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सुकमा-बीजापुर। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण दो चरणों में कराने का फैसला किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यहां बताया कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण की धीमी गति को देखते हुए अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों को दो चरणों में पूरा करने का फैसला किया है। रमेश ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे बड़ी समस्या सड़कों की ही है। इन क्षेत्रों में नक्सली सड़क बनने नहीं देते और जो भी सड़कें बन जाती हैं उसे उड़ा देते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे क्षेत्रों में दो चरणों में सड़कों का कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकोंं में सड़कों का निर्माण पहले गिट्टी वाली सड़क :डब्ल्यू बी एम सड़क: का निर्माण किया जाएगा। यदि सड़कों का विरोध नहीं होता है और ग्राम पंचायतों में आगे सड़क का निर्माण हो सकता है तब फिर उसे डामरीकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यदि नक्सली इन क्षेत्रों मेंं उपद्रव कर डामरीकरण नहीं करने देते हैं तब भी गांव सड़कों के माध्यम से शहर से जुड़ सकते हैं। रमेश ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के माध्यम से ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है और विकास के लिए सड़कों का होना जरूरी है। ऐसे मेंं यदि सड़कों के माध्यम से गांवोंं को जोड़ दिया जाता है तब काफी हद तक इन क्षेत्रों में विकास हो सकता है। धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान यहां अधिकारियों ने जयराम रमेश को बताया कि सुकमा जिले मेंं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 73 सड़कों की मंजूरी दी गई है जिसमें से 20 सड़कोंं का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं पांच सड़कों मेंं कार्य प्रगति पर है जबकि संवेदनशील इलाके के कारण 48 सड़कों का कार्य रूका हुआ है। वहीं बीजापुर जिले में 33 सड़कोंं की मंजूरी मिली है जिसमें से 12 सड़कोंं पर निर्माण प्रगति पर है और एक सड़क का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जबकि नौ सड़कों का मामला अदालत में है। क्षेत्र में नक्सलियों के कारण सड़क निर्माण में बाधा को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने बीजापुर और सुकमा जिले में चुने हुए जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा सड़क निर्माण कराने की बात कही लेकिन वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे एक बार सड़क का निर्माण कर नक्सलियों के निशाने पर आ जाएंगे और पुलिस उन्हें 24 घंटे सुरक्षा नहीं दे सकती है। बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में जवानों से बातचीत के दौरान जवानों ने क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर जोर दिया तब रमेश ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए सीआरपीएफ की इंजीनियरिंग शाखा शुरू करने की कोशिश की जा रही है तथा उम्मीद है इसका जल्द ही गठन कर लिया जाएगा।
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ओडिशा में फिर से लौट आया मानव सफारी?
मलकानगिरी (ओडिशा)। विदेशियों के लिए प्रतिबंधित बोंडा पहाड़ियों में दाखिल होने से चार रूसी सैलानियों को रोक दिया गया और मानव सफारी पर उन्हें ले जाने के आरोप में राज्य के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस ने बताया कि खुद को एक टूअर आपरेटर बताने वाला एक शख्स कथित तौर पर एक रूसी दंपति और उसके दो बच्चों को कल पड़ोस के कोरापुट जिले के जैपुर से मलकानगिरी के खैरपुट इलाके में लेकर गया था । बोंडाघाट और मुंडीगुड़ा साप्ताहिक बाजार में विदेशी पर्यटकों द्वारा बोंडा जनजातीय समुदाय के सदस्यों की तस्वीरें लेने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में ले लिया । बोंडा जनजाति विशेष तौर पर संवेदनशील जनजातीय समूहों :पीजीवीटी: में से एक हैं । पीजीवीटी की तस्वीरें लेने या उनके वीडियो बनाने पर पाबंदी है ।
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शांति प्रक्रिया का हिस्सा बने तालिबान : कैमरन
लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उच्च स्तरीय शांति वार्ता के बाद तालिबान का आह्वान किया कि वे शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनें। कैमरन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तथा हामिद करजई के साथ 2014 में विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद की स्थिति पर आज वार्ता की। इसमें शांति प्रक्रिया को जारी रखने और तालिबानी बगावत को रोकने के उपायों पर विचार किया गया। करजई और जरदारी के साथ बैठक के बाद कैमरन ने कतर की राजधानी दोहा में एक कार्यालय खोलने का एलान किया जहां तालिबान एवं अफगान शीर्ष शांति परिषद के बीच चर्चा की जाएगी। कैमरन ने त्रिपक्षीय वार्ता को ह्यअप्रत्याशित स्तर का सहयोगह्ण करार देते हुए कहा, अब अफगानिस्तान में शांतिपूर्र्ण, राजनीति प्रक्रिया में सभी पक्षों के भाग लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यह प्रकिया ऐसे भविष्य की ओर जानी चाहिए जहां सभी अफगान शांतिपूर्ण ढंग से देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने दोहराया कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति एवंं सुलह प्रक्रिया को पूरा सहयोग देगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने कहा कि वे मार्च की शुरुआत में अफगान एवं पाकिस्तानी उलेमाओं के संयुक्त सम्मेलन को लेकर उत्सुक हैं। बीती शाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के लिए इंग्लैंड के बकिंघमशायर में रात्रिभोज दिया। वार्ता के आरंभ होने से पहले तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास पर नाश्ता किया और फिर साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाए। इस वार्ता में विदेश मंत्री, सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसी प्रमुख और अफगान शीर्ष शांति परिषद के प्रमुख शामिल हुए। नाटो के सैनिक अगले साल के आखिर में अफगानिस्तान छोड़ने वाले हैं। त्रिपक्षीय वार्ता का पहला और दूसरा चरण बीते साल काबुल एवं न्यूयार्क में हुआ था।
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जेल वार्डन आत्महत्या मामले में जेल अधीक्षक गिरफ्तार
जींद। जिला कारागार के पूर्व अधीक्षक एवं वतर्मान में ट्रेनिंग स्कूल करनाल के जेल अधीक्षक को लगभग सवा तीन माह बाद गिरफ्तार किया गया है । आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरास्त में जेल भेज दिया । गांव कैलरम कैथल निवासी रामचंद जिला कारागार में वार्डन के पद पर कार्यरत था । गत 26 अक्तूबर रात को रामचंद ने ड्यूटी के दौरान अपने कमरे में पहुंचकर राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी । पुलिस ने मृतक के कमरे से डायरी में लिखा सुसाइड नोट बरामद किया था जिसमें जेल अधीक्षक धमर्वीर सिंह मलिक सहित चार वाडर्नों पर तंग करने के आरोप लगाए गए थे । पुलिस ने मृतक के बेटे विक्रम की शिकायत पर जेल अधीक्षक धमर्वीर मलिक, हेड वार्डन सतपाल सिंह, वार्डन शमशेर रोहताश संदीप के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया था । मामला दर्ज होने के बाद धमर्वीर मलिक का तबादला करना ट्रेनिंग स्कूल में कर दिया गया । पुलिस अधीक्षक सौरभ सिंह ने बताया कि रविवार देर शाम को पुलिस ने पूर्व जेल अधीक्षक धमर्वीर मलिक को पुलिस लाइन के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया ।
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बीमा कंपनियां भ्रामक जानकारी देकर उत्पाद नहीं बेचें : चिदंबरम
नई दिल्ली। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बीमा क्षेत्र की कमजोर वृद्धि दर पर चिंता जताते हुए बीमा कंपनियों से कहा कि वे भ्रामक और गलत जानकारी देकर उत्पाद बेचने से बचें और लोगों के लिए सरल उत्पाद (पालिसियां) लायें ताकि इस क्षेत्र की वृद्धि को बल दिया जा सके। चिदंबरम आज यहां पीएनबी मेटलाइफ के नये ब्रांड का अनावरण कर रहे थे। पीएनबी ने कंपनी में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। चिदंबरम ने कहा, मेरी राय में भ्रामक जानकारी देकर उत्पाद बेचने तथा जटिल उत्पादों के कारण भारत में बीमा उद्योग लड़खड़ा रहा है। उन्होंने कहा, अगर आप भारत में बीमा