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बैतूल। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल जिले में एक आदिवासी परिवार में 25 दिनों में एक के बाद एक करके तीन सदस्यों की मौते होने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के घोडाडोंगरी विकासखंड़ के ग्राम मेंढ़ापानी में रहने वाले प्रताप बरकड़े अपनी पत्नी, चार पुत्रों और चार पुत्रियों के साथ हंसी-खुशी रह रहे थे। ऊंची कद काठी के प्रताप को आठ माह पूर्व अज्ञात बीमारी ने जकड़ लिया और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी गत वर्ष 18 अक्टूबर को मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु के पांच माह बाद उनके बड़े पुत्र शिवदीन की पत्नी श्यामवती ने पुत्री को जन्म दिया, लेकिन श्यामवती की पुत्री की दो दिन बाद मौत हो गई। बरक डे परिवार अभी इन दो मौतों से उबर नहीं पाया था कि एक सप्ताह बाद स्वर्गीय प्रताप के छोटे पुत्र शांतिलाल की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। पति, पुत्र और नातिन की मौत के गम में प्रताप की पत्नी सोमवती बाई की भी अज्ञात बीमारी से मौत हो गई। मां की मौत ठीक एक दिन बाद उसकी बड़ी पुत्री समंती बाई घर छोड़कर कही चली गई और उसका शव पास के गांव मर्दवानी में एक कुएं से मिला। इसके बाद से स्वर्गीय प्रताप की छोटी पुत्री मंजूलता और नाती आशीष भी अज्ञात बीमार से पीड़ित हो गए है। एक माह के भीतर इस परिवार में तीन मौते होने से समूचे गांव में दशहत व्याप्त हो गई। ग्रामीण इसे जादू टोना अथव अदृश्य शक्ति का कोप मान रहे है।
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रेड्डी की न्यायिक हिरासत अवधि 10 मई तक बढ़ी
बेंगलूरु। सीबीआई की एक अदालत ने अवैध खनन के एक मामले में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी और उनके निजी सहायक मेहफूज अली खान की न्यायिक हिरासत अवधि शुक्रवार को 10 मई तक बढ़ा दी। अतिरिक्त सिविल एवं सत्र अदालत और विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश बीएम अंगदी ने सीबीआई की ओर से हिरासत अवधि बढ़ाने की याचिका पर ये फैसला सुनाया। बेंगलूरु केंद्रीय कारागार में बंद रेड्डी और खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंनसिंग के जरिए हुई। रेड्डी और खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी 10 मई तक के लिए टाल दी गई। गौरतलब है कि रेड्डी और उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी की कंपनियों एएमसी (असोसिएटेड माइनिंग कॉरपोरेशन) और डीएमसी (डेक्कन माइनिंग कॉरपोरेशन) के खिलाफ अवैध खनन के मामलों की जांच चल रही है।
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1984 के दंगा पीड़ितों ने मून से की ‘इंसाफ’ की मांग
नई दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार को 1984 के दंगा पीड़ितों ने जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर के निकट संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से इंसाफ में मदद की मांग लेकर प्रदर्शन किया। मून विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि ग्रहण करने आए थे। मून को डॉक्टर्स आॅफ लेटर्स की उपाधि प्रदान करने का समारोह विश्वविद्यालय के अंसारी सभागार में आयोजित किया गया था। इस सभागार से कुछ दूरी पर सिख फॉर जस्टिस के समर्थन में नेशनल 1984 विक्टिम्स जस्टिस एंड वेलफेयर सोसायटी नामक संगठन के बैनर तले 50 से अधिक दंगा पीड़ितों-कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय सिख छात्र महासंघ के कार्यकर्ता भी शामिल थे। नेशनल 1984 विक्टिम्स जस्टिस एंड वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष बाबू सिंह दुखिया ने कहा कि हम 1984 की हिंसा के पीड़ितों की ओर से इंसाफ की मांग करते हैं। इतने वर्षों बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम मून से मांग करते हैं कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग का गठन करे। उस पूरी हिंसा को संयुक्त राष्ट्र कंवेशन के तहत नरसंहार घोषित कर दिए जाए। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं-पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर मून को एक ज्ञापन देने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में जाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें इससे पहले ही रोक दिया। इन लोगों ने कांग्रेस नेताओं सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के खिलाफ नारेबाजी की।
