमाल के जिला कलेक्टर आरपी पाटिल ने कहा कि समझा जाता है कि कंधमाल और गंजाम जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में घटना हुई और हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है हालांकि तत्काल कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुरी से दो अन्य लोगों के साथ 12 मार्च को इलाके के दौरे पर आए विदेशी पर्यटकों की पहचान बोसुस्को पाओलो तथा क्लाडियो कोलांगेलो के तौर पर हुई है और इनमें से एक करीब दस साल से पुरी में रह रहा था। सूत्रों ने कहा कि माओवादियों ने आधी रात के करीब कुछ निजी समाचार चैनलों के माध्यम से विदेशी पर्यटकों के अपहरण का दावा किया।
टीवी चैनलों को भेजे संदेश में माओवादियों ने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रतिबंध के बावजूद अंदरूनी इलाकों में कथित तौर पर आदिवासियों की आपत्तिजनक तस्वीरें लेते हुए विदेशियों को बंधक बनाया गया। माओवादियों की खबरों के अनुसार बंधकों की रिहाई के लिए 13 सूत्री मांगपत्र पेश किया है। सूत्रों ने कहा कि इनमें नक्सल रोधी अभियानों को रोकना, माओवादियों के नाम पर जेलों में बंद आदिवासी लोगों के खिलाफ मामले वापस लेना और पिछले साल फरवरी में मल्कानगिरी जिले के तत्कालीन कलेक्टर की रिहाई के लिए हुए समझौते को लागू करना शामिल हैं। कंधमाल के एसपी जेएन पंकज ने कहा कि पुरी के कुछ टूर आॅपरेटरों के साथ दो इतालवी पर्यटक दरिंगीबाड़ी आए थे। एक पर्यटक को 12 मार्च को कंधमाल में देखा गया था। पुलिस ने उन्हें इलाके में माओवादियों से सतर्क रहने के लिए आगाह किया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्यटकों ने बात मानी थी और इलाके में अंदर नहीं जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसके बाद पर्यटकों की गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोई भी कदम उठाने से पहले हम ब्योरे का इंतजार कर रहे हैं। जन अधिकार मंच के संयोजक दंडापानी मोहंती ने माओवादियों से अपनी मांगों के लिए कोई समयसीमा नहीं तय करने की अपील की है। मोहंती ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। माओवादियों ने पिछले साल फरवरी में मल्कानगिरी के एक सुदूर इलाके से तत्कालीन कलेक्टर आरवी कृष्ण के साथ एक जूनियर इंजीनियर को अगवा कर लिया था। दोनों को सरकार के साथ तीन मध्यस्थों की मदद से हुई सहमति के बाद रिहा किया गया।
इटली से संपर्क बनाए हुए है भारत
नई दिल्ली। ओड़िशा में माओवादियों द्वारा अपहृत इटली के दो पर्यटकों के बारे में सहयोग देने के लिए भारत इटली के साथ संपर्क बनाया हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय ने इस अपहरण के बाद इटली से संपर्क किया।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:31 AM

दिल्ली सरकार ने भाजपा नेता की पत्नी के एनजीओ को जारी किए कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पत्नी द्वारा चलाए जा रहे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को दो कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शीला ने इस एनजीओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। एनजीओ ‘संपूर्ण’ को वर्ष 2000 में गठन के बाद से ही संचालन मंडल के सदस्यों की वार्षिक सूची नहीं देने पर बुधवार को पहला नोटिस जारी किया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कहा कि यह सोसाइटी पंजीकरण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह नोटिस उद्योग विभाग के कंपनी और सोसाइटी खंड की तरफ से भेजा गया है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही शीला ने आरोप लगाया था कि गुप्ता की पत्नी शोभा विजेंदर की अध्यक्षता वाले एनजीओ ने भाजपा के शासन वाले एमसीडी से काफी धन हासिल किया है लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि यह संगठन किस तरह से धन खर्च कर रहा है। विभाग ने एनजीओ को निर्देश दिया है कि वह आरोप पर अपना जवाब दे और इसके साथ ही साथ 15 दिन के अंदर संचालन मंडल के सदस्यों की सूची मुहैया कराए। दूसरा नोटिस गुरुवार को एक शिकायत के बाद उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एनजीओ ने ‘झूठे शपथपत्र’ देकर पंजीकरण हासिल किए।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:31 AM

पाकिस्तानी अस्पतालों को मान्यता दिलाने में मदद करेगा एनएबीएच

नई दिल्ली। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण करने और उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकृत देश की शीर्ष संस्था अब पाकिस्तान में भी अस्पतालों को मान्यता देने के लिए काम करेगी। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने वाला राष्ट्रीय बोर्ड (एनएबीएच) जल्दी ही पाकिस्तान के चार अस्पतालों की मदद करेगा जिनमें दो बड़े सरकारी अस्पताल शामिल हैं। एनएबीएच के सीईओ डॉ. गिरिधर जे ज्ञानी ने कहा कि चार अस्पतालों ने एनएबीएच द्वारा मान्यता दिलाने में रूचि दिखाई है। यह अभी आकलन के पूर्व स्तर पर है। दो सरकारी अस्पतालों में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ और आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए शुरू किए गए ‘अमन की आशा’ अभियान के तहत यह शुरुआत हुई है। एनएबीएच के सहायक निदेशक डॉ जैनब जैदी ने कहा कि हम अमन की आशा अभियान के तहत वहां गए थे। हमने उन्हें एनएबीएच के बारे में जानकारी दी। वे इतने प्रभावित हुए कि अब दो निजी अस्पतालों के अधिकारी मान्यता प्रक्रिया के लिए जल्दी हमारे यहां आ रहे हैं। एनएबीएच की मान्यता देने के लिए अस्पतालों में काफी बदलावों और मानकों की जरूरत है। इन अस्पतालों को इनकी जानकारी है। ज्ञानी ने कहा कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल भारत के अस्पतालों की तरह हैं।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:32 AM