उत्पाद बेचना चाहते हैं तो आपको सरल उत्पाद बेचने होंगे और आपको अपने एजेंटों व अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा कि वे भ्रमक एवं गलत जानकारी देकर बीमा उत्पाद नहीं बेचें। चिदंबरम ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे कम बीमा वाले देशों में से है। यहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के समक्ष बीमा उपलब्धता मात्रा चार प्रतिशत है। उन्होंने कहा ह्यह्ययदि आप दो दिशानिर्देशों को याद रख सकते हैं ... सरल बीमा उत्पाद और भ्रामक जानकारी देकर बिक्री नहीं करना.. तो आने वाले कुछ सालों में ही बीमा कारोबार में काफी वृद्धि होगी। चिदंबरम ने कहा कि बीमा कंपनियां ऐसे बीमा उत्पाद लेकर आगे आएं जिन्हें लोग समझ सकें।
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जेट के वित्तीय खातों की पड़ताल कर रही एतिहाद
नई दिल्ली। जेट एयरवेज में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की कवायद के तहत खाड़ी की विमानन कंपनी एतिहाद जेट के वित्तीय खातों की पड़ताल कर रही है और उसे एक सप्ताह के भीतर यह पड़ताल पूरी होने की उम्मीद है जिसके बाद वह अपने निदेशक मंडल को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। जेट एयरवेज ने बंबई शेयर बाजार को पहले ही सूचना दे दी है कि एतिहाद ने जेट एयरवेज में हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। अबूधाबी स्थित एतिहाद के अध्यक्ष व सीईओ जेम्स होगन ने कहा, हम वित्तीय खातों की पड़ताल कर रहे हैं जो एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। अबूधाबी में कंपनी के वित्तीय नतीजों की घोषणा के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वित्तीय जांच पड़ताल के बाद सामने आने वाले तथ्यों को एतिहाद के निदेशक मंडल के समक्ष पेश किया जाएगा जो इस पर अंतिम निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि नए एफडीआई नियमों को समझने और नियामकीय जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और नागर विमानन मंत्री अजित सिंह से मुलाकात की थी। एतिहाद द्वारा जेट एयरवेज में करीब 1800 करोड़ रुपये में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदे जाने की संभावना है। अगर यह सौदा हो जाता है तो किसी भारतीय विमानन कंपनी में किसी विदेशी विमानन कंपनी द्वारा यह पहला निवेश होगा।
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अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक से कहा
एसटीएफ की मदद से गुमशुदा साधु की तलाश करें इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि वह विशेष कार्य बल की मदद से एक साधु की तलाश करें जो आमरण अनशन पर बैठने के बाद एक महीने से गुमशुदा हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह और न्यायमूर्ति अनिल कुमार अग्रवाल की पीठ ने स्वामी परिपूर्णानंद के सहायकों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने 25 दिसंबर को अनशन शुरू किया था और एक जनवरी से लापता हैं। अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक आलोक शर्मा को 18 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा। साधु अपने गुरु और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की उस मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं कि कुंभ मेला में एक ह्यशंकराचार्य चतुष्पीठह्ण स्थापित किया जाए जहां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सभी चार पीठों के पुरोहित अपना शिविर स्थापित कर सकें।
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ब्रिटिश सांसद न्याय के रास्ते में बाधा पहुंचाने का दोषी, इस्तीफा दिया