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28-04-2012, 04:05 AM
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स्वामी के खिलाफ कानूनी कारवाई कर सकती है एएससीपी
चेन्नई। चेन्नई की एक कंपनी एएससीपी जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यन स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। स्वामी ने गुरुवार को एक संवादाता सम्मेलन में केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम पर आरोप लगाया कि उन्होंने वित्तमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2006 में मलेशिया आधारित मैक्सिस को एयरसेल की बिक्री की इजाजत देने में देर की थी, ताकि उनके बेटे कार्ती को लाभ हो सके। इस कंपनी के चार्टड लेखापाल आर. बालचंद्रन ने कहा कि मेरे मुवक्किल एमएस एडवांटेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपी) ने 26 अप्रेल 2012 को मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पत्रकार वार्ता में कही बातों का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए मामला अपने वकीलों के सुपुर्द कर दिया है। स्वामी का आरोप है कि वर्ष 2006 में कार्ती के नियंत्रण वाली इस कंपनी एएससीपी और एयरसेल टेलिवेंचर के बीच वित्तीय लेन-देन हुआ था। हालांकि कार्ती के करीबी सूत्रों ने स्वामी के आरोपों का खंड़न किया है और इन आरोपों को झूठा और निराधार करार दिया है।
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28-04-2012, 04:06 AM
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कलेक्टर अपहरण प्रकरण, दो दौर की बातचीत पूरी, कोई नतीजा नहीं
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अपहृत कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन की रिहाई के लिए दोनों ओर के मध्यस्थों की दो दौर की बैठक होने के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया हालांकि मध्यस्थों को उम्मीद है कि जल्दी ही कोई नतीजा निकल आएगा। राज्य सरकार की ओर से मध्यस्थ निर्मला बुच ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि अभी तक की बैठक सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई नतीजा निकल सकेगा। बुच ने बताया कि अभी तक की बैठक से उम्मीद की जा सकती है कि अगली बैठक में जल्द ही इस पर कोई नतीजा निकल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस मसले के हल के लिए अगली बैठक जल्द ही होगी। माओवादियों की ओर से मध्यस्थ हरगोपाल ने बताया कि चर्चा अभी आगे बढ़ी है तथा जल्द ही नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि दो दौर की चर्चा में माओवादियों की मांगों और राज्य सरकार के पक्ष को लेकर बातचीत हुई है और उम्मीद है कि अगली बैठक में इसका नतीजा निकल सकेगा। हरगोपाल ने कहा कि सभी पक्ष चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। राज्य शासन के अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों के मध्यस्थ बीडी शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल हेलीकाप्टर से ताड़मेटला की ओर रवाना हो रहे हैं। इससे पहले अपने संदेश में माओवादियों ने मध्यस्थों को कलेक्टर मेनन के लिए दवा लेकर ताड़मेटला तक ही बुलाया था। इधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और दोनों पक्ष सकारात्मक हैं। यदि माओवादी वातावरण को बेहतर बनाने के लिए बंधक कलेक्टर को रिहा कर देंगे तो बातचीत और सार्थक होगी। सिंह ने कहा कि माओवादियों के मध्यस्थ बीडी शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल यदि ताड़मेटला आदि क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तब राज्य सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन का बीते शनिवार माओवादियों ने अपहरण कर लिया था तथा उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या कर दी थी। मेनन की रिहाई के लिए राज्य सरकार और माओवादियों की ओर से तय किए गए मध्यस्थों ने बातचीत शुरू कर दी है और लगातार दो दौर की बातचीत में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी दौरान राज्य सरकार ने माओवादियों से समय सीमा में बढ़ोतरी करने की मांग की थी। राज्य शासन की इस अपील के बाद माओवादियों ने संवाददाताओं को भेजे ई मेल संदेश में शासन को पहले उनकी मांगों पर अपना रवैया स्पष्ट करने के लिए कहा है। वहीं उन्होंने 17 लोगों को छोड़ने की मांग कर दी है।
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28-04-2012, 04:09 AM