सीबीआई ने एयरबस सौदे में मंजूरी के लिए मंत्रालय को फिर से खत लिखा

नई दिल्ली। सीबीआई ने वर्ष 2005 में इंडियन एयरलाइंस कंपनी को 43 विमानों की आपूर्ति के लिए हुए 8,000 करोड़ रुपए के एयरबस सौदे में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर उसके छह अधिकारियों पर मुकदमे की मंजूरी मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पिछले चार महीने से अभियोजन के लिए मंजूरी देने का मामला टला हुआ है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनवरी में यह कहते हुए सीबीआई को फाइल वापस भेजी थी कि एजेंसी अतिरिक्त सचिव दर्जे के एक अधिकारी समेत उसके अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज करने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। जांच एजेंसी ने इस कदम को खारिज कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की कुछ व्यवस्थाओं के अंशों के साथ नए सिरे से रिमाइंडर भेजा गया है, जिसमें सक्षम अधिकारियों द्वारा देरी की तीखी आलोचना की गई है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि अधिकारियों पर जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सीबीआई ने पेश की है लेकिन सीबीआई ने जवाब में लिखा कि वह अपने निष्कर्षों पर कायम है और आरोपों में उचित जांच की जरूरत है। सीबीआई ने 14 जनवरी, 2010 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज से 43 विमानों की खरीदी में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में शुरुआती जांच पूरी हो गई है। कार्मिक राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने हाल ही में संसद के पटल पर कहा था कि जांच में कथित तौर पर पता चला है कि मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह और मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज की बातचीत के दौरान 17.5 करोड़ डॉलर के निवेश से जुड़ी अहम छूट जानबूझकर इंडियन एयरलाइंस और मैसर्स एयरबस के बीच हुए खरीदी समझौते में शामिल नहीं की गई। मंत्री ने कहा था कि अतिरिक्त सचिव दर्जे के एक अधिकारी, जो उस समय निदेशक थे, दो निदेशक स्तर के अधिकारी, एक उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी (सेवानिवृत्त), एक महाप्रबंधक स्तर के पूर्व अधिकारी और उप महाप्रबंधक स्तर के दो अधिकारियों पर जांच चल रही है। सितंबर 2005 में सौदा हुआ था जब मंत्रियों के एक अधिकारप्राप्त समूह ने एयरबस सौदे को मंजूरी दी थी।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:33 AM

‘आक्यूपाई वाल स्ट्रीट’ प्रदर्शनकारियों की न्यूयार्क पुलिस से भिड़ंत

न्यूयार्क। ‘आक्यूपाई वाल स्ट्रीट’ आंदोलन के छह महीने पूरे होने के मौके पर न्यूयार्क में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। कार्यकर्ता इस आंदोलन के जनक पार्क पर फिर से कब्जा करने के प्रयास के समय पुलिस से भिड़ गए। वामपंथी फिल्म निर्माता माइकल मूरे भी इन 600 लोगों के समूह में शामिल हुए और उन्होंने शनिवार को जुकोट्टी पार्क में नारे लगाए ‘पूरे दिन, पूरे सप्ताह, वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो।’ शाम को शुरू हुई रैली में एकत्रित हुए लोग देर रात तक वहां रूकने की तैयारी में थे। मध्यरात्रि से ठीक पहले प्रदर्शनकारियों ने पार्क में आश्रय स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों को तोड़ते हुए अस्थाई तंबू लगा लिए। इसी दौरान पुलिस भीड़ के बीच घुस आई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने लगी जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने कहा कि इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने ‘वाल स्ट्रीट’ के पास रैली निकाली जिससे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में जुकोट्टी पार्क आंदोलन का केन्द्र बना था।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:34 AM

केजरीवाल को नोटिस भेजने वाले कांग्रेस सांसद को टीम अन्ना ने घेरा

इंदौर। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा को रविवार को यहां गांधीवादी अन्ना हजारे के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। वर्मा ने सांसदों के खिलाफ एक विवादित सम्बोधन को लेकर टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। फरवरी में एक चुनावी रैली के दौरान इस सम्बोधन मे केजरीवाल ने सांसदों को कथित तौर पर ‘बलात्कारी, हत्यारे और लुटेरे’ तक कह दिया था। कांग्रेस सांसद के इंदौर स्थित घर के सामने अन्ना समर्थकों ने केजरीवाल के समर्थन में तख्तियां लहरार्इं और नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य मयंक गांधी ने कहा कि केजरीवाल को उनके जिस सम्बोधन के कारण विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला है, वह सच्चाई से भरा था। हम यह सच सौ बार दोहराने को तैयार हैं। वर्मा को चाहिए कि वह हमें भी विशेषाधिकार हनन के नोटिस भेजें। गांधी ने एक सवाल पर जोर देकर कहा कि मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर हजारे की अगुवाई में जारी आंदोलन केवल कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल के सम्बोधन को लेकर कोई भाजपा सांसद हमें विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजता है तो हम उसके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर, केजरीवाल के खिलाफ वर्मा अपने रुख पर अडिग हैं। लोकसभा में देवास क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस सांसद ने कहा कि संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि संसद देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इस पवित्र सदन की गरिमा के खिलाफ उनकी टिप्पणी अनुचित है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होने कहा कि क्या केजरीवाल भूल गए हैं कि एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेता भी संंसद में बैठ चुके हैं। वर्मा ने दावा किया कि टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य गांधी की अगुवाई में आमने-सामने की चर्चा के दौरान उनसे कहा गया कि वह केजरीवाल को भेजा गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस वापस ले लें। कांग्रेस सांसद ने हालांकि कहा कि मुझे इस चर्चा के दौरान उनका (टीम अन्ना के सदस्य) एक भी तर्क इतना मजबूत नहीं लगा कि मैं अपने नोटिस को वापस लेने के बारे में सोच सकूं।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:36 AM

