28-05-2012, 01:43 AM | #9111 |
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मुंबई। महाराष्ट्र एटीएस ने पिछले साल 13 जुलाई को हुए विस्फोटों से जुड़े आरोप पत्र में अंडरवर्ल्ड और इंडियन मुजाहिदीन के बीच गठजोड़ का खुलासा किया है। आरोप पत्र में दुबई स्थित मुजफ्फर कोला के नाम का जिक्र किया गया है। कोला को इन विस्फोटों के आरोपी मुस्तफा दोसा का सहयोगी बताया गया है। दुबई में कोला ‘मुजफ्फर कोला इंटरप्राइजेज’ नामक एक कंपनी चलाता है। एटीएस सूत्रों का कहना है कि कोला ने आईएम के सरगना यासीन भटकल को 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए। इस पैसे का इस्तेमाल विस्फोटों के लिए किया गया। कोला दोसा और उसके फरार भाई मोहम्मद दोसा के साथ जुड़ा रहा है। कोला के कहने पर ही हवाला कारोबारी कंवर पथरीजा ने शिवानंद को 10 लाख रुपए दिए। बाद में पता चला कि यह शिवानंद यासीन भटकल है। उसने कहा कि इस गठजोड़ से हम इस बात इंकार नहीं कर सकते कि अंडरवर्ल्ड ने इस आतंकवादी हमले में मदद की थी। मुंबई के दादर, जावेरी बाजार और ओपेरा हाउस में पिछले साल 13 जुलाई को धमाके हुए थे। इसमें 27 लोग मारे गए थे और 127 घायल हो गए थे। दोसा 1993 के सिलसिलेवार धमाकों का भी आरोपी है। उस हमले का एक अन्य आरोपी उसका भाई मोहम्मद दोसा फरार चल रहा है। वर्ष 1993 के धमाकों के मामले में दोसा और अबु सलेम सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल हुए तिहरे धमाकों के दो महीने बाद बम लगाने वालों की शिनाख्त की गई थी। यह सीसीटीवी की फुटेज संभव हो सका था।
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28-05-2012, 03:07 PM | #9112 |
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गोब्बेल्स से मोदी की तुलना कांग्रेस की आपातकालीन मानसिकता का परिचायक: भाजपा
नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जर्मनी के नाजी नेता जोसेफ गोब्बेल्स से किए जाने पर भाजपा में काफी नाराजगी है। भाजपा ने कांग्रेस पर यह कहते हुए पलटवार किया कि दुर्भावनापूर्ण और घोर निंदा के लायक यह बयान सत्तासीन पार्टी की आपातकालीन मानसिकता को दिखाता है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इसके प्रवक्ता ने देश में सियासी बहस में शालीनता की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं... वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की तुलना गोब्बेल्स से किया जाना न सिर्फ दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि घोर निंदा के लायक भी है। मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन के बाद आयोजित एक रैली में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर निशाना साधा था। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा था कि हिटलर के प्रचार मंत्री गोब्बेल्स की आत्मा मोदी में समा गई है। तिवारी की टिप्पणी में गरिमा और लोकतांत्रिक मानदंड का अभाव बताते हुए प्रसाद ने कहा, ‘प्रचार के लिए कुख्यात गोब्बेल्स से तुलना किया जाना तथ्यात्मक रूप से गलत है और यह कांग्रेस के असली रंग को दिखाता है।’ भाजपा नेता ने कहा कि ऐसी भाषा 1975-76 के दौरान उस वक्त कांग्रेस की ओर से प्रयोग की जाती थी, जब भारत में आपातकाल लागू था और जनता के लोकतांत्रिक अधिकार वजूद में नहीं थे। प्रवक्ता ने कहा, ‘यह साल 2012 का भारत है और कांग्रेस की ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं है।’ भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह व्यवहार उसकी अध्यक्ष के रुख का ही विस्तार है, जिसने विपक्ष की आलोचना को आक्रामक और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया था। पार्टी ने मोदी की ओर से लगाए गए आरोपों पर सहमति जताई और जोर दिया कि वह आम आदमी की चिंताएं सामने लाने का काम करती रहेगी।
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28-05-2012, 03:09 PM | #9113 |
