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Old 05-05-2012, 12:49 AM   #7501
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हजारे के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अन्ना हजारे और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसमें पिछले साल लोकपाल विधेयक को लेकर उनके आंदोलन के दौरान राष्ट्र ध्वज के कथित अपमान के सिलसिले में उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति जे.एस. शेखर ने चेन्नई निवासी याचिकाकर्ता एल.के. वेंकट को जनहित याचिका दायर करने के लिए झाड़ लगाई । याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पिछले साल दिसंबर में आंदोलन के दौरान हजारे के सहयोगियों ने राष्ट्र ध्वज का अनादर किया और सरकार उनके खिलाफ शिकायत दायर होने के बावजूद कोई कार्रवाई करने में विफल रही। उसने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान हजारे और उनके सहयोगियों ने जनता में राष्ट्र ध्वज को आधा झुकाकर फहराया और इसे विकृत भी किया। पीठ याचिकाकर्ता के तर्क से संतुष्ट नहीं हुई और सुनवाई के दौरान जनहित याचिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाने की बात कही। हालांकि, इसने ऐसा नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।
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Old 05-05-2012, 12:50 AM   #7502
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विधवा को साठ हजार रुपए में बेचा

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुरैना निवासी एक विधवा को साठ हजार रुपए में राजस्थान में बेचने का एक मामला सामने आया है। इस मामले की पुष्टि करते हुए मुरैना जिला पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि जिस महिला को बेचा गया है, उसका नाम सीमा परिहार है और वह मुरैना की केशव कालोनी निवासी है। उन्होंने कहा कि पिछले माह विधवा सीमा को उसका पड़ौसी राजस्थान के करौली स्थित माता केला देवी के दर्शन के बहाने ले गया तथा रास्ते में धोखा देकर उसे साठ हजार रुपए में एक व्यक्ति को बेच दिया। अब वह काली मीना नामक व्यक्ति की पत्नी के रूप में रह रही है, यह वही व्यक्ति है, जिसे उसे बेचा गया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिछले माह सीमा के लापता होने की शिकायत पुलिस में दाखिल हुई थी और अब उसे बेचे जाने सम्बंधी एफआईआर गुरुवार को ही कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम राजस्थान के करौली गांव में सीमा को मुक्त कराने के लिए भेजी गई थी, लेकिन वह खाली हाथ लौटी है। इस बारे में शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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Old 05-05-2012, 12:50 AM   #7503
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उद्यान में टेंट लगाने वाला फ्रांसिसी पर्यटक गिरफ्तार

मुन्नार। केरल के इडुक्की जिले में स्थित एरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान में बिना इजाजत घुसने और वहां टेंट लगाने वाले एक फ्रांसिसी पर्यटक को वन्यजीव अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। देवीकुलम में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लुदोविक रेबिलार्ड (44) को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वन्यजीव संरक्षक पी. यू. साजू ने बताया कि रेबिलार्ड के गुरुवार को बिना इजाजत घुसने और वहां टेंट लगाने के बारे में फ्रांसिसी वाणिज्य दूतावास को सूचित कर दिया गया है। रेबिलार्ड ने कुछ दिन पहले वन अधिकारियों और जिला पर्यटन प्रसार परिषद से अनामुदी चोटी पर चढ़ाई की अनुमति के लिए संपर्क किया था, लेकिन अधिकरियों ने उसे यह कहकर इसकी इजाजत देने से इन्कार किया था कि संरक्षित एरावीकुलम पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे अभियान की अनुमति नहीं है। वन्यजीव अधिकरियों को पर्यटक को टेंट लगाते देखकर बेहद हैरानी हुई। फ्रांसिसी पर्यटक ने बताया कि उसने गूगल मानचित्र की मदद से यह स्थान खोज निकाला और जहां तक वाहन से आ सकता था वहां तक आकर वन से 20 किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र तक आगे बढ़ गया। उसने कहा कि उसे प्रकृति से प्यार है और लंबे समय से उसकी इच्छा अनामुदी चोटी पर चढ़ने की थी। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पर्यटक का पर्वत चढ़ाई के अलाव अन्य कोई इरादा नहीं था।
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Old 05-05-2012, 12:50 AM   #7504
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सरकार चाहे गोली मार दे, अपने अभियान से पीछे नहीं हटूंगा : रामदेव

ग्वालियर। सांसदों को चोर, जाहिल और लुटेरे कहने सम्बंधी बयान पर कायम रहते हुए योगगुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार चाहे उन्हें गोली मार दे, लेकिन वे अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगे। बाबा रामदेव ने यहां योग शिविर के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वह सांसदों के बारे में दिए गए अपने बयान पर कायम हैं और उससे पीछे नहीं हटेंगे। वे संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही लोकासभा अध्यक्ष से सवाल करना चाहते हैं कि क्या वे इस बात की गारंटी ले सकती हैं कि लोकसभा में एक भी दागी या अपराधी नहीं है। दिल्ली में पिछले साल जून में उनके धरने के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि उस समय सरकार के इशारे पर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार यदि उन्हें मारना चाहती है तो सामने सीने पर गोली मार दे, लेकिन जब तक उनके शरीर में प्राण हैं वे अपना काम करते रहेंगे।
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Old 05-05-2012, 12:54 AM   #7505
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अब सामूहिक बलात्कार के आरोपी बनाए जा सकते हैं कान