बायोमेट्रिक सख्ती से वित्त मंत्रालय को हर महीने पौने दो लाख की बचत

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बाद प्रत्येक महीने कर्मचारियों को दिए जाने वाले ओवरटाइम की राशि घटकर एक चौथाई हो गई है और मंत्रालय को हर महीने करीब पौने दो लाख रुपए की बचत हो रही है। सूचना के अधिकार कानून के तहत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से प्राप्त आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मंत्रालय में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने से पहले ओवरटाइम के रूप में प्रति माह औसतन 2,26,978 रुपए दिया जा रहा था, जबकि यह प्रणाली लागू किए जाने के बाद जुलाई 2011 से दिसंबर 2011 के बीच ओवरटाइम की राशि घटकर औसतन प्रतिमाह 52,548 रुपया रह गई है। इस प्रकार से ओवरटाइम की राशि पहले की तुलना में घटकर 23 प्रतिशत रह गई है। गौरतलब है कि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान में कर्मचारी समय पर आएं । यह प्रणाली उपस्थिति पंजीयन में हेराफेरी पर लगाम लगाना सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली के जरिए कार्यालय में आते और जाते समय मशीन पर अंगुलियों के निशान लिए जाते हैं और मशीन स्वत: इसकी पहचान कर समय रिकार्ड कर लेती है। आरटीई से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय में बायोमेट्रिक प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद जुलाई से दिसंबर 2011 के बीच छह महीने में कर्मचारियों को ओवरटाइम के रूप में 3,15,288 रुपए दिए गए। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने से पहले अप्रेल से दिसंबर 2008 के बीच वित्त मंत्रालय में कर्मचारियों का ओवरटाइम बिल 23,58,022 रुपए रहा, जबकि 2009 में जनवरी से दिसंबर के बीच ओवरटाइम के रूप में 26,38,678 रुपए दिए गए। मंत्रालय ने बताया कि 2010 में जनवरी से मार्च माह के बीच ओवरटाइम के रूप में 4,67,870 रुपए दिए गए। वहीं, 2011 में अप्रेल से जून माह के बीच तीन महीने में कर्मचारियों को ओवरटाइम के रूप में 6,63,853 रुपए प्रदान किए गए। आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने सूचना के अधिकार के तहत वित्त मंत्रालय से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने के बाद जुलाई 2011 से दिसंबर 2011 और बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने से पहले दो वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दी गई ओवरटाइम की राशि के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के कमरों के नवीनीकरण पर पिछले पांच वर्ष में हुए खर्च की भी जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2007-08 में मंत्रालय के कमरों के नवीनीकरण पर 9,89,770 रुपए खर्च हुए जबकि 2008-09 में कमरों के नवीनीकरण पर 9,56,211 रुपए खर्च हुए। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय के कमरों के नवीनीकरण पर 16,22,283 रुपए खर्च हुए जबकि 2010-11 में इस मद में राशि बढ़कर 16,96,628 रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2011-12 में कमरों के नवीनीकरण पर 47,07,699 रुपए की धनराशि खर्च हुई। वित्त वर्ष 2011-12 में सूचना प्रौद्योगिकी मद में दो करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया जिसमें से 1.80 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि 20 लाख रुपए शेष हैं। वित्त मंत्रालय में 84 अधिकारियों को लैपटाप प्रदान किए गए।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:37 AM

