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![]() नई दिल्ली। सरकार ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे पांच अंग्रेजी भाषी देशों द्वारा भारतीय मूल के डॉक्टरों को दी गई एमडी की डिग्री को मान्यता दे दी है, लेकिन एमबीबीएस की किसी भी विदेशी डिग्री को देश में मान्यता नहीं है। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस की कोई भी विदेशी डिग्री को भारत में मान्यता नहीं है। आजाद ने वासंती स्टेनले के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दूसरे देशों से मेडिकल की डिग्री लेने वाले भारतीय छात्र इसके बाद सीधे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। विदेशी डिग्री धारकों को ‘नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन’ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। बहरहाल अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन पांच अंग्रेजी भाषी देशों से भारतीय मूल के छात्रों को मिली एमडी की डिग्री को मान्यता प्रदान कर दी गई है। आजाद ने बताया कि वर्ष 2008 में 4,211 विदेशी डिग्री धारकों ने ‘नेशनल बोर्ड आॅफ एग्जामिनेशन’ की परीक्षा दी, लेकिन केवल 1,326 ही उत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में वर्ष 2009 में बैठे 6,170 छात्रों में से केवल 1,094 ही पास हुए। वर्ष 2010 और 2011 में ‘नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन’ की परीक्षा में क्रमश: 10,055 और 13,270 विदेशी डिग्री धारक भारतीय छात्र बैठे, जिनमें से केवल 2,680 और 3,576 छात्र ही पास हो सके।
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सभी राजनीतिक दलों ने एकमत से टीम अन्ना की टिप्पणी की निंदा की
टीम अन्ना की टिप्पणी अनुचित और अस्वीकार्य नई दिल्ली। सांसदों के खिलाफ टीम अन्ना की टिप्पणी की मंगलवार को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने एकमत से निंदा की और अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि ऐसी कोई टिप्पणी जो सम्मानित सदन की मर्यादा और सम्मान को नीचा दिखाती हो, अनुचित और अस्वीकार्य है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता के तहत गहन छानबीन के बाद चुनाव में जनता अपनी बुद्धिमता से जन प्रतिनिधियों का चयन करती है। संसद जनता के सामूहिक विवेक का सम्मान करती है। इससे पहले, शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए जद-यू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च संस्था है। कोई भी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ टिप्पणी कर सकता है, लेकिन संसद, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय जैसी संस्थाओं पर इस तरह से अमार्यदित और गैर वाजिब टिप्पणी से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है। इस पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केवल प्रस्ताव पास करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रावधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि हम यहां देश की सेवा करने के लिए आते हैं, गाली खाने के लिए नहीं। अगर उनके खिलाफ पैसे सम्बंधी कोई आरोप सिद्ध होता है, तब वह राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस के जगदम्बिका पाल ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठकर कुछ लोग सदन की कार्यवाही और अध्यक्ष के कामकाज पर हमला कर रहे हैं। बसपा के दारा सिंह चौहान ने कहा कि सांसदों पर जिस तरह से अमर्यादित ढंग से हमला हो रहा है, वह सभ्य समाज के लोगों का अमर्यादित आचरण है, जिसके तहत वे संसद और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि संसद की गरिमा सर्वोच्च है, इसकी महिमा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारे ही कुछ साथी जंतर-मंतर पर टीम अन्ना के बुलावे पर गए थे। अन्नाद्रमुक के थम्बीदुरई ने कहा कि सभी लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस विषय पर नेकां के एस. डी. शारिक, द्रमुक के टी. के. एस. इलेनगोवन और शिवसेना के आनंदराव अडसुल ने भी विचार व्यक्त किए।
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महिमा पटेल को जनहित याचिका पर धमकी मिली
बेंगलूरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जेएच पटेल के बेटे महिमा पटेल और एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत कर आरोप लगाया है कि जनहित याचिका को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर के पुलिस आयुक्त ज्योति प्रकाश मिर्जी से की गई शिकायत में महिमा और गणेश कौनदिन्य ने आरोप लगाया कि हाउसिंग बिल्डिंग कॉआपरेटिव सोसायटी के सम्बंध में उनके द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका को लेकर उन्हें फोन पर धमकियां मिली हैं। शिकायत के अनुसार, महिमा को धमकी दी गई कि अगर उसने जनहित याचिका वापस नहीं ली तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। गणेश को धमकी मिली कि अगर वह याचिका वापस नहीं लेता है तो उसे और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महिमा और गणेश ने पिछले साल एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार के उस आदेश को खारिज करने की मांग की गई जिसमें हाउसिंग बिल्डिंग कॉआपरेटिव सोसायटी के एक सदस्य को जमीन के आवंटन के योग्य होने की अनुमति दी गई थी। यह याचिका अब भी उच्च न्यायालय में लंबित है।
