02-05-2012, 11:55 AM | #7281 |
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इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी का कहना है कि सेना मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखती है और देश का विकास एवं कल्याण सरकारी संस्थाओं के संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने पर ही निर्भर करता है। कयानी ने सेना के यौम ए शहादा (शहीद दिवस) के मौके पर अपने सम्बोधन में कहा कि देश के संविधान ने राष्ट्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारियों और उनके कामकाज को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया है। यह उनके लिए जरूरी है कि वे संवैधानिक दायरे में रहकर काम करें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम मकसद जनता की भलाई, खुशी और उनके स्वाभिमान को सुनिश्चित करना है तथा एक ऐसा संतुलित समाज बनाना भी है जहां सभी को बराबर का इंसाफ मिल सके। माना जा रहा है कि उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालती अवमानना का दोषी करार दिए जाने के मामले की ओर था। कयानी ने कहा कि यही एक रास्ता है, जिसके जरिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे मजबूत किया जा सकता है।
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02-05-2012, 11:57 AM | #7282 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
मून ने सीरिया में जारी हिंसक घटनाओं पर चिन्ता जताई
संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सीरिया की राजधानी दश्मिक और इदलिव में हुए आतंकवादी बम हमलों की कड़ी निन्दा की है। मून ने एक बयान जारी करके कहा कि सीरिया के हालात पर निगरानी रखने वाले संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों के अनुसार वहां स्थिति में सुधार हुआ है मगर इसके बावजूद हिंसक घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है जो गंभीर चिन्ता का विषय है। इससे पहले गत शुक्रवार को भी इदलिब और दश्मिक में बम हमले हुए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मून ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की जिन इलाकों में तैनाती की गई है वहां स्थिति सुधरी है लेकिन लगातार हिंसा की रिपोर्टें और जान - माल का नुकसान तथा जनता के साथ ज्यादतियों की घटनाएं गंभीर चिन्ता का विषय है।
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02-05-2012, 11:58 AM | #7283 |
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एमडीपी ने अपने प्रमुख और उप प्रमुख को हटाया
माले। मालदीव के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद की पार्टी एमडीपी ने अपने प्रमुख और उप प्रमुख को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की राष्ट्रीय कांग्रेस की आपात बैठक के दौरान अध्यक्ष इब्राहीम दीदी और उपाध्यक्ष अलहान फहमी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उन्हें हटा दिया। यह बैठक बीती शाम धारूबारूगू में आयोजित की गई थी। हाल के दिनों में इन दोनों नेताओं की पार्टी के भीतर ही काफी आलोचना हो रही थी। एमडीपी के महासचिव हामिद अब्दुल गफूर ने कहा कि पार्टी सदस्यों के आग्रह के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने इस मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया। एमडीपी की राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 118 सदस्य होते हैं। इनमें से 69 ने दोनों नेताओं के खिलाफ मतदान किया। इस बैठक में 73 सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रपति नाशीद की सरकार में दीदी मत्स्यपालन और कृषि मंत्री थे, जबकि अलहान आद्दू सिटी से सांसद हैं।
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02-05-2012, 11:58 AM | #7284 |
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थाईलैंड में बम विस्फोट में दो सैनिकों की मौत
बैंकाक। थाईलैंड के अशांत प्रांत पट्टानी में संदिग्ध मुस्लिम विद्रोहियों के मोटरसाइकिल बम हमले में दो सैनिकों की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेंजर यूनिट के सैनिक एक पिकअप वैन में सवार होकर एक चौकी की ओर जा रहे थे तभी सैन्य शिविर के पास सड़क पर मोटरसाइकिल में लगाए गए करीब दस किलोग्राम के बम को रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया गया जिसकी चपेट में आकर दो सैनिकों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री यिंगलुक शिनवात्रा ने रविवार को इस क्षेत्र का दौरा करके धार्मिक एवं विभिन्न समुदायों के नेताओं तथा विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करके कहा था कि सरकार इस क्षेत्र में शांति बहाल करना चाहती है। इस अशांत दक्षिणी क्षेत्र में मुस्लिम विद्रोहियों से निपटने के लिए 30 हजार से भी ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। अलगाववादी मुस्लिम विद्रोहियों की 2004 से जारी हिंसा में अब तक पांच हजार से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। थाईलैंड बौद्ध बहुल है लेकिन दक्षिण के पट्टानी, याला और नाराथिवाट प्रांत मुस्लिम बहुल हैं। ये तीनों प्रांत मलय मुस्लिम सुल्तान के शासन के तहत स्वतंत्र थे लेकिन 1909 में इसका थाईलैंड में विलय हो गया।
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02-05-2012, 12:03 PM | #7285 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
द. सूडान पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर रूस और चीन को आपत्ति
संयुक्त राष्ट्र । रूस और चीन सूडान और द. सूडान के बीच हिंसा रोकने की पश्चिमी देशों की मांग का पालन न करने पर उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए प्रतिबंध लगाने के इन देशों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के राजनयिकों के अनुसार सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने न्यूयार्क में अमेरिकी मिशन में कुछ घंटों तक बैठक करके अमेरिका की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में संशोधन पर विचार किया ताकि उस पर सहमति बनाई जा सके। इस प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान होने की संभावना है। बैठक के बाद अमेरिका ने संशोधित प्रस्ताव वितरित किया जिसमें दोनों देशों को चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने सीमा पर संघर्ष बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 21 के तहत अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस अनुच्छेद के तहत सदस्य देशों को उनके फैसले का पालन न करने वाले देश पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। एक राजनयिक ने बताया कि मतदान से पहले प्रस्ताव में कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि चीन को अनुच्छेद 21 के किसी तरह के जिक्र पर आपत्ति है।
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02-05-2012, 12:03 PM | #7286 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
छह पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवात की चेतावनी
60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवाएं अगरतला। देश के छह पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की एक रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम में आगामी दो दिनों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार की आंधी के साथ चक्रवात आने की आशंका है। त्रिपुरा के राजस्व मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस बार काफी नुकसान हुआ है। मानसून की शुरूआत से पहले ही राज्य में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 लोग घायल हुए हैं। राज्य को अब तक करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आंधी के कारण सोमवार सुबह राज्य में बिशलगढ़ के 12 गांव नष्ट हो गए।
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02-05-2012, 12:04 PM | #7287 |
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आरूषि मामले में नूपुर की जमानत पर आदेश सुरक्षित
गाजियाबाद। वर्ष 2008 में हुए आरूषि और नौकर हेमराज की हत्या के मामले में आरोपी दंत चिकित्सक नूपुर तलवार की जमानत के आवेदन पर मंगलवार को अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एस. लाल ने नूपुर के जमानत सम्बंधी आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखने का ऐलान करने से पहले आरोपी के वकील और सीबीआई की दलीलें सुनीं। सीबीआई ने नूपुर की जमानत का विरोध किया। नूपुर का अंतरिम जमानत का आवेदन सोमवार को खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। उनके वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं हैं और उनके विज्ञान आधारित परीक्षणों जैसे लाई डिटेक्शन और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया गया। वकील के अनुसार घटना स्थल पर मिले अंगुलियों के निशान भी नूपुर की अंगुलियों के निशान से मेल नहीं खाते। उन्होंने तर्क दिया कि नूपुर के पति और सह आरोपी राजेश तलवार को जमानत दी जा चुकी है, इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि नूपुर एक महिला हैं और इसलिए भी उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
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02-05-2012, 12:04 PM | #7288 |
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भारत-नेपाल सीमा पर लकड़ी के अवैध पुल बने चिंता का सबब
लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन ने नेपाल से सटी जनपद की खुली सीमा पर अवैध रूप से लकड़ी के पुल बनाए जाने पर गम्भीर चिंता जाहिर करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को उन्हें फौरन हटाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि नेपाल से लगी खुली सीमा पर जगह-जगह अवैध रूप से लकड़ी के पुल बनाए जाने की बात पता लगने पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) तथा वन अधिकारियों को ऐसे सेतुओं को तुरंत हटाने के आदेश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि भारत-नेपाल सरहदी इलाके में बहने वाली मोहना नदी पर गैर-कानूनी तरीके से लकड़ी के पुल बनाया जाना बहुत गम्भीर मसला है, क्योंकि इन सेतुओं का इस्तेमाल तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
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02-05-2012, 12:05 PM | #7289 |
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फर्जी मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा
सेना तय करे, फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कैसे हो नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और असम में फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि आरोपी सैन्य अधिकारियों या जवानों के खिलाफ कहां पर सुनवाई हो इसका फैसला सेना खुद करें। न्यायालय ने सेना के प्राधिकारियों से कहा कि वह तय करें कि आरोपी सैन्य कर्मियों के खिलाफ सुनवाई नियमित आपराधिक अदालतों में की जानी चाहिए या उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि अगर सेना के अधिकारी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं चाहते तो सीबीआई केंद्र से सैन्य कर्मियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांग सकती है। कुछ सैन्य अधिकारियों पर जम्मू कश्मीर के पथरीबाल में 12 साल पहले एक कथित सुनियोजित गोलीबारी में सात लोगों को मार डालने के मामले में लिप्त होने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ नियमित आपराधिक अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है तो केंद्र को मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई के आग्रह पर तीन माह के अंदर विचार करना चाहिए। पीठ ने अपना फैसला 23 अप्रेल तक सुरक्षित रख लिया। इससे पहले, जिरह समाप्त करते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल हरिन रावल और सीबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान ने दोहराया कि कथित फर्जी मुठभेड़ में लिप्त सैन्य अधिकारियों को अभियोजन से छूट नहीं है। सीबीआई ने पूर्व में विशेष पीठ से कहा था कि यह ‘सोच समझ कर की गई हत्या का मामला है और आरोपी अधिकारी कठोर सजा के हकदार हैं।’ सीबीआई ने सेना के सात अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगी रोक हटाने के लिए आवेदन दिया था। सैन्य अधिकारियों पर वर्ष 2000 में छट्टीसिंगपोरा में उग्रवादियों के हाथों 36 नागरिकों की मौत के बदले में कथित फर्जी मुठभेड़ को अंजाम देने का आरोप है। सीबीआई के अनुसार अधिकारियों को आपराधिक दंड संहिता की धारा 197 के तहत छूट का अधिकार है, लेकिन वर्तमान मामले में आरोपियों ने नहीं, बल्कि रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह छूट मांगी है जो कानून के विपरीत है।
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02-05-2012, 12:05 PM | #7290 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
योग गुरु ने फिर शुरू किया आन्दोलन
रायपुर। विदेशों में जमा काला धन एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर आन्दोलन शुरूकर रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि आदिवासियों के हितों की लड़ाई को उनका पूरा समर्थन है, लेकिन हिंसक नक्सली गतिविधियों के वह सख्त विरोधी हैं। छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा से आन्दोलन शुरू करने यहां पहुंचे रामदेव ने कहा कि राज्य से आन्दोलन शुरू करने का मुख्य मकसद भूसंपदा के संरक्षण पर जोर देना है। छत्तीसगढ़ ओडिशा एवं झारखण्ड की भूसंपदा पर चन्द उद्योग घरानों एवं राजनीतिज्ञों की नजर है, जबकि इस पर देश की जनता का हक है।उन्होंने टीम अन्ना के साथ टकराव की खबरों को गलत बताते हुए कहा कि अन्ना से उनका सतत सम्पर्क रहता है। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हितों के लिए लड़ी जाने वाली अहिंसक लड़ाई में वह साथ है, लेकिन निर्दोष लोगों को खून बहाने वाले नक्सलियों का वह कतई समर्थन नहीं कर सकते।
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