अमेरिकी दबाव में नहीं आए संप्रग सरकार : संघ

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका सरकार के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव के विरूद्ध भाजपा से अलग रूख अपनाते हुए राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने सरकार को खबरदार किया है कि वह इस मामले में अमेरिका के दबाव में नहीं आए अन्यथा भारत भी एक दिन खुद को ऐसे कटघरे में खड़ा पा सकता है। संघ ने अमेरिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि पश्चिम उतार की ओर है। अमेरिका के लिए सही यही होगा कि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने को संभाले। उसने कहा कि श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिट्टे के नष्ट होने के साथ वहां गृह युद्ध समाप्त हुए दो साल हो चुके हैं और अमेरिका इतने दिनों बाद भर रहे जख्मों को कुरेदने जा रहा है। इस गृह युद्ध में श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ वहां की सेना द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ इस महीने जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर मतदान होना है। भाजपा ने इस प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए इस मामले में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के उस रूख का समर्थन किया है जिसमें इन दोनों दलों ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। संघ का श्रीलंका सरकार के समर्थन में यह रूख ऐसे समय आया है जब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की अगुवाई में भाजपा का एक संसदीय दल श्रीलंका जाने वाला है। यह दल लिट्टे के खिलाफ लड़ाई के अंतिम दिनों में वहां के तमिलों के विरूद्ध की गई ज्यादतियों का मामला उठाएगा। संघ के मुखपत्र आर्गेनाइजर के संपादकीय में श्रीलंका की महिन्दा राजपक्षे सरकार द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन करने के अमेरिकी तर्क का विरोध करते हुए कहा गया है कि स्वयं लिट्टे ने भी मानवाधिकारों का कम उल्लंघन नहीं किया था। उसने भी तमिलों के साथ कम अत्याचार नहीं किए थे। हालांकि भाजपा इस मामले में हमेशा से श्रीलंका सरकार के खिलाफ बोलती आई है। राजपक्षे सरकार का एक तरह से पक्ष लेते हुए इसमें कहा गया कि अमेरिका या किसी यूरोपीय देश को अधिकार नहीं है कि वे विश्व मंच से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार पर अपनी बात थोपें या उसे अपमानित करें। संप्रग सरकार से संघ ने कहा कि वह अमेरिका समर्थित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्पष्ट रूख ले। अगर भारत आज ठिठकता है और कथित तटस्थ रूख अपनाता है तो एक दिन वह खुद को कटघरे में खड़ा पाएगा। संघ ने कहा कि यह मजाक ही है कि विश्व में सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन करने वाला अमेरिका श्रीलंका के खिलाफ इस मामले में प्रस्ताव पेश कर रहा है। कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान आदि में इसकी क्रूरता के शोचनीय रिकार्ड हैं। लिट्टे के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए संपादकीय में कहा गया कि राजीव गांधी सहित जिस भी तमिल नेता ने लिट्टे प्रमुख वी प्रभाकरण के खिलाफ बोला उसका उसके वफादार दस्ते ने सफाया कर दिया। इसमें कहा गया कि प्रभाकरण 12-13 साल के छोटे-छोटे बच्चों को अपनी सेना में शामिल करता था। संपादकीय में सवाल किया गया है कि क्या यह सब मानवाधिकार उल्लंघन नहीं था।

Dark Saint Alaick · 19-03-2012, 02:38 AM

क्षेत्रीय पार्टियों का उदय राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदायक : आरएसएस

नागपुर। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय चिंता की बात है। आरएसएस के सरकार्यवाह (महासचिव) सुरेश उर्फ भैयाजी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय उतनी ही चिंता की बात है जितनी राष्ट्रीय राजनीति पार्टियों की चमक फीकी होना। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन इस पद पर पुनर्निर्वाचित होने के बाद वह संवाददाताओं से बात कर रहे थे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस के सबसे बड़ी नीति निर्माता संस्था है। हाल में हुए विधानसभा चुनावों से सम्बंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे मुद्दे भटक जाएंगे। जोशी ने उत्तरप्रदेश में भगवा पार्टी की हार को हिंदुत्व के मुद्दे से भटकाव नहीं मानते हुए कहा कि यह आकलन करना गलत होगा कि मतदाताओं ने हिंदुत्व समर्थक संगठनों (भाजपा) को हराया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला मंदिर के समर्थन में आने के बाद वहां मंदिर का निर्माण होगा । बहरहाल जोशी हाल में जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए वहां कांग्रेस और भाजपा के संपूर्ण प्रदर्शन पर प्रश्नों के जवाब टाल गए।

