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18-12-2011, 04:24 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
नयी दिल्ली ! संसद में पारित किये जाने वाले कानून के लिए नियम बनाने के संदर्भ में सिफारिशों का पालन करने में विफल रहने के लिए संसद की एक समिति ने कई केंद्रीय मंत्रालयों के प्रति नाराजगी दिखायी है। विधायी मामलों से जुड़ी लोकसभा की एक समिति ने उसकी सिफारिशों के प्रति मूकदर्शक बने रहने के लिए संसदीय मामलों के मंत्रालय को आड़े हाथों लिया है। समिति ने कहा कि समन्वय एजेंसी के रूप में संसदीय मामलों के मंत्री को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और संवाद की व्यवस्था एकपक्षीय नहीं होनी चाहिए बल्कि यह परस्पर संवाद की प्रकृति की होनी चाहिए। एकपक्षीय रवैये के कारण अन्य मंत्रालयों पर यह बाध्यकारी नहीं हो पाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिफारिशों पर जोर दिए जाने के बावजूद मंत्रालय अभी तक इसका पालन करते नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मंत्रालयों ने सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने के लिए खेद प्रकट किया है जबकि अधिकांश ने इस संबंध में तब कदम बढाया जब उनके समक्ष इसका उल्लेख किया गया और संवाद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ यह स्पष्ट तौर पर मंत्रालयों के लापरवाही भरे रूख को दर्शाता है।’’ समिति ने कहा कि संसदीय मामलों के मंत्रालयों को अन्य मंत्रालयों के साथ एक वर्ष में दो बार समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए, कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर पर और तिमाही रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। समिति ने कहा कि तिमाही रिपोर्ट को विधि मंत्रालय को सुपुर्द किया जाना चाहिए।
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18-12-2011, 04:28 PM
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अन्ना ने संसद सत्र के दौरान मौजूद रहने को अपना हैदराबाद दौरा रद्द किया
नयी दिल्ली ! लोकपाल विधेयक के संसद में पेश किये जाने की उम्मीद जताते हुए अन्ना हजारे अपना हैदराबाद दौरा रद्द करके दिल्ली लौट रहे हैं ताकि विधेयक पेश किये जाने के समय वह संसद में मौजूद रहें। अन्ना पक्ष के एक सूत्र ने बताया कि हजारे ने कल हैदराबाद में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है और वह राष्ट्रीय राजधानी लौटेंगे। हजारे वर्तमान समय में चेन्नई में हैं और कल उन्होंने बेंगलूर में एक विशाल रैली को संबोधित किया था। अन्ना पक्ष के सदस्य ने कहा, ‘‘अन्ना चाहते हैं कि जब लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया जाए उस समय वह आगंतुक गैलरी में मौजूद रहें। उम्मीद है कि सरकार लोकपाल विधेयक संसद में कल पेश करेगी।’’ हजारे जब संसद में जाएंगे तब उनके साथ अन्ना पक्ष की कोेर कमेटी के सदस्य भी होंगे।
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18-12-2011, 04:32 PM
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कुडनकुलम संयंत्र : सरकार को प्रदर्शनों में विदेशी हाथ होने का संदेह
नयी दिल्ली ! कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शनों में विदेशी हाथ होने का संदेह जताते हुए सरकार ने तमिलनाडु में छह गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कामकाज की जांच शुरू की है और उनसे विदेशों से मिली राशि के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र रूस की मदद से तैयार किया जा रहा है और इस पर करीब 14 हजार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस संयंत्र को चालू करने के लिए प्रयासरत सरकार परियोजना से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने का भी प्रयास कर रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि संदेह है कि प्रदर्शनों को देश के बाहर से हवा दी जा रही है और आईबी ने इस संबंध में जांच शुरू की है। सूत्रों ने कहा कि प्रदर्शनों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और इस पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की गयी है। गृह मंत्रालय ने तूतिकोरिन में स्थित छह गैर सरकारी संगठनों को नोटिस जारी किया है और उनसे विदेशी योगदान (विनियमन) कानून के तहत मिली राशि के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूत्रों ने हालांकि इन गैर सरकारी संगठनों की पहचान उजागर नहीं की।
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18-12-2011, 04:34 PM
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माधुरी गुप्ता जासूसी कांड : सात जनवरी को आरोपों पर फैसला
नयी दिल्ली ! पूर्व भारतीय राजदूत माधुरी गुप्ता के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत सात जनवरी को आरोपों पर फैसला करेगी जिसने कथित तौर पर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान की आईएसआई को मुहैया कराई थीं । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने दिल्ली पुलिस की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया । पुलिस ने कहा कि गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर में सेना की तैनाती और अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाओं से संबंधित सूचना आईएसआई को दी थी। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास की साप्ताहिक आकलन रिपोर्ट में ये सूचनाएं थीं। लोक अभियोजक राजीव मोहन ने भी कहा कि यह रिपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति थी और यह भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। इससे पहले अदालत अपना फैसला सात दिसम्बर को सुनाने वाली थी लेकिन न्यायाधीश ने रिपोर्ट की विषय वस्तु की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा जिसके बाद फैसला टाल दिया गया। गुप्ता ने पाकिस्तान के आईएसआई को कथित तौर पर रिपोर्ट का खुलासा किया। दूसरी तरफ गुप्ता के वकील जोगिंदर दहिया ने कहा कि रिपोर्ट में वैसी बातें हैं, जो पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी थीं और पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित हो चुकी थी। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव (प्रेस एवं सूचना) गुप्ता को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तान की आईएसआई को रक्षा संबंधी संवेदनशील सूचना देने के आरोप में 22 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया था ।