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32 एफडीआई प्रस्तावों पर निर्णय लेगी सरकार
एफआईपीबी की 177वीं बैठक एक जून को नई दिल्ली। सरकार अगले सप्ताह सेसा गोवा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रस्तावों सहित 32 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों पर निर्णय कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 177वीं बैठक एक जून को प्रस्तावित है। बैठक के एजेंडा प्रपत्र के मुताबिक, सेसा गोवा, फाइजर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रस्तावों सहित 19 प्रस्ताव नए हैं। तीन आवेदन ऐसे हैं जिन पर एफआईपीबी की इससे पहले हुई बैठकों में निर्णय टाल दिए गए और पांच संशोधित प्रस्ताव हैं। बैठक के एजेंडा में जी4एस सिक्योर साल्यूशंस का भी एफडीआई अनुरोध शामिल है, जिस पर इससे पहले हुई बैठक में निर्णय टाल दिया गया था। देश में मार्च में 8.1 अरब डॉलर एफडीआई आया जो अब तक का सबसे अधिक मासिक एफडीआई है। वर्ष 2011-12 में देश ने 36.50 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया था।
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28-05-2012, 03:09 PM | #9114 |
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राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अहमद शफीक ने ‘नए युग’ का वादा किया
काहिरा। मुस्लिम ब्रदरहुड के उम्मीदवार मोहम्मद मोरसी के खिलाफ अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के निर्णायक मतदान से पहले मिस्र के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शफीक ने देशवासियों से मिस्र में ‘नए युग’ के सूत्रपात का वादा किया और हुस्नी मुबारक को सत्ता से हटाने के लिए की गई ‘गौरवपूर्ण क्रांति’ के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सत्तर वर्षीय शफीक ने 2001 में मुबारक शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले युवा समूहों को दिए गए संदेश में कहा कि आपकी क्रांति को हथिया लिया गया है। मैं इसे वापस आपके पास लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए शफीक ने कहा कि गौरवपूर्ण क्रांति के बगैर चुनाव होने संभव नहीं थे। यह सब उन लोगों की देन हैं जिन्होंने क्रांति के लिए त्याग किए और अपनी जानें दी। शफीक ने अपनी क्रांति-विरोधी उम्मीदवार की छवि को बदलने की कोशिश करते हुए पत्रकारों से कहा कि मैं सभी मिस्रवासियों से वादा करता हूं कि हम नए युग की शुरूआत करेंगे। हमारा अतीत खत्म होे गया है। हम पुराने शासन का दोहराव नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैं गौरवपूर्ण क्रांतिकारी का सम्मान करता हूं। मैं प्रण करता हूं कि मैं न्याय और स्वतंत्रता के इसके आव्हानों के लिए काम करूंगा। जनवरी में हुए 18 दिनों के विद्रोह के दौरान शफीक ने प्रदर्शनकारियों का उपहास करते हुए उनसे वापस लौटने के लिए कहा था। शनिवार शाम अपने सम्बोधन में शफीक ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सेना को धन्यवाद दिया। शफीक ने कहा कि मिस्रवासियों चुुनाव के पहले चरण में मैंने आपसे सुरक्षा का वादा किया था। मैंअपने वादे पर अभी भी कायम हूं। कानून के तहत और मानवाधिकारों के सम्मान के साथ मैं सुरक्षा का वादा करता हूं।
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28-05-2012, 03:09 PM | #9115 |
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पादरी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कोंकणी करने के पक्ष में