19-03-2012, 02:29 AM	#5161
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें मलेशिया से तुरत-फुरत तेहरान चला गया था ईरानी हमलावर नई दिल्ली। पिछले महीने यहां इसराइली दूतावास के वाहन में हुए विस्फोट में कथित तौर पर शामिल ईरानी नागरिक होशंग अफशार बैंकॉक में अपने सहयोगियों का इंतजार करने के लिए मलेशिया में एक दिन बिताने के बाद तेहरान रवाना हो गया था। मलेशिया के अधिकारियों द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार वह कुआलालंपुर पहुंचा और समझा जाता है कि उसने थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में इसी तरह का हमला करने की साजिश रच रहे अपने सहयोगियों का इंतजार किया। विदेशी अधिकारियों ने भारत के साथ जो जांच रिपोर्ट साझा की है, उसके मुताबिक बैंकॉक में साजिश विफल होने की खबरें जैसे ही टीवी पर आई , अफशार 14 और 15 फरवरी की दरमियानी रात को तेहरान के लिए रवाना हो गया। दिल्ली में 13 फरवरी को विस्फोट हुआ था। मलेशियाई पुलिस द्वारा कुआलालंपुर हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए गए मसूद सेदाघतजादेह की फोनबुक के आधार पर बाहरी और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भारतीय पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी तक पहुंचे जहां से पूरी साजिश का खुलासा होना शुरू हुआ। बैंकॉक ने जो जांच रिपोर्ट साझा की है, उसमें सेदाघतजादेह और दो अन्य हमलावरों सईद मुरादी तथा मोहम्मद खारजेई की संभवत: पट्टाया में कुछ महिला एस्कार्ट के साथ तस्वीर भी शामिल है। इनमें से एक महिला द्वारा उसके मोबाइल फोन से ली गई तस्वीर में तीनों ईरानियों को पश्चिम एशिया के एक बार में दिखाया गया है जो हुक्कों से घिरा हुआ है। बैंकॉक पुलिस ने एक महिला एस्कार्ट का बयान भी दर्ज किया और उसे पुलिस के साथ साझा किया। इसमें आरोप है कि खरजेई ने इसलिए उसकी मदद ली क्योंकि वह अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। भारत,मलेशिया और थाईलैंड में हुई जांच तथा दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज काजमी के बयान केआधार पर सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली, बैंकॉक और जार्जिया में हमलों की साजिश 2009 से हुए ईरानी वैज्ञानिकों पर हमलों का बदला लेने के लिए रची गई थी। वर्ष 2009 के बाद हमलों में चार ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। जनवरी 2010 में तेहरान में रिमोट संचालित विस्फोट में मसूद अली मोहम्मदी की मौत हो गई थी, जिसके बाद 29 नवंबर 2010 में कार बम हमले में माजिद शहरियारी मारे गए। उनकी ईरान की सबसे बड़ी परमाणु परियोजनाओं में से एक में अहम भूमिका थी। जुलाई 2011 में वैज्ञानिक डेरियश रिजाईनेजाद को पूर्वी तेहरान में बंदूकधारियों ने गोली मार दी। जिसके बाद मुस्तफा अहमदी रोशन की कार पर चुंबक बम लगाकर एक मोटरसाइकिल हमलावर ने विस्फोट को अंजाम दिया। दिल्ली में भी इसी तरह से हमले को अंजाम दिया गया जिसमें इसराइली राजनयिक ताल येशुआ गंभीर रूप से जख्मी हो गर्इं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:30 AM	#5162
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें माओवादियों ने दो इतालवी पर्यटकों को अगवा किया भुवनेश्वर। माओवादियों ने ओड़िशा के आदिवासी बहुल कंधमाल-गंजाम सीमाक्षेत्र से इटली के दो पर्यटकों को अगवा कर लिया। पुलिस महानिदेशक मनमोहन प्रहराज ने बताया कि माओवादियों द्वारा कंधमाल जिले में दो लोगों के अपहरण की खबर है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। गृहसचिव यूएन बहरा ने रविवार को पुष्टि करते हुए कहा कि शनिवार रात अपहरण की यह घटना घटी। कंधमाल के जिला कलेक्टर आरपी पाटिल ने कहा कि समझा जाता है कि कंधमाल और गंजाम जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में घटना हुई और हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है हालांकि तत्काल कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुरी से दो अन्य लोगों के साथ 12 मार्च को इलाके के दौरे पर आए विदेशी पर्यटकों की पहचान बोसुस्को पाओलो तथा क्लाडियो कोलांगेलो के तौर पर हुई है और इनमें से एक करीब दस साल से पुरी में रह रहा था। सूत्रों ने कहा कि माओवादियों ने आधी रात के करीब कुछ निजी समाचार चैनलों के माध्यम से विदेशी पर्यटकों के अपहरण का दावा किया। टीवी चैनलों को भेजे संदेश में माओवादियों ने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रतिबंध के बावजूद अंदरूनी इलाकों में कथित तौर पर आदिवासियों की आपत्तिजनक तस्वीरें लेते हुए विदेशियों को बंधक बनाया गया। माओवादियों की खबरों के अनुसार बंधकों की रिहाई के लिए 13 सूत्री मांगपत्र पेश किया है। सूत्रों ने कहा कि इनमें नक्सल रोधी अभियानों को रोकना, माओवादियों के नाम पर जेलों में बंद आदिवासी लोगों के खिलाफ मामले वापस लेना और पिछले साल फरवरी में मल्कानगिरी जिले के तत्कालीन कलेक्टर की रिहाई के लिए हुए समझौते को लागू करना शामिल हैं। कंधमाल के एसपी जेएन पंकज ने कहा कि पुरी के कुछ टूर आॅपरेटरों के साथ दो इतालवी पर्यटक दरिंगीबाड़ी आए थे। एक पर्यटक को 12 मार्च को कंधमाल में देखा गया था। पुलिस ने उन्हें इलाके में माओवादियों से सतर्क रहने के लिए आगाह किया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्यटकों ने बात मानी थी और इलाके में अंदर नहीं जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसके बाद पर्यटकों की गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोई भी कदम उठाने से पहले हम ब्योरे का इंतजार कर रहे हैं। जन अधिकार मंच के संयोजक दंडापानी मोहंती ने माओवादियों से अपनी मांगों के लिए कोई समयसीमा नहीं तय करने की अपील की है। मोहंती ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। माओवादियों ने पिछले साल फरवरी में मल्कानगिरी के एक सुदूर इलाके से तत्कालीन कलेक्टर आरवी कृष्ण के साथ एक जूनियर इंजीनियर को अगवा कर लिया था। दोनों को सरकार के साथ तीन मध्यस्थों की मदद से हुई सहमति के बाद रिहा किया गया। *इटली से संपर्क बनाए हुए है भारत* नई दिल्ली। ओड़िशा में माओवादियों द्वारा अपहृत इटली के दो पर्यटकों के बारे में सहयोग देने के लिए भारत इटली के साथ संपर्क बनाया हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय ने इस अपहरण के बाद इटली से संपर्क किया। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:31 AM	#5163
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें दिल्ली सरकार ने भाजपा नेता की पत्नी के एनजीओ को जारी किए कारण बताओ नोटिस नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पत्नी द्वारा चलाए जा रहे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को दो कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शीला ने इस एनजीओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। एनजीओ ‘संपूर्ण’ को वर्ष 2000 में गठन के बाद से ही संचालन मंडल के सदस्यों की वार्षिक सूची नहीं देने पर बुधवार को पहला नोटिस जारी किया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कहा कि यह सोसाइटी पंजीकरण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह नोटिस उद्योग विभाग के कंपनी और सोसाइटी खंड की तरफ से भेजा गया है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही शीला ने आरोप लगाया था कि गुप्ता की पत्नी शोभा विजेंदर की अध्यक्षता वाले एनजीओ ने भाजपा के शासन वाले एमसीडी से काफी धन हासिल किया है लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि यह संगठन किस तरह से धन खर्च कर रहा है। विभाग ने एनजीओ को निर्देश दिया है कि वह आरोप पर अपना जवाब दे और इसके साथ ही साथ 15 दिन के अंदर संचालन मंडल के सदस्यों की सूची मुहैया कराए। दूसरा नोटिस गुरुवार को एक शिकायत के बाद उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एनजीओ ने ‘झूठे शपथपत्र’ देकर पंजीकरण हासिल किए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:31 AM	#5164