लंदन। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री और सांसद क्रिस ह्यून ने न्याय के मार्ग में बाधा पहुंचाने के मामले में अपना गुनाह स्वीकार करने के बाद आज संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ह्यून ने साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सुनवाई के पहले दिन ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। यह मामला 2003 का है जब ह्यून की कार की तेज रफ्तार एसेक्स में कैमरे की पकड़ में आ गई थी। परंतु उनकी तत्कालीन पत्नी विकी प्राइस ने पुलिस को गलत सूचना दी कि कार वह चला रही थीं। यह ह्यून को मुकदमे से बचाने के लिए किया गया था। इस सच्चाई का खुलासा होने के बाद 58 साल के ह्यून ने उर्जा और जलवायु परिवर्तन मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि वह सांसद के तौर पर बने रहे। वह ईस्टलेग क्षेत्र का पतिनिधित्व कर रहे थे। अदालत के बाहर ह्यून ने कहा, ह्यह्य10 साल पहले हुई घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मेरे लिए यही उचित है कि संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जाए।ह्णह्ण ह्यून को बिना शर्त जमानत दे दी गई। उन्हें बाद में सजा सुनाई जाएगी।
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ऐबटाबाद में बनेगा मनोरंजन पार्क
इस्लामाबाद। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद चर्चा में रहे पाकिस्तान के ऐबटाबाद शहर में तीन करोड़ डालर की लागत से मनोरंजन पार्क बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के पर्यटन मंत्री सैयद अकील शाह ने कल ऐबटाबाद के बाहरी इलाके हारनो में मनोरंजन पार्क का शिलान्यास किया। इस पार्क में एक स्मारक केंद्र, चिड़ियाघर, जलक्रीड़ा की सुविधाएं, छोटा गोल्फ कोर्स और रेस्तरां बनाए जा रहे हैं। ऐबटाबाद में मई, 2011 में अमेरिका ने एक अभियान में ओसामा को मार गिराया था। ओसामा यहीं के एक मकान में छिपा हुआ था।
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विदेशी चंदा मामले में जनहित याचिका पर भाजपा, कांर्ग्रेस को अदालत का नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और भाजपा पर विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते हुुए विदेशों से चंदा स्वीकार करने के आरोपों में दायर जनहित याचिका पर आज दोनों दलों से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर की खंडपीठ ने कांग्रेस और भाजपा को नोटिस जारी किया और कथित तौर पर ब्रिटेन स्थित वेदांता समूह की सहायक कंपनियों से कथित तौर पर चंदा स्वीकार करने की सीबीआई या एसआईर्टी जांच के निर्देश के लिये दायर याचिका पर जवाब मांगा। पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) राजीव मेहरा की दलील को स्वीकार कर लिया कि केंद्र ने इस विषय में चुनाव आयोग के पत्र पर शिकायत की जांच कर रहा है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। पीठ ने सरकारी वकील को भी तीन सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायालय इस मामले में अब 19 मार्च को आगे सुनवाई करेगा। अदालत ने इससे पूर्व गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से यह कहते हुए प्रतिक्रिया मांगी थी कि वह इनके जवाब देखने के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को प्रतिक्रिया देखने को कहेगी। अपनी प्रतिक्रिया में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने दो बार गृह मंत्रालय को लिखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चुनाव आयोग ने 28 सितंबर 2012 को गृह मंत्रालय को लिखा और आयोग की शिकायतों को आगे बढाया कि कुछ राजनीतिक दलों ने विदेशों से धन प्राप्त किया। भारतीय चुनाव आयोग के सचिव आशीष चक्रवर्ती ने अपने जवाब में कहा, आयोग ने शिकायत के साथ 2003..04 के बाद से प्राप्त चंदे की रिपोर्ट को आगे बढाया और मंत्रालय से इस मामले की जांच करने और आगे कारर्वाई करने को कहा। अदालत वकील प्रशांत भूषण द्वारा स्वयंसेवी संस्था एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कांग्रेस और भाजपा पर वेदांता रिसोर्सेज से कथित तौर पर विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते हुए चंदा प्राप्त करने के आरोपों की सुनवाई की जा रही है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दो राजनीतिक दलों ने जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) और विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम :एफसीआरए: का उल्लंघन किया । याचिकाकर्ता ने केंंद्र सरकार को राजनीतिक दलों और कारपोरेट घरानों को आयकर में छूट दिये जाने को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की।
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