लिले। अपनी बिंदास जीवनशैली के कारण सरेआम बदनाम होने वाले आईएमएफ के पूर्व प्रमुख दोमिनिक स्त्रॉस कान की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। फ्रांस के अभियोजकों ने कहा कि वे कुछ गवाहों के उस दावे की जांच कर रहे हैं कि स्त्रॉस कान वाशिंगटन में सेक्स पार्टी के दौरान सामूहिक बलात्कार में संलिप्त थे। जिस्मफरोशी से जुड़े संगठित गिरोह चलाने के मामले में स्त्रॉस कान, दो कारोबारियों और एक पुलिस प्रमुख को पहले ही आरोपी बनाया गया है। उत्तरी फ्रांस के शहर लिले में स्थित अभियोजन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि जांच मजिस्ट्रेट ने कुछ सबूत सौंपे हैं, जिनके आधार पर इन लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है। वर्ष 2010 के दिसंबर में वाशिंगटन में सेक्स पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें शामिल बेल्जियम की एक यौनकर्मी ने आरोप लगाया था कि उस पार्टी में उसकी मर्जी के खिलाफ उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इस पार्टी में स्त्रॉस कान मौजूद थे। पार्टी में शामिल एक अन्य स्कॉर्ट ने भी आंशिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि उस दौरान सामूहिक बलात्कार किया गया था।
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Old 05-05-2012, 12:55 AM   #7506
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सिविल सेवा में फिर महिलाओं ने मारी बाजी, लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष दो स्थान महिलाओं के नाम

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष दो स्थानों पर एक बार फिर महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। यह लगातार दूसरा साल है जब इस परीक्षा में महिलाएं प्रथम और द्वितीय टॉपर रही हैं। यूपीएससी द्वारा शुक्रवार को घोषित परिणाम के अनुसार शेना अग्रवाल ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से बैचलर आॅफ मेडिसिन एंड बैचलर आॅफ सर्जरी (एमबीबीएस) की पढ़ाई की है। वहीं, टाटा इंस्टीट्यूट आॅफ सोशल साइंसेज से सामाजिक उद्यम में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली रूक्मिणी रायर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। चेन्नई की रहने वाली विधि स्नातक एस दिव्यदर्शिनी ने साल 2010 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था जबकि हैदराबाद की कंप्यूटर इंजीनियर श्वेता मोहंती दूसरे स्थान पर रही थीं। वहीं आईआईटी दिल्ली से एमटेक की डिग्री हासिल करने वाले प्रिंस धवन ने साल 2011 की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 910 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। इसमें से 715 पुरुष और 195 महिलाएं हैं। इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए किया गया है। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में से 13 दिल्ली में परीक्षा में बैठे थे जबकि जयपुर में तीन, मुंबई और चंडीगढ़ में दो-दो, हैदराबाद, चेन्नई, दिसपुर, पटना और जम्मू केंद्र पर एक-एक उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे।
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Old 05-05-2012, 12:56 AM   #7507
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अदालत ने प. बंगाल में इमामों को मानदेय के भुगतान पर रोक लगाने से किया इंकार

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मस्जिदों के इमामों को मासिक मानदेय देने पर रोक लगाने से आज इंकार किया। हालांकि, उसने कहा कि यह याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा। न्यायमूर्ति जे. एन. पटेल और न्यायमूर्ति एस चक्रवर्ती की पीठ ने कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। पीठ भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के महासचिव असीम सरकार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसमें राज्य में सभी इमामों को मासिक भत्ता देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। पीठ ने धन वितरण करने वाले अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे लाभार्थियों को इस बात की सूचना दें कि अगर याचिका मंजूर कर ली जाती है तो जिन लोगों ने अंतरिम अवधि के दौरान योजना का लाभ लिया होगा उन्हें धन लौटाना पड़ेगा। पीठ ने राज्य सरकार से 18 मई तक अपना हलफनामा दायर करने और याचिकाकर्ता से एक जून को उसके जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई आठ जून को होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि राज्य के सभी इमामों को मानदेय के तौर पर प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाएंगे।
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एनसीटीसी पर मुख्यमंत्रियों की आज की बैठक हंगामी रहने की संभावना