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18-12-2011, 04:37 PM
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रक्षा मंत्रालय से जालसाजी के मामले में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकरी, दो अन्य को जेल
नयी दिल्ली ! रक्षा मंत्रालय के स्टोर के लिए सामग्री की खरीद में सरकार को 22 लाख रूपये का चूना लगाने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी और दो अन्य लोगों को कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश वी. के. महेश्वरी ने कहा, ‘‘यह बात बिना किसी शक ओ शुबा के कही जा सकती है कि तीनों आरोपी रक्षा मंत्रालय के साथ जालसाजी करने के अपने अवैध उद्देश्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे थे।’’ इस मामले में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल पी एस राव को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई जबकि अवर श्रेणी लिपिक दीपक दत्त मुद्गल और उसके भाई राहुल दत्त मुद्गल को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि 1994 में राव सेना मुख्यालय के बजट एवं भंडार प्रकोष्ठ में उपनिदेशक के पद पर नियुक्त थे जबकि दीपक उनके अधीन कार्यरत था।
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18-12-2011, 04:48 PM
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मदरसे आरटीई दायरे से होंगे बाहर
नयी दिल्ली ! अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करने जा रही है। संशोधन में साफ बताया जायेगा कि मदरसों सहित अल्पसंख्यक संस्थान इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं । सरकार ने स्पष्ट किया कि मदरसों के साथ ही वैदिक शिक्षण संस्थान भी इसके दायरे से बाहर रहेंगे ! नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून में संशोधन का यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय संसद के इसी सत्र में पेश करना चाहता है। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई है। मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि कानून में स्कूल की परिभाषा में अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थिति के बारे में उल्लेख नहीं किये जाने के कारण यह गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘ कानून में संशोधन के माध्यम से स्पष्ट किया जायेगा कि आरटीई के दायरे में मदरसा नहीं आते हैं । इसे अब कानूनी रूप प्रदान किया जायेगा।’’ कुछ समय पहले, दारुल उलूम देवबंद ने शिक्षा का अधिकार कानून का विरोध करते हुए कहा था कि मदरसों तथा दीगर अल्पसंख्यक इदारों की सम्प्रभुता पर असर पड़ेगा और इससे मदरसों का अधिकार छिन जायेगा। सरकार प्रस्तावित संशोधन में वैदिक शिक्षण संस्थाओं का भी उल्लेख करेगी ताकि कोई यह आरोप नहीं लगाये कि किसी खास वर्ग के तुष्टीकरण के लिए यह पहल की गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 23 नवबर 2010 को जारी दिशानिर्देशों के तहत आरटीई की धारा 35 (1) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संरक्षण प्राप्त है। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसे, वैदिक शिक्षण संस्थान आरटीई की स्कूल की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं।
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18-12-2011, 04:51 PM
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चार साल से संसद में बॉडी स्कैनर लगाने की योजना अधर में
नयी दिल्ली ! संसद पर आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष संस्था की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 2008 में यहां बॉडी स्कैनर लगाने की योजना बनायी गयी थी लेकिन चार साल होने को आया है और इस योजना का कोई अता पता नहीं है। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अतिरिक्त सचिव (सुरक्षा) पी. आर. मीना ने संपर्क करने पर इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार किया और केवल इतना कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक नहंी किया जा सकता। उधर, लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने जानकारी दी कि इस साल मानसून सत्र के दौरान अगस्त में सिंगापुर की एक कंपनी स्मिथ्स डिटेक्शन वीकोन सिस्ट्म्स ने संसद भवन ग्रंथालय इमारत के प्रवेश द्वार पर अपने गैजेट्स का प्रदर्शन किया था। सूत्रों ने बताया कि सिंगापुर स्थित कंपनी ने बॉडी स्कैनर के रूप में जिन मशीनों का प्रदर्शन किया है उसमें मिली मीटर वेव टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर बॉडी इमेजिंग तैयार की जाती है और यह मशीन मानव शरीर में हड्डियों तक का खाका तैयार करने में सक्षम है। इस डैमों के बाद योजना में क्या प्रगति हुई, यह कोई बताने को तैयार नहीं है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के कार्यकाल में संसद में बॉडी स्कैनर लगाए जाने का विचार सबसे पहले सामने आया था। हालांकि सदन के उपाध्यक्ष तथा संसद की सुरक्षा संबंधी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने आशंका जतायी थी कि सांसद बॉडी स्कैनर लगाए जाने की परियोजना का विरोध कर सकते हैं।