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भारतीय मूल के कार्यकर्ता को जोहान्सबर्ग में सम्मान
जोहान्सबर्ग । रंगभेद की नीति का विरोध करने वाले भारतीय मूल के एक कार्यकर्ता को जोहान्सबर्ग शहर के सर्वोच्च सम्मान ‘फ्रीडम आफ द सिटी’ से नवाजा गया है। सालों तक जेल में कैद रहे अहमद कर्थडा नेल्सन मंडेला के बाद पांचवे व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। मंडेला के अलावा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता सिसुलु बेयर्स और जो स्लोवो को इस उपाधि से नवाजा जा चुका है। अहमद कर्थडा फाउंडेशन की ओर से कहा गया है कि यह सम्मान कर्थडा जैसे लोगों की प्रतिबद्धता, त्याग और प्रयासों को स्वीकृति मिलने का परिचायक है। कर्थडा (82) को विदेशों में भी अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें भारत के प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस पर मिला ‘सम्मान’ भी शामिल है।
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28-04-2012, 04:14 AM
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रिश्वतखोरी के कसूरवार करार दिए गए बंगारू लक्ष्मण
नई दिल्ली। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को दिल्ली की एक अदालत ने एक लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में कसूरवार करार दिया है। करीब 11 साल पहले हथियारों के एक जालसाज डीलर से एक लाख रुपए बतौर रिश्वत हासिल करने के मामले में लक्ष्मण को दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा की अदालत ने लक्ष्मण को फर्जी हथियार डीलरों से रिश्वत लेने का दोषी पाया। लक्ष्मण ने डीलरों से इस वादे के एवज में रिश्वत ली थी कि वह थलसेना को थर्मल बाइनोकुलर की आपूर्ति का अनुबंध उन्हें देने के लिए रक्षा मंत्रालय से सिफारिश करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री लक्ष्मण को पार्टी मुख्यालय स्थित उनके कक्ष में एक स्टिंग आॅपरेशन के दौरान कैमरे में रिश्वत लेते कैद किया गया था। स्टिंग आपरेशन के सामने आने के बाद मचे सियासी भूचाल में लक्ष्मण को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 72 वर्षीय लक्ष्मण को तिहाड़ जेल ले जाया गया और शनिवार सुबह साढ़े 10 बजे उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा जहां सजा की अवधि के मुद्दे पर होने वाली बहस की सुनवाई होगी। अदालत ने लक्ष्मण के वकील की ओर से पेश जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सजा सुनाए जाने के बाद ही मैं जमानत के पहलू पर विचार करूंगा। अदालत में लक्ष्मण कुर्ते और सफेद पायजामे में थे। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। जब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया तो उन्हें करारा झटका लगा। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई यह साबित करने में सफल रही है कि बंगारू लक्ष्मण ने एक लाख रुपए की रिश्वत ली थी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा नौ के तहत आरोपी बंगारू लक्ष्मण को कसूरवार करार दिया जाता है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने इसे व्यक्तिगत मामला बताया है !
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दूसरों से ऐसा व्यवहार कतई मत करो, जैसा तुम स्वयं से किया जाना पसंद नहीं करोगे ! - प्रभु यीशु Last edited by Dark Saint Alaick; 28-04-2012 at 04:16 AM. |
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बंगारू को सजा भाजपा के दोहरे मापदंड को उजागर करता है : कांग्रेस
नयी दिल्ली । भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा होने के बाद कांग्रेस को पार्टी पर प्रहार करने का आज मौका मिल गया । कांग्रेस ने कहा कि यह भगवा पार्टी के ‘दोहरे मापदंड’ को दर्शाता है। इसने विपक्षी दल पर व्यंग्य करते हुए कहा कि उसने ‘इतिहास रच दिया है ।’ पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, ‘भाजपा को अपनी गलतियों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा और दुर्भाग्य से यह जल्द ही हुआ है । जिन लोगों ने बोफोर्स का मामला उठाया, उन्हें अपनी सरकार के छह वर्ष का आत्ममंथन करना चाहिए और इस कहावत का पालन करना चाहिए कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।’ विपक्षी पार्टी पर प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि दुनिया में संभवत: कोई भी पार्टी नहीं है जिसके अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में सलाखों के पीछे जाना पड़ा है । उन्होंने कहा, ‘भाजपा ऐसा इतिहास बना रही है और ऐसा इतिहास बनाती रहेगी और छिपाती भी रहेगी।’ सिब्बल ने कहा कि जसवंत सिंह जैसे भाजपा के नेताओं को लोकसभा में ऐसे आयोग के गठन की मांग करनी चाहिए जो तहलका कांड की जांच करे।