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें पाकिस्तानी अस्पतालों को मान्यता दिलाने में मदद करेगा एनएबीएच नई दिल्ली। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण करने और उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकृत देश की शीर्ष संस्था अब पाकिस्तान में भी अस्पतालों को मान्यता देने के लिए काम करेगी। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने वाला राष्ट्रीय बोर्ड (एनएबीएच) जल्दी ही पाकिस्तान के चार अस्पतालों की मदद करेगा जिनमें दो बड़े सरकारी अस्पताल शामिल हैं। एनएबीएच के सीईओ डॉ. गिरिधर जे ज्ञानी ने कहा कि चार अस्पतालों ने एनएबीएच द्वारा मान्यता दिलाने में रूचि दिखाई है। यह अभी आकलन के पूर्व स्तर पर है। दो सरकारी अस्पतालों में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ और आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए शुरू किए गए ‘अमन की आशा’ अभियान के तहत यह शुरुआत हुई है। एनएबीएच के सहायक निदेशक डॉ जैनब जैदी ने कहा कि हम अमन की आशा अभियान के तहत वहां गए थे। हमने उन्हें एनएबीएच के बारे में जानकारी दी। वे इतने प्रभावित हुए कि अब दो निजी अस्पतालों के अधिकारी मान्यता प्रक्रिया के लिए जल्दी हमारे यहां आ रहे हैं। एनएबीएच की मान्यता देने के लिए अस्पतालों में काफी बदलावों और मानकों की जरूरत है। इन अस्पतालों को इनकी जानकारी है। ज्ञानी ने कहा कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल भारत के अस्पतालों की तरह हैं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:32 AM	#5165
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें सीबीआई ने एयरबस सौदे में मंजूरी के लिए मंत्रालय को फिर से खत लिखा नई दिल्ली। सीबीआई ने वर्ष 2005 में इंडियन एयरलाइंस कंपनी को 43 विमानों की आपूर्ति के लिए हुए 8,000 करोड़ रुपए के एयरबस सौदे में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर उसके छह अधिकारियों पर मुकदमे की मंजूरी मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पिछले चार महीने से अभियोजन के लिए मंजूरी देने का मामला टला हुआ है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनवरी में यह कहते हुए सीबीआई को फाइल वापस भेजी थी कि एजेंसी अतिरिक्त सचिव दर्जे के एक अधिकारी समेत उसके अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज करने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। जांच एजेंसी ने इस कदम को खारिज कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की कुछ व्यवस्थाओं के अंशों के साथ नए सिरे से रिमाइंडर भेजा गया है, जिसमें सक्षम अधिकारियों द्वारा देरी की तीखी आलोचना की गई है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि अधिकारियों पर जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सीबीआई ने पेश की है लेकिन सीबीआई ने जवाब में लिखा कि वह अपने निष्कर्षों पर कायम है और आरोपों में उचित जांच की जरूरत है। सीबीआई ने 14 जनवरी, 2010 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज से 43 विमानों की खरीदी में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में शुरुआती जांच पूरी हो गई है। कार्मिक राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने हाल ही में संसद के पटल पर कहा था कि जांच में कथित तौर पर पता चला है कि मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह और मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज की बातचीत के दौरान 17.5 करोड़ डॉलर के निवेश से जुड़ी अहम छूट जानबूझकर इंडियन एयरलाइंस और मैसर्स एयरबस के बीच हुए खरीदी समझौते में शामिल नहीं की गई। मंत्री ने कहा था कि अतिरिक्त सचिव दर्जे के एक अधिकारी, जो उस समय निदेशक थे, दो निदेशक स्तर के अधिकारी, एक उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी (सेवानिवृत्त), एक महाप्रबंधक स्तर के पूर्व अधिकारी और उप महाप्रबंधक स्तर के दो अधिकारियों पर जांच चल रही है। सितंबर 2005 में सौदा हुआ था जब मंत्रियों के एक अधिकारप्राप्त समूह ने एयरबस सौदे को मंजूरी दी थी। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:33 AM	#5166
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें ‘आक्यूपाई वाल स्ट्रीट’ प्रदर्शनकारियों की न्यूयार्क पुलिस से भिड़ंत न्यूयार्क। ‘आक्यूपाई वाल स्ट्रीट’ आंदोलन के छह महीने पूरे होने के मौके पर न्यूयार्क में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। कार्यकर्ता इस आंदोलन के जनक पार्क पर फिर से कब्जा करने के प्रयास के समय पुलिस से भिड़ गए। वामपंथी फिल्म निर्माता माइकल मूरे भी इन 600 लोगों के समूह में शामिल हुए और उन्होंने शनिवार को जुकोट्टी पार्क में नारे लगाए ‘पूरे दिन, पूरे सप्ताह, वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो।’ शाम को शुरू हुई रैली में एकत्रित हुए लोग देर रात तक वहां रूकने की तैयारी में थे। मध्यरात्रि से ठीक पहले प्रदर्शनकारियों ने पार्क में आश्रय स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों को तोड़ते हुए अस्थाई तंबू लगा लिए। इसी दौरान पुलिस भीड़ के बीच घुस आई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने लगी जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने कहा कि इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने ‘वाल स्ट्रीट’ के पास रैली निकाली जिससे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में जुकोट्टी पार्क आंदोलन का केन्द्र बना था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:34 AM	#5167
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें केजरीवाल को नोटिस भेजने वाले कांग्रेस सांसद को टीम अन्ना ने घेरा इंदौर। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा को रविवार को यहां गांधीवादी अन्ना हजारे के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। वर्मा ने सांसदों के खिलाफ एक विवादित सम्बोधन को लेकर टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। फरवरी में एक चुनावी रैली के दौरान इस सम्बोधन मे केजरीवाल ने सांसदों को कथित तौर पर ‘बलात्कारी, हत्यारे और लुटेरे’ तक कह दिया था। कांग्रेस सांसद के इंदौर स्थित घर के सामने अन्ना समर्थकों ने केजरीवाल के समर्थन में तख्तियां लहरार्इं और नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य मयंक गांधी ने कहा कि केजरीवाल को उनके जिस सम्बोधन के कारण विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला है, वह सच्चाई से भरा था। हम यह सच सौ बार दोहराने को तैयार हैं। वर्मा को चाहिए कि वह हमें भी विशेषाधिकार हनन के नोटिस भेजें। गांधी ने एक सवाल पर जोर देकर कहा कि मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर हजारे की अगुवाई में जारी आंदोलन केवल कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल के सम्बोधन को लेकर कोई भाजपा सांसद हमें विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजता है तो हम उसके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर, केजरीवाल के खिलाफ वर्मा अपने रुख पर अडिग हैं। लोकसभा में देवास क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस सांसद ने कहा कि संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि संसद देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इस पवित्र सदन की गरिमा के खिलाफ उनकी टिप्पणी अनुचित है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होने कहा कि क्या केजरीवाल भूल गए हैं कि एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेता भी संंसद में बैठ चुके हैं। वर्मा ने दावा किया कि टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य गांधी की अगुवाई में आमने-सामने की चर्चा के दौरान उनसे कहा गया कि वह केजरीवाल को भेजा गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस वापस ले लें। कांग्रेस सांसद ने हालांकि कहा कि मुझे इस चर्चा के दौरान उनका (टीम अन्ना के सदस्य) एक भी तर्क इतना मजबूत नहीं लगा कि मैं अपने नोटिस को वापस लेने के बारे में सोच सकूं। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:36 AM	#5168
