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Old 28-04-2012, 03:35 AM   #7031
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बान ने सीरिया से शहरों से सैनिक, हथियार हटाने को कहा

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने कहा है कि सीरिया सरकार को शहरों और कस्बों से सैनिकों तथा भारी हथियार हटाने की अपनी प्रतिबद्धता का तत्काल पालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता एडुआर्डो डेल बुए ने कल कहा कि बान सीरिया के विभिन्न शहरों एवं कस्बों में सेना तथा सैन्य हथियारों की मौजूदगी संबंधी संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवक्षकों की रिपोर्ट से परेशान हैं। सीरिया ने सेना को हटाने को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, लेकिन वह उसका पालन नहीं कर रहा है। डेल बुए ने बयान में कहा कि महासचिव रिहायशी इलाकों में सशस्त्र हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट से भी बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख सीरिया की असैनिक आबादी के खिलाफ इस तरह के दमन की कड़ी भर्त्सना करते हंै और उन्होंने इस अस्वीकार्य बताते हुए तुरंत रोके जाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राजदूत सुसान राइस ने कल सीरिया में जारी हिंसा तथा बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने को लेकर सीरिया सरकार की निंदा की थी।
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Old 28-04-2012, 03:35 AM   #7032
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वेतन की जगह नौकरी की सुरक्षा को तरजीह देते हैं भारतीय : सर्वे

मुंबई। बाजार में अनिश्चितता के मद्देनजर भारतीय नागरिक वेतन से ज्यादा दीर्घावधि की नौकरी की सुरक्षा को तरजीह देते हैं। एक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अनुसार भारतीय कर्मचारी उन कंपनियों में काम करना चाहते हैं जो वित्तीय दृष्टि से मजबूत स्थिति में हैं। स्टाफिंग और एचआर सेवा कंपनी रैनस्टैड इंडिया की रपट में कहा गया है कि 64 प्रतिशत कर्मचारी दीर्घाविधि की नौकरी की सुरक्षा और कंपनी की वित्तीय सेहत के आधार पर उसका चयन करते हैं। इसके लिए 50 प्रतिशत कर्मचारियों का कहना था कि वे करियर में आगे बढने के मौके प्रदान करने वाली कंपनी में नौकरी करना चाहेंगे। इसमें कहा गया है कि वेतन और अन्य लाभ लगभग 2011 के सर्वेक्षण में शीर्ष पर थे, पर इस साल यह तीसरे स्थान पर आ गए हैं। लंबी अवधि तक नौकरी की सुरक्षा दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख प्राथमिकता है, लेकिन वाहन क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं है। परिवहन और लाजिस्टिक्स क्षेत्र के कर्मचारियों का कहना था कि प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ उनकी पहली प्राथमिकता हैं। हालांकि ट्रैवल और पर्यटन क्षेत्र में वेतन काफी निचले स्थान पर हैं। सर्वेक्षण के अनुसार उर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों का कहना है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस सर्वे में 150 कंपनियों के 8500 कर्मचारियों को शामिल किया गया।
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Old 28-04-2012, 03:35 AM   #7033
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दारफुर में तैनात शांति सेना में कटौती करना चाहता है संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र दारफुर में तैनात 5,300 से अधिक शांति सैनिकों और पुलिसकर्मियों की संख्या में कमी करना चाहता है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने कहा है कि वह अब भी सूडानी इलाकों में जारी संघर्ष को लेकर चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रमुख हेरवे लाडसोउस ने सुरक्षा परिषद् में अफ्रीकी यूनियन-यूएन बल में कमी करने की योजना प्रस्तुत की। वर्तमान में वहां 23,500 सैनिक तैनात है। उन्होंने कहा कि नियमित सैनिकों की संख्या में कमी की जा सकती है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से सूडान और चाड के बीच और सूडान और लीबिया के बीच की सीमा पर हालात में आई बेहतरी के मद्दे-नजर किया गया है । इसके कारण लगभग 1,500 कर्मी, इंजीनियर और अन्य सैन्य तंत्र से जुड़े बलों की कटौती की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने 663 पुलिसकर्मियों सहित कुल 5,300 सैनिकों से अधिक सैनिकों की कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में तैनात अपने 115,000 शांति सैनिकों की संख्या में कमी करने का प्रयास कर रही है।
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Old 28-04-2012, 03:36 AM   #7034
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Default Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
लीबिया में पूरी कैबिनेट बर्खास्त

त्रिपोली। तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के खात्मे के बाद लीबिया की सत्ता पर काबिज अंतरिम सत्ताधारी परिषद ने कार्यभार संभालने के महज पांच महीने के बाद ही देश की कैबिनेट को अक्षमता के आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया है। गौरतलब है कि यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया, जब देश में पहले राष्ट्रीय चुनाव दो महीने बाद ही कराए जाने की योजना है। सत्ताधारी राष्ट्रीय संक्रमणकालीन परिषद (एनटीसी) के अधिकारी फाथी बाजा ने कल कहा कि परिषद के 72 सदस्यों में से 65 ने बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री अब्दुर्रहीम अल-कीब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी। लंबे समय तक गद्दाफी की तानाशाही झेलने के बाद देश को पटरी पर लाने में जुटे लीबिया के अवाम के लिए यह करारा झटका है। कैबिनेट की बर्खास्तगी के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि देश में जून महीने में चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं। जून में प्रस्तावित चुनावों में देश की जनता 200 सदस्यों वाली सभा का चुनाव करेगी, ताकि सरकार का गठन हो और नया संविधान लिखे जाने की ओर कदम बढ़ाया जा सके। एनटीसी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी मूसा अल-कूनी ने परिषद के ताजा फैसले की तस्दीक की और कहा कि इस निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि नए कैबिनेट के गठन पर सहमति नहीं बन सकी।
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Old 28-04-2012, 03:36 AM   #7035
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साइबर सुरक्षा विधेयक को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने दी मंजूरी

वाशिंगटन। अमेरिकी संसद ‘कांग्रेस’ के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने ओबामा प्रशासन के तमाम ऐतराज की अनदेखी कर साइबर सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी। प्रतिनिधि सभा ने जिस विधेयक को मंजूरी दी, उसका मकसद अहम अमेरिकी संस्थाओं और निजी कंपनियों पर इलेक्ट्रॉनिक हमले रोकना है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के बहुमत वाले सदन में साइबर गुप्तचर साझेदारी एवं सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिससे कंपनियों और संघीय सरकार को साइबर अपराधियों, विदेशी सरकारों और आतंकवादियों की ओर से किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक हमलों को रोकने में मदद मिलेगी।
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Old 28-04-2012, 03:36 AM   #7036
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‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और अराजक हुए पाक के सियासी हालात’

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना के मामले में कसूरवार करार देने से देश के पहले से ही उथलपुथल भरे और धुंधले सियासी हालात में और अराजकता पैदा हो गई है। मीडिया में कहा गया है कि दशकों तक सैन्य शासन की चपेट में रही देश की सरकारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजबूत तो हुई हैं, लेकिन अब सियासी हालात पहले से भी ज्यादा अस्पष्ट हो गए हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इंकार करने के बाद शीर्ष न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ की ओर से कल प्रधानमंत्री गिलानी को एक मिनट के भीतर दोषी करार देकर सांकेतिक सजा दिए जाने की खबर आज देश के सभी अंग्रेजी और उर्दू अखबारों के पहले पन्ने पर छाई रही। अंग्रेजी अखबार ‘द न्यूज’ ने मोटे-मोटे अक्षरों में बड़ा सा शीर्षक लगाया ‘गिल्टी बट फ्री’ यानी कसूरवार तो करार दिए गए, लेकिन अब आजाद हैं, जबकि ‘डेली टाइम्स’ ने शीर्षक लगाया ‘आॅल इन 32 सेकंड्स- कनविक्टेड, जेल्ड, फ्रीड’ यानी सब कुछ 32 सेकंड्स के भीतर हुआ- दोषी करार दिया गया, जेल हुई और वह रिहा भी हुए। जानेमाने अखबार ‘डॉन’ ने लिखा, ‘डाउन बट नॉट आउट’ यानी निराश तो हैं, पर सत्ता से बेदखल नहीं।
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Old 28-04-2012, 03:37 AM   #7037
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अमेरिका को उम्मीद, संकट सुलझा लेगा पाक

वाशिंगटन। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को लेकर उपजे विवाद को पारदर्शी और उचित तरीके से सुलझा लिए जाने की उम्मीद जाहिर करते हुए इसे देश का आंतरिक मामला करार दिया है। विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इसे उसका आतंरिक मामला मानते हैं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस तरह के मुददों को उचित तरीके से ,पारदर्शी तरीके से तथा ऐसे तरीके से, जिससे पाकिस्तानी कानून और संविधान का सम्मान हो, सुलझा लेगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कल गिलानी को अवमानना मामले में दोषी माना था। उन्होंने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू कराने के लिए स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखने से मना कर दिया था। नूलैंड ने इसे आंतरिक परिस्थिति बताते हुए कहा कि आंतरिक मामलों के असर पर मैं कोई कयास नहीं लगाना चाहती हूं। बस, यह कहना है कि हमारी आज उपयोगी बातचीत हुई है।
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Old 28-04-2012, 03:37 AM   #7038
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‘जुल्म के कारण आत्म-निर्णय की ओर रुख कर रहे हैं बलूच’

वाशिंगटन। पाकिस्तान पर बलूचिस्तान के लोगो को ज्यादा से ज्यादा मुकदमों के जाल में फंसाने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य टेड पो ने कहा है कि मानवाधिकार हनन और अपने उपर हो रहे जुल्म की वजह से इस अशांत प्रांत के लोग आत्म-निर्णय की ओर रुख कर रहे हैं। पो ने कहा कि क्या पाकिस्तान सरकार को बलूच जनता की अनदेखी करना और उन्हें सताना जारी रखना चाहिए, इस मुद्दे पर उन बलूच लोगों से बहस करना मुश्किल है, जो आत्म-निर्णय के अधिकार की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि आखिरकार कोई सरकार तभी तक वैध होती है, जब तक उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। पाकिस्तान सरकार खतरनाक तरीके से इसी स्थिति के आसपास है। संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए पो ने इस्लामाबाद से अपील की कि वह बलूच जनता से इस बारे में राय ली जाए कि उन पर किस तरह से शासन किया जाए। उन्हें न सिर्फ उनकी शिकायतों को सुनना चाहिए, बल्कि उनके जवाब में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।
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अमेरिकी सांसद ने पाक को मदद पर उठाए सवाल

वाशिंगटन। न्यूयार्क के सांसद ने पाकिस्तान के आम उत्पादक किसानों पर 3 करोड़ डालर खर्च करने के ओबामा प्रशासन के निर्णय पर सवाल उठाया है और इसे सरकारी खर्च की बर्बादी करार दिया है। ओबामा प्रशासन ने अमेरिका को आम निर्यात करने में मदद करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के किसानों के लिए यह राशि खर्च करने का निर्णय किया है। सांसद टाम रीड ने बयान में कहा, ‘यह हास्यास्पद है।’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आम उगाने वाले किसानों की मदद के लिए उन पर 3 करोड़ डालर खर्च करने का निर्णय सरकारी व्यय की बर्बादी का ताजा उदाहरण है। जहां एक तरफ हमारे घरेलू फल उगाने वाले किसान संघर्ष कर रहे हैं, वहीं हम पाकिस्तानी किसानों को मदद दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि 3 करोड़ डालर की सहायता 9 करोड़ डालर के कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका वित्त पोषण यूएस एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट कर रही है। रीड ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय कर्ज 15,300,000,000 से अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हम कर्ज ले रहे हैं, जिसका भुगतान हमारे बच्चों तथा अगली पीढ़ी को करना होगा। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में आम की खेती को मजबूती देने के लिये पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि हमारी सरकार किस प्रकार काम कर रही है?
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‘पुराना पड़ चुका है शीत युद्ध काल का विचार’

वाशिंगटन। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने भारत के खिलाफ सामरिक मजबूती हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर हमेशा तालिबान का समर्थन करने का उल्लेख करते हुए कहा है कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद से जो संबंध कायम किया, वह शीत युद्ध के दौर में तो ठीक था, लेकिन आज की भूराजनीति के हिसाब से उचित नहीं है और अब पुराना पड़ चुका है। एक बयान में सांसद डाना रोहराबखेर ने कहा कि क्षेत्रीय संदर्भ में देखें तो, अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ सामरिक मजबूती हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान का समर्थन किया है और उसका समर्थन अमेरिका द्वारा किया जाना, एक गलती है। अमेरिकी सांसद रोहराबखेर विदेश मामलों की उपसमिति के पर्यवेक्षण और जांच के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तालमेल और सम्बंध कायम करना शीत युद्ध के जमाने में तो ठीक था, लेकिन आज की भूराजनीति के लिहाज से यह विचार बिल्कुल अनुपयुक्त है। असल में चीन ने पाकिस्तान के साथ तालमेल बनाया है, जो भारत के साथ-साथ अमेरिका के भी खिलाफ है। सांसद ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत के साथ सम्बंधों को मजबूत करने की जरूरत है। तालिबान जिहाद को रोकने के लिए हमें रूस का भी उत्साह बढ़ाना चाहिए।
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