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दिल्ली भाजपा में उथल-पुथल : जगदीश ममगाईं ने इस्तीफा दिया
नई दिल्ली। नगर निगम चुनावों के लिए टिकट वितरण को लेकर दिल्ली भाजपा में उथल-पुथल उस समय और बढ़ गई जब एक प्रमुख स्थनीय नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस नेता ने आरोप लगाया कि राज्य के नेता ईमानदार कार्यकर्ताओं के बजाय ‘भ्रष्ट और संदिग्ध’ लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर एमसीडी कार्य समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगाईं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जगदीश ने ऐसे समय इस्तीफा दिया है जब कम से कम छह नेताओं ने भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के तुरंत बाद पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन भरा। वर्ष 1981 में भाजपा में शामिल जगदीश ने आरोप लगाया कि दिल्ली भाजपा प्रमुख विजेंद्र गुप्ता की पत्नी और एक रिश्तेदार राज्य इकाई में ‘समानांतर सत्ता केन्द्र’ के रूप में उभरे हैं। गुप्ता से इस सम्बंध में संपर्क नहीं हो पाया।
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कराची हमले में बाल-बाल बचे भारतीय शायर
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कराची शहर में बीते रविवार को एक मुशायरे के दौरान कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें भारत के दो शायर मंजर भोपाली और इकबाल अशर सहित कई लोग बाल-बाल बच गए। भोपाल से ताल्लुक रखने वाले भोपाली ने कहा, ‘‘हम कराची के क्लिफटन इलाके में हो रहे मुशायरे के स्थल के बाहर मौजूद थे, जब रविवार रात गोलीबारी शुरू हो गई। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हमें भी कुछ देर के लिए छिपना पड़ा। बाद में पुलिस और आयोजकों की मदद से हम वहां से निकल सके।’’ सूत्रों ने बताया कि इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। माना जा रहा है कि राजनीतिक संघर्ष के कारण यह हमला हुआ था।
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बादल उप राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार?
नई दिल्ली। संप्रग के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि यदि संप्रग सरकार अगले राष्ट्रपति के रूप में अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उपराष्ट्रपति चुनाव में एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर नेता ने कहा कि बादल उपराष्ट्रपति चुनाव में एक आदर्श उम्मीदवार हो सकते हैं जिनकी पार्टी भाजपा नीत राजग का हिस्सा है ताकि संप्रग राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति पद पर अपने उम्मीदवार को आम सहमति से नामांकित कर सके। नेता ने कहा कि भाजपा के कई राज्यों में सत्ता में रहने तथा सपा, तृणमूल कांग्रेस, अन्नाद्रमुक जैसे क्षेत्रीय दलों की क्रमश: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सरकार रहने के मद्देनजर गैर संप्रग दलों के साथ समझौते से ही उम्मीदवार चयन प्रक्रिया आसान मामला हो सकता है।
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भंवरी देवी प्रकरण
अमेरिका से नहीं आ सकी जांच रिपोर्ट जोधपुर। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में सीबीआई एक बार फिर न्यायालय में भंवरी देवी की कथित जली हुई हड्डियों की जांच रिपोर्ट पेश करने में नाकामयाब रही। यह रिपोर्ट अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई की फोरेंसिक लैब से आनी है। हड्डियां इतनी जली थीं कि उनके परीक्षण के लिए टच डीएनए तकनीक का उपयोग आवश्यक था। यह तकनीक भारत में उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें अमेरिका भेजा गया है। मंगलवार को जोधपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को पेश किया गया। सीबीआई प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की थी कि इसके पूर्व अमेरिका से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। इस मामले में सीबीआई दो आरोप पत्र पेश कर चुकी है। सबसे बाद गिरफ्तार रेशमाराम, दिनेश एवं पुखराज की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन 25 अप्रेल को पूरे हो जाएंगे। इससे पूर्व सीबीआई को इनके विरुद्ध भी आरोप पत्र पेश करना है। इस प्रकरण से सोहनलाल विश्नोई, शहाबुद्दीन, बलदेव उर्फ बालिया सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। उनके विरुद्ध 2 अप्रेल को विचारण प्रारंभ हो जाएगा। मामले में 10 अभियुक्त जेल में हैं। मुख्य अभियुक्त इंद्रा विश्नोई फरार हैं और न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। भंवरी देवी 1 सितंबर 2011 से लापता है। इसके चार माह बाद सीबीआई ने भंवरी की हाथ घड़ी, अंगूठी, लॉकेट और हड्डियां जालोड़ा गांव में राजीव गांधी नहर से बरामद किए जाने का दावा किया था लेकिन फॉरेंसिक जांच में हड्डियां जानवर की पाई गई। शेष हड्डियां अत्यधिक जली थीं और उनके डीएनए टेस्ट के लिए अमेरिका भेजा गया है। मंगलवार तक जांच रिपोर्ट आने की सीबीआई को उम्मीद थी लेकिन नहीं आ सकी।
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जोशी की याचिका पर फैसला सुरक्षित
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्रीय मंत्री सी.पी. जोशी की याचिका पर बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से जोशी एक मत से चुनाव हार गए थे। न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी ने सोमवार को दोनों पक्ष की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में आरोप है कि विधायक कल्याण सिंह की पत्नी कल्पना कंवर ने दो केद्रों से मतदान किया था। याचिका के पक्ष में स्वयं जोशी के अतिरिक्त आधा दर्जन गवाहों ने बयान दिए हैं। याचिका के विरोध में निर्वाचित विधायक कल्याण सिंह और उनकी पत्नी ने बयान दिए हैं। न्यायालय में अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी,अरुण भंसाली और रमेश पुरोहित ने जोशी के पक्ष में और कल्याण सिंह की ओर से लेखराज मेहता और विजय विश्नोई ने बहस की।
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कुछ ठोस हो तो पाक यात्रा - मनमोहन
विशेष विमान से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के साथ व्यापार को आसान बनाने की पाकिस्तानी पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ‘कुछ ठोस’ होने पर जश्न मनाने के लिए वह पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। सोल में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वदेश लौटते हुए विमान में पत्रकारों से कहा, उन्होंने गिलानी को उनकी सरकार की ओर से हाल में भारत को दी गई व्यापार रियायत के लिए धन्यवाद दिया। मेरी उनके साथ अच्छी मुलाकात हुई। मैंने उन व्यापार रियायतों के लिए धन्यवाद दिया जिसकी घोषणा उन्होंने की है। गिलानी ने उनसे पूछा कि वह पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर कब आ रहे हैं। मैंने कहा कि हमें कुछ ठोस करने दीजिये ताकि हम उसका जश्न मना सकें।
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स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद शुल्क हटाने पर विचार-प्रणव
नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने गैर ब्रांडेड स्वर्ण आभूषणों पर आम बजट में प्रस्तावित उत्पाद शुल्क हटाने पर विचार करने और रेशम किसानों के हित में विशेष पैकेज लाने की मंगलवार को लोकसभा में घोषणा की। हालांकि उन्होंने सोने और प्लेटिनम पर आयात शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि में किसी तरह के परिवर्तन से इंकार कर दिया। वित्त मंत्री ने सदन में आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। जवाब के बाद सदन ने 2012-13 की लेखानुदान मांगों , 2011-12 की अनुपूरक अनुदान मांगों, 2009-10 की अतिरिक्त अनुपूरक मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया । इसके साथ ही आगामी वित्त वर्ष का बजट पारित करने का पहला चरण पूरा हो गया। मुखर्जी ने कहा कि उन्हें स्वर्ण आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में सदन के भीतर और बाहर से कई सुझाव मिले थे। उनका इरादा छोटे सर्राफा व्यापारियों को उत्पीड़ित अथवा हतोत्साहित करने का नहीं है । राज्य सरकारें भी उनसे मूल्यवर्धित कर प्रणाली के तहत शुल्क वसूलती हैं और इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उत्पाद शुल्क भी दे सकते हैं। मुखर्जी ने यह वायदा भी किया कि दो लाख रूपए से अधिक के आभूषण की खरीद पर पैन कार्ड इस्तेमाल की अनिवार्यता प्रस्ताव पर वे फिर से विचार करेंगे। उन्होंने कहा, मैं छोटे आभूषण विक्रेताओं की दशा को समझता हूं । इससे पहले दोनों ही सदनों में शून्यकाल के दौरान और बजट पर चर्चा के समय सदस्यों ने गैर ब्रांडेड आभूषण पर उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने सहयोगियों,विभिन्न दलों के नेताओं और सांसदों के सुझावों को देखते हुए वह इस शुल्क के संबंध में वित्त विधेयक पारित होने से पहले कोई स्वीकार्य हल निकालने का प्रयास करेंगे लेकिन सोने के आयात पर शुल्क नहीं हटाया जाएगा क्योंकि देश में पेट्रोलियम पदार्थों के बाद सबसे अधिक विदेशी मुद्र्रा इसके आयात पर खर्च होती है । सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा है लेकिन देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्र्रा की समस्या को भी ध्यान में रखना होगा । इस समय देश में 46 अरब डालर मूल्य का सोना आयात किया जा रहा है। मुखर्जी ने तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए ईंधन पर कर कम करने के कोई संकेत नहीं दिए और कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए उनके पास कोई जादुई चिराग नहीं है जो वह भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को बदल दें। निगमित कंपनियों से प्रत्यक्ष कर वसूली भी कम है क्योंकि निर्यात कम होने के कारण जो माहौल पैदा हुआ है उसमें अधिकांश कंपनियों का मुनाफा कम हुआ है। सरकार की आय बढ़ाने के लिए मुखर्जी ने कहा कि ऐसे निवेशकों के कर अदायगी से बचने की प्रवृत्ति को रोकना होगा जो मारीशस और कर की अन्य पनाहगाहों का रास्ता अपनाते हैं जबकि उन देशों में उनके कार्यालय तक नहीं हैं। अधिकांश पते उनके चार्टर्ड एकाउन्टेंट या कर परामर्शकों के हैं। अधिकांश के तो उन देशों में वाजिब कारोबार ही नहीं हैं। उन्हें कर देना पड़ेगा। मुखर्जी ने कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने बुनकरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कच्चे रेशम पर आयात शुल्क 30 से घटाकर पांच प्रतिशत किया था । इस बार रेशम के किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष पैकेज लाये जाने की योजना है । यह पैकेज राज्य सरकारों और रेशम बोर्ड से सलाह मशविरा के बाद लाया जाएगा।
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