पणजी। गोवा में चर्च समर्थित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के पक्ष में व्यापक समर्थन से विचलित हुए बिना एक कैथोलिक पादरी ने ऐसे स्कूलों के वित्त पोषण को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा है कि इस कदम से चर्च पर असर पड़ेगा। कोंकणी की जगह अंग्रेजी को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर फादर मौसिन्हो अताइद ने आशंका जताई कि प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का समर्थन करने से कोंकणी में चर्च के कामकाज पर असर होगा क्योंकि युवा यजमान स्थानीय भाषा नहीं समझ पाएंगे। फादर अताइद यहां से 80 किमी दूर स्थित रैशोल सेमिनरी से जुड़े हैं। बहरहाल, 61 वर्षीय पादरी ने पिछले साल उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों के नेताओं से सहमति जताई थी जब निर्देशों के माध्यम को लेकर पूर्ववर्ती दिगम्बर कामत सरकार के दौरान विवाद उठा था। फादर अताइद के रूख से डायोसियन सोसायटी आॅफ एजुकेशन और आर्चडायोसियन बोर्ड आॅफ एजुकेशान जैसे संस्थान हैरत में हैं। इन संस्थानों ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कोंकणी के बजाय अंग्रेजी किए जाने का स्वागत किया था।
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28-05-2012, 03:10 PM | #9116 |
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थॉमस की नियुक्ति के सम्बंध में सीआईसी के आदेश को चुनौती देगी सरकार
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी. जे. थॉमस की केंद्र में नियुक्ति के लिए उन्हें पैनल में शामिल करने से सम्बंधित जानकारी सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों पर राहत पाने के लिए सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने का मन बनाया है। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने फरवरी में कैबिनेट सचिवालय को केंद्र में थॉमस के मनोनयन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। कैबिनेट सचिवालय का दावा था कि कैबिनेट का दस्तावेज होने के चलते जानकारी देने से आरटीआई के तहत छूट प्राप्त है। इन दलीलों को खारिज करते हुए सीआईसी ने दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिहाज से मामले को सही पाया। आदेश के तीन महीने बाद कैबिनेट सचिवालय ने दस्तावेजों का खुलासा करने से इन्कार किया है और आरटीआई आवेदन दाखिल करने वाले सुभाष अग्रवाल से कहा है कि उसने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। कैबिनेट सचिवालय ने ताजा संदेश में कहा था कि उसने सीआईसी के आदेश के अनुसार जरूरी दस्तावेज देने के लिए सक्षम प्राधिकार की अनुमति मांगी है। कैबिनेट सचिवालय में अवर सचिव एस.पी. रॉय ने कहा कि आवेदक को बताया गया है कि सक्षम प्राधिकार ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव तथा सचिव स्तर पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों के समिति में मनोनयन के लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और बाद में इसमें किए गए संशोधनों, दोनों के सम्बंध में फाइल नोटिंग तथा अन्य रिकार्ड की प्रतियां देने के सीआईसी के निर्देशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। थॉमस ने 2009 में संसदीय मामलों के सचिव के तौर पर केंद्र सरकार में कामकाज संभाला था और बाद में उन्हें दूरसंचार सचिव और उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया। सीवीसी के तौर पर उनकी नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय ने तीन मार्च, 2011 को रद्द कर दिया। तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सितंबर, 2010 में थॉमस को सीवीसी के तौर पर चुना था। चुनने वाली समिति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृहमंत्री पी. चिदंबरम और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थीं। सुषमा ने थॉमस की नियुक्ति का विरोध करते हुए असहमति नोट दिया था। उच्चतम न्यायालय ने सीवीसी के रूप में थॉमस की नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों में थॉमस के खिलाफ केरल सरकार में उनके कार्यकाल के दौरान लंबित भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े आरोपपत्र पर विचार नहीं किया गया।
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28-05-2012, 03:12 PM | #9117 |
