25-06-2012, 08:31 AM | #11011 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के संप्रग उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी के साथ बहस की विपक्षी उम्मीदवार पी. ए. संगमा की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि भारत के राष्ट्रपति से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह देश की अर्थ व्यवस्था का प्रबंधन करे। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यहां कहा कि संविधान इस बात की आज्ञा या आदेश नहीं देता कि भारत का राष्ट्रपति देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंध करे। इसलिए बहस की बात अतार्किक है। तिवारी संगमा की उन टिप्पणियों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और उन्होंने मुखर्जी के साथ बहस की मांग की। संगमा ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को चुनने का अधिकार है और ऐसे वक्त में परिचर्चा की आवश्यकता है जब अर्थव्यवस्था डूब रही है और अविश्वसनीय घोटाले हो रहे हैं। तिवारी ने भाजपा के उस आरोप को भी खारिज कर दिया कि संप्रग ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय करने के पहले विपक्ष से बातचीत नहीं की, जिसके कारण उम्मीदवार के बारे में आमसहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर किसी ने तय कर लिया है कि उसे महज चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है तो वह इस तरह के बहाने ढूंढ लेगा और भाजपा निश्चित रूप से यही कर रही है। तिवारी ने सभी दलों से मुखर्जी की उम्मीदवारी को समर्थन दिए जाने की अपील को दोहराया और उम्मीद जताई कि जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं वे भी अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगे।
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28-06-2012, 01:06 PM | #11012 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
पाक बिजली घोटाला : प्रधानमंत्री अशरफ हो सकते हैं तलब
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक संस्था निजी बिजली परियोजनाओं से जुड़े अरबों रुपए के घोटाले की जांच में जुटी है और इस मामले में प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को तलब किया जा सकता है। मीडिया में आज आई एक खबर में यह दावा किया गया। इस कथित घोटाले के समय अशरफ उर्जा मंत्री थे और उन्होंने ही कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ‘राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो’ (एनएबी) के सामने यह मामला विचाराधीन है और कोई भी फाइल बंद नहीं की गई है। अखबार ‘द न्यूज’ ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि अगर जांच में कहीं जरूरत पड़ी, तो एनएबी प्रधानमंत्री सहित किसी को भी तलब कर सकता है। एनएबी प्रवक्ता जफर इकबाल खान ने कहा कि हां, जांच जारी है और प्रधानमंत्री को तलब किया जा सकता है, लेकिन यह स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगा, क्योंकि जांच दल फैसला करेगा कि प्रधानमंत्री को निजी रूप से तलब किया जाना चाहिए या फिर उन्हें प्रश्नावली भेजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच दल इस बात पर फैसला करेगा कि क्या किसी खास व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है या फिर उन्हें प्रश्नावली भेजने से ही काम चल जाएगा। अतीत में एनएबी एक सरकारी फर्म का प्रमुख नियुक्त करने के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को प्रश्नावली भेज चुका है। खान ने कहा कि इसी तरह से एनएबी बिजली परियोजना मामले में प्रधानमंत्री अशरफ को प्रश्नावली भेज सकता है। यह पूछे जाने कि आम धारणा है कि एनएबी ने अशरफ के खिलाफ फाइल बंद कर दी है, एनएबी प्रवक्ता ने कहा कि जांच अब भी जारी है। एनएबी ने अशरफ के पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बनने से पहले उनसे दो बार पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को सरकार द्वारा बिजली संयंत्रों को किराए पर लेने के लिए किए गए सभी अनुबंधों को अवैध घोषित किया था और इसके लिए मंजूरी देने वाले अशरफ सहित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने एनएबी को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया था।
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28-06-2012, 01:06 PM | #11013 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
इलाही बने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री
इस्लामाबाद। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख सहयोगी दल पीएमएल-क्यू के शीर्ष नेता चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की नई मंत्री परिषद में पीएमएल-क्यू के 15 सांसदों को शामिल किया गया है, जिससे मंत्रियों की संख्या अब 53 हो गई है। इलाही के पास पहले से ही रक्षा उत्पादन एवं उद्योग विभाग है। कल रात कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि इलाही को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसमें कहा गया कि इस कदम का मतलब यह नहीं है कि उन्हें किसी भी तरह से प्रधानमंत्री की कोई शक्तियां मिल जाएंगी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कल शाम राष्ट्रपति परिसर में आयोजित एक समारोह में पीएमएल-क्यू के 15 अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आठ सांसदों को संघीय मंत्री और सात अन्य को राज्य मंत्री बनाया गया है। सरदार बहादुर खान सेहर, लियाकत अब्बास भट्टी, सरदार तालिब हुसैन नकाई, शेख वकास अकरम, अनवर अली चीमा, गोउस बख्श मेहर, जाम मुहम्मद यूसुफ और चौधरी वजाहत हुसैन ने संघीय मंत्री के रूप में शपथ ली। राणा आसिफ तौसीफ, मलिक नौमान अहमद लांगरियाल, सरदार शाहजहां यूसुफ, सीनेटर सईद खान मंडोखेल, चौधरी गियास अहमद मेला, अकरम मसीह गिल और ख्वाजा शिराज महमूद को राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री अशरफ, पीएमएल-क्यू प्रमुख चौधरी शुजात हुसैन, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री असलम रायसानी और काबीना सदस्य समारोह में मौजूद थे। गत 23 जून को अशरफ के साथ 38 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। 27 ने संघीय मंत्री और 11 अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। मंत्री परिषद में फिलहाल 53 सदस्य हैं। जब विभागों का आवंटन किया गया, तो इलाही को वही विभाग मिले, जो उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के कार्यकाल में थे। वह पीएमएल-क्यू के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्हें 23 जून को शपथ दिलाई गई और रक्षा उत्पादन तथा उद्योग विभाग दिए गए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कल शाम शपथ लेने वाले पीएमएल-क्यू मंत्रियों के विभागों के बारे में जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है।
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28-06-2012, 01:07 PM | #11014 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या ढाई लाख से अधिक थी : रिपोर्ट
पेरिस। वर्ष 2009 में ए:एच1एन1 ‘स्वाइन फ्लू’ के महामारी का रूप लेने से 18,500 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन शायद मृतकों की संख्या इससे 15 गुना अधिक, ढाई लाख से ज्यादा थी। ‘द लैंसेट इनफैक्शियस डिसीज’ जर्नल में आज यह कहा गया है। यह आंकड़े देने वाले एपीडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि मृतकों की इतनी अधिक संख्या के मद्देनजर बेहतर नियोजन और दवाओं के वितरण की जरूरत है। आबादी और अनुमानित संक्रमण पर आधारित आंकड़ों के इस मॉडल को उन्होंने इस बीमारी के कहर की अधिक सटीक तस्वीर करार दिया है। अमेरिकी सरकार के रोग नियंत्रण एवं बचाव केन्द्र की मुख्य लेखिका फातिमा दाउद ने एएफपी को एक ईमेल में बताया कि 2009 में एन1एच1 वायरस से हुई मौतों का पहला विश्वव्यापी आकलन है। उन्होंने कहा कि 2009 में फैली इस महामारी के अन्य दूसरे कारणों से मौत के आकलनों से विपरीत इस अध्ययन में दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में हुई मौत के अनुमानित आंकडे हैं, जहां पर इन्फ्लुएंजा से मृत्यु के निगरानी संबंधी आंकड़े सीमित हैं। वर्ष 2009 में प्रयोगशाला में हुए परीक्षणों की पुष्टि के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने लगभग 18,500 लोगों के मरने की बात कही थी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को लगता है कि यह संख्या बहुत कम कर आंकी गई है। फातिमा ने लिखा है कि जांच के लिए नमूने हमेशा वायरस से मरने वाले लोगों के ही नहीं होते और कई लोगों में मृत्यु के समय तक वायरस का पता ही नहीं चल पाता। टीम के आकलन के अनुसार, अप्रैल 2009 से 12 महीनों के दौरान स्वाइन फ्लू से लगभग 284,500 लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बढकर 575,400 भी हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रति वर्ष खास मौसम में होने वाले इन्फ्लुएन्जा से 250,000 से 500,000 लोग मर जाते हैं। दाउद ने कहा कि 2009 के दौरान एच1एन1 एक ‘घातक वायरस’ था। बहरहाल, स्वाइन फ्लू से मरने वाले 80 फीसदी से अधिक लोग 65 वर्ष की उम्र से कम थे, जबकि एक खास मौसम में होने वाले फ्लू के शिकार बड़ी उम्र के लोग होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि स्वाइन फ्लू से होने वाली अनुमानित मौतों में 51 प्रतिशत दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में हुईं, जहां विश्व की 38 प्रतिशत जनसंख्या बसती है। अप्रैल 2009 में मैक्सिको तथा अमेरिका में शुरूआत के बाद से इस वायरस ने कुल 214 देशों को प्रभावित किया था। डब्ल्यूएचओ ने अगस्त में इस बीमारी को एक महामारी घोषित कर दिया था। डब्ल्यूएचओ द्वारा पिछले वर्ष नियुक्त विशेषज्ञों के एक समूह ने महामारी से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के बारे में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि यह एजेंसी समय पर मार्गदर्शन करने में विफल रही और इसलिये इसे अपनी नीतियों में संशोधन करने की जरूरत है।
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28-06-2012, 01:08 PM | #11015 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
मुंबई में मसाज पार्लर से सात लड़कियां मुक्त कराई गईं : मालिक पकड़ा गया
मुंबई। महानगर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एक मसाज पार्लर के मालिक को पोवई से गिरफ्तार किया और सात लड़कियों को मुक्त कराया । गुप्त सूचना के आधार पर सामाजिक सेवा शाखा के दल ने सहायक पुलिस आयुक्त वसंत ढोबले के नेतृत्व में ‘शाई ली’ पार्लर पर छापा मारा और इसके मालिक मनोहर सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। ढोबले ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि ठाकुर ने लड़कियों को देह व्यापार में धकेला। एसीपी ने कहा कि छापे के दौरान ठाकुर के नाम से कम से कम दस प्रेस कार्ड मिले।
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28-06-2012, 01:08 PM | #11016 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
शशिकला ने न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़ा किया
बेंगलूर। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दूसरी आरोपी शशिकला नटराजन ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर कर मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़ा किया है। शशिकला के वकील सी. मणिशंकर ने बताया कि मेरे मुवक्किल ने विशेष अदालत में आवेदन दायर कर न्यायमूर्ति बी. एम. मलिकार्जुनैया के इस मामले की सुनवाई में अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि इस उनकी नियुक्ति कानूनन सही नहीं है। विशेष अभियोजक शशिकला के आवेदन पर प्रतिवेदन दायर करने के लिए समय मांगा है। मामले की सुनवाई तीन जुलाई तक के लिए टाल दी गई।
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28-06-2012, 01:15 PM | #11017 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
मकानों को गिराने की हैती सरकार की योजना के विरोध में प्रदर्शन
पोर्ट औ प्रिंस (हैती)। कैरेबियाई देश हैती में हजारों लोगों ने बेहतर स्थान की खोज से पहले ही बाढ़ नियंत्रण परियोजना के लिए अपने स्थायी और अस्थायी आवास गिराए जाने की सरकार की कथित योजना के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी पोर्ट औ प्रिंस में एकत्र हुए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर प्रशासन ने उनके मकान गिराए तो वे जिले में जगह-जगह आग लगा देंगे। पर्यावरण मंत्रालय में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अधिकारी पियरे आंद्रे गेदोन ने पिछले सप्ताह एक स्थानीय रेडियो प्रसारण में कहा था कि अधिकारी हर साल बारिश में आने वाली बाढ़ को रोकने के प्रयासों के तहत पहाड़ी भाग में वन तैयार करने और बड़ी नहरें बनाने के लिए कई मकानों को गिराना चाहते हैं। अधिकारियों ने योजना के बारे में कुछ नहीं कहा। मंत्रालय से संपर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति माइकल मार्टेली वर्ष 2010 में आए विनाशकारी भूकंप में ध्वस्त मकानों के पुनर्निर्माण का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इस भूकंप के कारण राजधानी और देश के दक्षिणी भाग के हजारों मकान नष्ट हो गए थे और 3,14,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
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28-06-2012, 01:15 PM | #11018 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
सीपीजे ने पाक टीवी चैनल के कार्यालयों पर हमले की निंदा की
वाशिंगटन। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के कार्यालयों पर हमले की निंदा करते हुए ‘द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ (सीपीजे) ने प्रशासन से मामले की तत्काल जांच करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया है। टीवी स्टेशन के कर्मचारियों ने सीपीजे को बताया कि बीती रात करीब नौ बजे कराची में ‘आज’ टीवी की इमारत के बाहर मोटरसाइकिल सवार चार बंदूकधारियों ने गोलीबारी की जिसमें टीवी स्टेशन के बाहर खड़े दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ‘आज’ टीवी उर्दू भाषा का एक निजी चैनल है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का प्रसारण करता है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता एहसान उल्लाह एहसन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीपीजे एशिया के कार्यक्रम समन्वयक बॉब डाएत्ज ने कहा कि इन हमलों से पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानी प्रेस पर किसी भी कारण से चौतरफा हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को उम्मीद से ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना का प्रवाह हिंसक ताकतों से प्रभावित ना हो। सीपीजे के एक शोध के अनुसार, वर्ष 2010 और 2011 में पाकिस्तान पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश रहा। सीपीजे के अनुसार, पिछले महीने दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। दो अन्य पर गोलीबारी की गई और उन्हें जख्मी कर दिया गया, जबकि एक अन्य पर पुलिस हिरासत में हमला हुआ।
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
आचार संहिता समिति शुरू करेगी जांच
वाशिंगटन। अमेरिका का एक विधायी पैनल गुरुवार को इस बात की जांच शुरू करेगा कि साउथ कैरोलिना की भारतीय मूल की अमेरिकी गवर्नर निक्की हेली जब सांसद थीं, तब क्या उन्होंने अपने नियोक्ताओं के लिए अवैध लॉबिंग की थी। देश की शीर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की यह पहली जांच है। चालीस साल की हेली ने पिछले साल किसी अमेरिकी प्रांत की पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला गवर्नर बनकर एक इतिहास रचा था। वह साउथ कैरोलिना की पहली अश्वेत और महिला गवर्नर हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि साउथ कैरोलिना की विधायिका की आचार संहिता समिति गवर्नर के मामले की जांच कर रही है। समिति ने 11 कॉर्पारेट कार्यकारियों, लॉबिंग करने वालों और पूर्व सरकारी अधिकारियों को समन भेजा है और दस्तावेज मंगाए हैं। वर्ष 2005-2010 के दौरान सांसद रहीं हेली पर अपने दो नियोक्ताओं की ओर से अवैध रूप से लॉबिंग करने का आरोप है। ये दोनों नियोक्ता हैं- लेक्जिंगटन मेडिकल सेंटर फाउंडेशन जहां वह 110,000 डालर प्रतिवर्ष धन की व्यवस्था करती थीं और दूसरा, कोलंबिया की विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट्स इंजीनियरिंग फर्म जहां वह 42,5000 डालर की तनख्वाह पर कंसल्टेंट थीं। हेली ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। उनके पूर्वज पंजाब से अमेरिका आए थे।
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28-06-2012, 01:17 PM | #11020 |
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Re: एकदम ताज़ा ख़बरें
मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई बढ़ा रही एचआईवी महामारी
लंदन। एक दबाव समूह ने संयुक्त राष्ट्र से यह स्वीकार करने का आह्वान किया कि दमनकारी मादक पदार्थ कानून लागू करने से एचआईवी-एड्स महामारी का रूप ले रहा है। ग्लोबल कमीशन आन ड्रग पॉलिसी ने दलील दी है कि दुनिया में चल रही ‘मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई’ से उपयोगकर्ता इलाज से भाग रहे हैं और ऐसे माहौल में पहुंच रहे हैं जहां उनके एचआईवी संक्रमित होने का खतरा अधिक है। मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में इस पैनल ने संयुक्त राष्ट्र से मादक पदार्थ पर लड़ाई एवं एचआईवी-एड्स के प्रसार तथा मादक पदार्थ हिंसा के बीच सामान्य सम्बन्ध को स्वीकार करने और उसका हल ढंूढने की अपील की है। उसने यह भी सबूत पेश किया है कि आक्रामक कानूनी नीतियां एचआईवी के इलाज के लिए बाधा खड़ी करती हैं। उसने कहा कि मादक पदार्थ कानून से एचआईवी इलाज में पड़ने वाले व्यवधान और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की वैश्विक एचआईवी-एड्स महामारी को नियंत्रित करने के प्रयास में एक बड़ी बाधा के रूप में पहचान नहीं की गई है। इस पैनल में नेता, लेखक, व्यापारी आदि शामिल हैं। इसमें छह लातिन अमेरिकी देशों के पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हैं।
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