28-02-2013, 09:41 PM | #31 |
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Re: बजट 2013-14
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28-02-2013, 10:47 PM | #32 |
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Re: बजट 2013-14
वर्ष 2013 -14 की बारीकियों का सुन्दर प्रस्तुतीकरण. विषयवार विवरण देने से बजट के प्रावधानों को समझना काफी आसान कर दिया गया है. बहुत बहुत धन्यवाद, अलैक जी. |
01-03-2013, 08:00 AM | #33 |
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Re: बजट 2013-14
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01-03-2013, 08:02 AM | #34 |
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Re: बजट 2013-14
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01-03-2013, 08:04 AM | #35 |
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Re: बजट 2013-14
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01-03-2013, 08:12 AM | #36 |
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Re: बजट 2013-14
सडक के लिए विनियामक प्राधिकरण
सरकार ने सडक निर्माण के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया । उन्होंने कहा कि सडक निर्माण क्षेत्र परिपक्वता के एक स्तर तक पहुंच गया है लेकिन इस क्षेत्र में वित्तीय दबावों, बढे हुए निर्माण संबंधी जोखिमों तथा प्रबंधन मामलों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस हुई । चिदंबरम ने कहा कि सडक परियोजनाओं की अडचनों को दूर कर लिया गया है ।
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01-03-2013, 08:13 AM | #37 |
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Re: बजट 2013-14
मशीनरी में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ता
सरकार ने संयंत्र तथा मशीनरी में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करे वाली विनिर्माण कंपनियों को 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता देने का प्रस्ताव आज किया। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में एक अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को 15 प्रतिशत की दर से निवेश भत्ता दिया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती के बिना कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था सही मायने में विकास नहीं कर सकती। उन्होंने 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2014 तक आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए के तहत लाभ उठाने के लिए बिजली क्षेत्र की परियोजनाओंके लिए पात्रता की तारीख बढाने का भी प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनी विदेशी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर 15 प्रश्तिात रियाायती कर की दर एक साल तक आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे विदेशों में स्थित कंपनियों से धन देश में वापस आने को प्रोत्साहन मिलेगा।
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01-03-2013, 08:14 AM | #38 |
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Re: बजट 2013-14
सरकार को खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द पारित होने की उम्मीद
खाद्य सुरक्षा को मनुष्य का शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसा ही मूलभूत अधिकार मानते हुए सरकार ने आज उम्मीद जतायी कि संसद खाद्य सुरक्षा विधेयक को जल्द ही पारित कर देगी । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्व सुरक्षा विधेयक संप्रग सरकार का एक आश्वासन है । ‘मुझे उम्मीद है कि संसद इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करेगी ।’ उन्होंने कहा कि कानून के तहत संभावित वृद्धिपरक लागत के लिए खाद्य सब्सिडी हेतु सामान्य प्रावधान से अलग 10 हजार करोड रूपये निर्धारित किये गये हैं ।
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01-03-2013, 08:15 AM | #39 |
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Re: बजट 2013-14
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3511 करोड रूपये
सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3511 करोड रूपये का आवंटन किया है, जो 2012-13 के बजट अनुमान से 12 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 60 फीसदी अधिक है । वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में रेल बजट पेश करते हुए कहा कि मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यकों हेतु गैर सरकारी संगठनों के लिए निधियां जुटाने और शैक्षिक स्कीमों के कार्यान्वयन का मुख्य माध्यम है । इसकी समग्र निधि 750 करोड रूपये है । 12वीं योजनावधि में इसे बढाकर 1500 करोड रूपये करने के उद्देश्य से इस समग्र निधि में 160 करोड रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव है । उन्होंने कहा कि यह संस्थान अपने उद्देश्यों में स्वास्थ्य सहायता को भी जोडना चाहता है । ‘मैंने यह मान लिया है कि इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित या वित्त्पोषित शैक्षिक संस्थाओं में से किसी परिचारक या रेजीडेंट डाक्टर जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसकी शुरूआत की जा सकती है । मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 100 करोड रूपये आवंटन का प्रस्ताव करता हूं ।’
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01-03-2013, 08:16 AM | #40 |
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Re: बजट 2013-14
कर शासन सुधार आयोग गठित होगा
वित्तमंती पी चिदंबरम ने आज कर शासन सुधार आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया। चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आयोग नर नीतियों तथा कर कानूनों की समीक्षा करेगा। आयोग समय समय पर रपट देगा ताकि कर व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को एक मजबूत कर प्रणाली चाहिए जो श्रेष्ठ वैश्विक प्रणालियों को प्रतिबंबित करे और यह आयोग इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
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