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अगले महीने के शुरू में स्थापित होगी देश की सबसे बड़ी दूरबीन
फतहसागर झील के बीच टापू पर स्थित सौर वैधशाला में स्थापित किया जाएगा उदयपुर। सूर्य का बारीकी से अध्ययन करने के लिए देश की सबसे बड़ी दूरबीन (सोलर टेलीस्कोप) अगले महीने के शुरू में काम करना प्रारंभ कर देगी। बेल्जियम से बनकर आई इस मल्टी सोलर टेलीस्कोप को ऐतिहासिक फतहसागर झील के बीचों बीच टापू पर स्थित सौर वैधशाला में स्थापित करने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। लगभग आठ टन वजनी इस दूरबीन को 14 हिस्सों में विभाजित किया गया हैं। इन हिस्सों को क्रेन आदि की सहायता से वैधशाला में पहुंचाया जा रहा हैं। दक्षिणी कैर्लिफोर्निया में बिग बीअर झील पर स्थित सौर वैधशाला के मॉडल पर आधारित इस सौर वैधशाला को प्रारंभ में 1975 में अहमदाबाद स्थित संस्था ‘वैधशाला’ ने स्थापित किया था। आगे चलकर सौर वैधाशाला के क्रिया-कलापों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में जब वृद्धि होने लगी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1981 में इसे देश के अंतरिक्ष विभाग को सौंप दिया। इससे इस वैज्ञानिक संस्थान के विस्तार एवं प्रगति के पंख लग गए और अन्तरिक्ष विभाग ने इसे सुप्रसिद्ध भौतिक अनुसंधानशाला अहमदाबाद के साथ जोड़ दिया गया। उदयपुर सौर वैधशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विधियों और प्रयोगों के माध्यम से सूर्य की संरचना, उसमें होने वाले परिर्वतन, गतिविधियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पृथ्वी एवं मानव जीवन पर पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन करना है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैधशाला में यहां समय-समय पर दूरबीनों, उपकरणों, अत्याधुनिक कैमरों तथा कम्प्युटरों आदि का प्रयोग होता रहा हैं। फतहसागर झील में पानी के बीच टापू के एक छोर पर दो मंजिले भवन और उस पर बड़ी विशाल गुम्बद के नीचे एक आधुनिक 25 सेमी व्यास के लैंस तथा लगभग चार मीटर लम्बी दूरबीन स्थापित है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने आप काम करेगी। इस दूरबीन से सूर्य के विभिन्न प्रकार के फोटो खींचने की अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं, जिससे सूर्य का बारीकी से अध्ययन किया जा सकेगा। इसके अलावा उच्च तकनीकी वाले कैमरों के माध्यम से सूर्य के प्रतिबिम्ब को सीधे कम्प्यूटर में ग्रहित कर तत्काल उसका विश्लेषण किया जाएगा। ग्लोबल आसलैशन नेटवर्क समूह (गोंग) के तहत सूर्य के भीतर की संरचना के अध्ययन के लिए अन्तर्राष्टñीय स्तर पर अभियान चलाया गया हैं। जिसके तहत विश्व के छह देशों का चयन किया गया है। जिसमें भारत शामिल और इसके लिए उदयपुर की सौर वैधशाला का चयन किया गया हैं। उदयपुर की सौर वैधशाला में दूरबीन स्थापित होने के बाद गोंग परियोजना के लिए लिए आवश्यक आंकड़ों के लिए सूर्य के चित्रों को कम्प्यूटर से ग्रहण करने का कार्य आरंभ हो जाएगा। इन आकड़ों के विश्लेषण का कार्य सामूहिक एवं अन्तर्राष्टñीय स्तर पर होगा और सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे सूर्य के वर्णमण्डल ‘कोमोस्फेयर’ के निरीक्षण से सूर्य धरातल पर होने वाले विशाल विस्फोट, अग्नि पिंड ‘सौर ज्वाला’ आदि की भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
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नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से घट सकते हैं मेट्रो ट्रैक पर हादसे