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28-04-2012, 08:06 AM
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महिला पुलिस ट्रेनियों ने लगाये पुलिस अधिकारियों पर ज्यादती के आरोप
जोधपुर । जोधपुर में ट्रेनिंग ले रहीं विभिन्न जिलों की महिला सिपाहियों ने पुलिस के आला अफसरों से अपने साथ ज्यादती और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की है। एक गुमनाम प्रशिक्षु लड़कियों ने डीजीपी हरीश मीणा को कहा है कि लाइन ऑफिसर (एलओ), इंडोर इंजार्च, हवलदार और सिपाहियों के बीच उनकी अस्मत खतरे में है। उन्होंने इस वर्ष होली के दूसरे दिन की रात का जिक्र करते हुए शोषण की पूरी कहानी भी बताई है। यह भी लिखा गया है कि उन्हें इस कदर डराया गया कि वे खुलेआम किसी को अपनी पीड़ा भी नहीं बता सकतीं। डीजीपी ने शिकायत को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नर भूपेंद्र कुमार दक को जांच के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर इस मामले की गोपनीय जांच करवा रहे हैं। प्रशिक्षुओं ने कहा- होली के दूसरे दिन हॉस्टल में ज्यादती की पत्र में प्रशिक्षु महिलाओं ने लिखा है कि होली के दूसरे दिन रात में रोल चैक के बहाने थानेदार शिवलाल, हवलदार शोभाराम व सिपाही शिवलाल दो-तीन जनों के साथ हॉस्टल में आए। यहां से वे तीन-चार लड़कियों को सामने वाले हॉस्टल में ले गए। उस हॉस्टल में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। वहां उन लड़कियों के साथ सभी ने ज्यादती की। इसके बाद चुप रहने के लिए यह कहकर डराया कि उन्होंने पहले भी क्वार्टर गार्ड में ज्यादती की थी। इसकी शिकायतें भी हुई, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। पत्र में यह भी कहा गया कि ये लोग हॉस्टल की लाइटें जानबूझ कर बंद कर देते हैं, फिर हवलदार शोभाराम आदि हॉस्टल में घुस कर लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। जांच हो रही है यह बेहद संवेदनशील व गोपनीय मामला है, इसलिए कुछ बताया नहीं जा सकता। हां, शिकायती पत्र की कॉपी मेरे पास आई है। जांच की जा रही हैं। -भूपेंद्र कुमार दक, पुलिस कमिश्नर अफसरों को दूंगा जवाब जो भी आरोप लगाए गए हैं, मुझे उन पर कुछ नहीं कहना है। अफसर जांच कर रहे हैं, वे पूछेंगे तो जवाब दे दूंगा। फिलहाल मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। -शिवलाल, एलओ, पुलिस लाइन ‘एलओ व कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ बदतमीजी करने की शिकायत आई है। जो प्रारम्भिक जांच में झूठी प्रतीत हो रही है।’ -गजानन्द वर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जोधपुर।
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28-04-2012, 03:42 PM
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सीरिया की राजधानी में आत्मघाती हमले में दस मरे
बेरूत। सीरिया में संघर्ष विराम समझौते के दो सप्ताह के बाद भी शांति नहीं आई है और राजधानी दमिश्क में एक आत्मघाती हमले में दस लोगों की मौत हो गई। कार्यकर्ताओं के अनुसार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। एक वीडियो में दिखाया गया है कि भीड़ एक मृत लड़के के शव को सत्ता द्वारा की जा रही हिंसा के प्रमाण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यवक्षकों के पास ले जा रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने कहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई ‘असहनीय स्तर’ पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र सीरिया में 300 पर्यवेक्षकों को तैनात करने की कोशिश तेज करेगा। अभी वहां केवल 15 पर्यवेक्षक तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि सीरिया सरकार को विश्व से किए गए अपने वादों को जरूर पूरा करना चाहिए। शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद सीरिया की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। होम्स शहर में लिए गए एक वीडियो के मुताबिक मुख्य सड़क पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं और लोग एक दूसरे का कंधा थाम कर नाच-गा रहे हैं। होम्स में कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति से भारी हथियारों से हमले रुक गए हैं।
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