नई दिल्ली। विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के गठन के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मंजूरी हासिल करने के लिए केन्द्र अपनी ओर से पुरजोर कोशिश करेगा, हालांकि शनिवार को होने वाली इस बैठक के हंगामी रहने की उम्मीद है। ओडिशा के नवीन पटनायक, तमिलनाडु की जयललिता और गुजरात के नरेन्द्र मोदी जैसे गैर कांग्रेस मुख्यमंत्रियों द्वारा बैठक में एनसीटीसी का विरोध किए जाने की संभावना है। केन्द्र ने हालांकि आश्वासन दिया है कि किसी भी राज्य में कार्रवाई से पहले संबद्ध राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी. चिदंबरम कुछ उन मुख्यमंत्रियों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, जो एनसीटीसी का विरोध कर रहे हैं। इन मुख्यमंत्रियों का कहना है कि एनसीटीसी राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण करेगा और यह देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। सूत्रों ने बताया कि संप्रग के घटक तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना विरोध कम कर सकते हैं और वे एनसीटीसी के गठन पर राजी हो सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्री ने कहा था कि एनसीटीसी के परिचालन को लेकर मानक कार्रवाई प्रक्रिया (एसओपी) के दो मसौदे राज्यों को भेजे गए हैं और इन मसौदों से उन मुख्यमंत्रियों की आशंकाओं का समाधान होगा, जिन्होंने चिन्ता व्यक्त की है। चिदंबरम ने कहा था कि उन्हें लगता है कि एसओपी के मसौदे पढ़ने के बाद काफी आशंकाओं का समाधान हो जाएगा और पांच मई की बैठक में मुख्यमंत्री यदि एसओपी पर कोई सुझाव देते हैं तो उन्हें सुना जाएगा और जहां तक संभव होगा, उन्हें मसौदे में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई राज्यों और केन्द्र की साझा जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय ने जो मसौदे राज्यों को भेजे, उनमें एनसीटीसी की स्थाई परिषद के अधिकार और कार्यक्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है। इस परिषद में सभी राज्य सरकारों और केन्द्र के प्रतिनिधि होंगे। राज्यों के पुलिस महानिदेशक या आतंकवाद रोधी दस्तों के प्रमुख एनसीटीसी की इस परिषद के सदस्य होंगे और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले एनसीटीसी संबद्ध राज्य के पुलिस अधिकारियों को विश्वास में लेगा। केन्द्र ने एनसीटीसी की आवश्यकता को भी मसौदों में समझाया है। साथ ही यह बताया है कि एनसीटीसी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की धारा-43 ए और 43-बी सहित विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल करेगी।
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बीपीओ क्षेत्र में भारत सबसे आगे

नई दिल्ली। आउटसोसिंग क्षेत्र में फिलीपीन्स के उदय के बावजूद 2011-12 में 15.9 अरब डॉलर के राजस्व अर्जन के साथ भारत अब भी इस क्षेत्र में सबसे आगे है। संचार एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने राज्यसभा को बताया कि नासकाम के अनुसार, बीपीओ क्षेत्र में फिलीपीन्स का राजस्व बढ़ रहा है लेकिन भारत 2011-12 में 15.9 अरब डॉलर की अनुमानित राशि के राजस्व अर्जन के साथ अब भी इस क्षेत्र में सबसे आगे है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि गार्टनर कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बीपीओ पेशेवर उपभोक्ताओं के प्रति अपने व्यापक नजरिए के कारण अब ‘बिजनेस प्राइजिंग मॉडल’ के तौर पर देखे जा रहे हैं। साथ ही वह उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार, ज्यादा लचीलापन दिखाते हैं।
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सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को श्रीलंका पर रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली। श्रीलंका का दौरा करने वाले बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तमिलों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शुक्रवार को सौंप दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक समाधान के लिए भारत उनके साथ ‘दृढ़तापूर्वक’ खड़ा रहेगा। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के नेतृत्व वाले 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद में सिंह से करीब 45 मिनट मुलाकात की जिस दौरान उन्होंने 16 अप्रेल से 21 अप्रेल तक पांच दिवसीय श्रीलंका दौरे के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा वहां के शीर्ष नेतृत्व और तमिलों के साथ हुई वार्ता से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। स्वराज ने सिंह से कहा कि तमिलों के संगठन तमिल नेशनल अलायंस (टीएनए) ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि ‘एकीकृत’ श्रीलंका में वे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ‘प्रतिष्ठापूर्ण अधिकार और रहन सहन की स्थिति’ चाहते हैं। दौरे के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए स्वराज ने सिंह से कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को टीएनए को चुनिंदा संसदीय समिति में शामिल करने के लिए राजी करने की जरूरत है ताकि तमिलों के ‘वास्तविक’ राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। सूत्रों ने कहा कि सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य से बात की और उनके विचार एवं सुझावों को सुना। उन्होंने कहा कि बैठक में विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और पीएमओ में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल की सदस्य तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मनिका टैगोर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि दौरा वक्त पर हुआ और द्विपक्षीय सम्बंधों के महत्वपूर्ण समय में हुआ। टैगोर ने बताया कि सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि भारत श्रीलंका के साथ काम कर रहा है और तमिलों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा रहेगा। स्वराज ने जोर दिया कि 13वें संशोधन को लागू करने की जरूरत है जिसमें तमिल बहुल उत्तर और पूर्वी प्रांतों में शक्तियां उन्हें देने की बात है। टीएनए चाहती है कि पुलिस और जमीन की शक्तियां प्रांतीय सरकार को दी जाए जबकि श्रीलंका की सरकार इसके खिलाफ है। कृष्णा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का दौरा ‘बहुत ही सार्थक एवं सकारात्मक’ रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिपोर्ट और प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर गौर किया है।
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