दुबई। भारत में मेट्रो के टैñक पर बढ़ रही आत्महत्याओं को एक नए प्रौद्योगिकी और संचार प्रणाली के माध्यम से कम किया जा सकता है । इस प्रौद्योगिकी में ट्रेनों में चालक नहीं होंगे और ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। दुबई और अन्य शहरों में निगरानी, संचार, सुरक्षा और किराया एकत्र करने की सुविधा मुहैया कराने का बेतहर रिकॉर्ड रखने वाले ‘थालेस ग्रुप’ ने भारत को अपना नया आधुनिक ‘कम्यूनिकेशन-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) प्रणाली उपलब्ध कराने की पेशकश की है। सीबीटीसी प्रणाली की सहायता से मेट्रो ट्रेन बिना चालक के दौड़ सकती हैं। सभी ट्रेनों पर केन्द्रीकृत कार्यालय से नियंत्रण रखा जा सकता है और सभी ट्रैकों और उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली मेट्रो के परिसर में आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मई के पहले ही सप्ताह में ऐसी चार घटनाएं हुई हैं जिसने अधिकारियों को भविष्य में इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। फ्रांस की कंपनी ‘थालेस ग्रुप’ दिल्ली मेट्रो के अगले चरण और हैदराबाद मेट्रो समेत भारत की अन्य परियोजनाओं के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही है। उसका कहना है कि उसकी नई प्रौद्योगिकी से भारत में इन घटनाओं को रोकने में तुरंत मदद मिलेगी। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य दो ट्रेनों के बीच के समय को घटाकर 90 सेकेण्ड करना है। हमारी सिग्नल प्रणाली और सीबीटीसी सुरक्षा और ट्रेनों को समय पर पहुंचने में मदद करेगी।
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दृष्टिहीन चीनी कार्यकर्ता का भाई गांव लौटा
बीजिंग। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील ने कहा कि दृष्टिहीन चीनी कार्यकर्ता चेन ग्वांगचेंग का भाई पूर्वी चीन में अपने गांव में लौट आया है। डिंग शिकुई ने कहा कि उन्हें चेन ग्वांगफू के एक दोस्त से संदेश मिला है कि वह डांगशिगू गांव लौट आया है। चेन बीजिंग गया था जहां उसने पिछले हफ्ते डिंग से इस बारे में कानूनी राय मांगी थी कि उसके बेटे को स्थानीय अधिकारियों के बदले की कार्रवाई से कैसे बचाया जाए। डिंग के पास अभी कोई जानकारी नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चेन अपने गांव स्वेच्छा से लौटा। चेन ग्वांगचेंग ने पिछले महीने अमेरिकी अधिकारियों से संरक्षण मांगा था। उसने डोंगशिगू में घर में नजरबंदी से बचने के बाद ऐसा किया था। इसके बाद बीजिंग और अमेरिका के बीच गतिरोध पैदा हो गया जिसके नतीजतन चेन को अध्ययन के लिए अमेरिका जाने की इजाजत दी गई।
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सेना प्रमुख ने लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि की
नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले जनरल वी. के. सिंह ने कोर्ट मार्शल के उस निर्णय की पुष्टि की है, जिसमें पूर्व सेना सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था। सेना की अदालत द्वारा सुकना भूमि घोटाला मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था। बर्खास्तगी का मतलब है कि पेंशन जैसे लाभ उन्हें नहीं मिलेंगे और वह सेना के रैंक का उपयोग नहीं कर सकेंगे या सेना की सेवा से जुड़े लाभों को नहीं उठा सकेंगे। प्रकाश सेना के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जिन्हें ऐसी सजा दी गई है। सेना प्रमुख ने पिछले वर्ष दिसम्बर में जनरल कोर्ट मार्शल की ओर से दी गई सजा की पुष्टि की। सूत्रों ने कहा कि जनरल वी. के. सिंह ने सेवानिवृत्ति से दस दिन पहले 21 मई को यह निर्णय किया। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रकाश ने कहा कि सेवा नियमों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर मैं विचार कर रहा हूं और सेना प्रमुख द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ कानूनी उपायों पर गौर कर रहा हूं। हाल के साक्षात्कारों में सेना प्रमुख ने पूर्व सेना सचिव पर आरटीआई के माध्यम से उम्र विवाद को उछालने का आरोप लगाया। प्रकाश पर सेना अधिनियम की धारा 45 और धारा 52 के तहत अपने पद के दुरुपयोग का आरोप है।
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