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18-12-2011, 04:54 PM
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ऑडी इंडिया अगले साल पेश करेगी सेडान एस 6, एसयूवी क्यू 3
नयी दिल्ली ! लग्जरी कार बनाने वाली जर्मन कंपनी ऑडी अगले साल अपना सेडान माडल एस6 और स्पोर्ट्स यूटिलिटी वीकल (एसयूवी) क्यू 3 पेश करेगी। कंपनी 2012 में बाजार हिस्सेदारी बढाकर 40 फीसद करना चाहती है। कंपनी अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे आटो एक्सपो (वाहन प्रदर्शनी) में अपने दोनों माडल पेश करेगी। ऑडी इंडिया के प्रमुख माईकल पर्श्के ने कहा ‘‘ भारतीय बाजार में एस6 माडल पेश करने के संबंध अध्ययन किया जा रहा है। हम इसे अगले साल की दूसरी तिमाही के दौरान इसे लांच करने के बारे में विचार कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा कंपनी भारतीय बाजार में क्यू 3 जैसे छोटे एसयूवी भी पेश करने के बारे में विचार कर रही है। पर्श्के ने कहा ‘‘हम भारत में जल्दी ही क्यू 3 लांच कर सकते हैं। बहुत संभव है कि यह 2012 की दूसरी छमाही में आएगा।’’ कंपनी अगले माह जनवरी में होने वाले आटो एक्स्पो में इन माडल को पेश करने की योजना बना रही है।
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18-12-2011, 04:56 PM
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शिक्षा सुधार विधेयक पास नहीं होने से सिब्बल चिंतित
नयी दिल्ली ! डेढ वर्ष की मशक्कत और कुछ महत्वपूर्ण मसौदों पर स्थायी समिति के रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार से जुड़े विधेयक पास नहीं हो पा रहे हैं । मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल इससे काफी चिंतित है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार की योजना आगे नहीं बढ पा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा में सुधार से जुड़े 15 से अधिक विधेयक काफी समय से लंबित हैं। यह चिंता का विषय है।’’ विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए सिब्बल ने कहा कि लोग चाहते ही नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से जुड़े विधेयक पारित हों । उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पास हो गए तो कांग्रेस को 10-15 वर्ष के लिए कोई हिला नहीं सकेगा। हालांकि, इनमें से कई ऐसे विधेयक हैं जिनपर उन्हें अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संसद में जिन अहम विधेयकों को पारित किया जाना हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष नियामक निकाय गठित किये जाने से जुड़ा विधेयक तथा उच्च शिक्षा से जुड़े तीन अहम विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध परिषद (एनसीएचईआर) विधेयक 2011 शामिल है। इसमें उच्च शिक्षा में शीर्ष नियामक निकाय गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है । यह निकाय अन्य कार्यो के अलावा चिकित्सा शोध के क्षेत्र में मानक एवं संवद्धता मापदंड तय करेगा। इसके अतिरिक्त लंबित महत्वपूर्ण विधेयकों में नवोन्मेषी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 शामिल है। इस विधेयक के माध्यम से देश में 14 नवोन्मेषी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जो उच्च शिक्षा शोध एवं ज्ञान के नये केंद्र होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में कॉपीराइट संशोधन विधेयक सदस्यों के विरोध के कारण रूक गया।
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18-12-2011, 04:58 PM
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
बीएनपी परिबा ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया
नयी दिल्ली ! वैश्विक स्तर की प्रमुख वित्तीय कंपनी बीएनपी परिबा ने कम होते पूंजीव्यय और यूरोपीय बैंकों के साथ यहां के बैंकों के ज्यादा लेन-देन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5 फीसद कर दिया है। बीएनपी ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसद रहने का अनुमान जाहिर किया था। बीएनपी परिबा ने अपनी एक रपट में कहा, ‘‘हमने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5 फीसद और वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 7.1 फीसद कर दिया है क्योंकि घटते पूंजीव्यय वृद्धि दर पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ पाएगी।’’ वित्तीय संस्थान ने कहा कि अच्छे मानसून के कारण कृषि उत्पादन बढने और चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि वृद्धि दर बढकर करीब पांच छह फीसद हो जाने की उम्मीद है वहीं गैर कृषि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में असामान्य रूप से कमी आने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने अक्तूबर की मौद्रिक समीक्षा में 7.6 फीसद का पूर्वानुमान जाहिर किया था जबकि सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.5 फीसद कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2010-11 में 8.5 फीसद थी। विनिर्माण और खनन क्षेत्र के उत्पादन के खराब प्रदर्शन के कारण आर्थिक वृद्धि दर दूसरी तिमाही में घटकर 6.9 फीसद पर आ गई जो पिछले दो साल का निम्नतम स्तर है। इधर इस साल अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन में 5.1 फीसद की कमी आई।
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