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें बायोमेट्रिक सख्ती से वित्त मंत्रालय को हर महीने पौने दो लाख की बचत नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बाद प्रत्येक महीने कर्मचारियों को दिए जाने वाले ओवरटाइम की राशि घटकर एक चौथाई हो गई है और मंत्रालय को हर महीने करीब पौने दो लाख रुपए की बचत हो रही है। सूचना के अधिकार कानून के तहत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से प्राप्त आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मंत्रालय में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने से पहले ओवरटाइम के रूप में प्रति माह औसतन 2,26,978 रुपए दिया जा रहा था, जबकि यह प्रणाली लागू किए जाने के बाद जुलाई 2011 से दिसंबर 2011 के बीच ओवरटाइम की राशि घटकर औसतन प्रतिमाह 52,548 रुपया रह गई है। इस प्रकार से ओवरटाइम की राशि पहले की तुलना में घटकर 23 प्रतिशत रह गई है। गौरतलब है कि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान में कर्मचारी समय पर आएं । यह प्रणाली उपस्थिति पंजीयन में हेराफेरी पर लगाम लगाना सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली के जरिए कार्यालय में आते और जाते समय मशीन पर अंगुलियों के निशान लिए जाते हैं और मशीन स्वत: इसकी पहचान कर समय रिकार्ड कर लेती है। आरटीई से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय में बायोमेट्रिक प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद जुलाई से दिसंबर 2011 के बीच छह महीने में कर्मचारियों को ओवरटाइम के रूप में 3,15,288 रुपए दिए गए। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने से पहले अप्रेल से दिसंबर 2008 के बीच वित्त मंत्रालय में कर्मचारियों का ओवरटाइम बिल 23,58,022 रुपए रहा, जबकि 2009 में जनवरी से दिसंबर के बीच ओवरटाइम के रूप में 26,38,678 रुपए दिए गए। मंत्रालय ने बताया कि 2010 में जनवरी से मार्च माह के बीच ओवरटाइम के रूप में 4,67,870 रुपए दिए गए। वहीं, 2011 में अप्रेल से जून माह के बीच तीन महीने में कर्मचारियों को ओवरटाइम के रूप में 6,63,853 रुपए प्रदान किए गए। आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने सूचना के अधिकार के तहत वित्त मंत्रालय से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने के बाद जुलाई 2011 से दिसंबर 2011 और बायोमेट्रिक प्रणाली लागू किए जाने से पहले दो वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दी गई ओवरटाइम की राशि के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के कमरों के नवीनीकरण पर पिछले पांच वर्ष में हुए खर्च की भी जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2007-08 में मंत्रालय के कमरों के नवीनीकरण पर 9,89,770 रुपए खर्च हुए जबकि 2008-09 में कमरों के नवीनीकरण पर 9,56,211 रुपए खर्च हुए। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय के कमरों के नवीनीकरण पर 16,22,283 रुपए खर्च हुए जबकि 2010-11 में इस मद में राशि बढ़कर 16,96,628 रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2011-12 में कमरों के नवीनीकरण पर 47,07,699 रुपए की धनराशि खर्च हुई। वित्त वर्ष 2011-12 में सूचना प्रौद्योगिकी मद में दो करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया जिसमें से 1.80 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि 20 लाख रुपए शेष हैं। वित्त मंत्रालय में 84 अधिकारियों को लैपटाप प्रदान किए गए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:37 AM	#5169
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें अमेरिकी दबाव में नहीं आए संप्रग सरकार : संघ नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका सरकार के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव के विरूद्ध भाजपा से अलग रूख अपनाते हुए राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने सरकार को खबरदार किया है कि वह इस मामले में अमेरिका के दबाव में नहीं आए अन्यथा भारत भी एक दिन खुद को ऐसे कटघरे में खड़ा पा सकता है। संघ ने अमेरिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि पश्चिम उतार की ओर है। अमेरिका के लिए सही यही होगा कि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने को संभाले। उसने कहा कि श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिट्टे के नष्ट होने के साथ वहां गृह युद्ध समाप्त हुए दो साल हो चुके हैं और अमेरिका इतने दिनों बाद भर रहे जख्मों को कुरेदने जा रहा है। इस गृह युद्ध में श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ वहां की सेना द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ इस महीने जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर मतदान होना है। भाजपा ने इस प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए इस मामले में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के उस रूख का समर्थन किया है जिसमें इन दोनों दलों ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। संघ का श्रीलंका सरकार के समर्थन में यह रूख ऐसे समय आया है जब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की अगुवाई में भाजपा का एक संसदीय दल श्रीलंका जाने वाला है। यह दल लिट्टे के खिलाफ लड़ाई के अंतिम दिनों में वहां के तमिलों के विरूद्ध की गई ज्यादतियों का मामला उठाएगा। संघ के मुखपत्र आर्गेनाइजर के संपादकीय में श्रीलंका की महिन्दा राजपक्षे सरकार द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन करने के अमेरिकी तर्क का विरोध करते हुए कहा गया है कि स्वयं लिट्टे ने भी मानवाधिकारों का कम उल्लंघन नहीं किया था। उसने भी तमिलों के साथ कम अत्याचार नहीं किए थे। हालांकि भाजपा इस मामले में हमेशा से श्रीलंका सरकार के खिलाफ बोलती आई है। राजपक्षे सरकार का एक तरह से पक्ष लेते हुए इसमें कहा गया कि अमेरिका या किसी यूरोपीय देश को अधिकार नहीं है कि वे विश्व मंच से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार पर अपनी बात थोपें या उसे अपमानित करें। संप्रग सरकार से संघ ने कहा कि वह अमेरिका समर्थित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्पष्ट रूख ले। अगर भारत आज ठिठकता है और कथित तटस्थ रूख अपनाता है तो एक दिन वह खुद को कटघरे में खड़ा पाएगा। संघ ने कहा कि यह मजाक ही है कि विश्व में सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन करने वाला अमेरिका श्रीलंका के खिलाफ इस मामले में प्रस्ताव पेश कर रहा है। कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान आदि में इसकी क्रूरता के शोचनीय रिकार्ड हैं। लिट्टे के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए संपादकीय में कहा गया कि राजीव गांधी सहित जिस भी तमिल नेता ने लिट्टे प्रमुख वी प्रभाकरण के खिलाफ बोला उसका उसके वफादार दस्ते ने सफाया कर दिया। इसमें कहा गया कि प्रभाकरण 12-13 साल के छोटे-छोटे बच्चों को अपनी सेना में शामिल करता था। संपादकीय में सवाल किया गया है कि क्या यह सब मानवाधिकार उल्लंघन नहीं था। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु

19-03-2012, 02:38 AM	#5170
Dark Saint Alaick Super Moderator Join Date: Nov 2010 Location: Sherman Oaks (LA-CA-USA) Posts: 51,823 Rep Power: 182	Re: एकदम ताज़ा ख़बरें क्षेत्रीय पार्टियों का उदय राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदायक : आरएसएस नागपुर। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय चिंता की बात है। आरएसएस के सरकार्यवाह (महासचिव) सुरेश उर्फ भैयाजी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय उतनी ही चिंता की बात है जितनी राष्ट्रीय राजनीति पार्टियों की चमक फीकी होना। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन इस पद पर पुनर्निर्वाचित होने के बाद वह संवाददाताओं से बात कर रहे थे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस के सबसे बड़ी नीति निर्माता संस्था है। हाल में हुए विधानसभा चुनावों से सम्बंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे मुद्दे भटक जाएंगे। जोशी ने उत्तरप्रदेश में भगवा पार्टी की हार को हिंदुत्व के मुद्दे से भटकाव नहीं मानते हुए कहा कि यह आकलन करना गलत होगा कि मतदाताओं ने हिंदुत्व समर्थक संगठनों (भाजपा) को हराया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला मंदिर के समर्थन में आने के बाद वहां मंदिर का निर्माण होगा । बहरहाल जोशी हाल में जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए वहां कांग्रेस और भाजपा के संपूर्ण प्रदर्शन पर प्रश्नों के जवाब टाल गए। __________________ दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु